संविधानाचा संकोच आणि अडथळे

कार्यक्रमाचे आयोजक आणि उजेडाकडे जाण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि उजेडाच्या दिशेने बघत असणाऱ्या सगळ्या बंधुभगिनींनो,

कायदा, कायद्याचे क्षेत्र किंवा एकूणच कायद्याच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, सध्या काही खूप चांगले वातावरण नाही हे नक्की. आपण कायद्याकडे जसे बघतो, तसे अर्थ आपल्याला त्यात दिसतात. परंतु कायदा किंवा न्याय मिळणे प्रक्रियावादी होणे हे अत्यंत विदारक सत्य आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक न्यायालयांनाच नाही तर, भारतातल्या अनेक न्यायालयांना न्यायमंदिर असे नाव दिलेले आहे. आता काही मुसलमान लोकांनी म्हटले की न्यायमंदिरच्या ऐवजी न्यायमस्जिद म्हटलेले चालेल का? हा प्रश्न उभा केलेलाच चालणार नाही अनेकांना. अशावेळी माझे म्हणणे आहे की, न्यायमंदिर हा शब्द काढून त्याऐवजी एखादा न्यूट्रल, सेक्युलर शब्द, जसे की न्यायालय असाच ठेवायला हवा. पण अनेकांना हेसुद्धा चालणार नाही. तो राजकीय विषय होईल, भावना दुखावल्या जातील. सध्या भावना हा आपल्या त्वचेचा सगळ्यात वरचा कृत्रिम अवयव झालेला आहे. कोणाच्या भावना केव्हा दुखावतील हे आपण सांगू शकत नाही. 

तर, प्रक्रियावादी न्यायव्यवस्थेविषयी मी बोलत होतो. प्रक्रियावाद समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण मला नेहमी द्यावे वाटते. 

एक मंदिर असते. त्या मंदिरात अनेक भक्त येतात. गर्दी होते. जागृत देवस्थान म्हणून त्या मंदिराची प्रसिद्धी होते. त्यामुळे साहजिकच गर्दी वाढत जाते. आपल्याकडे मंदिरामध्ये चपला घालून आलेले चालत नाही. त्यामुळे लोक बाहेर चपला काढून दर्शनासाठी आत जातात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या अनेकांजवळ चांगल्या चपला नसतात किंवा इतरांच्या चपला आपल्याला आवडतात असेसुद्धा होते. त्यामुळे मग चप्पल-चोरीचे प्रकार तिथे मंदिरातही व्हायला लागतात. मग अनेक भक्तगण मंदिर-व्यवस्थापकांकडे तक्रार करतात आणि काहीतरी नियम करण्याचा आग्रह धरतात. व्यवस्थापक एक माणूस नेमतात. त्याला तिथे बसवतात आणि सांगतात की त्याने इथल्या चपलांची राखण करायची. मंदिरात प्रवेश करतांना “येथे चपला काढून ठेवाव्या व आत यावे” अशी पाटी लावली जाते व तो रखवालदार तेथे बसवला जातो. हे झाल्यानंतर चपला चोरी जाण्याचे प्रमाण कमी होते. तरीही एकच माणूस किती लक्ष ठेवणार? चपला चोरी होतातच. मग एकदा एक हुशार माणूस विचार करतो की आपल्या चपला कारमध्येच काढून मगच मंदिरात यावे म्हणजे चोरीची भीतीच नको. तो गाडीमध्ये चपला काढून ठेवतो आणि मंदिरात येतो. खुर्चीवर बसलेला राखणदार माणूस त्याला अडवतो आणि चपला काढायला सांगतो. तो माणूस म्हणतो, “मी चपला घालून आलेलो नाही.” तर राखणदार म्हणतो, “तसं चालणार नाही. इथे चपला काढायच्या अन् मगच आतमध्ये जायचं. तसा नियम आहे.” आणि सूचना फलक दाखवतो.

आता हा जो नियम आहे, आणि नियम सांगणारा आहे, हेच वातावरण सध्या कोर्टात आहे. त्याला आपण प्रोसिजरल आस्पेक्ट म्हणतो. इथे हायपर टेक्निकल एटीट्यूड वापरण्यात येतो. सतत नियम सांगायचे, प्रक्रिया सांगायची आणि त्या प्रक्रियावादामध्ये माणसांना एवढे अडकवून टाकायचे की आपण न्याय मागण्यासाठी आलो आहेत हेसुद्धा ते विसरून जातील. तसेच न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी आणि देण्यासाठी लोक काम करत आहेत हेसुद्धा ते विसरून जातील. अशा प्रकारचा अतिशय घातक स्वरूपाचा प्रक्रियावाद सध्या प्रस्थापित झालेला आहे. अशावेळी संविधानाचा संकोच, श्रिंकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन – संविधान संकुचित होण्याच्या पातळीपर्यंत कसे पोहोचलेले आहे ह्याचा मूलभूत विचार आपण करायला हवा. 

