मराठा मोर्चे : एक आकलन

मराठा, अस्मिता, सामाजिक लढा, सत्याग्रह
—————————————————————————–
महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात निघालेल्या विराट् मराठा मोर्च्यांनी अनेक नवे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामागील समूहमानस समजून घेण्याचा हा एक प्रयत्न. ह्या विषयावर व्यापक चर्चा घडावी ह्या अपेक्षेने तोप्रकाशित करीत आहोत.
—————————————————————————–

कोपर्डी, जिल्हा – अहमदनगर येथे मराठा समाजातील एका गरीब आणि अल्पवयीन मुलीवर चार दलित तरुणांनी बलात्कार करून तिचा खून केला. या घटनेने महाराष्ट्रातील समस्त मराठा समाज अतिशय क्षुब्ध झाला. आपण राज्यकर्ता समाज असल्याचे भान असल्यामुळे सगळ्या महाराष्ट्रात जिल्ह्याच्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चे काढून त्याने अत्यंत संयत प्रतिक्रिया देत, त्या घटनेचा निषेध करायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जिल्ह्यांत असे निषेध मोर्चे पार पडलेले आहेत. या सगळ्या मोर्च्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच स्त्रिया लहान मुलांसकट त्यांत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. आतापर्यत मोर्च्यामध्ये सहकुटुंब सहभागी होण्याची परंपरा फक्त आदिवासी समाजामध्ये होती. या निषेधमोर्च्याच्या निमित्ताने  मराठा समाजातही ही परंपरा सुरू होत आहे. खरे म्हणजे या निमित्ताने इतिहासात पहिल्यांदाच मराठा समाज हा समाज म्हणून एकत्र येत आहे, ही अतिशय सकारात्मक बाब आहे. आम्ही या बाबीचे स्वागत करतो, एवढेच नव्हे तर इतर समाजानेसुद्धा त्याचे अनुकरण केले पाहिजे असेही आवाहन करतो.

