महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचेसमूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश, २०१३ अशा लांबलचक नावाने हा अध्यादेश काढून तो लागू करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या विद्वान, सुसंस्कृत आणि मृदु स्वभावी सामाजिक कार्यकर्त्यास शेवटी आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले आणि नंतरच शासनाला हा अध्यादेश लागू करण्याची सुबुद्धी झाली.
वास्तविक अंधश्रद्धा निर्मूलन अधिनियम, जादूटोणा विरोधी अधिनियम किंवा दुष्ट प्रथा, जादूटोणा आणि अघोरी विद्या प्रतिबंधक अधिनियम अशा विविध नावाने यापूर्वी वर्णन केल्या गेलेल्या आणि शेवटी वर सांगितल्याप्रमाणे लांबलचक नावाने निघालेल्या या कायद्याची गर्भधारणा १९९० साली झाली. जानेवारी १९९० मध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा-निर्मूलन समिती’ने पुणे येथे राज्यव्यापी परिषद घेतली होती. त्या परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच ठिकाणी प्रथम या कायद्याची मागणी करण्यात आली. त्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला. त्यावेळचे मुख्यमंत्री ना. शरद पवार यांचेकडे तो मसुदा देऊन कायदा करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु मुख्यमंत्री ना. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत त्या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी काही एक प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात आले नव्हते.
युतीचे सरकार सत्तेवर होते. त्यावेळी नांदेडचे आमदार पी.जी.दस्तुरकर यांनी ०७.०७.१९९५ रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याबाबतचा अशासकीय ठराव विधानपरिषदेत मांडला. त्यावेळी तो ठराव २३ विरुद्ध ६ मतांनी मंजूरही झाला होता. अशा रीतीने अशासकीय ठराव मंजूर झाल्यास त्याचे प्रारूप शासनाने अधिकृत शासकीय ठराव म्हणून सभागृहापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याची परंपरा किंवा संकेत आहेत. परंतु युती सरकारनेही या संकेताचे पालन केले नाही. इ.स.१९९९ मध्ये महाराष्ट्रात संयुक्त लोकशाही आघाडीची सत्ता आली. त्यावेळी आघाडीतील पक्षांनी राज्यकारभार करण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम सभा-समिती निर्माण केली. प्रा. एन.डी.पाटील त्या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने जो किमान समान कार्यक्रमही अंधश्रद्धा-निर्मूलन कायदा मंजूर करण्याचे धोरण किंवा निर्णय समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु त्याही वेळी तो मंजुरीसाठी सभागृहापुढे आला नाही.
चार ऑगस्ट २००३ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या बैठकीत कायद्याला ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ असे नवीन नाव देऊन तो आपल्या बैठकीत मंजूर केला. परंतु लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीत तो विधानमंडळापुढे मंजुरीसाठी आलाच नाही. नंतर १३ एप्रिल २००५ रोजी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्री चंद्रकांत हंडोरे हे या कायद्याचे विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहिले परंतु त्यांना सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच विरोध केला, त्यामुळे विधेयक मांडता आले नाही. जुलै २००५ मध्ये मुख्यमंत्र्याच्या पुढाकाराने त्यांच्या व ना. आर.आर.पाटील, विरोधी पक्षनेते रामदास कदम, गोपीनाथ मुंढे आणि हिंद-जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली, जीमध्ये कायद्यावरील आक्षेपांबाबत सविस्तर व खोलवर चर्चा झाली. आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले आणि कायद्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधानसभेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने, बैठका, पत्रव्यवहार आणि त्यांच्याकडून ओशासन, परत निराशा परत पत्रव्यवहार , अर्ज-विनंत्या असे करत करत एप्रिल २००७ मध्ये या कायद्यावर विधानपरिषदेत चर्चा झाली आणि हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. परत या कायद्यावर आक्षेप घेण्यात आला. कायद्याला विरोध करणारे आणि त्याच्या समर्थनार्थ शेकडोंनी निवेदने किंवा हरकती आपापल्या संघटने ार्फत किंवा व्यक्तिश: शासनाकडे पाठविण्यात आले. या कायद्यासंबंधी जेवढी निवेदने व हरकती आल्या तेवढ्या यापूर्वी कोणत्याही कायद्यासंबंधी शासनाकडे दाखल झालेल्या नव्हत्या. संयुक्त चिकित्सा समितीकडे या कायद्याला विरोध करणारे ४५,००० पोस्टकार्डे पाठविण्यात आली होती. तर ८०,००० कार्डे कायद्याच्या समर्थनार्थ पाठविण्यात आली होती. त्यावर समितीने निर्णय घ्यायचाच होता तेव्हा २००९ च्या निवडणुका झाल्या. विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा बारगळला आणि ती संयुक्त चिकित्सा समिती विसर्जित पावली.
