सर्व सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय राजा कधीच स्वस्थ बसणार नाही , अशी एक सरंजामशाहीच्या काळातील म्हण होती. ध्येय-धोरणे ठरवणारे कुणीतरी, कायदा पास करणारे आणखी कुणीतरी, न्याय-निवाडा करणारे भलतेच कुणीतरी, असे वेगवेगळ्या लोकांच्या हाती कारभार असल्यास निरंकुश सत्ता व सत्तेची अंमलबजावणी एकाच्याच हाती येणे फार कठिण होईल, याची कल्पना राजाला असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून निरंकुश सत्ता भोगण्याची स्वप्ने तो बघत असतो. शासनव्यवस्थेत वेगवेगळी खाते वेगवेगळ्यांच्या हाती असल्यास थोड्याफार प्रमाणात का होईना, एकमेकांवर कुरघोडी होत राहणार. कदाचित त्यामुळेच थोडासा संघर्ष होत असल्यास ते क्षम्यही ठरू शकेल व लोकशाहीसुद्धा टिकू शकेल. परंतु शासनव्यवस्थेत मोक्याच्या ठिकाणी आपलीच माणसे बसवून व ते शेवटपर्यंत मिंधेच राहतील याची दक्षता घेत प्रशासनाचा गाडा हाकलत असल्यास लोकशाही हुकुमशाहीत बदलण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. एकेकाळी लोकशाहीच्या नरड्याला हात घालण्यासाठी सैन्याचा उठाव वा बंड वा क्रांती ही कारणे असायची. आता मात्र सनदशीर मार्गाने निवडून आलेले राजकीय नेतेच संगनमताने जनतेच्याच नावाचा उघड उघड वापर करत लोकशाहीचा गळा आवळण्यात पुढाकार घेत आहेत.
अनेक दशके वा शतके लोकशाही राबवत असलेल्या जगभरातील काही राष्ट्रांकडे तटस्थपणे बघितल्यास भूकंप झाल्यासारखे त्या देशातील लोकशाहीचे बुरूज कोसळत आहेत. लोकशाहीने जोपासलेल्या धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, मानवता, सर्व प्रकारची स्वातंत्र्ये, समता, बंधुता, सहिष्णुता, कायद्याचे राज्य, परस्परसहकार, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, उद्योगावकाश, सर्वाना समान संधी, गरीब-वंचितांच्या उत्कर्षाची आस, नैतिकता, जनहिताची ध्येय-धोरणे इत्यादींना पायदळी तुडवून लोकशाही नेस्तनाबूद करण्याच्या प्रयत्नात राजकीय नेते (व पक्ष) आहेत. लोकशाहीच्या वैश्विकतेबद्दल संभ्रम निर्माण करण्यात, हेटाळणी करण्यात, धिक्कार करण्यात लोकांनीच निवडून दिलेलेच नेते यशस्वी होत आहेत. आपल्या वक्तव्यातून व/वा कृतीतून लोकशाही म्हणजे भयानक, भयंकर वाईट, लोकहित दुर्लक्ष करणारी, देशाला सुरक्षित न ठेवू शकणारी असे काहीतरी आहे असे चित्र उभे करण्यात सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेले व त्यांचे हितसंबंध जपणारे पुढाकार घेत आहेत. २१व्या शतकात, काही अपवाद वगळता, बहुतेक (एकेकाळच्या लोकशाही) राष्ट्रातील जनतेने निवडून दिलेले राजकीय नेतेच एकाधिकारी/ एकपक्षाधिकारी हुकुमशाहीकडे वाटचाल करत आहेत.
हंगेरीतील व्हिक्टर ऑर्बन हा नेता बघता बघता पार्लमेंट, उद्योगधंदे, न्यायालय, मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांच्यावर प्रभुत्व मिळवत आहे. खरे पाहता हे सर्व करण्यासाठी त्याने एकाही कायद्याची तोडमोड केली नाही. त्याच्या इच्छेनुसार पार्लमेंटच कायद्यात बदल करते. तो जे काही करतो ते सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करत असतो. त्यासाठी त्याला त्याच्या विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी पाशवी पोलीस बळाचा वापर करावा लागत नाही. विरोधकांच्यावर कुठलीही बळजबरी न करता त्यांना नामोहरम करणे त्याला शक्य होत आहे. त्याच्या देशाच्या सीमेच्या बाहेरच्या देशातून आलेल्या विस्थापितांच्या समस्येचा बागुलबुवा उभा करून तहहयात तो सत्ता भोगू शकतो. जनतेत फूट पाडू शकतो. विरोधकांना नामशेष करू शकतो. प्रशासन, न्यायव्यवस्था व पार्लमेंट यांच्यात भांडणे लावून स्वतःची खुर्ची टिकवू शकतो. आपल्याच गटातील माणसे पेरत, ‘राष्ट्रीय सहकार व्यवस्था’ (system of national cooperation)असे गोंडस नाव देत जनतेची दिशाभूल करत एकपक्षीय व्यवस्था राबविण्याच्या प्रयत्नात तो आहे.
परंतु हे केवळ हंगेरीतच घडत आहे असे नसून थोड्याफार प्रमाणात जगभर घडते आहे. आर्थिक अरिष्टात सापडलेली जनता मोठ्या आशाळभूत नजरेने सत्तापालट करून नवीन, आशादायक, उज्ज्वल भविष्याकडे डोळे लावून बसते आहे. त्यासाठी स्वतःच स्वार्थी, क्षमता नसलेल्या, तद्दन मूर्ख प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता सोपवते आहे. अमेरिकेतील वॉलस्ट्रीट व ब्रिटनमधील लंडन शहरातील अभिजनांच्या/ कार्पोरेटच्या आर्थिक व्यवहारात थोडीशी जरी खोट आली तरी (लाभाच्या प्रमाणात किंचित जरी तूट दिसली तरी) आकाश कोसळल्यासारखे आरडाओरडा करून राजकीय नेत्यांना पकडून आपल्या हिताचे कायदे व राज्यकारभार करण्यास अभिजनवर्ग पुढाकार घेतो आहे. बाजारव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी कुठल्याही थराला जायची त्यांची तयारी असते. भ्रष्ट राजकीय नेते त्याला बळी पडतात. प्रादेशिक अस्मिता, भाषिक अस्मिता, वांशिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता इत्यादींबद्दल टोकाची भूमिका घेत तरुण वर्गाची माथी भडकावली जात आहेत. भावनेच्या मुद्द्यावर शासन बळाचा वापर करत आहे. काही (मूठभर असलेल्या) विचारवंत विरोधकांनी सामान्य जनतेला हे सर्व समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रद्रोही म्हणून कुठल्यातरी कलमाखाली त्यांना अटक करून अक्षरशः आयुष्यातून उठवले जात आहे.
बहुतेक देशांतील निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या सुरस व चमत्कारिक कहाण्या जगभर व्हायरल होत आहेत. तरीसुद्धा आपण त्या गावचे नाही असा पवित्रा घेत माध्यमांसमोर ते खुले आम वावरत असतात. कायद्याचे डावपेच वापरून तात्पुरत्या जामिनावर सुटले तरी निरागस/ निरपराधी असा शिक्कामोर्तब बसल्यासारखे उत्सव साजरे करतात. राजकीय प्रतिनिधींच्या उद्योगपतीबरोबरच्या संगनमताने केलेल्या भ्रष्ट व्यवहाराच्या गोष्टी चव्हाट्यावर येऊनसुद्धा व त्याबद्दल रकानेच्या रकाने भरून आलेल्या बातम्या वाचूनसुद्धा मतपेटीच्या समोर उभे राहून मतदान करत असताना या बातम्या त्यांची मने विचलित करू शकत नाहीत, हीच खरी शोकांतिका आहे.
जनतेमध्ये लोकशाहीचा गाभा असलेला राजकीय समजच हळूहळू कमी होत आहे. राजकारणाबद्दल सिनिसिजम् (cynicism) वाढत आहे. सामान्यांना राजकीय व्यवहाराचा वीट आला आहे. खरे पाहता लोकशाहीत जनता जागृत असल्यास राजकीय नेते डावपेच लढवून स्वार्थ साधू शकत नाहीत. परंतु मतपेटीत मत टाकल्यानंतर पुढील निवडणुकीपर्यंत आपल्याला काही करायचे नसते/ नाही असा (गैर)समज करून घेतल्यामुळे व मतदारांच्या निष्क्रियतेमुळे राजकीय नेत्यांवर कुठल्याही प्रकारचा दबाव नाही. मोकळे रान मिळाल्यामुळे ते काहीही करण्यास घाबरत नाहीत.
