स्थलांतरित मजूर आणि झुंडशाही – यशवंत मराठे

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा इत्यादी राज्यांतील नागरिक स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था आणि बेरोजगारी याला कंटाळून आपल्या राज्यांतून पलायन करतात. आज मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांत असणार्‍या रोजगाराच्या संधी या लोकांना तेथे आकर्षित करतात. मुंबई तर भारताचे व्यावसायिक उर्जास्थान आहे. परंतु शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर ह्या लोंढ्यांचा प्रचंड दबाव येऊन ही शहरे लोकांच्या ओझ्याखाली गुदमरू लागली आहेत. अशा लोकांना थांबविणार कसे? 

एवढा रोजगार जर अन्य प्रदेशांत असेल, तर त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात त्यांच्यासाठी रोजगार का नाही? आपण महाराष्ट्रात नेहमीच मराठी तरुणांना दोष देतो की त्यांची मेहनत करायची तयारी नसते. मला असलेल्या माहितीनुसार हे परप्रांतीय बाहेरच्या राज्यांत जेवढी कामे करतात तेवढी त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात करत नाहीत. याचाच अर्थ स्थानिक मनुष्य काम करायची टंगळमंगळ करतो पण बाहेरच्या लोकांनी येऊन तीच कामे केली की आमच्या पोटावर गदा आणली असे बोंबलत फिरतो. आणि गंमत म्हणजे ही परिस्थिती जगभर आहे. आज आपले भारतीय, अगदी आपल्या बऱ्याच जणांच्या मुलांसकट, हे परदेशातील भय्येच आहेत. तेच चित्र युरोपमध्ये. पण याचा परिपाक म्हणजे आम्हांला बाहेरचे लोकच नकोत. अरे पण ती कामे कोण करणार? 

मी मुंबईत राहतो म्हणून आपण आता मुंबईचेच उदाहरण घेऊ. बहुतांश सुतार, गवंडी, भाजीवाले, पानठेले, इलेक्ट्रिशियन्स, इस्त्रीवाले, किराणा मालाची दुकाने, ब्रेडवाला, हजाम (न्हावी), दूधवाले, टॅक्सीवाले, मासे विकणारे, शहाळी विकणारे, भेळपुरीवाले आणि असे अनेक फक्त आणि फक्त परप्रांतीयच का दिसतात? मग आपली बेरोजगार मुले अथवा माणसे हा रोजगार का मिळवत नाहीत? मराठी बेरोजगार तरुणांना हे धंदे खुणावत नाहीत कारण त्यांची ‘मेहनतीची तयारीच’ नाही. 

मग ‘मराठी तरुण काय करतो?’ मराठी तरुण चळवळी, संघटना आणि युनियन, क्रांती मोर्चा, ब्रिगेड बांधण्यात व्यस्त असतो. सार्वजनिक दहीहंडी आणि गणपती अशा अति महत्त्वाच्या कामांमध्ये व्यग्र असतो. मिरवणुका काढणे, राजकारण्यांच्या हाताखाली कार्यकर्ते म्हणून नाचणे, शिवाजी राजे – टिळक – आंबेडकर यांच्याबद्दलचे वाद असे जीवन – मरणाचे प्रश्न असताना ‘मी कुठला धंदा करू’ याचा विचार करायला त्यांना वेळच नाही. पण मग निदान परप्रांतियांच्या नावाने खडे तरी फोडू नये. 

गेल्या काही महिन्यांमधील कोरोना संक्रमणामुळे स्थलांतरित मजूर म्हणजे परप्रांतीय कामगार यांचा प्रश्न सगळ्या देशात ऐरणीवर आला आहे. लॉकडाऊनमुळे या लोकांचे रोजगार अचानक ठप्प झाले. टाळेबंदीमुळे आणि खीळ बसलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे स्थलांतरित मजुरांची पार दैना झाली आहे. ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती झाली आहे.

हे मानवतेवरचे एक प्रचंड मोठे संकट आहे, मोठ्या प्रमाणावर निघून जाणारे लोंढे ही एक सुरुवात आहे. त्याचे दुष्परिणाम हे अधिक भयावह आहेत कारण प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या स्थलांतरामुळे विषाणूचा प्रादुर्भाव आतापर्यंत संसर्गापासून दूर असणार्‍या व सक्षम आरोग्यव्यवस्था नसलेल्या गावा गावातूनही होऊन त्याची परिणती अधिक मृत्यू, बेकारी, दुर्दशा, अशांतता, गोंधळ, अराजक ह्यात होऊ शकते. 

वस्तुस्थिती अशी आहे की टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून उपासमारीमुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. यावरून स्पष्ट होते की कोणीही उपाशीपोटी राहिले नाही. ह्याचे बरेचसे श्रेय परोपकारी व्यक्ती, विविध सामाजिक संस्था आणि त्यांतील स्वयंसेवक ह्यांना तर काही श्रेय राजकीय संघटना आणि अर्थातच सरकारला जाते. समस्या खूप मोठी असल्याने जरी काही प्रमाणात व्यवस्था अपुरी पडली असली तरी, प्रचंड मोठ्या जनसमुदायासाठी अन्न आणि निवारा ह्याची काळजी घेण्यात आली. सर्वांचे योगदान आपल्यासाठी अभिमानास्पद आहे. 