ह्या परिषदेत गेल्या दोन दिवसांपासून वेगळ्या प्रकारच्या चर्चा, प्रश्नोत्तरे तुम्ही ऐकली. इथे समानतेसाठी आपण बोलले पाहिजे. समानतेसाठी काम केले पाहिजे आणि ती समानता आणण्यामध्ये आपला सहभाग काय असेल हा विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मला मांडायचा आहे. कोणी आस्तिक असेल, कोणी नास्तिक असेल किंवा कोणी अजून ठरवू शकत नसतील की ते आस्तिक आहेत की नास्तिक. पण जगण्याचा हक्क तर सगळ्यांना आहे. आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क सगळ्यांना आहे. त्यामुळे आम्ही फार बुद्धिप्रामाण्यवादी आहोत असा टेंभा आणि गर्व न मिरवता अत्यंत शांतपणे आणि सुलभ पद्धतीने, साध्या पद्धतीने राहणे हेसुद्धा विवेकवादी असण्याचे महत्त्वाचे लक्षण असू शकते.

न्यायातून सर्वंकष कल्याण झाले पाहिजे. वेल्फेअर अप्रोच हा न्यायामधला महत्त्वाचा पैलू आहे. हे आजकाल आपण विसरून गेलो आहोत की काय असे वाटायला लागले आहे. आर्टिकल २५ बद्दलचे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याबद्दलचे अनेक गैरसमज सध्या प्रस्थापित केले जात आहेत. एक विशिष्ट धर्म फार महत्त्वाचा आहे असे प्रत्येक धर्माच्या लोकांना वाटायला लागते आणि मग धर्मांधता वाढत जाते. भारतातल्या नागरिकांनी हे समजून घेण्याची गरज आहे. माझे सरळ म्हणणे आहे की ज्या ज्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या रुढी-परंपरानुसार ज्या काही मिरवणुका, यात्रा सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर निघतात, ते सगळे देश मागासलेले आहेत आणि भारताचा नंबर यात फार वरचा आहे. मी माझ्या काही वकीलमित्रांशी बोलताना त्यांना सांगतो की ज्यादिवशी सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद होतील, सगळ्याच धर्मांचे सार्वजनिक उत्सव बंद होतील त्यादिवशी आपण विकसित झालेलो असू. ज्यादिवशी सोन्या-चांदीचे महत्त्व कमी होईल आणि स्त्रिया सोने वापरणे सोडून देतील, तेव्हा त्यांच्यावरील अन्यायाचे प्रमाण कमी झालेले दिसेल. याचा अर्थ सोने घालणाऱ्यांचा आपण विरोध करण्याची, ते फार विचित्र आहेत असे समजण्याची गरज नाही. परंतु कधीतरी आपण वास्तव समजून घेतले पाहिजे तरच वास्तववादी विचार करता येईल.

या परिषदेतून आपण नेमके काय घेऊन जाणार आहोत, परिषदेचा अंतिम परिणाम काय अपेक्षित आहे याबद्दल मी बोलावे असे मला सांगण्यात आले होते. तर मी दोन दिवसांपासून बघत होतो, सगळेजण एकमेकांसोबत फोटो काढत होते. पण इथे लावलेली ही पोस्टर्स, त्यावरचे सुविचार यासोबत फोटो काढताना मला कुणी दिसले नाही. काहीजणांनी काढले म्हणतात, चांगली गोष्ट आहे. माझे आताही आपल्याला म्हणणे आहे की तुम्ही इथले फोटो काढा. ते क्रॉप करा. आपापल्या फेसबुक, इंस्टा खात्यांवर टाका. इतर लोकांमध्ये काय मतप्रवाह असतात ते तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. काहीजण तुम्हाला वाईट शब्दांत बोलतील, काहीजण तीव्र विरोध करतील. पण हे विवेकवादी विचार आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवू शकलो पाहिजे हीच तर आपली ताकद आहे. ज्या ज्या लोकांनी वेगळा काही विचार केला आहे, जे इथे पोस्टर्सवर लिहिले आहे, त्या विचारांमधून आपल्याला प्रेरणा मिळत असते, दिशा मिळत असते. तर ती दिशा आपण इतरांनाही दाखवली पाहिजे. आणि हे सारे गर्व न ठेवता, अत्यंत साधेपणाने दाखवू शकलो पाहिजे. विनोबा भावेंचा एक कंदील घेतलेला फोटो फार प्रसिद्ध आहे. त्याच्याखाली लिहिलेलं आहे, Lead Kindly Light. जो kindness आहे तो प्रकाशमान करणारा आहे आणि तो आपण सर्वांसोबत शेअर केला पाहिजे. 

