डाव्या पुरोगाम्यांचे इतिहासदत्त कर्तव्य

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या अभूतपूर्व निर्णायक बहुमताच्या विजयाने आता देशात काय होईल याची रास्त चिंता पुरोगामी वर्तुळात व्यक्त होत आहे. ती समजून घेण्यासाठी व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशाच्या आधुनिक इतिहासातील ३ प्रमुख प्रवाहांची प्रथम नोंद घ्यावी लागेल.

एक, स्वातंत्र्य चळवळीतून उदयाला आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य, सर्वधर्मसमभाव, लोकशाही मूल्यांना मानणारा, वंचितांना झुकते माप देणारा, मध्यममार्गी परंतु, निश्चितपणे भांडवली विकासाच्या दिशेने जाणारा प्रवाह. आधी राजकीय स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा हे द्वंद्व स्वातंत्र्य मिळाल्यावर निमाले व संविधानात या दोहोंतून आलेल्या मूल्यांचा समावेश झाला. या प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व काँग्रेस परिवार (यात काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या गटांचाही समावेश आहे) करतो.

दोन, पहिल्या प्रवाहातील सर्व प्रगत मूल्यांचा समावेश असलेला, मात्र भांडवलशाही व्यवस्थेच्या पुरस्काराला विरोध व कष्टकरी-दलित समुदायांच्या प्रति निष्ठा आणि राज्यशकट त्यांच्या हाती यायला हवे यासाठी प्रयत्नरत डाव्या-पुरोगामी (फुले-आंबेडकरी गटांसह) संघटनांच्या पक्षांचा प्रवाह.

तीन, राजकीय स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींनी ज्या उच्च जातीय-वर्गीय गटांचे हितसंबंध दुखावले गेले, त्यांचा प्रवाह. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याचा अंकुश मानणाऱ्या विविध संघटना (यातच आधीचा जनसंघ व आताच्या भाजपचा समावेश होतो) या प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करतात. स्वातंत्र्यलढ्या वेळी व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे तीन प्रवाह (त्यांत अनेक छटा असल्या तरी) कायम राहिले आहेत. त्यातला तिसरा ‘संघा’चा प्रवाह हा अधिक बेरकी (सावज टिपण्यासाठीच्या संधीची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणारा), बांधेसूद व लवचिक (खरे म्हणजे रूपे बदलणाऱ्या झोटिंग या भुतासारखा) राहिला आहे. पहिले दोन, परस्परात व अंतर्गतही कायम व उघड संघर्षरत राहिले, इतके की, त्यांचे दोन प्रवाह अनेक वाटावेत. या ताणात तिसऱ्या प्रवाहाची संगतसोबतही प्रासंगिकरित्या या पहिल्या दोन प्रवाहांतील काहींनी केली. आजही करत आहेत. (उदा. आठवले, पासवान आता व आधी मायावती, नितीश, शरद यादव इ. ) हे सरमिसळ छटांचे खरे-खोटे (झोटिंग पद्धतीचेही) चित्र दिसत राहिले तरी हे तीन प्रवाह पुढेही राहणार आहेत. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना व्यक्ती कदाचित बदलतीलही. पण या प्रवाहांचे अस्तित्व त्यांच्या समाजातील आधारशक्तींचा निरास होत नाही तोवर राहणारच आहे.

डाव्या-पुरोगाम्यांच्या अधिक प्रगत प्रवाहाने काँग्रेसचा पराभव करणे, हे भारतीय राजकारणातील पुढचे पाऊल ठरले असते. पण हा पराभव भाजपने करणे, हा पुरोगामी राजकारणाला काँग्रेसपेक्षाही अधिक जिव्हारी लागणार फटका आहे. जयप्रकाशांच्या आंदोलनाने गांधीजींच्या खुनानंतर वळचणीला गेलेल्या संघपरिवाराला प्रतिष्ठा दिली. जनसंघ जनता पार्टीत डुबकी मारून भारतीय जनता पार्टीत रूपांतरित झाला. ‘हिंदुस्थान’ संबोधणाऱ्यांनी ‘भारतीय’ नामकरण चलाखीने करून आपले रूप बदलले. जनता पार्टीची संपूर्ण क्रांती तिच्या शतखण्डित झाल्याने संपण्यात आली. जनता पार्टीचा बॅनर मिरवणारा शेवटचा शिलेदार सुब्रमण्यम स्वामी अगदी अलिकडे भाजपात विलीन झाला. काँग्रेसमधून बाहेर निघाल्याने पुरोगामी ठरलेल्या व्ही. पी. सिंगांच्या संगतीला डावीकडे डावे व उजवीकडे उजवे-भाजप होते. या डाव्या- उजव्यांचा सामाईक शत्रू होता काँग्रेस आणि त्याला गारद करणे हे होते त्यांचे प्रथम कर्तव्य. या डावपेचांत डावे-पुरोगामी स्वतः इतके क्षीण झाले की यावेळी त्यांची फारशी दखल घेणेही भांडवली माध्यमांना गरजेचे वाटेनासे झाले. या डावपेचांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.

