न्याय आणि राज्यव्यवस्था: सध्याचे वास्तव

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम – Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे. भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन आणि इतर काही तत्त्वज्ञांनी या मांडणीचे महत्त्व मान्य केले आहे; पण त्यावर आक्षेपही घेतले आहेत. यांपैकी सेन यांनी न्यायाचा स्वतःचा असा विचार (Idea of Justice) मांडला आहे. यात त्यांनी, न्याय (तात्त्विक) आणि नीति (प्रक्रियात्मक) असा फरक करून दोन न्यायिक घटना किंवा प्रक्रियांमधे आपण अधिक न्याय्य आणि कमी न्याय्य अशी श्रेणी निर्माण करू शकतो पण निरपेक्ष (absolute) न्याय किंवा न्यायिक प्रक्रिया असे काही असत नाही, असे सांगितले आहे. सेनने चर्चा आणि विचारांच्या आदान प्रदानाने न्यायिक आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. 

रॉल्सच्या न्यायिक राजकीय आकृतिबंधातले दोन महत्त्वाचे नियम- (१) प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याचे समान मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, (२) सामजिक आणि आर्थिक विषमता ही दोन उपनियमांनी मर्यादित हवी: (२अ) ही विषमता असलेली संस्थागत कार्यालये आणि त्यातील अधिकाराच्या जागा या प्रत्येक नागरिकाला समान संधीच्या तत्त्वावर उपलब्ध असाव्यात, (२ब) विषमता अशा प्रकारे कार्यरत असावी की ज्यायोगे समाजातल्या सर्वात तळातल्या (वंचित) व्यक्तीचा किंवा लोकांचा सर्वाधिक सापेक्ष फायदा होईल. (ही सापेक्षता “न्याय्य बचत” या आणि एका उपनियमाने बांधली जाते पण याचा ऊहापोह आपल्याला करायचा नाही). या २ब नियमाला अधिकतम-न्यूनतम तत्त्व (maximin principle) असे म्हणले जाते. आपण त्याला जेपी-विनोबांच्या शब्दांत अंत्योदय असे म्हणू. 

रॉल्सच्या वाजवी न्यायाच्या या संकल्पनेला (Justice as Fairness Theory – JFT) राजकीय उदारमतवाद (Political Liberalism) असेही म्हणतात. जगातल्या बहुतेक उदारमतवादी लोकशाहींनी किंवा त्यांच्या घटनाकारांनी JFT चा पाया आणि त्यांचे दोन नियम यांना – (त्यांनी JFT वाचली असेल किंवा नसेल) – मानले आहे. आंबेडकरांनी किंवा आपल्या इतर घटनाकारांनी JFT वाचली असणे शक्य नाही, पण भारतीय संविधान या JFT च्या दोन नियमांना मानते असे समजायला हरकत नाही. JFT हा एका अर्थाने कांटिअन वाद (Kantian Theory) आहे. याच अर्थाने तो औपनिषद आदर्शवाद आहे. हा आदर्शवाद कागदावर ठीक आहे. म्हणजे संविधानात मूलभूत अधिकार सर्वांना दिले आहेत. घटनेनुसार बहुतांशी कायदा सर्वांना लागू आहे – व्हायला हवा. संविधानाच्या आदर्शवादी आकृतिबंधात सर्वोच्चपदावर जाण्याची महत्त्वाकांक्षा भारतातला कोणताही नागरिक बाळगू शकतो. एखादा ‘चायवाला’ पंतप्रधान बनू शकतो. शाळेत नापास होणारा मुस्तफा किराणा मालाचे साम्राज्य उभे करू शकतो. अंत्योदयासाठी कित्येक कल्याणकारी योजना काढल्या जातात. हे सर्व अपवादाने किंवा निरपवादाने होऊ शकते. पण व्यवहारात हे सर्व खरोखरी – म्हणजे खूप अधिक प्रमाणात – यशस्वी व्हायचे असेल तर प्रत्येक नागरिक स्वतःप्रमाणेच इतरांचे मूलभूत अधिकार मानणारा हवा आणि त्यानुसार वागणारा हवा. संस्थागत अधिकाराची पदे त्यातील विषम व्यवस्थेसहित सर्वांसाठी सारख्या संधीने उपलब्ध हवीत. संस्थागत व्यवस्थापकांनी अंत्योदय मनापासून मानायला हवा. हे सर्व समाजात आणि राजकारणात होइलच असे नाही. त्याची कारणे असंख्य आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे व्यक्ती तितक्या प्रकृती; आणि म्हणूनच व्यष्टिगत (व्यक्तिगत) नियम, अनुबंध, आकृतिबंध वगैरे उत्तरोत्तर मोठ्या समष्टीला (समूहाला) लागू पडतील असे नाही. हे समूह जेव्हा कुटुंब, परिवार, जात, वंश, धर्म, वर्ग, भाषा, प्रांत, संस्कृती, राष्ट्र वगैरेंची ओळख सांगतात आणि त्याबाबत विशेष आग्रही होतात तेव्हा परस्परत्व कमी होऊन विसंवादाची शक्यता वाढते. या ओळखी संपूर्ण विसरणे हे सोयीचे आणि शक्य नसते. त्या तुमच्या व्यक्तित्वाचा किंवा प्रकृतीचा कळत, नकळत भाग बनतात. भारतीय लोकशाहीत; खरेतर इतर कोणत्याही व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार मानणाऱ्या राज्यव्यवस्थेत; या ओळखींचा वापर राजकारणासाठी केला जातो आणि त्याबद्दल तक्रार करण्यात अर्थ नसतो. याच बरोबर समूहांमधे आर्थिक हितसंबंध तयार होतात. हे आर्थिक हितसंबंध आणि त्यातून निर्माण होणारे वर्ग (class) ओळखीच्या राजकारणाला छेद देतात. भारतीय राजकारणात या गुंतागुंतीचा अर्थ कसा लावायचा? 

