नास्तिकवाद आणि स्त्रिया

सत्यासत्यता, अज्ञान व अपसमज यांच्या पलीकडे जाणारी नास्तिकता हवी आहे

नवी दिल्ली: फर्नांड डी व्हॅरेन्स, संयुक्त राष्ट्रांचे अल्पसंख्याकांच्या समस्यांवरील विशेष संवाददाते, यांनी भारतातील “बिघडत चाललेल्या” (मानवी) अधिकारांच्या बिघाडाचे “मोठ्या प्रमाणात झालेला, पद्धतशीर आणि धोकादायक बिघाड” असे वर्णन केले आहे.

त्यांनी मणिपूरचा दाखला देऊन म्हटले आहे, “जिचे भयानक अत्याचारांमध्ये रूपांतर होऊ शकेल अशा मुस्लिम आणि इतर धार्मिक ’इतरेजनांना’ व्यापक प्रमाणावर बळीचा बकरा बनवण्याच्या आणि त्यांच्या अमानवीकरणाच्या प्रक्रियेचे हे लक्षण आहे.” “२०१४ आणि २०१८ च्या दरम्यान अल्पसंख्याकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये ७८६% वाढ झाल्याचे दिसून आले” अशा एका अभ्यासाचा त्यांनी हवाला दिला.

हे सप्टेंबर २०२३ मधले वृत्त आहे. म्हणजे सांगलीला नास्तिक परिषद झाली त्याच्या जवळपास प्रसिद्ध झालेले हे वृत्त. अशावेळी नास्तिक परिषदेमध्ये असलेले चर्चेचे विषय लक्षात घेता धार्मिकतेच्या नावाखाली चाललेल्या या अत्याचारांच्या विरोधातही त्यात तोंड फोडायला हवे होते. हे अत्याचार सरकारप्रणित असणे आणि यांतील गुन्हेगारांना सरकारकडून अभय मिळणे या गोष्टी या परिषदेतील या विषयाला वाहिलेल्या चर्चासत्रांत जास्त नेटाने लावून धरायला हव्या होत्या. 

बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक हा वाद उभा राहण्याचे कारण जगाकडे श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्व या उतरंडीच्या मापनातून पाहण्याच्या दृष्टिकोन हेच आहे. लिंगभेद, जातिवाद, वर्णव्यवस्था, वंशवाद, ‘मागास’ संस्कृती, ‘खानदानी’ संस्कृती या सर्व उतरंडीच्या नात्यांकडे नास्तिकवाद कसा पाहतो याबद्दल कदाचित आधीच्या संमेलनात चर्चा झाल्याही असतील. पण सद्य परिस्थिती पाहता या चर्चासत्रातील विषयाला न्याय देताना हे प्रश्न विचारात घ्यायला हवे होते. 

स्त्रियांच्या प्रश्नाचीही हीच गत आहे. नास्तिक परिषदेतील ‘बहुसंख्याकवाद आणि धार्मिक हिंसेला सामोरे जाताना’ या परिसंवादात बहुसंख्याकवादाच्या एका पैलूबाबत डॉ. शंतनू अभ्यंकर यांनी त्यांच्या शैलीत ‘समान नागरी कायदा कसा फाईट करू शकाल?’ असा प्रश्न परिसंवादात सहभागी असलेले कुमार केतकर, डॉ. विश्वंभर चौधरी आणि तुषार गांधी यांना विचारला. तिथेच काय तो स्त्रियांच्या प्रश्नांना ओझरता स्पर्श झालेला दिसला.

