माफ करा, निदान हा धडा आम्हाला गिरवायचा नाही!

इंग्रजी पोर्टल scroll.in यावर १७ जून रोजी “As China’s Communist Party t­­urns 100, Indian leaders would do well to learn from its success” या शीर्षकाचा श्री. सुधींद्र कुलकर्णी यांचा प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. “चीनच्या शतायुषी पक्षाकडून भारतानं काय शिकावं ?” या शीर्षकाखाली त्याचा अनुवादही आता उपलब्ध आहे. लेखाचा दोन-तृतियांश भाग चीनने केलेल्या देदीप्यमान प्रगतीचा आढावा आहे. उरलेल्या एक-तृतियांश भागात भारताने ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षा’कडून कोणते पाच धडे शिकायला हवेत ते सांगितले आहे. कुलकर्णी हे भाजपच्या पहिल्या सरकारात महत्त्वाची भूमिका सांभाळत होते तसेच ते डाव्या विचारसरणीचेही मानले जातात. त्यामुळे, भारतासमोरील प्रश्नांकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता सारासार विचार करूनच त्यांनी आपले मत मांडले आहे असे मानणे उचित होईल. आणि त्यामुळेच त्यांच्या विचाराची गंभीरपणे दखल घेणे गरजेचे आहे. 

दुर्दैवाने, त्यांनी सांगितलेल्या धड्यात शिक्षकाची स्पष्टता नसून मुत्सद्याची संदिग्धता आहे. यासाठी प्रथम, त्यांनी दिलेल्या प्रत्येक धड्यातील मुद्दा थोडक्यात सांगून त्याचा मथितार्थ कंसात देतो. 

धडा १. भारतातील राजकीय पक्षांचा वेळ, शक्ती आणि बुद्धी निवडणूक लढविण्यात खर्च होते, चीनमध्ये तसे होत नाही; त्यामुळे तेथे राष्ट्रनिर्मितीचे काम पूर्ण शक्तीनिशी केले गेले आणि वेगाने प्रगती झाली. (मथितार्थ: चीनच्या वेगाने प्रगती साधायची असेल तर सध्याच्या बहुपक्षीय लोकशाहीचा भारताने त्याग केला पाहिजे आणि एकपक्षीय राज्यपद्धती स्वीकारली पाहिजे.)

धडा २. चीनमध्ये कोणताही नेता देशाच्या विविध प्रांतात काम केल्याशिवाय आणि विविध मूलभूत प्रश्न सोडविण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्याशिवाय कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये उच्चपदावर पोहोचू शकत नाही. (मथितार्थ: देशाच्या घडीबंद प्रगतीसाठी शिस्त-बद्ध (cadre-based) पक्षाकडे सत्ता हवी आणि त्याचे नेतृत्व वरून थोपले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.) 

धडा ३. चिनी नेते सतत चीनच्या पुराणकथांपासून आणि आध्यात्मिक परंपरेपासून प्रेरणा घेतात; ते स्थैर्यावर आणि आर्थिक सुधारणांवर भर देतात; भ्रष्टाचाराविरुद्ध अत्यंत कडक भूमिका घेत त्यांनी हजारो लोकांना तुरुंगात डांबले आहे. (मथितार्थ: धडा १ मधील पक्षाची मुळे भारतीय संस्कृतीत खोलवर रुजलेली असणे जरुरीचे आहे.) 

धडा ४. चीनमधील शिक्षणाचा मार्ग संस्कृती जपण्याचा, जीवनात विकास घडवून आणण्याचा आणि (कम्युनिस्ट) पार्टी बळकट करण्याचा आहे. (मथितार्थ: भारतातील शिक्षणसंस्थांत भारतीय संस्कृतीतून विकास कसा होईल हे सांगितले पाहिजे आणि त्याचबरोबर धडा १ मधील पक्ष बळकट होईल याची काळजी घेतली पाहिजे.)

धडा ५. चीन देशाच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांसह सामाजिक समता, न्याय यांचा विचार करून राष्ट्रीय संस्कृतीबद्दल अभिमान बाळगतो. (मथितार्थ: भारतीय संस्कृतीबद्दल अभिमान निर्माण करत सामाजिक समता, न्याय यांची शिकवण दिली पाहिजे.) 

वरील पाच गोष्टींचा थोडक्यात अर्थ इतकाच की, भारतात एकपक्षीय शासन आणले पाहिजे. तो पक्ष शिस्तबद्ध (cadre-based) हवा. पक्षाची मुळे या देशाच्या संस्कृतीत रुजलेली हवीत. लोकांना कार्यप्रवण करण्यासाठी आपल्या संस्कृतीबद्दल अभिमान निर्माण केला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षणात जरूर त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत.

