गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला. त्यानंतर १९९० च्या उत्तरार्धात दुसरी स्वातंत्र्यचळवळ सुरू झाली आणि त्यात शेवटी माहिती अधिकार कायदा २००५ मंजूर झाला. ही चळवळ अनिर्बंध नोकरशाहीविरुद्ध तर आहेच, पण त्याचबरोबर ही नोकरशाही ज्यांना पाठिंबा देते अशा राजकीय वर्गाच्या हितसंबंधांच्याही विरुद्ध आहे. आज हजारो नागरिक या चळवळीत भाग घेत आहेत, याकरिता त्यांचा वेळ व पैसा खर्च करीत आहेत. ही व्यवस्था पारदर्शक आणि लोकांप्रति उत्तरदायी व्हावी म्हणून हे सामान्य कार्यकर्ते त्यांचे आयुष्य धोक्यात घालत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची वाढती संख्या याचेच परिमाण आहे. २०१० मध्ये या कार्यकर्त्यांवर सात जीवघेणे हल्ले झाले. त्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात चार कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले आणि एकजण कमरेखाली कायमचा अपंग झाला. या घटना या चळवळीची परिणामकारकताच पुढे आणतात. या प्रक्रियेला असलेल्या अनेक बाजू आपल्याला समजलेल्याच नाहीत. या कायद्यामुळे अनेक राजकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदल होत आहेत.
राजकीय व ऐतिहासिक क्रांती
१९४७ पासून २००५ पर्यंत सामान्यतः भारतीय नागरिकाचा देशाच्या कारभारातील सहभाग हा फक्त मतदान करणे आणि कर भरणे एवढाच मर्यादित होता. त्यापुढे जाऊन राज्यकारभारामध्ये त्यांनी कधीच प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही. साधारणपणे १९८० पर्यंत गांधीवादी कार्यकर्ते व स्वतंत्र वृत्तीचे पत्रकार यांचा काहीसा थेट सहभाग होता. त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांच्या संख्येत वाढ झाली. मात्र, त्यांना जसजसा सरकारचा पाठिंबा व आर्थिक मदत मिळत गेली, तसतसे त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी सरकारला विरोध करणेच सोडून दिले. या पार्श्वभूमीवर २००५ चा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा ऐतिहासिक ठरला. यामुळे नागरिकांना मोठ्या संख्येने राजकीय प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याची संधी पहिल्यांदाच थेटपणे मिळाली. लोकांनी त्याचा वापर सुरू केला त्याच्या आधारे राज्यकर्त्यांना आणि नोकरशाहीला ऐरणीवरचे प्रश्न विचारले जाऊन त्यांना आपण उत्तरदायी आहोत याची जाणीव करून दिली. २००२ साली महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांनी हा कायदा मंजूर केल्यावर देशातील हजारो कार्यकर्त्यांनी आर.टी.आय.चे अर्ज भरायला सुरुवात केली आणि या मार्गाने अनेक आर्थिक घोटाळे बाहेर काढले. आज हे काम करणाऱ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात गेली आहे. हीच दुसरी स्वातंत्र्यचळवळ.
सामान्य नागरिकांच्या बाजूचा सत्तेचा तराजू
२००५ सालच्या माहिती अधिकार कायद्याने नागरिकांना नवीनच दृष्टिकोन दिला. तोपर्यंत गोपनीयतेच्या कारणास्तव जी सरकारी कागदपत्रे सामान्य माणसापासून दूर ठेवण्यात येत होती ती त्यांच्या हातात मिळू लागली. माहिती अधिकार कायद्याने वसाहतपूर्व काळातील ‘ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्ट १९२३’ चा तिढा तर संपवलाच, शिवाय नोकरशाही व नागरिक यांच्यामधील सत्तेचा तोलही बदलला. कै. प्रकाश कर्डीले, कै.केवल खेमलानी, शैलेश गांधी अशा महाराष्ट्रातील, राजस्थानमधील अरुणा रॉय, दिल्लीमधील अरविंद केजरिवाल इत्यादि सर्वांनी माहिती अधिकारामागील तर्कशास्त्र लोकांना व्यवस्थित समजावून सांगितले आणि त्यातूनच सरकारचा नाकर्तेपणा, चुका, लाचलुचपत यांबद्दल सरकारला जाब विचारणारे नागरिक तयार झाले.
