संवैधानिक, सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व आणि भारताची अखंडता

काही दिवसांपूर्वी एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने भारताच्या ‘राष्ट्र’ म्हणून अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ या घोषणा काही भारतीय विद्यापीठात पूर्वीही दिल्या गेल्या आहेत. तारुण्यसुलभ बंडखोरीतून केलेली बालिश बडबड समजून विद्यार्थ्यांच्या घोषणांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य असते. पण प्रस्तुत वक्तव्य ज्या नेत्याने केले आहे, त्याच्या पक्षाने भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे नेतृत्व केले होते आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राष्ट्र-उभारणीतही मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्याच्या वक्तव्याकडे तितक्या सहज दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही. 

भारताचे तुकडे करण्यात परकीय शक्तींचे हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात. यासाठी भारतातील असंतुष्ट लोकांचा आणि भाबड्या आदर्शवाद्यांचा हुशारीने उपयोग करून भारताचे हितशत्रू फुटीर प्रवृत्तींना मदत करत असतील तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. त्यावर जी काही उपाययोजना करायची असते ती करण्याचे काम हे मुख्यत्वे शासनव्यवस्थेचे असते. पण देशवासियांमध्ये राष्ट्रीय जाणिवांची सुस्पष्टता नसेल तर शासनव्यवस्थेचे प्रयत्न पुरे पडत नसतात असे इतिहास सांगतो. या जाणिवा केवळ भावनिक पातळीवर असणे पुरेसे नसते. त्या वैचारिक पायावर उभ्या असाव्या लागतात. यासाठी आपल्या राष्ट्रीयत्वासंबंधीच्या संकल्पना सर्व बाजूंनी समजून घेणे गरजेचे आहे. 

सामान्यपणे राष्ट्रीयत्वाचा विचार दोन अंगांनी होऊ शकतो : संवैधानिक आणि सांस्कृतिक. व्यक्तीचे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीयत्व संविधान ठरवते. सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व तिच्या भावनिक नातेसंबंधावर प्रकाश टाकते. भारतात एक फार मोठा सामाजिक घटक आहे जो सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वत:ला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहापासून वेगळा समजतोच, पण देशाच्या संविधानासंबंधीही त्याला काही मूलभूत आणि गंभीर आक्षेप असतात. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या राष्ट्रीयत्वासंबंधी त्यांची भूमिका संदिग्ध होते. हे आक्षेप नेमके काय आहेत आणि त्याची परिणती कशात होण्याचा संभव आहे याची गंभीरपणे चर्चा होणे देशाच्या ऐक्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. अशा चर्चेला किमान सुरुवात तरी व्हावी यासाठी हा लेख प्रपंच. 

पुढील विवेचनात भारतीय राष्ट्रीयत्व, संवैधानिक राष्ट्रीयत्व, आणि सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व, हे शब्द अनुक्रमे Indian nationality, Constitutional nationality आणि Cultural nationality या अर्थी वापरण्यात आले आहेत. संवैधानिक आणि सांस्कृतिक हे विरुद्ध अर्थाचे शब्द नाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी एकाच ठिकाणी अस्तित्वात असू शकतात. फक्त प्राधान्यक्रम कोणत्या गोष्टीला आहे ते हे विशेषण सांगते. 

संवैधानिक भारतीय राष्ट्रीयत्व 

भारत हा देश एक राष्ट्र नाही असे मानणारे सर्वच लोक परकीयांचे हस्तक नाहीत. त्यात लोकशाहीवादी आहेत, बुद्धिवादी आहेत, उदारमतवादी आहेत, शांततावादी आहेत, रोजच्या कटकटीला कंटाळलेले व्यवहारवादी आहेत, आणि, आपण भारतीय ज्याबद्दल प्रसिद्ध आहोत त्या, पराभूत वृत्तीचे लोकही आहेत. पण हे लोक, कळत नकळत, फुटीरतावाद्यांचे हात बळकट करत असतात. त्यामुळे, या ‘सत्प्रवृत्त’ मंडळींचे म्हणणे प्रथम समजून घेऊ. 