भारतात अखिल भारतीय आवाका असणारे तीनच पक्ष आहेत. काँग्रेस, साम्यवादी आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप). यापैकी शेवटचे दोनच पक्ष ‘केडर बेस्ड’ आहेत. त्यामुळे काँग्रेसपक्ष शर्यतीतून आपोआपच बाद होतो. साम्यवादीपक्षही भारतीय संस्कृतीशी जमवून घेण्यात कमी पडतो आहे. शिवाय या आणि इतर अनेक कारणांमुळे तो उतरणीला लागला आहे. त्यामुळे उरतो भाजप. श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितलेल्या सर्व कसोट्यात हा पक्ष ‘फिट्ट’ बसतो. बळकट पक्षसंघटना, राष्ट्राभिमान आणि उजवी आर्थिक विचारसरणी याबाबतीत भाजप आणि सीपीसी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना) यांची आज घटकेला तरी बरोबरी होऊ शकते. त्यामुळे सध्याच्या बहुपक्षीय लोकशाहीऐवजी भारतीयांनी भाजपची एकपक्षीय हुकूमशाही स्वीकारणे योग्य ठरेल, असा कुलकर्णींच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो. हा अर्थ त्यांना अपेक्षित बहुधा नसावा. कारण बऱ्याच डाव्यांचा भाजपच्या लोकशाही मार्गानी सत्तेवर येण्यालाही विरोध आहे. माझा नाही. आणि नजीकच्या भविष्यकाळात भाजपला पर्यायही दिसत नाही. पण महत्त्वाचा प्रश्न भाजप हा नाही. प्रश्न आहे: भारतात एकपक्षीय हुकूमशाही आणणे योग्य ठरेल काय? 

प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी आपण इतिहासात जरा बारकाईने डोकावून पाहूया. आज जशी चीनची शासनव्यवस्था आहे तशीच गेली सत्तर वर्षे राहिली आहे: म्हणजे शिस्तबद्ध पक्षाच्या हाती सत्ता, तळागाळातून आलेले नेतृत्व आणि जाज्ज्वल्य देशाभिमान. भारताची शासनव्यवस्थाही आज जशी आहे तशीच गेली सत्तर वर्षे राहिली आहे. अशा परिस्थितीत पहिल्या चाळीस वर्षांच्या काळात चीन आणि भारत यांच्या आर्थिक अवस्थेत फारसा फरक नव्हता. पण प्रश्न सोडवण्याच्या दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनात जमीन-अस्मानाचा फरक होता. एक उदाहरण पाहूया. 

चीनला पंधरा वर्षात प्रगत राष्ट्रांच्या पंगतीत आणण्याची चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष माओ झे डाँग यांची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यासाठी “ग्रेट लीप फॉरवर्ड” अर्थात प्रगतीची हनुमान-उडी घेण्याचा कार्यक्रम ठरला. त्याकाळात चीन भारताच्याही दोन पावले मागे होता. अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी माओने योजनाबद्धरीतीने सामुदायिक शेतीचा कार्यक्रम हाती घेतला. समुदायाला शेतीउत्पन्नाची उद्दिष्टे ठरवून देण्यात येत होती. माओला खुश करण्यासाठी अशक्यप्राय उद्दिष्टे अधिकारी ठरवत होते. उद्दिष्टे साध्य होईनात. तेव्हा लक्षात आले की, चिमण्या पिकाची नासाडी करतात. एक चिमणी वर्षाला सरासरी साडेचार किलो धान्याचा फडशा पाडते. झाले. ‘चिमण्या हटाओ’ मोहीम हाती घेतली. चीनची ती एक राष्ट्रीय मोहीम बनली. लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सारी लाठ्या, काठ्या, दगड, धोंडे, बंदुका, मिळेल ते हातात घेऊन चिमण्या मारू लागली. डबे वाजवून, फटाके वाजवून, आकाशात उडणाऱ्या चिमण्या जमिनीवर उतरणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली. परिणामी उडून दमल्यावर त्या खाली पडत. त्यानंतर त्यांना मारण्यात येई. लवकरच चीनमध्ये एकही चिमणी उरली नाही. कोट्यवधी चिमण्या आणि त्याचबरोबर अन्य पक्षीही नष्ट झाले. इ.स. १९६० मध्ये चीनमध्ये टोळधाड आली. उभे पीक नष्ट झाले. चिमण्या टोळ खात असत. आता टोळांना शत्रू नव्हता. त्यांनी उभ्या पिकातील साठ टक्के पीक फस्त केले. अधिकृत माहितीनुसार त्यामुळे दीड कोटी लोक उपासमारीने मेले. अनधिकृत आकडा पाच कोटींचा आहे. पण, शासनाला त्याची फिकीर करण्याचे कारण नव्हते. कारण सरकार लोकांना जबाबदार नव्हते. शेवटी रशियातून चिमण्या आयात कराव्या लागल्या. त्यानंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदाला आली. (माओच्या पापाचे क्षालन करण्यासाठी इ.स. २०१० पासून “जागतिक चिमणी-दिन” पाळला जातो.) उलट १९६५ सालच्या पाकिस्तानविरुद्ध युद्धकाळात भारतात दुष्काळ होता. अमेरिका पाकिस्तानचे दोस्तराष्ट्र असल्याने त्याने भारताला होणारी अन्नधान्याची मदत बंद केली. त्यावेळचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी जनतेला रेडिओवरून आवाहन करून आठवड्यातून एक दिवस उपवास करण्यास सांगितले. लोकांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला. त्यानंतर योजना आखून भारताने हरितक्रांती घडवून आणली. आज भारत अन्नधान्य निर्यात करतो. भारतात सर्व काही व्यवस्थित आहे असा कुणाचाही दावा नाही. पण, स्वतंत्र भारतात एकदाही भीषण दुष्काळामुळे चीनप्रमाणे करोडोने लोक मेले असे घडले नाही. मग साठ वर्षापूर्वी चीनवर लेख लिहिणाऱ्याने कोणते पाच धडे गिरवायला भारताला सांगितले असते? गाडीला ब्रेक नसले की गाडी वेगात पळते. पण ती भीषण अपघातही करू शकते. लोकशाहीत ब्रेक असतात. त्यामुळे अधूनमधून वेग कमी होतो, पण मोठे अपघात होत नाहीत. आज जी चीनची डोळे दिपवणारी प्रगती दिसते त्याची चीनने काय किंमत मोजली आहे हे अजून उघड व्हायचे आहे. तियान-आन-मेन चौकातील शांततामय निदर्शने करणाऱ्यांना रणगाडे घालून चिरडावे का लागले होते याचा जेव्हा उलगडा होईल तेव्हा ते उघड होईल. 

चीनची प्रगती चीनने साम्यवाद सोडल्याने झाली आहे. साम्यवाद सोडेपर्यंत चीन आणि आम्ही यात फार फरक नव्हता. काही बाबतीत आम्हीच त्यांच्यापेक्षा सरस होतो. चीननंतर दहा वर्षांनी आम्ही समाजवादाचा त्याग केला. तोही नाईलाज झाला म्हणून. अजूनही सध्याचे ‘उजवे’ समजले जाणारे सरकारसुद्धा पूर्णपणे नव्या सुधारणा राबवण्याचे धाडस करताना दिसत नाही. 

‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ या आपल्या ग्रंथात नेहरू म्हणतात: वैज्ञानिकदृष्टी केवळ विज्ञानाचा उपयोग करतानाच नव्हे, तर जीवनातील सर्वच क्षेत्रांतील आपले अनेक प्रश्न सोडवताना आवश्यक आहे. वैज्ञानिक क्षेत्रात जी प्रस्थापित गृहीतके असतात ती शास्त्रज्ञांच्या बहुमताने ठरतात. कारण शास्त्रज्ञ विज्ञानात ‘स्टेक होल्डर’ असतात. सामाजिक प्रश्नात स्टेक होल्डर सामान्य जनता असते. त्यामुळे जनतेचे मत महत्त्वाचे. यासाठी लोकशाहीपद्धतीने निर्णय घेणे हाच एकमेव वैज्ञानिक मार्ग आहे. नेहरूंनी तोच निवडला. नेहरूंचा दोष इतकाच, की आर्थिक क्षेत्रात लोकशाही आणण्याचे पूर्ण धाडस त्यांना दाखवता आले नाही. पण त्याबाबत त्यांना दोष देणे हे पश्चात शहाणपण आहे. नेहरूंच्या काळात सोवियत सूर्य पूर्ण तेजाने तळपत होता. साम्यवादाचे मातीचे पाय अजून दिसू लागले नव्हते. पण ते दिसू लागल्यावरही ते दोष काढून टाकणे किती अवघड झाले आहे, त्याचे जिते जागते उदाहरण म्हणून सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे बोट दाखवता येईल. पंतप्रधान नरसिंहरावांनाही ते पूर्ण जमले नाही आणि आजचे राज्यकर्तेही ते काम चाचपडतच करत आहेत. 

