स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत. सन २००५ मध्ये माहिती अधिकार अधिनियम संमत करून भारतही या प्रयत्नांमध्ये सामील झाला आहे. माहितीचा अधिकार हा सर्व मानवी हक्कांचा मूलस्रोत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वैश्विक जाहीरनाम्याने घोषित केले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१) ने देखील या अधिकाराला घटनात्मक मूलभूत हक्क मानले आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व लोकसहभाग ही नव्या माहिती अधिकार युगाची (RTI Regime) तीन महत्त्वाची सूत्रे आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत माहिती खुली करण्यातूनच वरील त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी होऊ शकेल. भारतीय समाजातील विषमतेचा विचार करताना तो केवळ संसाधनांपुरताच मर्यादित ठेवणे योग्य होणार नाही, तर माहितीच्या असमान वाटपाचाही विचार करावा लागणार आहे. समाजातील प्रभुत्वकारी गट कायमच माहितीवर ताबा कायम ठेवून सत्ता व संपत्तीवर आपले वर्चस्व कायम ठेवत असतो. भारतीय इतिहास याला साक्षी आहे. माहितीचा अधकार समाजातील सत्तासंबंध व माहिती यांच्यातील संबंध उलगडून दाखवतो व त्यांच्यासमोर आह्वान निर्माण करतो. माहिती अधिकारातील हे गाभ्याचे सूत्र लक्षात आल्यामुळे, माहितीचा अधिकार जगभरातील पुरोगामी व परिवर्तनवादी चळवळींच्या आस्थेचा विषय बनला. ऐंशी-नव्वदच्या दशकात राज्यसंस्थेबरोबर किंवा राज्यसंस्थेच्या विरोधात असे दोन पर्याय अनेक परिवर्तनवादी चळवळींसमोर उपलब्ध होते. राज्यसंस्थेबरोबर काम करण्यात सामावले (ले-fi) जाण्याचा धोका कायम होता, तर राज्यसंस्थेच्या विरोधात जाण्याचा मार्ग मुख्य प्रवाहापासून दूर घेऊन जाणारा होता. राज्यसंस्थेच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत व्यवस्था जनताभिमुख करण्याचा एक उत्तम पर्याय माहिती अधिकाराच्या रूपाने उपलब्ध झाला. वसाहतवादी काळात गांधीजीप्रणीत चळवळ ज्याप्रमाणे ब्रिटिश शासनाने दिलेल्या नागरी स्वातंत्र्यावर व काही घटनात्मक सुधारणांच्या अवकाशात कार्यरत होती, त्याचप्रमाणे माहिती अधिकाराची चळवळदेखील लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत कार्यरत आहे.
सन १९९० नंतर माहिती अधिकाराच्या चळवळीने अधिक गती घेतली. या काळातील चळवळींचे स्वरूप पारंपरिक नव्हते, ते अधिकाधिक शासकीय धोरणाच्या प्रचार-प्रसाराशी (पॉलिसी ॲडव्होकसी) निगडित होते. नव्याने निर्माण झालेल्या स्वयंसेवी संस्था/नागरी संघटना यांनीही या धोरणाशी सुसंगत भूमिका घेतली. याच काळात अनेक राष्ट्रांनी माहिती अधिकाराचे कायदे केले. त्यामुळे माहिती अधिकार आणण्याच्या भारतीय प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय परिमाण मिळाले. आतापर्यंत सुमारे ८५ देशांनी माहिती अधिकाराचे कायदे करून नागरिकांना माहितीचा हक्क प्रदान केला आहे.
माहिती अधिकार कायद्याला अस्तित्वात येऊन आता जवळपास पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ज्या उद्दिष्टांना समोर ठेऊन हा कायदा अस्तित्वात आला, त्या उद्दिष्टानुरूप वाटचाल आहे का, हे पाहण्याची वेळ आली आहे. या अनुषंगाने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी अनेक कृतिगट क्रियाशील आहेत. सन २००७ ते २००९ या कालावधीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती व आह्वाने जाणून घेण्यासाठी केंद्र शासन, माहिती आयोग यांच्याबरोबर स्वयंसेवी संस्थांनीही सर्वेक्षण केले आहे. एखाद्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा दर्जा तपासण्याचे, तसेच संयुक्तपणे तटस्थपणे मूल्यमापन करण्याचे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच प्रयत्न झाले असतील. सोसायटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (PRIA-२००७ -०८), प्राईस वॉटरहाऊस कूपर्स (PWC-२००९), आरटीआय असेसमेंट अँड अॅनॅलिसिस ग्रुप (RAAG) व नॅशनल कँपेन फॉर पीपल्स राईट टु इनफर्मेशन (NCPRI-२००९) सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स (CGG-२००९), इन्फर्मेशन कमिशनर्स सबकमिटी (२००९), कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव्ह (CHRI-२००९), पब्लिक अफेअर्स सेंटर (PAC-२००९), इन्स्टिट्यूट ऑफ सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग अंड मॅनेजमेंट (ISTM-२००९) यांनी त्यांचे अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत.
या अहवालांतील अनेक नोंदी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समोर आणणाऱ्या आहेत, माहितीचा अधिकार अध्यापही प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचला नाही. ग्रामीण लोकसंख्येपैकी केवळ १३% नागरिकांना व शहरी लोकसंख्येपैकी ३३% नागरिकांना या कायद्याची जाणीव आहे. तसेच केवळ १२% महिला व २६% पुरुषांना या कायद्याची जाणीव आहे. या कायद्याचा जो काही प्रसार झाला आहे त्यामध्येही प्रसारमाध्यमे, पत्रकार व नागरी संघटनांचा वाटा मोठा आहे. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने कलम ४ नुसार माहिती स्वतःहून जनतेसमोर खुली करणे बंधनकारक आहे. मात्र शासनयंत्रणेची गुप्ततेची मानसिकता अद्यापही दूर झालेली नाही. त्यामुळे माहिती खुली करण्याची व अद्ययावत करण्याची केवळ कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. त्याचबरोबर माहिती अधिकार कायद्यातील मूलभूत तत्त्वे अन्य कायद्यांमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय पारदर्शकता व उत्तरदायित्त्व शासनाच्या विविध स्तरावर येणे शक्य होणार नाही. उदाहरणार्थ राग्रारोहयो कायद्यानुसार कामाची मागणी करणाऱ्या अर्जदाराला सात दिवसाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणतीही माहिती नाकारण्यात येऊ नये, अशा मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. तसेच २९ जून २००४ पासून अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक वितरणव्यवस्था नियंत्रण आदेश (दुरुस्ती) २००४ च्या कलम ७ (४) नुसार ज्या रेशनकार्डधारकाला स्वस्त धान्य दुकानदाराकडून काही माहिती अथवा कागदपत्राच्या प्रती हव्या असतील, तर त्याला दुकानदाराकडून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे, व त्यानुसार माहितीचा अर्ज आल्यापासून १४ दिवसांच्या आत स्वस्त धान्य दुकानदाराने मागितलेली माहिती अर्जदार रेशनकार्डधारकाला दिली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. अशाच पद्धतीने माहिती अधिकार कायद्याची तत्त्वे अन्य केंद्रीय पुरस्कृत व राज्याच्या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