सध्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे दिवस आहेत. राम मंदिर बांधलं जात आहे. काशीचा कायापालट होतो आहे. शहरांची नावें बदलली जात आहेत. प्रादेशिक अस्मितांना नव्याने धुमारी येत आहे. या हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे कसं बघायचं? हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे समर्थक म्हणतात: राष्ट्र हा केवळ जमिनीचा तुकडा नाही. त्यांत रहाणारे लोक, त्यांची राज्य-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था, त्यांची जीवन-पद्धती (संस्कृती), त्यांचा एकमेकांना जोडणारा इतिहास या सर्व गोष्टी राष्ट्र या संकल्पनेत येतात. राज्य-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था याचा आराखडा संविधान देऊ शकते; पण त्यात रहाणारे लोक – त्यांची संस्कृती आणि त्यांचा इतिहास – आणि त्याचा सद्यःस्थितीवर होणारा परिणाम या सर्वांचा विचार न्यायव्यवस्था (न्यायाधीश) आणि राज्यव्यवस्था (राज्यकर्ते) यांनी करायला हवा. भारतीय उपखंडात अयोध्येतल्या राम-मंदिराच्या बाबतीत हा विचार उशीरा का होइना झाला; म्हणूनच बाबरी पाडणे हा अपराध ठरला आणि त्याच ठिकाणी राम-मंदिर बांधणे हा न्याय झाला. कित्येक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांच्या मते हिंदू हा शब्द, धर्म (religion, theology या अर्थाने) घेतला जाऊ शकत नाही. भौगोलिक आणि सांस्कृतिक (civilizational) संदर्भातच त्याचा अर्थ लागू शकतो. हिंदू हा भारतीय उपखंडात स्थापित झालेल्या अनेक पंथांचा समूह आहे. या समूह-संस्कृतीला एक ईश्वर (God), एक ग्रंथ (Scripture), एक गुरु (Teacher, Prophet, Messenger), एक-केंद्र (Center, Temple, Church) लागू होत नाही. याच अर्थाने हिंदू संस्कृती ही पंथ निरपेक्ष आणि विविधता सहजपणे सामावणारी आहे. काही अरबी, तुर्को-मंगोल आक्रमक आणि युरोपीय वसाहतवादी अपवाद वगळता हिंदूबहुल भारताने पारसी, ज्यू यांसारख्या शरणागतांना; पश्चिम किनाऱ्यावर आलेल्या सीरियन, अरबी व्यापाऱ्यांना; भारतीय उपखंडात आलेल्या आणि प्रसंगतः लूटमार करणाऱ्या शक, कुशाण, हूण सारख्या कित्येक टोळ्यांना आपलेसे करून सामावून घेतले आहे. मात्र या उपखण्डात काही जणांनी इस्लाम धर्माच्या नावाने वेगळे राष्ट्र मागितले आणि सहजीवनाला नकार देऊन जबरदस्तीने १९४७ मध्ये ते मिळवले. जेवढे मुसलमान या नवीन राष्ट्रात गेले तेवेढेच भारतात मागे राहिले. या मुसलमानांना बहुसंख्य भारतीयांनी सामावून घेतले आणि भारतीय संविधानाने त्यांना कोणताही भेदभाव न करता संपूर्ण नागरिकत्वाचे अधिकार दिले. या सर्व गोष्टी भारतात हिंदू बहुसंख्य असल्यामुळेच होऊ शकल्या. 

सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे विरोधक हे संपूर्णपणे अमान्य करत नाहीत. पण त्यांच्या दृष्टीने राष्ट्र ही केवळ प्रशासनासाठी उपयोगी पडणारी एक व्यवस्था आहे. भारतात ती १९४७ नंतर संवैधानिक, एक–माणूस–एक–मत या लोकशाही तत्त्वावर स्थापन केली गेली. या संवैधानिक अर्थाने भारत २६ जानेवारी १९५० च्या पूर्वी अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे या उपखंडातल्या इतिहासाकडे आपल्याला आधुनिक दृष्टिकोनातूनच पहायला हवे. नव्याने निर्माण झालेल्या प्रजासत्ताकाला मध्ययुगीन इतिहासाशी बांधून ठेवण्यात अर्थ नाही. संस्कृती ही अनेक पदरी असते. व्यक्ती तितक्या प्रकृती, प्रकृती तितक्या संस्कृती. त्यामुळे संस्कृतीचा सामान्य भाजक काढणे भारतासारख्या खण्डप्राय देशात शक्य नसते. एका पंथ समूहासाठी जरी असा सामान्य भाजक आपण काढू शकलो तरी भारतातल्या सर्व समूहांना तो मान्य होणे शक्य नाही. याचमुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला मर्यादा आहेत. सहिष्णुता आणि संस्कृती–निरपेक्षता ही राष्ट्रवादापेक्षा उपयुक्त तत्त्वे आहेत. यांपैकी काही विरोधकांना राष्ट्रवाद हाच मुळी संकुचित वाटतो. त्यांना सर्व शोषित पीडितांना एक करायचे असते. साधन–संपत्तीचे न्याय्य वाटप अंत्योदयाच्या तत्त्वावर करायचे असते. त्यासाठी वर्गसंघर्ष करायची त्यांची तयारी असते. त्यांच्या मते पैशाकडे पैसा जातो आणि आर्थिक विषमता वेग–वेगळ्या पातळ्यांवर वाढतच राहते (पहा, थॉमस पिकेटी २०१८). ही विषमता कमी करायची असेल तर वर्गसंघर्ष अटळ ठरतो असे त्यांना वाटते. अर्थव्यवस्था आणि अंत्योदयावर आधारित भौतिक प्रगती त्यांना राष्ट्रवादापेक्षा आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटते. अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व आधुनिक राष्ट्रवाद्यांनाही मान्य असतेच. कारण सत्ता टिकवायला आणि निवडणुका जिंकायला अर्थकारण महत्त्वाचे ठरते, हे सत्ताधारी आणि त्यांचे विरोधक या दोघांनाही माहीत असते. ही अर्थव्यवस्था आज कशी आहे? 

कोविद महामारीने मागे पडलेली अर्थव्यवस्था आता नव्याने उभी राहू पहात आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ती ८.४% नी वाढली आहे. याच तिमाहीत GDP रु. ५५.५४ लाख–कोटी आला. मागल्या वर्षी याच तिमाहीत तो रु. ४७.२६ लाख–कोटी होता. DBT चा फायदा जनधन योजना आणि आधार यामुळे कित्येक गरिबांना मिळाला आहे. 