‘नेकेड इकॉनॉमिक्स’ या ग्रंथाचा लेखक चार्ल्स व्हीलन म्हणतो, “अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि राजकारणात प्रतिनिधित्व, असल्या उदात्त आणि चोखंदळ गोष्टीपेक्षा ट्रेन वेळेवर धावणे, हे गरीब देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे नाही काय? नाही. सत्य याच्या अगदी उलट आहे.” अमर्त्य सेन यांनी दारिद्र्य आणि समाजकल्याण या विषयावर बरेच संशोधन केलेले आहे. त्यांच्या मते जगातील सर्वात भीषण दुष्काळ चुकीच्या धोरणाने पडले आहेत, अन्नधान्याच्या कमतरतेने नाहीत. अमर्त्य सेन म्हणतात, “जे देश स्वतंत्र आहेत, जिथे निवडणुका नेमाने होतात, जिथे विरोधी पक्ष टीकाकाराची भूमिका वठवू शकतो, जिथे पत्रकारितेला शासनाच्या शहाणपणाविषयी शंका घ्यायची मुभा आहे, आणि ती सेन्सारशिपपासून बऱ्यापैकी मुक्त आहे; त्या देशात दुष्काळ कधीही आपला प्रभाव दाखवू शकला नाही.” आमची लोकशाही आदर्श नाही. त्यात अनेक त्रुटी आहेत. तरीही भारत स्वतंत्र झाल्यापासून येथे एकही भीषण दुष्काळ आपला प्रभाव दाखवू शकला नाही. उलट शोषणमुक्त समाज निर्माण करण्याची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेल्या माओच्या चीनमध्ये पोथीनिष्ठ तत्त्वज्ञान जबरदस्तीने राबवण्याचा प्रयत्न केला गेला. परिणामी १९५८ ते १९६१ च्या दरम्यान झालेल्या ‘कल्चरल रेव्होल्यूशन’च्या काळात जगाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुष्काळाची नोंद झाली आहे. (आणि अशाही स्थितीत चीनला भारताशी युद्ध करायला माओला कोणी अडवू शकत नव्हते.) भारतात लोकशाही, दुर्बल अवस्थेत का होईना, अस्तित्वात राहिल्याने पोथीनिष्ठा कमी प्रमाणात राहिली. त्यामुळे जे साम्यवादी रशियात वा चीनमध्ये झाले ते भारतात होऊ शकले नाही. 

रॉबर्ट बॅरो या अर्थशास्त्रज्ञाने सुमारे शंभर देशांचा अभ्यास करून लोकशाही आणि सशक्त आर्थिक वाढ यांचा सरळ संबंध दाखवून दिला आहे. कार्ल मार्क्सने आपले काम लोकशाही इंग्लंडमध्ये केले. तेथे साम्यवादी राजवट आली नाही तरीही लोककल्याणकारी राज्य निर्माण होऊ शकले. मार्क्सच्या प्रभावापासून भांडवलवादी अमेरिकाही मुक्त नाही. अमेरिकेत मक्तेदारीवर अंकुश आहे. शेतकऱ्यांना पीक न काढण्याबद्दल अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागात कित्येक मैल प्रवास करताना जेथे कोणते वाहन भेटत नाही असे रस्तेही चांगल्या स्थितीत आढळतात. बुडणाऱ्या बँकेला सरकारी मदतीने वाचवले जाते. सामान्य माणसाला ‘ओबामा केअर’ योजनेखाली दिलासा मिळतो. यातील कोणतीही कृती पोथीनिष्ठ भांडवलवादात बसत नाही. या गोष्टीना आधार दिलाच तर मार्क्सवाद देईल. पण तेथे मार्क्सला प्रेषित मानत नाहीत. अनेक आर्थिक सिद्धान्तांपैकी मार्क्सवाद एक आहे. त्यातील काही घेणे जरूरीचे असेल, तर ते घेता येईल; चुकीचे असेल, तर टाळता येईल; सुधारणा आवश्यक असेल, तर सुधारता येईल. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वात योग्य सिद्धांत कोणता हे सिद्धांत वापरणाराच ठरवू शकतो. त्यामुळे कोणता सिद्धांत वापरायचा, किती प्रमाणात वापरायचा, किंवा अजिबात वापरायचा नाही, याचा निर्णय वापरणाऱ्यांच्या बहुमतावरच सोडणे श्रेयस्कर असते. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर अधिकांत अधिक लोकशाही आणणे हीच वैज्ञानिक पद्धती ठरते. अन्य कुठलीही नाही. 