याबाबत तिघा वक्त्यांनी मांडणी केली. आजचे सरकार समान नागरी कायद्याबाबत भूमिका का घेत नाही ते कुमार केतकरांनी स्पष्ट केले. सरकारसाठी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न लावून धरायचे कारण मुस्लिमांना असलेली चार बायका करण्याची मुभा व ती अन्याय्य असणे हे होते. पण मागणी लावून न धरण्यामागे सुशील मोदी यांचे मापन सर्वांत महत्त्वाचे होते. त्यांचे मापन असे होते की आजचा ‘हिंदू मालमत्तेचा कायदा’ आणि ‘आदिवासी संस्कृतीमध्ये प्रचलित असलेली अनेक लग्न लावण्याची मुभा’ या दोन गोष्टी पाहता समान नागरी कायदा आणल्याने मतदाते फुटतील असे होते. दोन्हीकडे स्त्रियांकडे मालमत्ता म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोण किंवा चार लग्न करण्याच्या प्रथेतून स्त्रियांवर होणारा अन्याय हे मूळ प्रश्न पुढे आणलेच गेले नाहीत.

डॉ. विश्वंभर चौधरी यांच्या मांडणीत त्यांनी व्यक्तिगत कायदे कोणत्या बाबतीत आहेत हे स्पष्ट केले. ते करताना त्यांनी म्हटले की काही कायदे परंपरेने येतात आणि पुढे थोडेसे धक्कादायक विधान त्यांनी केले की सप्तपदीसारखे विधी हे मानवतेच्या विरोधात नाहीत, त्यामुळे त्याला विरोध असायचे कारण नाही. पण सप्तपदी हा एका विधीसमूहाचा भाग आहे, ज्यातील त्यासह सर्व विधी हे वधूचे दुय्यम स्थानच निश्चित करतात. एवढेच नव्हे तर कन्यादान वगैरे परंपरा स्त्रीला दान करावयाची वस्तू समजतात. लग्नविधीची परंपरा, सजातीय विवाह, त्यामुळे होणारे वारसाची जात आणि पिंडाची शुद्धता निश्चित करण्याच्या परंपरा या गोष्टीदेखील सप्तपदीसह या विधीसमूहाचा भाग आहेत. परंपरा या मुख्यतः ’ठेविले अनंते तैसेचि राहावे’ अशा मानसिकतेतून रुजतात व प्रचलित होतात. हा सारा विधीसमूह ही मानसिकता जपतो जी शतकानुशतकांपासून स्त्रियांना दुय्यमत्व देते.

तुषार गांधीनी फाळणीचा संदर्भ देऊन म्हटले की हे व्यक्तिगत कायदे कायम ठेवण्यामध्ये अल्पसंख्याकांचे भय दूर करणे हा एक मुख्य हेतू होता. मालमत्तेविषयक हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा कायदा कायम ठेवणे हेदेखील व्यक्तिगत कायदे होते तसे कायम ठेवण्याचे कारण आहे असे त्यांनी मांडले. डॉ नरेन्द्र दाभोळकरांचे मतदेखील त्यांनी मांडले की स्त्रिया या अंधश्रद्धेच्या बळीच नसतात तर त्या वाहकदेखील असतात. या भूमिकेला दुजोरा देताना त्यांनी उत्पीडन होणाऱ्या गोष्टींचे सातत्य स्त्रियाच राखतात अशी मांडणी केली. त्यांनी एका गंभीर अनिष्ट परंपरेचा, प्रथेचा उल्लेख केला तो स्वागतार्ह आहे. ही प्रथा म्हणजे बोहरा समाजातील मुलींची केली जाणारी यौनिक विच्छेदनाची (जेनिटल म्युटिलेशनची) प्रथा आणि त्या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख त्यांनी केला.

या मांडण्यांमधली एक महत्त्वाची सुटलेली गोष्ट ही की धार्मिक बहुसंख्याकवादाच्या बळी मोठ्या प्रमाणात स्त्रियाच असतात, त्या अल्पसंख्याक असोत वा बहुसंख्याक. २००२च्या जनसंहारानंतर मुस्लिम मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढलेले दिसते. कौटुंबिक अत्याचार पोलिसांपर्यत नेणे हेदेखील कमी झाले, कारण तसे करणे म्हणजे मुस्लिम पुरुषांवर अधिक संकट आणण्यासारखे होते. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असलेली असुरक्षितता आणि त्यांच्यावरचे नियंत्रण वाढवणे याचा अर्थ त्यातील स्त्रियांच्या डोक्यावर सातत्याने टांगती तलवार ठेवणे असाच होतो.

