दारिद्र्य आणि त्याचे निर्मूलन : एक कूटप्रश्न

दारिद्र्य म्हणजे काय? दारिद्र्याची सर्वंकष व्याख्या कोणती? दारिद्र्य नैसर्गिक आहे की कृत्रिम? दारिद्र्याची निर्मिती कशी होते, दारिद्र्याचा निर्माता कोण? दारिद्र्य स्वनिर्मित असते की पर-निर्मित? असे मूलभूत प्रश्न विचारणारी व्यक्ती ‘मानवतेची शत्रू’ या दूषणाने संबोधित केली जाते. एकांगी विचारवादाने ग्रसित तथाकथित मानवतावादी असे प्रश्न विचरणार्‍या व्यक्तीला फाडून टाकायलाही कमी करणार नाहीत. असे असले तरी मी मात्र ‘असे प्रश्न’ विचारण्याचे धाडस करीत आहे.

पुष्कळदा दारिद्र्याची संकल्पना स्पष्ट करताना नशीब, नियती, पूर्वजन्मीचे पाप अशी अवैज्ञानिक पद्धतीची छद्म व फसवी कारणमीमांसा पुढे केली जाते व त्यानुसार दारिद्र्यनिर्मूलनाची प्रक्रिया ही ‘भूतदया’, ‘माणुसकी’, ‘सहानुभूती’ यांसारख्या दयासृजित भावनेने व पद्धतीने राबविण्यात येते. वस्तुतः ही मांडणीच पूर्णतः अनैसर्गिक व भ्रामक आहे, असे माझे आकलन आहे.

कोणताही मानवसमूह (समाज), व्यक्ती, निसर्ग, भूभाग, सरंजामशाही, भांडवलशाही, सरकार (शासन/प्रशासन), नशीब, नियती, पूर्वजन्मीचे पाप यांपैकी कुठलीही संकल्पना दारिद्र्याची ‘निर्माती” नाही! तर स्वेच्छेने दरिद्री राहू इच्छिणारी व्यक्तीच बहुदा स्वतःच स्वतःच्या दारिद्र्याची ‘निर्माती’ असते! पचायला आणि पटायला अतिशय कठीण असे हे कटूसत्य स्वीकारणे सभ्यतेचा आव आणणाऱ्या तथाकथित सभ्य समाजाला अवघड जाईल. आजच्या या उजाखा (उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण)/(माझ्या शब्दात – ऊठ, जा आणि खाऊ लाग!) च्या तथा सत्योत्तरप्रणित (POST-TRUTH) कृत्रिम बुद्धिमत्तामय संगणकीय युगातही हे पटणे शक्य नाही. (माझ्या या विचाराला काही अपवाद असतीलही, पण अपवाद म्हणजे नियम नव्हे आणि नियमाला अपवाद असणारच!) 

शासनाद्वारे यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या, राबविण्यात येत असलेल्या वा यापुढेही राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही ‘गरीबी हटाव’ योजनेचा उद्देश ‘दारिद्र्य/गरीबीनिर्मूलन’ हा कधीच नसतो, हे आपण सर्वच जाणतो. तशा स्वरुपाच्या जवळपास सर्वच योजनांचा छुपा उद्देश एकमात्र ‘दारिद्र्य/गरीबी कायम टिकवून ठेवणे’ हाच असतो. पैसा, अन्नधान्य, सर्व सुविधा फुकटात वा अत्यल्प मूल्यात वा कोणत्याही श्रम/राबणुकीशिवाय पुरवून दरिद्री(?) व्यक्तीला लाचार, आळशी, दीन-लीन, बेशरम, मुजोर, दारूबाज, नशाखोर, स्वाभिमानशून्य इत्यादी बनवून त्याला सदैव ‘दारिद्र्यातच ठेवण्या’चीही (कु)शासनकर्त्यांची क्लृप्ती असते. जेणेकरून दरिद्री(?) व्यक्तीला त्याच्या त्या तथाकथित दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याची लालूच देण्याचा मंत्रजाप सातत्याने वापरता येणे शक्य होईल.

