दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही लहानखुऱ्या जर्मन गावांनी एक प्रयोग केला. नगरपालिकेसाठी कोणी काही काम केले किंवा वस्तू पुरवल्या, तर नगरपालिका पैसे देण्याऐवजी एक प्रमाणपत्र देई. नागरिकांना नगरपालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी देण्यासाठी हे प्रमाणपत्र पैशांसारखे वापरता येई. पण हा पैशांसारखा उपयोग प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून वर्षभरातच करता येई. त्यानंतर ते प्रमाणपत्र केवळ कागद म्हणूनच उरत असे!
उदाहरणार्थ, मी नगरपालिकेला दहा लाख रुपये (किंवा त्याचे ‘मार्क्स’मधले रूप) किंमतीचा रस्ता बांधून दिला, व त्या रकमेचे प्रमाणपत्र कमावले. मी चार लाख खडी पुरवणाऱ्याला दिले, चार लाख डांबरवाल्याला दिले, एक लाख कामगारांना दिले, व हे सर्व नगरपालिकेच्या प्रमाणपत्राचे ‘तुकडे’ करून दिले. आता खडी आणि डांबराचे पुरवठादार, माझे कामगार वगैरे लोकही माझ्याच गावाचे नागरिक होते. त्यांना घरपट्टी, पाणीपट्टी भरावी लागतच असे. तर त्यांनी माझ्या प्रमाणपत्रांच्या तुकड्यांच्या रूपात हे कर भरले. गावात इतरही करदाते होते. त्यांनी खडी व डांबर पुरवठा करणाऱ्यांकडून इतर सेवांच्या मोबदल्यात प्रमाणपत्रांचे तुकडे कमावले, व त्यातून आपापले कर भरले. अशा रीतीने ते दहा लाख नागरिकांध्ये फिरून नगरपालिकेकडे परत आले. हे सर्व वर्षाभरातच झाले. म्हणजे पुढच्या अंदाजपत्रकाला नगरपालिकेची पाटी कोरीच राहिली. काही प्रमाणपत्रे वर्षाभरात माहेरी आली नसती, तर पालिकेला तेवढा फायदा झाला असता. अर्थात, स्वार्थी नागरिकांनी हे होऊ दिले नाही!
या कहाणीचे तात्पर्य असे, की एखाद्या समूहाने एकमेकांवर विशास टाकला, तसा विशास टाकणे सक्तीचे केले, तर ते वाट्टेल त्या वस्तूला पैसा म्हणून, चलन म्हणून, नाणे म्हणून, मुद्रा म्हणून मान्यता देता येते. कवड्या, हस्तिदंती चकत्या आणि बांगड्या, काचेच्या गोट्या, चामड्याचे तुकडे, धातूंचे तुकडे, सह्याशिक्के असलेले कागदांचे तुकडे, असल्या अनेक वस्तू माणसांच्या समूहांनी पैसा म्हणून वापरल्या आहेत. यासाठी एकच अट पाळलेली दिसते, की समूहाच्या सर्वच्या सर्व सदस्यांना त्या वस्तूला पैसा मानणे हे मान्य आहे. पैसा असा नेहमीच सर्वसं तीच्या मानीव पायावर उभा असतो; श्रद्धेवर उभा असतो. मुळात पैसा, किंवा पैशाचे व्यवहारां धले मोल म्हणूया, हे आभासी असते! जर्मन प्रयोगावर तिथल्या केंद्र सरकारने बंदी आणली. खरे तर सर्व व्यवहार नगरपालिकेत नोंदलेले होते, आयकर, विक्रीकर, वगैरे दडवले जात नव्हते, बेकायदेशीर असे काहीच नव्हते. पण प्रयोगातल्या गावां धल्या माणसांनी नगरपालिकेच्या कागदाच्या तुकड्यांवर श्रद्धा ठेवणे, हे केंद्र सरकारच्या कागदांवरल्या श्रद्धेला काट देईल, अशी केंद्र-सरकारला धास्ती वाटत होती. जर्मनीच्या सरकारला एकैशरवादी पैसा हवा होता, आणि उपदैवते नको होती!