इतर गोष्टींकडे वळण्याअगोदर एक विरोधाभास नोंदवावासा वाटतो. आपल्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाने निरनिराळ्या कलमांच्या आधारे सर्वांना समान हक्क दिलेले आहेत. परंतु सर्वांचे व्यक्तिगत जीवन तथाकथित व्यक्तिगत पण प्रत्यक्षात धर्माधिष्ठित कायद्याच्या आधारे गेली ७५ वर्षे प्रचलित राहिले आहे. नास्तिकतेपुढे हे एक मोठे आव्हान आहे. कारण याचा अर्थ असा होतो की कोणी नास्तिक झाले तरी त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाला धर्माधिष्ठित कायदाच लागू होतो!

खरे तर या नास्तिक परिषदेच्या मंचावर स्त्रिया आणि धर्म, आणि धर्मामुळे सर्व पातळ्यांवर स्त्रियांचे होत असलेले शोषण हा मुद्दा अधिक सविस्तर आणि खोलात जाऊन चर्चेत मांडला जाईल अशी मी अपेक्षा करत होते. नास्तिक परिषदेत हा प्रश्न खरे तर सर्वच सत्रांत प्रस्तुत होता व तो चर्चेला घ्यायलाच हवा होता असे वाटले. कदाचित याआधीच्या परिषदांमध्ये त्याबद्दल चर्चा झाली असेल. परंतु मला वाटते, नास्तिकतेची व्याख्या देव आणि धर्माची वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून केलेली चिकित्सा अशी साधारण केली गेली होती. त्यामुळे चर्चेचा रोख देवाचे अस्तित्व व त्याभोवतालच्या रूढी आणि परंपरा किती चूक, किती बरोबर याभोवतीच मुख्यत्वे राहिला. आणि त्यामुळेच देवाचे व धर्माचे अस्तित्व व त्याचेशी संबंधित प्रश्न ’जेण्डर’निरपेक्ष चौकटीतून पाहिले गेले. पण प्रत्यक्षात देवाचे व धर्माचे अस्तित्व व त्याचेशी संबंधित प्रश्न ‘जेण्डर’निरपेक्ष नाहीतच असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. (तसे तर ते धर्म व धार्मिक प्रथा यांमुळे शोषित-पीडित गटांच्याही बाबतीत निरपेक्ष नाहीत. पण सध्या मी फक्त स्त्रियांबद्दलच बोलतेय.) म्हणूनच या प्रश्नांची चिकित्सा देवाच्या, धर्माच्या, रूढींच्या सत्यासत्यतेच्या वेगळ्या परिमाणांनी करायला हवी होती. धर्म, परंपरा आणि संस्कृती यांचे अत्यंत गुंतागुंतीचे नाते आहे आणि त्यांमध्ये लिंगभेदाचा व स्त्रियांच्या विषमतेचा मुद्दा फार मूलभूतरीत्या जोडला गेलेला आहे. 

उदाहरणार्थ मासिकपाळीसारख्या जननप्रक्रियेतील पुनरुत्पादनाशी जोडलेल्या स्त्रियांच्या प्रजननचक्राचा मुद्दा हा फक्त अंधश्रद्धा किंवा अज्ञान म्हणून पाहाणे अपुरे आहे. स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाला धर्माच्या चौकटीत मिळणारे अधिष्ठान हेही त्यामागे तितकेच असते व ते सातत्याने टिकवण्याचे काम सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्तरावर लैंगिकतेवर आधारलेल्या श्रमविभागणीमार्फत कायम राखले जाईल असेही पुरुषसत्ता बरोबर सांभाळत असते. एंडोगामीच्या साहाय्याने जातीचे सातत्य टिकवणे, स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवणे, संपत्तीचा वाटा नाकारणे, अगदी आधुनिक जगात समान कामाचे समान वेतन न देणे, इत्यादी. घरकामासाठी स्त्रिया करत असलेल्या श्रमांना अदृश ठेवून, त्यांचे आर्थिक-सांस्कृतिक अवमूल्यन करून कुटुंबव्यवस्थेच्या आधारे स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाचे सातत्य टिकवले जाते. मासिकपाळीच्या चक्राभोवती स्त्रियांच्या जननचक्रासंबंधी रूढ समज व प्रथा यांना निव्वळ अंधश्रद्धा वा अज्ञान मानणे म्हणजे फक्त हिमनगाचे दृश्य टोक पाहाण्यासारखे आहे. 

मला वाटते नास्तिक म्हणताना याही प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करायला हवा आणि स्त्रीवादी दृष्टिकोनाची जोड देऊन त्यांचा विचार करायला हवा. स्त्रीवादी म्हणायचे कारण आपण विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि तर्क या निकषांवर नास्तिकतेचा प्रश्न जेव्हा विचारात घेतो तेव्हा एक अभिप्रेत असते की विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि तर्क हे वस्तुनिष्ठ आहेत. या गृहितालाच प्रश्न विचारण्यामध्ये स्त्रीवाद्यांनी मोठा सहभाग घेतलेला आहे. त्यांनी अनेक अभ्यासांमधून हे दाखवून दिले आहे की विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि तर्क हा या समाजातील व्यक्तींचाच व्यवहार असतो व त्या व्यक्तींचे समज-गैरसमज व अंधबिंदू त्यांनी केलेल्या या व्यवहारात म्हणजे विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि तर्क यांत उतरलेले असतात. 

आणि आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अनिर्बंध विध्वंसक विकास आणि मानवाच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेली भीती, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आणि यांत्रिकी/कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे भेडसावणारे वास्तव पाहता विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि तर्क ही परिमाणे आपल्याला वाटतात तितकी अभेद्य नाहीत. आजचे त्यांचे स्वरूप औद्योगिक भांडवली उत्पादनव्यवहाराशी जोडलेले आहे. नास्तिकता ही त्याच्याशी सुसंगत असू शकते. आणि म्हणूनच नास्तिकतेचे सामाजिक आविष्कार काय असतील, ते पुरेसे असतील का याचादेखील विचार व्हायला हवा. २०१८ साली अतुल कुलकर्णीं यांनी परिषदेचे अध्यक्षस्थान न स्वीकारण्यामागील त्यांनी सांगितलेला मुद्दादेखील फार महत्त्वाचा आहे. जर आपण मानत असू की धर्म आणि देव या व्यक्तिगत बाबी आहेत तर नास्तिकता ही व्यक्तिगत बाब आहे आणि ती संघटित होते म्हणजे काय, हा प्रश्न आहे.

बहुसंख्याकवाद आणि धार्मिक हिंसेच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने समान नागरी कायद्याला फाईट कशी द्यायची या परिसंवादातील मुद्द्यांकडे पुन्हा वळूया. हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे सर्व ’व्यक्तिगत’ कायदे – सुधारित हिंदू कायद्यांसह – हे सर्व धर्माधिष्ठित आहेत व स्त्रियांचे मूलभूत अधिकार नाकारणारे आहेत. ते संपत्तीशी निगडीत असतात, विवाहातील पुरुषप्रधान परंपरांशी असतात, जात आणि धर्माचे सातत्य टिकवण्याचे काम या व्यक्तिगत कायद्यांच्या माध्यमातून होते. विवाह, घटस्फोट, संपत्ती, वारसाहक्क आणि मुलांवरचा ताबा हे पांच पैलू जे सामाजिकतेच्या सातत्याचा पाया आहेत त्यांकडे दुर्दैवाने फक्त व्यक्तिगत, फक्त स्त्रियांचे प्रश्न म्हणून पाहिले जाते. 

या परिसंवादातदेखील धर्माच्या अधिष्ठानाबद्दल आणि त्याच्या आधारे केली जाणारी धार्मिक हिंसा याबरोबरच त्याआधारे केलेल्या कायद्यांबद्दल पुरेशी समज असणे गरजेचे वाटते. उदाहरण घ्यायचे झाले तर त्रिवार तोंडी तलाकसाठी वेगळा कायदा करून त्यात तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्याची बाब घ्या. अल्पसंख्याक स्त्रियांचा कळवळा येऊन केलेला हा कायदा वाटतो. पण खरे तर त्रिवार तोंडी तलाक हा सुप्रीम कोर्टाने अगोदरच अवैध ठरवलेला होता. त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नव्हती. दुसरे म्हणजे ज्या व्यक्तीने तलाकनंतरची पोटगी द्यायची तिलाच तुरुंगात बंद करणे हे कोणत्या तर्कात बसते? जरूर बसते, अल्पसंख्याक समाजावर दहशत बसवण्याचे आणखी एक हत्यार त्यांच्या भात्यात जोडले जाते. लव्ह जिहाद, धर्मांतर विरोधी कायदे जे संविधानाने दिलेल्या नागरी अधिकारांची पायमल्ली करतात तेही याच वळणाने जातात. आदिवासी आणि दलित स्त्रियांवर केले जाणारे अत्याचार हेदेखील बहुसंख्याकांनी केलेले धार्मिक अत्याचारच आहेत. बहुसंख्याकांकडून बहुसंख्याक स्त्रियांवर धर्माच्या नावाखली घातलेली बंधने आणि परंपरा टिकवण्याचे संस्कृतिदक्षतेचे वाण या गोष्टीदेखील लक्षात घ्यायला हव्यात. 

नारी अत्याचार विरोधी मंचाने या संदर्भात १९८९ पासून समान नागरी कायद्याचा नव्हे तर लिंगभेदाच्या साऱ्या सामाजिक अभिव्यक्तींविरुद्ध न्याय देणाऱ्या कायद्याचा पुरस्कार केला आहे. असा कायदा निधर्मी असेल तसेच तो संविधानाची प्राथमिकता मानून स्त्रियांना समान नागरिकत्वाचे अधिकार देणारा असेल. तसेच तो सर्व लैंगिक व जेंडर अभिव्यक्तींना न्याय देणारा कायदा असला पाहिजे. स्त्रियांना आणि सर्व लिंगांना/जेंडरना दिलेले संवैधानिक अधिकार हे व्यक्तिगत जीवनासह संपूर्ण जीवनात प्रस्थापित व्हायचे तर अशाच एका कायद्यापासून सुरुवात करावी लागेल. त्याची अंमलबजावणी करणे खूपच दूरची गोष्ट आहे, हे वारंवार जाणवते. जोपर्यंत या स्त्रियांच्या व व्यक्तिगत म्हणून समजल्या जाणाऱ्या लग्न, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क आणि मालमत्ता, आणि मुलांचे पालकत्व या पांच गोष्टींबद्दल संविधानाने दिलेल्या समान अधिकारांच्या निकषावर आधारित न्याय देणारा कायदा बनवणे अनिवार्य आहे.

सामाजिक-आर्थिक संरचना ज्या सत्यासत्यता, अज्ञान आणि अपसमज तोलून धरतात यांच्या पलीकडे नेणारी व या साऱ्या गोष्टीने प्रभावित असलेल्या समूहांच्या प्रश्नापाशी पोचण्याची क्षमता असणाऱ्या नास्तिकतेपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. तरच आपल्याला ती श्रेय अशा भावी नागरी संस्कृतीपाशी व समग्र मानवमुक्तीकडे घेऊन जाईल.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.