प्यू रिसर्च सेंटरच्या २०१८ सालच्या एका सर्वेक्षणानुसार जगभरातील फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, इटली, दक्षिण आफ्रिका, जपान, स्पेन सारख्या २७ लोकशाही देशातील मतदारांपैकी ५० टक्केपेक्षा जास्त मतदारांना लोकशाही नकोशी आहे. त्याचबरोबर त्या देशातील आर्थिक व्यवहारांमुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. सुमारे १२ देशांतील मतदारांपैकी ५० टक्केपेक्षा जास्त मतदार त्यांनी निवडून दिलेल्या राजकीय नेत्याबद्दल असमाधानी आहेत. भारताच्या बाबतीतील सर्वेक्षणात २०१७ साली ११ टक्के मतदार लोकशाहीविषयी असमाधानी होता. ती संख्या २०१८ साली ३३ टक्के झाली आहे.
त्यामुळेच लोकानुनय करणारे नेते जनतेच्या भावनोद्रेकाचा फायदा घेत आहेत. डोनाल्ड ट्रंपचे महिलांबद्दलचे व अल्पसंख्यकांबद्दलचे अनुदार उद्गार व त्यांचा उद्दामपणा सर्वश्रुत आहे. तरीसुद्धा सामान्य मतदार काहीही करू शकत नाही. इस्राइलचे सर्वेसर्वा नेतान्याहू यांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चर्चा होऊनसुद्धा त्यांचा पायउतार होऊ शकला नाही. ब्रिटनचे बोरिस जॉन्सन ब्रेक्सिटच्या प्रश्नावर पार्लमेंटच स्थगित ठेवण्याच्या बेतात आहेत.
देशहितासाठी लोकशाही थोडीशी संकुचित झाल्यास एवढे काय आभाळ कोसळणार आहे असाही प्रश्न विचारला जाईल. सर्वसामान्यांच्या मते राजकारण हा नेहमीच घाणेरडा विषय आहे. दीर्घकाळ लोकशाही असलेल्या राष्ट्रातील संवेदनशील नागरिक नेतृत्वाचा व त्याच्या पक्षाचा लेखाजोखा नेहमीच जनतेसमोर मांडत असतात. प्रसंगी नेत्याच्या विरोधात भाष्यही करतात व एकेकाळी अशा टीका-टिप्पणीला माध्यमांमधून प्रसिद्धीही मिळत होती. माध्यमे तटस्थपणे दोन्ही बाजू मांडत होती. सत्ताधाऱ्यांना आपल्या चुका सुधारण्याची संधी मिळत होती व त्यात काही गैर आहे असेही त्यांना वाटत नव्हते. परंतु आता परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. माध्यमे एकतर्फी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या हातांतील बाहुले झाली आहेत. विरोधकांचा अडथळाच दूर करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. लोकशाहीच याला कारणीभूत आहे या मानसिकतेतून भ्रष्ट नेत्यांची भाटगिरी करण्याच्या नादात लोकशाहीच नको असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते आहे. सरंजामशाहीचे, एकाधिकारशाहीचे वा हुकुमशाहीचे गोडवे गाणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. लोकशाहीबद्दलची घृणा दिवसेन्‌दिवस वाढतच आहे. त्याविषयी हेटाळणीचा सूर आळवला जात आहे.
