‘जयभीम’ – जातीय व कायदेशीर संघर्षाचे उत्कृष्ट चित्रण!

‘जयभीम’ हा तमीळ सिनेमा जबरदस्त आहे. इतर अनेक भाषांत तो OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपण जातीय अन्यायग्रस्तांना कसा न्याय मिळवून देऊ शकतो याचे, हा सिनेमा उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सामाजिक भान असलेल्या वकीलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारा हा सिनेमा आहे. सिनेमाच्या सुरुवातीलाच जेलमधून सुटलेल्यांना त्यांची जात विचारून त्यातील SC/ST ना जेलर वेगळे उभे करतो व इतरांना घरी सोडतो. त्यांना घेण्यासाठी विविध पोलिसस्टेशनचे इन्स्पेक्टर आलेले असतात, जे यांना प्रलंबित खटल्यांमध्ये अडकवण्यासाठी पुन्हा घेऊन जातात हे दाखवले आहे. सिनेमा अतिशय वेगवान आहे व आपल्या मनाची सुरुवातीपासूनच पकड घेतो. कोणतेही गाणे, नृत्य यात नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे शीर्षक जयभीमअसूनही यात एकदाही या नावाचा उल्लेख आलेला नाही. बाबासाहेबांचा उल्लेखही एक दोनदाच आहे. परंतु नायक वकील चंद्रूच्या घरात कार्ल मार्क्स, बाबासाहेब व पेरियार यांचे फोटो खूप मोठा संदेश (जयभीम + लाल सलाम) देऊन जातात. नावाच्या जयघोषापेक्षा विचारांचा व कृतीचा जागर जास्त महत्त्वाचा आहे, तसेच आंबेडकरवाद पसरविण्यात अतिरेकी आंबेडकरवाद्यांचा व फक्त नावाचा जयघोष करून विसंगत कृती करणाऱ्यांचा मोठा अडथळा आहे हा मोलाचा संदेश हा सिनेमा देतो.

दक्षिणेतील अनेक सिनेमांत पुरोगामी तसेच जातीचे विषय हाताळले जात आहेत; परंतु अजूनही बॉलिवूडची जातीय मानसिकता बदलत नाहीये. काला, कबाली, कर्नन व आता जयभीम या चित्रपटांनी तर या सर्वांवर मात करत उत्कृष्ट संदेश दिला आहे. माजी गृहमंत्री आर.आर.पाटील एकदा म्हणाले होते की नक्षलवादाच्या समस्येचे मूळ मंत्रालयाच्या (खरे तर सचिवालयाच्या) सहाव्या मजल्यावर आहे. याचा अर्थ स्पष्ट असूनही आपण पाहतो की दहशतवादाच्या नावाखाली निरपराध मुस्लिमांच्या व नक्षलवादाच्या नावाखाली निरपराध दलितांच्या, आदिवासींच्या हत्या केल्या जातातपोलिसांच्या मीमांसेवर शोधपत्रकार व गोदी मीडिया प्रश्न उपस्थित करत नाही, न्यायिक चौकशीची मागणी करत नाहीपोलिसांनी तयार केलेले खोटे पुरावे, साक्षीदार यावर संशय घेत नाही व नेमके यावरच या सिनेमात नायक वकील चंद्रूने प्रभावी बोट ठेवले आहे. जेलमधून सुटलेल्या व पुन्हा अडकवून आत टाकलेल्या १२ जणांची जामिनावर सुटका देतानाच DGP च्या आदेशाने प्रलंबित खटले मिटविण्यासाठी सुमारे ७ हजार निरपराध लोकांना पकडले गेले आहे हेही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून निवृत्त जजची चौकशीसमितीही पदरात पाडून घेतो.