सकारात्मक भेदभावाचा जो मुद्दा कायद्याच्या किंवा न्यायाच्या संदर्भात आहे, तोच विवेकवादाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सकारात्मक भेदभाव म्हणजे positive discrimination केले जाऊ शकते, हे भारतीय संविधानाने मान्य केले आहे. जगामध्ये सगळीकडेच मान्य केलेले आहे. त्यामुळे एखादा अपंग असेल, ज्याला कुठे येता-जाता येत नसेल, चढता-उतरता येत नसेल, त्या माणसालासुद्धा सगळीकडे जाता आले पाहिजे. त्यांच्यासाठी वेगळ्या व्यवस्थापण तयार केल्या पाहिजे. म्हणून सगळ्या इमारती सगळ्यांसाठी प्रवेश करण्यायोग्य, सगळीकडे जाण्यायोग्य असल्या पाहिजेत, त्या जर सगळ्यांना वावरण्यायोग्य नसतील तर तसे बदल करून अपंगत्वासह जगणाऱ्यांसाठी विशेष व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी खर्च करावा लागेल, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बदलावे लागतील. मूठभर लोकांसाठी असे बदल व खर्च करायचा का? हा प्रश्नच अयोग्य आहे कारण विकसित होण्याच्या व्यवस्था असणे व प्रगतीच्या वाटेवर सगळ्यांचा सहभाग असणे हे संविधानाचे तत्व आहे. त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था का? असे न म्हणता, यालाच आपण positive discrimination म्हणतो हे समजून घ्यावे. संपूर्ण जगात याला मान्यता आहे. हा जो सकारात्मक भेदभावाचा मुद्दा आहे तो जेव्हा राजकीय पेचप्रसंग म्हणून समोर येतो – म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आपल्याला बोलायचे असेल – तर त्यावरसुद्धा आपले काहीतरी तर्कशुद्ध मत असायला पाहिजे. आरक्षणाला सरसकट विरोध किंवा सरसकट समर्थन देऊन चालणार नाही. सकारात्मक भेदभाव मान्य असेल तर, त्या भेदभावाला सामोरे जाणारे घटक कोणते ते ओळखण्याची प्रक्रिया नीट झाली पाहिजे. उठूसूठ कोणालाही आरक्षण द्या आणि राजकीय दबाव निर्माण करा याला विवेकवाद्यांचा विरोध असू शकतो. परंतु काहीजण स्पर्धेच्या प्रवाहातून फेकले गेलेले आहेत आणि त्यांना समाजाने व सरकारने मुद्दाम पुढे आणले पाहिजे व त्यासाठी तश्या योजना असल्याच पाहिजेत हा मुद्दासुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. 

म्हणजे नास्तिक असणे, नास्तिकता जोपासणे, देव न मानणे किंवा धर्म, धर्मप्रक्रिया किंवा त्याचे अवडंबर न पटणे, याच्यासोबतच आजूबाजूला घडत असलेल्या घडामोडींविषयी अत्यंत रास्त, समग्र विचार करण्याची जबाबदारी रॅशनॅलिटीने विवेकवादी व्यक्तींवर टाकली आहे.

विवेकवादी होण्यातून काही प्रश्न आपल्याला पडत असतात. जसे की खोटे बोलणे नेहमीच वाईट असते का? व्यक्तिस्वातंत्र्याला मर्यादा असली पाहिजे का? स्वातंत्र्याची मागणी करत असताना जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे की नाही? अपवादात्मक परिस्थितीत जर एखादा गुन्हा केला जाऊ शकतो तर अपवादात्मक परिस्थितीत एखादा गुन्हा माफ केला जाऊ शकतो का? किंवा खून माफ केला जाऊ शकतो का? मग ती अपवादात्मक परिस्थिती आपण स्वत: तयार करायची की आपण एक मापदंड म्हणून काहीतरी ठरवायचे?

बुद्धिवादाचे समर्थन करणारे खरेतर भीतीचे साम्राज्य नाकारत असतात. म्हणजे आम्हाला भीतीच मान्य नाही. तुम्ही भीतीच्या नावाखाली हे जे तयार केले आहे, ते मग भूत असो किंवा देव असो – भूत आणि देव या दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत – ते आम्हाला मान्य नाही. आणि म्हणून मग भीतीचे साम्राज्य नाकारत असताना आपण आपल्या बुद्धीचा दबदबा पुन्हा भीती म्हणूनच तयार करणार आहोत का? सगळ्यांसाठी हे माझे प्रश्न आहेत. 

आणि म्हणून या नास्तिक परिषदेला – दशकपूर्ती समारंभ आहे – दहा वर्षं होत असताना आता केवळ चर्चा करत राहणे चालणार नाही. माझा तर आधीपासूनच केवळ चर्चांवर विश्वास नाही. मी कृतिशील, काम करणारा माणूस आहे. जिथे कृती करण्याची गरज असेल तिथे बेधडकपणे भिडले पाहिजे, असे माझे म्हणणे असते. मला पटला आहे ना विचार, मग आता मी कृती करणार. तर आपल्याला सगळ्यांना कृतीच्या रिंगणात बेधडकपणे उतरण्याची गरज आहे. 

ह्या विचारपीठावरून अनेक सूचना मांडण्यात आल्या. जाहीरनाम्यातल्या कायद्याशी संबंधित असलेल्या काही गोष्टींसाठी आपल्याला सुप्रीम कोर्टापर्यंत धडक मारायची झाली तर ती आपण मारली पाहिजे. मी अनेक हरलेल्या केसेस चालवल्या आहेत. वकील लोक काय करतात की, कोणकोणती कागदपत्रे आपल्या बाजूने आहेत, ही केस जिंकणार आहोत का आपण, असा विचार करूनच ती केस चालवायला हातात घेतात. माझे असे म्हणणे आहे की हरणाऱ्यासुद्धा काही केसेस आपण घेतल्या पाहिजेत. कारण ते मुद्दे चर्चेत येणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. याच दृष्टिकोनातून आपण हे काम केले पाहिजे. 

आपण जसे कुणावरही अन्य धर्म लादू शकत नाही, तसे नास्तिक्यही. आपण लोकांना सांगू की जसे वेगवेगळ्या जातीच्या, धर्माच्या, सोशल स्टेटसच्या आधारे किंवा कौशल्य विकासाच्या आधारे काही लोकांना राज्यसभेमध्ये, विधानपरिषदेमध्ये जागा दिली जाते, तसे हा जो एक ग्रुप आहे वेगळ्या प्रकारचा, त्यांना त्यांच्या धार्मिक समजेच्या आधारे आणि अस्तित्वाच्या आधारे स्थान मिळाले पाहिजे. नाकारतील ते. नाकारू द्या त्यांना. पण विचार मांडला पाहिजे आणि तो नाकारूही द्यायला पाहिजे. कारण हा विषय चर्चेत येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

लेजिस्लेट करण्याची जी प्रक्रिया आहे, म्हणजे कायदा करण्याची प्रक्रिया, टू लेजिस्लेट ज्याला म्हणतो ती प्रक्रिया बरेचदा असांविधानिक होताना आपल्याला दिसते आहे. त्याबद्दलचे मुद्दे आपण नुसतेच बातम्या म्हणून सोडून देऊ शकत नाही. विवेकवाद हा कायद्याशी आणि न्यायाशी संबंधित असतोच. त्यामुळे आपल्याला कायदा आणि न्याय यांचा विचार करावाच लागेल. एक लेजिस्लेशन म्हणजे कायदा करण्याची प्रक्रिया असते आणि एक लेजिस्लेट करण्याची म्हणजे कायदा करणारे लोक जी प्रक्रिया आणतात त्याची एक प्रक्रिया असते. बरेचदा होते असे की कायदा करणारे लोकप्रतिनिधी कायदा करताना त्यांचा अधिकार, सत्तेने त्यांना दिलेली ताकद, चुकीच्या पद्धतीने वापरतात. आणि म्हणून बेकार स्वरूपाचे, चुकीचे कायदे तयार होतात. तर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया चुकीची असणे आणि कायदा चुकीचा असणे ह्या दोन गोष्टींसाठीसुद्धा आपल्याला भांडावे लागणार आहे. आणि म्हणूनच काही काही गोष्टींसाठी कायदा नसणे हेसुद्धा अत्यंत चुकीचे आहे. कायदे असलेच पाहिजेत. लोकांच्या जीवनाचे, त्यांच्या भावनांचे, त्यांच्या समजुतीचे आणि त्यांच्या अस्तित्वाचे नियमन झाले पाहिजे. आता इथे नास्तिक असलेल्या लोकांची मागणी आहे की या समूहासाठी काहीतरी कायदा रूपांतर करून त्यांचेसुद्धा नियमन झाले पाहिजे. त्यांच्या अस्तित्वाला जागा मिळाली पाहिजे. तर हाही एक विचार म्हणून आपण समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

कायदे बरेचदा संविधानविरोधी असतात, घटनाबाह्यसुद्धा असतात. असे कायदे बरेचदा न्यायालयामध्ये चिकित्सेच्या आधारे हाणून पाडले जातात. ही चिकित्सा करण्याचा हक्क आपल्या सगळ्यांनाच आहे. केवळ न्यायालयाला तो हक्क आहे असे नाही तर, प्रत्येक नागरिकाला तो हक्क आहे. भारतातल्या कोणत्याही न्यायालयामध्ये घेण्यात येणारा कोणताही निर्णय असो, त्याची चिकित्सा करण्याचा आपल्याला हक्क आहे आणि ती चिकित्सा आपण केली पाहिजे. 