आर्थिक व्यवहारात अंकरूपण (digitization) मोठी भूमिका बजावत आहे. चल–भाषाचा (mobile phones) वापर इत्यादिंसाठी फार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. आधारकार्डाच्या गैरवापराची भीती लक्षणीय कमी झाली आहे. रुपेकार्ड आणि UPI आता सर्रास वापरले जात आहेत. फायबर नेटवर्कमुळे १–जीबी डेटा स्पीड आता प्रत्यक्षात आला आहे. अंकरूपणाचे भारताचे धोरण बहुतांशी यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. याचा अर्थ सर्व आलबेल आहे असे अजिबात नाही. आरक्षणाचा मुद्दा उफाळून आला आहे. आरक्षणाचा मूळ हेतू बाजूला पडला आहे. गरीबी आणि शैक्षणिक मागासलेपणा म्हणजेच हिंदू परंपरेत वंचित राहिलेल्या जातींचा मागासलेपणा असा गैरसमज निर्माण झाला आहे, किंवा केला गेला आहे. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ जाती (जाट, मराठा, पाटिदार) संख्येच्या जोरावर आंदोलन करून आरक्षणाची मागणी करत आहेत. ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण टिकत नाही. त्यासाठी लागणारा प्रयोगसिद्ध (empirical) डेटा उपलब्ध होत नाही किंवा गोळा केला जात नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वैधानिक मंडळात सूचित केलेली आणि नंतर इंद्रा साहनी खटल्यात पक्की झालेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करा असा आग्रह धरला जातो आहे. त्याला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळतो आहे. जातिवाद कमी न होता वाढत चालला आहे. जातिनिर्मूलन हा आंबेडकरांचा मूळ हेतू. त्या दिशेन वाटचाल होण्याऐवजी त्याविरुद्ध दिशेन वाटचाल चालू आहे. 

पक्षीय राजकारणाची तीच गोष्ट आहे. परस्परत्व आणि सहकार किमान प्रशासनासाठी आवश्यक असतो याचे भान राहिलेले नाही. शेतसुधारणांचा प्रस्ताव पूर्वीच्या सरकारांनी अंमलात आणायचे ठरवले होते. तशा सूचनाही पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांना कृषीमंत्र्यांकडून दिला गेल्या होत्या (२००५, २००७, २०१०–११). आता तशाच प्रकारचे कृषिसुधाराचे संसदेने पारित केलेले कायदे सध्याच्या सरकारला शेतकरी आंदोलनानंतर मागे घ्यावे लागले आहेत. यात ना संसदेची प्रतिष्ठा राहिली, ना सध्याच्या सरकारची, ना पूर्वीच्या सरकारांची (आणि आताच्या विरोधकांची!). अंकरूपण, आधार, आणि DBT या योजना पूर्वीच्या सरकारांनी आखल्या होत्या. त्यासाठी मंत्र्याचा दर्जा असलेल्या वैधानिकपदाची निर्मिती झाली होती. पण सत्ता गेल्यावर पूर्वीचे सत्ताधारी विरोधक बनले आणि या योजनांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या संदर्भात जोरदार विरोध झाला. सुदैवाने, या शंकांचे काही प्रमाणात निराकरण होऊन या योजना आता मोठया प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. 

महाराष्ट्रात वेगळाच खेळ सुरू आहे. राज्यसरकारचे पूर्वीचे गृहमंत्री अटकेत आहेत. मुम्बई पोलिस आयुक्त आणि गृहमंत्र्यांवर खण्डणीचे आरोप आहेत. एका नागरिकाच्या खुनाचा कट मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात शिजल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे! यामध्ये आयुक्तांचेच आजी-माजी सहकारी गुंतलेले दिसत आहेत. मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्पाला कार-शेडच्या वादाचे ग्रहण लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवलेल्या या प्रकल्पाला पक्षीय भांडणामुळे चाप बसला आहे. तो सुटेपर्यंत मुंबईकरांचे पश्चिम महामार्गावरील हाल कमी होण्याची शक्यता नाही. 

महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार असंवैधानिक नसले तरी एकप्रकारे जनादेश डावलून बनलेले सरकार आहे. त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता नसतांनाही एका पक्षाने निवडणूकपूर्व युती मोडून नवीन युती केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तसाच प्रयत्न त्या पक्षाच्या निवडणूकपूर्व भागीदारानेही केला. या प्रकाराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पक्षांतरबंदी प्रमाणे युतीभंग बंदीचा कायदा एक सौम्य प्रतिबंधक (mild deterrent) म्हणून पारित व्हायला हवा. सौम्य का? कारण त्यातील छोट्या पक्षाची (किंवा पक्षांची) गळचेपी होऊ नये आणि त्यांना युती बाहेर पडण्याचा शिष्टसंमत मार्ग मिळावा. हा मार्ग विधानसभेतल्या प्रथम विश्वासदर्शक ठरावामधेच मिळू शकेल. यासाठी या कायद्याचा मसुदा विचारपूर्वक बनणे आवश्यक आहे. मात्र असा कायदा होण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. 

