संविधानातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन

“मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा, अनुच्छेद 21नुसारचा मूलभूत हक्क आम्हाला वापरता आला पाहिजे. समानता केवळ पुस्तकात आहे, कारण आमच्यावर नेहमी भेदभाव व विषमता सहन करायची वेळ येते” असे म्हणत “अनुच्छेद 14नुसार समानता द्या, अनुच्छेद 15नुसार कायद्यासमोर सर्वांना समानतेची वागणूक द्या” अश्या मागण्या करणारी आंदोलने भारतात अनेकदा होताना दिसतात. पण अनुच्छेद 51-Aमधील मूलभूत कर्तव्यांबद्दल जाहीर चर्चेच्या स्वरूपात कुणी काही बोलतांना दिसत नाही. हक्काची भाषा शिकणे व अधिकार मागणे ही लोकशाही शिकण्यातील महत्त्वाची पायरी असते. पण केवळ हक्कच मागण्यात पुढे असलेला पण कर्तव्यांच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या बाबतीत मागे असलेला समाजसुद्धा वैचारिकदृष्ट्या मागासलेला व एका अर्थाने भांडवलशाही मानणारा होत जातो हे सूत्र महत्त्वाचे असते.

भारतीय संविधानात 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 51-Aचा समावेश करण्यात आला. यात एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये सांगितली आहेत. त्यातील 51 A (h)मधील मूलभूत कर्तव्य अत्यंत विलक्षण महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. 51 A (h) स्पष्टपणे सुचविते की, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे व मानवतावाद वाढविणे ही प्रत्येक भारतीय व्यक्तीची जबाबदारी असेल. तसेच चौकसपणावर (based on enquiry) आधारित जिज्ञासा आणि सुधारणा यांना विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे हीसुद्धा प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत जबाबदारी आहे असे सांगण्यात आले आहे. जसे नागरिक असतात तसेच राष्ट्र असते. देशाला एक राष्ट्र म्हणून एकत्रित ठेवण्यात नागरिकांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरते. याचाच विचार करून साधारणत: १९७५च्या काळात सरकारने स्वरणसिंग कमिटी नेमली. त्या कमिटीने सगळ्या नागरिकांनी काही मूलभूत कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पाळाव्यात असे स्वरूप देऊन त्याबाबतचे स्पष्टीकरण संविधानात समाविष्ट करण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. 

42वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली तेव्हा ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ हा शब्द घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. पुढे १९७७साली सत्तांतर झाले. नवीन सरकार आले व 42व्या घटना दुरुस्तीतील काही सुधारणा 44व्या घटनादुरुस्तीने रद्द ठरविण्यात आल्या. कारण त्या खरंच असंवैधानिक ठरतील अशा होत्या. पण संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांबाबतच्या सुधारणा तसेच कलम 51-Aनुसार ‘सगळ्या नागरिकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगावा, त्याचा प्रचार, प्रसार करावा’ या सुधारणेला सगळ्या राजकीय पक्षांचा तेव्हा पाठिंबा मिळाला व चर्चेअंती मिळालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन असावा या सुधारणेला धक्का लावण्यात आला नाही. संपूर्ण मूलभूत कर्तव्यांबाबतची तरतूद भारतीय संविधानात कायम ठेवून आपल्या देशाने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहिरनाम्यातील कलम 29 (1)मधील तरतुदीशी समरूपता प्राप्त केली व इतर काही देशांप्रमाणे जगातील आधुनिक संविधान असलेल्या देशांच्या यादीत स्थान मिळविले. 

वैज्ञानिक दृष्टिकोन (sceintific temperament ) हा शब्द जरी 42व्या घटनादुरुस्तीत आणला असला; तरीही वैज्ञानिक दृष्टिकोन (sceintific temperament ) हा शब्द भारतीय संदर्भात चलनात आणण्याचे श्रेय इतिहासकार व राज्यशास्त्र अभ्यासक पंडित नेहरूंना देतात. कारण ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये नेहरू लिहितात, “The scientific approach, the adventures and yet critical temper of science, the search for truth and new knowledge, the refusal to accept anything with testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on observed facts and on pre-conceived theory, the hard discipline of the mind, all this is necessary, not merely for the application of science but for life itself and the solution of its many problems. “घटना व वस्तुस्थिती यांच्या आधारे व विज्ञानाच्या मदतीने, नवीन पुराव्यांच्या आधारे सत्य शोधताना आपण स्वतःचे म्हणून ठरविलेले मत खोटे ठरू शकते. त्यामुळे हिंमत ठेऊन आपण आपले मत बदलण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तरच वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली प्रवृत्ती प्रगल्भ होऊन अनेक प्रश्नांची उत्तरे सापडतील”, अशा आशयाचे नेहरूंचे विचार मूलभूत कर्तव्यांमधील कलम 51-Aचा आधार ठरले. 