भारतातील पुरोगामी, मानवतावादी आणि विशेषतः डावे विचारवंत यांच्या मते ज्याला आधुनिक भाषेत राष्ट्र म्हणता येईल असे भारत नावाचे राष्ट्र इतिहासात कधीही नव्हते. या देशात आर्य, शक, कुशाण, ग्रीक, मंगोल, तुर्क, अरब, इराणी, अफगाणी इत्यादी अनेक वंशाचे लोक बाहेरून आले. त्यामुळे हा प्रदेश अनेक भाषा, धर्म, पंथ, संस्कृती, वंश, यांची खिचडी झाला. खिचडी निदान शिजलेली असते. काही लोक खिचडीही मानायला तयार नाहीत. ते सॅलडची उपमा देतात. सॅलडमध्ये अनेक पदार्थ एकाच प्लेटमध्ये दाटीवाटीने ठेवलेले असतात. ते एकजीव न झालेले मिश्रण असते. त्यांच्या मते आज ज्या प्रदेशाला आपण भारत म्हणतो ती ब्रिटिशांची देणगी आहे. ब्रिटिश जसजसा प्रदेश जिंकत गेले तसतसा ते आपल्या साम्राज्याला गोधडीसारखे जोडत गेले. एके काळी पाकिस्तानातील सिंध प्रांत मुंबई प्रांताचा भाग होता. वसाहत सोडून जाताना, त्यापैकी, जो प्रदेश त्यांनी आम्हाला दिला तो आम्ही गोड मानून घेतला. जो दिला नाही तो आम्ही फार खळखळ न करता सोडून दिला. पाकिस्तान आणि बंगलादेश यांचा प्रदेश त्यांनी आमच्यापासून तोडला; आम्ही ते मुकाट्याने स्वीकारले. त्यांनी नेपाळ जिंकला असता तर तो भारताचा भाग झाला असता. बस्तरचे संस्थान काही कारणास्तव जिंकले नसते, तर ते, कदाचित, सध्याच्या नेपाळप्रमाणे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आम्ही मान्य केले असते. ब्रह्मदेश आणि आणि सिलोन त्यांनी वेगळे केले, आमची काही तक्रार नव्हती. म्हणजे आजचा भारताचा नकाशा हा एका साम्राज्यवादी, भांडवलवादी राष्ट्राने घडवून आणलेला केवळ अपघात आहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारत तुकड्यातच वाटलेला होता. ब्रिटिश गेल्यावर हे तुकडे स्वतंत्र होणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या प्रदेशांच्या संस्कृती भिन्न आहेत. भाषा भिन्न आहेत. काही ठिकाणचे तर धर्मही भिन्न आहेत. यासाठी आजच्या भारतातील ज्या प्रदेशांना स्वतंत्र व्हायचे असेल त्यांना गुण्यागोविंदाने स्वतंत्र होऊ द्यावे. कोणत्याही मानवी व्यवस्थेचे उद्दिष्ट, शेवटी, मानवाचा भौतिक आणि सांस्कृतिक विकास हेच असते. विभक्त होण्याने हे साधणार असेल, तर एकत्र राहण्याचा अट्टाहास चुकीचा आहे. 

ही मांडणी इतक्या स्पष्टपणे कोठे व्यक्त केलेली असो वा नसो, भारत हा राष्ट्रकांचा समूह आहे असे डावे म्हणतात आणि वर उल्लेख केलेल्या नेत्याने भारताला अनेक राज्यांचा संघ (Union of States) म्हटले त्याचा अंतिमतः अर्थ हाच होतो. यातूनच भाषेच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या नावावर फुटून निघण्याच्या चळवळींना कळत नकळत नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होते. 

या मंडळींच्या मते भारतीयत्व ही एक संवैधानिक बाब आहे. संविधान बदलता येते. हा देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सत्तांतराचा कायदा पास होऊन जन्माला आला. त्यापूर्वी तो राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे या मंडळींची काही विधाने बाळबोध भारतीयांना कोड्यात टाकतात. उदाहरणार्थ, यांच्या मते १९६१ साली भारताने पोर्तुगालवर आक्रमण करून गोवा भारताला जोडला. कारण भारत अस्तित्वात आला त्यावेळी गोवा भारतात नव्हता. आणि भारत हे राष्ट्र निर्माण होण्यापूर्वी चारशे वर्षे तो पोर्तुगाल राष्ट्राचा सागरपार प्रांत होता. याच तर्काच्या आधारे ते महात्माजींना भारताचे राष्ट्रपिता मानतात; सुपुत्र नाही. कारण ते जन्मले त्यावेळी भारत हे राष्ट्र अस्तित्वातच नव्हते. ‘वंदे मातरम्’ ऐवजी ‘जन-गण-मन‘चा राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार करण्यामागे एक कारण भारतीय राष्ट्रीयत्व संवैधानिक मानण्याची मनोभूमिका असू शकते. 

