महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचेसमूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश, २०१३ अशा लांबलचक नावाने हा अध्यादेश काढून तो लागू करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या विद्वान, सुसंस्कृत आणि मृदु स्वभावी सामाजिक कार्यकर्त्यास शेवटी आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले आणि नंतरच शासनाला हा अध्यादेश लागू करण्याची सुबुद्धी झाली.
वास्तविक अंधश्रद्धा निर्मूलन अधिनियम, जादूटोणा विरोधी अधिनियम किंवा दुष्ट प्रथा, जादूटोणा आणि अघोरी विद्या प्रतिबंधक अधिनियम अशा विविध नावाने यापूर्वी वर्णन केल्या गेलेल्या आणि शेवटी वर सांगितल्याप्रमाणे लांबलचक नावाने निघालेल्या या कायद्याची गर्भधारणा १९९० साली झाली. जानेवारी १९९० मध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा-निर्मूलन समिती’ने पुणे येथे राज्यव्यापी परिषद घेतली होती. त्या परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच ठिकाणी प्रथम या कायद्याची मागणी करण्यात आली. त्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला. त्यावेळचे मुख्यमंत्री ना. शरद पवार यांचेकडे तो मसुदा देऊन कायदा करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु मुख्यमंत्री ना. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत त्या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी काही एक प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात आले नव्हते.
युतीचे सरकार सत्तेवर होते. त्यावेळी नांदेडचे आमदार पी.जी.दस्तुरकर यांनी ०७.०७.१९९५ रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याबाबतचा अशासकीय ठराव विधानपरिषदेत मांडला. त्यावेळी तो ठराव २३ विरुद्ध ६ मतांनी मंजूरही झाला होता. अशा रीतीने अशासकीय ठराव मंजूर झाल्यास त्याचे प्रारूप शासनाने अधिकृत शासकीय ठराव म्हणून सभागृहापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याची परंपरा किंवा संकेत आहेत. परंतु युती सरकारनेही या संकेताचे पालन केले नाही. इ.स.१९९९ मध्ये महाराष्ट्रात संयुक्त लोकशाही आघाडीची सत्ता आली. त्यावेळी आघाडीतील पक्षांनी राज्यकारभार करण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम सभा-समिती निर्माण केली. प्रा. एन.डी.पाटील त्या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने जो किमान समान कार्यक्रमही अंधश्रद्धा-निर्मूलन कायदा मंजूर करण्याचे धोरण किंवा निर्णय समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु त्याही वेळी तो मंजुरीसाठी सभागृहापुढे आला नाही.
चार ऑगस्ट २००३ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या बैठकीत कायद्याला ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ असे नवीन नाव देऊन तो आपल्या बैठकीत मंजूर केला. परंतु लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीत तो विधानमंडळापुढे मंजुरीसाठी आलाच नाही. नंतर १३ एप्रिल २००५ रोजी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्री चंद्रकांत हंडोरे हे या कायद्याचे विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहिले परंतु त्यांना सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच विरोध केला, त्यामुळे विधेयक मांडता आले नाही. जुलै २००५ मध्ये मुख्यमंत्र्याच्या पुढाकाराने त्यांच्या व ना. आर.आर.पाटील, विरोधी पक्षनेते रामदास कदम, गोपीनाथ मुंढे आणि हिंद-जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली, जीमध्ये कायद्यावरील आक्षेपांबाबत सविस्तर व खोलवर चर्चा झाली. आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले आणि कायद्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधानसभेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदने, बैठका, पत्रव्यवहार आणि त्यांच्याकडून ओशासन, परत निराशा परत पत्रव्यवहार , अर्ज-विनंत्या असे करत करत एप्रिल २००७ मध्ये या कायद्यावर विधानपरिषदेत चर्चा झाली आणि हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. परत या कायद्यावर आक्षेप घेण्यात आला. कायद्याला विरोध करणारे आणि त्याच्या समर्थनार्थ शेकडोंनी निवेदने किंवा हरकती आपापल्या संघटने ार्फत किंवा व्यक्तिश: शासनाकडे पाठविण्यात आले. या कायद्यासंबंधी जेवढी निवेदने व हरकती आल्या तेवढ्या यापूर्वी कोणत्याही कायद्यासंबंधी शासनाकडे दाखल झालेल्या नव्हत्या. संयुक्त चिकित्सा समितीकडे या कायद्याला विरोध करणारे ४५,००० पोस्टकार्डे पाठविण्यात आली होती. तर ८०,००० कार्डे कायद्याच्या समर्थनार्थ पाठविण्यात आली होती. त्यावर समितीने निर्णय घ्यायचाच होता तेव्हा २००९ च्या निवडणुका झाल्या. विधानसभेत मंजूर झालेला हा कायदा बारगळला आणि ती संयुक्त चिकित्सा समिती विसर्जित पावली.
परत ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरू झाले. निवेदने, आंदोलने, विरोध, आग्रह, पत्रव्यवहार आणि विनंत्या. शेवटी एप्रिल २०११ मध्ये मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा कायदा विधानसभेत मांडण्यास मंजुरी दिली आणि जुलै २०११ च्या विधानसभा अधिवेशनात या कायद्याच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतुत्यानंतर एप्रिल २०१३ पावेतो या कायद्यावर विधिमंडळात कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान काही वारकरी बांधवांनी या कायद्याला आक्षेप घेतले. त्यांच्या बरोबर मुख्यमंत्री, शिवाजीराव मोघे, उप-मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या बैठका झाल्या. डिसेंबर २०१२ मध्ये वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत वारकरी बांधवांच्या आक्षेपांवर सविस्तर चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्यात लहान- मोठे बदल करण्याचे मान्य केले. अशा रीतीने या कायद्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल्यानंतर दि.२६ ऑगस्ट २०१३ रोजी राजपत्रात प्रकाशित झालेला अध्यादेश तत्काल अं लात आला असून, पोलिस त्याची अमंलबजावणी करू शकतात. ह्या वाटचालीत कायद्याच्या मसुद्यात अनेक फेरबदल करण्यात आले. काही तरतुदी वगळण्यात आल्या. त्या वगळलेल्या तरतुदींचा आपण ह्या लेखात विचार करणार आहोत. महाराष्ट्र जादू-टोणा आणि दुष्ट अघोरी प्रथा यांचे समुळ उच्चाटन करणारा अधिनियम,२००४ यामध्ये एंकदर १४ तरतुदी होत्या. आणि त्याच्या परिशिष्टात २७ अनिष्ट, दुष्ट व अघोरी प्रथांची सूची होती. या विधयेकात आता फक्त १२ प्रथांचा समावेश आहे. त्यातून वगळलेल्या १४ तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
१) देवाच्या व श्रद्धेच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणे,स्त्रियांशी किंवा पुरुषाशी, संबंधित व्यक्तीच्या संतीने अथवा संतीशिवाय, एकतर नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक, निषिद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे.
२) कोणत्याही व्यक्तीच्या माध्यमातून देवाचा किंवा देवीचा संचार करविणे किंवा संचार केल्याचा प्रचार करणे.
३) एखाद्याला लागलेले वेड हे भूत किंवा दैवी शक्तीच्या प्रभावामुळे लागल्याचा सगज करून देणे आणि त्याला बरे करण्यासाठी कोंबडी किंवा बकरा अशा अन्य प्राण्यांचा बळी देऊन गंत्र तंत्र पार पाडणे.
४) कोणत्याही स्त्रीला मुलगा होण्याचे ओशासन देऊन त्यासाठी तिच्या गर्भारपणाच्या चौथ्या महिन्यात ‘गोपाल संतान’ हा विधी पार पाडणे.
५) वेड बरे करण्याची, गंभीर किंवा विकोपाचा आजार असलेल्या रुग्णावर उपचार करण्याची खोटी आशा दाखवून मंतरलेले खडे, अंगठी, बांगडी, जादूची कांडी किंवा धागा, ताईत, गंडा-दोरा इ. देऊ करून लोकांना फसविणे.
६) आधुनिक विज्ञानाच्या सहाय्याने सिद्ध करता येऊ शकणार नाही अशा चेटुकाचा प्रयोग करून एखाद्या व्यक्तीस भुताने झपाटणे.
७) त्या-त्या वेळी अं लात असलेल्या कायद्याखाली अधिकृत किंवा मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवी नसताना, मंत्र-तंत्राच्या सहाय्याने कोणत्याही रोगावर उपचार करणे.
८) भानामतीच्या प्रभावाने वस्तू जळणे, अदृश्य होणे, शरिरावर फुलीची खूण दिसणे इ. यासारख्या गोष्टीवर विशास ठेवण्यास भाग पाडणे व त्यावर उपाय करण्याचा दावा करणे.
९) स्वतःला जमिनीत पुरून घेऊन चमत्कार केल्याचा दावा करणे.
१०) स्वतःला दैवी शक्ती असलेला अवलिया अथवा बाबा समजून, सार्वजनिक ठिकाणी नग्नावस्थेत वावरणे आणि स्त्रियांशी असभ्य वर्तन करणे.
११) देवाची कृपा मिळवून देण्याच्या बहाण्याने, बेकायदेशीर मार्गानी धन किंवा इतर चीजवस्तू स्वीकारून लोकांना फसविणे.
१२) धर्म, पवित्र धर्मग्रंथ, देव-देवता यांच्या नावाखाली फसव्या असाधारण शक्तीचे प्रदर्शन करणे, स्वैर लैंगिक संबंध ठेवणे, लोकांना फसविण्यासाठी आणि ठकविण्यासाठी अनैतिक व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे.
१३) एखाद्या स्त्रीला, तिच्या अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन तिला फसवून आणि तिच्यावर अत्याचार करून तिला इच्छेविरुद्ध वेश्याकर्म करण्यास भाग पाडणे.
२००४ च्या विधेयकात समाविष्ट केलेल्या व कायदेशीररित्या अपराध ठरविलेल्या दुष्ट व अघोरी इ.प्रथासंबंधी या कायद्याच्या विरोधकांनी अनेक हरकती व आक्षेप घेतले. ह्याची दखल घेऊन डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी त्यावेळी उपरोक्त प्रथा वगळण्यास सहमती दिली. २००५ च्या विधेयकात जादूटोणा करणे किंवा अंधविशासाचा अवलंब करणे याची व्याख्या करण्यात आली होती. ती पुढे काढून टाकण्यात आली. २००५ चे हे विधेयकाचेसुद्धा कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. वारकरी संप्रदायाच्या काही प्रतिनिधींनी २०११ च्या विधेयकास आक्षेप घेतले. त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री यांच्यासोबत वारकरी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्या एकत्रित बैठका व चर्चा झाल्या. वारक-यांच्या सूचनेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी लहान-मोठे २० बदल करण्याचे मान्य केले. त्यात प्रामुख्याने एखाद्या कंपनीकडून या कायद्याखाली अपराध घडला असेल. तिचे अध्यक्ष, संचालक ह्यांना जबाबदार धरणे, कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देणे ही तरतूद पूर्णपणे वगळण्यात आली. त्यामुळे आता या कायद्यात १४ पैकी १३ कलमे शिल्लक राहिली, बाकी इतर बदल किरकोळ होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे बदल मान्य केले आता हे विधेयक अंतिम स्वरूपात तयार झाले व ते मंजूर होऊन कायदा होईल अशी आशा होती. परंतु या विधेयकाचा पुढचा प्रवास वेळोवेळी खंडित केला. एप्रिल-२०१३ पावेतो व पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतरही या विधेयकांचे रुपांतर कायद्यात झाले नाही.२०१३ चा अध्यादेश काढ्ण्यापूर्वी या कायद्यातील २ कलमे वगळण्यात आली. आणि आता या कायद्यात फक्त ११ कलमे शिल्लक राहिली. या कायद्यातील शंका दूर करणारे व एखाद्या व्यक्तीचा अपराध सिद्ध होऊन, त्याला शिक्षा झाल्यास पोलिसांकडून त्याची सार्वत्रिक प्रसिद्धी करण्याबाबतचे कलम वगळण्यात आले आहे.
या कायद्याच्या उद्देशासंबंधी जे निवेदन देण्यात आले होते, त्यातून अज्ञान, अंधविशास, दुष्ट रुढी, इ.शब्द वगळण्यात आले व त्यांच्यापासून सर्वसामान्य लोकांचे शोषण करण्यापासून संरक्षण’ या अर्थाचा मजकूरही वगळण्यात आला. अशा प्रकारे अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि दुष्ट प्रथांपासून सर्वस्वी नव्हे तर काही थोड्या प्रमाणात संरक्षण करणारा हा कायदा, जनक डॉ.नरेंद्र दाभोलकर व अंनिस निराश न होता, सर्व शक्तीनिशी, गेले पाव शतक अविश्रांत वाटचाल करीत राहिले, डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी हौतात्म्य पत्करल्यावरच दुखःद वातावरणात या कायद्याचा जन्म झाला. एखाद्या कुपोषीत बाळाचा जन्म होण्यासाठी पाव शतक प्रसूतिवेदना भोगल्याचे आणि त्याच्या जन्माच्या वेळीच मातेचे बलिदान झाल्याचे, जगाच्या इतिहासात दुसरे उदाहरण नसेल.
अधिवक्ता, शन्तिनिकेतन, बङ्गुजर कॉलनी, देवपुर, धुळे, ४२४००५ मोबाइल : ९९२२७६१६३७ इ-मेल : lexnirmal@gmail.com