न्यायाची घंटा अस्तित्वात नसलेले शासन

ते म्हणाले की बलात्कार हा एक अश्लाघ्य

गुन्हा आहे.

त्याला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे

मग त्यांच्या लक्षात आले बरेचसे…

म्हणजे ९५ टक्के बलात्कार करणारे पुरुष असतात,

घनिष्ठ सबंध असलेले.

कदाचित नवरासुद्धा.

मग आता नकोच आवाज करायला!

त्यांचे बघा हे असंच आहे.

महागाई पेट्रोलची १ रुपयाने वाढली तेव्हा

त्यांनी रस्त्यावर आंदोलनं केली.

राज्यकर्त्यांना वाटेल ते बोल लावले,

आपला लोकशाही हक्क बजावत ताशेरे झाडले.

आता पेट्रोलने १०० गाठली तर ते म्हणाले, 

“पगार नाही का वाढला

तर पेट्रोल वाढलं तर काय मोठंसं?”

तर ते सारे हा असा लोकशाहीचा सोईस्कर

हक्क बजावत आज राज्यकर्ते झाले

आणि मग…..

त्यांनी लोकशाही मूल्यांची बूज सोडूनच दिली.

तर गुजराथ प्रोग्रॅम हे त्यांचे

लोकशाहीला सुरुंग लावणारे

हत्यार. किती प्रकारे पाजळले, 

त्यांनी झकियाच्या

डोळ्यासमोर दिसणाऱ्या जबाबदार व्यक्तित्वाच्या, एहसान जाफरींच्या

“खुद के शौहर की लाश को ही मानो नकारा!”

जळणाऱ्या प्रेताच्या वास्तवाला 

नाकारलं, 

कारण, अहो चक्क देशाचे प्रधानसेवक आणि देशाच्या नीतिमूल्यांची 

राखण करणारे गृहमंत्र्यांचे हातच पोळले होते.

मरण का कोणाला चुकतं? झालं, मेली २००० माणसं.

ते सारे पचवले तर कोण कुठला सोहराबुद्दीन 

आणि कौसर बी? 

अखेर तो होता एक मुस्लिम, सुपारी 

घेऊन इमान राखून गुन्हा केलेला 

भाडोत्री गुंड. 

त्याला मारलंच दगाफटक्याने. 

आणि न्याय द्यायला निघालेल्या 

निष्पाप जस्टिस लोयांची हत्या, 

नैसर्गिक मृत्यू ठरवून न्याय्य ठरवली. 

एवढचं पुरे झालं नाही तर

बिल्किस बानोच्या खुनी बलात्काऱ्यांना 

लोकशाही स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या उत्सवी जल्लोषात,

जन्मठेपेच्या सजेतून मुक्त केले,

संस्कारी ठरवून?

तर

न्यायाची घंटा या राज्यकर्त्यांच्या राज्यात वाजतच नाही

कारण तेच कायम न्यायाधीश होत असतात.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.