परत ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरू झाले. निवेदने, आंदोलने, विरोध, आग्रह, पत्रव्यवहार आणि विनंत्या. शेवटी एप्रिल २०११ मध्ये मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा कायदा विधानसभेत मांडण्यास मंजुरी दिली आणि जुलै २०११ च्या विधानसभा अधिवेशनात या कायद्याच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतुत्यानंतर एप्रिल २०१३ पावेतो या कायद्यावर विधिमंडळात कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान काही वारकरी बांधवांनी या कायद्याला आक्षेप घेतले. त्यांच्या बरोबर मुख्यमंत्री, शिवाजीराव मोघे, उप-मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या बैठका झाल्या. डिसेंबर २०१२ मध्ये वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत वारकरी बांधवांच्या आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्यात लहान- मोठे बदल करण्याचे मान्य केले. अशा रीतीने या कायद्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल्यानंतर दि.२६ ऑगस्ट २०१३ रोजी राजपत्रात प्रकाशित झालेला अध्यादेश तत्काल अं लात आला असून, पोलिस त्याची अमंलबजावणी करू शकतात. ह्या वाटचालीत कायद्याच्या मसुद्यात अनेक फेरबदल करण्यात आले. काही तरतुदी वगळण्यात आल्या. त्या वगळलेल्या तरतुदींचा आपण ह्या लेखात विचार करणार आहोत. महाराष्ट्र जादू-टोणा आणि दुष्ट अघोरी प्रथा यांचे समुळ उच्चाटन करणारा अधिनियम,२००४ यामध्ये एंकदर १४ तरतुदी होत्या. आणि त्याच्या परिशिष्टात २७ अनिष्ट, दुष्ट व अघोरी प्रथांची सूची होती. या विधयेकात आता फक्त १२ प्रथांचा समावेश आहे. त्यातून वगळलेल्या १४ तरतुदी पुढीलप्रमाणे — १) देवाच्या व श्रद्धेच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणे,स्त्रियांशी किंवा पुरुषाशी, संबंधित व्यक्तीच्या संतीने अथवा संतीशिवाय, एकतर नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक, निषिद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे. २) कोणत्याही व्यक्तीच्या माध्यमातून देवाचा किंवा देवीचा संचार करविणे किंवा संचार केल्याचा प्रचार करणे. ३) एखाद्याला लागलेले वेड हे भूत किंवा दैवी शक्तीच्या प्रभावामुळे लागल्याचा सगज करून देणे आणि त्याला बरे करण्यासाठी कोंबडी किंवा बकरा अशा अन्य प्राण्यांचा बळी देऊन गंत्र तंत्र पार पाडणे. ४) कोणत्याही स्त्रीला मुलगा होण्याचे ओशासन देऊन त्यासाठी तिच्या गर्भारपणाच्या चौथ्या महिन्यात ‘गोपाल संतान’ हा विधी पार पाडणे. ५) वेड बरे करण्याची, गंभीर किंवा विकोपाचा आजार असलेल्या रुग्णावर उपचार करण्याची खोटी आशा दाखवून मंतरलेले खडे, अंगठी, बांगडी, जादूची कांडी किंवा धागा, ताईत, गंडा-दोरा इ. देऊ करून लोकांना फसविणे. ६)आधुनिक विज्ञानाच्या सहाय्याने सिद्ध करता येऊ शकणार नाही अशा चेटुकाचा प्रयोग करून एखाद्या व्यक्तीस भुताने झपाटणे. ७) त्या-त्या वेळी अं लात असलेल्या कायद्याखाली अधिकृत किंवा मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवी नसताना, मंत्र-तंत्राच्या सहाय्याने कोणत्याही रोगावर उपचार करणे. ८) भानामतीच्या प्रभावाने वस्तू जळणे, अदृश्य होणे, शरिरावर फुलीची खूण दिसणे इ. यासारख्या गोष्टीवर विशास ठेवण्यास भाग पाडणे व त्यावर उपाय करण्याचा दावा करणे. ९) स्वतःला जमिनीत पुरून घेऊन चमत्कार केल्याचा दावा करणे. १०) स्वतःला दैवी शक्ती असलेला अवलिया अथवा बाबा समजून, सार्वजनिक ठिकाणी नग्नावस्थेत वावरणे आणि स्त्रियांशी असभ्य वर्तन करणे. ११) देवाची कृपा मिळवून देण्याच्या बहाण्याने, बेकायदेशीर मार्गानी धन किंवा इतर चीजवस्तू स्वीकारून लोकांना फसविणे. १२) धर्म, पवित्र धर्मग्रंथ, देव-देवता यांच्या नावाखाली फसव्या असाधारण शक्तीचे प्रदर्शन करणे, स्वैर लैंगिक संबंध ठेवणे, लोकांना फसविण्यासाठी आणि ठकविण्यासाठी अनैतिक व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे. १३)एखाद्या स्त्रीला, तिच्या अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन तिला फसवून आणि तिच्यावर अत्याचार करून तिला इच्छेविरुद्ध वेश्याकर्म करण्यास भाग पाडणे.