मुळात अशा प्रकारचे सिनिसिजम् व राजकीय असमंजसपणा कायद्याच्या राज्यव्यवस्थेला अपायकारक ठरू शकतो. जनतेच्या न्याय्य मागण्यांना डावलले जाऊ शकते. ट्रंपच्या ध्येय-धोरणांबद्दल वा त्याच्या आततायी कृतीबद्दल कंटाळून प्रशासनातील अनेक तज्ज्ञ राजीनामा देऊन बाहेर पडले तरी त्याला त्याचे काही वाटत नाही. त्याच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्यांना तो मूर्खात काढतो वा हिपोक्राइट म्हणून हिणवतो. मुळात त्याचा रोष विरोधकांच्या डाव्या विचारसरणीवर आहे. त्यामुळे तो एका प्रकारे illiberal लोकशाहीकडे वाटचाल करत आहे, असे म्हणता येईल. ब्रिटनमधील सत्ताधारी पक्षातील ब्रेक्सिटचे विरोधक व समर्थक हे दोघेही एकमेकासमोर शड्डू ठोकून उभे आहेत. यांपैकी एक जणही समंजस भूमिका घेत एक पाऊलही मागे सरकायला तयार नाही. इटलीतील विस्थापितांच्या छावणीतील गैरसोयींबद्दल सत्ताधाऱ्यांवर टीका केल्यानंतर सत्तेवर असलेले (छळ) छावणीत योग्य सोयी न पुरवता उलट गैरसोयीत वाढ करतात. विस्थापित रस्त्यांवर उतरतील व कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल असे समर्थन करतात. हंगेरीच्या ऑर्बनला ५० टक्केपेक्षा कमी मते मिळूनही आता त्याच्या हातात १०० टक्के सत्ता एकवटली आहे. त्यामुळे विरोधक गैरलोकशाही मार्गाचा अवलंब करू लागले तरी त्याला ही समस्या कशी हाताळायची हे माहीत आहे.
लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या वा लोकशाहीच अमान्य करणाऱ्या नेत्यांमुळे लोकशाहीला उपयुक्त असणाऱ्या परंपरा व संस्था कमकुवत होऊ लागतात. हेच नेते अशा संस्थांचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करू लागतात. सत्तेवर अंकुश ठेवणारी न्यायव्यवस्था दुबळी होते. कारण न्यायव्यवस्था राबवणाऱ्यांवर सत्तेचा दबाव वाढत जातो. अमेरिकेत तर काही न्यायाधीशांचा कार्यावधी लोकशाही पद्धतीने ठरत असल्यामुळे न्यायाधीशसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या कच्छपी लागलेले असतात. ब्रिटनमधील यादवीचे पर्यावसान पार्लमेंट विरुद्ध जनता असे होण्याच्या मार्गावर आहे.
एकेकाळी राजकारण हा उजव्या व डाव्या तत्त्वांचा लपंडाव होता. एकदा डावे निवडले जात होते व नंतर उजवे, पुन्हा डावे.. पुन्हा उजवे…. परंतु आता मात्र डाव्या-उजव्या तत्त्वात फरक उरला नाही. सर्व डावे नाही तर सर्व उजवे. जनाधाराच्या नावावर काहीही केले तरी चालते, अशी धारणा मूळ धरू पाहत आहे. जनसामान्यांच्या मतांची, त्यांच्या आशा-आकांक्षांची हेळसांड होत राहिल्यास लोक स्वस्थ बसणार नाहीत, हे सत्ताधाऱ्यांनी जाणून घ्यायला हवे. राजकारणाबद्दल वाढत असलेली सिनिक् मानसिकता राजकीय सिद्धान्तांचा बळी घेत राहील. नावापुरते असलेले पक्ष अल्पकाळ राहतील, फुटतील, सत्तेसाठी युती करतील व नेते टोकाची भूमिका घेत राहतील. लोकशाही मूल्ये किती वाईट आहेत हे पटविण्याचे प्रयत्न केले जातील व जनसामान्यही त्याला होकार देतील. वाईटातून आणखी जास्त वाईट याकडे असा हा प्रवास असेल.
ब्रिटन, अमेरिका अजूनही Banana Republics झाले नाहीत हे खरे असले तरी त्यांची वाटचाल त्याच दिशेला आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. हाँगकाँगच्या व मास्कोच्या रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचा सत्तेविरुद्धचा आक्रोश बघितल्यास लोकशाही ताबडतोब मरणार नाही असे वाटू लागते. परंतु सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीला बळी पडणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नसल्यामुळे लोकशाहीच्या अस्तित्वासमोर प्रश्नचिन्ह उभे आहे.
आपल्या देशातील लोकशाहीच्या स्थितीविषयी, त्याच्या भविष्याविषयी वेगळे काही लिहायचे कारण नाही. सुज्ञास जास्त सांगणे न लगे!