संवैधानिक राष्ट्रीयत्वाचे ठळक उदाहरण म्हणजे अमेरिकन संघराज्य (यू.एस.ए.). पंधराव्या शतकात युरोपातील निरनिराळ्या राष्ट्रातून काही धाडसी लोकांचे गट, अटलांटिक महासागर पार करून, या इतःपर अज्ञात प्रदेशात आले. इथल्या मूळ-निवासी लोकांचा संहार करून त्यांनी त्यांची भूमी बळकावली. विशिष्ट परिस्थितीत वसाहतीसाठी आलेल्या या गटांना एकत्र येणे फायद्याचे वाटले म्हणून ते एकत्र आले. असे करताना भिन्न भाषा बोलणाऱ्या, भिन्न धर्मपंथाच्या, भिन्न पार्श्वभूमीच्या या गटांना आपापले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी काही नियम ठरवणे आवश्यक होते. त्यातून त्यांची राज्यघटना आणि एक नवे राष्ट्र निर्माण झाले. हे राष्ट्र या लोकांची मातृ-पितृभूमी नव्हती. तेथे त्यांचे घर होते. त्यामुळे ते त्याचा उल्लेख “होमलँड” असाच करतात. ते या देशाचे नागरिक आहेत याचे एकमेव कारण ते या देशाची राज्यघटना मानतात. 

आमच्या उदारमतवादी उच्चशिक्षितांचा भारतीयत्वासंबंधीचा विचार असाच आहे. त्याच्यामते या देशातही आर्य, शक, कुशाण, हूण बाहेरून आले. इथल्या मूळ लोकांना जंगलात पिटाळले आणि हा देश व्यापला. अलीकडच्या काळात अरब, तुर्क, फारसी, अफगाण, मोगल आले. ते येथेच राहिले आणि त्यांनी येथे राज्य केले. ब्रिटिशांनी हा प्रदेश एकाच शासनव्यवस्थेखाली आणला. ते गेल्यावर केवळ सत्तांतर झाले. त्यामुळे आमची स्थिती अमेरिकेसारखीच आहे. त्यामुळे आमचे राष्ट्रीयत्व हे अमेरिकेप्रमाणे संवैधानिकच समजणे तर्कसंगत होईल. 

दुसऱ्या भाषेत आम्ही भारतीय आहोत याचे एकमेव कारण आमच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आहे इतकेच. बऱ्याच आधुनिक उच्चशिक्षित भारतीयांची मनोभूमिका यापेक्षा फारशी वेगळी असत नाही. 

