निधर्मीपणा – धर्मनिरपेक्षता- सर्वधर्मसमभाव – इहवाद (उत्तरार्ध)

भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा राजकीय आशय
Secularism – धर्मनिरपेक्षता याला भारतात वेगळा अर्थ व त्याचे वेगळे परिणाम आहेत. पाश्चात्याप्रमाणे हा शब्द येथे कार्यान्वित होत नाही. कारण भारत हा एक बहुधार्मिक देश असून याला उपनिषदांचे सर्वधर्मसमभावाचे जबरदस्त अधिष्ठान आहे. याच बरोबर येथील संरंजामशाही राज्य व्यवस्थेमध्ये सर्व धर्मामध्ये समन्वयाची व बंधुभावाची भावना असल्यामूळे धर्म-निरपेक्षतेचा प्रश्नच कधी आला नाही.
पण 19व्या शतकात ब्रिटिश राजवटीत, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पट बदलून गेला. ब्रिटिश राज्यकत्र्यानी फोडा व झोडाची राजनीती स्वीकारली. यामूळे मध्ययुगीन संस्कृतीच्या इतिहासावर परिणाम होऊन नवीनच विस्कळीत इतिहास निर्माण झाला. हिंदू-मुसलमान यांची समभावाने वागण्याच्या वृत्तीत बदल होत गेला. यातून आर्थिक आणि राजकीय चढाओढीचे राजकारण सुरु झाले. यातुन भारतीय कॉंग्रेसने 1885 साली विविध धर्माचा विचार करुन धर्मनिरपेक्षतेचे भारतातील धोरण स्वीकारले. यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरु व महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा पगडा दिसून येतो. नेहरु हे संपूर्णपणे पाश्चात्य Secularism चा पाठपुरावा करणारे ज्यांत ऐहिकतेलाच महत्व तर महात्मा गांधी धर्माधिष्ठीत जीवन पध्दती मानणारे.
यातून असे जाणवते कीं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अधिकतर तत्त्वज्ञानापेक्षा राजकीय स्वरुपाची दिसून येते. कारण भारतीय काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षता जागतिक तत्त्वज्ञान म्हणून स्वीकारले नाही तर सर्व जमातीसाठी एक राजकीय तडजोड म्हणून स्वीकारलेलं तत्त्व आहे कारण येथे विविध संप्रदाय व जातीचे समूह होते. सत्तेचा बटवारा योग्य होऊ शकत नाही म्हणून हिंदुस्थान – पाकिस्तान निर्माण झाले.
भारताच्या फाळणीनंतर बरेच मुस्लीम भारतात होते. महात्मा गांधी आणि नेहरु यांनी निधर्मी राज्य व्यवस्थेचे समर्थन केले. आणि राज्य शासनास धर्म राहणार नाही पण नागरिकाना त्यांचा धर्म पाळता येईल. अशा तऱ्हेने भारत राजकीयदृष्टया निधर्मी राहिला आणि जनता धार्मिक राहू शकली.
येथे हे लक्षांत घेतले पाहिजे कीं, ब्रिटिश काळापासून भारतात धार्मिकता आणि निधर्मी यांच्यांत भेद नव्हता तर निधर्मी आणि जातीयता यांच्यात होता. पाश्चात्य देशांत मुख्य झगडा हा चर्च आणि राज्य शासन यांच्यात होता किंवा चर्च आणि नागरी संस्था यांच्यात होता. पण भारतात हिंदू किंवा मुस्लीम यांच्यात चर्च सारखे कांही नव्हते. म्हणून येथे निधर्मी व धार्मिकतेत झगडा नव्हता. मुख्य झगडा निधर्मी आणि जातीमध्ये होता. जातीय शक्ती मग त्या हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत त्या सत्तेसाठी वापरण्यात आल्या.
या धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेमुळे धर्म व संप्रदाय यांची भाषा बंद होऊन व्यवहारांत तात्त्विक संप्रदायाची जागा संख्यात्मक संप्रदायाने घेतली. कारण लोकशाहीमध्ये संख्या बळाला महत्व असते. त्यामुळे समाजास बहुसंख्यात्मक व अल्पसंख्यात्मक रुप प्राप्त झाले. आता अशा निधर्मीपणाचा हा फायदा झाला की तोटा? हा प्रश्न सतत पडत आहे.