आदिवासी राजकन्नु सरपंचाच्या घरातून साप पकडून नेतो. तरी नंतर चोरीच्या खोट्या आरोपाखाली त्याच्यावरच संशय घेऊन पकडून त्याला व इतर दोघांना न केलेला गुन्हा कबूल करण्यासाठी पोलिसकोठडीत अमानुष मारहाण केली जाते. राजकन्नुची पत्नी सेंगिनी हिची जिद्द, लढाई, हार न मानता संघर्ष करणे याचे उत्कृष्ट चित्रण या चित्रपटात आहे. तिला मदत करणारी शिक्षिका, नायक वकील चंद्रू, राजकन्नुसाठी मोर्चा काढणारे व संघर्ष करणारे राजकीय पक्ष हे सर्व डाव्या कम्युनिस्ट विचारांचे दाखवले आहेत ज्यातून अर्धवट आंबेडकरवाद्यांना सणसणीत चपराक लगावली गेली आहे. तसेच भारतीय व्यवस्थेत जातीअंताच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून डावी चळवळ पुढे जाऊच शकत नाही हेही अधोरेखित करून या सिनेमाने अर्धवट कम्युनिस्टांच्याही कानाखाली लगावली आहे आणि यामुळेच हा चित्रपट परिपूर्ण झाला आहे.

बहुतांश पोलिसांना अत्याचारी म्हणणारा नायक पोलिसखात्यात IGP पेरुमलस्वामीसारखे चांगले अधिकारी आहेत हेही जाणून असतो. त्यामुळे जेंव्हा ही केस CBI कडे देण्याची तो मागणी करतो तेंव्हा जजेस स्वतःच CBI चे वाभाडे काढत पूर्वीच्या केसमध्ये त्यांनी काय दिवे लावले हे सांगत राज्यातील कोणी पोलीस अधिकारी या तपासात मदतीला हवा आहे का हे विचारतात तेंव्हा चंद्रू ताबडतोब IGP पेरुमलसामी यांचे नाव लिहून देतो. प्रकाश राज यांनी IGP ची ही भूमिका अतिशय उत्कृष्ट साकारली आहे. तपास सुरू करण्यापूर्वी चंद्रू त्यांना एका मीटिंगला यायला सांगतो जिथे पोलिसी अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या महिला, वृद्ध, लहान मुले असे अनेक जण छळछावणीचे, अत्याचाराचे वर्णन करतात. प्रेक्षकांना रडवणारा हा प्रसंग खूप चांगला दाखवला आहे. पोलिसांच्या अत्याचाराने रक्तबंबाळ झालेला राजकन्नु उद्गारतो, “जो गुनाह नही किया, उसकी कबुली कैसे देगें सर?” हे भावनिक उद्गार प्रेक्षकांच्या मनाचा ताबा घेतात.

पोलीस दलांत असे सुमारे १०%चांगले अधिकारी आहेत ज्यामुळे जनतेचा विश्वास अजूनही टिकून आहे. महाराष्ट्रात Ex. IGP एस. एम. मुश्रीफ, सुरेश खोपडे अशी नावे यात घेता येतील

पुढे तपास सुरू झाल्यावर कायदेशीर न्यायालयीन लढाई, हेबियस कॉर्पस याचिकेचा अत्यंत प्रभावी वापर, पुरावे व तांत्रिक तपशील गोळा करण्यासाठी घेतलेली मेहनत, निष्पक्ष जजेस, IGP चा चांगला तपास याद्वारे हा सिनेमा अतिशय वेगवान झाला आहे. सरकारी वकील निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसल्यावर खुद्द राज्याचे अटॉर्नी जनरल या केसमध्ये उतरतात व हेबियस कॉर्पसच्या पेटिशनला वकील चंद्रूने खुबीने मर्डर ट्रायलमध्ये बदलल्याचा कोर्टात आरोप करतात; परंतु हा आरोपही खोडून काढताना चंद्रू केरळ हायकोर्टातील अशाच केसचे उदाहरण जजेससमोर मांडून युक्तिवाद जिंकतात.

हेबियस कॉर्पस (Habeous Corpus – Produce before the Court) ही भारतीय संविधानातील अतिशय पॉवरफुल तरतूद आहे. पोलिसांनी वा इतर यंत्रणेने बेकायदेशीरपणे कोणाला पकडून कोर्टासमोर २४ तासांत हजर केले नसेल तर ही याचिका हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात दाखल करता येते व पोलिसांना मग कोर्टासमोर त्या व्यक्तीला सादर करावेच लागते. हेबियस कॉर्पस पेटिशनची व्याप्ती वाढवून जिल्हा न्यायालयांतही त्या दाखल करता यायला हव्यात असा बदल केला तर पोलिसी अत्याचारांवर अजून वचक बसेल.

