मोदी सरकारची दहा वर्षे : आरोग्य 

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063069/a-decade-under-modi-health-insurance-scheme-fails-to-deliver-new-medical-colleges-lack-staff

आरोग्यविमा कुचकामी, नवीन विद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता

(सामान्य नागरिकांसाठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत याचा आढावा)

राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आरोग्यसुविधा लोकांपर्यन्त पोचाव्या यासाठी एक ‘राष्ट्रीय आरोग्य आश्वासन मिशन’ स्थापन केले गेले.
२०१७ साली विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्याचा परिणाम म्हणजे आजपर्यन्त चालत आलेले सार्वजनिक आरोग्य प्रारूप, जे सरकारी रुग्णालयांमधून सर्वांना सुविधा पुरवित असे ते बंद करून विमा या संकल्पनेवर आधारित नवे प्रारूप सुरू केले.

२०१८ पासून सरकार एका कुटुंबासाठी रुपये ५ लाख विमा उतरवणार आहे. या सुविधेचे नाव आहे ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’. या योजनेचे विश्लेषण केल्यावर असे आढळले की ज्या खाजगी रुग्णालयांनी या योजनेमध्ये भाग घेतला त्यांनी सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खूपच कमी प्रमाणात रुग्णांना प्रवेश दिला व सेवा पुरवल्या. ही विमा योजना कोविड साथीच्या काळातही अपयशी ठरली. एकूण रुग्णांपैंकी फक्त ११.९ टक्के रुग्णांना सेवा मिळाल्या.

याच धोरणाच्या अंतर्गत आणखी एक घोषणा केलेली होती. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बरोबरीने आरोग्य आणि निरोगीपणा यांविषयीच्या सेवा पुरविण्यासाठी आणखी सुविधा केन्द्रे सुरू करण्यात येतील. आतापर्यन्त १.५ लाख अशी केंद्रे स्थापन झाली आहेत. पण यापैकी अनेक केंद्रे योग, दंत व मुख आरोग्य, उपशामक काळजी, मानसिक आरोग्य, आणि इतर गैरसंप्रेरक रोगांची मार्गदर्शक तत्त्वे अशा तऱ्हेच्या सोयी पुरवत नाही असे लक्षात आले आहे.

आरोग्यावरील खर्च
२०१७ ला जाहीर केलेल्या धोरणानुसार अशी शिफारस केली होती की जीडीपीच्या (सकल विकास मूल्य) च्या २.५ टक्के खर्च आरोग्याच्या सोयी-सुविधांवर झाला पाहिजे. २०१४-१५ मध्ये हा खर्च १.१३ टक्के होता तो २०२२-२३ पर्यन्त २.१ टक्के इतका पोचला आहे. मात्र या कालावधीत आरोग्यमंत्रालयाच्या अंदाजपत्रकामध्ये १.९ टक्के एवढीच सोय केलेली होती.

सर्व सरकारी सोयी-सुविधा असतानासुद्धा रुग्णाला स्वत:च्या खिशातून किती पैसे खर्च करावे लागतात या निकषावर कोणत्याही देशातील आरोग्यधोरणाचे यश अवलंबून असते. जागतिक आरोग्य संघटनेने हा निकष महत्त्वाचा मानलेला आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा घेत असताना रुग्णाला स्वत:चे पैसे खर्च करावे लागण्याचे प्रमाण हे एकूण खर्चाच्या टक्केवारीची तुलना बघता घाना, भूतान, इन्डोनेशिया, मालदिव्ज, श्रीलंका यांच्याहून भारतामध्ये जास्त असल्याचे दिसून येते. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाण सरासरी रुपये ३,१९७ एवढे होते. ते २०१९-२१ मध्ये रुपये २,९१६ वर आले, म्हणजे कमी झाले. (तुलनेसाठी मागील दशकातील आकडे उपलब्ध नाहीत.)

ऑल इन्डिया इन्स्टिट्युट फॉर मेडिकल सायन्सेस
२०१४ साली राज्यावर आल्यावर बीजेपीने अशा प्रकारच्या इन्स्टिट्युट्स प्रत्येक राज्यामध्ये काढल्या जातील असे जाहीर केले. दिल्लीमध्ये अशा प्रकारची पहिली इन्स्टिट्युट होती. मागील दशकामध्ये १५ नवीन इन्स्टिट्युट्स स्थापन करण्यात आल्या. मात्र अजूनही तेथे पुरेसा कर्मचारीवर्ग आणि इतर सुविधा पुरवल्या गेल्या नसल्यामुळे तेथील बाह्यरूग्ण सेवा व रुग्णांना दाखल करून घेण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. यामुळे ही रुग्णालये अतिशय मर्यादित सुविधा देऊ शकत आहेत.