सांस्कृतिक भारतीय राष्ट्रीयत्व 

उलटपक्षी, सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व मानणारा आपल्या पूर्वजांची साक्ष काढतो. त्याचे या भूमीशी भावनिक नाते असते. तो आपल्या देशाला भारतमाता म्हणतो. इथले पर्वत त्याच्यासाठी दगडमातीचे उंचवटे नाहीत. तिथे त्याच्या देवांची वस्ती असते. हिमालय त्यांच्यासाठी कविकुलगुरू कालिदासाच्या काळापासून देवतात्मा आहे. इथली कोणतीही नदी त्याच्या दृष्टीने एचटूओ नामक संयुगाचा प्रवाह नाही. तर श्रीविष्णूच्या पदकमलापासून उत्पन्न झालेली आणि भगवान शंकराने मस्तकी धारण केलेली ती गंगामाई असते. या भूमीचा प्रत्येक कण प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेला असतो. इथल्या वायूलहरींतून त्याला श्रीकृष्णाची मुरली ऐकू येते, ही भूमी भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरुनानक, श्री शंकराचार्य, श्री बसवेश्वर यांच्या वास्तव्याने पावन झालेली असते. १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी हा देश पारतंत्र्यात असेल, पण अस्तित्वात होता. भारतमातेला परकीयांच्या दास्यातून सोडवण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’ म्हणत तिच्या पुत्रांनी ब्रिटिश सोजिरांच्या बंदुकीतील गोळ्या छातीवर झेलल्या आहेत. आणि श्रीकृष्णांनी सांगितलेली गीता छातीशी कवटाळून ते हसत फाशी गेले आहेत. त्यांचे नागरिकत्व राज्यघटनेच्या पुस्तकाने त्यांना बहाल केलेले नाही. बेचाळीसच्या लढ्यात एक घोषणा “करेंगे या मरेंगे, चालीस कोटी नही दबेंगे” अशी होती. (त्यावेळी अखंड भारताची लोकसंख्या चाळीस कोटी होती.) त्यावेळी राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती. तरीही चाळीस कोटी भारतीयांच्या वतीने स्वातंत्र्याची मागणी होत होती. राष्ट्र किंवा नेशन-स्टेट ही कल्पनाच पाश्चात्य असून ती दोन-अडीचशे वर्षांहून जुनी नाही. तेव्हा तिचा हवाला देऊन भारतासारखा प्राचीनतम देश हे राष्ट्र होते की नव्हते हे ठरवण्याचा उद्योग कोणी करू नये. अशा संकल्पना उत्क्रांत होत असतात. भारत वेदकालापासून एक राष्ट्र होता याचे प्रत्यंतर आम्हाला आजही मिळते. आजही अनेक कार्यांत धार्मिक हिंदू आपल्या ओंजळीतील पाण्यात उत्तरेतील गंगेपासून दक्षिणेतील कावेरीपर्यंत आणि पूर्वेकडील महानदीपासून पश्चिमेकडील नर्मदेपर्यंत सर्व नद्यांचे पाणी एकत्र झाल्याची श्रद्धा बाळगतो. आजही श्रद्धाळू हिंदू मरताना गंगेच्या पाण्याचा थेंब मुखात पडावा यासाठी धडपडतो. दक्षिणेतल्या शिवभक्तांचा देव हिमालयात वास करतो आणि उत्तरेतले राम, कृष्ण हिंदीमहासागरात पहुडणाऱ्या शेषशायी भगवंताचे अवतार असतात. नामदेवाची पदे गुरुग्रंथसाहेबात आढळतात आणि रामदासाला हिंदीत पदरचना करावीशी वाटते. याच भारतमातेच्या संरक्षणासाठी मराठ्यांनी पानिपतामध्ये बलिदान दिले आणि याच कारणासाठी स्वतंत्र भारताने गोवा पोर्तुगीजांपासून मुक्त करण्यासाठी तेथे सेना पाठवली. ही यादी कितीही लांबवता येईल. गोव्याची आमची संस्कृती एक आहे म्हणूनच आम्ही त्याच्यावर हक्क सांगितला. गोव्यावर आम्ही आक्रमण केलेले नाही. पोर्तुगीज वसाहतवाद्यांपासून त्याची मुक्तता केली आहे. गांधीजींच्या जन्मापूर्वीही भारत अस्तित्वात होता. यासाठी तर त्यांना भारतात इंग्रजांना हाकलून देऊन रामाचे राज्य आणायचे होते. 

साम्यवादी नेते सोमनाथ चॅटर्जी यांनी लोकसभेतील चर्चेत, एकदा, भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असता भारतीय जनता पार्टीच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांनी सोमनाथ चॅटर्जी यांना निरुत्तर केले होते. त्या म्हणाल्या , “भारताच्या पूर्व भागातल्या समुद्रकिनारी राहणारा एक बंगाली माणूस आपल्या मुलाला पश्चिमेकडील समुद्रकिनाऱ्यावरच्या देवतेचे, सोमनाथाचे नाव देतो, आणि मुलगा विचारतो, “हा भारत एक कसा?” भारतमाता हा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टीने भावनात्मक प्रश्न आहेच. पण राजकारणाशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या फार मोठ्या जनसमूहाच्याही हा श्रद्धेचा विषय आहे. 

त्यांच्या मते शक, कुशाण, हूण इत्यादी लोकांच्या भारतातील आगमनाची तुलना युरोपियनांच्या अमेरिका काबीज करण्याच्या कृत्याशी करणे कुतर्क आहे. इस्लामच्या आगमनापूर्वी जे लोक भारतात होते त्यांना वेगळी मातृ-पितृभूमी आज नाही. वांशिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या ते एकमेकांत इतके मिसळून गेले आहेत की, त्यांची हूण, कुशाण, आर्य अशी ओळख पूर्णपणे पुसून गेली आहे. रामायणातील लढायांची तुलना अमेरिकेतील रेड इंडियनांच्या संहाराशी करता येणार नाही. रामाने राक्षसांचा वंशविच्छेद केला नाही. त्याने रावणाचे राज्य गिळंकृत केले नाही. ते रावणाच्याच भावाला देऊन तो अयोध्येला परत आला. दक्षिण भारतातील वनचर रामाचे शत्रू नव्हते. मित्र होते. भारतात जे आज आहेत त्यांची भारत मातृ-पितृभूमी आहे. ‘होमलँड’ नाही. त्यांचे या भूमीशी नाते कुठल्या कराराने ठरले नाही. ते रक्ताचे नाते आहे. 

भारतातील सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि असहिष्णुता 

सांस्कृतिक राष्ट्रीयतेवर एक आक्षेप वरचेवर घेतला जातो तो म्हणजे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता आक्रमक राष्ट्रवादाला जन्म देऊ शकते. तो असहिष्णू बनू शकतो. असा आक्षेप घेणारे मुख्यत्वे हिटलरचे उदाहरण देतात. पण थोडासा खोलात जाऊन विचार केला तर हा आक्षेप तितकासा बरोबर नाही हे दिसून येईल. हिटलरच्या ज्यू द्वेषाचा आधार वंशवाद होता, राष्ट्रवाद नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने आक्रमण करून जे प्रदेश व्यापले त्यातील बऱ्याच मोठ्या भागावर जर्मन संस्कृती नव्हती. 

आपला धर्म किंवा आपली संस्कृती इतरांवर लादण्यासाठी युद्धे केल्याची उदाहरणे प्राचीन भारतात सापडत नाहीत. भारतीय धर्म सत्यशोधक होते, संघटनाप्रधान नव्हते. (पहा: आजचा सुधारक, जानेवारी २०२२; हिंदू, हिदुत्व आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही.) त्यामुळे भारतीय संस्कृती स्वभावत:च परमतासंबंधी उदार आणि सहिष्णू राहिली आहे. जगातील प्राचीनतम मशिदींपैकी एक केरळमध्ये आहे. ती हिंदू राजाच्या राज्यात अरब व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी बांधली होती. इस्लामेतर राजाने आपल्या राज्यात मशीद बांधून दिल्याचे ते जगातील एकमेव उदाहरण असेल. यहुदी लोक आपला छळ न करणारा भारत हा एकमेव देश आहे असे आजही आवर्जून सांगतात. “आ नो भद्रा: क्रतव: यंतु विश्वत:” – सर्व दिशातून विश्वातील चांगले विचार आमच्याकडे येवोत अशी प्रार्थना आमचे पूर्वज करत होते. प्राचीन काळापासून आपल्या मतप्रणालीचे सत्यत्व सिद्ध करण्याचा भारतीय विद्वानांचा एकमेव मार्ग वादविवाद करून प्रतिपक्षाला जिंकणे एवढाच होता. विरुद्ध मतप्रणालीच्या लोकांची कत्तल करणे हा नव्हता. सम्राट होण्यासाठी राजे अश्वमेध यज्ञ करीत. यज्ञातील घोडा अडवणाऱ्याशी ते युद्ध करीत. त्याला पराभूत केल्यावर त्याचे राज्य त्याला परत करीत. आणि त्याला मांडलिकत्व मान्य करायला लावून परत जात. पण त्याला पदच्युत करून तिथली प्रजा नष्ट करून त्याचे राज्य ताब्यात घेत नसत. राजांनी बळजबरीने आपला धर्म प्रजेवर लादण्याचे प्रयत्न येथे कधीच झाले नाहीत. राजसत्ता आणि धर्मसत्ता येथे कधीच एका व्यक्तीत एकवटली नव्हती. बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त संघटित होण्याचाही प्रयत्न फारसा कोणी केल्याचे दिसत नाही. प्राचीन भारतात थिओक्रेटिक म्हणता येईल असा शासक केवळ अशोक होता. अशोकाचा बौद्ध धर्म राजधर्म असला तरी मुळातच तो अहिंसक आणि सहिष्णू असल्याने धर्माची बळजबरी कधी झाली नाही. दुसऱ्या भाषेत इतिहासाची साक्ष काढली तर भारतात आक्रमक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद येण्याची शक्यता नाही. 

उलटपक्षी संवैधानिक राष्ट्रवाद सहिष्णूच असतो अशी इतिहासाची साक्ष नाही. सोवियत रशिया, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, साम्यवादी चीन इत्यादी राष्ट्रांचे वर्तन हिटलरइतकेच आक्रमक व असहिष्णू आहे हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. इस्लाम कोणताच राष्टवाद मानत नाही. तरीही इस्लामचा चौदाशे वर्षाचा इतिहास आणि वर्तमानातील वर्तन काही वेगळे सांगत नाही. त्यामुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आक्रमक आणि संवैधानिक राष्ट्रवाद सहिष्णू असे मानण्याला काहीही आधार नाही. 