दारिद्र्याचे निर्मूलन होण्यासाठी दरिद्री व्यक्तीला विनाकष्ट, फुकट, सहानुभूती किंवा तथाकथित भूतदया म्हणून काही रक्कम वा अन्नधान्यादि साहित्य पुरवून त्याचे दारिद्र्य, त्याची गरीबी दूर(?) करण्याचे आजवरचे पृथ्वीच्या पाठीवरील सारेच प्रयत्न फोल, फसवे व राज्याची अर्थव्यवस्था बरबाद करणारेच ठरले आहेत. इतिहासात व वर्तमानातसुद्धा याचे कित्येक दाखले समोर असूनही अशा भ्रामक, फसव्या व निसर्गविरोधी योजना प्रसवून व राबवून(?) दरिद्री व्यक्तीचीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासहित संपूर्ण राजव्यवस्थेचीसुद्धा दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत. हे प्रयत्न म्हणजे कोणत्याही, कितीही सक्षम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील अनैसर्गिक भार ठरून त्यासाठी अनर्थकारकच ठरणार आहेत. सक्षम दरिद्री व्यक्तीच्या हाताला, डोक्याला यथायोग्य काम, रोजगार, संधी, सुविधा, व्यस्तता, आरोग्य, शिक्षण पुरवून त्या सक्षम दरिद्री व्यक्तीला द्रव्य/अर्थ-निर्माती बनवण्यासाठी निसर्गसंमत योजना राबवणे हा दारिद्र्यनिर्मूलनाचा एक यशस्वी उपाय आहे. शिवाय यासोबतच लाचार, स्वाभिमानशून्य, आळशी अशा असमर्थ (?) दरिद्री व्यक्तीला स्वाभिमानसंपृक्त, कष्टसंपृक्त होण्यासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता सक्षम, अभ्यासपूर्ण अशा परिसरवैशिष्ट्याशी सुसंगत व सुसंबद्ध उपाययोजना राबविणे क्रमप्राप्त ठरते. हे कार्य अत्यंत कष्टसाध्य व वेळखाऊ असले तरी हे अनिवार्य ठरत असल्याने ते करावे लागेल. परंतु असे सक्षम व सुफल उपाय सवंग व तात्काळ लोकप्रियतेसाठी पूरक ठरत नसल्याने, शिवाय असे उपाय मतखरेदीच्या (?) बाजारात वारंवार वापरता येणे शक्य नसल्याने, अशा उपाययोजनांचा तिरस्कारच केला जातो. पर्यायाने ‘दारिद्र्यनिर्मूलन’सारख्या अनैसर्गिक, अनर्थकारक व फसव्या योजना (?) अनंतकाळ सुरूच (!) ठेवल्या जातील याचीच तजवीज केली जाते.

दारिद्र्य, भूक यांसारख्या बाबी व्यक्तीला लाचार, दुर्बल, स्वाभिमानशून्य होण्याला तेवढ्या कारणीभूत नसतात; जेवढ्या अवहेलना, मानसिक यातना कारणीभूत असतात. या आशयाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक महत्त्वाचे प्रतिपादन आहे. यासंदर्भात गांभीर्याने विचार केला असता प्रत्येकच विचारी, समंजस, प्रगल्भ, पूर्वग्रहमुक्त व्यक्तीला आठवेल की, त्यांनी ज्या व्यक्तीला पूर्वी दुसऱ्यांचे उतरलेले कपडे वापरताना, भूक मिटविण्यासाठी मजुरी करून अन्न्यांच्या अन्नावर जगावे लागताना पाहिले आहे, तीच व्यक्ती नंतर मेहनत, हिंमत, नियतीशी लढाई लढण्याची दानत दाखवते. या स्वाभिमानी गुणांच्या आधारावर ती व्यक्ती याच जीवनात लखोपती झाल्याचे व चारचाकी वाहनाने वावरत असल्याचे दिसते. आपापल्या परिसरातील अशी शेकडो उदाहरणे कोणालाही सहज आठवतील. याचा सरळ-साधा निष्कर्ष काय? दारिद्र्यनिर्मूलन ही संकल्पना परावलंबी, फुकटी, दयासृजित नसून स्वायत्त, स्वहितसाधक आणि  स्वाभिमानपूर्ण अशीच आहे. जोपर्यंत व्यक्ती स्वतः ठाम निर्धार करीत नाही की, मला ‘दारिद्र्यातून बाहेर पडायचेच आहे’, तोवर ती व्यक्ती कितीही ‘मदत, सहानुभूती, फुकटे परसाह्य’ इत्यादी मिळाले तरी दारिद्र्यातून बाहेर पडूच शकत नाही. पर्यायाने ‘दारिद्र्य हे स्वनिर्मितच आहे’ हे स्पष्ट होते. (यालाही काही अपवाद असू शकतील, पण अपवाद म्हणजे नियम नव्हे आणि नियमाला अपवाद असणारच!)

त्याचप्रमाणे सध्याच्या प्रचलित दारिद्र्यनिर्मूलन/गरीबी हटावच्या छद्म, अनैसर्गिक, अनैतिक व अनर्थकारी योजनेचे दुष्परिणाम म्हणजे यामुळे आपली लोकशाहीच धोक्यात येऊ लागली आहे. अशा सवंग लोकप्रियतेच्या योजनांमुळे आता येथील नागरिकांची त्यांच्या संवैधानिक अधिकाराबद्दलची अत्यधिक जागृतता, तीव्रतम उद्दाम भावनेत रुपांतरित होऊन ती अराजकतेकडे झुकू लागली आहे. त्याचवेळी नागरिकांची आपल्या कर्तव्याप्रति भयानक उदासीनतासुद्धा पदोपदी जाणवू लागली आहे. नागरिकांचे कर्तव्य आणि त्यांचे अधिकार यांतील संवैधानिक समतोल भयंकर पद्धतीने डगमगू लागला आहे. त्याचाच एक दुष्परिणाम म्हणजे सुबुद्ध व विचारशील नागरिकांमध्येच नव्हे तर सर्वसाधारण जनतेतही (विशेषतः भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व समाजव्यवस्थेचा पाया असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये) यामुळे भयसूचक अशी नकारात्मकता घर करू लागली आहे. ही नकारात्मकता हळूहळू तरुणांमध्येही झिरपू लागली आहे. आणि अशी नकारात्मकता कधीही विद्रोहाचे रूप धारण करू शकते, हे तथ्य नाकारता येत नाही. नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्यांमध्ये आपल्या संविधानात जो सनदशीर व सुमधूर समतोल साधला आहे, तोच जर अशाप्रकारे डगमगला तर संविधानावर आधारित लोकशाहीचे खच्चीकरण होण्यापासून रोखणे महाकठीण होऊन बसेल. याचे दूरगामी दुष्परिणाम काय होतील हे सांगायला कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही, इतकी ही बाब स्पष्ट आहे.

एखाद्याला भरदुपारी, प्रखर सूर्यप्रकाशातही अर्ध्या रात्रीचा अंधकारच दिसत असेल व तो आपल्या या दिसण्यावर ठाम असेल, तर तुम्ही-आम्ही काय करू शकतो? त्याचप्रमाणे माझे हे मत एखाद्याला विचारणीयच वाटत नसेल, अविचारी व मानवाधिकाराविरोधी वाटत असेल तर, मी काय करू शकतो? माझे हे मत किंवा विचार, कोणत्याही तर्कशुद्ध, साधार वैज्ञानिक कारणमीमांसा, विचारव्यूहाच्या आधारे खोडून काढण्यासाठी माझ्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सबब यावर साधकबाधक विचारविमर्श, उहापोह, चर्चा व्हावी. मी वैज्ञानिक विचारधारेचा पाईक असल्याने मी माझ्या विचार, मतावर ‘ठाम’ आहे, असे म्हणण्यापेक्षा ‘तटस्थ’ आहे, असे म्हणणेच मला आवडेल. असो. 

(मधुश्री प्रकाशन, नाशिक द्वारा प्रकाशित डॉ..बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “माझी आत्मकथा” या ग्रंथवजा पुस्तकातील पृष्ठ क्र. १०८ वरील विवेचनावरून.)

बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया, (विदर्भ-महाराष्ट्र)
चलभाष : 7066968350.

 

अभिप्राय 2

  • अँड. लखनसिंहजी, आज पर्यंत प्रकाशित झालेल्या सर्व त्रैमासिकांतिल लेखात आपला हा पहिला लेख आहे, जो सकारात्मक पणे लिहिला गेला आहे. व्यक्तीचे दारिद्र्य हे मानव निर्मित असते या आपल्या मताशी मी सहमत आहे. दारिद्र्य हे पूर्व जन्मिच्या दुष्कृत्याचे फळ असते, असे सर्वसाधारणत: म्हटले जाते यात आजिबात तथ्य नाही.
    माणसाला कोणतीही गोष्ट आयती, फुखट, विनासायास मिळत गेली, की ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न न करण्याची वृत्ती निर्माण होते, व माणूस आळशी बनत जातो व अंतिमत: त्याची अर्थिक स्थिती ढासळून दारिद्र्य येते. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून सत्तेवर आलेल्या सरकारने आपल्या राज्यघटनेतिल सर्व धर्म समभाव या तरतुदी विरुध्द मुस्लिम समिजाला अल्पस़ख्याक ठरवून त्यांना विषेश सुविधा दिल्या. मदरशातिल शिक्षणाने मुस्लिम समाजाला राष्ट्रिय शिक्षणापासून अलग ठेवले. परिणामी मुस्लिम समाजातिल बहुतांश लोक गरीब राहून त्या समाजातिल अनेक तरुण गुन्हेगारीकडे वळले. अपमतलबी लोका़ंनी त्यांच्या कडून देशद्रोही कृत्य करवली.
    आपल्या देशात दलीत समाज मागासलेला होता. त्यांच्या प्रगतीसाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची मागणी केली होती. पण त्यावेळच्या सरकारने दलितांसाठी आरक्षणाची तरतूद कायम स्वरुपी केलीच पण ती तरतूद इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसी) ही लागू केली. परिणामी त्या समाजाने उन्नत्ती साठी प्रयत्न करणे सोडल्याने गेली सत्तर वर्ष तो समाज मागासलेला आणि गरिबीतच राहिला आहे. आणि आज आरक्षणासाठी होत असलेल्या आंदोलनांमुळे जाती, जातित तेढ निर्माण झाली आहे.
    आपण या लेखात म्हटल्या प्रमाणे राजकीय नेत्यांना गरिबी हटवण्यात स्वारस्य नाही. उलट त्यांना मिंधे करुन त्यांच्या मतांवर पुन्हा पुन्हा सत्तेवर येण्यातच त्यांना स्वरस्य असते. अलीकडे तर विपक्षिय निवडणुकीत वीज, पाणी, धान्य फुकट देण्याची अश्वासनं देउन सत्तेवर येतात, आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा बोय्रा वाजतो उदाहरणार्थ कर्नाटक राज्य. जनतेला आत्मनिर्भर करण्यासाठी देशात आणि राज्यात औद्योगिक विकास करुन रोजगार निर्मिती करणे हे सरकारचे उद्दिष्ठ असणे गरजेचे आहे. मोदीजिंच्या नेतृत्वा खालील विद्यमान सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्न करताना दिसत आहे. संपूर्ण देशात पायाभूत विकास करण्यास या सरकारने प्राधान्य दिले आहे. पण आपल्या सारख्या अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशात त्या विकासाची फळं तळागाळातिल जनतेपर्यंत पोहोचायला काही अवधी लागणारच.

  • वरील माझ्या प्रतिसादात लिहायचे राहून गेलेले मुद्दे. मोदीजिंनी पायाभूत विकासा बरोबरच आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अशी धोरणंही राबवली आहेत. पूर्वी आपण संरक्षण सामुग्री बाबत पूर्णत: आयातीवरच अवलंलंबून होतो. पण आता अनेक अस्त्र आपण निर्यात करू लागलो आहोत. परदेशी गुंतवणुक वाढली आहे. पर्यटण विकास करण्यात येत आहे. परिणामी जनतेला रोजगाराच्या, व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. आता जनतेने फक्त नोकरीवर अवलंबून न रहाता लहान मोठ्या व्यवसायाकडे वळणे गरजेचे आहे. तरच लोक दारिद्र्यातून बाहेर पडू शकतील.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.