भारतीय धर्म निरपेक्षता – सद्यस्थिती
भारतीय धर्म निरपेक्षेतेची कल्पना धार्मिक नियम हे राज्य शासनास बांधील नसून सर्व धर्माशी समभावाचे असतील. भारतीय संविधानाच्या 42व्या सुधारणेमध्ये Secularism – सर्वधर्मसमभाव हा शब्द 1976 साली घालण्यात आला. पण भारतीय संविधान किंवा कायदा हा धर्म/संपद्राय व राज्य शासनाच्या नात्याची व्याख्या करीत नाही. भारत या राष्ट्राला कोणता धर्म नाही. नागरिकांना कोणताही धर्म आचरणात आणता येतो तरी राज्यासमोर सर्व नागरीक समान आहेत. या सर्वधर्माला सारखी वागणूकीच्या प्रयत्नात बरेच प्रश्न भारतासमोर उभे आहेत कारण प्रत्येक धर्माचे नियम वेगवेगळे आहेत. आणि विचारधारा आचारधारा वेगळी आहे.
संविधानाचे 7वे शेडयूल असे सांगते की धार्मिक संस्था, धार्मिक न्यास किंवा धार्मिक धर्मादाय संस्था या Concurrent list या सदराखाली येऊ शकतात. याचा अर्थ असा होते की भारतातील प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यातील धार्मिक संस्थाबद्दल त्याचे वेगळे नियम करु शकते. जर केंद्र आणि राज्यातील नियमामध्ये कांही तफावत समोर आणली तर केंद्र सरकारचा या बाबतीतला कायदा ग्राहय धरला जाईल.
एकंदरीत भारतातील निधर्मीपणा हा राज्यशासन व धर्म वेगवेगळे मानीत नाही तर त्याऐवजी सर्वधर्माकडे तटस्थेने पाहतो. यामुळे बराच गोंधळ उडत गेल्याचे जाणवते. त्यामुळे या धर्मनिरपेक्षतेकडे ज्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते यावर त्याची व्याख्या केली जाते. इतकेच नव्हे तर धार्मिक संस्थाना शासनाकडून आर्थिक सहाय्याची तरतूद देखील केली गेली आहे.
सेक्युलॅरिझमचे वास्तव आणि कांही प्रश्न
सेक्युलॅरिझम या शब्दाच्या अर्थानुरुप आचरण भारतीय समाजात फार पूर्वीपासून दिसून येत होते. पण जेव्हा राजकारण या शब्दाला जोडले गेले म्हणजे संविधानात हा शब्द घालण्यात आला आणि नंतर 42वी घटना दुरुस्ती अंमलात आणण्याचा जसा प्रयत्न झाला तसे त्याचे रुप बदलून गेले आणि अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. सर्वधर्मसमभावाची जागा धार्मिक सांप्रदायाच्या कुरघोडीची दिसून येऊ लागली. तरी देखील विचारवंतानी हा संधिकाळ असून यांतून सेक्युलॅरिझमच उदयास येऊन सर्व जण त्याचे पालन करतील येथ पासून आता नवीन घडामोडी, भारताचे सांस्कृतिक वैभवाचे वास्तव व त्याचा वारसा याचा विचार लक्षांत घेऊन सेक्युलॅरिझमची नव्याने व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे असे विचार मांडले आहेत. वरील तात्त्विक विवेचन सकृत दर्शनी योग्य वाटत असले तरी व्यवहारात या सेक्युलॅरिझमचे वेगवेगळे रुपे बघायला मिळतात व प्रश्नांची मालिका समोर येते.
समाजशास्त्रज्ञ अथवा विचारवंत यांच्या मते धर्मनिरपेक्षता फक्त राज्यसंस्थेचे धोरण नसावे तर ते समाजव्यवहारांचे साधन बनले पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाच्या मानसिकतेत त्याच्या वागण्यात, बोलण्यात ते तत्त्व दिसले पाहिजे तरच देश धर्मनिरेपक्ष बनतो.