वोहरा (समिति) रिपोर्ट, ऑक्टोबर 1993 मध्ये, पूर्वीचे भारतीय गृह सचिव, एन एन वोहरा यांनी प्रस्तुत केला होता. यामध्ये राजकारणाचे अपराधीकरण; आणि अपराधी, राजनेते आणि नोकरशाही यांच्यामधे असलेले हितसंबंध याचे अध्ययन केले होते. तो अहवाल स्फोटक होता: आणि आजची परिस्थिती तेवढी वाईट नाही असे आपल्या समाधानासाठी आपण म्हणू शकतो. तरी सुद्धा राजकारणाच्या अपराधीकरणाला आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी; तसेच अंत्योदयावर आधारित सशक्त अर्थव्यवस्था आणण्यासाठी लोकशाहीत कोणतीही जादूची कांडी नाही हे मान्य करावे लागेल. अर्थसत्ता आणि ती राबवणाऱ्या काही राजकीयपद्धती आपण उदाहरणासाठी घेऊ शकतो: 

(१) कल्याणकारी भांडवलशाही: हे मुक्त किंवा संमिश्र बाजारपेठेवर आणि लोकशाहीवर आधारित भांडवलशाहीचे उदाहरण आहे; यात अंत्योदयासाठी व्यापक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. (उदा. १९९१ नंतरचा भारत).
(२) समाजवादी निर्देशित अर्थव्यवस्था: यात महत्त्वाचे उद्योग सरकार आपल्या हातात ठेवते, कामकरी आणि शेतकरी वर्गाला सवलती देते आणि अत्यावश्यक साधनांचे वितरण करते. (उदा. १९९१ आधीचा भारत)
(३) संपत्तीच्या मालकीचे प्रजासत्ताक: यात सरकारी संस्था विषमता कमी करण्यासाठी मालमत्तेचे वितरण करतात. त्यानंतर एकमेकांच्या सहकाराने या नागरिकांनी संपत्तीचे संस्थापन आणि वर्धन करणे अपेक्षित आहे. याचा आढावा दर काही वर्षांनी घेता येतो. (संदर्भ: https://en.wikipedia.org/wiki/Property–owning democracy)
(४) उदारमतवादी लोकशाही समाजवाद: यात अर्थव्यवस्थेतला लाभांश हा दारिद्र्यरेषेखालील जनतेसाठी सार्वजनिक सेवांमधे गुंतवला जातो. मूलभूत स्वातंत्र्य आणि समतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यावर भर दिला जातो. (उदा. उत्तर युरोपातील काही राष्ट्रें)
(५) एकपक्षीय गुणवत्ता अधिकारशाही: ही नावाप्रमाणे एकपक्षीय असल्यामुळे ती JFT चौकटीत येत नाही पण ऊर्जित अर्थ-व्यवस्थेसाठी आणि त्यायोगे अंत्योदयासाठी उपयोगी पडू शकते. (उदा. सिंगापुर, चीन) 

(१) आणि (२) चे यशापयश एक भारतीय नागरिक म्हणून काही प्रमाणात आपण अनुभवू शकतो. (३) कडे एक सैद्धांतिक आकृतिबंध म्हणून पाहता येईल. सरकारी माध्यमातून नव्हें पण सहकारातून जमीनीचे वितरण करण्याचा प्रयोग विनोबांच्या भूदान चळवळीने १९५० च्या दशकात आणि १९६० अर्धदशकात केला. त्याला देशाच्या काही भागात काही प्रमाणात यशही आले. मात्र जी जमीन मिळाली त्यापैकी निम्म्यापेक्षा कमीच वितरित होऊ शकली. यासाठी कायदा आणि सरकारी यंत्रणांचा वापर आवश्यक ठरतो. तोच (३) च्या आकृतीबंधात सूचित होतो. (४) ची अर्थव्यवस्था काही उत्तर युरोपीय देशांमध्ये नजीकच्या भूतकाळात यशस्वीपणे राबवली गेली असे म्हणता येईल. मात्र हे देश आकाराने आणि लोकसंख्येने भारताच्या तुलनेत फार छोटे आणि वेगळ्या संस्कृतीचे. (५) चे मॉडेल कित्येकांना आकर्षक वाटू शकेल; पण भारतीय संविधानाने स्वीकारलेल्या बहुपक्षीय लोकशाहीत ते बसत नाही. 

या अर्थव्यवस्थांचे (राज्यव्यवस्थांचे) यशापयश शेवटी त्यांमध्ये भाग घेणाऱ्या आणि ती राबवणाऱ्या लोकांवर अवलंबून आहे. लोकांची पात्रता आणि क्षमता मूल्याधिष्टित शिक्षणाने आणि विवेकवादाच्या संस्कारांनी विकसित होऊ शकते.