माहिती अधिकार कायद्याने प्रकाशात आणलेला अभिलेख व्यवस्थापन हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय. शासनाने माहिती अधिकार कायद्याला पूरक, अभिलेख व्यवस्थापनाचा कायदा सन २००५ मध्येच अस्तित्वात आणला. या कायद्यामुळे आता प्रत्येक शासकीय कार्यालयाला अभिलेख व्यवस्थापन करणे बंधनकारक झाले आहे. अभिलेख गहाळ झाल्यास त्यासाठी दंडात्मक कारवीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्राईस वॉटरहाऊस कूपर्सच्या अहवालानुसार ४३% जनमाहिती अधिकारी अभिलेख व्यवस्थापनाविषयी व माहितीचे स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण याविषयी अनभिज्ञ आहेत. अभिलेख व्यवस्थापनाविषयी दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांमधील १% निधी हा पाच वर्षांसाठी दस्तऐवजांचे अद्ययावतीकरण, पायाभूत सुविधांची उभारणी, मार्गदर्शिका इ. कारणासाठी वापरण्यात येणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षण व कार्मिक विभागाच्या (डीओपीटी) अनेक परिपत्रकामध्ये देखील वाढत्या अर्जाच्या संख्येला तोंड देण्यासाठी अभिलेख व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. महाराष्ट्राचे या संदर्भात उदाहरण पाहाणे मनोरंजक ठरेल. माहिती आयोगाच्या चौथ्या वार्षिक अहवालानुसार माहिती अधिकारांतर्गत महसूल विभागाला ७०,४९१ अर्ज आले आहेत. या अर्जापैकी बहुतांश अर्ज महसूल विभागाच्या भूमी अभिलेखांशी संबंधित होते. या धर्तीवर महसूल विभागातील जमीनविषयक कागदपत्रांचे प्राधान्याने मोठ्या प्रमाणात अद्ययावतीकरण व संगणकीकरण करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांमध्ये ज्या प्रमाणात जागृती होते आहे त्याच प्रमाणात अर्जाची संख्या वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगाच्या चौथ्या वार्षिक अहवालानुसार २००७ च्या तुलनेत अर्जाच्या संख्येत ३३% इतकी वाढ झाली आहे. शासनाच्या विविध स्तरावर उभारण्यात आलेली तक्रार निवारण केंद्रे कुचकामी ठरली असल्यामुळे माहिती अधिकाराचा वापर तक्रार निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागलेला आहे. याचा परिणाम म्हणून माहिती अधिकारासाठी उभारण्यात आलेल्या संस्थात्मक संरचनेवर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देश व राज्य पातळीवर संवैधानिक तक्रार निवारणाचे व्यासपीठ तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. एका अर्थी प्रशासनाविषयीचा अनेक स्तरावर असलेला असंतोष या कायद्याच्या वापरातून अधिकाधिक प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा वापर नागरिकांना अधिक सक्षमतेने करता येवा यसाठी, तसेच माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावमीवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
एकूणच, माहिती अधिकार कायद्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील गोपनीयतेच्या मानसिकतेला तडा देऊन, माहिती देणे हा नियम, व नाकारणे हा अपवाद हे सूत्र रुजवले आहे. शासकीय, निमशासकीय व शासकीय मदत घेणाऱ्या खाजगी संस्थांना सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येत समाविष्ट करून, या कायद्याने प्रशासनिक उतरंड नाकारून जनताभिमुख प्रशासनाची रुजवात केली आहे. या वाटचालीच्या प्रत्येक टप्प्यावर माहिती अधिकार कायद्याबाबतीत शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर लक्ष ठेवणारे, शासनाच्या धोरणातील व अंमलबजावणीतील उणिवा शोधून काढणारे व त्या उणिवा दूर करण्यासाठी शासनावर दबाव टाकणारे अनेक दबावगट कायद्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावत आले आहेत. आता उतरदायित्वाच्या जाणिवेने शासन व प्रशासनाची मानसिकता हळूहळू बदलते आहे. नागरिक, स्वयंसेवी संस्था व विविध दबावगटांनी सर्वांगाने पारदर्शक राहून सतत सकारात्मक दबाव ठेवल्यास नजिकच्या काळात व्यवस्थेमध्ये अपेक्षित बदल निश्चित दिसायला लागतील आणि स्वराज्याकडून सुराज्याकडे सर्वांना हवे असणारे स्थित्यंतर सुकर होईल.
या कायद्याच्या विकासाच्या दृष्टीने हा कालावधी अल्प असला तरी, कायद्याच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने हा काळ अत्यंत मोलाचा आहे आणि नागरिकांनीच यापुढे लोकशाहीच्या कार्यशीलतेसाठी माहितीचा अधिकार वापरून जागता पहारा देण्याची गरज प्रतिपादन करणारा आहे.
संचालक – सार्वजनिक धोरण केंद्र, यशदा, पुणे टोल फ्री क्रमांक : १८००२३३३४५६, दूरध्वनी क्र.: ०२०-२५६०८२१६, २५६०८१३०