स्वयंसेवी संस्था : एक भांडवली षड्यंत्र

स्वयंसेवी संस्थांचा विचार करताना त्यांच्या चांगल्या बाजू कोणत्या व वाईट बाजू कोणत्या किंवा त्यावरचे आक्षेप काय आहेत असा विचार करून चालणार नाही. त्याऐवजी प्रस्थापित व्यवस्था मान्य आहे की अमान्य, यासंदर्भात याचा विचार करावा लागेल. कारण स्वयंसेवी संस्था चांगल्या की वाईट हा प्रश्न आपण करतो, तेव्हा ही व्यवस्था हवी की नको हा प्रश्न बाजूला पडतो. त्यामुळे ही व्यवस्था मान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल व जर व्यवस्था अमान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल असा विचार केला पाहिजे. प्रस्थापित व्यवस्था ही विषमतेवर आधारलेली व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये ‘रिफॉर्म’च्या अंगाने काम करणारी संस्था कितीही चांगली असली तरी, मुळातच ती संस्था त्या प्रस्थापित व्यवस्थेला टिकवत असते. मग ते जाणतेपणाने असो की अजाणतेपणाने असो.
1960 ते 1980 पर्यंतच्या संस्था व 1980 नंतरच्या संस्था असा भेद मी करत नाही. परंतु गांधीजींच्या स्वयंसेवी संस्थांबाबत वेगळा विचार करावा लागेल. गांधीजींच्या स्वयंसेवी संस्था व 1960 नंतरच्या स्वयंसेवी संस्था यांच्यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. गांधीजींचे आश्रम व सर्वसेवा संघासारख्या त्यांनी उभारलेल्या स्वयंसेवी संस्था या देशातील पहिल्या स्वयंसेवी संस्था आहेत. गांधीजींनी या स्वयंसेवी संस्था उभारताना संघर्षाला दुय्यम स्थान दिलेले नव्हते. साम्राज्यशाही-विरुद्धचा लढा हा सतत चालणारा नसतो, तो समुद्रातील लाटांप्रमाणे असतो; याची गांधीजींना जाण होती. या दोन लाटांमध्ये कार्यकर्त्याने काय करायचे हा प्रश्न गांधीजींनी आपल्यापरीने सोडवला. गांधीजींनी कार्यकर्त्यांना केवळ विधायक कामात गुंतवून ठेवले नाही तर, मागील आंदोलनातून जी मूल्ये उभी केली, त्या मूल्यांच्या पातळीवर त्यांनी ‘केडर’ उभे केले. हे केडर पुढील आंदोलनासाठी आवश्यक होते. स्वयंसेवी संस्थांच्या विधायक कामाचा मुद्दा या संदर्भात अधिक महत्त्वाचा ठरतो. गांधीजींनी चरख्याच्या वापराला दिलेले महत्त्व, खादीचा केलेला पुरस्कार व साम्राज्यशाही-विरुद्धचा लढा यांना स्वतंत्रपणे पाहणे योग्य नाही. खादीसाठी संस्था उभी करणे हे साम्राज्यशाहीविरोधी-लढ्याला पूरक आहे.