२००४ च्या विधेयकात समाविष्ट केलेल्या व कायदेशीररित्या अपराध ठरविलेल्या दुष्ट व अघोरी इ.प्रथासंबंधी या कायद्याच्या विरोधकांनी अनेक हरकती व आक्षेप घेतले. ह्याची दखल घेऊन डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी त्यावेळी उपरोक्त प्रथा वगळण्यास सहमती दिली. २००५ च्या विधेयकात जादूटोणा करणे किंवा अंधविशासाचा अवलंब करणे याची व्याख्या करण्यात आली होती. ती पुढे काढून टाकण्यात आली. २००५ चे हे विधेयकाचेसुद्धा कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. वारकरी संप्रदायाच्या काही प्रतिनिधींनी २०११ च्या विधेयकास आक्षेप घेतले. त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री यांच्यासोबत वारकरी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्या एकत्रित बैठका व चर्चा झाल्या. वारक-यांच्या सूचनेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी लहान-मोठे २० बदल करण्याचे मान्य केले. त्यात प्रामुख्याने एखाद्या कंपनीकडून या कायद्याखाली अपराध घडला असेल. तिचे अध्यक्ष, संचालक ह्यांना जबाबदार धरणे, कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देणे ही तरतूद पूर्णपणे वगळण्यात आली. त्यामुळे आता या कायद्यात १४ पैकी १३ कलमे शिल्लक राहिली, बाकी इतर बदल किरकोळ होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे बदल मान्य केले आता हे विधेयक अंतिम स्वरूपात तयार झाले व ते मंजूर होऊन कायदा होईल अशी आशा होती. परंतु या विधेयकाचा पुढचा प्रवास वेळोवेळी खंडित केला. एप्रिल-२०१३ पावेतो व पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतरही या विधेयकांचे रुपांतर कायद्यात झाले नाही.२०१३ चा अध्यादेश काढ्ण्यापूर्वी या कायद्यातील २ कलमे वगळण्यात आली. आणि आता या कायद्यात फक्त ११ कलमे शिल्लक राहिली. या कायद्यातील शंका दूर करणारे व एखाद्या व्यक्तीचा अपराध सिद्ध होऊन, त्याला शिक्षा झाल्यास पोलिसांकडून त्याची सार्वत्रिक प्रसिद्धी करण्याबाबतचे कलम वगळण्यात आले आहे.
या कायद्याच्या उद्देशासंबंधी जे निवेदन देण्यात आले होते, त्यातून अज्ञान, अंधविशास, दुष्ट रुढी, इ.शब्द वगळण्यात आले व त्यांच्यापासून सर्वसामान्य लोकांचे शोषण करण्यापासून संरक्षण’ या अर्थाचा मजकूरही वगळण्यात आला. अशा प्रकारे अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि दुष्ट प्रथांपासून सर्वस्वी नव्हे तर काही थोड्या प्रमाणात संरक्षण करणारा हा कायदा, जनक डॉ.नरेंद्र दाभोलकर व अंनिस निराश न होता, सर्व शक्तीनिशी, गेले पाव शतक अविश्रांत वाटचाल करीत राहिले, डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी हौतात्म्य पत्करल्यावरच दुखःद वातावरणात या कायद्याचा जन्म झाला. एखाद्या कुपोषीत बाळाचा जन्म होण्यासाठी पाव शतक प्रसूतिवेदना भोगल्याचे आणि त्याच्या जन्माच्या वेळीच मातेचे बलिदान झाल्याचे, जगाच्या इतिहासात दुसरे उदाहरण नसेल.
अधिवक्ता, शन्तिनिकेतन, बङ्गुजर कॉलनी, देवपुर, धुळे, ४२४००५ मोबाइल : ९९२२७६१६३७ इ-मेल : lexnirmal@gmail.com
समज – गैरसमज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
‘महाराष्ट्र’ नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबतअधिनियम’ असा या विधेयकाचा मथळा आहे पण सोयीसाठी आपण ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ असा या विधेयकाचा उल्लेख करू. इ.स.२००५ मध्ये हे विधेयक विधिमंडळात मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तेव्हापासून अनेक प्रकारचे आक्षेप घेण्यात आले. गेल्या ८ वर्षात निर्माण झालेल्या वा हितसंबंधीयांनी मुद्दाम निर्माण केलेल्या पसरवलेल्या समजासंबंधी अचूक वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेपर्यंत पोहचवणे नितांत गरजेचे आहे. आजवर विधिमंडळपरिसरात विरोध करणाऱ्या पत्रकां धून, भाषणां धून वा प्रामाणिक धार्मिक माणसांनी उपस्थित केलेल्यापैकी काही प्रश्नांची निवड केली आहे. त्याची उत्तरे देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
प्रश्न १: लाखो भाविक दरवर्षी पंढरपूरला विठोबाच्या दर्शनाला जातात. हजारो भक्त वारकरी पायीसुद्धा जातात. यामध्ये वारकऱ्यांना शारीरिक त्रास होतो म्हणून जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार त्यांना अटक होईल का?