वेगवेगळ्या समूहांची, समाजांची, देशांची वेगवेगळी चलने आणि त्यांच्यातले संबंध, यांचा इतिहास भरगच्च आणि किचकट आहे. उदाहरणार्थ, युरोपातला ताजा यूरोचा प्रयोग. या शतकाच्या सुरुवातीला (किंवा मागच्या शतकाच्या शेवटी) युरोपातील अनेक देशांनी आपापली चलने एका युरोपव्यापी चलनात विलीन करायचे ठरवले. तर इटलीच्या लीरा, जर्मनीचा मार्क, फ्रान्सचा फ्रँक, ग्रीसचा ड्राख्मा, स्पेनचा पेसो-पेसेटा वगैरे चलने एका यूरोत परिवर्तित केली गेली. अर्थात, एका यूरोत किती लीरा, मार्क, वगैरे बसवायचे याची प्रमाणे वेगवेगळी होती. ती सर्वान्यही होती. नंतर मात्र अडचणी यायला सुरुवात झाली. प्रत्येक घटक देशाच्या अंतर्गत व्यवहारांत अडचण नव्हती. पण इतर देशांशी होणाऱ्या व्यापाराने प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. जे देश बाहेरून वस्तू व सेवा जास्त मागवत, पण वस्तू-सेवांची निर्यात कमी करत, ते झपाट्याने दरिद्री होऊ लागले. उलट आयात कमी, निर्यात जास्त असलेल्या देशांकडे प्रचंड पैसा साठू लागला. श्रीमंतीचे प्रश्न दुर्लक्षित करून दारिद्र्याचेच प्रश्न पाहू. जसे ग्रीसचे प्रश्न. एरवी ग्रीसने जर्मन लहान गावांची युक्ती वापरून ज्यादा ड्राख्मा छापले असते आणि देशांतर्गत व्यवहाराला चालना दिली असती. निर्यातदारांवरचे कर कमी करून त्यांना उत्तेजन दिले असते. आयातीवर कर वाढवून आयातीला चाप लावला असता. अशा विविध उपायांनी तोल सावरला असता. करां ध्ये वधघट आजही शक्य आहे. पण ज्यादा ड्राख्मा छापणे शक्य नाही, कारण ड्राख्मा अस्तित्वातच नाही! आज ग्रीसला कर्जाची भीक मागून महागाचे यूरो आणणे सक्तीचे आहे. सोबतच “तु चे अनुत्पादक खर्च कमी करा”, हेही ऐकुन घेणे सक्तीचे आहे. म्हणजे गरिबांच्या स्थितीत सुधारणा करणाऱ्या कल्याणकारी योजना कमी कराव्या लागणार आहेत. ग्रीस व इतर गरीब देश काय करतील ते आज (२०१३-१४) फारसे स्पष्ट नाही. पण करां ध्ये वाढ, कल्याणकारी योजनांना आवर, याने सारीच प्रजा नाराज होणार आहे. आर्थिक संकट झपाट्याने राजकीय होणार आहे.
वरची उदाहरणे कायकाय दाखवतात? एक म्हणजे जर्मन लहान गावांसारखे नोटा छापणे काही लोकांना तरी अनिष्ट वाटते. (जर्मन केंद्र सरकार, आजचे युरोपीय युनियनचे नियंत्रक, इ.). अर्थशास्त्र्यांचा एक गट नोटा छापणे गैर मानतो, तर दुसरा तात्पुरता उपाय म्हणून तसे करणे सुसह्यच नव्हे, आवश्यकही मानतो. दुसरा मुद्दा सध्या जास्त महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे, पैसा हे श्रमाचे, वस्तूंचे, सेवांचे प्रतीक असते. जास्त काम करून, वस्तू घडवून, सेवा पुरवून नोटा छापणे टाळता येते. आणि हे श्रीमंत घटकांना सोपे वाटते, तर गरिबांना अवघड वाटते.