२०१४ मध्ये भारतातील ८०६ जिल्ह्यामध्ये मिळून ३८७ मेडिकल कॉलेजेस होती. बीजेपी सरकारने ही संख्या ७०६ वर नेऊन ठेवली आहे. पण पुरेशा डॉक्टरांच्या व इतर कर्मचारीवर्गाच्या अभावाने अनेक रुग्णांना खूप लांबच्या रुग्णालयांमध्ये जावे लागते आणि तेथील गर्दीमध्ये सामील व्हावे लागते. २०२२-२३ मध्ये २४६ मेडिकल कॉलेजेसचे सर्वेक्षण केले असता ५० टक्के इतकेही डॉक्टर तेथे असल्याचे दिसून आले नाही.

कुपोषण
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार गेल्या दशकात कुपोषणाच्या काही निर्देशकांवर भारतीय मुलांची स्थिती अधिक वाईट असल्याचे दिसून आले आहे. वाढ खुंटलेल्या मुलांचे एकूण प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ३८.४ टक्के होते. अतिशय कुंठीत झालेल्या मुलांचे, किंवा उंचीच्या मानाने कमी वजन असलेल्या मुलांचे प्रमाण २०१९-२१ मध्ये ७.७ टक्के वाढल्याचे आढळले. याच वयोगटातील मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण २.१ टक्के ते ३.४ टक्केपर्यन्त वाढल्याचे आढळले.

२०२२ पर्यन्त लसीकरणाचे प्रमाण, मुले आणि गरोदर स्त्रिया यांच्याबाबतीत १०० टक्के असेल असे बीजेपीने जाहीर केले होते. पण आताच आलेली आकडेवारी सांगते की ७६.४ टक्के इतक्याच मुलांचे लसीकरण झाल्याचे दिसत आहे.

पर्यायी औषधे
मोदी सरकारने आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या पर्यायी आरोग्यसंरचनेवर गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. वेगळे मंत्रालयसुद्धा त्यासाठी निर्माण केले गेले. या आयुष मंत्रालयावरील खर्च आरोग्य मंत्रलयापेक्षा अधिक वेगाने वाढत गेला. त्यासाठी २०२३-२४ या वर्षी रुपये ३,६४७ कोटी बजेटमध्ये देण्यात आले. मागील वर्षीपेक्षा, २० टक्के बजेट या आयुष मंत्रालयासाठी वाढवण्यात आले आहेत.

२०१९ मध्ये ‘फोनवरून औषध योजना’ या रचनेचाही वापर करण्याचे योजले आहे. १९.३ कोटी लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु बऱ्याच डॉक्टर्सनी सांगितले की त्यांच्यावर अशा तऱ्हेच्या उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीबाबत एवढा दबाव होता की पुष्कळदा प्रत्यक्ष तपासलेल्या लोकांचीही नावे फोनवरून औषधयोजनेचा वापर केल्याचे दाखवली गेली.

डायरियाची, म्हणजेच अतिसाराची हकालपट्टी करण्याचे बीजेपीचे वचन अजून पूर्ण होऊ शकले नाही. २०१९-२० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ८ टक्के मुलांना अतिसाराची लागण झाल्याची निदर्शनास आले. डासांचे निर्मूलन करण्याचे मिशन हाती घेण्याचे वचनही बीजेपीने दिले होते. ते अजून चालूही झालेले नाही.

क्षयरोगाचे निर्मूलन २०१९ साली घोषणापत्रामध्ये घालण्यात आले होते. यासाठी १० लाख लोकसंख्येच्या मागे केवळ १ रूग्ण सापडणे असा निकष आहे. सध्या मात्र १ लाख लोकसंख्येमागे १८८ केसेस मिळत आहेत. २०२० मध्ये क्षयरोगामुळे ४.९३ लाख लोक या रोगाने मेले असल्याचे आढळून आले.

अनुवादक: छाया दातार