उत्तर: कोणत्याही देवाची भक्ती उपासना, प्रार्थना, पूजा करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानातच दिला आहे. त्या विरोधात कायदा करण्याचा अधिकार कोणत्याच राज्यसरकारला नाही. वारकरी संप्रदायाबद्दल महाराष्ट्रात नितांत आदर आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यं त्री विठ्ठलाची शासकीय पूजा करतात. अशा वेळी सरकार असा कायदा कसा करेल ? सनातन संस्था, हिंदू जनजागृती समिती ह्यासारख्या संघटनांनी आणि बिलामुळे ज्यांच्या फसवणुकीच्या व्यवसायावर ह्या विधेयकामुळे गदा येणार आहे अशा हितसंबंधीयांनी पद्धतशीरपणे खोटा-नाटा प्रचार करून सामान्य धार्मिक माणसांध्ये, वारकऱ्यांध्ये हे गैरसमजाचे वातावरण निर्माण केले आहे. जादटोणा विरोधी कायद्याच्या संपूर्ण मसुद्यात धर्म, धार्मिक पंरपरा असा शब्दही कुठे नाही. थोडक्यात पंढरपूरची वारीच काय, कोणत्याही भक्तीला, उपासनेला, प्रार्थनेला, पूजेला, विधीला या कायद्यानुसार अटकाव नाही, कुणालाही यासाठी पोलिस अटक करू शकत नाहीत.
प्रश्न २: पंढरपूरच्या वारीला जाताना, पायी दिंडीत चालताना, एखादावारकरी आजारी पडला वा पाय घसरून पडला, अपघात झाल्यास त्या वारकऱ्यावर, त्या दिंडीवर व दिंडीच्या प्रमुखांवर या कायद्यानुसार कारवाई होईल का ?
उत्तर: जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या अनुसूचीत सांगितलेली १२ कृत्ये केवळ शिक्षापात्र आहेत, इतर कोणतीही नाहीत. या सूची क्र. ५ वर “अलौकिक शक्तीची कृपा मिळविण्याच्या हेतूने, ज्यामुळे जिवाला धोका निर्माण होतो किंवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतात अशा अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे आणि अशा प्रथांचा अवलंब करण्यास इतरांना प्रवृत्त करणे, उत्तेजन देणे किंवा सक्ती करणे.” तीत बसणाऱ्या गोष्टीच केवळ शिक्षापात्र असतील. वारीत वा दिंडीत पायी चालणे हे दूरान्वयानेही या कृतीत बसणे शक्य नाही. रस्त्यात अपघात होणे, कुणी पाय घसरून पडणे, आजारी पडणे आणि त्यामुळे मृत्यू पावणे हे कोणत्याही अर्थाने शिक्षापात्र ठरूच शकत नाही. पोलिसही असा अर्थ कधीच काढू शकत नाहीत.
प्रश्न ३: कीर्तनकाराने आपल्या कीर्तनात संत ज्ञानेशर, संत तुकाराम इ. संतांचे चमत्कार सांगितल्यास या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल का?
उतर : अनुसूची कृती नंबर २: एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कारांचा प्रयोग प्रदर्शित करून त्याद्वारे आर्थिक प्राप्ती करणे आणि अशा तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार व प्रसार करून लोकांना फसवणे. याचा अर्थ हा कायदा लागू झाल्यावर एखाद्या जिवंत व्यक्तीने नुसता चमत्कार केला तर तो गुन्हा नाही परंतु त्यापासून आर्थिक प्राप्ती केली. लोकांना फसवले, ठकवले, त्यांच्यावर दहशत बसवली तरच तो या कायद्याने गुन्हा ठरेल आणि अशा व्यक्तीच्या चमत्काराचा प्रचार, प्रसार करणे कायद्याने शिक्षा पात्र ठरू शकेल. कायदेशीर भाषेत बोलायचे झाले तर हा कायदा लागू होण्याच्या आधीच्फा चमत्काराबद्दल सांगणे, त्याचे वर्णन करणे, प्रचार, प्रसार करणे कायद्याने गुन्हा ठरू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्याही जुन्या संताचे चमत्कार वर्णन करण्यास कीर्तनकारांना भक्तांना वा कुणालाही बंदी असणार नाही. असू शकत नाही. प्रश्न ४: काही मंदिरे भूत घालवण्याची ठिकाणे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. हजारोंच्या संख्येने भूत काढण्यासाठी लोक या ठिकाणी येतात. अशा सगळ्या ठिकाणांवर या कायद्यामुळे कारवाई होणार का?
उत्तर: अनुसूचीतील नंबर १ विस्ताराने वाचा (जादूटोणा विरोधी बिलाचा मसुदा – अनुसूची) त्यानुसार मंदिर, दर्गे वा चर्चेसमध्ये अथवा कुठेही (घरीसुद्धा) जर भूत उतरवण्यासाठी कुणी मंत्र, प्रार्थना, भजन म्हणत असेल पूजा, उपासना विधी करत असेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरणार नाही. पण भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला दोराने वा साखळीने बांधणे, मारहाण करणे, मिरचीची धुरी देणे, केसाने टांगणे, शरिरावर चटके देणे, तोंडात मूत्र, विष्ठा घालणे, जबरदस्तीने लैंगिक कृत्य करणे इत्यादी कृती करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरवला आहे. अशा शिक्षापात्र कृती करणाऱ्यांवर, त्यांना सहाय्य करणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. त्या व्यक्ती ६ महिने ते ७ वर्षे शिक्षेस आणि ५ हजार ते ५० हजार दंडास पात्र ठरू शकतील.
प्रश्न क्र.५ देव-देवी अंगात येणे वा ती कुणाचा तरी अवतार आहे असे जाहीर करणे गुन्हा ठरेल का ? मोहरमच्या वेळी अंगात येणे गुन्हा ठरेल काय?
उत्तर : अनुसूची क्र.५ आपल्या अंगात अतीन्द्रियशक्ती असल्याचे भासवून अथवा निर्माण करून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे किंवा त्या व्यक्तीचे सांगणे न ऐकल्यास वाईट परिणाम होतील अशी इतरांना धमकी देणे, फसवणे, ठकवणे.त्यावरच कारवाई होऊ शकेल. त्यामुळे केवळ अंगात देव, देवी येणे वा कुणाचा तरी अवतार म्हणून जाहीर करणे गुन्हा ठरणार नाही. कारण देव – देवी अंगात येणे हा मानसिक आजारही असू शकतो. अष्टमीच्या दिवशी घागर फंकणाऱ्या हजारो स्त्रियांच्या अंगात देवी येत असते. मोहरमच्या काळातही असे होते. हा श्रद्धेपोटी स्वीकारलेल्या सजेशनचा परिणाम असू शकतो. अंगात येणाऱ्या व्यक्तीला खरेच आपल्या अंगात देवी आली असे वाटू शकते. इथे कायदा हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण अंगात आल्याचा आभास निर्माण करून धमकी देत असेल, फसवत, ठकवत असेल तर मात्र तो गुन्हा ठरेल. आपल्या महाराष्ट्रात आणि देशात जादूटोण्याच्या संशयापायी होणारी मारहाण आणि मृत्यू ही अतिशय गंभीर समस्या आहे. अशा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक केसेसमध्ये कुणातरी जाणत्याने वा देव-देवी अंगात येणाऱ्याने ‘अमुकाने तुझ्यावर करणी केली’ असे सांगितले असते. त्यानंतर सारे नातेवाईक वा सारे गाव एकत्र येऊन त्या तथाकथित करणी करणाऱ्याला मारहाण करते, काही वेळा त्यात त्याचा मृत्यूही होतो, म्हणून ही बाब अतिशय गंभीर आहे. अशांना आळा घालणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की या जगात कुणीही कुणावर करणी, जादूटोणा करूच शकत नाही.
प्रश्न क्र ६: कायद्यात भोंद लोक असा शब्द आहे. त्याचा सर्वसागान्य धार्गिक लोकांना वा आध्यात्मिक लोकांना त्रास होणार नाही का? भोंद लोक म्हटल्यावर हे सारे कायद्याच्या कक्षेत येतील काय?
उत्तर : उद्देश व कारणे ह्यांच्या निवेदनात (कायद्याची प्रस्तावना) भोंदू लोक असा शब्द आहे. पूर्वी यात भोंदू वैद्य आणि भोंदू बाबा असे शब्द होते. मधल्या टप्प्यात भोंदू वैद्य हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. उद्देश चांगला होता. इंग्रजीतील र्टीरलज्ञी या शब्दाचे ते मराठीतील भाषांतर होते पण भारतात वैद्य ही पंरपरा आहे. गावोगावी झाडपाल्याची औषधे देणारे वैद्य आहेत. भोंदू वैद्य याचा अर्थ सरकारमान्य आयुर्वेदाची (बी.ए.एम.एस.) डिग्री नसणारा वैद्य. त्यामुळे हा कायदा परंपरागत वैद्यांना लागू पडतो हा गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे व तसा प्रचार करण्याची संधी हितसबंधीयांना मिळणार असल्यामुळे सरकारने भोंदू वैद्य आणि भोंदू बाबा या दोन शब्दांऐवजी भोंदू लोक असा शब्द वापरण्याची दुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे. परंतु हा शब्द प्रस्तावनेत आहे. त्याचा प्रत्यक्ष कायद्याशी काही सबंध नाही.
प्रश्न ७ : लहान मुलांचे कान, नाक, टोचतात. जैन धर्मात कडक उपास करतात. केस उपटून काढतात. यावर कायद्याने निर्बध येतील का ? ही कृत्ये शिक्षापात्र ठरतील का?
उत्तर : नाही. जादूटोणा विरोधी कायद्यात कुठेही असे नाही. यात जीव जाण्याची शक्यता नसते वा जीवघेण्या जखमाही होत नाहीत. त्यामुळे अनुसूचीतील क्र.३ लागू होत नाही.
प्रश्न ८ : भारतीय दंड विधानातील अनेक कलमांचा वापर करून आजही या जादूटोणा विरोधी कायद्यात सांगितलेल्या साऱ्या बाबींना आळा घालता येतो. वाटल्यास त्यातच सुधारणा कराव्यात. अशा वेगळ्या कायद्याची गरज काय ? नरबळी सारख्या घटनेला ३०२ कलम लागू होते. तिथे जन्मठेपेपासून ते फाशीपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यानुसार मात्र कमाल शिक्षा केवळ ७ वर्षांची आहे. मग असल्या कायद्याचा उपयोग काय?
उत्तर : हा आक्षेप अज्ञानातून आलेला नाही म्हणून तो हास्यास्पद ठरवता येणार नाही. जादूटोणा विरोधी कायदा लागू झाल्यावर ज्यांना आपल्या साऱ्याच गोष्टी बंद कराव्या लागणार आहेत त्या लोकांनी, अत्यंत हुशारीने, हा कायदाच होऊ नये यासाठी खेळलेली ही चाल आहे. अ) भा.दं.वि.तील कलमे बदलण्याचा, सुधारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसतो. सुधारणांचा प्रस्ताव फक्त केंद्राला पाठवता येतो. केंद्र सरकार निर्णय घेते. ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे, कठीण आहे. वेळखाऊ आहे. पुन्हा या साऱ्या सुधारणा नाकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहेच. ब) नरबळीसाठी जादूटोणा विरोधी कायद्यात शिक्षा कमी आहे हे खरे, पण कोणत्याही गुन्ह्यासाठी सारे कायदे एकाचवेळी वापरता येतात. त्यामुळे जादूटोणा विरोधी कायदा झाल्यावर या कायद्यासोबत ३०२ कलमही लावले जाणार आहे. त्यानुसार नरबळी देणाऱ्याने खून करण्याचा उद्देशाने जाणीवपूर्वक, शांत डोक्याने खून केला असे सिद्ध झाले तर त्याला जन्मठेप वा फाशी होईल. पण नरबळीच्या केसमध्ये खून करण्याचा उद्देश होता हे सिद्ध होत नाही आणि त्यामुळे मोठी शिक्षा अपवादानेच होते. शिवाय सल्ला देणारा मांत्रिक व इतर मदत करणारे प्रोत्साहन देणारे सुटतात. कारण त्याने अमुक व्यक्तीचा खून कर असे म्हटलेले नसते नरबळी द्यावा लागेल एवढेच म्हटले असते. सोबत जादूटोणा विरोधी कायदा असेल तर त्यातील अनुसूची क्र.४ नुसार मदत करणारे, सल्ला देणारे या साऱ्यांना ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकेल आणि प्रत्यक्ष नरबळी देणारासुद्धा किमान एवढ्या शिक्षेस पात्र ठरेल. क) आजवर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जगात सर्वाधिक भंडाफोड केले आहेत. शेकडो लोकांना तुरुंगात पाठवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पोलिसांचे या कामी फार सुंदर सहकार्य लाभले आहे, पण तरीही फार काही करता आले नाही. फक्त दोनच कायदे प्रभावीपणे वापरता आले. ड्रग्ज अॅण्ड मॅजिक रेडिज अॅक्ट १९५६ हा केंद्राचा कायदा आहे. रोग दुरुस्तीचा जादई दावा एखाणuT (डॉक्टर नसणाऱ्या) माणसाने केला तरच हा कायदा लागू होतो. शिक्षा अत्यंत कमी आहे. केवळ आर्थिक दंडही होऊ शकतो त्यामुळे तो तितकासा प्रभावी नाही. भा.दं.वि.मधील ४२० कलम मोठ्या प्रमाणावर आम्ही वापरले, पण भा.दं.वि.