मराठा समाजाबद्दल अनेक प्रकारचे गैरसमज इथल्या ब्राह्मणी, भांडवली व्यवस्थेने यशस्वीपणे पसरवलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येमध्ये 40% च्या आसपास वाटा हा परराज्यांतून स्थलांतरित झालेल्यांचा आहे. उरलेल्या 60% पैकी 32% मराठा समाज असल्याचे सांगितले जाते. खरे म्हणजे हा आकडा न तपासताच त्याच्यावर विश्वास ठेवला जातो. दहा वर्षांपूर्वीपर्यत मंत्रिमंडळातील व विधानसभेतील मंत्री व आमदारांच्या संख्येमुळे लोकसंख्येबाबतचा हा आकडा खरा आहे, असे मानले जात होते. गेल्या दोन निवडणुका शहरी व ग्रामीण भागातील बदललेल्या लोकसंख्येनुसार घेण्यात आल्यामुळे शहरी भागातील आमदार व खासदार यांच्या संख्येमध्ये अमराठी व अमराठा स्थलांतिरतांचा टक्का  संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मागच्या निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या भाजप-सेनेचे मंत्री व आमदार ह्यांच्या संख्येतील अमराठी व अमराठा यांच्या टक्केवारीत गुणात्मक बदल झालेले आहेत. महाराष्ट्रात शहरीकरणामुळे झालेल्या बदलांना प्रामुख्याने मराठा समाजच बळी पडलेला आहे. जमिनी विकल्यामुळे तात्पुरती श्रीमंती आली, पण मिळालेल्या संपत्तीचे भांडवलात रूपांतर करण्याची कला या कष्टकरी शेतकरी समाजाला माहीत नव्हती व त्याच्या आत्मकेन्द्री नेतृत्वाने ही कला त्याला शिकवलीदेखील नाही. त्यामुळे ही सगळी संपत्ती अनुत्पादक बाबींत खर्च झाली. शेती असेपर्यत कुशल गणल्या गेलेल्या या समाजातील स्त्री-पुरुष पैसे संपल्यानंतर अकुशल ठरले व शेती असताना शेतीच्या कौशल्यासोबत दरिद्री असूनसुद्धा, जो स्वाभिमान होता, जी पत होती ती दोन्हीही शहरीकरणात नष्ट झाली. गेल्या वीस वर्षांत असा स्वाभिमान व पत गमावलेल्यांची संख्या कैक पटीने वाढली आहे. एकट्या पुणे शहरात दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत शेतकरी म्हणून असलेले कौशल्य व पत जमीन गेल्यामुळे अकुशल ठरलेल्या मराठा जातीच्या दोन लाखांच्या आसपास स्त्रिया मोलकरीण म्हणून धुण्या-भांड्याची कामे करतात. ग्रामीण भागामध्येसुद्धा सततचा दुष्काळ, उत्पादनखर्चामध्ये सतत होत असलेली वाढ व उत्पादनाला मिळणारा तुटपुंजा मोबदला, यामुळे महाराष्ट्रात संख्येच्या बळावर प्रमुख शेतकरी जात असलेला मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात दारिद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत ढकलला गेला आहे. महाराष्ट्रात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 90 टक्क्याच्या वर शेतकरी कुणबी-मराठा समाजाचे आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेंतर्गत जमिनीची मालकी, कर्ज, महसूल, तसेच बँकिंग ह्या क्षत्रांशी संबंधित कायद्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या दरिद्रीकरणाची प्रक्रिया अधिकाधिक गतिमान होत गेली  आहे. यामुळे ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी शेतकरी समाजाची स्थिती झाली आहे. या कुचंबणेला कुठेही वाट मिळत नव्हती. कोपर्डीच्या घटनेने या समाजात वर्षानुवर्षे व्यवस्थेच्या विरोधात निर्माण झालेल्या असंतोषाला वाट मिळालेली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी  1937 साली मुंबई काउन्सीलमध्ये आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर जे खोतीविरोधी बिल मांडले, त्याच्या आधाराने 1948 साली महाराष्ट्रात कुळकायदा करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रात जमीनदारी नष्ट होऊन कुळ असलेले शेतकरी जमिनीचे मालक झाले. ज्या जातींना ह्या परिवर्तनाचा फायदा मिळाला, त्यांमध्ये कुणबी-मराठा जातींची संख्या सगळ्यात मोठी होती. महाराष्ट्राप्रमाणे बाबासाहेबांच्या खोतीविरोधी बिलाच्या आधारे संसदेने  1 एप्रिल  1957 रोजी जमीनदारीनिर्मूलन कायदा केला. पूर्वीचा बंगाल प्रांत व निजामाचा प्रदेश यांमध्ये या कायद्याची अंमलबाजवणी झाली नाही, पण पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेशचा माळवा प्रदेश, पश्चिम कर्नाटक व केरळ या विभागात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे गुजरात व माळव्यामध्ये पाटीदार समाज, तसेच राजस्थानपासून जम्मूपर्यत जाट व गुज्जर या समाजांना त्याचा फायदा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील कुणबी-मराठा समाजाप्रमाणेच या जातीसुद्धा प्रभावशाली जाती म्हणून राजकारणात पुढे आल्या होत्या. शेती आतबट्ट्याची होण्याची प्रक्रिया 70च्या दशकापासून हरित क्रांतीच्या आगमनासोबत सुरू झाली होती. त्याविरोधात उत्तर भारतात महेन्द्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियन, महाराष्ट्रामध्ये शरद जोशींच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटना, कर्नाटकामध्ये प्रा. नंजुन्दास्वामी यांची रयतु संगम इ. संघटनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू झाली. गुजरातमध्ये  1974पासून राखीव जागाविरोधी मुख्य मागणी करीत आंदोलने झाली. 90 च्या दशकात जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर या संघटना व नेतृत्व हळूहळू प्रभावहीन होत गेले. या नेतृत्वहीन परिस्थितीत पश्चिम भारतातील सगळेच प्रभावशाली मानले गेलेले समाज सापडले. त्या-त्या राज्यामध्ये सत्तेत असलेल्या सरकारांसमोर या सर्व जातींनी मोठे आव्हान उभे केले. गुजरातमध्ये हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वात सगळा पाटीदार समूह संघटित झाला आहे, हरयाणामध्ये जाट समाजाने तर सगळ्या हरयाणात आग लावली. त्याअगोदर गेली चार-पाच वर्षे राजस्थानपासून ते जम्मूपर्यत पसरलेल्या गुज्जर समाजाने अनेक वेळा आठवडेच्या आठवडे रेल्वे बंद पाडली आहे. महाराष्ट्रात ओसरत चाललेल्या प्रभावामुळे अस्वस्थ असलेल्या मराठा समाजाचा कोपर्डीच्या घटनेने भ्रमिनरास केला आहे. गेली दोन वर्षे आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या  आणि आता बीजेपी-सेनेच्या सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला ज्या पद्धतीने जिरवायचा प्रयत्न केला, त्यामुळे समाजाच्या अस्वस्थतेमध्ये भर घातली गेली. या सगळ्या बाबींचा उद्रेक म्हणून,  एक – आम्हाला राखीव जागा द्या किंवा राखीव जागांचे धोरण पूर्णपणे बदला. दोन –  अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा या मागण्या केन्द्रबिन्दू बनल्या.

