लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन विशेषांक
आपल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी आपणच लोकप्रतिनिधी निवडून देत असल्यामुळे त्यांची कामे लोककेंद्रित असणे अपेक्षित असते. यासाठी सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांपैकी किती कामे केलीत वा किती केली नाहीत ह्याचा आढावा वेळोवेळी घेत राहणारी सक्रिय यंत्रणा असायला हवी. माध्यमांची भूमिका खरे तर इथे महत्त्वाची ठरते. परंतु सद्य:स्थितीत हे चित्र फारसे आशादायी राहिलेले नाही. निवडणुकीच्या दिवशी ‘मतदाता’ तर इतर वेळी ‘व्यवस्थेचे समीक्षक’ ह्या निष्पक्ष भूमिकेत आपल्याला जाता आले तरच लोकप्रतिनिधींवर मूल्यमापनाचा अंकुश राहू शकेल.
विकासाची सध्याची व्याख्या पायाभूत सुविधांपुरती (Infrastructure) आक्रसली गेली आहे यात दुमत नसावे.