झाली जीत इंग्रजीची

काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एका नामांकित भारतीय बुद्धिवादी महिलेशी माझी गाठ पडली. सहज संभाषण सुरू झाले. मी तिला सांगत होतो की मी हिंदी व इंग्रजीतूनही लिहितो. शिक्षणशास्त्राच्या दृष्टीने हिंदी आवश्यक असल्याचे तिने मान्य केले. परंतु मी माझे काही लेख मुळातूनच हिंदीत लिहितो हे ऐकून मात्र तिला धक्का बसला. हिंदी वा तमिळसारख्या भाषा ह्या रस्त्यावरचे संभाषण करायला बऱ्या असतात. परंतु इंग्रजी किंवा फ्रेंचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये संकल्पनांचा विचार करणे शक्य नाही असे तिचे म्हणणे होते.

हे संभाषण कायम माझ्या मनात रुतून बसले आहे. कारण आपण सर्वजण जे काही गृहीत धरतो, त्याचे ते निदर्शक आहे. आपल्या उच्चश्रूंची जी धारणा आहे. परंतु जी बोलून दाखवली जात नाही, तेच त्या बाईने व्यक्त केले. भारतीय भाषा ह्या तुच्छ मानल्या जातात आणि त्या भाषा बोलणारे लोकही तसेच मानले जातात.

लिंगभाव व वंश ह्यांच्याप्रमाणेच, भाषेची असमानता ही देखील इतकी उघड व सर्वव्यापी आहे की आपण तिला गृहीतच धरतो. इंग्रजी संभाषणकलेच्या जाहिराती, कुत्र्याच्या छत्र्यांसारख्या उगवणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या पब्लिक स्कूल्स, सामाजिक संभाषणात आपल्या तुटपुंज्या इंग्रजीने दुसऱ्यावर छाप पाडण्याचा प्रयत्न करणारे लोक, आपल्या मुलांशी मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत बोलणारे आईबाप हे सर्वच आपण सतत पाहतो, पचवतो आणि विसरून जातो. परंतु भाषिक वंशभेदाचा नामनिर्देशही करू धजत नाही.

नागरी सेवा परीक्षांच्या संबंधातील आजच्या विवादाच्या मुळाशी भाषेचाच प्रश्न आहे. परंतु इंग्रजी माध्यमात होणाऱ्या चर्चा आपले लक्ष ह्या प्रश्नाच्या गाभ्यापासून दूर नेतात. आंदोलक स्वतः ह्या मुद्द्याबाबत पुरेसे स्पष्ट आहेत. परंतु त्यांनी हा प्रश्न अधिक नेमकेपणाने मांडायला हवा होता.

काही आंदोलक तसे म्हणत असले तरी हा निषेध खुद्द कल चाचणीसाठी नाही. जगभरात सर्वत्र कल चाचणी ही एखाद्या उमेदवाराची त्या नोकरीसाठी असणारी योग्यता आजमावण्यासाठी घेतली जाते. एखादी कल चाचणी ही त्या प्रकारच्या कामासाठी योग्य आहे किंवा कसे ह्यावर मतभेद होऊ शकतात. परंतु कल चाचणी घेणे आवश्यक आहे ह्याबद्दल दुमत होऊ नये. (माझा मित्र मनीष सिसोदिया म्हणतो त्याप्रमाणे ह्या नोकरीसाठी ऍप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे सामाजिक कौशल्ये व भावनिक बुद्धिमत्ता ह्यांच्या चाचणीची आवश्यकता आहे.)

त्याचबरोबर, विज्ञान विरुद्ध मानविकी विवादही ह्या प्रश्नाचा गाभा नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनशास्त्राची पार्श्वभूमी लाभलेले विद्यार्थी नागरी सेवा परीक्षांमध्ये इतरांच्या तुलनेत चांगले यश मिळवताना दिसतात. हे जरी खरे असले, तरी त्याचे कारण, शाळा सोडणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांमधून बराच मोठा भाग ह्या विषयांकडे वळतो, हे आहे. विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीसॅट (नागरी सेवा कल चाचणी) अधिक परिचयाची असू शकते. परंतु म्हणून तर्कानुमान आणि संख्यात्मक कौशल्याच्या चाचण्या ह्या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केलेल्या असतात असे मानणे चुकीचे आहे.

शेवटी असे, की ह्या चाचण्या हिंदीच्याही विरोधात नाहीत, किंवा इंग्रजीच्याही. हिंदीचा अपवाद करावा असे त्यांचे म्हणणे नसल्याचे, आंदोलकांनी पुरेपूर स्पष्ट केले आहे. उलट ही बाब सर्व भारतीय भाषांना लागू पडते. तसेच आपण इंग्रजीच्या विरोधात नसल्याचेही त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. मुख्य परीक्षेतील इंग्रजी भाषेचे ज्ञान तपासणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेला त्यांनी विरोध केलेला नाही, हे येथे ध्यानात घ्यावे. खरी गोष्ट अशी झाली होती की, हिंदीविरोधी किंवा इंग्रजीविरोधी नसतानाही कोणी भाषेचा प्रश्न उपस्थित करू शकतो, ही कल्पनाच इंग्रजी माध्यमाला आली नसेल.

म्हणून, हे आंदोलन इंग्रजीविरुद्ध नसून इंग्रजीच्या वर्चस्वाविरुद्ध आहे. राष्ट्राची प्रतिभा ही इंग्रजी बोलणाऱ्यांच्या लहानशा डबक्यावरच वास करते ह्या गृहीतकाविरुद्ध ते आहे. ते हिंदीला विशेषाधिकार देण्यासाठी नाही, तर भारतीय भाषांना समान स्तरावरून इंग्रजीशी सामना करता यावा ह्यासाठी त्याचा प्रयत्न आहे. वरवर साध्यासुध्या दिसणाऱ्या सीसॅट पेपरच्या ह्या लांबलचक लढ्यामागे आपल्या देशातील भाषिक वंशभेदाची अनौपचारिक व्यवस्थाच कारणीभूत आहे. इंग्रजीला दिले जाणारे अवाच्या सवा महत्त्व हीच नागरी सेवा परीक्षेमधील खरी समस्या आहे. कल चाचणीमध्ये केवळ भाषिक कौशल्य तपासले गले पाहिजे, त्याऐवजी आज भाषेचे ज्ञान तपासले जाते. इंग्रजीची अपेक्षित पातळी दहावी किंवा त्यावरची आहे, हा भाग अलाहिदा. म्हणूनच, सीसॅटच्या प्रश्नपत्रिकेच्या अनुवादाची गुणवत्ता हा काही क्षुल्लक मुद्दा नाही. ही चाचणी काही भाषा तटस्थतेतून तयार केलेली नाही, तेच ह्यातून निदर्शनास येते. सामान्य अध्ययनाच्या विषयाच्या नमुना उत्तरपत्रिका ह्या इंग्रजीत असल्यामुळे त्या भाषा उमेदवारांवर अन्याय करतात. तसेच, मुलाखतीची पद्धतही, जे अस्खलित इंग्रजी बोलू शकत नाहीत, त्यांच्यावर विनाकारण ओझे टाकतेच. अशा रीतीने दुय्यम परीक्षार्थी म्हणून वागविले जाण्यामुळे निषेधक नाराज झाले आहेत हे साहजिकच आहे. त्यांचा निषेध हा तथाकथित वस्तुनिष्ठ चाचणीमागे दडलेल्या अन्यायी सत्ताकारणाच्या विरोधात आहे.

