राज्यसत्तेला कर्तव्याचा विसर – प्रा. प्रियदर्शन भवरे व प्रा. विलास भुतेकर

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे “मिनिमम गव्हर्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स” हे २०१४चे ब्रीद अनपेक्षितरीत्या यशस्वी होताना दिसून येते आहे. आज ही बाब तीन वेगवेगळ्या स्वरूपांत अभिव्यक्त होताना दिसते. पहिले, समाजाला सांगितल्या गेले आहे की त्यांनी आपली जबाबदारी व काळजी स्वतः घ्यावी. आपल्या शेवटच्या संबोधनामध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी गरीब लोकांची काळजी घेण्याकरिता श्रीमंत लोकांना आवाहन केले आणि लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक श्रीमंत परिवाराने नऊ गरीब परिवारांना मदत करायला हवी असे सांगितले. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीशी तंतोतंत मिळताजुळता आहे, ज्यामध्ये समाजभूमिका ही शासनयंत्रणेपेक्षा प्रभावशाली असते. पन्नासच्या दशकामध्ये जेव्हा स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्रशासनाद्वारे सरकारी हॉस्पिटल्स उभी केली जाऊ लागली तेव्हा आरएसएसच्या दीनदयाल उपाध्याय यांनी नेहरूवादी राज्य उभारणीच्या या संकल्पनेला विरोध करण्यास सुरुवात केली होती. सेवाभारतीसह संघपरिवाराचे समाजकल्याणाभिमुख कार्य याच विचारधारेतून पुढे जाते. ते असे समजतात की, राज्याला केलेली अनावश्यक मदत निरर्थक ठरू शकते.

दुसरे असे की, संघ परिवार मानतो की, समाजाने स्व-नियमनाद्वारे आपली स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. ‘जनता कर्फ्यू’ याच विचारसरणीचे एक सूक्ष्म प्रारूप आहे. स्व-नियमन म्हणजेच स्व-नियंत्रण, म्हणजेच सेल्फ पोलिसिंग होय. नागरिकता संशोधनविरोधी कायद्याच्या विरोधातील कार्यकर्त्यांच्या विरोधात उत्तरप्रदेश सरकारने सुरू केलेली लज्जास्पद कृती आणि सतर्कतेतून समाजहितवादीपणाचे सुलभीकरण हाच दृष्टिकोण दाखवते. हे दक्ष आणि सतर्क कार्यकर्ते, मुस्लिम लोक गायी कत्तलीसाठी नेतात अशा संशयाने केवळ कत्तलखान्याकडे जाणाऱ्या गायींकडे लक्ष ठेवून नाहीत तर हा लॉकडाऊन अंमलात आणण्यासाठीही कार्यरत असताना दिसून येत आहेत.

तिसरे असे की, राज्य आता सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण अशा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमधून माघार घेताना दिसून येत आहे. हे सर्व उदारीकरणाचे फलित आहे. भारत आपल्या सार्वजनिक आरोग्यावर सकल घरेलू उत्पादनाच्या १.२ टक्केपेक्षा कमी खर्च करतो आहे. आपल्या देशामध्ये हजार व्यक्तींच्या तुलनेत ०.७ एवढ्या खाटा उपलब्ध आहेत. या तुलनेत इंडोनेशिया, मेक्सिको, कोलंबिया आदि देशांची परिस्थिती भारतापेक्षा कैकपटीने चांगली आहे. आश्चर्यजनक बाब अशी की, सार्वजनिक आरोग्यावर निधीच्या अल्प खर्चामुळे मध्यमवर्गात खाजगी रुग्णालयांची मागणी वाढली आहे. मागील दोन दशकांमध्ये खाजगी रुग्णालये कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे ठिकठिकाणी उभी राहिली आहेत आणि आज परिस्थिती अशी आहे की, देशातील रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध एकूण खाटांमध्ये त्यांचा हिस्सा ५१ टक्के आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की, हे सारे गरिबांच्या आर्थिक क्षमतेच्या आवाक्यापलीकडे आहे. राज्याच्या कल्याणार्थ केल्या जाणाऱ्या खर्चात हात आखडता घेण्याचा संबंध हा आर्थिक बाबींशी निगडित आहे. भारताची आर्थिक तूट दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि आज जीडीपीच्या जवळजवळ ९ टक्क्यांपर्यंत ती पोहोचली आहे. (केंद्र, राज्य आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या तोट्यांना एकत्रित पकडून) हा तोटा अंशिक रूपात वर्तमान आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यामुळे होत आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये हा आर्थिक वृद्धीचा दर ७ टक्क्यांवरून घसरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, परिणामी करसंकलनामध्ये घसरण आली आहे. या कारणांमुळे जनपातळीवर व्यापक व कल्याणकारी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या परिस्थितीमध्ये आज भारत सरकार नाही. आर्थिक दृष्टीने वंचित लोकांच्या मदतीसाठी अर्थमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या १.७ लाख करोड रुपयाच्या आर्थिक पॅकेजचा भाग हा GDP च्या केवळ ०.८ टक्के आहे, जो यूपीए सरकारच्या अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रमाच्या एकूण बजेटच्या बरोबर आहे. अर्थमंत्र्यांच्या पॅकेजमध्ये भलेही विविध प्रकारच्या प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरणाचा समावेश आहे, मात्र घोषित केलेली मदत निराशा करणारी आहे. जनधन खातेधारक महिलांसाठी पाचशे रुपयांचे हस्तांतरण किंवा मनरेगाच्या मजुरीमध्ये १८२ रुपयांवरून २०२ रुपयांपर्यंत लाभ हा काही फारशी मदत करणारा नाही. कारण अधिकांश मनरेगा मजुरांसाठी अलीकडे कामच उपलब्ध नाही. सर्व बाजूने विचार करता अर्थमंत्र्यांच्या आर्थिक पॅकेजवरून हे लक्षात येते की, सरकार अजूनही निर्माण झालेल्या समस्येच्या व्यापकतेला आणि गंभीरतेला समजून घेत नाही किंवा त्यांच्याकडे आवश्यक व उपलब्ध संसाधनाची कमतरता आहे. 

लॉकडाउनच्या काळात सर्वात जास्त परिणाम हा लघु आणि मध्यम उद्योगांतील रोजगारांत कार्यरत असलेल्या मनुष्यबळाच्या चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त मनुष्यबळावर झाला आहे. हे मदतीचे पॅकेज त्यांच्या या परिस्थितीला वर आणू शकत नाही वा सुधारू शकत नाही. आवश्यकतेपेक्षा ते ३० ते ४० टक्के कमी पडते. त्याचबरोबर या उद्योगांना लागणाऱ्या मजुरांच्या संख्येमध्ये कपात करावी लागत आहे. लॉकडाऊनमध्ये हे मजूर उपयोगाचे नाही म्हणून खर्च कपातीच्या कारणावरून त्यांना कामावरून काढून टाकल्या जात आहे. भारतामध्ये पन्नास कोटींपेक्षा जास्त संख्येने अकृषक मनुष्यबळाचा ९४ टक्के हिस्सा असंघटित क्षेत्रामध्ये रोजंदारी करीत आहे. हे मजूर कोणत्याही नियमांच्या अनुपलब्धतेच्या परिस्थितीत काम करत आहेत आणि कामगार संघटनाही यांना संरक्षण देऊ शकत नाही. या मजुरांची कामावरून हकालपट्टी करणे सोपे जाते व ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वास्तवात या कालखंडात असंघटित क्षेत्राच्या जास्तीत जास्त कामगारांना त्यांना दिल्या गेलेल्या राहण्याच्या सुविधा आरोग्यासाठी धोका निर्माण करत असल्याच्या सबबीवरून सोडण्यासाठी सांगितले गेले आहे.

समाजातील सर्वाधिक कमजोर वर्गाचे संकट हे केवळ आर्थिक बाबींशी निगडीत नाही. हा लॉकडाऊन अशा प्रकारे लागू केला गेला आहे की, ते यापूर्वीच कमजोर झाले आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत जेवढी अतिरिक्त खाद्यसामग्री वितरित करण्याची गरज होती तिला अनेक राज्यांमध्ये आखडते घेतले गेले आहे. यामध्ये केरळ हे राज्य अपवाद आहे आणि हे राज्य इतर राज्यांसाठी एक मॉडेल ठरू शकते. गरीब आणि कमजोर लोकांना सुरक्षित ठेवणे ही राज्याची आणि खाजगी क्षेत्राची जबाबदारी आहे, भूतदया नाही. स्थलांतरित मजुरांना त्यांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्यावरच सोडून देणे आणि त्यांना त्यांच्या गावाकडे परत जाणे भाग पाडणे हे केवळ कोरोना व्हायरसचा प्रसार प्रभावीपणे वाढवेल. या संदर्भामध्ये शहरी आणि ग्रामीण गरिबांच्या मदतीसाठीच्या सुविधांमध्ये वेगवेगळेपणा असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून गोरगरिबांमध्ये संसाधनाचे वितरण अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल. भारताची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. बँकांवर एनपीएचे ओझे पहिल्यापासूनच आहे. सरकारने मागील काही वर्षांत ते असेच वाढू दिले आहे. भारतामध्ये हे कर्ज जीडीपीच्या प्रमाणात अधिक आहे. ६९ टक्क्यांवरचे हे प्रमाण ब्राझिल सोडता इतर विकासोन्मुख देशांपेक्षा अधिक आहे. वित्तीय प्रणालीमध्ये उत्तम समतोल होता याचे हे द्योतक आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती एक अभूतपूर्व काळ आहे. जसे मागील आठवड्यात रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्‍हटले, की आता भारताला कल्याणकारी राज्याची कार्य करण्याच्या अनुषंगाने कामगिरी बजावण्यासाठी अधिक पैसे उधार घ्यावे लागतील. सरकारने आता कल्याणकारी राज्याच्या विविध योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्याची वेळ आहे. सरकारला केंद्रामध्ये मॅक्झिमम गव्हर्नन्सच्या नावावर निर्माण केलेले सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करणे आणि मिनिमम गव्हर्मेंटऐवजी गरीब, कष्टकरी, वंचित लोकांना अधिकाधिक मदत केली पाहिजे.

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. इंडियन एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्रात ३० मार्च २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा-
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/coronavirus-india-lockdown-migrant-workers-labourers-exodus-modi-govt-6337630/

लेखक क्रिस्टोफर जैफरलोट हे CERI- Sciences PO/ CNRS सीनियर रिसर्च फेलो असून किंग्स इंडिया इन्स्टिट्यूट येथे इंडियन पॉलिटिक्स अँड सोशियोलॉजीचे प्रोफेसर आहेत आणि उत्सव शाह हे इंटरनॅशनल इकॉनोमिक पॉलिसी सायन्सेस येथील विद्यार्थी आहेत.
अनुवादक प्रा. प्रियदर्शन भवरे व प्रा. विलास भुतेकर जालन्यातील बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालयात अध्यापन करतात.