घटनेतील मूलभूत कर्तव्य म्हणजे केवळ आदर्श वागणुकीचे मापदंड आहेत, त्यांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही असाच आपला सगळ्यांचा समज आहे. कारण मुलभूत हक्कांच्या बाबतीत जशी इतरांवर त्या हक्कांचा आदर करण्याची व अंमलबजावणी करण्याची ‘कायदेशीर जबाबदारी’ ( legal obligation) आहे तशी कोणतीचजबाबदारी मूलभूत कर्तव्यांप्रती नाही. कर्तव्यांच्या संदर्भात कमजोर असलेल्या देशात त्यामुळेच कायदेशीर अनिवार्यता नसली की कोणत्याच नियमांचे जबाबदारीचा भाग म्हणून पालन होत नाही. या वस्तुस्थितीला मान्य करून मूलभूत कर्तव्यांप्रती नागरिकांना प्रभावित करीत नेण्यासंदर्भात एक संवैधानिक अभ्यास (Effectuation of Fundamental Duties ) ‘नॅशनल कमिशन टु रिव्हाईव द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन’ या भारतसरकारच्या एका कमिशनने २००१ साली केला होता. नागरिकांमध्ये लोकशाही आणि संविधानिकता रुजविण्यासाठी अशा अनेक गोष्टी सरकारने करायच्या असतात. बारकाईने अश्या गोष्टींचा विचार सातत्याने करण्यातून लोकशाही यंत्रणा उभारल्या जातात व नागरिकांची मने लोकशाहीपूर्ण पद्धतीने तयार होतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

राजकीय नेते आणि सत्ताधीश लोकांना सांगतात की तुम्ही नागरिक आहात, तुम्ही समाजातील वातावरण चांगले ठेवायला हवे व समाजात सद्भावना, शांतता राहावी यासाठी काम केले पाहिजे. पण राजकीय नेतेसुद्धा या देशाचे नागरिकच आहेत याचा त्यांना विसर पडतो आणि नागरिकत्वाच्या जबाबदाऱ्या व त्यासाठी आपली ऊर्जा पणाला न लावता इतरच गोष्टींवर भर देण्यात येतो. असा मूलभूत कर्तव्यांच्या बाबतीत येणारा अडथळा या २००१ साली तयार करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. आज अशाच प्रकारे नागरिकांना धर्मांध, रूढी-परंपरा म्हणजेच धर्म असे सांगून धार्मिक भावनांच्या आधारेच विचार करण्यासाठी नियोजन करून प्रेरित करण्यात आल्याने मला २००१ साली मांडण्यात आलेला मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. 

संविधानाच्या भाग 4मध्ये मूलभूत कर्तव्यांच्या संदर्भात असलेल्या कलम 51-Aमध्ये विविध ११ कर्तव्यांची यादी देणे पुरेसे ठरलेले नसल्याने तेथे प्रत्येक कर्तव्यांचे स्पष्टीकरण असलेले परिच्छेद जोडले गेले पाहिजेत. कर्तव्यांचे वर्णनात्मक स्पष्टीकरण असावे व 51Aची सुरुवात “प्रत्येक भारतीय नागरिकाने खालील कर्तव्यांचे दररोजच्या जीवनात पालन करावे” अशी असावी ही अहवालातील सूचना मला सर्वांत महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे व मानवतावाद वाढविणे या कलम 51 (h) सोबत 51 (h)1 ते 51 (h)5 पर्यंत स्पष्टीकरणाचे ५ परिच्छेद अधिकचे जोडावेत अशी सूचना आहे जी अजूनही धूळ खात पडली आहे. 

