लेखक – डॉ. विवेक घोटाळे
मराठा वर्चस्व किती खरे किती आभासी
जात, राजकारण आणि अर्थकारण हा आधुनिक सामाजिक शास्त्रीय संसोधनाचा केंद्रबिंदू नसला तरी महत्त्वपूर्ण बिंदू आहे. मराठा वर्चस्व आणि महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस व्यवस्थावर्चस्व या दोन संकल्पना एकध्वनी वाटाव्या अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात एकेकाळी होती. आजमितीला कॉंग्रेस व्यवस्थेचे मराठाधारित आर्थिक वर्चस्वाचे प्रतिमान राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी नसले तरी राजकीय सत्ताव्यवहाराच्या चौकटीचा तो एक कोन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे संशोधक व पुण्यातील युनिक फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक घोटाळे यांचे ‘मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच’ हे चिकित्सक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
आर्थिक वर्चस्वाच्या या प्रतिमानाचे पुढील घटक दिसतात.
१. मतदारसंघातील स्वतः किंवा वाडवडिलांनी स्थापन केलेले सहकारी कारखाने
२. अवसायानात आलेल्या कारखान्यांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मिळवलेली मालकी
३. स्व-प्रवर्तक असलेले खाजगी कारखाने
४. सहकारी अथवा खाजगी दूध डेअरी
५. अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शिक्षण संस्था/अभिमत विद्यापीठे
वर्चस्वाचे हे प्रतिमान विधानसभा मतदारसंधकेन्द्री आहे. विशिष्ट घरांकडे केंद्रित आहे. समाजवादी, डाव्या चळवळीत आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना आणि दोन्ही शेतकरी संघटनांना अशा प्रकारच्या आर्थिक प्रतिमानाचा विकास करता आलेला नाही. किंबहुना अशा प्रतिमानांच्या विरोधात या चळवळींनी, पक्षांनी भूमिका घेतली; पण सक्षम आर्थिक प्रतिमानाचा पर्याय देऊ न शकल्यामुळे या चळवळी, हे पक्ष काही मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहिले. जनता बँक साखळीच्या माध्यमातून संघपरिवाराचा आर्थिक प्रतिमानाचा उभारणीचा प्रयत्न ठाणे, पुणे, नागपूर या शहरी मतदारसंघापुरता मर्यादित राहिला. शिवसेनेला या प्रकारच्या राजकीय अर्थकारणाची जाणीव अत्यल्प आहे. गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी यांनी वैद्यनाथ कारखाना, पूर्ती उद्योगसमूह यांद्वारे असे प्रतिमान उभे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो त्यांचा मतदारसंघ किंवा परिसर यांपुरताच मर्यादित राहिला. भाजपला एकट्याला महाराष्ट्रात अद्याप साधे बहुमत मिळालेले नाही, याचे कारण या पक्षाला असे राजकीय अर्थशास्त्रीय प्रतिमान उभे करता आलेले नाही हे असावे.
१९६२ ते २०१९ या काळात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत किमान १२५ ते कमाल १४० आमदार सातत्याने मराठा जातीपुंजातील निवडून आले आहेत, हे डॉ. घोटाळे यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थात मराठा आर्थिक वर्चस्व हे एक संपूर्ण वास्तव नाही. जे वर्चस्व होते ते काही घरांचे होते. मध्यमवर्गीय किवा सर्वसामान्य मराठा वर्गाचे हे वर्चस्व नव्हते. सर्वसामान्य मराठा अन्य मागासवर्गीयांच्या आर्थिक रेषेवरच होते. कॉंगेसमधील मराठा वर्चस्व दोन कारणांमुळे टिकून होते. १. प्रबळ विरोधी पक्षाचा अभाव व २. मराठा पर्यायी सामाजिक आर्थिक समीकरणाचा अभाव. साठीमध्ये निर्माण झालेले हे प्रतिमान नव्वदीपर्यंत टिकले. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी, नवे आर्थिक धोरण यानंतर परिस्थिती बदलली. ८०च्या दशकापर्यंत मात्र कॉंग्रेस अंतर्गतच यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण आणि वसंतराव दादा पाटील या तीन गटांत सत्तास्पर्धा अस्तित्वात होती. रेड्डी कॉंग्रेसने इंदिरा कॉंग्रेसशी एकीकृत व्हावे की नाही या मुद्द्यावरून वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक आणि शरद पवार यांच्यामध्ये मतभेद होते. या मतभेदातून पुढे पुलोद प्रयोग झाला. परिणामत: महाराष्ट्रात कॉंग्रेस वर्चस्व आणि मराठा वर्चस्व या दोन्हीला धक्का बसला.