 इतर समाजांच्या प्रतिक्रिया

या आंदोलनाबद्दल महाराष्ट्रातल्या दलित व मुस्लिम समाजाच्या येत असलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय बोलक्या आहेत. दलितांचे, विशेषतः बौद्धांचे वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळ्या घोषणा करताहेत. सुरेश मानेंच्या नेतृत्वात अलीकडेच स्थापन झालेल्या बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी (बीआरएसपी) या पक्षाने एकीकडे समशेरखान पठाण तर दुसरीकडे ब्रिगेडियर सावंत यांच्या सोबतीने हे सगळे आरएसएसचे षडयंत्र आहे अशी भूमिका घेतली आहे. नुकतेच बीजेपीच्या कोट्यातून केन्द्रीय मंत्रिमंडळात समाजकल्याण राज्यमंत्री झालेले आरपीआयचे नेते आयुष्यमान रामदास आठवले यांनी कुठल्याही परिस्थितीत अॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द होऊ देणार नाही अशी घोषणा केली आहे. सोबतच मुस्लिम समाजाला चुचकारण्यासाठी बीफबंदी होऊ देणार नाही अशीही घोषणा केली आहे. जाता-जाता त्यांनी पॅन्थरच्या दिवसातल्या आंदोलनांकडे वळावे लागण्याचा इशाराही दिला आहे. त्या इशाऱ्यानंतर महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या, त्यांची दखल घेऊन आठवलेंनी सपशेल शरणागती पत्करली आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा अपवाद सोडता उर्वरित जवळपास सगळ्या  संघटनांनी व नेत्यांनी अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मुस्लीम समाज ही एकसंध चिरेबंद रचना (मोनोलिथ) आहे, हा आर एस एसचा लाडका सिद्धांत आहे. 90 च्या दशकात महाराष्ट्रात मुस्लीम ओबीसी आंदोलन उभे झाले, जे पुढे सर्व देशात पसरले. ह्या आंदोलनाने धर्मापेक्षा जातीची अस्मिता मजबूत करत या देशाशी समाज म्हणून असलेली आपली नैसर्गिक मुळे पक्की केली. मुस्लिमांचे मागासपण हे प्रामुख्याने त्यांतील वंचित जातींचे मागासपण आहे व म्हणून हिंदूंप्रमाणे मुस्लिमातील दुर्बल जातीनाही जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका घेऊन व त्यावर यशस्वी लढा उभारून  मुस्लीम ओबीसीनी मुस्लीम मोनोलिथची मिथ तोडण्याचा प्रयत्न केला. 1994 पासून मंडल आयोगाच्या शिफारसीना अनुसरून मुस्लिम-ओबीसीचं आरक्षण अस्तित्वात आले. मात्र ह्या आंदोलनात एकेकाळी नेतृत्वात असणारे पाशा पटेल, प्रा. बेन्नूर व जावेद पाशा यांनी मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिमाना धर्माच्या आधारावर आरक्षण द्यावे ही मागणी लावून धरायला सुरुवात केली आहे. या निमित्ताने त्यांनी मुस्लिम-ओबीसीचा मुद्दा सोडून देऊन मुस्लिम आरक्षणाच्या निमित्ताने मुस्लिमांचे मोनोलिथ उभे करत आरएसएसचा अजेन्डा पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे.  आतापर्यंत अबू आझमीपासून ओवेसीपर्यंत व कॉंग्रेसच्या हुसेन दलवाईपर्यत मुसलमानांतील सगळ्या उच्चजातीय, उच्चवर्णीय नेत्यांनी मुस्लिम मोनोलिथ उभे करण्याची भूमिका घेतली होती. आता पटेल, बेन्नूर व पाशा  त्यांच्या रांगेत उभे राहिले ही दुर्दैवाची बाब आहे. कमीअधिक प्रमाणात सगळ्या दलित संघटनांचीसुद्धा मुसलमानांच्या बाबतीत जाणतेअजाणतेपणे हीच भूमिका आहे. या सवंग घोषणांच्या मागे लागताना कधीकाळी ह्या देशातील समतावादी सामाजिक परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्याला आपण बांधील होतो याचा त्यांना विसर पडल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. श्रावण देवरेंसारख्या ओबीसींच्या स्वयंभू नेत्यांनी अॅट्रॉसिटीचा कायदा ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना लावण्याची मागणी केली आहे. या सर्व घडामोडींमधून मराठा समाजाला एकटे पाडण्याचा डावपेच स्पष्ट दिसतो.