च्या साऱ्याच कलमांध्ये उद्देश सिद्ध करावा लागतो. “पाच हजार रुपये घेतले. देवाला प्रसन्न करण्यासाठी विधी केला, मंत्र म्हटले पण देवाने फिर्यादीला फळ दिले नाही तर मी काय करू ?’ असा युक्तिवाद करून बाबा मांत्रिक सुटायला लागले. ड) आपल्या देशात जादूटोण्याच्या संशयापायी हजारोंचे बळी जातात पण जोपर्यंत त्या व्यक्तीला जखमा होण्याइतपत मारहाण होत नाही तोवर पोलिसही दखल घेत नाहीत. परिणामतः जीव गेल्यावरच केस दाखल केली जाते. जादूटोणा विरोधी कायदा नुसता गुन्हा घडल्यावर शिक्षा देण्यासाठीच नाही तर अनेक प्रतिबंध घालण्यासाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. त्यामुळे जादूटोणा, करणी करतो असे जाहीर करण्याच्या वेळेपासून केव्हाही कायदयाचा हस्तक्षेप करून पुढे होऊ घातलेल्या घटनेला प्रतिबंध करता येणार आहे. इ) पोलिस आणि सामाजिक कार्यकर्ते कायदे अपुरे पडतात यामुळे हतबल झाले होते. म्हणूनच जादूटोणा विरोधी कायद्यासाठी एवढा जीव तोडून प्रयत्न करत होते व त्यामुळेच सरकारने मनावर घेतले. पण विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे कसे छद्मीपणाचे आहे ते पहा! आधीच कायदा आहे मग नवा कायदा कशाला ? आधीच्या कायद्याने जर साऱ्या बाबी शिक्षापात्र आहेत तर त्याचसाठी नवा कायदा झाला तर बिघडले कुठे? शिक्षापात्र गोष्टीच नव्या कायद्याने करणार आहेत ना! मग तु चे काय बिघडते? विरोध कशासाठी ?
प्रश्न ९ : गळ्यात, हातात गंडेदोरे, ताईत, अंगठ्या, जानवे घालणे, बोटात ग्रह व खड्यांच्या अंगठ्या घालणे वगैरे गुन्हा ठरेल काय?
उत्तर : नाही, कायद्यात तसे कुठेही म्हटलेले नाही.
प्रश्न १० : कृत्रा, साप, विंचू चावल्यावर मंत्र टाकले, पारंपरिक मंत्रादि उपचार केले, रोग दुरुस्तीसाठी मंत्र म्हटले तर गुन्हा ठरेल काय ?
उत्तर : अनुसूचीतील बाब क्र.८,९ अनुसार वरील गोष्टींसाठी मंत्रादि उपचार करण गुन्हा नाही. पण वैद्यकीय औषधोपचार रोखून अथवा वैद्यकीय औषधोपचारास प्रतिबंध करून मंत्रोपचार केले तरच कायद्याने गुन्हा ठरेल. वैद्यकीय उपचार सुरू असतानाच अथवा त्या सोबत ते केल्यास गुन्हा ठरणार नाही. यात सरकारचा उद्देश केवळ माणसांचे जीवरक्षणाचा आहे. मंत्रोपचारांना विरोध करण्याचा नाही.
प्रश्न ११ : हा कायदा केवळ हिंदूंविरोधात आहे. इतर धर्मीयांना हात लावण्याची या सरकारची हिम्मत नाही का ?
उत्तर : या कायद्याच्या प्रारूपात कोणत्याच धर्माचा उल्लेख नाही. हा कायदा भारतीय नागरिकांना महाराष्ट्र राज्याच्या मर्यादेत लागू होणार आहे.अनुसूचीतील बाबी आपण शांतपणे वाचल्या तर आपल्या लक्षात येईल की केवळ जिथे माणसांची लुबाडणूक होते, छळ होतो. अथवा जीव जाऊ शकतो. याच ठिकाणी कायद्याद्वारे शासन हस्तक्षेप करीत आहे. केवळ जनतेच्या हितासाठी हा कायदा आहे. यातील सर्व बाबी भा.दं.वि.च्या कलमांप्रमाणे, सगळ्याच धर्मांत जन्मलेल्या लोकांना लागू होतात. अनुसूचीतील बाबीं ध्ये उल्लेखिलेल्या प्रथा भारतातील सर्वच धर्मीयांध्ये आढळतात. म्हणून, हा कायदा केवळ हिंदूविरोधी आहे असे म्हणणाऱ्यांचे हेतू आपण तपासून पाहिले पाहिजेत. त्यांना उलट प्रश्न विचारले पाहिजेत. यातील कोणती बाब केवळ हिंदंना लागू होते ? एकतरी कलम असे आहे का ? जादटोणा, अघोरी प्रथा हे प्रकार कमी अधिक प्रमाणात सगळ्याच धर्मीयां ध्ये आहेत.
