आपल्या देशातील सार्वत्रिक निवडणुका अगदी तोंडाशी आल्या आहेत. त्या निमित्ताने प्रचार- अपप्रचार मतमतांतरे, बदनामीची चिखलफेक व त्यावरील प्रत्युत्तरे ह्या साऱ्याला ऊत आला आहे. पैशाची उधळमाधळ किती होते ह्याची तर गणतीच नाही. अमर्याद सत्ताकांक्षा व आपपरभाव ह्यांनी तर स्वच्छ व मोकळ्या वातावरणातील निवडणुका हे ध्येय असंभव करून टाकले आहे. राष्ट्र ही कृत्रिम संकल्पना आहे खरी, परंतु प्रशासनाच्या दृष्टीने जेवढी काही एकजूट आवश्यक आहे, तेवढीही आम्ही भारतीय दाखवू शकत नाही. भारतीय संविधानाची उद्देशिका (preamble) फक्त कागदावरच राहिली आहे. ती आमच्या मनात उतरली नाही. आमची आपलेपणाची कल्पना आपल्या कुटुंबापुरती, फार फार तर आपल्या जातीपुरतीच असते. त्या पलीकडच्या विराट जनसागराचा, त्याच्या भल्याचा, त्याच्या सुखदुःखाचा विचार आम्हाला सुचत नाही. लोकसभेवर निवडून जायचे कशासाठी ? तर ‘आपल्या’ लोकांचे भले करण्यासाठी असाच भाव उमेदवारांच्याही मनात असतो. आपल्या देशातील मतदारसंघ जरी भौगोलिक प्रदेशानुसार बनवलेले असले, तरी त्यातील जातीय गट अधिक कृतिशील (operational) असतात.
ही जातिव्यवस्था व त्यातील भेदभाव कसा नष्ट करता येईल हा विचार सदैव माझ्या डोक्यात थैमान घालत असतो. आता निवडणुकीचे रागरंग पाहता तो अधिकच सतावू लागला आहे. सांसदीय लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुकांची मला सुचलेली एक वेगळी पद्धत मी ह्या लेखात मांडत आहे. तत्पूर्वी, ह्या जातिव्यवस्थेची थोडी पार्श्वभूमी बघू.
मानववंशाचा इतिहास पाहिल्यास त्यामध्ये अनेक टप्पे आढळतात. सुरुवातीला मानव पाषाणयुगात, नंतर ताम्रयुगात होता नंतर लोहयुगात होता आणि आता प्लास्टिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्सच्या युगात आहे असे म्हणता येईल. असे टप्पे मानण्याचे कारण असे की त्या त्या काळात किंवा कालखंडात बहुतेक सारे मानव एकाच प्रकारचा विचार करतात किंवा त्यांच्या कल्पनाशक्तीला तश्या मर्यादा पडलेल्या दिसतात. त्या काळात कोणी एखाद्याने निराळी कल्पना सुचवली तर बाकीचे लोक त्याला वेड्यात काढतात. परंतु असा वेगळा विचार करणाऱ्यांची संख्या वाढली की युगांतर होते. अशा युगांतरांच्या कालखंडात काही लोक जुन्या युगात तर काही नवीन युगात म्हणजे शरीराने नव्हे तर मनाने राहताना आढळतात. ही विभिन्न युगे माणसांच्या समजुतीवर ठरतात असे म्हटल्यास हरकत नाही. आणि ह्या त्या त्या काळातील समजुती, माणसाचे वर्तन निश्चित करीत असतात. ह्या समजुती कश्या निर्माण होतात याचे कोडे आजपर्यंत उलगडलेले नाही. एखाद्या प्रदेशात एखादी भाषा निर्माण व्हावी, तश्या या समजुती अचानक उद्भवल्यासारख्या दिसतात. एकाच काळात जश्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषा नांदतात तश्या या समजुती एकाच काळात निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या असतात किंवा एकाच काळात एकाच ठिकाणीसुद्धा वेगवेगळ्या असू शकतात.