मोदींचा एकहाती विजय हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पहिला देदीप्यमान विजय आहे. नव्या पिढीला संघाचा जुना परिचय नसल्याने आणि पुरोगामी विकलांग झाल्याने आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना हे काही कळत-सुधरतच नसल्याने संघ आता उजळ माथ्याने क्रियाशील होऊ शकतो. त्यांचा कट्टर स्वयंसेवकच संपूर्णपणे स्वतःच्या ताकदीवर देशाचा पंतप्रधान झाला आहे. तथापि, त्यांचा मूळ कार्यक्रम ते उघडपणे लगेच सुरू करतील, असे नाही. ते तसे फुरसतवाले, चिवट, बकध्यानी, संधीची दीर्घकाळ वाट बघणारे आहेत. लोकांनी दिलेल्या कौलात या क्षणी तरी विकासाचा मुद्दा प्रधान आहे. खंबीरपणे पाठिंबा देणाऱ्या भांडवलदारांनाही त्यांच्या हिताची आर्थिक धोरणे तातडीने हवी आहेत. तेव्हा, तूर्त हेच मोदींचे प्राधान्य राहील, असे दिसते. या दरम्यान, हळूहळू अध्यक्षीय प्रणाली, ३७० कलम, राष्ट्रवाद याच्या चर्चा हुशारीने सुरू होतील. सरळ ‘मंदिर वहीं बनाएंगे, काशी-मथुरा बाकी हैं’ म्हणणाऱ्यांना ते आता गप्प बसवतील. तसे पाहिले तर ‘अब की आर मोदी सरकार’ या डावपेचाने ही निवडणूक ‘अध्यक्षीय’च त्यांनी केली होती.

या संघीयांचा मुकाबला करायचा तर त्यांच्यापेक्षा हुशारीने, सर्व पुरोगामी शक्तींना एकवटून (यात काँग्रेसशीही सहकार्य करून) संपूर्ण सहमतीचा आग्रह न धरता किमान समान धोरण व कार्यक्रम ठरवून समाजात नव्याने व नव्या पद्धतीने संचार करावा लागेल. ही एकजूट निवडणुकांपुरती (संधीसाधू धर्तीची) असू नये. दीर्घकालीन कार्यक्रमावर असायला हवी. या दीर्घकालीन एकत्रित व्यवहारातून निवडणुकांतील एकजूट उदयास आली पाहिजे. तरच ती अधिक सकस होईल. स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून जन्माला आलेल्या मूल्यांनी संविधान तयार झाले, त्या मूल्यांच्या कायम विरोधी असलेल्या संघपरिवाराचा नवा झोटिंग मोदी विकासाचा वेष धारण करुन देशाला भुलवू पाहत आहे. अशावेळी या चळवळींचा सामायिक वारसा असलेल्यांनी तो टिकविण्यासाठी पुन्हा एकदा एकवटणे, हे त्यांचे इतिहासदत्त कर्तव्य आहे.

मार्क्सने लिहून ठेवले आहे की भांडवली शेतीतील प्रगती ही केवळ शेतमजुराला लुटण्याच्या कलेतील प्रगती नाही, तर ती शेतजमिनीला लुटण्याच्या कलेतीलही प्रगती आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला व शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळाला पाहिजे. ही भूमिका शेतकरी संघटित करण्याच्या दृष्टीने कितीही उपयुक्त आणि योग्य असली, तरी हा अर्थवाद अल्पभूधारक, शेतमजूर आणि कोरडवाहू शेतकरी ह्यांना कवेत घेऊ शकत नाही. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकरी ह्यांची संख्या आपल्या देशात चाळीस कोटींच्या वर आहे. ते एकाच वेळी शेतकरी व शेतमजूर दोन्ही असतात. ह्या अर्थवादात ह्या शेतकऱ्यांनी आपल्या गरजा कश्या भागवायच्या ह्याविषयी कोणतीही व्यावहारिक अर्थनीती कोणी अद्याप सांगितली नाही. त्यादृष्टीने सारेच अमेरिकेचे अनुयायी आहेत. रावसाहेब कसबे, (‘महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी चळवळी तत्त्व, व्यवहार आणि आव्हाने – मोहन गुंजाळ स्मृतिग्रंथ’ मधून)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.