रोजीरोटी पुन्हा मिळण्याची धूसर शक्यता, घरमालकाचा भाड्यासाठी तगादा वा घराबाहेर काढणे, मालकांनी त्यांना पगार, किमान पोटापुरता भत्तादेखील न देणे, प्रदीर्घ काळासाठी असलेली अनिश्चितता आणि कोरोना संकटामुळे असलेले मृत्यूचे भय स्थलांतरितांच्या निराशेला कारणीभूत ठरले आहे. हे समजण्याजोगे असून, ते टाळता किंवा कमी करता येण्यासारखे होते. जे मजूर जगण्यासाठी संघर्ष करत येथेच राहिले आणि ज्यांनी कोणतेही अराजक न माजवता, स्वतःहून प्रवास करण्याचे धैर्य दाखवले त्यांचे खरेच कौतुक. 

टाळेबंदीच्या काळातील ह्या समस्येचे आकलन करून घेण्यात आणि सामाजिक समन्वयाने स्थलांतरित बेरोजगारांच्या व्यवस्थापनासाठी कृती करण्यात, केंद्रसरकारसह राज्यसरकार देखील कमी पडले हेसुद्धा ह्या संकटामागचे कारण आहे. काही योजना आखली गेली असती तर परत जाणारे लोंढे जरी थोपवता आले नसते तरी त्यांचे हाल नक्की कमी करता आले असते. 

याशिवाय सध्याच्या संकटाला हातभार लावणारे दोन प्रमुख घटक आहेत आणि ते म्हणजे स्थलांतरितांची मानसिकता आणि आपल्या देशात सर्वत्र रुजलेली झुंडशाही.

स्थलांतरितांची मानसिकता

सर्वसाधारणपणे, स्थलांतरित जोखीम स्वीकारणारे असतात. चांगले आयुष्य जगता यावे म्हणून प्रसंगी घरदार सोडून ते लांबही जातात. त्यामुळे साहजिकच त्यांचा दृष्टीकोण पूर्णपणे व्यावहारिक असून त्यात फार दूरगामी विचार नसतो. सुरक्षेच्या आणि स्वच्छतेच्या सर्वसाधारण संकल्पना अंगिकारणे आणि त्या अंमलात आणणे त्यांना परवडणारेच नसते.  तसेच इतर भारतीय समाजातील दोष म्हणजे जबाबदारीच्या भावनेचा अभाव, संधीसाधूपणा, स्वार्थापोटी निष्ठा बदलणे आणि दुसर्‍यांचा विचार न करणे हे साहजिकच या स्थलांतरित लोकांमध्ये दिसले तर काही नवल वाटण्याची गरज नाही.  

झुंडशाही

वेगवेगळे राजकारणी, त्यांचे पक्ष, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, धार्मिक संघटना, आरक्षणवादी, कामगार नेते, प्रादेशिक राजकारणात पाय रोवू पाहणारे, भाषिक-कट्टरतावादी संघटना, फुटीरतावादी, नक्षलवादी आणि इतर अनेकांनी त्यांचे इरादे साध्य करून घेण्यासाठी प्रदीर्घ काळ झुंडशाहीचा वापर केला आहे. ते ह्या गोरगरीब, अशिक्षित, बेरोजगार जनतेचे शोषण करून, तिला आपल्या कह्यात ठेवून स्वत:चा स्वार्थ साधून घेण्यासाठी एकत्रित आणून, अराजकता, दहशत, हिंसा पसरवण्यासाठी बऱ्याच वेळा तिला भाग पाडतात आणि मग वार्‍यावर सोडून देतात. स्थलांतरित श्रमिक अशा लोकांसाठी सुलभ हत्यार बनले आहे.

सध्याचा स्थलांतरितांचा प्रश्न हा प्रामुख्याने राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या व्होट बँकेतील टोळक्यांनी, मजुरांसमोर उभ्या असलेल्या पेचप्रसंगाचा नेमका फायदा उठवून अफवा पसरवणे, गोंधळ निर्माण करणे, गदारोळ अधिक भडकावून देऊन त्याचे खापर एकमेकांवर फोडणे, द्वेषभाव पसरवणे आणि आपआपसांतील जुने हिशेब चुकते करणे हे केल्यामुळे निर्माण झाला आहे. आपल्यासाठी ही शरमेची गोष्ट आहे व आपत्तीजनकही आहे. कारण त्यांचे जगणे धोक्यात आले आहे. विषाणूचा प्रसार वाढला तर जनसामान्यांनी, जे ह्यात ओलीस धरले गेले आहेत त्यांनी आपणहून स्वीकारलेली बंधने, केलेला त्याग व्यर्थ जाईल. 

आपण लोकशाहीची  निवड केली कारण ती मानवी प्रतिष्ठेचे मूल्य जाणते, नागरिकांच्या महत्वाकांक्षेचा आदर करते, आर्थिक विषमता कमी करते, समाजाच्या न्यायासाठी आणि आदर्श विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम यांच्या मार्फत कायदा आणि सामाजिक सुव्यवस्था ह्याची प्रभावी अंमलबजावणी करते. मात्र, ह्या स्वार्थी संकुचित दृष्टीच्या भ्रष्टाचार्‍यांनी सत्ता काबीज करण्यासाठी व्होट बँकांची निर्मिती केली आणि त्या बदल्यात आपल्याला मिळाली घातक आणि हिंस्त्र झुंडशाही. अशी ‘झुंडशाही’ निव्वळ लोकशाहीलाच नव्हे तर राजकारण्यांनाही मारक ठरेल. 

बघा, अजूनही वेळ गेलेली नाही. आता तरी जागे व्हा. उघडा डोळे आणि बघा नीट.