धोरणकर्त्यांचे अपयश

देशात परिवर्तनाची लाट आलेली आहे. शहरे बदलत आहेत, गावे पूर्वीसारखी हिली नाहीत. शिकलेल्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. पिरॅमिडच्या तळातल्या म्हणजे खालील लोकांना मोफत भेटी दिल्या जात आहेत. अशा वेळी भारतीय समाजाचा घटक अस्पृश्यासारखा वेगळा पडलेला दिसतो आहे. तो आहे साठ कोटी ख्येचा शेतकरी समुदाय. सतरा वर्षांत सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या आहेत. ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. हे असे क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये देशाची सर्वाधिक लोकसंख्या कमीत कमी उत्पन्नावर आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा सातत्याने घसरतो आहे. हा वाटा १३ टक्क्यांवर आला आहे. ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की शेतकरी आपल्या साठी, अस्तित्वासाठी पराकाष्ठा करीत आहे. दिवसेंदिवस शेती आतबट्ट्याची होत त्यामुळे साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी दोन वेळच्या जेवणासाठी मनरेगा (महात्मा रोजगार हमी योजना) वर अवलंबून आहेत. थोडक्यात, देशाचे भरण-पोषण करणाऱ्या ला उपाशीपोटी झोपावे लागत आहे. २००७ ते २०१२ ह्या पाच वर्षांच्या काळात तीन कोटी वीस लाख शेतकऱ्यांनी शेतीला रामराम करून रोजगारासाठी शहराचा घरला आहे. ह्यावरून शेतीक्षेत्राच्या दुरवस्थेचा अंदाज येऊ शकतो. २०११ च्या नेनुसार दररोज अंदाजे ५० हजार लोक खेड्यांतून शहरांकडे जात आहेत. ह्यात शेतकरी असतात. तसेच पर्याय उपलब्ध झाल्यास ४२ टक्के शेतकरी नेहमीसाठी सोडू इच्छितात असे NSSO चे म्हणणे आहे. जे शेती सोडत आहेत ते आपले घरदार आहेत आणि शहरात बांधकाम मजूर किंवा रिक्षा चालविणे अशी कामे त्यांच्या येत आहेत.

अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा कमी होण्याला चे प्रतीक म्हणतात. भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख श्री रघुराज राजन म्हणतात, कृषि क्षेत्रातून बाहेर काढणे हाच विकास आहे. शेतकऱ्यांना कृषिक्षेत्रातून हुसकून भूमिहीन मजूर बनविणे हाच नवा आर्थिक मंत्र आहे. प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंग ७० टक्के शेतकऱ्यांची गरजच नाही. त्यांनी शेती सोडावी. २०१५ पर्यंत ४० लोकांनी शेती सोडून शहराचा आश्रय घ्यावा असे जागतिक बँकेला वाटते. एवढ्या मोठ्या संख्येने खेड्यातून शहरात होणाऱ्या स्थलांतरामागचा अर्थ मला समजला नाही. ही माणसे गावात कसेतरी आपले पोट भरत आहेत. त्यांना रोजगार कमी असेल पण बांधकामासाठी स्वस्त दरात मजूर उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना शहरात पाठविणे हा कृषिक्षेत्रातील समस्येवरचा उपाय नव्हे. कृषिक्षेत्र हे भारतातील सर्वात मोठा रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. शेतीला तोट्याचा व्यवसाय बनवून आम्ही बेरोजगारी व असंतोषचं वाढवीत आहोत.

योजना आयोगाचा एक अभ्यास असे सांगतो की – २००५-०९ च्या दरम्यान देशाचा जीडीपी ८ ते ९ टक्क्यांच्या जवळपास होता. तेव्हा एक कोटी चाळीस लाख शेतकऱ्यांना शेती सोडावी लागली. सामान्यपणे असे मानले जाते की त्यांना बांधकाम क्षेत्रात काम मिळाले पण ह्या काळात त्या क्षेत्रातही नकारात्मक विकास दिसतो. तेव्हा अंदाजे ५७ लाख लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले, तर हे करोडो बेरोजगार गेले कुठे? अशा निराशाजनक परिस्थितीत शेती सोडण्यास शेतकऱ्यांना बाध्य करणे हे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक वा राजकीय शहाणपण नव्हे. गरीब शेतकऱ्यावर हा दुहेरी मार आहे. आपले शेत, घर विकून शहराचा रस्ता धरण्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो. परंतु जेव्हा आर्थिक विकास दर मंदावतो तेव्हा त्यांना रोजंदारी मजुराची कामे करावी लागतात. नाइलाजाने त्यांना आपल्या गावी परतावे लागते. भूमिहीन झाल्यामुळे मनरेगाच्या मदतीने आपल्या गावी परतल्यावर कसेबसे पोट भरते. क्रिसिल ह्यांच्या अभ्यासानुसार, २०१२ व २०१४ मध्ये दीड कोटी लोकांना गावात परत यावे लागले. त्यांना शहरात काम मिळाले .नाही. खेडेगावांतून शहरांत पलायन देशाच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतराच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणामांचा अंदाज दिग्गज अर्थतज्ज्ञांना नसावा ही चिंतेची बाब आहे. एका अंदाजानुसार २०३० पर्यंत देशाची अर्धी लोकसंख्या शहरांत वसलेली असेल. त्यामुळे शहरांत रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकारवर दबाव येणार. पण हे शक्य नाही कारण आर्थिक विकास बेरोजगारी वाढण्यावरच अवलंबून आहे.

सामाजिक परिवर्तन व्हायचे असेल तर ते शेतीक्षेत्रातच शक्य आहे. पण शेतीत ठेकेदारी प्रथा आणि कॉर्पोरेट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार करीत असाल तर शेतीतील समस्या सुटणार नाहीत. त्यासाठी वेगळा विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रात हिवरे बाजार गावाने एक वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. एक दुष्काळग्रस्त गाव ६० कोट्यधीशांचे गाव बनले. नैसर्गिक संसाधनावरच्या गाव-समुदायाच्या नियंत्रणामुळे ते शक्य झाले आहे. शेतीव्यवसाय शाश्वत व लाभदायक करण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. शेतीव्यवसाय नफ्याचा झाल्यास शेतकऱ्यांवरील दडपण संपेल. भारतीय रिझर्व बँकेने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्निर्माणासाठी आर्थिक धोरण आखल्यास हे शक्य होईल. दुर्भाग्याची बाब अशी की आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक ह्यांच्या धोरणानुसार आमची बँक धोरण ठरवते. खेड्यांतून शहरांत स्थलांतरणाचे धोरण हे त्यांचे आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या उद्धारासाठी शेतीला मूलाधार मानावे लागेल. देशाच्या दोन तृतीयांश जनतेला रोजगार देणे, पर्यावरण संतुलन कायम ठेवणे व देशाची अन्नसुरक्षा निश्चित करणे एवढे करण्याचे सामर्थ्य यात आहे. प्रसिद्ध कृषिवैज्ञानिक डॉ एम. एस. स्वामिनाथन म्हणतात, शस्त्रनिर्मात्यांचे नव्हे तर अन्ननिर्मात्यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे. शेतीव्यवसायाला उध्वस्त करून देशाला उध्वस्त करू नये. भारताला ह्या परिवर्तनाची गरज आहे. (लेखक आर्थिक आणि कृषिधोरणांचे समीक्षक आहेत) dsharma@ndf.vsnl.net.in

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.