उच्चभ्रू सरपंचाकडील चोरीच्या प्रकरणात चोर सापडूनही स्वतः पोलिसवाले त्याचा आरोप आदिवासी राजकन्नूवर थोपतात. त्याच्यावर अमानवी अत्याचार केला जातो. महिलांना, मुलांनाही सोडले जात नाही. हा अत्याचार बघतांना प्रेक्षकही संतापतो, व्यवस्थेवर चिडतो, स्तब्ध होतो. भारतात पोलीस कस्टडीत दरवर्षी हजारो मृत्यू होतात तरी १% ही पोलिसांवर कारवाई होत नाही. तमिळ सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार सूर्या याचा वकील चंद्रूच्या भूमिकेतील सशक्त अभिनय प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. चंद्रूच्या घरातील पेरियर, आंबेडकर, मार्क्स यांचे फोटो या दोन्ही विचारधारा एकच आहेत हा मोठा संदेश देतात. मानवाधिकाराचे खटले मोफत लढविणारे वकील चंद्रू (जे पुढे मद्रास हायकोर्टात जजही होतात) न्याय, समता, संविधान, कायदा यांचीच भाषा करतात हेही ह्या चित्रपटात प्रभावीपणे दाखवले आहे. “कानूनही मेरा हथियार हैम्हणत वकील चंद्रू कायद्याची लढाई लढतानाच व्यवस्थेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतो, आंदोलनही करतो. “कानून अंधा है, वो गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जायेगीया उद्गारातून तो न्यायव्यवस्थेलाही आपल्या कर्तव्यांची जाणीव करून देतो. सर्व मार्ग संपत असल्याचे दिसल्यावर सुनावणी करणारे बेंच बदलण्याचा मार्गही आपल्या न्यायव्यवस्थेत अवलंबला जातो हे वास्तवदेखील चित्रपटात बघायला मिळते. जस्टिस लोया ऐकत नाही म्हटल्यावर त्यांची हत्या करून आणलेल्या नवीन जजने काही दिवसांतच आरोपींना सोडून दिले हे प्रत्यक्ष उदाहरण आपल्यासमोर आहेच.

आदिवासी कोणाला सर्पदंश झाला तर त्याला औषधोपचार करून बरे करणे, साप पकडणे, ग्रामस्थांचे अनेक श्वापदांपासून रक्षण करणारे दाखवले आहेत. मांसाहार करणारे लोकही गुणवान, सुसंस्कृत असतात, हे जयभीमया सिनेमातून स्पष्ट दाखवले आहे. आदिवासींचे अनेक हक्कअधिकार हिरावून घेतले गेलेले आहेत. त्यांना हक्काचे घर नाही, जमीन नाही, शिक्षण नाही, त्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाही, ST चे सर्टिफिकेट मिळत नाही. त्यांनी सरंजामदाराच्या मर्जीवरती जगायचे, अशी एकूण विदारक परिस्थिती या चित्रपटात मांडलेली आहे. अशा अनेक जाती आहेत की त्यांच्यावर आजही चोरी करणाऱ्या जातीचा शिक्का मारला जातो. चोरी नाही केली, तरी त्यांना चोर म्हणून समाजव्यवस्थेचे चटके सहन करावे लागतात. आदिवासींची बाजू मांडणारे ॲड. चंद्रू म्हणतात चोरी कोणत्या जातीचे लोक करत नाहीत? तुमच्या माझ्या सर्वच जातीत मोठे चोर आहेतहा त्यांचा युक्तिवाद वास्तवाला भिडणारा आहे. कोणाचाही प्रत्यक्ष खिसा न कापता किंवा घर न फोडतासुद्धा कोट्यावधीअब्जावधी रुपयांची चोरी कॉर्पोरेट कर्जमाफीद्वारे केली जात आहे. हे चोर राजरोसपणे समाजामध्ये प्रतिष्ठित म्हणून वावरत आहेत.