आक्रमकांपासून आपले धर्म वाचवण्यासाठी अनेक धर्माचे लोक भारतात आले. झरत्रुष्ट्रीयन आणि यहुदी धर्माचे लोक भारतात आल्याच्या घटना मध्ययुगातल्या आहेत तर आपला धर्म वाचवण्यासाठी तिबेटातून बौद्ध लोक विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात आले आहेत. अशाही परिस्थितीत भारतातील काही घटक या देशात आपल्याला असुरक्षित समजत असतील तर त्यांचा असा समज कोणत्या कारणांनी निर्माण झाला हे शोधणे अगत्याचे ठरते. 

‘एक्स्क्लुविस्ट’, ‘सुप्रीमसिस्ट’ धर्म आणि भारत 

ज्या समाजघटकांना असुरक्षित वाटत असते, ते स्वतःला मुख्य प्रवाहापासून वेगळे समजत असतात हे उघड आहे. हे वेगळेपण भाषिक, वांशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अशा अनेक कारणांनी निर्माण झालेले असते. प्रश्न केवळ वेगळेपण जपण्याचाच असेल तर तो घटनात्मकरित्या सोडविणे फारसे अवघड असत नाही. आज अनेक लोक आपल्या भौतिक प्रगतीसाठी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारून त्या देशात राहतात. त्यातील बरेच लोक तेथील भाषेला, चाली-रीतिंना आणि संस्कृतीला हळूहळू आत्मसात करतात आणि काही पिढ्यानंतर ते त्यांच्यात मिसळूनही जातात. अशा लोकांना आपली न्यायोचित वैशिष्ट्ये जपण्याची पुरेशी हमीही तेथील राज्यघटनेने दिलेली असते. 

पण काही समाजघटकांना ही हमी पुरेशी वाटत नाही. अशा समाजघटकाची दोन ठळक वैशिष्ट्ये दिसून येतात. ते ‘एक्स्क्लुसिविस्ट’ आणि “सुप्रीमसिस्ट” असतात. ‘एक्स्क्लुसिविझम’मुळे त्या समाजाला आपल्या शेजारच्या ‘परधर्मिय’ देशबांधवांपेक्षा दूर राहणारा धर्मबंधू जवळचा वाटतो. जोपर्यंत हा ‘एक्स्क्लुसिविझम’ घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त असतो तोपर्यंत तो दुर्लक्षित राहतो. पण नेहमीच हे शक्य नसते. उदाहरणार्थ १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केल्यावर कलकत्याच्या रस्त्यावरून “चीनचा राष्ट्राध्यक्ष हा आमचा राष्ट्राध्यक्ष” अशा घोषणा देत मिरवणूका निघाल्या होत्या. चीनने युद्ध लवकर थांबवले आणि साम्यवाद्यांच्या मोठ्या गटाने आपले धोरण बदलले. त्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला नाही. त्यानंतर साम्यवादी लोकशाही मार्गाने देशाच्या काही भागात सत्तेवरही आले. माझा धर्म श्रेष्ठ आहे ही धारणा सुप्तावस्थेत असेपर्यंत तिकडे दुर्लक्ष करता येईल. पण जेव्हा हे समाजघटक त्यांचा धर्म इतरांनी स्वीकारलाच पाहिजे असा अट्टाहास धरतात आणि तो कोणत्याही मार्गाने इतरांना स्वीकारायला लावणे हे त्यांचे धार्मिक कर्तव्य आहे अशा धारणेतून प्रत्यक्ष कृती करू लागतात तेव्हा झगडे अटळ होतात. पन्नासच्या दशकात तेलंगणामध्ये तसे झाले. आज बस्तरमध्ये, काश्मीरमध्ये जी युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे त्यामागचे एक महत्त्वाचे कारणही ‘एक्स्क्लुसिविस्ट’ आणि “सुप्रीमसिस्ट” मनोधारणा आहे. ही मनोधारणा ‘आपला प्रदेश’ आणि ‘शत्रूचा प्रदेश’ अशा दोन भागांत जगाची विभागणी करते. बहुसंख्यकांचा प्रदेश ज्याला शत्रूचा प्रदेश वाटतो त्याला तेथे असुरक्षित वाटणे स्वाभाविकच आहे. ही असुरक्षिततेची भावना दोनच परिस्थितीत नष्ट होणे शक्य आहे. एक, तर ते समाजघटकच बहुसंख्य होणे किंवा दोन, त्यांनी आपल्या विचारांत आवश्यक ते बदल करणे. तिसरा पर्याय उपलब्ध नाही. पहिला पर्याय १९४७ साली सर्वांनी अनुभवला. पूर्वानुभवाने लोक शहाणे होतील अशी अशा करू या. सत्तेचाळीस साली इंग्रज होता. आजची परिस्थिती वेगळी आहे. तेव्हा पहिला पर्याय कोणालाच परवडणार नाही. दुसऱ्या पर्यायाची चर्चा पूर्वी केली असल्याने येथे पुनरुक्ती टाळतो. उदार, धर्मनिरपक्ष लोकशाहीत राहायला सर्वांनाच शिकावे लागेल. (पहा: आजचा सुधारक, जानेवारी २०२२; हिंदू, हिदुत्व आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही) 

