तुह्या धर्म कोंचा?

तुह्या धर्म कोंचा?” या शीर्षकाचा एक मराठी चित्रपट काही वर्षांपूर्वी आला होता. आपल्या देशात जाती-धर्माचे महत्त्व किती आहे हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही. आंतरधर्मीय-आंतरजातीय विवाहांमुळे होणारे तंटे, खाप-पंचायतीचे निर्णय, ऑनर किलिंग, धार्मिक भावना-अस्मिता दुखावल्याचे सांगत होणारे दंगे, या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय काही वर्षांपूर्वी आला होता. त्या निर्णयामुळे परिस्थितीत कितपत फरक पडला किंवा पडेल हा भाग अलाहिदा. परंतु असा निर्णय आवश्यक होता. शासनाकडे भरून द्यावयाच्या कुठल्याही अर्जात/घोषणापत्रात ‘धर्माबाबत माहिती देणे सक्तीचे नाही’ हा तो निर्णय……

डॉ. रणजीत सूर्यकांत मोहिते, किशोर रमाकांत नझारे आणि सुरेश सूर्यकांत रनावारे या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१० साली एक याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी न्या. ए.एस. ओक आणि न्या. ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली आणि त्यांनी दि. २३.०९.२०१४ रोजी त्यावर निकाल दिला.

याचिकाकर्त्यांनी जी याचिका दाखल केली होती तिचा थोडक्यात मजकूर असा…
‘Full Gospel Church of God’ (फुल गॉस्पेल चर्च ऑफ गॉड) नावाच्या चार हजांरावर सदस्य असणाऱ्या संस्थेचे ते तिघे सदस्य आहेत. भगवान येशू ख्रिस्तावर या संस्थेचा विश्वास आहे पण ख्रिश्चन धर्मासह कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही. संस्थेचा असाही विश्वास आहे की येशू ख्रिस्ताला जगावर स्वर्गाचे राज्य व्हावे अशी इच्छा होती आणि त्याला कुठलाही धर्म स्थापायचा/निर्माण करायचा नव्हता. संस्थेच्या मते पवित्र बायबलमध्ये धर्माबद्दल काहीही म्हटलेले नाही. याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मुद्रणालयाकडे धर्म बदलण्याची नोंद घेण्याबाबत आणि तसे शासनाच्या राजपत्रात (Gazette Notification) प्रसिद्ध करण्याबाबत अर्ज केले. त्यांना त्यांचा सध्याचा ‘ख्रिश्चन’ हा धर्म बदलवून ‘निधर्मी’ (No Religion) अशी नोंद करवून घ्यायची होती. परंतु शासकीय मुद्रणालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळले. अर्ज फेटाळल्यामुळे त्या तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि मागणी केली की राज्य आणि केंद्र शासनाने ‘निधर्मी’ हा एक धर्माचा प्रकार मानावा आणि शासनाला सादर करावयाच्या कुठल्याही अर्जाच्या आणि घोषणापत्राच्या नमुन्यात धर्म नमूद करण्याची सक्ती नसावी, असे निर्देश द्यावेत.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की भारतीय घटनेच्या कलम २५ नुसार सर्व नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना आम्ही कुठल्याही धर्ममताचे नाही किंवा आम्ही कुठलाही धर्म पाळत नाही आणि आम्ही ‘निधर्मी’ आहोत असेही सांगण्याचा अधिकार आहे. कोणतेही शासन कोणत्याही नागरिकावर त्याचा धर्म सांगण्याबाबत सक्ती करू शकत नाही. त्यांनी असेही सांगितले की शासनाच्या निरनिराळ्या विभागांत/कार्यालयांत निरनिराळ्या कारणांसाठी/कामांसाठी नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांनासुद्धा जे अर्ज भरावे लागतात त्यात धर्माबाबत एक रकाना असतोच असतो. या रकान्यात अर्ज भरणारी व्यक्ती ‘निधर्मी’ असल्याबाबत तसे नमूद करण्याचा तिला अधिकार आहे. त्यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा १९५४ सालचा एक निकाल (रतिलाल गांधी प्रकरण) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचाच १९८३ सालचा दुसरा निकाल (एस.पी. मित्तल प्रकरण) उच्च न्यायालयासमोर सादर केला.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वकिलांनी ‘निधर्मी’ हा काही एखादा धर्म किंवा धर्माचा प्रकार होऊ शकत नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करता येणार नाही आणि त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी असा युक्तिवाद केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने रतिलाल गांधी प्रकरणातील १९५४ सालच्या निकालातील एक उतारा उद्धृत करून धर्माची व्याख्या करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, “भारतीय घटनाकारांनी ‘धर्म’ या शब्दाची कुठेच व्याख्या दिलेली नाही. तसेच धर्माची व्याख्या करणे फारच अवघड आहे. एका अमेरिकन प्रकरणात न्यायाधीशाने केलेली धर्माची व्याख्या आपल्या देशात मान्य करता येणार नाही कारण त्यात एखाद्या नागरिकाच्या त्याच्या निर्मात्या(देव)सोबतच्या संबंधाबद्दलची मते, निर्मात्याच्या इच्छेनुसार, आज्ञेनुसार ठेवावयाची वागणूक वगैरेंचा उल्लेख आहे. भारतात बौद्ध आणि जैन धर्म हे निर्माता किंवा देव मानत नाहीत. त्यामुळे सर्वसमावेशक अशी धर्माची व्याख्या करता येणार नाही. ”

