आवाहन

लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन विशेषांक

आपल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी आपणच लोकप्रतिनिधी निवडून देत असल्यामुळे त्यांची कामे लोककेंद्रित असणे अपेक्षित असते. यासाठी सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांपैकी किती कामे केलीत वा किती केली नाहीत ह्याचा आढावा वेळोवेळी घेत राहणारी सक्रिय यंत्रणा असायला हवी. माध्यमांची भूमिका खरे तर इथे महत्त्वाची ठरते. परंतु सद्य:स्थितीत हे चित्र फारसे आशादायी राहिलेले नाही. निवडणुकीच्या दिवशी ‘मतदाता’ तर इतर वेळी ‘व्यवस्थेचे समीक्षक’ ह्या निष्पक्ष भूमिकेत आपल्याला जाता आले तरच लोकप्रतिनिधींवर मूल्यमापनाचा अंकुश राहू शकेल.

विकासाची सध्याची व्याख्या पायाभूत सुविधांपुरती (Infrastructure) आक्रसली गेली आहे यात दुमत नसावे. धोरणात्मक निर्णय व सुधारणा याही विकासाचेच द्योतक असतात हे आताशा आपल्या लक्षातही येत नाही. तेव्हा सरकारचे मूल्यमापन करत असताना यात शिक्षण (नवीन शिक्षण धोरण), आरोग्य (आरोग्यसेवांची उपलब्धता आणि किंमत, अन्नसुरक्षा धोरण), दळणवळण (रस्तेबांधणी – जाहीर केलेले आकडे विरुद्ध प्रत्यक्ष स्थिती), रोजगार (मोठ्या प्रकल्पांचे, उद्योगांचे राज्यनिहाय वाटप), कृषी (हमीभाव), उद्योग (करव्यवस्थेतील सुधारणा वा त्याविषयीचा भुलावा), पायाभूत सुविधा (शाश्वत/पर्यायी वीजपुरवठा, पाणी, इंटरनेट इत्यादी), प्रशासकीय सुधारणा (RTI), निवडणूक सुधारणा (राजकीय पक्षांना मिळणारी देणगीविषयक धोरणे), पर्यावरण (हवामानबदल), परराष्ट्र धोरण, केंद्र-राज्य संबंध, माध्यमस्वातंत्र्य, न्यायालय-पोलीस-निवडणूक आयोग यांसारख्या स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य या अनेक महत्त्वाच्या आघाड्यांवर विद्यमान सरकारची कामगिरी, धोरणे यांच्या सकारात्मक-नकारात्मक बाजूंची चिकित्सा व्हायला हवी. कुठलेही सरकार स्वतःची बाजू मांडते तेव्हा ती आपली दिशाभूल तर करीत नाही ना याविषयी सजग राहायचे, तर आकडे किंवा तपशील याकडे वस्तुनिष्ठतेने व चिकित्सक दृष्टीने बघता आले पाहिजे.

आणि म्हणूनच आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीला काही वस्तुनिष्ठ निकषांवर तपासता येईल का ते समजून घेणे गरजेचे वाटते.

सध्याच्या परिस्थितीशी जोडलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा वैचारिक आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आहे. गेली काही वर्षे आपण सगळे हे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात अनुभवतो आहोत. विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. धर्म ही एक सहजभावना असण्यापासून आपला प्रवास अस्मितेकडे आणि तेथून तो कट्टरतेकडे होत असेल तर ती वैचारिक अधोगती आहे आणि एकूणच ही ‘अधोगती’ आजची प्रमुख समस्या बनली आहे. या सगळ्याला मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि समाजमाध्यमे मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहेत – पुढेही असणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान सरकारच्या विविध क्षेत्रांतील कामगिरीचा आढावा घेत असतानाच या ‘वैचारिक समस्ये’चाही स्वतंत्रपणे आढावा घेतला जाणे गरजेचे वाटते.

अशावेळी निष्पक्ष, लोकतांत्रिक संवादाला (democratic dialogue) व्यासपीठ मिळावे ह्या उद्देशातून ‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ च्या अंकाचे नियोजन आम्ही करतो आहोत. वर उल्लेखलेल्या विषयांपैकी आपल्या जिव्हाळ्याचा विषयावर आपण लिहावे, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करताना लोकशाही मूल्यांचा योग्य तो आदर राखला जावा, टीका/समीक्षा अवश्य व्हावी; पण मुद्देसूद, माहितीवर आधारित, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले जावे असाच आमचा आग्रह राहील.

लेख, निबंध, कविता, कथा, रेखाचित्रे, व्यंगचित्रे, ऑडिओ, व्हिडीओ अशा कुठल्याही स्वरूपातील आपले साहित्य ५ मार्च २०२४ पर्यंत आमच्यापर्यंत पोहोचावे ही अपेक्षा. शब्दमर्यादा नाही. साहित्य aajacha.sudharak@gmail.com अथवा +91 9372204641 वर पाठवावे.

प्राजक्ता अतुल, उत्पल व.बा.
आजचा सुधारक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.