खोट्या गुन्ह्यात अडकवून, पोलिसकस्टडीमध्ये अमानवी अत्याचार करून हत्या केलेल्या गरीब आदिवासी नायकाची मृत्यूनंतरही होणारी भीषण अवहेलना, त्याच्या बायकोची घुसमट, न्यायासाठीची वणवण आणि मानवाधिकाराचे खटले मोफत लढणारा संवेदनशील, विवेकी, अभ्यासू हायकोर्ट-वकील चंद्रू असा व्यापक, भव्य व चिरस्मरणीय पट जयभीमआपणासमोर उभा करतोएखाद्या संवेदनशील प्रकरणात पोलीस व सरकारी यंत्रणा कसे काम करते, हे या चित्रपटात प्रकर्षाने दिसतेॲड.चंद्रूसारखा प्रामाणिक, निर्भीड, कणखर, हिंमतवान, अभ्यासू, निस्वार्थी, संवेदनशील वकील कसा न्याय मिळवून देऊ शकतो, हे जयभीमचित्रपट आपल्याला सांगतो. आंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन लढाई किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे हा चित्रपट सांगतो. दिग्दर्शक टी. एस. ग्नानावेल यांनी जयभीमच्या रूपाने प्रचंड मोठे काम करून ठेवले आहे. अभिनेता सूर्याचा चंद्रू, नायिका लिजोमोल जोसची सेंगिनी शिवाय रजिशा विजयन, IGP प्रकाशराज ही सारी पात्रे चित्रपट संपल्यावरदेखील लक्षात राहतातआपल्या देशात आर्थिक विषमता भयानक आहे. उदरनिर्वाहाची मुबलक साधने आली तरी चोरी रोखता येणार नाही इतकी विदारक परिस्थिती आपल्या देशात आहे. सुजाता, अछूत कन्या, चक्रव्यूह, आरक्षण, काला, कर्णन यांसारखे अपवाद वगळता इथल्या भीषण अशा जातवास्तवाबाबत बॉलिवूडने मूक राहण्यातच धन्यता मानली आहे. चक्रव्यूह सिनेमात तर पोलिसहेर बनून आदिवासींमध्ये गेलेला अभय देओल त्यांच्यावरील पोलिसी अत्याचार पाहून त्यांचाच रक्षणकर्ता कसा बनतो हे सत्य परिस्थितीद्वारे दाखवले आहे. नागराज मंजुळेच्या फॅन्ड्री व सैराट या चित्रपटांनीही जातव्यवस्थेवर ताकदीने प्रकाश टाकला आहें. रक्ताळलेल्या जखमांवर हिरव्या मिरचीचा ठेचा चोळणे, मृत आहे की जिवंत हे पाहण्यासाठी डोळ्यात मिरची पूड टाकणे, राजकीय आणि कार्यालयीन वरिष्ठांचा दबाव, खालच्या जातीबद्दलचा द्वेष हे सारे क्रूर वास्तव जयभीममध्ये आहे.