२००१ मध्ये एक नवे आंतरराष्ट्रीय चलन अस्तित्वात आले. केवळ सायबरावकाशातच ते कमावता येते, त्याची देवाणघेवाण करता येते. त्याचा खर्च करताना मात्र ते आपल्या ओळखीच्या मर्त्यलोकात (!) येते. या चलनाला बिटकॉईन (bitcoin) म्हणतात. आणि ती वापरणारे ते बिटकॉईनर्स. तुम्हीही तसे चलन कमावू शकता. हे कसे करता येते ते माझ्या एका स्नेह्याच्या शब्दांत मांडतो. “एक स्मार्टफोन असतो. तुम्ही त्यावर एक गे खेळता. तुम्ही तो जिंकलात तर तुम्हाला काही बिटकॉईन मिळतात. आणि एकदा बिटकॉईन मिळाले, की तुम्ही त्यांची इतरांशी देवाणघेवाण करू शकता. बस्स!” बस्स ? निसर्गातून काही वस्तू कमावणे नाही. त्या वस्तूवर प्रक्रिया करून माणसांना उपयुक्त रूपातल्या वस्तू बनवणे नाही. अशा वस्तूंची वाहतूक नाही. वितरण नाही. व्यवस्थापन नाही. या व्यवहारांबाबत शिक्षण देणे नाही. व्यवहारांवर सामाजिक नियंत्रण ठेवणारे शासन-प्रशासन नाही. फक्त गे खेळून कमाई ? हो. सांकेतिकीकरणातली कोडी सोडवणारे संगणक जेव्हा कोडी सोडवतात, तेव्हा त्यांना बिटकॉईन्स दिली जातात. आणि हे सर्व व्यवहार गुप्त असतात, कारण कोणती व्यक्ती कोडी सोडवत आहे, ते जाहीर होत नाही. म्हणजे मी जर स्वतःसाठी एक ‘पासवर्ड’ घडवला, आणि तो बिटकॉईन व्यवस्थेतल्या संगणकांनी मान्य केला, तर सर्व व्यवहार त्या पासवर्डधारकाचे असतात. पासवर्डधारक म्हणजे मी, हे ते संगणक कधीही जाहीर करत नाहीत. या गुप्ततेचा अर्थ हा, की हे आयटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी) तज्ज्ञ कधीही आयटीच्या (इन्कम टॅक्स) कक्षेत येत नाहीत!
कर भरावा लागत नसणे, हे बिटकॉईनचे एक आकर्षण. गुप्तपणे व्यवहार करायची गरज प्रामुख्याने बेकायदेशीर व्यवहारांत असते. एक ‘द सिल्क रूट’ नावाचे बिटकॉईन जाळे FBI या अमेरिकन पोलीस दलाने बंद पाडले. या जाळ्याद्वारे केले जाणारे व्यवहार घोर बेकायदेशीर होते. अंली पदार्थांचा व्यापार, खुनाच्या आणि अपहरणाच्या सुपाऱ्या, आतंकवाद्यांसाठी शस्त्रखरेदी, अशाच व्यवहारांवर द सिल्क रूट चालत होते. FBI ने अठराशे कोटी रुपये अवैध व्यवहार करणाऱ्यांकडून हिसकून घेऊन नष्ट केले. पण! अवैध व्यवहारांसाठी सहज वापरता येत असलेले चलन अनेकांना मोहवणारच. बहुतेक बिटकॉईनर लोक लिबर्टेरियन (libertarian), किंवा स्वातंत्र्यवादी विचाराचे असतात. त्यांना कोणत्याही आर्थिक व्यवहारांवर सरकारने (म्हणजे समाजाने) नियंत्रण ठेवणे गैर वाटते. स्वातंत्र्य हे मूल्य त्यांना इतर सर्व नीतिमूल्यांपेक्षा महत्त्वाचे वाटते. जसे, समता, बंधुभाव