आपल्या देशाची घटना सेक्युलर आहे असे सर्व पुरोगामी विचारवंत सांगतात; पण ती खरोखरच शंभर टक्के सेक्युलर आहे का?
सेक्युलर शब्दाचा अर्थ निधर्मी, धर्म न मानणारा किंवा ईहवादी असा आहे. आपल्या देशाला केवळ अधिकृत धर्म नाही म्हणून आपला देश/घटना सेक्युलर आहे असा याचा अर्थ होत नाही. तेव्हा नेमकी परिस्थिती काय आहे ते पाहू या.
ईहवादी (सेक्युलर) राज्याच्या संकल्पनेचा उगम
मध्ययुगात युरोपमध्ये राज्य आणि चर्च यांच्यामध्ये जो सत्तासंघर्ष झाला त्यात ईहवादी राज्याच्या संकल्पनेचे मूळ सापडते. ‘द मोनार्किया’ या पुस्तकात डान्टे याने आधुनिक काळातील ईहवादी राज्याची कल्पना प्रथमच मांडली. ‘ईहवादी राजा आणि धर्मसत्ता यांच्यात संघर्ष आला तर ईहवादी राजाचा शब्द निर्णयाक असेल’ हे सांगून त्याने ईहवादी राज्याची भूमिका अचूकपणे मांडली. त्यानुसार ईहवादी राज्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे होते:
‘जे राज्य केवळ राज्याचे आणि नागरिकांचे ऐहिक हितसंबंध साधण्यासाठी उपक्रमशील असते, नागरिकांचा फक्त नागरी दर्जाच लक्षात घेते आणि अशा हितसंबंधांशी आणि मानवतावादाशी विसंगत अथवा विरूद्ध अशा धर्माज्ञांचा अथवा आचारांचा तसेच प्रथांचा संकोच (अटकाव) करते त्याला ईहवादी (सेक्युलर) राज्य म्हणता येईल.’
भारत हे ईहवादी राज्य असल्याचे ‘उद्देशिकेत’ (pre-amble) म्हटले आहे. पण ईहवादी राज्य म्हणजे नेमके काय याचा उल्लेख घटनेत नाही.
त्यानुसार परधर्मियांबाबत इस्लामी कायद्यात/ समाजात मानवतावादाशी विसंगत अशा वा मुसलमान स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या ज्या धर्माज्ञा अथवा रूढी आहेत, त्या बेकायदा ठरवण्याची हिंमत भारतीय राजकारण्यांमध्ये व घटनेत आहे का? आणि तशी नसेल तर भारत हे खरोखरीच घटनेत म्हटल्याप्रमाणे सेक्युलर राज्य आहे का?
ईहवादी राज्यांमध्ये राजनिष्ठा ही धर्मनिष्ठेपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि दोहोंमध्ये संघर्ष असला तर राजनिष्ठा ही धर्मनिष्ठेच्या वरचढच राहते. एखाद्या धार्मिक गटाची धर्मनिष्ठा ही राजनिष्ठेपेक्षा बळकट असेल तर त्या गटाचे राजकीय अवसान नष्ट करणे हे ईहवादी राज्याचे आद्य कर्तव्य आहे. अशा अवसानाचे मूळ धर्मात असेल तर त्या धर्मातही हस्तक्षेप करावा लागेल. साहजिकच स्वातंत्र्यानंतर ईहवादी राज्याच्या कल्पना धार्मिक गटांच्या गळी उतरवणे आपल्या देशाच्या नेत्यांचे प्रथम कर्तव्य होते. म्हणून सर्व धर्मग्रंथांचे/प्रथांचे/रूढींचे अत्यंत तर्ककठोर मूल्यमापन होणे अत्यंत आवश्यक होते. धर्मग्रंथातील कोणताही भाग/रूढी/प्रथा/नियम जर घटनेविरूध्द असेल तर त्यांना घटनाबाह्य जाहीर करणे आवश्यक होते.
हिंदुस्थानची फाळणी धर्माच्या पायावर (Two nation theory) झालेली असूनही घटनेत धर्मप्रसाराचा हक्क अंतर्भूत केला गेला. धर्मप्रसाराचे व धर्मांतराचे स्वातंत्र्य म्हणजे ‘एका धर्मापेक्षा दुसरा धर्म श्रेष्ठ’ या प्रचाराचे स्वातंत्र्य. म्हणजेच धर्माची प्रतवारी लावण्याचे स्वातंत्र्य. ज्या राज्यांमध्ये ‘एका धर्मापेक्षा दुसरा धर्म श्रेष्ठ’ ही भावना नागरिकांच्या मनात रुजवली जाऊ शकते त्या राज्याला ईहवादी (सेक्युलर), निधर्मी राज्य म्हणता येईल का?
४२व्या घटनादुरुस्तीने भारत एक ‘समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य’ असा बदल घटनेत करण्यात आला. तथापि घटनेच्या ‘परिशिष्ट दोन’मध्ये जम्मू-काश्मीरसाठी ज्या स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्यात ‘समाजवादी पंथनिरपेक्ष’ हे शब्द त्या राज्यासाठी गाळलेले आहेत. (कलम ३७० रद्द करण्याच्या अगोदरची घटना) याचा अर्थ काश्मीर राज्य ‘समाजवादी पंथनिरपेक्ष’ नसल्याचा निर्वाळा घटनेनेच दिला आहे. शंभर टक्के सेक्युलर घटनेचे हे लक्षण आहे का?
तसेच भारतामध्ये सेक्युलर राज्य आणण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली जात असताना त्याच वेळी त्याचा गळा घोटण्याची किमया केली ती घटनेच्या २५व्या कलमातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याने. वरकरणी या तरतुदी निरुपद्रवी वाटतात. पण त्या अत्यंत धोकादायक आहेत. कलम २९(१) प्रमाणे भारतात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कोणत्याही गटाला जर स्वतःची अशी संस्कृती असेल तर ती टिकवण्याचा त्याला अधिकार आहे. याचा अर्थ त्या संस्कृतीमध्ये भारतीय एकतेला हानिकारक काही असले तर तेही टिकवण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यादृष्टीने अशा संस्कृतींचा तर्कशुद्ध शोध/चिकित्सा घेणे आवश्यक होते. सांस्कृतिक वेगळेपण टिकविण्याच्या हक्काबरोबर आणखी एक हक्क अल्पसंख्यकांना आहे, तो म्हणजे धार्मिक शिक्षण देण्याचा. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा एकत्र विचार केला म्हणजे धार्मिक शिक्षणाद्वारे कोणत्या इस्लामिक वैशिष्ट्यांचा परिचय मुस्लिम विद्यार्थ्यांना करून दिला जात असेल हे स्पष्ट आहे.
इस्लाम विश्वबंधुत्वावर विश्वास ठेवत नाही; तर मुस्लिम भ्रातृभाव इस्लामला पायाभूत आहे. तसेच जिहाद, काफर, व दारूल-ए-हर्ब व दारूल-ए-इस्लाम ही जगाची विभागणी इत्यादी संकल्पना (संदर्भ-पाकिस्तानः पार्टिशन ऑफ इंडिया – बाबासाहेब आंबेडकर) घटनेच्या उद्देशिकेतील (प्री-ॲम्बल) ‘बंधुत्वावर आधारित मानवी प्रतिष्ठा आणि राष्ट्रीय ऐक्य’ या उद्दिष्टाशी कितपत सुसंगत आहे?
घटनेच्या २६व्या कलमाने सर्वधर्मीयांना धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. पण अशा संस्थांचा राजकीय व्यासपीठ म्हणून उपयोग करता येणार नाही, तसेच त्यांना परकीय देशाकडून आर्थिक मदत घेता येणार नाही अशा तरतूदी घटनेतच करणे जरूरी होते. ईहवादी राज्यांमध्ये कोणत्याही धार्मिक गटाला राजकीय वजन प्राप्त होणे अथवा त्यांचे परकीयांशी आर्थिक संबंध जुळणे अत्यंत अनिष्ट आहे.
सेक्युलरिझमचा अर्थ शासनाची प्रत्येक कृती धर्मनिरपेक्ष ठेवणे एवढाच होतो. पण सेक्युलरिझम म्हणजे सर्वधर्मसमभाव असा सर्वथा चुकीचा अर्थ आपल्या देशात रूढ झाला आहे. सर्व धर्म (रीलिजन या अर्थाने) समान असूच शकत नाहीत. तसे ते असते तर त्यांच्यात एवढी निकराची भांडणे झालीच नसती. सेक्युलरिझमचे आपल्याला सोयीस्कर असे अर्थ सर्वांनीच निवडणुकांतील मतांच्या राजकारणासाठी वापरले. (उदा. तुष्टीकरण: शहाबानो केसमध्ये सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लोकसभेत विशेष विधेयक संमत करून बदलण्यात आला, या देशातील संसाधनांवर प्रथम हक्क मुसलमानांचा आहे – माजी पंतप्रधान, मनमोहन सिंग). सेक्युलरिझम हे एक ‘मूल्य’ आहे हे कधीच न मानल्याने सेक्युलरिझमचे सेक्युलरिझम/स्युडो-सेक्युलरिझम यांमध्ये रूपांतर होणे अपरिहार्य होते.
पु.ल.देशपांडे यांच्या ‘एक शून्य मी’ या ग्रंथातील (पृ.३७) ‘गांधीयुग व गांधीयुगान्त’ लेखात ते म्हणतात, “नव्या सत्ताधीशाला होणारा डोळे दिपवणाऱ्या प्रचंडपणाचा मोह नेहरूनांही सुटला नाही. देशात विज्ञाननिष्ठा जागवण्यासाठी कुठेही तडजोड न करता भिक्षुकशाहीचा, मुल्लामौलवींचा आणि पाद्र्याबिद्र्यांचा पगडा त्यांनी उडवून लावायला हवा होता. नेहरूंचा जातीयतेला दूषणे देण्याचा सपाटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ यांच्यापुरताच मर्यादित राहिला. त्यांना मुल्लामौलवींच्या अडाणीपणाला किंवा पाद्र्यांच्या देशद्रोही प्रचाराला कडाडून विरोध कराण्याचे धैर्य ‘आंतरराष्ट्रीय इज्जती’च्या भलत्याच कल्पनेमुळे झाले नाही. लेनिनला हे धैर्य होते. त्याने मुस्लिम रूढीही ख्रिस्ती रूढींइतक्याच निकराने मोडल्या. नेहरूंचे मापही मुसलमानांच्या बाबतीत झुकतेच पडले. साऱ्या देशाला एकच दिवाणी कायदा लावायचे धैर्य त्यांना झाले नाही. सत्ता आली की माणूस ‘पतीत’ होतो, हे गांधींचे भविष्य अगदी नेहरूंपासून सर्वांच्या बाबतीत खरे ठरले.”
थोडक्यात ईहवादी राज्य म्हणजे ‘सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता’ नव्हे; तर सर्व धर्माच्या लोकांना धर्म विसरून नागरिक म्हणून सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्यास भाग पडेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे.’ तशी परिस्थिती आपल्या देशात आहे का?
भारतीय संविधान खरेखुरे धर्मनिरपेक्ष होण्यासाठी पुढील तरतुद आवश्यक होती : राज्याचे ऐहिक हितसंबंध आणि धर्माज्ञा यांच्यात संघर्ष आल्यास धर्माज्ञा प्रभावहीन असेल. तसेच ऐहिक हितसंबधाची व्याप्ती ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना असेल.
१९३७ व १९४६ साली झालेल्या निवडणुकीत आज भारत म्हणून जो भाग आहे, त्यातील मुसलमानांनी ८५ टक्के मतदान मुस्लिम लीगला करून पाकिस्तान जन्माला घातले होते. (मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ होते व काँग्रेसचा एकही मुसलमान उमेदवार निवडून आला नव्हता). तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्या ८५ टक्के लोकांचा दर्जा ‘भारतात रहाणारे पाकिस्तानी नागरिक’ असा होता. १४ आँगस्ट १९४७ रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांनंतर त्यांच्या निष्ठा भारताकडे वळणे अशक्य होते व असे समजणे म्हणजे आत्मवंचना होती. वरील पार्श्वभूमिवर स्वातंत्र्योत्तर काळात घटनासमितीत आचार्य कृपलानी यांनी सुचवले होते की समान नागरी कायद्याची तरतुद घटनेतच करावी. पण पं.नेहरूनी संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा न आणता फक्त हिंदू कोड बिलासारखे सामाजिक न्यायाचे कायदे फक्त हिंदूसाठीच करणे व मुसलमानांच्या बाबतीत ‘त्यांचे त्यांना ठरवू दे’ अशी भूमिका घेणे हे ‘शहामृगी धोरण’ देश सेक्युलर होण्यासाठी कसे सुसंगत होऊ शकते?
जो धर्मनिरपेक्षतावादी राज्यकर्ता असतो तो एकाच धर्मीयाकरीता कधी कायदे करत नाही. तो मानवतावादाशी सुसंगत असे सुधारणा कायदे सर्व समाजासाठी करतो. संपूर्ण समाज डोळ्यासमोर ठेवून सुधारणा कायदा करण्याची हिंमत नसणे हे ‘अवनत हिंदुत्वाचे’ लक्षण आहे. मुसलमानांच्या स्वाऱ्या सुरू झाल्यापासून ‘हिंमतीचा अभाव’ आणि त्यापोटी ‘अनुनयाचे धोरण’ हीच वैगुण्ये हिंदुंच्या ठिकाणी आढळतात. छत्रपती शिवाजी राजे हा अपवाद. या देशाची घटना पूर्णपणे सेक्युलर नसल्याने ‘तथाकथित बेगडी सेक्युलरिझम’चे रूपांतर ‘स्युडो-सेक्युलरिझम’मध्ये झाले आहे. व याच स्युडो- सेक्युलरिझमला पुरोगामी विचारवंत सेक्युलरिझम म्हणतात.
बेळगाव
संदर्भ – भारतीय संविधान : एक मायाजाल – ले.अरूण सारथी