आज बरेचदा आपण पाहतो की कायद्याच्या संदर्भात घडणाऱ्या घडामोडी आणि कायद्याच्या मदतीने आणू पाहणारी बेकायदेशीरता याबद्दल वकील मंडळी बोलतच नाहीत. पण कायद्याबद्दल वकिलांनीच बोलले पाहिजे असे मुळीच नाही. तर सजग नागरिकांनीसुद्धा त्याच्याबद्दल बोलले पाहिजे.

मागील दोन पिढ्यांनी काहीतरी विचार केलेला असतो, तेव्हा कुठे नास्तिकतेची एक प्रगत पायरी आपण चढत असतो. त्यामुळे त्या प्रगतिशील पायरीवर जर आपण असू तर, आपण या सगळ्या प्रक्रियांबद्दलचा विचार करून बोलले पाहिजे. ते बोलले जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

नागरिकांनी काय करावे, काय करू नये याबद्दल एक मूलभूत आराखडा आखण्याची गरज आहे. तसेच नास्तिकतेला वेगळ्या प्रकारचे परिमाण देण्याची गरज आहे. 

एकीकडे आपण पाहतो की नवजात काल्पनिक स्वरूपाचे मुद्दे हे वाढीव स्वरूपात सांगितले जातात. तुमच्या डोक्यात खोलवर कोरून ठेवण्यासाठी. मग वाईट प्रकारचे काही सिनेमे काढले जातात. आपण पाहिलेले आहे. आमचा ‘निर्भय बनो’चा संवाद सुरू होता त्याच्यामध्ये मी प्रत्येक ठिकाणी सांगितले की आपल्याला वाटते की पत्रकार पाळीव आहेत. पोलीस पाळीव आहेत. पण आता असा एक काळ आलेला आहे की न्यायव्यवस्थेतले अनेक न्यायाधीशसुद्धा पाळीव आहेत. मग आता काही पाळीव न्यायाधीशांच्या माध्यमातून जो न्याय दिला जातो तो कुणा एकाला पाहिजे तसाच येणार. तो कायद्याला पाहिजे तसा येणार नाही. भारतामध्ये अत्यंत अनफॉर्च्युनेट डिव्हिजन झालेले आहे, न्यायव्यवस्थेमध्ये. हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत किंवा लोएस्ट कोर्टापर्यंत काम करत असताना जे जाणवले ते मी आपल्याला सांगतो. नरेंद्र मोदींना आवडणारा कायदा सांगणारे वकील, त्यांना जसा पाहिजे तसा सांगणारे वकील आणि संविधान जे म्हणते त्याप्रमाणे कायदा सांगणारे वकील, असे हे डिव्हिजन आहे. आणि संविधानानुसार कायद्याचे इंटरप्रिटेशन करणारे लोक दुर्मिळ कॅटेगरीमध्ये आलेले आहेत. आणि म्हणूनच विवेकवादी सर्व लोकांनी प्रेमाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. जे आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करतात त्यांच्या बाजूनेसुद्धा. आणि त्यांना समर्थन दिले पाहिजे की त्यांना प्रेम करण्याचा हक्क आहे. मुळात प्रेमावरच ज्यांचा विश्वास नाही असे लोक आता राज्यकर्ते झाले आहेत. आणि नास्तिक लोक हे प्रेम करणारे लोक आहेत असा माझा समज आहे. ते इतरांवर प्रेम करतात, ते स्वतःवर प्रेम करतात, ते स्वतःच्या विचारांवर प्रेम करतात आणि अत्यंत आत्मविश्वासाने करतात. इतरांच्या आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांना समर्थन देण्याची ताकद प्रेम करणाऱ्या लोकांचीच असू शकते. 