आंदोलन केंद्रस्थानी ठेवून विधायक कामासाठी संस्था हे गांधीजींचे सूत्र होते. सन 1960 नंतर हे सर्व बदलले. सन 1947 नंतर लढा सत्ताकेंद्रित झाला होता. कॉंग्रेसला सत्तेमध्ये राहायचे होते, त्यामुळे गांधीविचारांची गरज आता राहिली नव्हती. परिणामी गांधीजींनी स्थापन केलेल्या विधायक कामाच्या संस्था या ‘शुद्ध’ संस्था झाल्या. स्वतःच्याच जगात या संस्था रममाण झाल्या. या संस्था टिकवणे हेच मुख्य उद्दिष्ट बनले. स्वातंत्र्यानंतर या संस्थांची गरजच नव्हती. परंतु सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला, अशा संस्था टिकवणे हे स्वतःला अधिमान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटत होते. संस्थांनाही याची जाणीव होती. संस्थांना सत्ताधारी वर्गाची पापे झाकण्याची किंमत म्हणून मोठमोठ्या जमिनी मिळाल्या, त्यांचे फंड तयार झाले. मालमत्ता जमा झाली. असे हे परस्परपूरक संबंध होते. दुसरीकडे साम्यवाद्यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. सन 1952 मध्ये साम्यवाद्यांच्या नेतृत्वाने तेलंगणाच्या लढ्यातून माघार घेतल्यानंतर, सत्ताधारी वर्गाशी घाऊक सौदा केला. सन 1957 मध्ये CPMचे ई.एम्.एस्. नंबुद्रीपाद सत्तेवर आले. निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले ते पहिले साम्यवादी सरकार असल्याचा दावा करून, या मार्गानेच परिवर्तन होईल असे सांगण्यात आले. ही तडजोड म्हणजे सौदेबाजीच होती. नेतृत्वाने सत्तेशी केलेली तडजोड व त्यापासून अनभिज्ञ असणारा कार्यकर्ता याच्यामुळे गोंधळाचे वातावरण तयार झाले. या पक्षाच्या धोरणात विसंगती दिसून येतात. केरळ, बंगालसारख्या सत्ता असलेल्या राज्यात, सत्तेसाठी आवश्यक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी उभे केले, परंतु जिथे त्यांची सत्ता नाही तिथे या इन्फ्रास्ट्रक्चरला विरोध केला. सन 1980 पासून त्यांनी साक्षरता-प्रसाराचा मक्ता घेतला व CPMच्या कार्यकर्त्यांच्या NGO करणाला सुरुवात झाली. पुढे स्त्रीमुक्तिसंघटनेबरोबरच स्त्रियांच्या चळवळीचेही NGO करण सुरू झाले आहे. या NGO करणाच्या प्रक्रियेमध्ये लढा बाजूला राहिला व सत्तेशी हितसंबंध तयार झाले. परिणामी, नेतृत्व कायम तेच राहिले, व जनतेपासून तुटण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली.
रशिया व चीन येथील क्रांतीच्या प्रयोगांचे विश्लेषण केल्यानंतर परिवर्तनाचे दोन कार्यक्रम पुढे येतात: 1) सशस्त्र उठाव व 2) गनिमी युद्धांच्या मार्गाने सशस्त्र क्रांती. हा कार्यक्रम जर तुम्ही समोर ठेवला तर तुम्ही संस्था उभारूच शकत नाही. ज्याला संसदीय चौकट मान्य आहे तेच संस्था उभारू शकतात. अर्थात, माओने देखील शाळा, संस्था स्थापन केल्या होत्या. परंतु त्याने हुनान प्रांत काबीज करून तिथे संस्था, शाळा उभारल्या. ही संस्थांची उभारणी त्याच्या सत्तेला पोषक होती. संसदीय चौकट एकदा मान्य केल्यानंतर, ज्यांची ही संसद आहे त्यांची सत्ता तुम्ही मान्य करता. हे मान्य केल्यानंतर त्यांच्या चौकटीमध्ये, त्यांच्या अटी शर्ती मान्य करून तुम्हाला संस्था काढाव्या लागतात. म्हणूनच गांधीजींच्या संस्था नोंदणीकृत नव्हत्या; त्या ऐच्छिक होत्या. डाव्यांमधील अनेक गट हे निवडणूक ही प्रचारासाठी वापरली पाहिजे, या मताचे आहेत. परंतु एकदा निवडून आलात की क्रांतिकारक म्हणून तुम्ही काम नाही करू शकत. तुम्हाला पुन्हा निवडून यायचे असते म्हणून तुम्हाला सत्तेशी तडजोड करावी लागते. त्यामुळे मूळ प्रश्न उपस्थित होतो की ही व्यवस्था तुम्हाला मान्य आहे का?
क्रांतीचा मार्ग व्यवहार्य नाही किंवा त्यासाठी जनसमूहाचा पाठिंबा नाही यासारख्या मतांमध्ये जराही तथ्य नाही. नक्षलवादी चळवळीनंतरच्या काळात देशभर जो वणवा पेटला होता, त्यामध्ये 2-3 लाख तरुण-तरुणी ठार मारण्यात आले. यांच्या बलिदानाची नोंद व्हायला हवी. जाती, धर्म, वर्गाची बंधने तोडून इतके तरुण-तरुणी लढ्यासाठी एकत्र आले, हा अपघात नव्हता. भारतातल्या स्वयंसेवी संस्थांकडे एवढे निष्ठावान कार्यकर्ते असतील का?