त्यागायला त्यांची हरकत नसते, जर त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहत असेल, तर. (Libertarian चा अर्थ शब्दकोशात पाहणार असाल, तर शेजारीच libertine हाही शब्द असेल. तोही पाहावा.). लिबर्टेरियन विचारधारेला बिटकॉईन्सचा आणिक एक गुण हवासा वाटतो : बिटकॉईन्सची संख्या दोनेक कोटींपेक्षा जास्त होऊच शकत नाही, असा दावा केला जातो. तो खरा असेल, कारण एका विशिष्ट प्रकारचे किती गेम्स असू शकतात ते ठरवता येते. मर्यादित चलन आवडणारे अनेक अर्थशास्त्री आहेत. त्यांना वाटते, की नोटा छापणे हे महापाप आहे. ‘नोटा छापणे’ या अनौपचारिक शब्दप्रयोगाऐवजी ‘तुटीचे अर्थकारण (deficit finansing) करणे हा औपचारिक शब्द आहे. पण तुटीचे अर्थकारण अनिष्ट मानणारे अर्थशास्त्री आहेत, तसेच ते अधूनमधून इष्ट आणि आवश्यक असते असे मानणारेही आहेत. दोन्हीकडे थोर नावे आहेत! पण बिटकॉइनर्स मात्र जवळपास निरपवादपणे तुटीच्या अर्थकारणाच्या विरोधात आहेत. त्यांना बिटकॉईन्सची मर्यादित संख्या, हा मोठा गुण वाटतो.
पण जर एका सातोशी नाकामोटोला बिटकॉईन सुचले आणि रचता आले, तर उद्या किटकॉईन, डिटकॉईन, इटकॉईन घडवणारेही निघतीलच. मग ती चलने संख्येने मर्यादित असतात, हेही खोटे पडेल. बिटकॉईन कमावणे, वापरणे वा सर्वांत एक सुप्त गर्विष्ठपणा आहे. ते चलन ‘पियर टु पियर’ (झशशी / शिशी) म्हणजे तुल्यबलांध्येच वापरायचे आहे असा दावा आहे. आज सात अब्ज माणसांपैकी बिटकॉईनर्स संख्येने नगण्य आहेत. ते अर्थातच इतर मानवांना, तुम्हाला-मला, क्षुद्र मानतात! एरवी आपण याचे फार दुःख मानायची गरज नाही. पण अठराशे कोटी रुपयांचे बिटकॉईन्स अखेर आपल्या वस्तु-सेवांच्या विशातच वापरले जाणार आहेत; आणि तेही वारंवार. बिटकॉईन्सना भावंडेही निघतीलच. मग मात्र तो प्रकार आपल्या विशात वस्तूंचा आणि सेवांचा तुटवडा निर्माण करून भाववाढ करेल. अशा रीतीने बिटकॉईन घडवणारे, वापरणारे जेव्हा आपापसात त्या चलनाची देवाणघेवाण करतात तेव्हा प्रश्न नसतात. पण जेव्हा ते चलन बाहेरच्या जगातल्या वस्तू आणि सेवांसाठी वापरले जाते तेव्हा अडचणी उत्पन्न होतात.
म्हणजे सरकारने, कॉर्पोरेट्सनी आपल्या आयुष्यात फार डोकावणे अनिष्ट आहे, तसेच अतिहुषार-अतिश्रीमंतांनी फार गुप्त यंत्रणा घडवणेही अनिष्टच आहे. मर्यादित डिजिटल चलने म्हणजे काही मूठभरांचे नोटा छापणे ठरते, हेही निर्विवाद आहे. आणि हे सर्व आजच ‘आले’ आहे. उद्या ते अकराळ-विकराळ रूपांत आपल्या मानगुटीवर बसेल.
(आगामी कादंबरीमधून) १९३, शिवाजीनगर, मश्रुवाला मार्ग, नागपूर ४४००१०.