या झपाट्याने होत असणाऱ्या सामाजिक बदलांमध्ये तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका आहे. इमेल ग्रूप्स, ब्लॉग्ज आणि मोबाईल तंत्रज्ञान हे सर्व आर्थिक शिक्षणासाठी उपयुक्त ठरत आहेत. तसेच आर.टी.आय.च्या दुसऱ्या पिढीला एक माध्यम म्हणून उपलब्ध झाले आहे. आता या कार्यकर्त्यांची संख्या शेकडोंच्या संख्येत गेल्याने ही चळवळ अधिक व्यापक बनली आहे. नद्यांचे पाणीवाटप किंवा राज्यांच्या सरहद्दींचे प्रश्न याबाबत पूर्वी जशी जनआंदोलने छेडली गेली, तसे वातावरण आता आर.टी.आय. आणि प्रशासनातील सुधारणा यांमुळे होत आहे.
गुन्हेगारीविरुद्ध समाजमान्य लढा
याचा वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना एकप्रकारे गुन्हेगारीचा शोध घेणारे व त्याविरुद्ध लढणारे लढवय्ये असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. फॅन्टम्स, स्पायडरमॅन आणि इतर काल्पनिक महावीरांप्रमाणे ते आपल्या मुठी अथवा बंदका वापरत नाहीत तर शेरलॉक होम्स आणि पेरी मेसन यांच्याप्रमाणे ते आपली बुद्धिमत्ता वापरून गुन्हे व चोरटे व्यवहार उघडकीस आणतात. सततच्या गुन्हेगारीला थोपवण्यातले नोकरशाहीचे अपयश आणि अकार्यक्षमता यांच्यामुळे उघड होत आहे. बहुतेक वेळा गुन्हेगारीविरोधातील हा लढा हा वैयक्तिक हेव्यादाव्यातून निर्माण होतो, किंवा असे हेवेदावे निर्माण होण्यात त्यांचा शेवट होतो. अशा त-हेने हा एक भयंकर मृत्यूचा चक्रव्यूह ठरतो. एका अर्थाने राज्यसरकारच आपल्या नाकर्तेपणामुळे गुन्हेगारीविरुद्ध लढणारे हे कार्यकर्ते तयार करत असते. दुर्दैवाने माहिती आयुक्तांकडून अशा बाबतीतल्या खटल्यांचे निकाल सावकाश लागत असल्यामुळे कार्यकर्ते नाराज होतात, पण त्याचबरोबर त्यांच्यातून या विषयातील तज्ज्ञ आणि निष्ठावान कार्यकर्ते बनतात. राज्य आणि केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयांची ६ ते १८ महिने वाट पाहायला लागल्याने निराश झालेल्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या आधीच्या कार्यकर्त्यांकडून बरेच मोफत सल्ले दिले जातात. तसेच कार्यकर्त्यांचे तयार नेटवर्क आणि तयार कार्यकर्तेही मिळतात. ते सर्व मिळून कल्पकतेने नोकरशाहीला आव्हान देण्याचे नवनवे मार्ग शोधून काढतात. निरनिराळ्या सार्वजनिक न्यासांना अनेक आर.टी.आय. अर्ज पाठविणे, तक्रारी, पत्रबाजी करणे, गुप्त पाळत ठेवणे, माध्यमांसमोर त्यांना उघड करणे, हे त्यांपैकीच काही. अशा त-हेने ते निरनिराळ्या कायदेशीर, व्यवस्थापकीय पद्धती उपाय म्हणून शोधून काढत आहेत. त्यामुळे याबाबतही संथ गतीने चालून यंत्रणा आपल्याच शबूंची फौज उभी करते आहे.
पण हा उपक्रम धोकादायकही आहे. पोलीस कचेरीत किंवा अॅन्टिकरप्शन ब्यूरोमध्ये प्राथमिक माहितीवरून गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हा नोंदविणे हे सामान्य माणसाच्या हातातून निसटून गेले असून ते मोजक्या धनिकांच्या आणि शक्तिवानांच्या हाती एकवटले आहे. सी.आर.पी.सी. सेक्शन्स १५४ आणि १५६ मध्ये म्हटले आहे की एफ.आय.आर. नोंदविण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारीमधूनच गुन्हा तयार केला गेला पाहिजे, आणि हे काम पोलिसांचे आहे. त्यसाठी पुरेसा पुरावा शोधून एखाद्यावर चार्जशीट ठेवून ते कोर्टापुढे ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आपल्या कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडण्याच्या अनिच्छेमुळे, निःसंशयपणे राजकीय व नोकरशाहीच्या दडपणामुळे आर.टी.आय.चे कार्यकर्ते आपले जीव धोक्यात घालून अधिकाधिक डॉक्युमेंटरी माहिती मिळवून गुन्हेगारांना कोर्टापुढे खेचण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातही आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या व्यक्ती यात गुंतलेल्या असतात तेव्हा हे फार धोकादायक ठरते.