कलम 51 (h) 1 असे नाव देऊन या कलमाचा मथळा ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी, सुधारणावाद यांचा विकास करणे’ असा आहे तसा ठेवावा आणि त्याच्यापुढे इतर स्पष्टीकरणे द्यावीत असे २००१साली सुचविण्यात आले.

51 (h) 2 – आधुनिक भारताचा पाया रचणाऱ्या नेत्यांपैकी अग्रणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भर देऊन सांगितले की, भारतीयांनी शिकण्याच्या प्रक्रियेत विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी आणि जिज्ञासा यांचा समावेश ठेवला तर जगातील विकासाच्या प्रक्रियांमधून बरेच शिकता येईल. याची विशेषतः आवश्यकता आहे कारण मागील शतकात व आताही अनेक क्रांतिकारी वैज्ञानिक सुधारणा घडत आहेत आणि अश्यावेळी भारताने अंधश्रद्धाळू राहणे व त्यांच्या विचारांमध्ये अस्पष्टता (विरोधाभास) असणे प्रगतीमध्ये अडथळा आहे. तंत्रज्ञान व विज्ञान यांच्या सहाय्यानेच औद्योगिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ नेहरूंनी भारतात केली. त्यामुळेच आता प्रत्येक भारतीयाची ही बंधनकारक जबादारी आहे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन, चिकित्सकपणा प्रसारित करून वेगाने बदलत्या जगाबरोबर आपलाही वेग कायम ठेवला पाहिजे. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने विकसित होताना आमची स्वाभाविकता जाणीवपूर्वक मानवतावादी असली पाहिजे; कारण शेवटी विकासाचा उद्देश माणसाचे जीवनमान सुधारणे, मानवी नातेसंबंध व जीवनाचा दर्जा सुधारणे हाच आहे. 

51 (h) 3 – माहितीच्या, ज्ञानाच्या व अनुभवाच्या संचयातून तयार झालेला दृष्टिकोन म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टी असते. कारणमीमांसा, तार्किकता यांवर विज्ञानाकडे असणारा कल अवलंबून असतो तर नेमकी विरुद्ध स्थिती भ्रम व अंधश्रद्धा जे पाळतात त्यांच्यात दिसून येते. वैज्ञानिक दृष्टीकोनात कालबाह्य पद्धतीने शिकण्याच्या पद्धतीला टाकून दिले जाते, निरुपयोगी गोष्टींना चिकटून राहणे टाळले जाते. आपल्या अवतीभोवतीच्या वस्तुस्थितीचे शोधन व संशोधन करून त्या योग्य व बरोबर व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी बुद्धिवादी माहितीची आस असली पाहिजे. 

2(h)4 – मानवता ही प्राथमिकतः भावनिक दर्जाशी जोडलेली तार्किकता आहे. प्रत्येक मानवामध्ये तीन अंगभूत घटक असतात – पशुतेचे, मानवतेचे व देवत्वाचे गुण. पशुता अंगात भिनू नये यासाठी काळजी घेणे व संयम यांची आवश्यकता असते. माणसाच्या स्वभावात मानवता ही निसर्गतः अस्तित्वात असते. याच मानवतेचे माणसाच्या वागणुकीत व वर्तनामध्ये अविरत प्रकटीकरण होत राहिले पाहिजे. देवत्व जर मानवतेपेक्षा मोठे असेल तर त्यासाठी प्रयत्न करून विकास साधावा अशी आस आमच्यात असली पाहिजे. चांगला माणूस झाल्याशिवाय कुणी पुढच्या पातळीपर्यंत जाण्याचा विचारसुद्धा करू शकणार नाही. 

2(h)5 – शब्दांनी, कृतीने किंवा विचारांनी कुणाच्याही प्रतिष्ठेला, संपत्तीला व शरीराला इजा करणे ही पशुता आहे.(अंधश्रद्धा बाळगून होणारी वागणूक या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यावी). आपल्या भवितव्याची प्रगती साधताना कुणालाही इजा होईल, कुणाचे नुकसान होईल असे काहीच करण्याची गरज न वाटणे ही मानवता आहे. इतरांना प्रगती करण्यासाठी आपल्या सोबत घेणे आणि आपल्यापेक्षा जास्त विकास करण्यासाठी इतरांना निःस्वार्थपणे पुढे करणे यात देवत्व आहे. जिज्ञासुपणा असणे, चौकस बुद्धी असणे ह्या या सुधारणा घडवून आणण्यासाठीच्या चांगल्या कृतीसाठीच्या पूर्वअटी आहेत व त्यातूनच खरी प्रगती व विकास होईल. 