लोकशाहीची अंमलबजावणी करण्यामध्ये अँटिकॉन्स्टिट्यूशनल लॉचा जो अडथळा आता सुरू आहे, तो शेतकरी कायद्यांपासून प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे. चर्चेशिवाय कायदे पारित होऊ नयेत ही विवेकी भूमिका कोणी घेणार की नाही? याची भारत देश म्हणून आणि या देशातील नागरिक म्हणून आपण किती दिवस वाट पहायची? की विवेकी स्वरूपाचेच कायदे झाले पाहिजेत? चर्चेतून कायदे तयार होणे ही अत्यंत विवेकवादी भूमिका आहे. आणि ती भूमिकासुद्धा नास्तिक परिषदेने याच्या पुढच्या काळात घेतली पाहिजे. कारण केवळ धर्माशी संबंधित विषय किंवा केवळ धर्माच्या संदर्भातलाच विचार करणे हा संकुचितपणासुद्धा पुढे आता सोडावा लागणार आहे. आणि म्हणून मी हे सगळे विषय मांडतो आहे. हा विषय धर्मापुरते आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात धर्म कोणता पाळा याच्याशी संबंधित नाहीत, आणि तेवढाच मर्यादित नाही. आता जी लोकआंदोलने, चळवळी होत आहेत त्याविषयीची चर्चा संसदेच्या बाहेर आणि संसदेमध्येसुद्धा ते होऊ देत नाहीत हे आपल्याला दिसून आले आहे. ते लोकसुद्धा चळवळींना, आंदोलनांना घाबरत आहेत. आणि चळवळींना, आंदोलनांना घाबरतात म्हणजे काय, तर स्वतंत्र विचार करणाऱ्यांना ते घाबरतात. आणि मग नास्तिक परिषदेमधले जमलेले सगळे लोक जर स्वतंत्र विचार करणारे आहेत, स्वतःचा विचार विकसित करत राहणारे आहेत. जसे काल कुमार केतकर सरांनी सांगितले, नंतर तुषार गांधींनी सांगितले आणि जावेद अख्तर साहेबांनी सांगितले तसे अठरा वर्षांचे झाल्यावर सगळ्या धर्मग्रंथांचा अभ्यास करून मग धर्म कोणता स्वीकारायचा हे ठरवण्याची प्रक्रिया कुटुंबाकुटुंबामध्ये कधी सुरू होणार? आणि ती विवेकी प्रक्रिया सुरू होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हेच विवेकवादी लोकआंदोलनांना पाठिंबा देत आहेत. लोकशाहीला पाठिंबा देत आहेत. संविधानाला पाठिंबा देत आहेत. पण यांची संख्या मात्र खूप कमी आहे आणि म्हणून ताकदही मर्यादित स्वरूपातच आता व्यक्त होताना आपल्याला दिसते. ही लोकशाही आहे का असा प्रश्न म्हणूनच अनेकांना पडतो.

आता कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रसी आणि दोन तीनच मुद्दे मी मांडतो. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रसी आणि कन्वेंशनल डेमोक्रसी याच्यामध्ये फरक आहे. शंतनू अभ्यंकरांनी, किंवा इतरांनी बहुमतवादाचा उल्लेख केला. तर बहुमतवाद काय आहे हे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कमध्ये राहून समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला तर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रसीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे. तसेच कन्वेंशनल डेमोक्रेसीमध्येसुद्धा, जी पारंपरिक स्वरूपाची लोकशाही आहे, तिच्यामध्येसुद्धा बहुमताला महत्त्व आहे. पण पारंपरिक स्वरूपाची जी लोकशाही आहे तिच्यात बहुमताने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्न विचारण्याची मुभा नाही. कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणजे सांविधानिक लोकशाहीमध्ये, बहुमताने जरी प्रश्न घेतला, विचारला असेल किंवा कोणी निर्णय घेतला असेल तरी त्यावर प्रश्न विचारून त्याची चिकित्सा करण्याचा हक्क आहे. आपण सगळ्यांनी सांविधानिक लोकशाहीची मागणी जास्त रेटायला पाहिजे असे मला वाटते. देशाला, राष्ट्राला बहुसंख्याकांच्या हल्ल्यांपासून वाचवणे हेच आता मोठे सांविधानिक कार्य झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हल्ले व्हायला लागले आहेत. पण म्हणून मेजॉरिटीने सगळ्या डेमोक्रॅटिक सिस्टिमच्या ऑन स्लॉट करायचं, हे आपल्याला मान्य नाही. कुठेतरी त्या ठरावाची उंची वाढवत नेली पाहिजे. आणि त्याच्यातले विषय आहेत ते एक्सपांड केले पाहिजेत. 

आणखी दोन-तीन गोष्टी फक्त मुद्दे म्हणून मी मांडतो. हिंदुत्ववादी किंवा कट्टर मुस्लिमवादी किंवा मग कट्टर जैनवादी किंवा कट्टर बुद्धिस्ट आणि जे इझम तयार केलेले आहेत त्याच्यामध्ये, कट्टर गांधीवादी असो किंवा कट्टर आंबेडकरवादी असो किंवा कोणतेही कट्टर असोत हे सगळेच आपल्याला अमान्य असायला पाहिजेत कारण सम्यक ज्ञान हा खरा मार्ग आहे. कट्टरवादाला बाजूला केल्याशिवाय खरा धर्म आणि खरा माणूस भेटणार नाही. 

धर्म आणि जातीचा सातत्याने वापर करणाऱ्या या ज्या सगळ्या राजकीय प्रक्रिया आहेत, त्यांना भीती हीच आहे की लोक विवेकवादी झाले तर, हुकूमशाही मानणाऱ्या लोकांसाठी ते अत्यंत धोकादायक आणि त्रासदायक होतील. या पार्श्वभूमीवर सांविधानिक प्रघात, रूढी, परंपरा, ज्या आपण एक नैतिकता म्हणून तयार केल्या आहेत त्या ढासळवून टाकण्याची प्रक्रिया आताचे सरकार करत आहे. महाराष्ट्रामधले राजकारण आपण पाहिले. मी तर अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे की पैशाच्या जोरावर अत्यंत असांविधानिक पद्धतीने सत्ता हस्तगत करता येते आणि ती सत्ता टिकवून ठेवता येते, याचं इतिहासामध्ये एक मोठे उदाहरण कुठले ठरेल तर, ते असेल महाराष्ट्र राज्यसरकार. अतिशय वाईट पद्धतीने त्यांनी सत्ता हस्तगत करून त्याच्यावर कब्जा करून ठेवलेला आहे. मग न्यायव्यवस्था ताब्यात घ्यायची, कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत आणि प्रक्रियावाद आणून विलंब करायचा या सगळ्याच्या विरोधात आपल्याला बोलावेच लागेल. सांविधानिक चौकटीनुसार आर्टिकल २५ ने धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला असेल तर, सांविधानिकता काय आहे हे सातत्याने सांगून आपल्याला त्या अधोरेखित कराव्या लागतील असे मला वाटते. 

दिल्लीच्या संदर्भात एक कायदा होता. गव्हर्नमेंट नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल. हे बिल २०२१ मध्ये आणले आणि राज्यशासनाचे अधिकार काढून राज्यपालांना दिले. तुम्हाला वाटेल की हे सगळे विषय मी का बोलतो आहे. तर मला वाटते, विवेकवादी लोकांनीच आता घटनेचा आणि संविधानाचा विचार केला पाहिजे. मग राज्यसरकारचे सगळे अधिकार काढून टाकले आणि राज्यपालांना सगळे अधिकार देण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली. हेच त्यांनी वेस्ट बंगालमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला, पॉंंडिचेरीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे ज्या ज्या राज्यांमध्ये त्यांच्या पक्षाचे सरकार नाही, तेथे सांविधानिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या सरकारकडे त्यांना कोणतेच अधिकार ठेवायचे नाही आहेत. हे राजकारण आपण कसे खपवून घ्यायचे? आणि म्हणून निर्भयपणे बोलण्याची गरज आहे. आणि कोणीतरी काल मला विचारत होते की ‘निर्भय बनो’ आंदोलन वेगळे कशासाठी सुरू केले? ही ब्राइट्स सोसायटी तर आहे. हे सगळे निर्भयच आहेत. पण मला वाटले, तुम्ही निर्भय असाल तर या सगळ्या विषयांवर कधी बोलले आहात का? कोणाशी बोलला आहात? बोलणे गरजेचे आहे की नाही? तर आपण याच्याबद्दल आता विचार करण्याची गरज आहे. 

खरेतर स्वतःहून काही करायचे तर संविधानानुसार राज्यपालाकडे कुठली जबाबदारीच नाही आहे. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायचे असते. असे असताना त्या राज्यपालाला मुद्दामहून अधिकार देणारे कायदे करण्यात येत आहेत, त्यात एकतर राज्यसरकार बरखास्त करायचे, किंवा मग आपल्या मांडीवर बसण्यासाठी तयार आहेत अशा लोकांसोबत गटबंधन करून राज्यामध्ये त्यांना सरकार स्थापन करायला लावायचे. आता राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडलेली आहे. हे नाटकी आहे की अकृत्रिम आहे माहिती नाही. पण त्यांना असे सांगण्यात आले की तुम्ही इथे सरकार स्थापन करायला आमची हरकत नाही, मात्र केंद्रसरकारमध्ये आम्हाला समर्थन द्यायचे. आणि नंतर षडयंत्र करून राज्यपालांचेच अधिकार वाढवून यांचे कमी करून टाकायचे. लक्षात घ्या, वेगळ्या प्रकारचा गव्हर्नन्स, सिस्टिम आणण्याचा जो प्रयत्न आहे, त्याच्याबद्दल आपण राजकीय दृष्टिकोनातूनसुद्धा बोलले पाहिजे. 

सध्या ज्युडीशिअल आयडीयालॉजीचा सामना पॉलिटिकल आयडीयालॉजीशी सुरू आहे. पॉलिटिकल आयडीयालॉजी आपल्यासारखीच असणारे लोक ज्युडीशिअल फ्रेमवर्कमध्येसुद्धा प्रस्थापित झाले पाहिजेत याबद्दलचे जे षडयंत्र आहे ते अत्यंत वाईट आहे. कोर्टानी कोणता निकाल दिला पाहिजे? एखादी केस न्यायालयात सुरू असेल तर काय निकाल होऊ शकेल? याच्याबद्दल सामान्य माणसे साधारणता आडाखे बांधत असतात. केसचा निकाल काय असू शकतो याचे अंदाज आपल्या डोक्यामध्ये तयार करून ठेवत असतात. आता तुम्ही कायद्यानुसार आणि संविधानानुसार कितीही विचार केलात तरी, तशाच प्रकारचा निर्णय होईल असे अजिबात नाही. त्यामुळे आता कोर्ट ऑफ जस्टीस न राहता कोर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी व्हायला लागले आहे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर शक्यता वर्तवा. ती शक्यता खरी ठरेलच असे नाही. 

मला अनेक लोक विचारतात, तुम्ही कोणते वकील आहात? तुम्ही जे जे अंदाज व्यक्त करता, त्यानुसार तर काहीच होत नाही. आपल्यालाच काही दिवसांनी भ्रम आणि शंका निर्माण होते की आपण संविधान वाचले की नाही? आपण सांविधानिक गोष्टी शिकून घेतल्या, त्याच्यानुसार आपण जे बोलतो ते काहीच होत नाही आहे. म्हणजे मग आपणच मूर्ख आहोत की काय? आणि काल जे जावेद अख्तर साहेबांनी सांगितले की आपण स्वतः मूर्ख आहोत असे वाटायला लागणे आणि इतर मूर्खांची मेजॉरिटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढणे हे आपल्यावर मानसिक दबाव वाढवणारे आहे. आणि या मानसिक दबावासह जगत असतानाही आपण रॅशनल राहू शकलो पाहिजे. विवेकवादी विचार करू शकलो पाहिजे. माझे जवळचे, घरातले, माझे नातेवाईक ह्या सगळ्यांशी तरीही मी व्यवस्थित बोलू शकलो पाहिजे. ही खूप मोठी जबाबदारी घेऊन इथून जाणार आहोत आज आपण. आणि म्हणून माझे म्हणणे आहे की कृतिशील कार्यक्रमांच्या संदर्भात विचार करा. कारण की सध्या एक असे वाक्य आहे की, when injustice becomes law, resistance becomes a duty. आपली जबाबदारी आहे आता ही. आता इनजस्टिस हाच कायदा म्हणून प्रस्थापित होत आहे. आणि म्हणून मग ती जबाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणू आपण, आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी तरी कशाला, सरळ obligation च म्हणू आपण त्याला. तर ती आपणा सर्वांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. आणि त्यानुसार वागण्यासाठी, सांविधानिकता स्वीकारावी लागेल. जास्त कडक पद्धतीने स्वीकारावी लागेल. कारण जागतिक नागरिक म्हणून आपण आधीच वाटचाल सुरू केली आहे. ते वैश्विक व्हायचे असेल तर संविधान, कायदा, जे कायदे सगळ्या जगामध्ये मान्य आहेत अशा पद्धतीने इथे वापरले पाहिजेत. आणि त्याच्याविरुद्ध कोणी वागत असेल तर मग ते कोणत्याही पदावर का असेना, त्यांना घाबरण्याची गरज नाही. हे आपण सगळ्यांनी इतरांनासुद्धा सांगितले पाहिजे. 

तर परिषदेतून आपण हे सगळे घेऊन जाऊ आणि कृतिशील कार्यक्रमांच्या संदर्भातली आखणी जास्त चांगली करू, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी थांबतो.

ह्या भाषणाचे व्हिडीओ बघण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
संविधानाचा संकोच आणि अडथळे

अभिप्राय 1

  • ते लोक (भाजप सरकार?)सुद्धा चळवळींना, आंदोलनांना घाबरत आहेत.
    आणि “चळवळींना, आंदोलनांना घाबरतात म्हणजे काय,
    तर स्वतंत्र विचार करणाऱ्यांना ते घाबरतात.”
    हा निष्कर्ष तर्कदुष्ट आहे.
    भारतात बऱ्याच देशहितघातक “शाहीन बागी” चळवळी
    या केवळ “विरोधासाठी विरोध” आणि भाडोत्री गुंडांच्या करवी केल्या जातात,
    ही वस्तु्थिती आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.