क्रांती तिथे प्रतिक्रांती
राजकीय दृष्टी असणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्तींना किंवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना माहिती आयुक्ताच्या पदाकरता निवडण्याचे सरकारचे धोरण हे आर.टी.आय.कायद्याची परिणामकारकता कमी करण्याच्या उद्देशानेच असते. अनेक दशकांपेक्षा अधिक वर्षे काम केलेला सेवानिवृत्त अधिकारी हा आपल्यानंतर आलेल्या अधिकाऱ्यांना गोंधळात पाडणारी माहिती द्यायला प्रवृत्त करेल, यावर कसा विश्वास बसणार? कोर्टामध्ये पुरावा म्हणून ठेवता येईल अशी कागदपत्रे उघड करायला नोकरशाही किंवा राजकीय पक्ष तयार होतील, हे शक्य आहे का? अशा लोकांची आयुक्त-उपायुक्त म्हणून नेमणूक करणे, ही गोष्टच नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. त्या न्यायतत्त्वानुसार कोणीही स्वतःच्या बाबतीत स्वतःच न्यायाधीश होऊ नये. योग्य वेळी माहिती व न्याय मिळण्याच्या संधी कमी करण्याच्या प्रयत्नांत अशा नेमणुका कार्यकर्त्यांची धोरणे आणि माहिती आयुक्त किंवा त्यांच्या हाताखालील यंत्रणेमार्फत जमीन माफियांपर्यंत पोहोचवतात, आणि त्यानंतर धमक्या, हल्ले व खुनाखुनी यांचे सत्र सुरू होते. देशातील हजारो कार्यकर्त्यांसंदर्भात ही केवळ गृहीत धरलेली काल्पनिक घटना नाही, तर प्रत्यक्षात तसेच घडताना दिसत आहे.
नागरिकांची कायदेविषयक जाणीवजागृती
नागरिकाने सरकारी नोकरांना शिक्षा देण्याची, किंवा त्यांना दंड करण्याची किंवा त्यांची खात्यामार्फत चौकशी व शिस्तभंगाची कारवाई करवणारा माहिती अधिकार हा एकमेव कायदा आहे. यामुळे अनेक नागरिक, अगदी कमी शिक्षित लोकसुद्धा या कायद्याचा आधार घेऊन त्याचा रोजच्या जीवनात कसा उपयोग करून घेता येईल याबाबत विचार करतात. याने त्यांना या कायद्याच्या जवळही आणले आहे. सध्या इंटरनेटवर याबाबतच्या बातम्या शोधणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, इंटरनेटवरच्या त्यांच्या चर्चांचे तास वाढत आहेत. जेथे इंटरनेट पोहोचलेले नाही, तेथे ग्रामीण व शहरी वस्तीतील लोकांपर्यंत कार्यकर्ते पोचताना दिसतात. जे लोकांना या कायद्याबद्दल माहिती देतात, नियम समजावून सांगतात. एखाद्याची विशिष्ट तक्रार असेल, अन्याय झाला असेल, तर अर्ज भरण्यासाठी मदत करतात. माहिती अधिकारामुळे लोकांमधली कायदेविषयक जागृती भारताच्या गुणसूत्रांमध्ये रुजते आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि तो उपयोगात आणणारे लोक, निरनिराळ्या राज्यातून या कायद्याच्या विविध नियमांचा, कलमांचा अभ्यास करत आहेत. शिवाय निरनिराळी सरकारी मंडळे, कंत्राटदारांना दिलेली सार्वजनिक कामे यांच्याबाबतीतील नियम, निकष, मार्गदर्शक तत्त्वे व कंत्राटे यांची शहानिशा करत आहेत. इंडियन पीनल कोड, क्रिमीनल प्रोसीजर कोड यासारख्या इतर कायद्यांचाही ते अभ्यास करतात. त्यांच्या संरचनेबाबत चर्चा करतात. ही सर्व कामे यापूर्वी फक्त वकील आणि न्यायाधीश यांच्यावर सोडलेली होती. सरतेशेवटी माहिती अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे यशापयश हे माहिती अधिकार कायद्याची उपयुक्तता, त्याच्या मर्यादा, त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा यांवर अवलंबून आहेच. त्याचबरोबर अर्ज लिहिण्याची पद्धत, त्याची अपिले, त्यांची शब्दरचना यांवरही अवलंबून असते. तसेच सरकारी यंत्रणा निरनिराळ्या पायऱ्यांवर कशा त-हेने काम करते व या यंत्रणेवर असणारी बंधने यांची सुस्पष्ट माहिती असणे यांवरही अवलंबून असते. आणि म्हणूनच स्वच्छ व चांगल्या कारभाराकरिता होत असलेल्या या क्रांतीला बळकटी आणण्याकरिता या सर्व बाबतींत अधिक क्षमतानिर्मिती करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.