शेतीवरील अरिष्टाचे खरे कारण: भांडवली शेती

खरे म्हणजे ब्रिटिशांनी भारतावर कब्जा केल्यानंतर तोपर्यत अस्तित्वात असलेली शेतीवरील करपद्धती बदलली. ब्रिटिश येईपर्यंत भारतात शेतीउत्पादनाचा एक हिस्सा कर म्हणून राजाला द्यावा लागत असे. ब्रिटिशांनी पिकाचा हिस्सा नाकारला आणि जमिनीवर कर लावला. तोपर्यंत समाजात जातीची उतरंड अस्तित्वात असली तरी सगळ्या उत्पादक जाती सर्व प्रकारच्या उत्पादनासाठी एकमेकांवर पूर्णपणे अवलंबून होत्या. त्यामुळे त्यांच्यातले सामाजिक संबंध व सांस्कृतिक व्यवहार सौहार्द्रपूर्ण होते. अण्णाभाऊ साठ्यांच्या काही कादंबऱ्यांमध्ये याचे वर्णन वाचायला मिळते. करपद्धती बदलल्यामुळे भारतामध्ये पहिल्यांदा वतनदारीच्या ऐवजी आधी सावकारी व नंतर जमीनदारी पद्धत उदयाला आली. पूर्व भारतात पूर्वाश्रमीच्या बंगाल सुभ्यामध्ये ब्रिटिशांनीच युरोपियन पद्धतीची जमीनदारीव्यवस्था कायम केली. या नव्या वर्गव्यवस्थेत जमिनीचे केन्द्रीकरण झाल्यामुळे ब्रिटिशांना त्यांच्या इंग्लंडमधल्या कारखान्यांना आवश्यक अशी कापूस, ज्यूट, नीळ, अफू ही नवी पीकपद्धती सुलभपणे अंमलात आणता आली. तेव्हापासून आत्तापर्यत भारतामध्ये सामाजिक रचनेमध्ये व संबंधामध्ये जे बदल देशीय, जागतिक भांडवलशाहीने केले त्याचे परिणाम सगळाच समाज कमी-अधिक प्रमाणात भोगतो आहे.

1947 साली स्वातंत्र्याच्या नावाने झालेल्या सत्तांतरानंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी विकासाच्या नेहरू मॉडेलच्या नावाखाली हरितक्रांतीच्या रूपाने शेतीमधील भांडवली बाजारपेठेची प्रक्रिया अधिकाधिक तीव्र करत नेली. त्यासाठी त्यांनी जमीनसुधारणा कायद्यांचा धूर्तपणे वापर केला. सत्तर वर्षांच्या प्रवासात आता हे मॉडेल कोसळलेले आहे. त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात भारतातील सगळ्याच शेतकरी जाती त्या-त्या राज्यात या उद्रेकात सामील होत आहेत.

या उद्रेकाला एखाद्या जातीच्या उद्रेकाचे स्वरूप दिसत असले तरीसुद्धा लाखोंच्या संख्येने सामील होणारा शेतकरी, जातीसाठी त्यात सामील होत नाही आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना असे वाटते की दलितांचे प्रतिमोर्चे काढून किंवा ओबीसींना त्यांच्या अंगावर घालून हा उद्रेक डिफ्युज करता येईल. तर त्यात असे वाटणाऱ्यांची राजकीय अपरिपक्वता आहे.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे मोर्चे संकुचित घोषणा घेऊन निघाले हे खरे आहे. पण त्यानंतर हळूहळू इतर शेतकरी जातींना त्यात सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मोर्चेकऱ्यांच्या प्रतिक्रियेत निश्चितपणे शेतीचे संकट व ग्रामीण व शहरी बेरोजगारीचा प्रश्न आता केन्द्रस्थानी आलेला आहे. कोणाच्याही राखीव जागांना धक्का न लावता आम्हांला राखीव जागा मिळाल्या पाहिजेत, त्यासाठी घटनेत बदल करण्याची गरज असली तर ती केली पाहिजे हा आवाज जोरदारपणे यायला लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्तर वर्षांतल्या विकासाने प्रत्येक जातीतल्या एका विशिष्ट घटकांना फायदा झालेला आहे. ते घटक अन्य सांस्कृतिक पर्याय नसल्यामुळे संस्कृतीने ब्राह्मण झालेले आहेत. या सर्व जातीय नवब्राह्मणांचा प्रयत्न ही चळवळ धार्मिक दंगलीत वा जातीय दंगलीत परिवर्तीत करण्याचा आहे. त्यामुळे हा लढा सर्व जातीतील नवब्राह्मणांच्या विरोधात सुरू करावा लागेल.

या सगळ्या लढ्यात स्वतःला संसदीय मार्क्सवादी, सशक्त मार्क्सवादी, समाजवादी, परिवर्तनवादी इ. म्हणविणाऱ्या बुद्धिमंतांची बौद्धिक दिवाळखोरी पूर्णपणे उघडी पडली आहे.

सवंग घोषणांच्याऐवजी जागतिक भांडवलाचे व त्यांच्या सर्वपक्षीय व सर्व जातींतील क्रीमिलीयर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वर्गाचे डावपेच समजावून घेऊन ते उधळण्याची सर्वांगीण तयारी करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.

 ईमेल: vilassonawane@hotmail.com

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *