दुतोंडी आणि दुटप्पी

राजकारणी लोक किती सोयीस्कर टोप्या बदलतात आणि स्वतःच्या किंवा आपल्या पक्षाच्या अथवा आपल्या सरकारच्या स्वार्थी मतलबासाठी कुठच्याही थराला जाऊ शकतात याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हे गेले एक वर्ष देऊ शकेल.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना महामारीची सुरुवात झाली आणि सुमारे महिन्याभरातच सुन्नी मुसलमानांच्या तबलिगी जमात या आंतरराष्ट्रीय धर्मप्रसार संस्थेचे संमेलन दिल्लीत व्हायचे होते. सुमारे पाच हजार लोक याला उपस्थित राहणार होते. त्याच्यावरून केवढा कल्लोळ माजला होता हे आठवतंय का?

तेंव्हाची कोरोनाची परिस्थिती काय होती? दिवसाला संपूर्ण देशात सुमारे पाचशे नवीन बाधित होत होते. यांच्या या संमेलनामुळे कसा कोरोना वाढेल किंवा नंतर किती प्रचंड वाढला याच्या कहाण्या आपण तावातावाने वाचल्या आणि त्यावर काथ्याकूट केला. काही प्रमाणात केसेस जरूर वाढल्या असतील पण त्याचा अतिरंजितपणा आता लक्षात येतो आहे.

आता एप्रिल २०२१ चा विचार करा. या महिन्यात दिवसाला पावणे दोन लाख केसेस वाढत होत्या (याच महिन्यात हा आकडा ४ लाखांच्या वरदेखील पोहोचला होता.) आणि आपली संपूर्ण आरोग्ययंत्रणा कोलमडून पडायची वेळ आली होती. पण ते काही असले तरी कुंभमेळा थांबवून कसे चालेल, नाही का? तो आमच्या श्रद्धेचा विषय आहे आणि त्यात आम्ही लुडबुड खपवून घेणार नाही. त्यामुळे तिथे तीस ते पन्नास लाख लोक येणार असले तरी काय फरक पडतो? तिथले मुख्यमंत्री तर जनतेला आवाहन करीत होते की जास्तीत जास्त लोकांनी कुंभमेळ्याला यावे. तुमची श्रद्धा असेल तर कोरोना विषाणू तुमचे काहीही वाकडे करू शकणार नाही. यंव रे पठ्ठे!! 

त्यानंतर वर्तमानपत्रातील बातमी वाचली की सहा आठवड्यात सतरा लाख मुंबईकरांनी लसीकरण केले आणि कुंभमेळ्यात फक्त एका दिवसात पस्तीस लाख लोकांनी शाही स्नान केले. कौतुक करावे तेवढे थोडेच! आपल्याला बहुदा या जन्मापेक्षा पुढील जन्मांची जास्त काळजी आहे असं दिसतंय. आता केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार भाजपाचेच, त्यामुळे कोण कोणाला बोलणार? निषेधाचा एक शब्द तरी ऐकू आला का? मी तरी नाही ऐकला. परंतु हेच जर दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळी सरकारे असती तर कदाचित राजकीय डावपेच आणि कुरघोडी म्हणून गलका झाला असता. आता मात्र चिडीचूप कारभार.

वस्तुतः सरकारने कुंभमेळ्याला परवानगी देणे हे अत्यंत चुकीचे होते. सद्य परिस्थितीचे गांभीर्य कुणालाच कळत नाही हे शक्य आहे का? सगळ्यांना व्यवस्थित कळलंय. पण राजकारण्यांसारखा कानाडोळा दुसरा कोणी करू शकतो का? कुंभमेळ्याची गर्दी पाहिल्यावर असे वाटले की गेल्या वर्षी आपण उगाचच तबलिगी मुसलमानांना शिव्या दिल्या. आपला हिंदू समाजही तसूभरही कमी नाही. आपणही तितकेच धर्मवेडे आहोत हेच या गोष्टीतून प्रतीत होते आहे. खरं तर उत्तरांचलमधील सरकार बरखास्त करून टाकायला हवे होते पण तसे होणार नाही.

त्यानंतर मुस्लिमधर्मियांचा रमझानही झाला. त्यांना कोणत्या तोंडाने सांगणार होतो की गर्दी करू नका, मास्क लावा, सामाजिक अंतर पाळा. प्रत्येक राज्यातील सरकार आपला तो नैतिक अधिकारदेखील गमावून बसले आहे.

आता दुसरा विचार करा की महाराष्ट्रात कोरोनाच्या केसेस अचानक एवढ्या का वाढल्या? तुम्हाला कदाचित कल्पना नसेल की जानेवारी महिन्यात सुमारे चौदा हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या. आता निवडणुका म्हटल्या की प्रचारसभा ओघाने येणारच. त्याच्यात सामाजिक अंतर किंवा मास्क यांची ऐशी की तैशी; काय संबंध? आणि हो, त्यात सगळ्याच राजकीय पक्षांचा समावेश; त्यामुळे कोण कोणाला दोष देणार किंवा बोट दाखवणार? तेरी भी चूप और मेरी भी चूप! सबकी मिली भगत; मग भोगा आपल्या कर्माची फळे! महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री टाळेबंदी कशी अपरिहार्य हे पटवून द्यायचा प्रयत्न सातत्याने करीत आहेत, पण कै. बाळासाहेब ठाकऱ्यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करताना त्यांनी हा विचार केला होता का? त्याचा परिणाम आज आपल्याला डोके वर काढून दाखवतो आहे. तरीही आपण त्यातून काहीच शिकणार नाही. बघा ना, नुकत्याच जारी केलेल्या कठोर निर्बंधातून पंढरपूर, मंगळवेढा यांना वगळण्यात आलेच; कारण तेथे विधानसभेची पोटनिवडणूक होती. तेथे अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोठमोठ्या सभा होत होत्या. अहो, तुम्हाला कळत कसे नाही की निवडणूक ही जास्त महत्त्वाची आहे? सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात, अगदी लसीकरणापासून काहीही असो, त्यात राजकारण महत्त्वाचे; बाकी सगळं गेले तेल लावत… आनंद आहे!

आपण तरी दोष कोणा एकाला कसा देणार? महाराष्ट्रात ही परिस्थिती, तर तेथे बंगालमध्ये अमित शाह आणि पंतप्रधान यांच्या सभांना काही लाख जनसमुदाय लोटला. माध्यमांनी त्याचे गुणगान गायले आणि बंगालमध्ये आता कसे परिबोर्तन नक्की होणार याचे अंदाज वर्तवले. दुसऱ्या बाजूला ममतादीदी यांच्याही निवडणूक सभा चालू होत्या. या सर्व राजकीय मेळाव्यांचा कोरोना प्रेमपूर्वक विचार अजिबात करणार नव्हता. त्याचा दट्टया आज नाही उद्या सगळ्यांनाच भोगावा लागला. अशात मग दोष कोणाला द्यायचा?

बरं, यात सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार म्हणून आपण गळे काढतो पण दुसरीकडे तीच जनता राजकीय सभांना गर्दी करते, कुंभ मेळ्यात स्नान करायला जीव टाकते.. कोणाला काय बोलायचे?

लहरी राजा; प्रजा आंधळी; अधांतरी दरबार अशी आपली केविलवाणी स्थिती आहे. मला कल्पना आहे की माझ्या या वांझोट्या विचारांना काडीचीही किंमत नाही. राहवले नाही म्हणून काहीतरी खरडले.

तसेही, आपल्याला विचारतो कोण?

yeshwant.marathe@gmail.com

अभिप्राय 2

  • धन्यवाद, ही चांगली पद्धत आहे.

  • मराठेजी आपल्या लेखातील अक्षर न अक्षर बरोबर आहे. राजकीय पुढारी आपल्याला सोईचीच भूमिका घेत असतात. पण लोकांनीही तारतम्य ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या कोकण पट्टा करोना संबंधात रेड झोन मध्ये आहे. पण गणपतीसाठी कोकणात जायला महा आघाडी सरकारने ववि,षेश रेल्वे, एस्टी गाड्यांची सोय केली आहे आणि मुंबईतील कोकणी माणसांनी त्या गाड्यांचे बुकिंगही केले. आहो एखाद वर्ष गणपतीसाठी कोकणात नाही गेलं तर चालणार नाही काय? पण नाही. सरकारही चुकीचेच निर्णय घेत आहे. आरे कडक टाळेबदी करून व्यापय्रांची गळचेपी करण्या ऐवजी दुकानं जास्तवेळ उघडी ठेवली तर गर्दी होणे टळणार नाही काय? लोकांनीसुध्दा मास्क लावून आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे नाही काय? पण नाही. व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. आम्ही पर्यटन क्षेत्रावर जाणार, गर्दी करणार. रेल्वेत मास्क न लावता प्रवेश करणार, मग काय व्हायचे असेल ते होवो, ही मानसिकता. आता करोनासोबत रहायची संवय करायला हवी.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.