अपवाद वगळता महाराष्ट्रातील साखरनेते (सहकारी अथवा खाजगी) पवार गटाबरोबर राहतात. महाराष्ट्रात ‘दलित नेतृत्व पुन्हा नको’ या मुद्द्यावर दोन्ही कॉंग्रेसमधील मराठा गट एकत्र आले (२००४). राजू शेट्टी कोणत्या जातीचे हे शोधले गेले. शिराळ्यात लिंगायत पाटील नको म्हणून प्रसंगी शिवसेना उमेदवाराला सा.रे. पाटील यांच्या विरोधात निवडून दिले गेले. यातून मराठा वर्चस्वाच्या बहुजनवादी असण्याच्या दाव्याला मर्यादा आल्या.
दुसरीकडे भाजपकडे सर्वमान्य मराठा नेतृत्व नाही. यातून भाजपला मोठा पक्ष असूनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद द्यावे लागले. दोन्ही छत्रपती घराण्यातील प्रतिनिधी काही काळ भाजपबरोबर राहिले. पण त्याचा भाजपला विशेष फायदा झाला नाही. कारण पश्चिम महाराष्ट्रातील व मराठवाड्यातील सर्वसामान्य मराठा तरुण लोकनेते शरद पवार यांच्यामागेच उभा राहिला. दुसरीकडे अमोल कोल्हे, धनंजय मुंडे या ओबीसी नेत्यांमागे पवार ठामपणे उभे राहिले. याउलट भाजपमध्ये बावनकुळे, तावडे यांची तिकिटे कापली आणि रोहिणी खडसे, पंकजा मुंडे यांना पुरेसे पाठबळ भाजपकडून दिले गेले नाही.
भाजपने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. मात्र हा विषय न्यायालयात गेला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा व ओबीसी मतभेद असले; तरी ओबीसी वर्ग थेट विरोध करण्यापेक्षा शांत राहून सोबतच करतो. पण मोर्चानंतर ओबीसी वर्गात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना भाजप दूर करू शकला नाही. भाजपला २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत याचा किनारी स्वरूपाचा फटका बसला असावा असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण डॉ. विवेक घोटाळे यांनी नोंदविले आहे.
विशेष म्हणजे मुख्यत्वे मराठा पक्ष अशी ओळख असणारा पवार गट स्वबळावर सत्ता प्राप्त करू शकला नाही. मनोहर जोशी (३५ अपक्ष आमदारांचा पाठींबा, जे नंतर राष्ट्रवादीत गेले), सुशीलकुमार शिंदे, देवेंद्र फडणवीस (२०१४ पवारांची भाजपला पाठींबा देण्याची घोषणा – त्यावेळी अत्यल्प काळ शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे विरोधीपक्षनेते होते), उद्धव ठाकरे हे नॉन मराठा व्यक्ती पवार गटाच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठींब्याने मुख्यमंत्री झाले.
मराठा जातीपुंजामध्ये खरे तर दोनच प्रकार आहेत. एक सत्ताधारी मराठा आणि सत्ताहीन मराठा व दुसरा संसाधनयुक्त मराठा आणि संसाधनविरहीत मराठा. मराठा मोर्चाने संपूर्ण मराठा जातीपुंज कायमस्वरूपी एकसंध झाला हेही एक मिथक ठरू शकते. कारण सेवा संघ, छावा संघटना, ब्रिगेडचे दोन गट, महासंघ, छत्रपती संभाजीराजे यांना मानणारा गट, मराठा मोर्चातील दोन गट असे विविध गट कायम आहेत. बुद्धिजीवी आणि भांडवलदार यांच्याशी असलेली सर्वपक्षीय मराठा सत्ताधारी वर्गाची युती हाही मराठा वर्चस्वाचा एक पदर आहे. दुसरीकडे माध्यमे, साहित्य, उद्योग, व्यापार या सर्वच क्षेत्रात मराठा तसेच मराठेतर (मुख्यत्वे शिक्षण-साहित्यक्षेत्रात नवबौद्ध व उद्योग-व्यापारात मराठा) यांचे प्रभावक्षेत्र निर्माण होऊ लागले आहे या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मारवाडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जाती-वर्गातील माहेश्वरी जातीच्या राजकीय सहभागावर संशोधन करताना, व्यापार म्हणजे फक्त मारवाडी नव्हे असे अनेक जुन्या मारवाडी व्यापारीधुरिणांनी मला बोलून दाखविले होते.
आज मराठा समाजासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाताना महाराष्ट्राने महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेकृत सर्वसमावेशक भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ. घोटाळे यांनी समारोपात सुचविले आहे. भारतातील प्रादेशिक राजकारण, त्यातील जातीची व अर्थकारणाची भूमिका, त्याचे उपप्रादेशिक पदर, राजकीय अर्थशास्त्र या संदर्भात डॉ. घोटाळे यांच्या संशोधन पुस्तकाने मोलाची भर घातली आहे.
मोबाईल: ९४२३७८३२३५
मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच
द युनिक फाऊंडेशन, पुणे
आवृत्ती पहिली, जुलै २०२२
पाने ३१९, मूल्य रु. ४५०/-