आज भारतामध्ये सर्वांत अधिक स्वयंसेवी संस्था या चर्चच्या आहेत. नंतर संघाचा, जैनांचा व मुस्लिमांचा क्रम लागतो. यांच्यात जे नाहीत ते प्रयाससारखे गट आहेत. प्रयाससारखे गट हे ‘मायक्रोस्कोपिक मायनॉरिटी’ आहेत. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचे विश्लेषण करायचे असेल तर धार्मिक स्वयंसेवी संस्थांना बाजूला सारून उर्वरित स्वयंसेवी संस्थांविषयी विचार करावा लागेल. बहुसंख्य असणाऱ्या धार्मिक स्वयंसेवी संस्था ‘वनवासी आश्रम’ चालवत आहेत, मुंबईतील गोऱ्हाई येथील ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन्स हे भाजप व NAPM (नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट्स) च्या सहाय्याने गोएलच्या सेझला विरोध करत आहेत. आपण चर्चबरोबर काम करत आहोत याबद्दल एन्.ए.पी.एम्.ला काहीही वावगे वाटत नाही. चर्चची साम्राज्यवादाला मदत करण्याची भूतकाळातील भूमिका इतकी सहज विसरण्यासारखी आहे का? एकूण, बहुसंख्यक स्वयंसेवी संस्था असोत की अल्पसंख्यक स्वयंसेवी संस्था, त्यांच्याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले तर डावे-उजवे असे नाही करता येत. एखादी व्यक्ती कितीही क्रांतिकारक असली तरी जेव्हा ती स्वयंसेवी संस्थांची चौकट मान्य करते तेव्हा तिचे क्रांतिकारकत्व संपुष्टातच येते. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांमध्ये राहून समाजपरिवर्तनाची व क्रांतिकारकत्वाची भाषा करणे मला ढोंगीपणाचे वाटते. स्वयंसेवी संस्था या सेवाक्षेत्राचा भाग आहेत, असे मला वाटते. यापेक्षा वेगळा काही भ्रम असेल तर तो मला अमान्य आहे. एकदा स्वयंसेवी संस्था सेवाक्षेत्राचा भाग आहे हे मान्य केल्यानंतर त्याची ट्रेड युनियन बांधणे सोपे जाईल. स्वयंसेवी संस्थांतील कर्मचाऱ्यांची संघटना बांधायची वेळ आलेली आहे.
मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये पूर्वी निःस्पृहपणे काम करणारी माणसे होती. जनतेकडून जे मिळेल त्याच्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालायचा. स्वयंसेवी संस्थांनी मोटारसायकली पुरवायला सुरुवात केल्यानंतर हे सगळे कार्यकर्ते तिकडे आकर्षिले गेले. त्यामुळे तेथील कार्यकर्त्यांची भरती थांबली. एन्.जी.ओ.त गेलेल्या कार्यकर्त्यांचे नैतिक अधःपतन झाले. हे कार्यकर्ते मुळापासून उखडले गेले. स्वयंसेवी संस्थांमध्ये जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांमुळे जी पोकळी निर्माण झाली ती अंतिमतः प्रतिगामी शक्तींना बळ देणारी ठरली. गांधीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या सर्वांचेच एन्.जी.ओ.करण झालेले आहे. स्वयंसेवी संस्थांतील लोकांना आपल्या संसदीय चौकटीविषयी काही आक्षेप आहेत व त्यात त्यांना बदल करायचे आहेत असे मला वाटत नाही. या सगळ्यांचे जे हितसंबंध आहेत त्यांमध्ये यांचे विचारांशी काही देणेघेणे आहे असे मला वाटत नाही. ज्या विषयाला फंड आहे, त्या विषयाला महत्त्व द्यायचे, याला कोणीही अपवाद नाही. खोटे बोलणे ही स्वयंसेवी संस्थांची समस्या आहे. संस्था असल्यामुळे तुमचे हितसंबंध तयार झालेले असतात. टिकून राहण्यासाठी काही तरी करतो हे दाखवावे लागते. थोडक्यात, आभासी वास्तव उभे करावे लागते.
स्वयंसेवी संस्था एखाद्या विषयाचा अभ्यास करतात आणि चळवळीकडे मात्र अभ्यासाचा अभाव असतो, या आरोपात फारसे तथ्य नाही. कारण अभ्यास म्हणजे काय? दृष्टिकोन की तपशील? दृष्टिकोन जर पक्का असेल तर तपशील तुम्ही कोणाकडूनही गोळा करू शकता. स्वयंसेवी संस्थांनी तपशील म्हणजेच अभ्यास असा भ्रम तयार केला. माहिती व ज्ञान या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. स्वयंसेवी संस्था केवळ माहिती पुरवतात. या माहितीचे काय करायचे हे सांगत नाहीत. व्यवस्था मान्य असेल तर माहितीचा एक उपयोग असतो व व्यवस्था अमान्य असेल तर माहितीचा दुसरा उपयोग असतो. स्वयंसेवी संस्थांनी ज्ञान व माहिती यांमधले नाते तोडून टाकले. भारताच्या बाबतीत हे नाते एकदा तुटले की ज्ञानाची मक्तेदारी ब्राह्मणाकडे जाते. म्हणजे ज्ञान असणारे वेगळे ब्राह्मण तयार होतात व ते सदैव स्वयंसेवी संस्थांवर राज्य करायला मोकळे होतात. माहिती असणारे कार्यकर्ते असतात. माहितीच्या आधाराने तुकड्यातुकड्यात तुम्हाला विभागून टाकले की तुम्ही माणसाच्या बाहुल्या कधी बनवून टाकता व त्यांच्या दोऱ्या तुमच्या हातात कधी बांधता हे त्यांना कळतच नाही.
स्वयंसेवी संस्थांमध्ये विकृती शिरल्या आहेत याच्यावर माझा विश्वास नाही. कारण स्वयंसेवी संस्था हीच एक विकृती आहे. लोकांच्या हक्काचा मुद्दा त्यांनी दयेच्या चौकटीत आणला. कालपर्यंत लोक लढत होते. परंतु आता मात्र संस्थांचे मसीहा विषय ठरवतात व लोककल्याणासाठी म्हणून वित्तीय संस्थांकडून मदत मिळवतात. या सगळ्यामध्ये लोकांच्या हक्काची गोष्ट दुय्यम झाली. स्वयंसेवी संस्थाच केवळ न्यायालयात याचिका दाखल करतात असे नव्हे. रायगडमध्ये आम्ही याचिका दाखल केली, लोकांनी वर्गणीतून पैसे गोळा केले. आमचा वकील मोफत काम करतो. आम्हाला स्वयंसेवी संस्थांची गरज नव्हती. आम्ही केलेली याचिका ही सेझ कायद्याला आह्वान देणारी आहे. स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये असा प्रयत्न नाही. भ्रष्ट न्यायव्यवस्था एकदा समजून घेतली की याचिका वगैरे किती निरर्थक गोष्टी आहेत हे लक्षात येते. या व्यवस्थेतल्या फटींचा, टाईमपास करण्यासाठी, आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासाठी आपण वापर करतोय. तेवढ्यापुरतेच ते खरे आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची काही एक गरज नाही.
लढ्यासाठी कुठली नवी प्रतिमाने—प्रारूपे उपयोगी पडतील या प्रश्नाचा विचार केला तर असे दिसते, की समाजवादाचे बाल्यावस्थेतील प्रयोग भांडवलशाहीने संपवले म्हणून समाजवादी संकल्पना संपणार नाही. विसाव्या शतकाच्या एका वळणावर कष्टकरी लोक जिंकले होते. एका वळणावर भांडवलशाही विजयी झाली. मागील वळणावर कष्टकरी लोक जिंकून हरले याची चिकित्सा झाली पाहिजे. ती चिकित्सा करत नवीन प्रारूप उभे केले पाहिजे. पुढील 10-15 वर्षांत जगभर निर्णायक लढा उभा राहणार आहे. प्रसारमाध्यमांमधून दाखवले जाणारे, चळवळ संपली आहे असे दाखवणारे चित्र फसवे आहे. रायगड, नंदीग्राम, काशीपूर, सिंगूर लोकलढ्यावरच उभे राहत आहेत. परंतु ‘ब्रँड’ संपलेत वा कालबाह्य झाले आहेत. हे ब्रँड म्हणजे चळवळ असे ज्यांना वाटत होते, त्यांच्या दृष्टीने चळवळ संपली होती. ब्रँड नाकारून लोक लढ्याला उभे राहिले. चळवळ संपली म्हणणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचे स्थान ते काय? डाऊ केमिकल कंपनीच्या जाहिराती प्रकाशित करणारी ही प्रसारमाध्यमे. परिवर्तनवादी चळवळीत वित्तीय मदत मिळवणे हा भाग दुय्यम असतो. लोकांच्या सक्रिय सहभागातून पैसा जमा केला जातो. रशियन क्रांतीला व माओला पैसे पुरवणाऱ्या काही फंडिंग एजन्सी नव्हत्या. तेलंगणाचा लढा किंवा रायगडमधील शेतकरी नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सन 1930 सालचा लढा यांना काही फंडिंग नव्हते. आर्थिक मदत वित्तीय संस्थांकडून घेतल्यानंतर त्यांच्या विरोधात नाही बोलता येत. हितसंबंधच तयार होतात. एकदा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे केले, की त्याच्या मालकी व वारशांवरून वाद निर्माण होतात. लोकांना संघटित करायचे असेल तर संस्थीकरण आवश्यक असल्याचा प्रचार केला जातो. याच्यामध्ये जराही तथ्य नाही. संस्था ही साधन असते. परंतु एकदा ती साध्य झाली की ज्यासाठी म्हणून तुम्ही हे उभे केलेत ते बाजूलाच राहते. ती एक समस्या आहे. गांधींच्या संस्था याचे उत्तम उदाहरण आहे. दोन लढ्यांच्या मध्ये कम्युनिस्टही अभ्यासवर्ग चालवत असत. अगोदरच्या आंदोलनात तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय जाणीवा जागृत करून त्यांना पुढील आंदोलनात न्यायचे, हे विधायक कामच होते.