गेल्या तीन दशकांमध्ये देशी भाषी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढून ह्या उच्चभ्रू सेवेचे दरवाजे बिगर-उच्चभ्रू विद्यार्थ्यांसाठी खुले झाले होते. परंतु २०११ मध्ये सुरू झालेल्या नवीन यंत्रणेमुळे हे चक्र उलटे फिरले आहे. बिगर-इंग्रजीमाध्यम विद्यार्थ्यांचे मुख्य परीक्षेमधील प्रमाण २०१८-२० ह्या तीन वर्षांमध्ये (सरासरी) ४४ टक्के होते, ते २०११-१२ मध्ये १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. अंतिम निवड झालेल्या हिंदी माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, जे २००९ मध्ये २५ टक्के होते, ते आता तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

सीसॅटचे पेपर्स आणि एकुणातच नागरी सेवा परीक्षा हे तसे पाहिले तर हिमनगाचे टोक आहे. साफसुथऱ्या नोकऱ्यांच्या नाड्या स्वतःकडे बाळगणारे उच्च शिक्षण हे मुळातच प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांच्या विरोधात झुकलेले आहे. ह्या मुलांना अनेक वेळा, देशातील उत्तम संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एका रात्रीतून इंग्रजी माध्यमात पडावे लागते. प्रादेशिक भाषांमधून उत्तरपत्रिका लिहिण्याची परवानगी अशा अनेक संस्थांमधून दिली जात असली तरी त्यामध्ये पदोपदी अनेक अनौपचारिक अडचणी असतात. पाठ्यक्रम, नेमलेली पुस्तके, वर्गातील शिक्षण, प्रश्नपत्रिका आणि तपासनीस सगळेच इंग्रजीचे प्रेमी. अन्य भाषिक विद्यार्थी हे एकतर संस्थेच्या खालच्या फळीत किंवा खालच्या दर्जाच्या संस्थेच्या फळीत अडकलेले असतात. त्यांना सतत प्रवाहाविरुद्ध पोहण्यास भाग पाडले जाते. सीसॅटचे हे आंदोलन भारतीय भाषांचा दुस्वास करणाऱ्या संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्धचे आंदोलन आहे.

म्हणूनच मी ह्या आंदोलनाला सलाम करतो. आंदोलनाला जर फापटपसारा टाळून त्याच्या मुख्य मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करता आले, पुन्हा परीक्षा घेण्यासारख्या निरर्थक तडजोडी जर त्याने स्वीकारल्या नाहीत, तर त्याला देशी भाषिक वंशभेदाचे परिणाम खरेच सौम्य करता येतील. आता हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सगळे बळ एकवटून त्यावर एकदाचा प्रहार केला पाहिजे. नाहीतर कुणी सांगावे, ही आपली शेवटची संधी असेल.

(इंडियन एक्सप्रेसमधून अनुवादित साभार) आकडेबाजी (मूळ स्रोत National Sample Survey of Household Consumption) सर्व मापे दरडोई सरासरी महिन्याचा उपभोग वस्तू माप ग्रामीण/नागरी २०११-१२ २००९-१० सर्वाधिक उपभोग कांदा ग्राम ग्रा. ८४२ ७४१ चंदीगढ १७०० ना. ९५१ ८५४ चंदीगढ १५०० बटाटे ग्राम ग्रा. १९०० १६६० बंगाल १७०० ना. १६१० १३६० बंगाल ३६०० तांदूळ ग्राम ग्रा. ५९८० ६००० मणिपुर १७०० ना. ४४८० ४५०० मणिपुर १३०५ गहू ग्राम ग्रा. ४२२० ४२४० राजस्थान ९२७० ना. ४०१० ४०७० राजस्थान ८९५० दूध ग्राम ग्रा. ४.३३ ४.११ हरियाणा १४.७९ ना. ५.४२ ५.३५ हरियाणा ११.०३ मासे ग्राम ग्रा. २६६ २६९ गोवा १५३० ना. २५२ २३८ गोवा १७०० चिकन ग्राम ग्रा. १७८ १२३ अंद/निको ६३१ ना. २३९ १८० अंद/निको ८८४ मटन ग्राम ग्रा. ४९ ४९ जम्मू/का १५३ ना. ७९ ९१ जम्मू/का २४७

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.