संविधानातील कलम 51 (f)मध्ये वरील स्पष्टीकरण जोडणारी सुधारणा करावी याबाबतच्या अहवालातील वरील सूचनांचा कधीच विचार झाला नाही किंवा त्यावर चर्चा झालेली नाही. आता तर दररोजचा दिवस राजकारणासाठीचा आहे असे समजून नेते वागत असतात. त्यामुळे अशा मूलभूत मुद्द्यांवर आपले लोकप्रतिनिधी (काही अपवाद वगळता) चर्चा घडवून आणतील अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरेल. वरील सुचनांपैकी काही सूचना नव्याने शब्दबद्ध केल्या जाऊ शकतात व काही शब्द, संकल्पना बदलल्या जाऊ शकतात हे नक्की. परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे व मानवतावाद वाढविणे म्हणजे नेमकी प्रक्रिया काय असेल यावर सरकारने नेमलेल्या कमिटीद्वारे २००१मध्येच विचार तरी झाला आहे हे दखलपात्र आहे. आपल्यातील बुद्धिप्रामाण्य वाढविण्यासाठी भारतीय नागरिकांनी कोणती प्रक्रिया वापरावी याबाबतचे हे विवेचन त्यामुळेच मला महत्त्वाचे वाटते. 

कायद्याची माहिती नसणे हा चुका किंवा गुन्हा करण्यासाठीचा बचाव ठरू शकत नाही हे सगळ्यांना माहिती असले,तरीही कलम 51A माहिती असलेले पाच हजारांत काहीच लोक सापडतील. संविधान म्हणजे कायद्याचे अस्तित्व व प्रारूप ठरविणारी योजनासुद्धा कायदाच आहे असा व्यापक अर्थ आता प्रस्थापित केला तरच संवैधानिक संस्कृती आणता येईल. मूलभूत कर्तव्यांसाठी लोकांच्या मनात कायद्याचा आदर निर्माण करणे व कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक झाले आहे. कलम 51Aबाबत समाजप्रबोधन करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करणे, शालेय स्तरापासून संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे, नागरिकांचे हक्क व जबाबदाऱ्या यावर वेगळा धडा असणे किती आवश्यक आहे हे सांगताना माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा म्हणाले होते, “राष्ट्रनिर्माण करायचे असेल तर मूलभूत कर्तव्य मानणारी पिढी शालेय शिक्षणातून तयार होऊ शकते. शाळेतील शिकविण्यातून व शिक्षणातून नागरिक म्हणून जगण्याची प्रक्रिया व डोक्यात तसे विचार यावे लागतील. असे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे हक्कांचे व कर्तव्यांचे संतुलन राखणारा समाज तयार होईल.” सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मूलभूत कर्तव्यांची यादी ठळकपणे प्रसिद्ध करावी, टीव्ही चॅनेलवर ‘मूलभूत कर्तव्य’ विषयावर चर्चा ठेवाव्या असे अनेक उपाय सुचविण्यात आलेत. १९९९ मध्ये न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी एक अर्थपूर्ण व व्यवहारात आणता येईल अशी सूचना दिली, “नागरिकांनी आपले कर्तव्य योग्य, काळजीपूर्वक आणि समर्पण भावनेने पाळण्याची गरज आहे. आताच्या परिस्थितीत सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अशा सगळ्यांनी मिळून अशी एखादी चळवळ सुरू केली पाहिजे ज्याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष वेधले जाईल व त्यातून नागरिकांना कर्तव्यांचे पालन करावे असे गंभीरपणाने वाटेल.” कलम 51-A स्थलांतरित करून ते संविधानातील भाग 2 या नागरिकत्व विशद करणाऱ्या प्रकरणाच्या शेवटी जोडावे म्हणजे 51-Aचे अस्तित्व परिणामकारक होईल अशी सूचनासुद्धा करण्यात आलेली आहे. संविधानातील पार्ट 3 मूलभूत हक्क, पार्ट 4 राज्यसरकरची निर्देशित तत्त्व आणि पार्ट 4-A मूलभूत कर्तव्ये यांचा एकत्रित compendium म्हणजे सर्वसमावेशक संयोजित भाग समजावे व त्यांचे एकत्रित वाचन करावे. तरच मूलभूत कर्तव्यांची परिणामकारकता वाढेल. असा बदल संसद करू शकते.