सर्वोच्च न्यायालयाच्याच इतरही काही निवाड्यातील मते व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालय या निर्णयाप्रत आले की एखाद्या नागरिकाला तो अमुक एका धर्माचा आहे असे सांगण्याचा, किंवा तो धर्म पाळण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच तो कुठल्याही धर्माचा नाही किंवा निरीश्वरवादी आहे असे सांगण्याचाही अधिकार आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्याला कोणत्याही कायद्यान्वये कुठलाही धर्म पाळणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे त्याचा कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही असे सांगण्याचा त्याला अधिकार आहे. सबब तो अमुक एका धर्माचा अनुयायी आहे असे सांगण्याची सक्ती कुठल्याही कायद्यानुसार करता येत नाही. निकालपत्रातील संबंधित मजकूर असा…

9. “No authority which is a State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India or any of its agency or instrumentality can infringe the fundamental right to freedom of conscience. Any individual in exercise of right of freedom of conscience is entitled to carry an opinion and express an opinion that he does not follow any religion or any religious tenet. He has right to say that he does not believe in any religion. Therefore, if he is called upon by any agency or instrumentality of the State to disclose his religion, he can always state that he does not practice any religion or he does not belong to any religion. He cannot to be compelled to state that he professes a particular religion.”

अशी एकंदर परिस्थिती असताना शासकीय मुद्रणालयाने याचिकाकर्त्यांचे अर्ज फेटाळायला नको होते. सबब उच्च न्यायालयाने शासकीय मुद्रणालयाचे आदेश रद्द ठरवले आणि केंद्र आणि राज्य शासनाला निर्देश दिले की शासनाला सादर करावयाच्या कुठल्याही अर्जात किंवा घोषणापत्रात धर्माची माहिती देण्याची कोणावरही सक्ती करण्यात ये नये. उच्च न्यायालयाने हेही मान्य केले की घटनेच्या २५ व्या कलमानुसार कोणत्याही नागरिकाला तो कुठलाही धर्म पाळत नाही किंवा त्याचा कुठल्याही धर्मावर विश्वास नाही असे सांगण्याचा अधिकार आहे.

उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर आधारित असल्यामुळे त्यात पुढे बदल होण्याचीही शक्यता नाही. कुठल्याही कारणास्तव सर्वोच्च किंवा इतर कुठलेही उच्च न्यायालय ‘शासकीय कागदपत्रांत धर्माचा उल्लेख असणे गरजेचे आहे’ असे प्रतिपादन करण्याची कसलीही शक्यता नाही. मला प्रश्न असा पडलाय की मुळात ज्या कोणी शासनाला सादर करण्याच्या अर्जांचे किंवा घोषणापत्रांचे नमुने तयार केले असतील त्यांनी त्यात धर्माबाबतचा रकाना टाकलाच कशाला? शाळेत किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याच्या अर्जात धर्माच्या उल्लेखाची काय गरज? घटनेनुसार आपले शासनच जर निधर्मी आहे (प्रत्यक्षात नसले तरी) तर शासकीय कागदपत्रात धर्माचा उल्लेख कशाला? धर्माच्या आधारावर कसलाही भेदभाव तर होत नाही ना? तसे नसेल तर धर्म नमूद करण्याची सक्ती कशाला? घटना अस्तित्वात आल्यानंतर सात दशकांनंतर का होईना शासकीय कागदपत्रांतून ‘धर्म’ तडीपार होईल अशी आशा या निकालाने निर्माण झाली आहे. आणि त्यासाठी याचिकाकर्ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. आता केंद्र किंवा राज्य शासन “तुह्या धर्म कोंचा?” असे विचारणार नाही असे समजू या.

मोबाईल : ९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८

Comments 1

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *