भारतीय राज्यघटना – एक सामाजिक करार

आपल्या राज्यघटनेद्वारे आपण आपल्या राज्यशासनाला काही अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, आमच्याकडून म्हणजे सर्व जनतेकडून कर वसूल करणे, पोलीसदल आणि इतर यंत्रणांमार्फत दमनशक्ती आणि दंडशक्ती वापरणे, काही वेळा आम्हाला तुरुंगात टाकणे, क्वचित् प्रसंगी आम्हाला फाशीची शिक्षा देणे, आमची मालमत्ता जप्त करणे, वगैरे. या शासनाला दिलेल्या अधिकारांच्या बदल्यात आम्हाला शासनाकडून काही गोष्टी अपेक्षित असतात. उदाहरणार्थ, आम्हाला परस्परांपासून संरक्षण देणे म्हणजेच अंतर्गत सुरक्षा, परचक्रापासून संरक्षण देणे, रानटी पशू आणि नैसर्गिक दुर्घटना यांच्यापासून आम्हाला काही प्रमाणात सुरक्षा देणे, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी निर्माण करणे. ज्या प्रमाणात समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यामुळे शासनाला जास्त कर मिळून शासनाचीदेखील आर्थिक स्थिती सुधारेल, त्यावेळी याच्यामध्ये अनेक इतर कर्तव्यांचीदेखील भर पडू लागेल. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था, बेरोजगार भत्ता, विविध कारणांनी अपंग झालेल्या लोकांसाठी विविध प्रकारे मदत देणे, वृद्धांची काळजी आणि त्यांच्यासाठी पेन्शनव्यवस्था, वगैरे वगैरे. 

इतिहासपूर्वकाळामध्ये देखील माणूस कधीही एकटा दुकटा किंवा एकटे कुटुंब म्हणून राहत नसावा. तो एकटा म्हणून फार दुर्बळ होता आणि त्यामुळे माणसाला किंवा कुटुंबाला फार काळ एकटे जगणे अशक्यच असावे. त्यामुळे मानवजातीच्या उगमापासूनच तो टोळ्या करून राहत होता. टोळीमध्ये राहताना त्याला शिकार करण्यात जास्त यश आणि जास्त सुरक्षितता मिळत होती. तसेच इतर शत्रुत्व करणाऱ्या टोळ्यांपासून बऱ्यापैकी संरक्षणदेखील मिळत होते. अर्थात टोळीमध्ये राहताना त्याला आपले स्वातंत्र्य काही प्रमाणात गमवावे लागत असेल आणि टोळीचे जे काही नियम असतील ते पाळावे लागत असतील. तसेच टोळीच्या प्रमुखांच्या आज्ञादेखील मानाव्या लागत असतील. हा एक प्रकारचा अलिखित आणि कदाचित निश्चित स्वरूपात बोललादेखील न गेलेला सामाजिक करारच म्हणता येईल. जसजशी मानवांची संख्या वाढू लागली तसतसे टोळ्या मोठ्या होऊ लागल्या. काही टोळ्यांचे समूह तयार होऊ लागले. भटक्या टोळ्यांऐवजी स्थिर वस्त्या किंवा खेडेगावे निर्माण झाली आणि मग टोळीप्रमुखाची जागा स्थानिक सरदार किंवा अनेक सरदारांचा प्रमुख असा राजा, आणि नंतर कदाचित अनेक राजांचा प्रमुख असा सम्राट यांनी घेतली असावी. या सर्व प्रवासामध्ये राजे लोकांची ताकद अवास्तव वाढत गेली आणि तुलनेने जनतेची ताकद खूपच कमी पडू लागली. त्यामुळे अनेक राजे जुलूमी निघू लागले आणि प्रजेवर अन्याय करू लागले. नशिबाने किंवा अपघातानेच एखादा राजा हा जनतेचा पितृवत सांभाळ करणारा निघत असे. त्यात धर्मसत्ता आणि राजसत्ता एकवटली तर जनतेला फार मोठ्या प्रमाणावर अन्याय सहन करावा लागे, आणि अजूनही लागतो, हे इराणमधील हिजाबसक्ती विरोधक आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी तेथील शासनाने शेकडो नागरिकांची हत्त्या करून आणि हजारोंना अटक करून सिद्ध केले आहे. पूर्वीच्या काळी राजांमध्ये सतत चालू असलेल्या अनेक युद्धांमुळे प्रजेचे फारच हाल होत असत आणि अन्याय सहन करावा लागे आणि हिंसेलाही तोंड द्यावे लागे. (आजसुद्धा रशियाने (पुटीनने) सुरू केलेल्या युद्धाने सर्व जगाचे नुकसान होत आहे.) 

अश्या परिस्थितीत राजाच्या अनिर्बंध सत्तेवर काही बंधने आणण्याचे पहिले पाऊल सन १२१५ मध्ये इंग्लंडचा जुलूमी राजा जॉन आणि त्याच्याविरुद्ध असलेले २५ सरदार (ब्यारन) यांच्यामध्ये झालेल्या मॅग्ना कार्टा (स्वातंत्र्याचा महान करार) ने उचलले. या करारामुळे बेकायदेशीरपणे तुरुंगात टाकणे, अवाजवी कर भरावा लागणे यापासून सरदारांना संरक्षण मिळाले आणि तात्काळ न्याय मिळण्याची सोय झाली. सामाजिक कराराची ही एक प्रकारची सुरुवात म्हणावी लागेल. सुरुवातीला फक्त सरदारांना संरक्षण देणारी ही करारयोजना हळूहळू सर्व जनतेला संरक्षण देण्यापर्यंत विस्तारित झाली, आणि राजाऐवजी इतर पण विशेषतः लोकशाही शासनपद्धती काम निभावू लागली. यावरून हे लक्षात येईल की सामाजिक कराराचे किंवा आपल्या भारतीय घटनेचे कदाचित सर्वांत महत्त्वाचे काम हेच आहे की शासनव्यवस्थेच्या अतिरेकी सत्ताग्रहणापासून, आणि त्यामुळे ती करत असलेल्या अन्यायांपासून सामान्य जनतेचे संरक्षण करणे! शासनव्यवस्था विरुद्ध सामान्य जनता असा हा असमान लढा पुरातन कालापासून चालू आहे आणि घटना त्यामध्ये जनतेच्या बाजूने उभी आहे. जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींनी चालवलेले राज्य म्हणजेच लोकशाही. पण लोकशाहीचे अवनतीकरण हुकूमशाहीमध्ये, अन्यायी राजवटीमध्ये झाल्याचे आपण पूर्वी पाहिले आहे आणि आजदेखील पाहत आहोत. अश्यावेळी लोकशाहीचा खंदा संरक्षक म्हणून काम करणे ही घटनेची जबाबदारी आहे. अर्थात हे काम जनतेचे असल्याकारणाने जनतेने जागरूक राहून घटना राबवली पाहिजे आणि त्या कामामध्ये न्यायालय, पत्रकारिता, आणि निवडणूक आयोग, मानवाधिकार आयोग अशा स्वायत्त आणि शासनावर अवलंबून नसलेल्या संस्थांची मदत घेतली पाहिजे. गेल्या ७२ वर्षांत आलेल्या अनुभवांवरून आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार घटनेमध्ये योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीदेखील जनतेने अभ्यासपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. 

घटनेची उद्देशिका 
* सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय 
* विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य 
* दर्जाची आणि संधीची समानता 
* व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता 

हे उद्देश असलेले, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य प्रस्थापित करण्यासाठी ही घटना भारतीय जनतेने मान्य करून स्वतःलाच अर्पण केलेली आहे. 

भारतीय राज्यघटनेत आवश्यक असलेल्या सुधारणा किंवा दुरुस्त्या

गेल्या ७२ वर्षांच्या अनुभवांवरून भारतीय राज्यघटना ही राज्यघटनेचे वर नोंदवलेले जे उद्देश आहेत ते उद्देश पार पाडण्यामध्ये कुठे कमी पडते हे लक्षात आले आहे. त्यानुसार, आणि काही नवीनच निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, राज्यघटनेमध्ये कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे याची एक यादी करता येईल. ती अशी :

१) माझ्या मते आपल्या राज्यपद्धतीचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य काय असेल तर ते म्हणजे ती लोकशाही आहे. ही लोकशाही अधिक चांगली आणि अधिक मजबूत होण्याच्या दृष्टीने काही सुधारणा पाहिजे आहेत. त्या नोंदवण्यापूर्वी चांगल्या लोकशाहीचे काही निकष पाहूया. 

(अ) प्रत्येक मतदाराच्या मताची किंमत सारखीच असली पाहिजे. (आ) अध्यक्षीय पद्धतीपेक्षा संसदीय पद्धत अधिक चांगली. (इ) स्वायत्त न्यायालये – न्यायालयाला कायदेमंडळाने केलेल्या सर्व कायद्यांचे परीक्षण करता यायला हवे. (ई) मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे कायदेमंडळापेक्षा जास्त मजबूत आणि ताकदवान असता कामा नयेत. (उ) राज्यघटनेमध्ये बदल करणे बरेच अवघड असले पाहिजे. (ऊ) स्वायत्त मध्यवर्ती बँका आणि स्वायत्त निवडणूक आयोग. (ए) सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामधील संबंध सहमतीचे असावेत, शत्रुत्वाचे असू नयेत. त्या दृष्टीने एकाच पक्षास बहुमत मिळण्याऐवजी पक्षांच्या युतीलाच शक्यतो बहुमत मिळावे. (ऐ) निवडणुकांसाठी येणारा खर्च उमेदवारांसाठी आणि राजकीय पक्षांसाठीदेखील किमान असावा. प्रचंड निवडणूकखर्च करावा लागल्यास भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. 

आता आपली लोकशाही अधिक सुदृढ आणि चांगली होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुधारणा पाहूया.

१.१) निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा
गंमत म्हणजे आपल्या राज्यघटनेमध्ये कायदेमंडळांच्या निवडणुकांविषयी काहीही सांगितलेले नाही. घटना मंजूर झाल्यानंतर केलेल्या Representation of India Act या कायद्यांअनुसार आपली सध्याची फर्स्ट पास्ट पोस्ट किंवा साध्या बहुमताची निवडणूकपद्धत स्वीकारण्यात आली. ही निवडणूकपद्धत मागासलेली असून त्याचे आजपर्यंत अनेक दुष्परिणाम आपण सोसलेले आहेत. उदाहरणार्थ, निवडणूकखर्च खूप वाढल्यामुळे राजकीय पक्षांना भ्रष्टाचार करावाच लागतो, राजकीय पक्षांचे तिकीट मिळवण्यासाठी उमेदवार शक्यतो दशकोट्याधीश असावा लागतो, तो गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी असला तरी चालतो, निवडणुकीत पक्षाला मिळालेली मते आणि त्या पक्षाला मिळालेल्या कायदेमंडळातील जागा यांच्यामध्ये काही प्रमाणबद्धता राहत नाही, निवडणुकीत तीस-पस्तीस टक्के मिळवून अल्पमतात असलेल्या पक्षालादेखील कायदेमंडळामध्ये पूर्ण निर्णायक बहुमत मिळू शकते, निवडणुकीत त्यातल्या त्यात अल्पमतात असणाऱ्या पक्षांना मतांच्या मानाने फारच कमी जागा मिळतात, राज्यकारभार करण्याची अर्हता असणारी सज्जन माणसे निवडणुकीसाठी उभे राहण्याचेदेखील धाडस करत नाहीत, निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये सहकार्य न होता, शत्रुत्वाचे संबंध निर्माण होतात. त्यामुळे ही निवडणूकपद्धत आपण सोडून देऊन त्या ऐवजी “प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत” स्वीकारली पाहिजे. या पद्धतीमध्ये मतदार संघ हे बहुसदस्य असून एका मतदारसंघामार्फत अनेक प्रतिनिधी निवडून येतात. प्रत्येक पक्ष या मतदारसंघासाठी आपापल्या उमेदवारांची यादी निवडणुकीपूर्वीच प्रसिद्ध करतो, आणि मतदार या यादीतील उमेदवारालाच मते देतात. जितक्या जागा असतील तितकी मते प्रत्येक मतदाराला असतात. प्रत्येक पक्ष-यादीला जितकी मते मिळतील त्या प्रमाणात त्या यादीतील उमेदवार क्रमानुसारच निवडून आले असे जाहीर करण्यात येते. उदाहरणार्थ, दहा जागांचा मतदारसंघ असेल आणि शंभर मतदार असतील, तर झालेल्या १००० मतदानापैकी अ, ब, क, ड या पक्षांना अनुक्रमे ४००, ३००, २०० आणि १०० अशी मते मिळाली तर त्यांना अनुक्रमे चार, तीन, दोन आणि एक अशा जागा कायदेमंडळात मिळतील. आणि त्या जागा प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील अनुक्रमाप्रमाणेच द्याव्या लागतील. यादीतील सर्व उमेदवारांना कोणत्याही रीतीने वैयक्तिक खर्च किंवा प्रचार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मतदारसंघाची संख्या कमी झाल्याकारणाने पक्षालादेखील प्रचारासाठी येणारा खर्च खूपच कमी येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी कोणाचीही मृत्यू, आजार, गुन्हेगारी वगैरे कोणत्याही कारणाने कायदेमंडळातील जागा रिक्त झाल्यास त्या जागेवर पक्षाच्या मूळ यादीतील नंतरच्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला ती जागा मिळेल आणि त्यामुळे पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार नाही. या पद्धतीमध्ये बहुतेक वेळा कोणत्याही पक्षाला कायदेमंडळामध्ये पूर्ण बहुमत मिळत नाही आणि त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या तरी पक्षाबरोबर निवडणूकपूर्व किंवा निवडणुकीनंतरची युती करावी लागते. दर खेपेला अशी युती करावीच लागल्यामुळे अन्य पक्षांबरोबरचे संबंध सुधारतात आणि सहमतीचे राजकारण निर्माण होते. कायदेमंडळामध्ये कार्यकारीमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ बनवणाऱ्या पक्षाविषयी किंवा युतीविषयी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास, कायदेमंडळाच्या त्याच बैठकीमध्ये अन्य कोणत्या ना कोणत्या पक्षाबद्दल किंवा युतीबद्दल विश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्याशिवाय पहिला अविश्वासाचा ठराव प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ पडले तरी कायदेमंडळ चालूच राहते आणि ते आपला चार किंवा पाच वर्षांचा ठरीव कार्यकाळ पूर्ण करते. चालू मंत्रिमंडळ पडले तरी नवी युती तयार होऊन नवे मंत्रिमंडळ सत्तेवर येते. मध्यावधी निवडणुका होत नाहीत. सध्या देशात कोठे ना कोठे तरी सतत पोटनिवडणुका किंवा मध्यावधी निवडणुका चालू असल्यामुळे राज्यकारभारामध्ये निर्माण होणारे अडथळे या निवडणूकपद्धतीमध्ये संभवत नाहीत. 

आपली सध्याची निवडणूकपद्धती घटनेमध्ये नमूद केलेली नसल्यामुळे आणि संसदेच्या साध्या कायद्यामुळे अस्तित्वात आलेली असल्याकारणाने निवडणूकपद्धतीची सुधारणा करण्यासाठी घटनाबदल करावा लागणार नाही. संसदेने कायदा बदलून ही सुधारणा करता येईल. तरीही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची असल्याकारणाने तिचा मी घटनादुरुस्ती मध्ये समावेश केला आहे. 

१.२) निवडणुका चांगल्या रीतीने पार पाडण्यासाठी केंद्रीय निवडणूकमंडळ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त नि:पक्षपाती असण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर अशा मंडळांच्या प्रमुखांच्या नेमणुकीचा अधिकार फक्त राज्यकर्त्या पक्षाच्या हातात असता कामा नये. तो अधिकार राज्यकर्ता पक्ष, विरोधी पक्षाचा प्रमुख, सर्वोच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायाधीश अशा एका (कॉलेजियम) मंडळाकडे असायला हवा. घटनेमध्ये तशी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सुदैवाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याबाबतचा विचार सध्या चालूच आहे. अरुण गोयल या हेवी इंडस्ट्रीज खात्याच्या मुख्य सचिवाला १८ नोव्हेंबरला कामातून स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात आली आणि लगेच १९ नोव्हेंबरला त्यांची नेमणूक निवडणूक आयुक्त म्हणून करण्यात आली! तेदेखील दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या असताना! याबाबतीत घटनेतच स्पष्ट सुधारणा केली तर न्यायालयीन वाद थांबतील.

१.३) सध्या राजकीय पक्ष निवडणूकनिधी म्हणून जो पैसा गोळा करतात तो गोळा करण्याची पद्धत पूर्णपणे अपारदर्शक आहे, आणि ते चांगल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. कोणत्या पक्षाला कोणत्या व्यक्तीने किंवा कोणत्या कार्पोरेशनने घाऊक प्रमाणावर मोठी आर्थिक मदत केली आहे हे जनतेला कळलेच पाहिजे. कारण अशा घाऊक आर्थिक मदतीमुळे राज्यकर्ता पक्ष हा जनतेचे प्रतिनिधित्व न करता अशा धनवान देणगीदारांचेच प्रतिनिधित्व करू लागतो. इलेक्शन बॉण्ड्सच्या वैधतेबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अनेक दिवस पडून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत तातडीने आणि दक्षतेने वेळ काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. खरे म्हणजे निवडणूकनिधीविषयी घटनेमध्येच सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

१.४) सध्याचा अँटि-डिफेक्शन कायदा आपल्या प्रतिनिधींना स्वतःची खरी मते मांडण्यापासून वंचित करतो. मतदारांचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे त्याला मान्य नसले तरीही त्याला त्या बाजूनेच बोलावे लागते. म्हणून हा कायदा रद्द करावा. त्याऐवजी मंत्रिमंडळ पडण्यासाठी कोणताही साधा ठराव नामंजूर होणे पुरेसे नाही आणि त्यासाठी खास अविश्वासाचा ठरावच मंजूर व्हायला हवा अशी घटना दुरुस्ती करावी. 

१.५) सध्याच्या कायदेमंडळाचे अधिवेशन भरवणे, स्थगित ठेवणे, समाप्त करणे या सर्व गोष्टी राज्यकर्त्या पक्षाच्या हातात असतात. त्यामुळे दिवसेंदिवस कायदेमंडळाच्या कामाचे तास आणि दिवस कमी होत चालले आहेत. अनेक कायदे त्यावर जवळपास कोणतीही चर्चा न होता काही मिनिटांच्याच कालावधीत मंजूर होणे हीदेखील हल्ली वारंवार होणारी घटना आहे. राज्यकर्त्या पक्षाच्या प्रचंड बहुमतामुळे कायदेमंडळांना रबरस्टॅम्पचे स्वरूप आले आहे. राज्यकर्ता पक्ष बहुमताच्या जोरावर कायदेमंडळाचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी करत चालला आहे. ही गोष्ट चांगल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यामुळे कायदेमंडळाचे कामकाज केव्हा सुरू व्हावे, किती तास चालावे, वर्षातून किती दिवस चालावे, याबद्दल घटनेमध्येच उल्लेख करणे आवश्यक आहे. संसदेचे किंवा विधानसभांचे कामकाज दर वर्षी किमान १२० दिवस आणि किमान चार अधिवेशनांमध्ये व्हावे हे उत्तम. 

१.६) प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूकपद्धत सर्व स्तरावर स्वीकारल्यास सर्व कायदेमंडळांची पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होऊ शकेल. त्यामुळे संसद, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्यसंस्था अशा सर्वच निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य होईल. त्यामुळे निवडणूक खर्च खूपच कमी होईल आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे राज्यकारभारामध्ये अडथळे निर्माण होणे थांबेल. तशी दुरुस्ती घटनेमध्ये आवश्यक आहे. 

२) न्यायालय विषयक सुधारणा 

२.१) सध्या शेड्युल ९ मधील कायदे न्यायालयीन परीक्षणकक्षेच्या बाहेर आहेत. ही गोष्ट चुकीची असून कायदेमंडळांनी केलेले सर्व कायदे न्यायालयांच्या परीक्षणाच्या कक्षेमध्ये यायला हवेत. त्यामुळे शेड्युल ९ मध्ये दिलेले खास संरक्षण रद्द करावे. 

२.२) निवृत्त होणाऱ्या न्यायाधीशांना सध्या निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच शासकीय किंवा खाजगी कॉर्पोरेशनमध्ये लाभाचे पद स्वीकारता येते. त्याबाबतीत घटनादुरुस्ती करून किमान पाच वर्षे त्यांना असे लाभाचे पद स्वीकारता येणार नाही अशी व्यवस्था करावी. असाच नियम निवृत्त लष्करी अधिकारी, निवृत्त पोलीस अधिकारी, निवृत्त निवडणूक आयुक्त, निवृत्त उच्च शासकीय अधिकारी यांच्याबद्दलही करावा. 

३. इतर काही आवश्यक सुधारणा 

३.१) मुलांना लहानपणापासूनच मिळणाऱ्या शिक्षणातील भेदभावामुळे आणि गुणवत्ता आणि इतर सोयी या बाबतीत प्रचंड असमानता असणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतल्यामुळे समाजातील विविध वर्गांमधील अलगता आणि उच्चनीचभाव वाढत जातात. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीबद्दल आर्थिकस्थितीनिरपेक्ष असा जो आपलेपणा वाटायला पाहिजे तो वाटणे बंद होते. याला आळा घालण्यासाठी सर्व मुलांना सर्वांत जवळ असलेल्या शाळेमध्ये शिक्षण घेणे अनिवार्य करावे. त्यामध्ये अल्पसंख्यांकांचादेखील अपवाद करू नये. अल्पसंख्य, बहुसंख्य, सर्व जाती-धर्माची मुले, सर्व आर्थिक परिस्थितीतील मुले यांनी एकाच शाळेमध्ये शिक्षण घेतले पाहिजे. श्रीमंतांच्या मुलांनाही अशा शाळेमध्ये शिक्षण घ्यावे लागल्याकारणाने श्रीमंत लोक त्या शाळेचा दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. लहानपणापासून साहचर्य आणि एकत्र, एकाच प्रकारचे शिक्षण यामुळे विविध गटातील मुलांमध्ये बंधुभाव निर्माण होईल. अशा शेजारशाळांना अपवाद फक्त काही प्रमाणात मूकबधिरांच्या शाळा, अंध मुलांसाठीच्या शाळा आणि मानसिक/बौद्धिक दुर्बलता किंवा वेगळेपणा असणाऱ्या मुलांसाठीच्या शाळा यांचाच करता यावा. 

३.२) गोहत्या

घटनेच्या आर्टिकल ४८ मध्ये दुभत्या जनावरांच्या हत्या, विशेषतः गोवंशाच्या हत्या टाळण्याचा उल्लेख आहे. एक तर हा उल्लेख घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या किंवा सेक्युलरिझमच्या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत आहे. दुसरे म्हणजे गोपालन करणाऱ्या किंवा पशुपालन करणाऱ्या व्यक्तीच्या त्यांचा व्यवसाय त्यांनी कशा प्रकारे करावा यासाठी असणाऱ्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारा आहे. म्हणून या दोन्ही कारणांनी गोहत्येवर किंवा पशुहत्येवर बंधने आणणारे हे आर्टिकल रद्द करावे. 

३.३) घटनेच्या उद्देशिकेतील समाजवादी हा शब्द काढून टाकावा. कारण समाजवाद या शब्दाचा नेमका अर्थ उद्देशिकेत दिलेला नाही. त्यामुळे या शब्दाचा अर्थ कोणीही काहीही काढू शकतो. शब्दकोशातील अर्थाप्रमाणे समाजवाद याचा अर्थ उत्पादन साधनांवरील मालकी ही समाजाची म्हणजेच शासनाची असणे, त्यांच्यावर खाजगी मालकी नसणे. त्याबरोबरच आणखी एक अर्थ असा की वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन आणि वितरण, मागणी आणि पुरवठा (मार्केट सोशालिजम) या तत्त्वावर न ठेवता केंद्रीभूत योजनेच्या (नॉन मार्केट सोशालिझम) साह्याने करणे. त्यामुळे असा गोंधळ करणारा शब्द नक्की व्याख्या न देता घटनेच्या उद्देशिकेसारख्या महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवजामध्ये वापरणे याला माझा विरोध आहे. पण एवढ्यावर संपत नाही. कारण उद्देशिकेमध्ये समाजवाद या शब्दाचा फार काटेकोर अर्थ दिल्यास त्यामुळे निवडून येणाऱ्या सरकारांच्या देशाची अर्थव्यवस्था कशा प्रकारची असावी याची निवड करण्याच्या अधिकारावर फारच बंधने येतील. कदाचित एवढेच उद्देशिकेत नमूद करता येईल की उत्पादनसाधनावरील मालकी खाजगी असली तरी ती समाजामध्ये विखुरलेली असावी, उद्योगांची धोरणे ठरवण्याची ताकदपण या मालकीबरोबर समाजामध्ये विखुरलेली असावी, आणि या उद्योगांपासून होणारा नफादेखील समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेला असावा. संपत्ती आणि मिळकत यांचे नियमितपणे पुनर्वाटप करून, आणि सामाजिक सुरक्षाधोरणे अवलंबून शासनाने संपत्ती आणि मिळकत यांच्याबाबत समाजामध्ये फार मोठी आर्थिक विषमता निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

समाजवाद हा एक शब्द वापरण्याऐवजी यासाठी काही वाक़ये वापरावी लागतील हे खरे आहे. पण त्यामुळे घटनेचा उद्देश नक्की काय आहे हे धूसरपणा टाळून, स्वच्छपणे मांडता येईल. 

३.४) घटनेच्या उद्देशिकेमधील धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा अर्थ शासन आणि सर्व राज्ययंत्रणा पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष असावी, असा तरी काढला जातो, नाहीतर शासनाने सर्व धर्मांना समान वागणूक द्यावी असा सर्व-धर्म-समभाव असा तरी काढला जातो. सर्व धर्म सारखे आहेत ही कल्पनाच मुळात चुकीची आहे. प्रत्येक धर्माचा चांगला भाग, नैतिक भाग कदाचित सारखा असेल. पण प्रत्येक धर्म वेगवेगळ्या प्रकारे आणि वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये वाईटही असतो. काही धर्म अनेक देव मानणारे आहेत, तर काही एकच देव मानतात, तर काही देवच मानत नाहीत. काही धर्मांमध्ये इतरांना आपल्या धर्मामध्ये सामावून घेणे, धर्माचा प्रसार करणे हे ईश्वरी कर्तव्य मानतात, तर काही धर्मामध्ये इतरांना सामावून घेणे जवळपास अशक्य असते. काही धर्म आपल्याच सदस्यांना धर्मबाह्य करण्याचा आणि त्यायोगे आपल्या धर्मातील सदस्यांनाच बाहेर लोटण्याचा प्रयत्न करत असतात. अशा विविध प्रकारे आणि विविध प्रमाणामध्ये असमान असलेल्या धर्मांना एकसारखी वागणूक शासनाने देणे हा एक प्रकारचा अन्याय किंवा असमान वागणूकच होय. त्यामुळे एक तर हा शब्द काढूनच टाकावा नाहीतर त्याची निश्चित व्याख्या तरी द्यावी. 

३.४) राज्यामधील राज्यपालाची नेमकी भूमिका काय असावी आणि त्याची नेमणूक कशाप्रकारे व्हावी यात सुधारणा हवी आहे. सध्या राज्यपाल केंद्रातील सत्तेवरील राजकीय पक्षाचा एक एजंट म्हणून काम करत असतो. त्यामुळे राज्याचा राज्यकर्ता पक्ष आणि केंद्रातील राज्यकर्ता पक्ष हे दोन्ही जर एक नसले तर राज्यपाल हा राज्याच्या राज्यकारभारात एक त्रासदायक अडथळाच बनतो. यावर उपाय म्हणून राज्यपालाची म्हणून नेमणूक होण्यासाठी त्या त्या राज्यामध्ये निवडणूक होणे आवश्यक आहे. ही निवडणूक कशाप्रकारे व्हावी याबद्दल विचार करता येईल. पण याबाबतीत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची मक्तेदारी नष्ट करणे आवश्यक आहे. सध्या बऱ्याच वेळा असे राज्यपाल त्यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठवलेल्या विधेयकाविषयी हो किंवा नाही असा कोणताही निर्णय न घेता कितीही दिवस ते बिल कुजवत ठेवू शकतात. यासाठीदेखील कालमर्यादा आखून देणे आवश्यक आहे. राज्यपालांसाठी एक “कोड ऑफ कंडक्ट” बनवणे आवश्यक आहे. 

३.५) घटनेच्या अनुच्छेद २१ द्वारे जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण केलेले आहे. या अनुच्छेदानुसार कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस मारून टाकता येणार नाही किंवा अटक करता येणार नाही. ही अर्थातच नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २२ द्वारे कोणत्याही कारणाने अटक झालेल्या व्यक्तीला आपल्याला अटक का केली याची कारणे जाणून घेण्याचा आणि आपल्या वकिलामार्फत स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कोणत्याही कारणाने अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत सर्वांत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे आवश्यक आहे. 

पण संविधानातील ४४ व्या सुधारणेअन्वये हे अधिकार प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तीसाठी लागू होत नाहीत. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली कोणत्याही व्यक्तीला दोन महिन्यांपर्यंत काही कारणे न देता आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर न करता तुरुंगात ठेवता येते! सध्याच्या unlawful activities (prevention) amendment, act, 2008, आणि amendment, 2019, यांच्या अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस न्यायासनापुढे हजर न करता आणि निश्चित आरोपपत्र दाखल न करता कितीही काळ तुरुंगात डांबून ठेवण्याचे अधिकार शासनाला मिळालेले आहेत. शासनावर टीका करणारे विचारवंत, शोध पत्रकार लेखक वगैरेंना गप्प बसवण्यासाठी, एक प्रकारची सेल्फ सेन्सॉरशिप निर्माण करण्यासाठी शासन या कायद्यांचा सध्या वापर करत आहे. 

शासनाचे हे कायदे घटनेने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अक्षम्य असा उपमर्द आणि संकोच करणारे आहेत, आणि ते ताबडतोब रद्द करणे आवश्यक आहे. असे कायदे हे घटनेच्या पायाभूत रचनेचा भंग करतात असे मला वाटते. अशा काही कायद्याखाली आरोपी अपराधी आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असत नाही. उलटपक्षी आपण निरपराध आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असते! आणि ही जबाबदारी त्याने तुरुंगामध्ये असताना पार पाडावयाची असते ! 

कोणत्याही आरोपीवरील आरोप सिद्ध करण्याचा निर्णय घेणे, त्याला गुन्हेगार ठरवणे आणि मग त्याला शिक्षा देण्याचा न्यायालयांचा अधिकारदेखील हल्ली काहीवेळा पोलीस बळकावून घेतात. आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांनी अलीकडे चकमकीत मृत्यू याद्वारे अनेकवेळा बळकावून घेतला आहे. याला आळा घालण्यासाठी घटनेमध्ये आवश्यक ती सुधारणा केली पाहिजे. अमली पदार्थांच्या वापरावर आणि व्यापारावर लक्ष ठेवणाऱ्या (NDPS कायदा, १९८५), दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (पोटा), प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट वगैरे जुलमी कायदे जनतेच्या स्वातंत्र्यावर अवास्तव अतिक्रमण करतात. त्याबाबतदेखील घटनादुरुस्तीद्वारेच शासनाच्या असे कायदे करण्याच्या प्रवृत्तीवर बंधन आणले पाहिजे. असे कायदे अमलात आणण्याच्या पद्धतीत पोलीसखात्याला, अंमलबजावणी संचालनालयला अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी पोलीस सुधारणा अमलात आणणे आवश्यक आहे. 

३.६) जगण्याचा अधिकार 

जगण्याचा अधिकार हा अत्यंत मूलभूत मानवी अधिकारांपैकी एक आहे. पण हा अधिकार सध्या जिवंत असलेल्या मानवप्राण्यांनाच आहे. अजून ज्यांचा जन्म झालेला नाही अशा मानवांसाठी म्हणजेच येऊ घातलेल्या पिढ्यांसाठी हा अधिकार मान्य करण्याची आवश्यकता आहे. कारण सध्याच्या पिढीने आपल्या कार्बन उत्सर्जनावर पुरेशा प्रमाणावर बंधने आणली नाही तर येत्या ५० ते १०० वर्षांत पृथ्वीचे तापमान ५ ते ६ सेंटिग्रेडने वाढू शकेल. तसे झाले तर पृथ्वीवर मानवी जीवन अशक्यच होऊन जाईल. म्हणजेच पुढच्या पिढ्यांचा जगण्याचा अधिकार काढून घेतला जाईल. असे झाले तर मानवप्राण्याबरोबरच इतरही अनेक जीवजाती नष्ट होऊन जातील. ही भयानक आणि अपरिवर्तनीय परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सध्याच्या पिढीच्या वर्तनामुळे अजून जन्मावयाच्या पुढील पिढ्यांच्या जगण्याच्या हक्कावर आक्रमण होणार नाही याची दक्षता घटनेने घ्यायला हवी. पुढील पिढ्यांचा जगण्याचा अधिकार शाबूत राखण्यासाठी या पिढीने काय गोष्टी करायला पाहिजेत आणि काय गोष्टी करता कामा नये यावर घटनेने निर्माण केलेल्या खास स्वायत्त अधिकाऱ्याचे किंवा संस्थेचे अभिलक्ष असले पाहिजे. शासनाने आणि जनतेनेदेखील आपल्या प्रत्येक कृतीचे वातावरणबदलावर काय परिणाम होतील याचा पूर्ण अभ्यास करून मगच ती कृती हातात घेतली पाहिजे, आणि ज्या कृतींचा परिणाम वातावरणबदल अधिक तीव्र करण्याकडे होणार असेल त्या कृती करता कामा नयेत. उदाहरणार्थ, दगडी कोळशाचे उत्पादन वाढवणे, त्याच्या नवीन खाणी खोदणे आणि कोळशापासून वीज तयार करणारी आणखी केंद्रे बनवणे. जर शासन, व्यापारी कंपन्या किंवा व्यक्ती अशा कृती करू लागल्या, तर त्या विरुद्ध न्यायालयामध्ये अजून जन्मावयाच्या पिढ्यांच्या वतीने दाद मागता यायला हवी! 

३.७) शासनाने आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यानंतरदेखील मूलभूत मानवी अधिकार स्थगित होता कामा नयेत. 

थोडक्यात, घटनेमध्ये दुरुस्ती किंवा नवीन भर याकरिताच्या साधारण पंधरा सुधारणा मी वर सुचवल्या आहेत. जागृत आणि विचारी नागरिकांनी यामध्ये भर घालावी. विशेषतः निवृत्त न्यायाधीश, पत्रकार आणि राज्यशास्त्राचे अभ्यासक यांची ही जबाबदारीच आहे. 

शेवटी मी पुन्हा सांगू इच्छितो की राज्यघटना हे जनतेचे राजसत्तेच्या जुलमी आणि मनमानी कारभारापासून स्वतःचा बचाव करण्याचे महत्त्वाचे हत्यार आहे, आणि जनतेचा राजसत्तेच्या अतिरेकापासून बचाव करणे हेच घटनेचे सर्वांत महत्त्वाचे काम आणि उद्दिष्ट आहे. पण जनता अज्ञानी, विखुरलेली आणि भावनेच्या प्रवाहात वाहून जाणारी असल्याकारणाने हे हत्यार नीट वापरू शकत नाही. त्यामुळे हे हत्यार वापरण्याची, त्याची धार आणि रोख नीट ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालये, निवडणूक आयुक्त, पत्रकार आणि मुख्यतः संसदसदस्य यांच्यावर सोपवली आहे. विशेषतः संसदेतील सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आपण जनतेचे  प्रतिनिधित्व करतो, सत्ताधारी पक्षाचे नाही, हे लक्षात ठेवावे. 

कोल्हापूर.
मोबाईल. 9420776247 

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.