संविधानातील मूलभूत मार्गदर्शक सूचना व मूलभूत कर्तव्ये यांचा थेट मूलभूत हक्कांशी संबंध जोडणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायनिर्णय अगदी १९६९ पासून देण्यात आले आहेत, त्यामध्ये वेल्लोर सिटीझन वेलफेअर (१९९६), एम. सी. मेहता विरुद्ध केंद्रसरकार (१९९८) अशा अनेक केसेस आहेत. परंतु केवळ मूलभूत कर्तव्यांचा सुटा विचार मूलभूत हक्क म्हणून करता येत नाही ही मर्यादा आहेच. 

मात्र विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान (१९९७) या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा असलेला घटनेतील कलम 141मधील अधिकार अत्यंत सर्जनशीलतेने वापरून कामाच्या ठिकाणी कामगारांना सुरक्षितता पुरविण्याचे कर्तव्य मालकाचे आहे या संकल्पनेला कायद्याचे स्वरूपच देऊन टाकले आहे. स्त्रियांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ असावे याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना सुरुवातीला आल्या व आता २०१३ पासून वेगळा कायदाच अस्तित्वात आला आहे. 

संविधानातील कलम 48-Aमधील मूलभूत कर्तव्य आणि 51-A (g) यांची तरी एकत्रित अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमुळे मूलभूत हक्कांप्रमाणे करता येऊ शकेल. तसाच प्रयत्न कलम 51-A (f) संदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेपातून करणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण केंद्रसरकारने अंधश्रद्धा वाढविणारा व माणसांना कर्तृत्ववान न करता दैववादी बनविणारा ज्योतिषशास्त्र विषयक अभ्यासक्रम इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठात सुरू करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. 

मी फेसबुकवर याबाबत लिहिले होते, “आता करोनासारखी जागतिक महामारीचे व विषाणूचे येणे याविषयी नेमका अंदाज ज्योतिषशास्त्रामुळे येईल व आम्ही भारतीय समाज अशा आरोग्यआपत्ती, महापूर, बेरोजगारी इत्यादी बाबतीत निश्चिंत राहू शकणार आहे. लोकांचे असे विषाणूमुळे, पावसाच्या अतिवृष्टीमुळे अचानक मरणे आता थांबेल. पंचांग, मुहूर्त, कुंडली यांच्यावर आधारित ज्योतिष अभ्यासक्रम IGNOU मध्ये सुरू करून भारताने एक दमदार पाऊल पुढे टाकले आहे. आपण एकमेकांचे अभिनंदन करायला पाहिजे. खरे तर गणित, तंत्रज्ञान, विज्ञान आता कालबाह्य झाले आहेत हेसुद्धा जगात सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी, पुष्पक विमान उडविणाऱ्या आपल्या राष्ट्राने, विश्वगुरु म्हणून, जगाला ठणकावून सांगायला पाहिजे.” यातील उपहास अनेकांना झोंबणारा वाटला व वाईट, गलिच्छ शब्दांत काही उच्चशिक्षित भक्तांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या, ट्रोलधाड तेथे येऊन त्यांनी ज्योतिषशास्त्राचे समर्थन केले. यावरून आपण वैचारिक मागासलेपण किती आपलेसे केले आहे हे दिसून आले. 