एखाद्या संस्थेला आर्थिक मदत घेऊन चळवळीला पूरक अशी भूमिका बजावता येईल का, याबद्दल मी साशंक आहे. वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक मदत घेतल्यानंतर भ्रष्ट होणे हे केवळ आर्थिक बाबींपुरते मर्यादित नसते. तुम्ही नैतिकदृष्ट्याही भ्रष्ट होता. आर्थिक देवाणघेवाणीतून जे हितसंबंध व नाते तयार होते, ते विषमच असते.
आजच्या संस्थांची निष्ठा कुठे आहे? अत्यंत संपन्न व ऐषआरामात जगणाऱ्या संस्थाचालकांचे संस्था हेच साध्य आहे. संस्थांवरील मक्तेदारीतून तुम्ही केवळ वर्गामध्ये बंदिस्त होता. सध्याच्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणाऱ्या जागांचा जर विचार केला तर असे लक्षात येते की जग वेगाने बदलत आहे. कालच्या व आजच्या व्यवस्थेत फरक आहे. विकासाच्या नावाखाली सन 2020 पर्यंत शेतीतील माणसांचे प्रमाण 20% वर आणण्याचा विचार चालू आहे. झोपडपट्ट्यांना काढून टाकायचे आहे. अशा वेळी या विस्थापित होणाऱ्या माणसाशी तुमचे नाते काय आहे? तुम्ही त्याच्याकडे मसीहा किंवा तारणहार म्हणून जाणार आहात की त्यांच्या हक्कासाठी लढणारा माणूस म्हणून जाणार आहात, हे निश्चित केले पाहिजे. मसीहा म्हणून जाणार असाल तर मग धोरणवकिली करा व स्वतःचे स्थान त्या धोरणवकिलीच्या नावाने तयार करा. अशी व्यक्ती जी सत्ताधारी वर्गाशी तडजोड करते, ती त्या वर्गाला आपली वाटते. तुम्हाला जर कार्यकर्त्यांबरोबर लढायचे असेल तर मग ‘फेसलेस’ व्हायची तयारी ठेवा. या सगळ्यांमध्ये ‘फॉर्म्स’ ही बाब दुय्यम आहे. भगतसिंगाने त्याच्या जीवनात किती फॉर्म्स वापरले, त्याच्या बलिदानाचा शेवटचा फॉर्म पाहा. एका केमिकल कंपनीच्या विरोधात निदर्शने करणाऱ्या 10 गावकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर तेथील स्त्रियांनी संध्याकाळी 6.00 पासून रात्री 2 पर्यंत 250 पोलीसांना ओलीस ठेवले. आजूबाजूच्या ठाकर जमातीतील लोक गोफण, गलोली घेऊन आले. तर फॉर्म हा नियोजन करून, व्याख्यानबद्ध करून येत नसतो. तो आपोआप आकार घेतो. लोक ठरवतात फॉर्म कसा व कोणता वापरायचा ते. चळवळ ज्यावेळेस जिवंत असते, तेव्हा ती स्वतःचा फॉर्म ठरवत असते.

विलास सोनावणे
संकलन : विवेक जाधव

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *