करणी, भानामती, जरण-मरण, मंत्र-जंत्र, सैतान, भुताळी, चेटुक, गंडा-दोरा असे शब्द वापरत नवीन वटहुकुम महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश, २०१३ या नावाने २६ ऑगस्ट रोजी निघाला. भोंदूबाबा प्रकरण : पोलिसांचा पुढाकार, अंनिसकडून स्वागत. जादूटोणाविरोधी अध्यादेशाचा पहिला गुन्हा दाखल. (लोकमत ५ सप्टेंबर २०१३) या भोंदूबाबाने जाहिरात देऊन एड्स, मधुह, कॅन्सर सारखे दुर्धर आजार बरे करण्याचा दावा केला होता. ही नांदेडमधील घटना पोलिसांच्या पुढाकारातून पुढे आली हे विशेष दिलासा देणारे आहे.
अघोरी कृत्य : चौघांना अटक, राज्यातील दुसरा गुन्हा – नरबळी रोखला
नाशिकमधील या प्रकाराची अशी पहिल्या पानावर बातमी होती. (लोकमत ६ सप्टेंबर २०१३) शेजाऱ्यांनी तक्रार केल्यावरून पोलिसांनी कार्यवाही केली अशी ही घटना. तरुणीचे अपहरण करणाऱ्या मांत्रिकावर गुन्हा दाखल. (लोकसत्ता २० ६ सप्टेंबर २०१३) ही घटना मुंबईची. तरुणीच्या अंगातील कथित सैतानी शक्ती काढण्याच्या बहाण्याने तो तिच्यावर एकांतात उपचार करत होता. घरच्यांनी तक्रार केल्याने गुन्हा उघडकीस आला. या अध्यादेशामुळेच हे शक्य झाले. काय आहे अध्यादेशात?
काही महत्त्वाच्या तरतुदी अश्या आहेत – गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरवला आहे; प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांनाच हा गुन्हा चालवण्याचा आधिकार आहे. याचे अजुन नियम तयार व्हायचे आहेत त्यानंतर अंलबजावणीच्या पद्धतीची स्पष्टता येईल. या आध्यादेशतील तरतदींनुसार एक दक्षता अधिकारी ने वा असे म्हटले आहे. हे पोलिस अधिकारी असतील. त्यांना भारतीय दंड संहितेत दिल्याप्रमाणे तपास, जप्ती आदि अधिकार आहेत. या कायद्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊन होणारी आरोपींना सहा महिने ते सात वर्ष इतकी शिक्षा व पाच हजार ते पन्नास हजार एवढा दंड होऊ शकतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या आदेशान्वये अपराध सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्या व्यक्तीसंबंधीची माहिती-नाव, निवासाचे ठिकाण व इतर तपशील प्रसिद्ध करण्यास पोलिस अधिकारी सक्षम असतील असेही म्हटले आहे. या अध्यादेशात कोणत्याही धर्माचा अर्थातच उल्लेख नाही. व्यक्तिगत श्रद्धा अबाधित ठेवलेल्या आहेत. या कायद्यासंबंधीत ज्या चर्चा होत आहेत त्यात गैरसमजुतींची भाग अधिक आणि मुद्देसूद चर्चा कमी असे जाणवले. नियमावलीतून अपेक्षा काय आहेत ?
अश्या तरतुदी कायद्यात दिलेल्या असल्या तरी त्यांचे स्वरूप नियमावलीतूनच स्पष्ट होईल. दक्षता अधिकारी यांची नेणूक कशी होणार, त्यांचा पदावधी किती असणार हे स्पष्ट करावे लागेल. महिलांच्या संदर्भातील काही गुन्ह्यांसाठी पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र कक्ष निर्माण केले गेले. ते काही ठिकाणी सक्षमपणे काम करताना दिसतात. असे स्वतंत्र कक्ष इथेही असणार काय ? दक्षता अधिकारी हे अश्या स्वतंत्र कक्षाचे भाग असतील काय ? ह्या व अश्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला नियमांतून समजतील. पण यातील कळीचा मुद्दा आहे तो दक्षता अधिकारी यांच्या दृष्टिकोणाचा, त्यांच्या विचारातील वैज्ञानिक मनोवृत्तीचा. नाहीतर जशी एखाद्या अन्यायग्रस्त गहिलेला पोलिस स्टेशनगध्यील वातावरणात जाऊन गदत गागण्यासाठी सुरक्षित वाटत नाही केव्हा एखाद्या गुसलगान नागरिकाला ढळढळीत हिंदू धर्गाची प्रतीके लावलेल्या पोलिस कचेरीत जाऊन फिर्याद करण्याची हिम्मत होत नाही, तीच कारणे, या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची दाद मागताना सामान्य नागरिकाला जाणवू शकेल. तेव्हा दक्षता अधिकारी यांची निवड व त्यांचे प्रशिक्षण हे या कायद्याच्या केन्द्रभागी आहे. यासाठी तीन गोष्टी नेटाने करून घ्याव्या लागतील.
एक – दक्षता अधिकारी यांच्या निवडीसाठी एक पद्धत विकसीत करावी. ज्यातुन एखाद्या व्यक्तीच्या विचारातील आणि वागण्यातील या अध्यादेशातील गुन्ह्यांच्या संबंधातील दृष्टिकोण आणि विचार समजेल. यासाठी एखादी प्रश्नावली वा अन्य काही पद्धतींचा समावेश होऊ शकेल. नांदेड जिल्ह्यात २२ दक्षता अधिकारी यांची निवड झालेली आहे अशी बातमी आहे.
दोन प्रशिक्षण. दक्षता अधिकारी यांची नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण सक्तीचे असावे. हे अत्यावश्यक आहे. समाजातील विविध अघोरी, अमानुष प्रथा यांची माहिती, प्रात्यक्षिके व शोधण्याच्या पद्धती याचा व अश्या समजगै रसमजांचा या प्रशिक्षणात समावेश कारावा लागेल. याच बरोबर हा विषय पोलिस अकादमीताल विविध प्रशिक्षणात सामावले गेले पाहिजे असे प्रयत्न सुरू करावे लागतील.
तिसरे गुन्ह्यांचा तपास. या शिवाय सर्वच फोल ठरू शकते. गुन्हा नोंदवताना म्हणजे (First Information Report), पंचनामा करताना, पुरावे, तपास, हे सर्व गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी तपास व्यवस्थित होणे आवश्यक आहेच. या अश्या अघोरी कृत्यांना पहिल्यानेच गुन्हा ठरवण्याची प्रक्रिया होत असल्याने या सर्व तपासाची एक पद्धत निश्चित केल्यास तपासकार्याचा पाया भक्कम होईल. समजा गुन्हा नोंदवताना, पंचनामा करताना, पुरावे गोळाकरता यावे यासाठी एक चेक लिस्ट’ तयार केली तर ती खूप चांगली सुरुवात होईल. तपास किमान कार्यक्षमतेने होण्यासाठी अश्या साध्या चेक लिस्ट’चा नक्कीच उपयोग वाटतो. म्हणजे चेक लिस्ट’ प्रमाणे माहिती, पुरावे गोळा करत नोंदी ठेवल्या तर तपास समाधानकारक होऊ शकतो. कोणत्या अंधश्रद्धा किती हानिकारक किंवा दुर्लक्ष करण्यासारख्या याचे तारतम्य ठेवण्यासाठीसुद्धा पद्धत निश्चित करणे जरुरी आहे. नांदेडच्या भोंदूबाबाच्या प्रकरणात पोलिस स्व:त रुग्ण असल्याचे सांगून त्यांनी त्या भोंदूबाबाला रंगेहात पकडले. ही एक तपासाची पद्धत असू शकते. असे करीत असताना ने क्या कोणकोणत्या तपशिलांची नोंद ठेवली पाहिजे, कोणकोणत्या वस्तू, दस्तऐवज पुराव्यासाठी गरजेचे आहेत हे माहीत असावे, यासाठी तशी चेक लिस्ट उपयोगी आहे. याचप्रमाणे इतर पद्धतींचा विचार करून त्यासाठीचे पुरावे जमा करण्याची कार्यपद्धत विकसित करता येईल. या सर्व पद्धतींचा विचार आणि त्यासाठीचे कौशल्य अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे आहे.
प्रत्येक आरोप सिद्ध झाल्यावर गुन्हेगाराची माहिती पोलिसांनीच जाहीर करावी हे उपयोगी आहे. अश्या अपकृत्यांनी अजून कोणी फसवले जाऊ नये यासाठी हे प्रयत्न गरजेचे आहेत. समाजात साधारणपणे ज्या हानिकारक अंधश्रद्धा सर्रास आढळतात त्यासंबंधी जनजागृती करणाऱ्या जाहिराती प्रशासनाकडून वर्त निपत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन अश्या माध्यमातून देण्यात याव्यात. हे ही अश्या गुन्ह्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आवश्यक आहे. सलाम
अघोरी कृत्याचे अनेक अपराध हे फक्त फसवणूक एवढ्याच गुन्ह्यात चालवल्याने आरोपी सहज सुटून जात असत. काही गंभीर गुन्हे घडताना त्यामागे अघोरी अंधश्रद्धा हे एक सबळ कारण होते परंतु त्यांच्यावर त्यासाठी वेगळी शिक्षा नव्हती. आता अश्या गंभीर गुन्ह्यात, या अध्यादेशाच्या अंर्तगत हे अधिकचे कलम लावता येणे शक्य झाले. आसाराम बापू नाव धारण केलेल्या आसु ल नावाच्या आरोपीला हा अध्यादेश लागू नाही कारण हा कायदा राजस्थान राज्यात नाही. डॉ. दाभोलकर व अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. आपण त्यांचे ऋणी आहोत. या पुढची आव्हाने पेलण्यासाठीचा विचार, समज, माहिती, कौशल्य हे ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे आहेच. या अध्यादेशातील नियम, त्यांची अं लबजावणी, अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठीचे प्रयत्न करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. आसाम, मेघालय, तामीळनाडू या राज्यांनी याविषयी चर्चा सुरू केलेली आहे. तेव्हा असा कायदा भारतभर लागू होणे हेही शक्य आहे.
ऊर्जस्, ८९२-२-२, प्लॉट नं.७, चेतनानगर, सीमेन्स कॉलनीजवळ, नाशिक-४२२ ००९