ज्याची सत्यता तपासली जाऊ शकत नाही आणि टीकेला विज्ञानाच्या आधारे उत्तर देता येऊ शकत नाही त्या अंदाजावर व ठोकताळ्यांवर आधारित कल्पनेला शास्त्र म्हणता येणार नाहीच. कालसर्पयोग, साडेसाती, नक्षत्रशांती, वास्तुदोष हे ज्योतिषशास्त्राचे भाऊबंद आहेत व सर्वच थोतांड आहे. ज्योतिष व धर्म यांचा काहीही संबंध नाही. ग्रहांना ज्योतिषशास्त्रात जवळपास देवाचे स्थान देण्यात आले आहे. पाऊस कधी पडणार, किती पडणार, ऊन किती असणार अशा काही गोष्टींचे हवाले दिले जातात. पण खगोलशास्त्र व ज्योतिष या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. वाईट व टाकाऊ रूढी, कालबाह्य परंपरा व अंधश्रद्धा यांच्यापासून वाचविणारे विज्ञान आपण मान्य केले तरच आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन व मानवतावाद असणारा आधुनिक समाज होऊ शकतो. मनगटात ताकद, कर्तृत्वावर विश्वास आणि डोक्यात सकारात्मकता असलेल्या नागरिकांचा समूह नेहमीच प्रगतीशील असतो. त्यामुळेच संविधानातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आपल्याला बुद्धिवादी बनवेल. 

लेखक संविधान अभ्यासक व विवेकवादी वकील आहेत

अभिप्राय 3

  • पण शेवटी नागरीकांनी कर्तव्यात कसूर केली म्हणून त्याच्या हक्कात कुठलीही बाधा येत॒ नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा आहे.
    ( संदर्भ- संविधान जागरुकतेच्या एका कार्यक्रमानंतर सत्यरंजन साठे यांच्या झालेली अनौपचारिक चर्चा)

  • सडेतोड लिखाण.
    पूर्णतः सहमत !

    आम्हां नागरिकांना कर्तव्यांची जाणीव करून दिल्याबद्दल पुनःश्च एकदा धन्यवाद .

  • आपण आपल्या राज्य घटनेतील नागरिकांच्या हक्का संबंधातील आणि कर्तव्या संबंधातील कलमांची माहिती अतंत सोप्या शब्दात विषद केली आहे. सर्वसाधारणतः नागरिक आपल्या हक्कांविषयी जगरुत आणि ते मिळवण्यासाठी आक्रमक असतात. पण कर्तव्याच्या बाबतीत मात्र चुकिरपणाच करताना दिसतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे औद्योगिकद्रुष्ट्या गिक क्षेत्रात पूर्वी असलेल्या कामगार संघठना. या संघटनेचे नेते कामगिरांना त्याच्या हक्काची जाणीव करून देत आसत; पण एकही कामगार संघटनेच्या तील नेता कामगिरांच्या कर्तव्याची माहिती त्यांना देत नसे. त्याच्या परिणामी कामगार संघटना डोईजड झाल्या व कालांतराने नामषेशही झाल्याचे आपण पाहिले आहे. खरे तर नागरिकशास्त्र हा शाळेतील विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. पण दुर्दैवाने सर्रास तो दुर्लक्षित करण्यात येत असतो. त्यामुळे विद्यार्थीदशेत नागरिकशास्त्राचे शिक्षण न मिळाल्याने चांगले नागरिक बनवले जात नाहीत. यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्कांबरोबरच आपल्या कर्तव्यांचीही जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. पण लेखकाने विज्ञाननिष्ठता आणि ज्योतीष शास्त्राचा जोडलेला संबंध योग्य वाटत नाही. होय साधारणतः पोटार्थी ज्योतिषी लोकांना अनेक कर्मकांडात गुतवून लुबाडतात हे खरे आहे व अंधश्रध्द लोक त्याला बळी पडत असतात. पण म्हणून ज्योतीष शास्त्र ही थोतांड आहे असे म्हणणे योग्य नाही. ज्योतीष शास्त्र थोतांड नाही, व आधाकारी ज्योतिषाकडून भविष्यात घडणाय्रा अरिष्ठाची आगाऊ माहिती मिळाल्यिने त्यावर उपाय केल्याने ते अराष्ठ टळल्याची किंवि त्याची तीव्रता कमी झाल्याची उदाहरणंही आहेत. त्यामुळेच लोकिंचा ज्योतिष शास्त्रिवर विश्वास आहे. या संदर्भातील माझे स्वतःचे अनुभव याच अंकातील लेखांवरील अभिप्रायात लिहिले असल्याने त्याचु पुनरोक्ती टाळत आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *