गांजणूकग्रस्तांना नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याची गरज होती का?

ET Now Global Business Summit 2024 ह्या कार्यक्रमात अमित शाह ह्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ (ह्यापुढे: नादुका) ह्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले. चार वर्षे विस्मृतीत गेलेले प्रकरण ह्या घोषणेमुळे अचानक ताजे झाले. भारत सरकारने २०१९ मध्ये नादुकाद्वारे भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात काही बदल केले होते. हे दुरुस्तीचे विधेयक पारित होताना आणि झाल्यावर देशभर गहजब माजले होते. त्या सगळ्या कोलाहलात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. जसे की, ह्या दुरुस्तीची नक्की गरज का पडते आहे? दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय? जी दुरुस्ती केली गेली ती आपली गरज भागवते का? ती गरज भागवण्यासाठी ही दुरुस्ती करणे हा एकमेव पर्याय आहे का? अंतिमतः, तसे नसेल तर इतर पर्यायांच्या तुलनेत ही दुरुस्ती उजवी आहे का? विविध माध्यमांमधून ते विधेयक चर्चिले जात असताना ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नव्हती. राजकीय भाषणे, आंदोलने ह्यांतूनही फारसे काही हाती लागले नाही. शेवटचा उपाय म्हणून उत्तरे शोधत आपलीच वाट चाचपडत जावे लागले. गृहमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे लवकरच नादुकानुसार नागरिकत्व वाटपाला सुरुवात होईल असे दिसते. त्यानिमित्ताने ह्या दुरुस्तीवर पुन्हा चर्चा होऊ शकते.

कोणत्याही व्यक्तीला ती राहत असलेल्या समाजात, प्रदेशात, वा देशात अन्याय, अत्याचार, किंवा गांजणूक (persecution) सोसावी लागू शकते. अपवाद वगळता कोणत्याही बाबतीत अल्पसंख्याक असणाऱ्यांचा बहुसंख्याक समूहाकडून किंवा कृश गटांचा बलाढ्य गटांकडून छळ केला जातो. एखाद्या विवक्षित निकषावरून “आम्ही” आणि “ते” अशी विभागणी करून हा छळ होतो. ह्या विभागणीचे निकष कोणकोणते असू शकतात? तर, वेगळी राजकीय विचारसरणी, धर्म, लैंगिक कल, यादवी युद्धात विरोधी सैन्य, जमात अथवा टोळी असे कोणतेही निकष वापरून छळ केला जाऊ शकतो.

कोणत्याही गांजणूकग्रस्त व्यक्तीसमोर हतबल न होता त्या सगळ्या त्रासातून बाहेर पडण्याचे फारसे प्रभावी मार्ग उपलब्ध नसतात. पाठीवर मावेल त्याला “संसार” म्हणावे लागते आणि चालायला लागावे लागते. काही लोकांच्या बाबतीत आपण राहतो तो देश सोडून दुसऱ्या देशाकडे आश्रय मागणे एवढाच काय तो मार्ग उरतो. अशा परिस्थितीत ज्या देशात आश्रय घेत आहोत त्या देशात प्रवेश करण्यासाठी लागणारा परवाना (visa) स्थलांतरितांकडे असेलच असे नाही. बहुतांश लोकांच्या बाबतीत तो नसतोच. अशावेळी आश्रय मागताना बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करावे लागू शकते.

आश्रित पण परिस्थितीजन्य बेकायदेशीर स्थलांतरितांविषयी भारतात सर्वंकष धोरण वा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तात्कालिक परिस्थितीत उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांवर तत्कालीन सरकारे कायदा बनवतात. तिबेटवर चीनने आक्रमण करून आपला अंमल प्रस्थापित केला तेव्हा अनेक तिबेटी लोकांनी भारतात स्थलांतर केले. तत्कालीन भारत सरकारने त्यांच्यासंबंधी काही धोरणे आखली आणि कायदे केले. तार्किकदृष्ट्या पाहता जो प्रश्न आपले शेजारी असलेल्या मुस्लिमबहुल देशांमधून किंवा श्रीलंकेतून होणाऱ्या आश्रयान्वेषी स्थलांतरामुळे निर्माण होतो तो तिबेटींच्या स्थलांतरापेक्षा काही वेगळा नाही. अशावेळी धोरणनिश्चितीसाठी तत्काळ नवे कायदे किंवा कायदेदुरुस्ती केली जाऊ शकते. अशाच प्रेरणेतून नादुका ही दुरुस्ती केली गेली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते. आतापर्यंत नादुकासारख्या कायदा दुरुस्तीची गरज का पडावी हे आपल्याला स्पष्ट झाले असेल. आता आपण दुरुस्तीची व्याप्ती आणि दुरुस्तीद्वारे कायद्यात कोणते बदल केले गेले आहेत ते पाहू.

अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, आणि पाकिस्तान ह्या मुस्लिमबहुल देशांमध्ये अन्य धर्मियांना अत्याचार सोसावे लागले आहेत. नादुका हे फक्त ह्या तीन देशांतून भारतात स्थलांतरित झालेल्या लोकांना लागू होते. त्या तीन देशांतून येणाऱ्या सहा ठरावीक धर्मांचे पालन करणाऱ्या लोकांना भारताने आश्रय द्यायचे ठरवले आहे. नादुका हा हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिस्ती ह्यांपैकी कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणारा कायदेबदल आहे. जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ ह्या दिवशी किंवा त्याआधी भारतात शिरले असतील फक्त त्यांनाच ही दुरुस्ती फलदायी आहे. ह्या तिन्ही बाबी लक्षात घेऊन आता नादुकाद्वारे झालेले बदल पाहू.

१. आपल्यावर आलेल्या कठीण प्रसंगातून सुटण्यासाठी अनेकदा बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करून आजूबाजूच्या, त्यातल्यात्यात स्थिर व्यवस्था असणाऱ्या देशात स्थलांतर करणे हा एक इष्ट पर्याय असू शकतो हे आपण ह्याआधीच पाहिले. नादुकात उल्लेख असलेल्या तीन देशांतून असे अनेक लोक भारतात आले आहेत. साहजिकच त्यांच्याकडे पारपत्र आणि भारतात शिरण्याचा परवाना (visa) ही कागदपत्रे असतीलच असे नाही. नादुकातील बदलामुळे आता अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ‘कायदेशीर’ ठरवले गेले आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे कारण तसे केल्याशिवाय त्यांना भारताचे नागरिकत्व प्रदान केले जाऊ शकत नाही.

२. कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व मिळवायचे असल्यास नागरिकत्वाची एखादी पात्रताकसोटी वापरता येते. जर आपण त्या कसोटीतल्या अटी पूर्ण करू शकलो तर आपण त्या देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतो. जगभरात अनेक देशांत आढळणाऱ्या काही सोप्या पात्रताकसोट्या म्हणजे जन्माने किंवा वारशाने नागरिकत्व मिळणे. उदा. क्ष चा जन्म जर ज्ञ ह्या देशात झाला असेल तर ज्ञ हे क्ष ला नागरिकत्व बहाल करू शकते. किंवा, क्ष चे आई, वडील, आजी, आजोबा, आणि जवळच्या नात्यांमधील कायद्यात नमूद असलेले कोणी नातेवाईक ज्ञ ह्या देशाचे नागरिक असतील तर क्ष ही व्यक्ती ज्ञ कडे नागरिकत्व मागू शकते. अशीच आणखी एक कसोटी म्हणजे ‘स्वाभाविकीकरणाची कसोटी’ (naturalisation). स्थलांतरित व्यक्ती जर अनेकानेक वर्षे एखाद्या देशात राहत असेल, तर तिला त्या देशातील लिखित व मौखिक नियम, आहार, वेशभूषा, सौंदर्याच्या कल्पना, नैतिकतेसंबंधी विचार असे समाजाचे अनेक पैलू उलगडून समजलेले असतात. ती व्यक्ती त्या समाजाशी एकरूप झालेली असते. अशावेळी त्या व्यक्तीला ती राहते त्या देशाचे नागरिकत्व मागण्याचा हक्क मिळतो तो स्वाभाविकीकरणाच्या कसोटीने. क्ष व्यक्तीचे ज्ञ देशात किती वर्षांचे वास्तव्य पूर्ण झाल्यास तिला नागरिकत्व मिळू शकते हे स्वाभाविकीकरणाच्या कसोटीत स्पष्ट केलेले असते. भारताच्या बाबतीत तो काळ १२ वर्षे एवढा आहे. नादुकात त्या तीन देशांमधील षड्धर्मियांच्या बाबतीत स्वाभाविकीकरणाचा काळ कमी करून ६ वर्षे केला गेला.

वरील पहिल्या दुरुस्तीबद्दल आक्षेप घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही. स्थलांतरितांवर असलेल्या “बेकायदेशीर” ह्या बट्ट्यामुळे त्यांना अनेक आवश्यक हक्क प्रदान करता येत नसतात. त्यामुळे त्यांना “कायदेशीर” ठरवणे आत्यंतिक गरजेचे असते. दुसरी दुरुस्ती मात्र काही अंशी अपूर्ण आहे. रहिवासासंबंधीच्या कायद्यात रहिवासाचा काळ स्पष्ट करताना अनेकदा “मागील क्ष काळात ज्ञ काळ रहिवास अपेक्षित” असे उल्लेख आढळतात. जसे, आयकराच्या कायद्यांतर्गत रहिवासी भारतीय म्हणून गणना व्हावी असे वाटत असल्यास मागील वर्षभरात किमान १८२ दिवसांसाठी भारतात वास्तव्य हवे. तशाच पद्धतीने नागरिकत्व कायद्यानुसार स्वाभाविकीकरणासाठी एकुणात मागील १५ वर्षांमध्ये किमान १२ वर्षे वास्तव्य भारतात हवे. त्यातील नागरिकत्वाची मागणी करण्याआधीचे किमान १ वर्ष तरी साधारणतः सलग वास्तव्य भारतात अपेक्षित आहे. त्या १ वर्षापूर्वीच्या १४ वर्षांमध्ये किमान ११ वर्षे वास्तव्य हवे असे नागरिकत्व कायदा म्हणतो. नादुकाने हा ११ वर्षांचा आकडा वर नमूद केलेल्या विशिष्ट लोकांसाठी ५ वर्षांवर आणला. गमतीची बाब म्हणजे १२ वर्षांची अट शिथिल करून ६ वर्षांवर आणली गेली, पण हे १२ वर्षे वास्तव्य दाखवण्यासाठी जो १५ वर्षांचा अधिकतम कालावधी मिळतो तो “जैसे थे” ठेवलेला आहे. वास्तविकतः तो आकडाही समप्रमाणात कमी होणे गरजेचे होते. म्हणजेच, १५ वर्षांवरून तो आकडा ७.५ वर्षे होणे अपेक्षित होते. त्या ७.५ वर्षांमधले मागणी करण्याआधीचे किमान १ वर्ष वास्तव्य गरजेचे आहे ते सोडले तर नवी ‘दुरुस्त’ अट खरेतर “६.५ वर्षांपैकी ५ वर्षे भारतात वास्तव्य पाहिजे” अशी हवी होती. त्यातल्या ६.५ वर्षे ह्या उचित आकड्यापर्यंत सरकार पोहोचलेच नाही. फक्त ५ वर्षे ही शिथिल अट मात्र पारित केली गेली. ही त्रुटी स्पष्ट व्हावी म्हणून एक उदाहरण पाहू. एखादी व्यक्ती जर २०१६ च्या जानेवारीत नागरिकत्व मागत असेल तर २०१५ पूर्वीच्या १४ वर्षांत फक्त ५ वर्षे वास्तव्य दाखवणे आवश्यक आहे. ते दाखवणे फारसे कठीण नाही. उदा. एखादी व्यक्ती २००१ ते २००३ हे तीन वर्षे भारतात राहून २००४ ते २०१२ पाकिस्तानात वास्तव्यास असेल, आणि पुन्हा २०१३ आणि १४ ही वर्षे भारतात असेल तरीही ती नागरिकत्वासाठी पात्र ठरते. अशावेळी हा प्रश्न पडतो की ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’ला उत्तर ‘अटेंशन डेफिसिट पॉलिसी हायपरॲक्टिव्हिटी’ कसे असू शकते?

नादुकात उल्लेखिलेल्या तीन देशांमध्ये फक्त नामनिर्देशित सहा धर्म आचरणाऱ्या लोकांपुरतीच दुरुस्ती केल्यामुळे काही गरजवंतांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. इस्लाममधील काही छोट्या पंथाचे पाईक असणाऱ्यांवर अनेकदा अत्याचार होतात. अशांना नादुकाद्वारे भारतीय नागरिकत्व मागणे शक्य नाही. उदा. अहमदिया पंथियांवर अत्याचार झाल्याच्या बातम्या पाकिस्तानातून वारंवार येत असतात. त्यांना मात्र भारताचे नागरिकत्व ६ वर्षे वास्तव्याच्या आधारावरदेखील मागणे शक्य नाही.

दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आणखी एक गट कायमच गांजणूक सोसत असतो, तो म्हणजे अज्ञेयवादी, निधर्मी, मुक्तचिंतक, किंवा नास्तिक लोकांचा. ह्यांना खरेतर एक गट म्हणणेही काही अंशी चुकीचे आहे. मुक्तचिंतकांना एका साचात बसवणे तसे अवघडच! असहिष्णू समाज आणि इशनिंदेविरोधातील कडक कायदे यांमुळे अनेक मुक्तचिंतकांवर दुसऱ्या देशात आश्रय मागण्याची वेळ येते. अशा गांजणुकीचा विषय आला की पाकिस्तानात मशाल खान नावाच्या २३ वर्षीय तरुणासोबत घडलेली हृदयद्रावक घटना वारंवार स्मरते. मशाल खान मुक्तचिंतक होता की नाही हेही खरेतर स्पष्ट नाही, पण एथिइस्ट इंटरनॅशनल अलायंसच्या मते त्याचा मुक्तचिंतनाकडे प्रवास सुरू झालेला होता. मशाल खानने त्याच्या विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराविषयी आवाज उठवला म्हणून विद्यापीठाने मशाल खान आणि त्याच्या दोन मित्रांच्या विरोधात इशनिंदा केल्याची नोटिस काढली. त्यानंतर विद्यापीठातील अनेकांनी त्याला लाथाबुक्क्या, दगडधोंडे, आणि गोळ्या घालून ठार मारले. अशा अनेक घटना वारंवार निदर्शनास येतात. ‘एक्स-मुस्लिम’ म्हणजे ‘पूर्वाश्रमीचे मुस्लिम’ असणारे पण आता मुक्तचिंतक झालेल्या लोकांची संख्या जगभरात झपाट्याने वाढते आहे. अशांना मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे.

भादवि २९५-अ चे स्तोम माजलेले असताना गांजणूकग्रस्त नास्तिकांच्या दृष्टीने आश्रय मागण्यासाठी भारत हा कितपत चांगला पर्याय आहे ते अलाहिदा. पण ज्या उदात्त हेतूने ही कायदादुरुस्ती केली गेली, त्यात इस्लामांतर्गत पंथ अथवा मुक्तचिंतक नास्तिकांना का समाविष्ट केले नाही ह्याची कारणे पुरेशी स्पष्ट नाहीत. एक अंदाज बांधायचा झाल्यास असे म्हटले जाऊ शकते की त्या गटांना नादुकाच्या कक्षेत घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना मिळणाऱ्या मतांचे वृद्धीचे प्रमाण घटेल तर ऱ्हासाचे प्रमाण वाढेल.

आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आश्रितांना सामावून घेताना नागरिकत्वासाठी असे द्रुतमार्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे का? ह्याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. प्रथमतः हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की नागरिकत्वाचे सरळ नाते हे मतदानाच्या हक्काशी असते.

कुठल्याही क्षणी स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याच्या क्षमतेला स्वायत्तता म्हणतात. ह्या निर्णयक्षमतेच्या वर्तमानातील अस्तित्वाचे मूळ उद्दिष्ट स्वतःचे भविष्य घडवणे हे असते. मी माझी राजकीय स्वायत्तता माझ्या मतदानाच्या हक्कातून उपभोगतो. आपण सर्व भारताचे नागरिक आपल्या समाजाचे, आणि क्रमाने आपल्या देशाचे भवितव्य हे मतदानातून घडवत असतो. कायद्याने अपेक्षित स्वाभाविकीकरण पूर्ण झालेले नसतानाही काही लोकांना नागरिकत्व बहाल करण्याची घाई ह्या सरकारला का झाली असावी हे न उमगणारे कोडे आहे.

स्वायत्ततेचा मुद्दा आसामच्या बाबतीत महत्त्वाचा ठरतो. तेथे एकूण स्थलांतरितांचा आकडा सुमारे १८ लाख एवढा आहे. त्यातले १२ लाख हिंदू आहेत तर बाकीचे मुसलमान आहेत. नादुकामुळे भारत १२ लाख लोकांना नागरिकत्व देऊ शकतो. एवढ्या मोठ्या संख्येने आसाममध्ये स्थलांतर झाल्याने ‘अहोम संस्कृती’वर त्याचा विपरीत परिणाम होईल म्हणून आसाममध्येही नादुकाला प्रचंड विरोध झालेला आहे. ह्या १२ लाख लोकांच्या नागरिकत्वासाठी ही विशेष कायदादुरुस्ती केली असावी का, असाही प्रश्न पडतो.

जगभरातील अनेक देशांमध्ये आश्रयान्वेषी स्थलांतर होत असते. खऱ्या गरजेपोटी बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करणाऱ्यांना ते ज्या देशात स्थलांतर करत आहेत त्या देशात अगदी जुजबी हक्क प्रदान केलेले असतात. अशा स्थलांतरितांची मूळ गरज ही तात्पुरते घर, हाताला काम, त्यांच्या लेकरांसाठी शिक्षणव्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा एवढीच असते. अशावेळी भारताने गांजणूकग्रस्तांना मदतीचा हात पुढे करणे हे चांगलेच पाऊल आहे. पण ह्यासंबंधी सर्वंकष धोरणनिश्चिती करून आश्रितांसाठी एक रास्त कायदा करण्याऐवजी भारत सरकारने तात्पुरते उत्तर शोधणे सोयीचे मानले. एका सर्वंकष कायद्यात आश्रितांना गरजेचे हक्क बहाल करून नागरिकत्व न देताही कायमस्वरुपी रहिवासाचे दाखले दिले जाऊ शकतात. अशावेळी नागरिकत्वाच्या कसोटीचा आवश्यक काळ अर्ध्यावर का आणावा लागला ते अनाकलनीय आहे. मुळातच, माझ्या स्वायत्ततेवर घाला घालून माझ्या एक मताची किंमत कमी करण्यात ह्या सरकारला काय हशील आहे, यावर सरकारने भाष्य करणे गरजेचे आहे.

वरील सगळ्या बाबींचा विचार करता प्रश्न असा पडतो की आश्रय मागणाऱ्यांना तो देणे कायदादुरुस्ती न करताही शक्य असताना नागरिकत्व कायद्यात जोरकसपणे बदल ढकलणे हा मार्ग सरकारने का अवलंबिला असावा?

संपादित भाग पूर्वप्रकाशित
लोकसत्ता : १२ मार्च २०२४

अभिप्राय 1

  • गैरमुस्लिम नागरिकांवर अन्याय होतो हे सत्य आहे. हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन यांना भारता शिवाय दुसरा पर्याय काय आहे? त्यांना fast track वर नागरिकता मिळायलाच हवी. सीएए चे पूर्ण समर्थन.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.