भारतासारख्या अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक चालीरीती असलेल्या देशात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला पर्याय नाही. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही पारंपरिक भारतीय धर्मविचाराच्या विरोधात जात नाही. पण ‘एक्स्क्लुसिविस्ट’ आणि “सुप्रीमसिस्ट” धर्मांच्या विरोधात जाते. भारताची राज्यघटना तयार होत असताना सोवियत युनियनमध्ये साम्यवादाचा सूर्य पूर्ण तेजाने तळपत होता. त्यामुळे राज्यघटनेत समाजवादी समाजव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ग्रथित करावे असा एक विचार मांडला गेला होता. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, लोकशाहीत समाजवादी समाजव्यवस्था हे एखाद्या पक्षाचे उद्दिष्ट होऊ शकते, पण ते देशाचे उद्दिष्ट होऊ शकत नाही. देशाचे उद्दिष्ट देशातील सर्वसामान्य जनतेची भौतिक आणि आत्मिक प्रगती हे असते. त्यासाठी अमुकच मार्ग चोखाळायला हवा अशी सक्ती करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे. त्यानंतर ती मागणी मागे घेण्यात आली. कोणतीही ‘एक्स्क्लुसिविस्ट’ आणि “सुप्रीमसिस्ट” तत्त्वप्रणाली धर्मनिरपेक्ष उदार लोकशाही मान्य करणारा नाही. 

अशा तत्त्वप्रणालीने जगातील अनेक देशांत समस्या खड्या केल्या आहेत. विसाव्या शतकात अनेक राष्ट्रांचे विभाजन झाले. त्या सर्व देशांत ‘एक्स्क्लुसिविस्ट’ आणि “सुप्रीमसिस्ट” तत्त्वप्रणाली प्रभावी असल्याचे दिसून येईल. उलटपक्षी, काही राष्ट्रे महायुद्धानंतर एकत्र आली. जी एकत्र आली त्यांनी लोकशाही स्वीकारली होती. त्यांच्यात शांततामय मार्गांनी मतभेद मिटविण्याचे उपाय उपलब्ध होते. आज भारतातही लोकशाही रुजत आहे. बहुसंख्याक समाजाची संस्कृतीही सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळे, इतिहासकाळात भारत राष्ट्र होते काय या प्रश्नापेक्षा, भारत हे आज राष्ट्र आहे काय, राष्ट्र म्हणून टिकू शकते काय आणि, त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, ते राष्ट्र म्हणून टिकावे काय, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. या तीनही प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी आहेत. आज घटकेला संवैधानिकदृष्ट्या भारत हे राष्ट्र आहे. कदाचित अजून त्याचा पाया तितकासा भक्कम नसेल. पण जसा काळ लोटेल तसा तो पक्का होईल. ज्या सहजगत्या पाचशेपेक्षा अधिक संस्थाने, स्वातंत्र्यानंतर, ब्रिटिश राजवटीखालील भारताला जोडली गेली ते पाहता या देशात अशी एक आंतरिक शक्ती आहे, जी या देशाला एकत्र ठेऊ इच्छिते, असे मानायला जागा आहे. १९६६ साली तामिळनाडू आणि ऐंशीच्या शतकात पंजाब या देशातून फुटून निघतात काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण, ते प्रश्न आम्ही शांततेच्या मार्गांनीच सोडवले. ईशान्य भारतातील प्रश्न आम्ही मिटवत आणले आहेत. लोकशाही मार्गाने सर्व प्रश्न सुटू शकतात यावर आमचा भरवसा आहे आणि तो आम्ही उदाहरणांनी भक्कम केला आहे. त्यामुळे हा देश एक राष्ट्र म्हणून टिकेल असा विश्वास बाळगण्यास पुरेसा आधार आहे. तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आम्ही एकत्र राहावे का? आणि याचे उत्तर होय असेच आहे. आम्हाला एकत्र राहायचे आहे, कारण तसे राहणे आमच्या सर्वांच्या हिताचे आहे. प्रख्यात अर्थशास्त्री गुन्नर मिर्दालने साठच्या दशकात म्हटले होते: (तेव्हाच्या अविकसित) तिसऱ्या जगात भारत हा एकच देश आहे, जो विदेशी दबावाला तोंड देऊ शकतो. भारतातले सर्व प्रांत आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांना पूरक आहेत. त्यामुळे तो बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण बनतो. छोट्या देशांना बड्या देशांच्या दबावाला बळी पडावे लागते. भारत या दबावाला तोंड द्यायला सक्षम आहे. आज भारत जगातील एक आधुनिक, संपन्न, आणि सामर्थ्यशाली विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण तो एक प्रचंड देश आहे. आमच्या देशाचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या आमची शक्ती आहे. ती वाया घालविली तर आम्ही करंटे ठरू. पश्चिम युरोपातील देश दोन महायुद्धे करून शहाणे झाले आणि जाणीवपूर्वक एकत्र आले. आम्ही एकत्र आहोतच. आम्ही एकत्र राहिलो तर आमची सर्वांगिण भरभराट होईल. आम्ही एकत्र राहिलो नाही तर आमची, म्हणजेच आमच्या प्रत्येक तुकड्याची अवस्था आफ्रिकी किंवा दक्षिण अमेरिकी देशासारखी होणार आहे; युरोपीय देशासारखी होणार नाही. तेव्हा, कोणत्याही भावनिक कारणासाठी नव्हे, तर दीडशे कोटी लोकांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही एकसंध राष्ट्र राहणे आवश्यक आहे. कदाचित याच कारणासाठी भारतीय राज्यघटनेने कोणत्याही राज्याला संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार दिलेला नाही. 

स्वातंत्र्याची मागणी ही नेहमी पुरोगामीच असते असे मानण्याचे कारण नाही. अमेरिकेतील ‘फेडरॅलिस्ट’ना काळ्या लोकांना गुलामीत ठेवण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. अब्राहम लिंकनने ते केवळ नाकारलेच नाही तर ह्या ‘स्वातंत्र्या’च्या विरोधात त्याने युद्ध पुकारले. हे युद्ध किरकोळ नव्हते. ते आठ वर्षे चालले आणि त्यात सहा लाख लोक मारले गेले. त्या वेळी त्या देशाची लोकसंख्या केवळ तीन कोटी होती. आज तो जगातील सर्वांत सामर्थ्यशाली देश आहे. या युद्धातील एक आख्यायिका प्रसिद्ध आहे, जिचा अर्थ समजून घेणे आमची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. युद्धाची स्थिती अवगत करताना एकदा ‘युनियनिस्टां’चा सेनापती जनरल ग्रांट लिंकनला म्हणाला की ‘आमचे’ पन्नास मेले आणि ‘त्यांचे’ शंभर! लिंकनने त्याला तेथेच थांबवून सांगितले, “फेडरॅलिस्टही आपलेच लोक आहेत. आपले दीडशे गेले म्हण”. पण लिंकनने युद्ध थांबवले नाही. कारण देशाची फाळणी झाल्यानेही मनुष्यहानी टळत नसते हे त्याला ठाऊक होते. 

आम्ही लिंकनचे नाव महात्मा गांधींच्या बरोबर घेतो. एक अहिंसेचे पुजारी होते. दुसऱ्याला देशाच्या अखंडतेसाठी हिंसा वर्ज्य नव्हती. दोघांचीही सदसद्विवेकबुद्धी जागी होती. अपरिमित मनुष्यहानी दोघांनाही टाळता आली नाही. पण एकाने देशाला खंडित होण्यापासून वाचवले. दुसऱ्याला देशाचे विभाजन हताशपणे पाहावे लागले. 

सत्तेचाळीस साली दोषाचे खापर फोडायला इंग्रज होता. आता ती ‘सोय’ नाही. आपण आपली जबाबदारी ओळखली नाही तर सर्व खापर आपल्याच डोक्यावर फोडून घ्यावे लागेल.

४०३, पूर्वरंग अपार्टमेन्ट, राजारामपुरी १३ वी गल्ली,
कोल्हापूर, ४१६००८,
दूरध्वनी (0231) 2525006, चलध्वनी 9834336547
e-mail: hvk_maths@yahoo.co.in

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.