धार्मिक विचाराच्या लोकांचे म्हणणे असते कीं, धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण हे राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. समाजाला त्याच्या मर्जीनुसार कोणते धोरण अमलांत आणावे यांची परवानगी आहे. लोकशाहीमध्ये अशी जबरदस्ती करता येणार नाही. वास्तविक सेक्युलर हा शब्द संविधानात येण्याअगोदर हजारो वर्षापासून येथे सहिष्णूतेचे समाज जीवन कार्यान्वित होत होते. हा शब्द आल्याने धार्मिक सांप्रदायांच्या मानसिकतेत वेगळाच बदल दिसून येत आहे. त्याची परिणीती सेक्युलॅरिझमची व्याख्या नव्याने करण्यापर्यंत होत आहे. धार्मिकता व तिचा आग्रही अतिरेक कर्मकाण्डाच्या रुपांत दिसतो आहे.
श्री. सुरेश व्दादशीवार सारख्या विचारवंताच्या मते येणारा काळ सेक्युलॅरिझमचाच आहे. सुरेश व्दादशीवार, साधना, नोव्हेंबर 2014 या अंकात लिहितात, धर्मांध शक्ती सध्या उधाण आल्याचे दिसत असले तरी ही विझत्या दिव्याची वाढलेली ज्योत आहे. समाजाने वा व्यक्तिने सेक्युलर होणे ही सामाजिक व व्यक्तिगत पातळीवरील मनोव्यापाराची प्रक्रिया आहे आणि तीही बहुसंख्य माणसांबाबत पूर्ण झाली आहे. त्याना धर्माचा वा धर्मांधर्तेचा ज्वर चढविणाऱ्या व्यक्ति राजकीय आहेत, त्या वगळता सारी माणसे माणसासारखीच आहेत. हे ‘माणूसपण वाढविणे,’ हाच सेक्युलॅरिझमचा अर्थ व संदेश आहे. आणि त्याच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत जाणाऱ्या आहेत.
हा फार मोठा आशावाद वाटतो. ‘माणसाचे माणूसपण वाढविणे’ हाच जर सेक्युलॅरिझमचा संदेश असेल तर सेक्युलॅरिझम मधील ऐहिक जीवनशैलीचा विचार करता (ज्याची आसक्ती वाढविव्याची मानसिकता असते) हा संदेश अमलांत आणणे कठिण वाटते. वास्तविक हाच मानवतेचा संदेश उपनिषदकारानी दिला आहे.
श्री. सुरेश व्दादशीवार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सेक्युलरिझमची प्रक्रिया बहुसंख्य माणसांबाबत पूर्ण झाली आहे, हे निरिक्षण फारच आशावादी वाटते. आजही जागतिक स्तरावर% 59 लोक धार्मिक आहेत. धर्मावर विश्वास न ठेवणारे 23 % आहेत तर अगदी निरिश्वरवादी 13% आहेत. हा सर्वे WIN/Gallup International या संस्थेने Global Index of Religion and Atheism यासाठी केलेल्या मत मोजणीतून आढळून येतो. भारताबद्दल या संस्थेच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की 2005 ते 2012 या काळात धार्मिक लोकांची संख्या 6% ने कमी झाली आहे म्हणजे 2005 साली धार्मिक लोक 87% होते तर 2012 साली ते 81% होते. याच बरोबर हे सर्वेक्षण असेही दर्शविते की निरीश्वरवादी लोकामध्ये 1% कमी झाली आहे. म्हणजे 2005 साली जे 4% अगदी निरीश्वरवादी होते ते 2012 साली 3% झाले. याचा अर्थ असा होतो की लोकांचा ईश्वरावर विश्वास वाढत आहे. हे सर्वेक्षण फक्त जगातील पन्नास हजार लोकांच्या मत चाचणीवर केले गेले आहे ही संख्या जागतिक लोकसंख्येच्या मानाने खूपच कमी वाटते.
यावरून असे जाणवते की, धर्मावर विश्वास न ठेवणाऱ्यांच्या संख्येत जरी वाढ दिसत असली तरी आजही धर्मावर विश्वास ठेवणारे भारतात तरी 81% लोक आहेत. याशिवाय असेही लोक खूप प्रमाणात आढळून येतात जे वरून अज्ञेयवादी किंवा निरीश्वरवादी म्हणतात पण आतून धर्मावर व ईश्वरावर विश्वास ठेवत असतात. याचे द्योतक म्हणजे मंदिरांची वाढती संख्या आणि त्यातील वाढत्या रांगा. तसेच देवस्थानांच्या उत्पनाची वाढती संपत्ती हेच दर्शविते की लोकांचा ओढा धार्मिकतेकडे वाढत आहे. मग तो श्रद्धेपोटी असेल किंवा मानसिक शांतता लाभावी म्हणून असेल. तेव्हा श्री सुरेश व्दादशीवार यांचे सर्वांनी सेक्युलर विचार मनोमन मानला आहे व फक्त काही राजकीय मंडळीमूळे तो पूर्णपणे आपणास दिसत नाही. हे म्हणणे थोडे वेगळे अर्धसत्य वाटते. सेक्युलॅरिझम हीच विचारप्रणाली ऐहिकतेलाच प्राधान्य देत असल्याने भारतीय मनाच्या तात्त्विक व सांस्कृतिकतेला छेद देऊ शकणार नाही. तेव्हा भारतात तरी त्या अर्थाने सर्व सेक्युलर होतील असे वाटत नाही.
सेक्युलॅरिझमची नव्याने व्याख्या?
अस्तित्वात असलेल्या भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या व्यवहारात व वास्तवात जाणवणाèया त्रुटी व त्याचे देशाच्या दृष्टिने कांही अनिष्ट परिणाम याचा पूनर्विचार करुन बदलत्या परिस्थित धर्मनिरपेक्षतेची नव्याने गतिमान व्याख्या करावी असे कॉग्रेसचे निष्ठावंत नेते व विचारवंत खासदार श्री सरदार करणसिंह याना वाटते व 26.6.2015 च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये तसे सविस्तर लेखातून त्यानी प्रतिपादले आहे. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की, अस्तित्वात असलेली संविधानातील याबाबतची तरतूद अपुरी आहे किंवा तिचे अपयश आहे.
डॉ. करणसिंह या लेखात म्हणतातः
आपली धर्मनिरपेक्षताही धर्म हा पूर्णपणे वैयक्तिक असून राज्यसंस्थेस त्याचा संबंध नाही. त्यांच्या मते येथे आपली चुकीची समजूत झाली आहे. धर्म व्यक्तिगत असला तरी त्याचा सामुदायिक प्रभाव लक्षांत घेता ती एक सामाजिक शक्ती तयार होते. याची आपल्याला विसरण पडली असावी. कारण धर्माचा सामुदायिक प्रभाव किंवा धार्मिक सांप्रदायातील संघर्ष याची राज्यशासनाला दखल घ्यावी लागते.
दुसरे तत्त्व जे स्वीकारले होते ते म्हणजे आर्थिक व शैक्षणिक सुधारणा झाल्या की, धर्म संकल्पना आपोआप मागे पडेल. पण ही धारणा खोटी ठरली आहे. या उलट सुशिक्षित व अशिक्षित, शहरी वा ग्रामीण समाज प्रथम प्रार्थना मंदिराचा विचार करीत असतो असे एका अभ्यासावरुन दिसून आले आहे. हा विचार सर्व सांप्रदायात जगभर आढळून येतो.
डॉ. करणसिंहाना खटकणारा मुद्दा धर्माच्या नावाखाली, धार्मिक संस्थाना मिळणारे परदेशी अनुदान/निधी याचा राजकीय उद्देशासाठी होणारा वापर. धार्मिक स्वायत्ततेच्या नावाखाली काही सांप्रदायांच्या आचाराला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाते. आणि त्याचा असा दुरोपयोग होतो असे त्याना वाटते.
या लेखांत शेवटी त्याची एक महत्वाची गोष्ट सांगितली आहे. ते म्हणतात ‘जेव्हा एखाद्या राष्ट्राला हजारो वर्षाची वैचारिक व सांस्कृतिक परंपरा असते व त्यांच्या मध्यवर्ती विचारधारेला जर एखादे जुनाट खडकाळ अवशेष समजून चालल्यास तेव्हा त्या राष्ट्राची नवनिर्मितीची क्षमता खुंटते.’
त्यांचा रोख भारताच्या वैचारिक व सांस्कृतिक वारसाबाबत असावा. आणि याचा संदर्भ घेऊन नवीन गतिमान धर्मनिरपेक्षतेची (सेक्युलॅरिझम) व्याख्या करावी असे त्याना वाटते.
आधुनिकता आणि धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षतेची जी वेगवेगळी आकलने आहेत जसे पाश्चात्याना वाटते भारतात धर्मनिरपेक्षताच नाही. किंवा धर्मनिरपेक्षता म्हणजे विशिष्ट धार्मिक सांप्रदायताचे तुष्टीकरण तसेच कांही विचारवंताना आधुनिकता विरोधी असलेल्या लोकांचा धर्मनिरपेक्षतेला विरोध असतो आणि धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच आधुनिकता असे सूत्रच निर्माण झाल्याचे जाणवते.