लोकशाही मार्गाने भाजपला निवडून देणे आणि एकपक्षीय हुकूमशाही स्वीकारणे या दोन गोष्टी सर्वस्वी भिन्न आहेत. भारतीय संस्कृतीशी नाते सांगणारा शिस्तबद्ध पक्ष असल्यामुळे कदाचित, भाजपला आम्ही पुनःपुन्हा निवडून देऊही. पण चीनप्रमाणे कुणाचीही एकपक्षीय हुकूमशाही स्वीकारण्याला आमचा विरोधच राहील. चिमण्यांनी धान्याचे चार दाणे खाल्ले तरी चालतील; पण टोळांना पिके फस्त करू देणार नाही. कुलकर्णीसाहेब माफ करा, आम्हाला चीनकडून निदान हा धडा तरी गिरवायचा नाही. 

४०३, पूर्वरंग अपार्टमेन्ट, राजारामपुरी १३ वी गल्ली, कोल्हापूर , ४१६ ००८
दूरध्वनी (0231) 2525006, चलध्वनी 9834336547
e-mail: hvk_maths@yahoo.co.in 

अभिप्राय 2

  • Atyant chhaan lihile aahe.Sudhindra Kulkarni saarkhya sambhramit vyakti la barobar ani samarpak uttar aahe. Namaskar.

  • आपण लेखात चीनच्या द्रुत प्रगती बद्दल लिहिलेली वस्तूस्थिती ही तेथील हुकूमशाहीमुळेच झाली आहे हे मान्य व्हावे. भौतिक प्रगती झाली असली, तरी हुकूमशाहीच्या पोलादी भिंतीमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या जीवना बद्दल समजणे कठीण आहे. आपल्या देशातही प्रगती झाली आहे. पण पूर्वीच्या सरकारच्या कार्यपध्दतीमुळे संपत्तीचे केंद्रिकरण झाले . जेमतेम दहा टक्के लोक अती श्रीमंत झाले, पण ऐंशी,पंचाऐंशी जनता गरीबच राहिली. शेतकय्रांचे हितेशी म्हणवणाय्रा काँग्रेस सरकारमधील स्वार्थी लोकप्रतीनिधीं(?)नी भ्रष्टाचार करून आपली संपत्ती वाढवली, नोकरशहा गब्बर झाले. पण शेतकरी गरिबीतच राहिला. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांत, सहकार चळवळीतही भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यां च्या तोंडाला पानेच पुसली. मूलभूत विकास, जसे की रस्ते, रेल्वे, वीज निर्मिती, धरणे बांधणे वगैरे बाबतीतही भ्रष्टाचार केल्याने खरा विकास होऊ शकला नाही. पण आता २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजिंच्या नेतृत्वा खाली कार्यरत असलेल्या सरकारने मूलभूत विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधानांनी ‘ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ अशी घोषणा करून कामास सुरुवात केली. पण करोनाच्या जागतिक संकटामुळे आपल्या देशातही विकास कामांत खीळ बसली. तरी सुध्दा मोदीजिंनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा करुन प्रगतीचा विडा उचलल्यामुळे जनतेने २०१९च्या निवडणुकीतही भाजप ला निर्विवाद बहूमताने सत्तेवर आणले आहे. पण मोदीजिंच्या कार्यपध्दतीमुळे पुन्हा सत्तेवर येण्याची आशा मावळल्याने विरोधी पक्ष मोदीजिंविरुध्द प्रचार करत असल्याचे दिसत आहे. हे जरी खरे असले की, एकपक्षिय राजवट मूळ धरत आहे; तरी त्या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवला जात नाही. पण आपल्या देशातील अती लोकशाहीमुळे विरोधी पक्ष देश विरोधी कारवाया करत असल्याचे दिसून येत आहे. मोदीजिंच्या आत्मनिर्भर भारत घोषणेमुळे विदेशी राष्ट्रसुध्दा मोदीजिंविरुध्द कारवाया करू लागली आहेत, व देशातील विरोधी पक्ष त्यांना साथ देत आहेत. त्यामुळे अशा लोकांना आळा घालणे आवश्यकच आहे. त्यामुळे एकाधिकाराची ओरड चालू झाली आहे. पण आपल्या देशातील मतदार आता समंजस झाले आहेत. खरी लोकशाही उदयाला आलेली आहे. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपच सत्तेवर येईल. त्यामुळे आपल्या देशाचे भवितव्य नक्कीच उज्वल आहे, यात शंका नसावी.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *