आरक्षणाचे समाजशास्त्र

(या लेखात आरक्षण म्हणजे भारतातील सध्याची ‘नियतांश प्रणाली’ किंवा ‘कोटा पद्धत’ (quota system) असे सामान्यतः गृहीत धरले आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ भारतापुरता मर्यादित आहे.)

आरक्षणाचा विचार करताना सामाजिक न्याय आणि गुणवत्ता या दोहोंचा विचार करावा लागतो. सामाजिक न्यायाची राजकीय आणि संस्थागत चौकट पाश्चात्य विद्यापीठीय स्तरावर अमेरिकन जॉन रॉल्स याने त्याच्या Theory of Justice (1971, 2001) या पुस्तकात दोन नियमांनुसार केली होती: (१) प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याचे समान मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, (२) सामजिक आणि आर्थिक विषमता ही दोन उपनियमांनी मर्यादित हवी: (२अ) ही विषमता असलेली संस्थागत कार्यालये आणि त्यातील अधिकाराच्या जागा ह्या प्रत्येक नागरिकाला समान संधीच्या तत्त्वावर उपलब्ध असाव्यात, (२ब) विषमता अशा प्रकारे कार्यरत असावी की ज्यायोगे समाजातल्या सर्वांत तळातल्या (वंचित) व्यक्तीचा किंवा लोकांचा सर्वाधिक सापेक्ष फायदा होईल. या २ब नियमाला अधिकतम-न्यूनतम तत्त्व (maximin principle) असे म्हणले जाते. (२अ) मधील अधिकारांच्या जागेत शिक्षार्थींच्या शिकण्याच्या अधिकाराच्या जागांचा, म्हणजेच शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षार्थींच्या प्रवेशपात्र जागांचाही समावेश आहे.

भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत आपण (२ब) ला अंत्योदय आणि (२अ), (२ब) ह्यांना मिळून सर्वोदय असे, या शब्दांना असलेले सांस्कृतिक संदर्भ अधिक जुने, व्यापक आणि वेगळे असले तरी, म्हणू शकतो. ह्याला पोषक असणाऱ्या काही राज्यव्यवस्था रॉल्सने त्याच्या पुस्तकांत सूचित केल्या आहेत. भारतीय संवैधानिक प्रजासत्ताक व्यवस्था १९५० मध्येच अस्तित्वात आली असली तरी ती त्यांपैकी एक आहे असे म्हणायला हरकत नाही. या संवैधानिक चौकटीत आपल्याला (क) सरकारी नोकऱ्या आणि अनुदानित शिक्षणसंस्था यांतील सामाजिक आरक्षण; (ख) स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा यांतील राजकीय आरक्षण, आणि (ग) सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्था यांतील उत्पन्नाधारित आर्थिक आरक्षण पाहायचे आहे.

आरक्षणाची पार्श्वभूमी आणि इतिहास
भारतीय समाजव्यवस्थेतील अंत्य म्हणजे तळाचे घटक समजून घेताना आपल्याला गेल्या काही शतकातला भारतातल्या जातिव्यवस्थेचा इतिहास समजून घ्यावा लागतो. भारतीय समाज हा ऐतिहासिक काळापासून जातींमध्ये विभागला गेला आहे. बहुतांश जाती ह्या उपजीविकेवर आधारित होत्या. ह्यांपैकी काही जाती, जसे की लोहार, कुंभार, परीट, महार, मातंग, सुतार, शिंपी, गुरव, माळी, तेली, चांभार, न्हावी वगैरे ज्यांना आपण बारा बलुतेदार म्हणतो; आणि कासार, कोरव, गोंधळी, गोसावी, घडसी, ठाकर, डवऱ्या, तराळ, तांबोळी, तेली, भट, भोई, माळी, जंगम, वाजंत्री, शिंपी, सनगर, साळी वगैरे ज्यांना आपण अठरा अलुतेदार म्हणतो, या जाती ग्रामीण भागातील मुख्यत्वे कृषी, पशुपालन, आणि मासेमारी, या प्राथमिक उद्योगांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सेवा देत होत्या. अजूनही काही प्रमाणात देत आहेत. हे चित्र जरी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात प्रातिनिधिक असले तरी कृषिप्रधान आणि पारंपरिक उपजीविका असणाऱ्या इतर राज्यांतही थोड्याफार फरकाने हेच चित्र दिसून येईल. मात्र पूर्वोत्तर राज्यांत हा जातींचा पट वेगळा आहे. तेथील लोकसमूहांचे परस्परांशी असलेले गुणोत्तर स्थलांतरितांच्या आगमनामुळे गेल्या पन्नास वर्षांत बदलत गेले आहे. असे असले तरी परंपरागत सेवा देणाऱ्या बहुतेक जाती सध्याच्या ‘इतर मागासवर्गा’त (OBC) येतात. काही सध्याच्या ‘अनुसूचित जाती, जमाती’त (SC/ST) येतात. यांपैकी SC/ST प्रवर्ग हा एकप्रकारे आरक्षणाच्या रूपाने सकारात्मक भेदभावाचा (positive discrimination) किंवा सकारात्मक कारवाईचा (affirmative action) नैसर्गिक आणि प्रथम हक्कदार समजला जातो (पहा: अंत्योदयाचा नियम २ब). अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक कुप्रथेचा शतकानुशतके बळी ठरलेल्या आणि त्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक, आणि आर्थिक निकषांवर आत्यंतिक मागास राहिलेल्या जातींचा समावेश होतो. त्यांच्या बरोबरीने अनुसूचित जमातींच्या प्रवर्गात आदिम प्रथा-परंपरांनी बांधलेल्या, भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळ्या पडलेल्या आणि त्याचमुळे लौकिक अर्थाने मागास राहिलेल्या जातींचा समावेश होतो.

भारतीय संविधानाची ३४०, ३४१ आणि ३४२ ही कलमे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील (SEBC: Socially and Educationally Backward Class) जाती आणि जमाती एक मागासवर्गीय आयोग नेमून अनुसूचित कराव्यात आणि त्यांच्या उत्थानासाठी पावले उचलावीत अशा प्रकारचे आदेश देतात (वर्ष १९५०). कलम ३४० आणि कलम १५, १६ यांचा एकत्रित विचार करता केवळ SC/ST च नव्हेत तर सर्वसाधारणपणे ज्या जाती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत (SEBC) अशा जातींना आयोगाद्वारे ज्ञापित (identify) करून ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता आरक्षणाच्या परिघात आणण्याचे प्रावधान आहे (पहा: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय १९९२, १९९३, २०२१). SEBC चा शब्दार्थ जरी SC/ST प्रवर्गांना समाविष्ट करत असला तरी न्यायालयीन कामकाजात तो प्रामुख्याने OBC (Other Backward Class) म्हणजेच SC/ST खेरीज इतर जातिसमूहांचा प्रवर्ग या अर्थाने वापरला जातो. मात्र ह्या लेखासाठी SEBC हा शब्द SC/ST/OBC ह्या समावेशक अर्थाने वापरला आहे.

पहिला काकासाहेब कालेलकर मागास आयोग १९५३ मध्ये नेमला गेला. ह्या आयोगाने काही क्रांतिकारक सूचना केल्या (१९५५). उदाहरणार्थ, सर्व स्त्रिया मागासवर्गात टाकणे, तंत्रशिक्षणात मागासवर्गीयांसाठी ७०% आरक्षण, मागासवर्गियांच्या उत्थानासाठी जमीन सुधारणा कायदा आणि भूदान, वर्ग-१ ते वर्ग-४ यांसाठी सरकारी नोकऱ्यांत अनुक्रमे २५, ३३.५, ४०, ४० टक्के आरक्षण इत्यादी. मात्र मागासलेपणाचा वस्तुनिष्ठ निकष नसल्याने ह्या आयोगावर अंमल झाला नाही.

सध्याच्या OBC (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गाचा वेगळा उल्लेख संविधानात नाही. अस्पृश्यतेसारख्या समाजविघातक प्रथांमुळे बलुतेदार-अलुतेदार आणि पारंपरिक उपजीविका असणाऱ्या सरसकट जाती वंचित आणि अतिमागास राहिल्या असे म्हणता येणार नाही. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण ह्यांमुळे कृषी उद्योगाची आणि एकूणच भारतीय समाजाची घडी विस्कळित झाली. पारंपरिक उपजीविका आणि पारंपरिक कौशल्य असलेले लोकसमूह शिक्षण आणि रोजगारापासून एकोणविसाव्या शतकांपासून अलग-थलग पडले. संविधानाच्या कलम ३४० आणि कलम १६ चा आधार घेऊन अशा अनुसूचित जाती-जमातींखेरीज इतर जातिसमूहांचा (OBC) प्रवर्ग ‘मंडल आयोगा’ने १९८० मध्ये संस्तुत केला. अनुसूचित जातीं (SC) आणि अनुसूचित जमातीं (ST) साठी अनुक्रमे १५% आणि ७.५% सामाजिक आरक्षण सरकारी नोकऱ्यांत आणि सरकारने अनुदान दिलेल्या शैक्षणिक संस्थांत दिले गेले (१९८२). मंडल आयोगाने OBC प्रवर्गाला SC/ST आरक्षणाला धक्का न लावता २७% सामाजिक आरक्षण देण्याची शिफारस केली. आयोगाने OBC लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२% धरली. नवीन जातीनिहाय विदा उपलब्ध नसल्यामुळे आयोगाने १९३१ साली झालेल्या जनगणनेची विदा वापरली. १९९० मध्ये हा प्रवर्ग सामाजिक आरक्षणाखाली आणला गेला. हे होताना या आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलने झाली.
१९९२ मधे ‘इंद्रा साहनी आणि इतर, विरुद्ध भारतीय संघराज्य’, ह्या न्यायालयीन खटल्याचा निकाल ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला. ह्या महत्त्वाच्या निकालाने मंडल आयोगाने OBC प्रवर्गासाठी शिफारस केलेले आरक्षण वैध ठरवले आणि त्याचबरोबर: (अ) आर्थिक निकष सामाजिक मागासलेपणातून वगळला, (आ) एकूण सामाजिक-शैक्षणिक मागास प्रवर्गांसाठीच्या (Socially and Educationally Backward Class: SEBC) आरक्षणाची मर्यादा उपलब्ध अवकाशाच्या ५०% कायम केली, (इ) सबल स्तराला (creamy layer) OBC आरक्षणातून वगळण्याचे प्रावधान ठेवले. ह्या खटल्याचा निकाल हा आरक्षणाच्या समाजशास्त्रातला एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

सरकारने २०१९ मधे SEBC (SC/ST/OBC) या प्रवर्गांत नसलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकासाठी (EWS: Economically Weaker Section) सरकारी नोकऱ्यांत आणि शैक्षणिक संस्थांत १०% आरक्षण देऊ केले. त्यासाठी शंभरावर तिसरी (१०३वी) घटनादुरुस्ती केली गेली. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०२२ मध्ये ही घटनादुरुस्ती ३:२ या बहुमताने वैध ठरवली. संपूर्ण आर्थिक आधारावर असे आरक्षण पहिल्यांदाच दिले गेले. त्या अर्थाने १०३वी घटनादुरुस्ती हासुद्धा सकारात्मक कारवाईचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. हा निकाल देताना न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली काही मते लक्षात घेण्याजोगी आहेत: (प) स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी आता आरक्षणाचा व्यापक पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे (बेला त्रिवेदी), (फ) नियतांश आरक्षण हे साध्य नसून साधन आहे. ते अनिर्बंध काळासाठी चालू राहू नये, ज्यायोगे अवांतर हितसंबंध तयार होतील (पार्डीवाला), (ब) SEBC आर्थिक आरक्षणातून वगळल्यामुळे सांवैधानिक दृष्टीने समतेचे तत्त्व बाधित होते (लळित, भट: अल्पमत), (भ) SEBC आर्थिक आरक्षणातून वगळल्यामुळे सांवैधानिक दृष्टीने समतेचे तत्त्व बाधित होत नाही (त्रिवेदी, पार्डीवाला, महेश्वरी: बहुमत).

आजमितीला राजकीय आरक्षणांना घटनेनुसार कालमर्यादा आहे, जी लोकसभा आणि विधानसभा ह्यांत वाढवून घेता येते. सामाजिक आरक्षणाला घटनेत कालमर्यादा घातलेली नाही. ह्या आरक्षणालासुद्धा कालमर्यादा असावी, असे ह्यांतील दोन न्यायाधीशांना वाटते. आर्थिक आरक्षणाला, त्यांतील नियतांशाला (quota), सुद्धा कालमर्यादा घातलेली नाही. पण आरक्षणाचे प्रमाणपत्र फक्त वर्षासाठी वैध असणार आहे. त्यानंतर लाभार्थी आवश्यक अटींची पूर्तता करून दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करू शकतात.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे काका कालेलकर आयोगाने पन्नासच्या दशकातच सर्व घटकांतील स्त्रियांना सरसकट मागासवर्गात टाकून आरक्षणातील तरतुदींचा लाभ त्यांना द्यावा अशी सूचना केली होती. मात्र आयोगाचा अहवाल स्वीकारला गेला नव्हता. स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३% राजकीय आरक्षण देण्याची तरतूद ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९९३ मध्ये करण्यात आली. SC/ST प्रवर्गांना कलम ३३० द्वारा विधानसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये राजकीय आरक्षणाचे प्रावधान संविधानाने आधीच ठेवले होते. मात्र १९९५ पासून करण्यात येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभांमधील जागांमध्ये स्त्रियांना ३३% आरक्षण देण्याची मागणी काही कारणांमुळे पूर्ण होऊ शकलेली नाही. ह्यातील मुख्य वादाचा मुद्दा स्त्रियांच्या ३३% प्रभागात OBC वाटा असावा की नाही, आणि असल्यास तो कोणत्या प्रकारे द्यावा, आणि ५०% च्या मर्यादेत कशा प्रकारे बसवावा, हा आहे. SC/ST नियतांश आधीच ठरला आहे आणि OBC नियतांश हा जातिनिहाय जनगणनेनंतर नियत होईल (ठरवला जाईल) असे सांगितले जाते. त्यानंतर तो स्त्रियांच्या आरक्षणाला लागू होऊ शकतो.

मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणें नोंदवली आणि आदेश दिले:
(१) SC/ST आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर OBC आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळाने दिलेले ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे. याच निकालात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील OBC प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी तीन आदेशवजा निकष दिले:
(२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील मागासवर्गांची निश्चिती करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘अनुभवाधीष्ठित’ चौकशी आयोग स्थापन करणे.
(३) आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये निवडणुकांसाठी आरक्षण ठरवणे.
(४) कोणत्याही स्थितीत SC/ST/OBC यांचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये ह्याची काळजी घेणे.

आरक्षणाचा आणि त्यासाठी झालेल्या आंदोलने/प्रतिआंदोलने ह्यांचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात येते. मागासवर्गीयांना सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण देण्याची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळात विसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच झाली होती. जातींचे वास्तव आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक प्रथांमुळे समाजातील काही घटकांवर होणाऱ्या अन्यायाची समज समाजातील विचारवंतांना एकोणिसाव्या शतकापासून येत होती. कोल्हापूर संस्थानाच्या शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये ब्राह्मणेतरांना, विशेष करून मागासवर्गीयांना शिक्षणात आरक्षण दिले होते. तसेच आरक्षण म्हैसूर मध्ये १९२१ मध्ये दिले गेले. ही दोन्ही सामाजिक आरक्षणाची उदाहरणे. ब्रिटिश सरकारने सांप्रदायिक पुरस्काराने भारतातील मुस्लिम, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन, युरोपियन आणि उदासीन वर्ग (तत्कालीन अस्पृश्य) यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदार मंजूर करून त्यांना राजकीय आरक्षण दिले. नंतर, महात्मा गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील पुणे कराराने हिंदू मतदारांमध्ये उदासीन जातींसाठी जागा राखून ठेवल्या होत्या (१९३१). आजच्या अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेल्या राजकीय आरक्षणाचे बीज ह्या आरक्षणात शोधता येते.

खरे तर जातिनिहाय (जन्माधीष्ठित) श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाची भावना व्यर्थ असल्याची जाणीव भारतीय उपखंडात गौतम बुद्धाच्या काळापासूनच (ख्रिस्तपूर्व पाचवे शतक) त्रिपीटक आणि जातकासारख्या बौद्धसाहित्यात सरळपणे (पहा: सुत्तपीटकातील अंबात्त्थ सुत्त आणि सोनदंड सुत्त) आणि उपनिषदांतून ब्रह्मज्ञानाच्या रूपाने (पहा: वज्रसूचि, महोपनिषद) दिसून येते. स्वतः भगवत्पाद शंकराचार्यांनी त्यांच्या उपदेशसाहस्रीत ब्रह्मज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांनी जात, गोत्र, लिंग यांसारख्या भेदमूलक कल्पनांना अजिबात थारा देऊ नये असा स्पष्ट उपदेश आठव्या शतकात केला होता.
(मात्र आचार्यांनी त्यांच्या ब्रह्मसूत्र भाष्यांत अपशूद्राधिकरणाला स्मृतींच्या आधारे पाठिंबा देऊन शूद्रांना वेदविद्येचा अधिकार नाकारला. स्वामी विवेकानंदांनी (१८६३-१९०२) आचार्यांच्या अधिकरणावरील ह्या भाष्याला महाभारतातील आणि इतर संदर्भ देऊन साधार खोडून काढले होते. स्वतः बाबासाहेब आंबेडकरांनी (१८९१-१९५५) उपनिषदांचा अर्थ स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना कसा पोषक आहे हे सांगितले होते).

अस्पृश्यतेसारख्या अनिष्ट प्रथांना हिंदू समाजातील समाजसुधारकांनी एकोणिसाव्या शतकापासूनच जोरदार विरोध केला‌ होता. स्वामी दयानंद सरस्वती आणि राजा राममोहन रॉय यांसारख्या समाजसुधारकांनी वैदिक धर्माची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राचा विचार करता जोतिबा फुले (१८२७-१९९०), शाहू महाराज (१८७४-१९२२) आणि बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी उच्चवर्णीयांच्या, विशेषत: ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. ह्या सुधारणांना ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची पार्श्वभूमी होती. फुल्यांची ब्राह्मणांवरील टीका ही सर्वांत जहाल होती. समाजातील अंधश्रद्धा, रूढी आणि विषमता ह्यांना ब्राह्मण-भट-भिक्षुक जबाबदार आहेत, अशी त्यांची धारणा होती (पहा, ब्राह्यणांचे कसब (१८६९), शेतकऱ्याचा आसूड (१८८३)).

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या ब्राह्मणी समजल्या जाणाऱ्या संघटनांनीसुद्धा हिंदू ऐक्याच्या उद्देशाने केवळ अस्पृश्यताच नव्हे तर जातिभेद संपवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मे १९७४च्या वसंत व्याख्यानमालेत संघप्रमुख बाळासाहेब देवरसांनी “अस्पृश्यता वाईट नसेल तर जगात दुसरे काहीच वाईट नाही. अस्पृश्यता आणि ती ज्यावर आधारित आहे ती वर्णव्यवस्था मुळापासून उपटून टाकली पाहिजे” असे जाहीरपणे सांगितले. सध्याच्या संघप्रमुखांनी आणि कार्यवाहांनीसुद्धा (भागवत, होसबळे) “संघ आरक्षणाचा कट्टर समर्थक आहे आणि जोपर्यंत समाजातील काही घटकांच्या बाबतीत भेदभाव केला जातो तोपर्यंत आरक्षण राहिले पाहिजे” अशी निःसंदिग्ध भूमिका मांडली आहे. सावरकरांसारख्या हिंदुत्ववादी पुढाऱ्याने अस्पृश्यता आणि जातिभेद संपवण्याचा प्रयत्न विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अधिक सक्रियपणे आणि हिंदू धर्मातील अनिष्ट प्रथांवर जोरदार प्रहार करत केला होता. परंतु संघ, सावरकरांच्या टीकाकारांनी त्यांच्या जातिनिर्मूलनाच्या प्रयत्नांना सामाजिक न्यायाचा आणि समरसतेचा लढा न मानता हिंदू समाजातील विविधतेचा लोप करून समाजाला एकसंध, एकजिनसी (homogenised) करण्याचा कार्यक्रम अशा दृष्टीने पाहिले आहे.

आरक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता
शिक्षणाची गुणवत्ता केवळ साचेबंद परीक्षेवर आणि त्यांत मिळालेल्या गुणांवर ठरत नसते हे आता सर्वमान्य आहे. शिक्षणाचा हेतू हा शिक्षार्थींचा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आणि संज्ञानात्मक (cognitive) विकास करणे हा आहे. थोडक्यात व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास हा शिक्षणाचा हेतू आहे. उपजीविकेसाठी कौशल्य प्राप्त करणे हा त्यांतील महत्त्वाचा भाग आहेच, पण न्यायसंगत आणि समावेशक जीवन जगणे हा दर्जेदार शिक्षणाच्या मूल्यव्यवस्थेचा भाग मानला जातो. केवळ साक्षर लोकांची संख्या वाढवणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट नाही तर शिक्षार्थींना सुशिक्षित करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट आता संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्या ‘टिकाऊ विकासाचे उद्दिष्ट’ (Sustainable Development Goals) या जाहीरनाम्यांतर्गत ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ (Qualify Education) यामध्ये समाविष्ट केले आहे (२०१२).

पूर्वी शिक्षणात पाठांतरावर भर होता. पाढे तर होतेच; पण त्यांच्याबरोबर पावकी, निमकी, एवढेच नव्हें तर पाऊणकी, सवायकी वगैरेसुद्धा हुशार मुलाने पाठ करणे अपेक्षित होते. मग गणक (calculator) आला, नंतर संगणक (computer) आला आणि आता AI, Open AI येत आहे. आता पाठांतर – म्हणजे स्मरणशक्तीचा वापर – तर सोडाच, पण माणसाला विदा शोधनासाठी विचार करण्याची फारशी आवश्यकता उरणार नाही. AI कुठे, कसा आणि किती वापरायचा हा विचार मात्र उरेल. AI वापरून शिक्षार्थींच्या गरजांचे विश्लेषण अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल असे म्हटले जाते. AI, शिक्षार्थींसाठी त्यांचा वैयक्तिक अभ्यासक्रम बनवू शकतो, आभासी प्रशिक्षक (virtual coach) बनू शकतो, व्यवसाय मार्गदर्शन करू शकतो, परीक्षार्थींसाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका तयार करू शकतो, वस्तुनिष्ठ उत्तरपत्रिका तपासू शकतो, शिक्षार्थींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करू शकतो, आणि बरेच काही. थोडक्यात, योग्य प्रकारे वापर झाला तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी AI महत्त्वाचे साधन ठरू शकतो. मानवी शिक्षक AI च्या मदतीने आजच्या शिक्षणाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलू शकतात.

Open AI जरी विघटनकारी (disruptive) तंत्रज्ञान असले आणि त्यामुळे काही प्रमाणात नोकऱ्या आणि उद्योगधंदे यांचे विस्थापन होणार असले तरी त्यांतूनही नवीन उद्योगांची निर्मिती, रोजगार, आणि नवीन मूल्यव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. ह्या सर्वाचा आढावा मी माझ्या पूर्वीच्या लेखात घेतला आहे.

सामाजिक आरक्षणाचा हेतू जर SEBC घटकांची शिक्षणाच्या माध्यमातून गुणवत्ता वाढवून त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधावा असा असेल तर संस्थागत सामूहिक गुणवत्ता आरक्षणामुळे कमी होईल असा विचार करण्यात अर्थ नाही. एका मोठ्या परिप्रेक्ष्यात समाजाची गुणवत्ता योग्यप्रकारे दिल्या गेलेल्या आरक्षणाने वाढणारच असते. हा अर्थातच आदर्शवादी विचार आहे. प्रत्यक्षात चांगल्या शिक्षकांच्या आणि साधनांच्या तुटवड्यामुळे आणि सर्वांगीण मूल्यमापनाचा दर्जा व्यक्तिसापेक्ष असल्यामुळे वैयक्तिक गुणवत्ता सापेक्षतः किती वाढेल ह्याची खात्री देता येत नाही. AI चा उपयोग ह्यासंदर्भात होऊ शकतो हे आपण वर पाहिले आहे. सध्या आपण एवढेच म्हणू शकतो की मूल्यमापन शक्य तेवढे वस्तुनिष्ठ असेल तर कमी-जास्त गुणवत्ता घेऊन शैक्षणिक संस्थेबाहेर पडणारा शिक्षार्थी जगाच्या बाजारात त्याच्या कर्माची, गुणवत्तेची फळे भोगेल. मागणी-पुरवठा तत्त्वावर आणि विपणनगतिकीने (market dynamics) अशा शिक्षार्थीच्या गुणवत्तेचे बाजार मूल्य ठरेल. त्याच्या बऱ्यावाईट कर्तृत्वाचा आणि गुणवत्तेचा परिणाम समाजावर होईल; पण ‘सकारात्मक आणि मर्यादित’ आरक्षणामुळे समाजाची एकूण व्यवस्था बिघडेल असे मानायचे कारण दिसत नाही. उलट ती आपल्या संविधानाच्या उद्दिष्टांशी जास्त सुसंगत असेल.

सकारात्मक आरक्षण कोणते?
इंद्रा सहानी न्यायालयीन प्रकरणात ५०% मर्यादा SEBC साठी आरक्षित अवकाशावर काही अपवाद वगळता कायम केली गेली (नोव्हेंबर १९९२). हेतू हा की, अनारक्षित समाज हा आरक्षित समाजाच्या तुलनेने अल्पसंख्य होऊन सकारात्मक भेदभावाऐवजी (positive discrimination) नकारात्मक भेदभावाचा बळी ठरू नये. म्हणजेच अपवादाची व्याप्ती ही नियमाच्या व्याप्तीपेक्षा अधिक असू नये. खरे तर हा तर्क केवळ SEBC आरक्षणासाठी नव्हे तर सर्व प्रकारच्या आरक्षणाला लागू आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा तर्क फक्त SEBC अवकाशापुरता मान्य करून अनारक्षित आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS) संविधान संशोधन १०३ नुसार १०% आरक्षण सांवैधानिक ठरवले (नोव्हेंबर २०२२). सामाजिक, आर्थिक, राजकीय ही सर्व आरक्षणें पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत बसवून SEBC आरक्षणाला झालेली क्षति पर्यायी उपायांनी भरून काढणे शक्य होते; पण सरकारचा उद्देश SEBC आरक्षणाला धक्का न लावता खुल्या वर्गासाठी, म्हणजेच SEBC नसलेल्या वर्गासाठी केवळ आर्थिक आधारावर अतिरिक्त आरक्षण देणे हा होता.

“जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी” ही लोकप्रिय घोषणा आरक्षणाला का लागू होत नाही? म्हणजेच प्रवर्गानुसार १००% आरक्षण का देऊ नये? समजा आपण सर्व समाजाचे जातिनिहाय पाच प्रवर्ग केले, जसे की मागास, भटके मागास, इतर मागास, विकासमान, विकसित. या पाच प्रवर्गांना १५, ७ ,५३, १८, ७ या टक्केवारीने त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले तर कोणती समस्या उद्भवेल? आपण एक काल्पनिक उदाहरण घेऊ. या प्रत्येक प्रवर्गातून न्यूनतम महाविद्यालयीन प्रवेशपात्रता असणारे अनुक्रमे ३०, ३०, ५०, ८०, ९० टक्के शिक्षार्थी आहेत असे समजू. असा कोणतातरी चढता किंवा उतरता निर्देशांक प्रवेशपात्रतेसंबंधांत घेतल्याशिवाय आपल्याला या प्रवर्गांच्या मागासपणाचे समर्थन करता येणार नाही. आता प्रवेशपात्रता असलेल्या किती जणांना प्रवर्गानुसार प्रवेश मिळू शकतो याची टक्केवारी पाहू. ती आहे ४.५% + २.१% + २६.५% + १४.४% + ६.३% = ५३.८%. याचा अर्थ ४६.२% जागा रिकाम्या रहातात. प्रवर्गानुसार प्रवेशपात्रता पाहिली तर प्रामुख्याने मागासांच्या निम्म्या किंवा अधिक जागा रिकाम्या रहतात. ह्या रिकाम्या जागा कमी करण्यासाठी ह्या वर्गांसाठी प्रवेशपात्रता शिथिल केली जाऊ शकते. पण प्रवर्गानुसार गुणांच्या टक्क्यांची सरासरी पाहिली तर त्यांतील तफावत एवढी वाढते की १००% आरक्षण हे गुणवत्ता आणि न्याय (संधीची समानता, उपलब्धता, निवडीचे स्वातंत्र्य) ह्या न्यायतत्त्वांच्या विरोधात जाते. याच कारणाने इंद्रा साहनी न्यायालयीन प्रकरणात आंबेडकरांनी वैधानिक सभेत (constituent assembly) केलेल्या युक्तिवादाचा उल्लेख न्यायालयाने केला आहे:

<< Ambedkar agreed that equality of opportunity did have a role in thinking about entry to public employment, however he argued that while equality of opportunity was a great principle in theory, there must be a provision to facilitate the entry of those communities into public employment who have historically been denied the chance to do so. At the same time, Ambedkar cautioned that reservation for these communities must be confined to a minority of seats so that principle of equal opportunity would not be destroyed. >>

यामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या: (१) ज्या जाती ऐतिहासिक दृष्टीने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उपेक्षित होत्या अशा जातींनाच बाबासाहेब आंबेडकर SEBC आरक्षणाच्या सवलती देऊ पहात होते, (२) SEBC आरक्षण हे अल्पसंख्याकांपुरते (५० टक्के किंवा कमी) मर्यादित असणें आंबेडकरांना अपेक्षित होते. या दोन्ही निकषांचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारताना केला आहे. (पहा: जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, नोव्हेंबर २०२१)

आरक्षणाचे भवितव्य
नुकतेच सरकारने स्त्रियांसाठी लोकसभेतल्या आणि राज्य विधानसभेतल्या ३३ टक्के जागांसाठी राजकीय आरक्षणाचे विधेयक पारित केले आहे. मतदारसंघांचे नवीन सीमांकन (delimitation) झाल्याखेरीज ते अंमलात येणार नाही. पण हे होताना जातिनिहाय आरक्षणाचा (नियतांश प्रणाली, quota system) एकूणच नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. जातिनिहाय प्रवर्गित आरक्षण म्हणजे सर्व समस्यांवरचे उत्तर नाही. आरक्षणाचा हेतू उदात्त असला तरी काही अनैच्छिक तोटेसुद्धा आहेत. वर्गभेदाची भावना कमी न होता वाढत आहे. जातिनिहाय प्रवर्गांमुळे वर्गघर्षण वाढले आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर आणि मराठा-मराठेतर वाद राजकीय फायद्यासाठी नव्याने उकरून काढण्याचाही प्रयत्न होताना दिसतो. आरक्षणावर असलेल्या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास आपला वाटा कमी होईल असे ओबीसींना वाटू शकते. अशा प्रकारची भावना इतर राज्यांतही, जेथे राजकीय आणि सांख्यिकदृष्ट्या प्रबल जातिसमूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत, असू शकते. आंबेडकरांचा हेतू जातिनिर्मूलनाचा होता. पण आज जातिसमूहांच्या प्रवर्गांमुळे जातींची ओळख अधिक भक्कम आणि टोकदार होताना दिसते. एका बाजूला लक्ष्यावकाश (target spaces) – वेगवेगळ्या क्षेत्रातील स्थायी सरकारी नोकऱ्या – कमी होताना दिसतात आणि दुसऱ्या बाजूला ह्या कमी झालेल्या अवकाशात घुसण्याचा प्रयत्न प्रबल जातिसमूह संख्येच्या जोरावर करताना दिसतात.

नियतांश आरक्षणाला पर्यायी अनेक उपाय शिक्षार्थींसाठी उपलब्ध करून देता येतात, जसे की; शिष्यवृत्ती, कमी व्याजदराचे किंवा बिनव्याजी कर्ज, शिक्षणसंस्थांना मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आणि कर्जासाठी वेगळे अनुदान, मागासवर्गीयांना विशेष मार्गदर्शन (counselling), समाजप्रबोधन इत्यादी. स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांनंतरही राजकीयदृष्ट्या सबल जाती संख्येच्या जोरावर आरक्षण मागत असतील तर हे आपल्या राजकारणाचे आणि अर्थकारणाचे अपयश मानावे लागेल. आरक्षणाचा उद्देश जर उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे सशक्तीकरण करणे हा असेल तर आरक्षणाबरोबर इतर पर्यायी उपायांचा विचार झाला पाहिजे. पन्नास टक्क्यांवरील सर्वप्रकारचे आरक्षण थांबवले पाहिजे. आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसून ‘संधीची आणि कायद्याची समानता, इतरांच्या स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप न करणारे स्वातंत्र्य, आणि शोषणमुक्ती’ हे मूलभूत अधिकार आहेत. संधीच्या समानतेमध्येच आरक्षण हे समाविष्ट आहे आणि पन्नास टक्क्यांची मर्यादा उल्लंघनीय (violable) आहे – एवढेच नव्हे तर अशी कोणतीही मर्यादा आरक्षणाला असू नये – हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ च्या ‘जयश्री पाटील वि. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री’ या संदर्भात मानलेला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षण हे रोगावरचे औषध आहे. ते चवीला चांगले लागते म्हणून सतत किंवा अधिक प्रमाणात घेत राहिले तर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात जे आपण आज पहात आहोत.

SEBC आरक्षणाला बहुतेक पर्याय हे आर्थिक आहेत. त्यांच दिशेने पुढची मार्गक्रमणा असायला हवी. यासाठी सध्याचे SEBC नियतांश आरक्षण काढून टाकावे असे नाही. पण राजकीय पक्षांनी आणि समाजमाध्यमांनी लोकानुरंजन सोडून पन्नास टक्क्यांवरच्या आरक्षणाचा पाठपुरावा थांबवायला हवा. समाजप्रबोधनाकडे लक्ष द्यायला हवे. आरक्षणाच्या मानसिकतेतून समाजाला बाहेर काढायचे असेल तर शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवायला हवा. आत्मविश्वास, स्वयंपूर्णता, उद्यमशीलता, जिज्ञासा, विज्ञाननिष्ठा, नैतिकता यांची मनुके (memes) शिक्षार्थींमधे रुजवायला हवीत. यासाठी चांगले शिक्षक हवेत; शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन, अर्थकारण आणि त्यांची व्याप्ती ह्या सर्वांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुधारणा व्हायला हवी. कृषी उद्योगांमधे आणि त्याच्या औद्योगिक पर्यावरणामध्ये सुधारणा घडवून आणणे, त्यांना जोडधंदे आणि पूरक व्यवसाय यांची जोड देणे आवश्यक आहे. आरक्षणाचा पुढील पन्नास वर्षांचा प्रवास हा पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत आर्थिक आरक्षण आणि कल्याणकारी योजना ह्यांच्या दिशेने व्हायला हवा. आणि सर्वात महत्त्वाचे – राजकारण आणि समाजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी मतपेटीच्या आणि जातीपातीच्या राजकारणापलिकडे बघायला हवे.

अभिप्राय 1

  • माझा लेख सप्टेंबर २०२३ मधे कधी तरी लिहिला होता.. त्यानंतर चे काही अपडेट:

    (१) सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी सामाजिक आरक्षणासह पण राजकीय आरक्षणाविना असा १० टक्के प्रवर्ग बनवला आहे. अशा एकविध, एकजात प्रवर्गाला पन्नास टक्क्यांची मर्यादा लागू आहे का या विषयी संदिग्धता आहे.

    (२) आरक्षणातला मलईदार स्तर (creamy layer) आरक्षणातून बाजूला काढण्याचे प्रावधान आहे. त्याची कार्यवाही सध्याच्या अंकरूपणाच्या (digitization, computerization) प्रगती मुळे शक्य होऊ शकते. तशी व्हायला हवी.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.