अशा या संबधाचा विचार दोन दृष्टिकोनातून होऊ शकतो.
धर्माच्या दृष्टिकोनातून
भारतातील धार्मिक सांप्रदाय, जमाती यांच्या व्यक्तिगत तसेच आर्थिक व सामाजिक विकासावरुन धर्माच्या दृष्टिकोनातून बघता आधुनिकता ही धर्मावर अवलंबून न राहता धर्माच्या बंधनातून सुटून वैज्ञानिक विचारधारेनुसार जीवन जगण्यास प्रवृत्त करते व माणसाला स्वतंत्र बुध्दीने जगण्यास शिकवते. ही आधुनिकतेची व्याख्या पाश्चात्य समाजशास्त्रज्ञांची आहे. पण व्यवहारात आधुनिक जीवनशैलीचे जे चित्र दिसते ज्यांत ‘स्वतंत्र बुध्दीने जगण्याची’ जागा नैतिकतेला फारसे महत्व न देता स्वैराचाराने व चंगळवादी जीवन जगण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसते. न्यूटन, कार्टेसियन यांच्या तत्त्वानुसार व यांत्रिकी पध्दतीने अर्थ लावून व सर्वाची सरळ मिसळ करुन एक नवीन जगण्याची पध्दती बनून जाते. थोडक्यात जीवनाचा असा आराखडा तयार केला जातो. ज्यांत ज्याने आराखडा तयार केला त्याला कोठेच स्थान नसते. म्हणून आईनस्टाईन याने आधुनिक शास्त्रज्ञाचे वर्णन करताना असे म्हटले आहे, ‘ हे लोक लाकडाच्या अशा भागांत छिद्रे पाडीत बसतात जेथे ते सोपे असते. ‘येथे हे लक्षांत घेतले पाहिजे की, आधुनिकतेला विरोध म्हणजे आधुनिकतेच्या नावाखाली होणाऱ्या चंगळवादाला व स्वैराचाराना विरोध असतो. उलट भारतीयांची आधुनिकतेची कल्पना अशी आहे’ ही एक अशी विचारधारा जी गत कालातील कांही संकल्पनांचा त्याग व नविन आशादाई कल्पनांची सुरुवात ज्यामध्ये वैज्ञानिक व मानवतावादी दृष्टिकोन अभिप्रेत असून इतिहासातील कांही संकल्पनांचा विचार केला जातो.
येथे ध्यानांत घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेत धर्म व धर्मनिरपेक्षता एकत्र नांदू शकतात असे आढळून येते. तसेच सेक्युलॅरिझमचे पुरस्कर्ते तत्त्वज्ञ होलीओक यांच्या मूळ कल्पनेत धर्मास बाजूला केले नाही. धर्मास विरोध हा फक्त निरीश्वरवादी व कट्टर इहवादी मंडळीचा असतो. पण बुध्दी प्रामाण्यवाद्यामध्ये किंवा राजकारण्यामध्ये जो आधुनिकतेला विरोध करतो तो धर्मनिरपेक्षतेच्या पण विरोधी असतो. अशी भावना होऊन बसली आहे.
आधुनिकतेच्या अथवा धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधांत जाण्यासाठी व्यक्तिविकास व सामाजिक विकास तितकाच महत्वाचा ठरु पहात आहे. हा विकास फक्त आर्थिक निकषावर अवलंबून नसून सर्वांगीण असून ज्यात ऐहिक व अध्यात्मिक या जीवनाच्या दोन्ही अंगाना महत्व आहे. आधुनिकतेतील ‘आधुनिक’ या शब्दाचे सहचर्य हे विज्ञान आणि मानवतावाद या सुंदर कल्पनाशी निगडीत आहे. विज्ञान निष्ठ मनोवृत्ती आणि मानवतावादी प्रेरकशक्ती यांच्या संयोगामुळेच मानवाची सर्वांगीण उन्तनी साधता येते. तुमचा मानवतावाद विज्ञानाशिवाय असेल तर तो बहुतांशी भावनिक स्वरुपाचा असतो. तुमचे विज्ञान जर मानवतारहित असेल तर त्यामुळे दुर्बल वर्गाची पिळवणूक होईल. असा विचार जर आचरणात आला नाही तर व्यक्ती व समाज त्या आधुनिकतेला व धर्मनिरपेक्षतेला पसंती न देता मूलतत्त्ववादाला कवटाळतो.
वास्तविक सर्वधर्मीयाना आपले व्यक्तिमत्व सुधारण्याची संधी आणि आपल्या क्षेत्रात उच्चपदापर्यंत पोहचण्याची परिस्थिती आणि निःपक्षपणे मतदान करण्यासारखी परिस्थिती ही भारताची मोठीच उपलब्धी आहे. संधीची समानता हे धर्मनिरपेक्षतेचे महत्वाचे तत्त्व आहे. तसे प्रत्यक्षात भारतात दिसून देखील येते.
येथे हे पण लक्षांत घेतले पाहिजे कीं, पहिल्या महायुध्दानंतर अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य असे विभाजन झाले. हे जरी रशियात झाले असले तरी त्याचा परिणाम आपल्याकडेही झाला. अल्पसंख्य जमात ही मागास जमात असते ही विचारधारा निर्माण झाली. म्हणून भारतातील अल्पसंख्य मुस्लीम जमात मागास समजली जाऊ लागली. त्याना पुढे येण्यासाठी कांही सवलती देण्यात आल्या तेव्हा ते त्या जमातीचे तुष्टीकरण होत आहे. ही भावना बहुसंख्य समाजात दृढ होऊ लागली. त्याचा परिणाम समान नागरी कायद्याची मागणी होऊ लागली. वरील विश्लेषणावरुन आधुनिकतेला व धर्मनिरपेक्षतेला तात्त्विक विरोध नसून त्यातून निर्माण होणाऱ्या विसंगतीना असतो.
सारांश
वरील सेक्युलर-धर्मनिरपेक्षतेच्या तात्त्विक विवेचनावरुन असे जाणवते की, पाश्चात्य सेक्युलॅरिझम व भारतीय संविधानिक धर्मनिरपेक्षता या संकल्पना भिन्न असून त्या राष्ट्राच्या मूळ विचारधारा व सxस्कृतीचा आधारे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पाश्चात्य देशाप्रमाणे भारताला धर्म व राष्ट्र पूर्णतः वेगळे करता आले नाही. व तसे करणे कठीण आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेमूळे निर्माण झालेली बहुसंख्य व अल्पसंख्य विचारप्रणाली व त्यातून निर्माण होणाऱ्या जीवननिष्ठा या राष्ट्रनिष्ठेला तडा देणाऱ्या ठरु शकतील. याची वेळीच दखल घेणे गरजेचे वाटते. स्वार्थी व लघुदृष्टीने राजकारण्यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा वापर चालूच ठेवला तर राष्ट्रीय ऐक्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. कांही धार्मिक सांप्रदायाना (Religion) धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दिल्या गेलेल्या स्वायत्ततेच्या सहुलतींचा पूनर्विचार करुन त्याना मिळणारे परदेशी अनुदान व याच्या नियंत्रणाची कार्यवाही शासकीय पातळीवर होणे गरजेचे आहे.
प्रचलीत धर्मनिरपेक्षेतून अनुभवास आलेल्या काही मर्यादा व धार्मिक सांप्रदायांच्या स्वायत्ततेचा पुर्निविचार यांचा डॉ. करणसिंहानी सुचवल्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेची नव्याने व्याख्या/विचार करण्यास हरकत नसावी. कारण व्यवहारात सर्वधर्मसमभाव यामुळे आंतर धार्मिक संबंध टिकून राहतील पण त्याचे रुपांतर राष्ट्रीय ऐक्यासाठी कितपत होईल याचाही विचार करणे गरजेचे वाटते.
हे सर्व साध्य होण्यासाठी आज तरी समोर एकच पर्याय दिसतो आहे ज्याचा सर्वोच्च न्यायालय वारंवार आठवण करुन देत आहे तो म्हणजे राष्ट्रहितासाठी व राष्ट्रासाठी एकच समान नागरी कायदा आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी. यासाठी राष्ट्रनिष्ठ राजकीय इच्छाशक्तीच्या नेतृत्वाची गरज आहे.

…. समाप्त

dr.rapathak@gmail.com