ह्या मानवी समजुतींमुळे काही ठिकाणी राजेशाही असते तर काही ठिकाणी लोकशाही असते पण ही तर पुढची गोष्ट झाली. काही ठिकाणी वस्त्रे निर्माण करण्याइतकी मेंदूची वाढ झालेली असते तर काही लोकांमध्ये वस्त्रांचा पूर्ण अभाव असतो. कोठे विमाने तयार होतात तर कोठे लोकांची कल्पकता बैलगाडीच्या पलिकडे गेलेली नसते. तर काहींना पशू माणसाळवता येतात हेही सुचलेले नसते. त्यांची सगळी वाहतूक कावडीने होते. काही समजुती निर्माण होतात व थोडेच दिवस टिकून नष्ट होतात; तर काही माणसाच्या मनाचा कब्जा शतकानुशतके सोडत नाहीत. निरनिराळ्या प्रदेशांत असलेल्या विवाहविषयक पद्धती या समजुतींचे एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल. कोठे एकपत्नीकत्व असते. कोठे बहुपत्नीकत्व. कोठे एकपतिकत्व असते तर कोठे बहुपतिकत्व समाजमान्य असते. कुठे जातिव्यवस्थेला मान्यता असते तर कुठे त्याला मानवी मनांत स्थान नसते. इतकेच नाही तर कुठे जाती-जातींमध्येच नव्हे तर पोटजातींमध्येही उच्च-नीचभाव असतो. हा पोटजातींमधला उच्च-नीचभाव बऱ्याच प्रमाणात आज कमी झाला आहे असे वरकरणी दिसते. वेगवेगळ्या जातींचे, धर्मांचे लोक एकमेकांविषयी वैरभाव बाळगून आहेत. कोठे एकाच धर्माचे वेगवेगळे पंथ एकमेकांना पाण्यात पाहत आहेत तर काही ठिकाणी सर्व धर्म समभाव खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आला आहे.
आजच्या सार्वत्रिक निवडणुकींच्या पद्धतीमुळे जातिभेद बळावतो आहे. जातींच्या अभिमानामुळे लोक आपापल्या जातीच्या उमेदवाराला सर्व निवडून देण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यामुळे लायक उमेदबार निवडून येण्याची खात्री देता येत नाही. संपूर्ण देशाच्या हितापेक्षा लोकांना आपल्या जातीचे हित महत्त्वाचे वाटते. ज्यांना राष्ट्रनीती समजत नाही, केवळ राजनीती समजते असेच उमेदवार सध्या निवडून येत आहेत. त्यामुळे राष्ट्राची हानी होते आहे. ती हानी टाळण्याची गरज आहे. तेवढ्यासाठी आपल्या निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज मला जाणवत आहे. आज निरनिराळे पक्ष, लोक ज्यांना निवडून देतील अशांना आपले अधिकृत उमेदवार म्हणून तिकीट देतात. पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित करून पुढची पाच वर्षे राज्य चालवण्याचे आश्वासन पक्ष देत असतात. आणि मतदार त्यांना जो जवळचा आणि जो आपले हित करेल असा उमेदवार निवडून देतात. तसे करण्याऐवजी मतदारांनी जाहीरनाम्याला मते द्यावीत आणि ज्या जाहीरनाम्याला सर्वाधिक मते पडतील त्यात मांडलेला कार्यक्रम सर्व पक्षांनी पुढे राबवावा. असे झाल्यास आपल्या देशापुढील पुष्कळ समस्या सुटतील.
समजा चार प्रमुख पक्ष आहेत. प्रत्येकाचा स्वतंत्र जाहीरनामा आहे. पहिल्या जाहीरनाम्याला 22 टक्के मते, दुसऱ्या जाहीरनाम्याला 42 टक्के मते. तिसऱ्याला 12 व चौथ्याला 24 अशी मते पडली तर 42 टक्के मते पडलेला जाहीरनामा ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षाकडून सदनामधील एकूण जागांपैकी 42 टक्के सदस्य नेमले जातील. आणि प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्याला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणानुसार त्यांची सदनामधील सदस्यसंख्या ठरेल. हा नियम दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत म्हणजे संसदेपासून ग्रामपंचायतपैंत लागू करण्यात यावा. आपल्या सध्याच्या निवडणुकीच्या पद्धतीत प्रत्येक पक्षाला जाहीरनाम्यातून भविष्यात तो राबविणार असलेला कार्यक्रम सांगावाच लागतो आणि तो राबविण्यासाठी लायक उमेदवारांची निवड आधी करून (म्हणजे त्यांना तिकीट देऊन) ते उमेदवार निवडून येतील यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. मी सुचवीत असलेल्या पद्धतीमध्ये हा सर्व खर्च टळणार आहे. कारण, जनतेची मते उमेदवारासाठी नव्हे तर जाहीरनाम्यासाठी मागायची आहेत. आणि उमेदवारांची नेमणूक मतदानानंतर करावयाची आहे. त्यामुळे जात- पात इ. प्रकरणे आपोआपच नष्ट होतील! व खर्चही होणार नाही! ज्या जाहीरनाम्याला म्हणजे कार्यक्रमाला सर्वाधिक मते पडतील तोच कार्यक्रम सर्व पक्षांनी मिळून राबवावा लागेल. त्यासाठी त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार तेवढ्या संख्येइतके उमेदवार सदनात जाण्यासाठी त्या त्या पक्षाकडून नेमले जातील. मग विरोधी पक्षांचे काम काय राहील? तर सर्वमान्य असलेल्या कार्यक्रमासाठी सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण ठेवणे; सत्ताधाऱ्यांना भ्रष्टाचारापासून दूर ठेवणे. असे झाले म्हणजे आपापल्या पोळीवर तूप ओढू न देता संपूर्ण देशाच्या हिताच्या दृष्टीने कार्यक्रमाचा प्राधान्यक्रम ठरविला जाऊन तो राबविताना व न्यायनिष्ठ आचार होईल याकडे लक्ष दिले जाईल.
आजच्या सार्वजनिक निवडणुकांच्या पद्धतीत प्रत्येक पक्षाला जाहीरनामा प्रसिद्ध करावाच लागतो. त्या जाहीरनाम्यात त्यांच्या कार्यकाळात ते काय करणार त्याचा कार्यक्रम जनतेपुढे म्हणजे मतदारांपुढे मांडावा लागतो. तो कार्यक्रम राबवता येण्यासाठी योग्य अशा लोकप्रतिनिधींची निवड करून त्यांना पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करावे लागते. आणि ज्या मतदारसंघात आपले पक्षबळ जास्त असेल तेथून त्यांना निवडून आणावे लागते. मी सुचवलेल्या नवीन पद्धतीत फक्त एकाच ठिकाणी फरक आहे. उमेदवाराची निवड निवडणुकीच्या आधी करण्याऐवजी मतदारांनी त्यांना हवा तो जाहीरनामा निवडल्यानंतर करायची आहे. दुसरा एक सूक्ष्म फरक असा की उमेदवाराची पात्रता पाहताना त्याची मते मिळवण्याची क्षमता पाहण्याऐवजी पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील कार्यक्रम कार्यक्षमतेने राबवण्याची क्षमता लक्षात घ्यायची आहे.
मी सुचवीत असलेल्या निवडणुकीच्या पद्धतीमध्ये प्रत्येक पायरीवर एकाच वेळी निवडणूक होणार असल्यामुळे म्हणजे संसद, विधानसभा, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती वगैरे. प्रत्येक पक्षाला तो कोणत्या पातळीवर कोणती कामे करणार आणि तीच कशी देशहिताची आहेत, हे जनतेला पटवून द्यावे लागेल. निवडणूक ही जाहीरनाम्यासाठीच होणार असल्याकारणाने उमेदवारांना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढता येणार नाहीत व मतमोजणीसुद्धा फार काटेकोरपणे करण्याची गरज राहणार नाही. जनतेचा कल कोणत्या जाहीरनाम्याकडे आहे ह्याकडे लक्ष दिले की पुरे.
प्रत्येक पातळीवरची पंचवार्षिक योजनाच जनतेपुढे सादर करावयाची आहे. आणि चालू पंचवार्षिक योजनेनंतरच्या पाच वर्षांचा विचार करत राहून जनतेला काय हवे याचा कानोसा घेत पुढच्या निवडणुकीत आपला पक्ष कसा निवडून येईल हे पाहायचे आहे. स्पर्धा निवडून येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये लावायची नसून कोण चांगला कार्यक्रम देते यात लावायची आहे.
वाचकांनी त्यांचा ह्यावरील अभिप्राय कळवावा.
मोहनी भवन, धरमपेठ, नागपूर 440010.