जमिनीवर घडणारे पुरुषसत्ता, वर्णवर्गजातीच्या प्रभुत्वास व वर्चस्वास आव्हान देणारे चित्रण हे प्रामुख्याने तमिळ चित्रपटांमधूनच दिसत आहे. एका वकिलाने सत्याची आणि कायद्याची ताकद दाखवली, पण फादर स्टॅन स्वामी तुरुंगात मारले गेले. ॲड. सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, गौतम नवलखा यांसारखे अनेक चंद्रू तुरुंगात खितपत पडले आहेतस्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही देशातील आदिवासी, दलित, पीडित यांना काय मिळाले? या लोकांच्या डोक्यावर हक्काचं छत नाही. आजही त्यातील अनेकांना कायमस्वरूपी पत्ता नाही. रेशनकार्ड नाही. जंगलात राहणाऱ्या या लोकांना मत देण्याचा अधिकार नाही. “आदिवासींना शिक्षण आणि मत टाकण्याचा अधिकार कशासाठी हवा? या लोकांना मतदानाचा अधिकार दिला तर यांच्या झोपडीत जाऊन मतांसाठी भीक मागावी लागेलहा जयभीमचित्रपटातील संवाद एका भीषण वास्तवाची जळजळीत जाणीव करून देणारा आहे. तुम्ही गुन्हेगार आहात, गुन्हेगार म्हणूनच रहासुधारण्याचा, शिकण्याचा प्रयत्न करू नका असाच त्याचा अर्थ. ‘उचल्याकार लक्ष्मण माने यांनी एकदा मोर्चा काढून पारधी समाजासाठी चोरीचे परमिट पोलिसांकडून मागितलं होतं. कारण पोलीस पारधी, उचल्यांसह अनेक जमातींवरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसायला तयार नाहीत. त्यांना माणूस म्हणून जगू देत नाहीत. कुठेही चोरी झाली, खून झाला तर याच समाजाच्या पोरांना उचलून आणतात व न केलेला गुन्हा कबूल करायला लावतात. या सगळ्या अन्यायाविरुद्ध वकील चंद्रू लढा देत असतो. जयभीमचा नारा बुलंद करून चंद्रूने अन्यायाविरुद्ध लढा दिला. खोटी प्रकरणेखोट्या केसेसमध्ये अडकवून जंगलातील आदिवासींना एकतर तुरुंगात सडवले जाते किंवा पोलीस चकमकीत ठार मारले जाते. राजकन्नूला तामीळनाडू पोलिसांनी असेच मारले. जंगलातला हा अत्याचार आणि कायद्याची बेबंदशाही रोखणारे चंद्रूसारखे आज कुणी उभे राहतात तेव्हा त्यांना देशद्रोही, राज्य उलथविण्याचा कट रचणारे ठरवून पोलिसी शिकार व्हावे लागते.

मुंबईच्या तुरुंगात फादर स्टॅन स्वामी वयाच्या ८४ व्या वर्षी मरण पावले. झारखंडच्या जंगलातील आदिवासींच्या हक्कांसाठी ते लढत राहिले म्हणून राज्यसत्ता उलथवण्याचा कट रचल्याचा आरोप ठेवून या विकलांग म्हाताऱ्याला व्यवस्थेने तुरुंगातच ठार मारले. खालच्या जातीच्या जनतेला व आदिवासींना जगण्याचा हक्कच नसेल तर स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याचे सोहळे काय कामाचे? तुरुंगात संविधानविरोधी कायद्यांद्वारे कार्यकर्त्यांना सडवले जात आहे व तुरुंगाबाहेर न्यायाची भीक मागावी लागते असे हे स्वातंत्र्य. चंद्रूसारखे मोजके लोक अन्यायाविरुद्ध लढा देतातहेच चंद्रू पुढे मद्रास हायकोर्टात न्यायाधीश झाले, पण तरुण वकील असताना त्यांच्या एका याचिकेनं संपूर्ण राज्यव्यवस्थाच हादरून गेली. राजकन्नूच्या मानवी हक्कांचा लढा ते लढले. राजकन्नू आणि सेंगई दांपत्याची मन सुन्न करणारी ही कथा. आजही असे असंख्य राजकन्नू पोलीस कस्टडीत मारले जात आहेत. सुधा भारद्वाज गेल्या तीन वर्षांपासून भायखळा तुरुंगात होत्या, त्यांना नुकताच जामीन मिळाला आहे. चंद्रू हा वकील डावी विचारसरणी मानणारा आहे. तो लढत राहिला. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्यासारखी डावी विचारसरणी असणे गुन्हा नाही. हे लोक नसतील तर जंगलातील व जंगलाबाहेरील अन्यायाविरुद्ध कोण लढणार हा मोठा संदेश या सिनेमाने दिला आहे. पोलीस व प्रशासकीय सुधारणा, त्यांचं उत्तरदायित्व हा कळीचा मुद्दा व्यवस्थाबदलाच्या चर्चेत दुर्लक्षिला जातो. शेवटी जजेस निकालाच्या शेवटी सेंगईला सरकारी जमीन देण्याचे आदेश देतात व ती यावर बांधलेल्या नवीन घरांत प्रवेश करतानाचे चित्रण प्रश्नाच्या मुळावर घाव घालणारे आहे.

सामाजिक कार्यकर्ता, पुणे
B.Sc, LLB, MCM
मो. 8600929360

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *