हिंदू कोण?

पूर्वीच्या काळी दिनचर्या, खाणेपिणे, वेशभूषा, व्यवसाय आदींबाबत मनुस्मृतीने घालून दिलेल्या नियमांपैकी काहींचे जरी उल्लंघन केले, तरी त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचे हिंदू म्हणून असलेले इतर हक्क हिरावून घेतले जात नसत. मग काही नियम अनिवार्य तर काही उल्लंघनीय असे झाले. परंतु मग हिंदू कोणास म्हणावे असा प्रश्न उपस्थित झाला. स्मृती व रीतिरिवाज ह्यांचा मिळून असलेला हिंदू कायदा लागू होण्यासाठी हिंदू कोण, ह्याचा निर्णय होणे आवश्यक होते.
त्या काळात, एखाद्या व्यक्तीने काही रीतिरिवाज पाळले नाहीत तर त्याला घराबाहेर काढणे, संयुक्त कुटुंबाच्या संपत्तीतला हिस्सा नाकारणे अशा प्रकारची शिक्षा करण्याचा अधिकार कुटुंबप्रमुखाला होता. या रूढीला कायद्यात रूपांतरित करताना, विविध प्रकरणांच्या निमित्ताने न्यायालयांनी बरीच चर्चा केली आणि शेवटी असा निष्कर्ष काढला की, जो हिंदू आई-बापांच्या पोटी जन्माला आला आहे; वा ज्याची आई अन्यधर्मीय असली तरी त्याचे पालनपोषण मात्र हिंदू कुटुंबातल्याप्रमाणे झाले आहे; किंवा ज्याने आपला मूळचा धर्म सोडून हिंदू धर्माचा स्वीकार केला आहे; तो हिंदू कायदा लागू होण्याला पात्र व अधिकारी मानला जाईल. हिंदू असण्यासाठी कुठलेही धार्मिक कर्मकांड करण्याची आवश्यकता नाही. हिंदू धर्माचा त्याग केला अशी जाहीर घोषणा जोवर ती व्यक्ती करत नाही, तोपर्यंत कायद्याच्या दृष्टीने ती हिंदूच राहते, असा दंडक ब्रिटिश अंमलात न्यायालयांनी घालून दिला. अशा रीतीने, आचारधर्म सर्वोपरि आहे ही मनुस्मृतीची भूमिका न्यायालयाद्वारे, पूर्णतया नाकारण्यात आली आहे.
घरातील कर्ता पुरुष हाच मिळकत, उत्पन्न वगैरेंबाबत निर्णय घेऊ शकतो, अशी जुनी प्रथा होती. मुलगा १८ वर्षांचा झाला तरी त्याला असा कोणताच निर्णय घेता येत नसे. स्वतः कमाई करून मिळविलेल्या संपत्तीचीही तो विक्री करू शकत नसे. कर्त्या पुरुषाच्या मृत्यूपर्यंत त्याला काहीही अधिकार नसत. ही अडचण दूर करण्यासाठी १८७५ साली ‘इंडियन मेजॉरिटी अॅक्ट’ (भारतीय वयस्कता अधिनियम, १८७५) संमत करण्यात आला. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या पुरुषाला वा स्त्रीला करार करण्याचा हक्क त्यामुळे प्राप्त झाला.
घरातील कर्ता पुरुष हाच सर्व अपत्यांचा पालक मानला जाई. विधवा सुनेचा मुलगा वा मुलगी हिचे पालकत्वसुद्धा कर्त्या पुरुषाकडे असे, आईकडे नसे. अशा अनेक हानिकारक रूढी प्रचलित होत्या. त्या रद्द करण्यासाठी . १८९० साली गार्डियन्स अँड वॉईस अॅक्ट (पालक व पाल्य अधिनियम, १८९०) करण्यात आला. अष्टवर्षा भवेत् कन्या ह्या मनु-सूत्रामुळे बालविवाहाची रूढी चालत होती. तो घोर अन्याय दूर व्हावा, यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी चळवळी केल्या. अखेरीस १९२९ साली चाइल्ड मॅरेज रिस्टरेण्ड अॅक्ट (बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, १९२९) पास झाला. केंद्रीय विधिमंडळात सारडा नावाच्या सदस्याने ते विधेयक मांडले होते म्हणून तो सारडा कायदा किंवा शारदा कायदा म्हणून ओळखला जातो. एकत्र हिंदू कुटुंबातील एखादा मुलगा शिकून वकील, डॉक्टर झाला व व्यवसाय करू लागला तर त्याच्या उत्पन्नात बाप, भाऊ हे हिस्सा मागू शकतात, असा जुन्या रिवाजाचा अर्थ लावला जात होता. त्यामुळे शिकलेल्यांना कमाई करणे अवघड झाले होते. म्हणून त्यांची कमाई ही हिंदू एकत्र कुटुंबाची संपत्ती मानली जाणार नाही अशी तरतूद करणारा हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग अॅक्ट १९२९ साली झाला. वारसाहक्कातील काही अडचणींचे निवारण करण्यासाठी हिंदू इनहेरिटन्स (रिमूव्हल ऑफ डिस्पॅरिटिज अॅक्ट) १९२८ व १९२९ साली करण्यात आले. केवळ पुरुषच वारस होऊ शकतो, हा मनुस्मृतीचा दंडकही तितकाच जाचक होता. कर्ता पुरुष मेला व त्याला मुलगा नसेल तर त्याच्या विधवेला वारस न मानता लांबचा पुतण्या वा त्यांचा मुलगा हे वारस होऊ शकत. यातून मार्ग काढण्यासाठी १९३७ साली हिंदू मॅरिड विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी अॅक्ट करण्यात आला. नवरा नीट नांदवत नसेल तर बायकोला वेगळे राहून पोटगी मागण्याचा हक्क देण्याचा कायदा १९४६ साली करण्यात आला.
पन्नालाल सुराणा

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.