प्रश्न १२ : मुंबईच्या लोकलमध्ये बंगाली बाबांचे जाहिराती पोस्टर्स लागले असतात. त्यांच्यावर या कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकेल का? उत्तर : हो, त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी अनुसूचीतील बाबींमध्ये उल्लेखिलेली कृत्ये प्रत्यक्षात करण्याचे पुरावे गोळा करावे लागतील. त्यानंतरच पोलिस प्रभावीपणे कारवाई करू शकतील.
प्रश्न १३ : हा कायदा सरकारने केलेला नसून अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांनी केला आहे, ह्या आरोपात कितपत तथ्य आहे!
उत्तर: मुळात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या कायद्याची गरज लक्षात घेऊन दीर्घ काळापासून या कायद्याचा पाठपुरावा केला हे खरे आहे. पण कायदा करण्याचा अधिकार विधान मंडळालाच आहे. सरकार कायदा करते, विधान मंडळापुढे ते मांडते आणि विधान मंडळाने संत केल्यावर तो कायदा अमलात येतो. कायदयाचा मसुदा ठरताना शेकडो बैठका झाल्या. गेल्या ८-९ वर्षांत १५० – २०० आमदारांशी चर्चा करून वेगवेगळ्या पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांशी चर्चा करून वेगवेगळ्या धार्मिक, पुरोगामी संघटनांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करून वारकरी संप्रदायातील अनेकाशी चर्चा करून या कायद्याचा सध्याचा मसुदा तयार झाला आहे. अंनिसवाल्यांना हवे ते सारे यात नाही. असणे शक्यही नाही कारण हा मसुदा महाराष्ट्र सरकारचा आहे. आम्ही अंनिसवाले जाहीररीत्या प्रबोधन करताना जी मांडणी करतो त्यांपैकी केवळ पाच दहा टक्के गोष्टी यामध्ये आल्या आहेत. केवळ उघड लुबाडणूक, शोषण थांबविण्यासाठी व माणसांचे जीव वाचविण्यासाठी सरकार हा कायदा आणते आहे. हा कायदा १०० टक्के महाराष्ट्र सरकारचाच आहे. (अं.भा.अं.नि.स.च्या जादुटोणाविरोधी कायदा : समज आणि गैरसमज या पत्रकावरून संपादित साभार)
व्रतवैकल्यां ळे कुटंबावर, मुलांवर संस्कार होतात, त्यांना सणवार कळतात; हा फार लाडका युक्तिवाद असतो. खरे तर संस्कार होतात बाईच्या दय्यमत्वाचे. प्रत्येक व्रताची फलश्रुती नवरा आणि मुलांच्या कल्याणा-संबंधीच असते. व्रत करणाऱ्या बाईच्या स्वतःच्या आरोग्याबद्दल काहीच का बरे नसते? व्रत नाही केले तर कुळाचार बुडेल, अरिष्ट येईल अशी अनामिक भीती हृदयात असते, पण ज्याकाही थोड्याशा बायका हे व्रत नाकारतात, त्याचे कोठे वाईट होते? आम्हाला पटत नाही पण वडीलधारे, सासू-सासरे यांचे मन सांभाळण्यासाठी करावे लागते. अनेक बायका सासू-सासऱ्यांच्या मनाविरुद्ध काय कमी गोष्टी करतात ? स्वयंपाकाच्या पद्धतीबाबत देखील तडजोडीची तयारी नसते. मग इथेच काय होते? या व्रतां धून निसर्गाशी जवळीक, औषधींची ओळख, पर्यावरणसंरक्षण हे पूर्वजांना अभिप्रेत होते अशी बाजू मांडली जाते. मग सगळे फायदे महिलांनाच का, याचे उत्तर काय ? औषधी वनस्पतीचा संबंध असेल, तर व्रताच्या कहाणीत त्या का बरे गुंफलेल्या नाहीत ? सगळ्यांत मोठी अडचण ही, की व्रतामधील निरर्थकता पटलेल्याही आपल्या मुलींना ‘हे करा मला सांगणार नाही’ असे म्हणत नाहीत. त्याचे त्यांना ठरवू देत’ म्हणतात. पण ‘हे करू नका’ असे आम्ही सांगू, असे म्हणत नाहीत. मानसिक गुलामगिरीतून निर्माण झालेली भीती हीच. बायकांच्या प्रश्नांवर कार्य करणाऱ्या चळवळी इतर प्रश्नाला थेट भिडतात. पण आस्तिकता, धार्मिकता या नावाने व्रतांच्या माध्यमातून सतत चालू असलेल्या विषमतेचे ‘स्लो पॉयझनिंग’ फारसे मनावर घेतले जात नाही. महिलांचे अंधश्रद्धा-निर्मूलन व्हायचे, तर नव्या आत्मभानाची रुजवणूक गरजेची आहे. (परिवर्तनाचा वाटसरू, १ ते १५ सप्टेंबर २०१३ मधून साभार)