“ना तो मै तुम्हारा आकडा हूं, ना ही तुम्हारा वोट बँक. मै तुम्हारा प्रोजेक्ट नही हूं और ना ही तुम्हारे अनोखे अजायबघर की कोई परियोजना, ना ही अपने उद्धार की प्रतीक्षा मे खडी आत्मा हूं, और ना ही वह प्रयोगशाला जहाँ परखे जाते है सिद्धांत.”
“तुमने जो नाम मुझे दिये है, जो फैसले सुनाए, जो दस्तावेज लिखे, परिभाषायें बनायी, जो मॉडेल घडे नेता और संरक्षक दिये मुझे, सबसे इन्कार मै करूं. इन सबका, प्रतिकों का. वंचित किया है मुझे मेरे अस्तित्व से, मेरे स्वप्न और मेरे आकाश से. इसलिये मै बनता हूँ खुद से तस्वीर. गढता हूँ अपना खुद का व्याकरण. अपनी लडाई लड़ने के लिए बनाता अपने अवजार अपने लिए. अपने लोगों, अपने दुनिया और अपने आदिवासी आत्मा के लिए.” हे शब्द आहेत अभय खाखा ह्यांचे. ह्या लेखात हे शब्द ठेवणे मला महत्त्वाचे वाटते त्याचे कारण असे –
महाराष्ट्र राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि त्यांचे निकाल आले. दरम्यान ह्या निवडणुकीत गावाकडचे राजकारण मी अनुभवत होतो. ह्या निवडणुकीत आदिवासी समुदायांचे स्थान कुठे आहे का, ते पाहत होतो; तर कोणत्याच पक्षाच्या प्रचारसभेमध्ये राजकारणी लोक आदिवासी लोकांच्या प्रश्नांसंबंधी भूमिका मांडतांना मला कुठेही दिसले नाहीत. अकोला जिल्ह्यातल्या बऱ्याच तांड्यांमधीलआणि बेड्यांमधील लोक या निवडणुकीच्या काळात स्थलांतरित झाले होती. गावात रोजगार उभे राहू शकले नाहीत. त्यामुळे लोकांना कामासाठी दरवर्षी गावाबाहेर स्थलांतर करावे लागते. ह्या आदिवासी समुदायांचे होणारे स्थलांतर अथवा त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न विधानसभेच्या या निवडणुकीत एकाही लोकप्रतिनिधीच्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात अथवा भाषणामध्ये आलेला दिसत नाही. म्हणजेच हा विषय कुणालाही महत्त्वाचा वाटला नव्हता.
आम्ही आदिवासी आजपर्यंत आमच्या जल-जंगल-जमीन अशी जी काही नैसर्गिक संसाधने आहेत, त्यांचे जतन करीत आलो आहोत. अनेक दशकांपासून राजकारण्यांनी त्यांना गरज पडली तेव्हा बाहेरून विकासाच्या नावावर आदिवासी क्षेत्रात मोठमोठे प्रकल्प आणले असे मला अनेक ठिकाणी वाचायला मिळाले. हे राजकारणी आदिवासींच्या जमिनीवर आघात करून त्यांची जगण्याची साधने, कधीही नष्ट न होणारी संसाधने उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. ह्या लोकांना सुरुवातीला आदिवासी सुंदर दिसतात, त्यांची संस्कृती सुंदर वाटते, पण ती फक्त निवडणूक काळापुरती, प्रकल्प राबवण्यापुरती, ही संसाधने लुटण्यापुरती! एक आदिवासी नागरिक म्हणून मला त्या राज्यकर्त्यांना सांगायचे आहे की आम्हाला माहीत आहे आम्ही सुंदर आहोत, परंतु आमचे लोक, आमच्या जमिनी, आमच्या कथा, आमचे ज्ञान विकाऊ नाही, हे तुम्ही लक्षात घ्यावे.
आदिवासी तरुणांच्या रोजगारांच्या बाबतीत, शिक्षणाच्या बाबतीत, नोकऱ्याच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास एकट्या अमरावती शहरातले एक उदाहरण पाहिले तर हजारच्या वर मुले स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणारी असू शकतात असे माझ्या एका मित्राने मला सांगितले. पुढे मी त्याला विचारले की ज्या कोचिंग क्लासेसमध्ये ही मुले शिकायला जातात तिथल्या शिक्षकांची काही पार्श्वभूमी आहे का? तर तो म्हणाला की त्याने पण काही वर्षांआधी अशीच तयारी केली होती आणि तो फेल झाल्यामुळे त्याने कोचिंग क्लासेस सुरू केले. त्यामुळे रोजगार, नोकऱ्या, स्पर्धापरीक्षा या सगळ्या गोष्टींचा गावातील आदिवासी युवकांसाठी जो नॅरेटिव्ह तयार केला जात आहे, तो चिंताजनक आहे. आदिवासींची मुले आता बऱ्यापैकी शिक्षित झाली आहेत. या समुदायातल्या तरुणांमधील वाढणाऱ्या बेकारीचा विचार होणे गरजेचे आहे.
संधीच्या, समानतेच्या गोष्टी आम्हाला, आपल्याला आजवर शाळा-कॉलेजेसमध्ये शिकवल्या गेल्या; परंतु मी ज्या बेड्यावर राहतो, तिथे अजूनही पाण्याचा प्रश्न व्यवस्थित सुटलेला नाही. कदाचित पूर्वीच्या माझ्या लेखामधून माझे हे सांगणे झाले असेल. जलजीवनमिशन ह्यासारख्या योजना फक्त कागदावर आहेत. आमच्या बेड्यावरची टाकी बांधण्यासाठी ठेकेदाराला पैसे उरत नाही म्हणून आजपर्यंत तीन ठेकेदार बदलले आहेत.
निवडणूककाळात आमच्या मतदारसंघातल्या एका प्रस्थापित आमदाराचे भाषण व्हायरल झाले. ते म्हणाले, “१५ वर्षे मी माझे पोट भरले, आता मला जनतेचे पोट भरण्यासाठी मते द्या.” दुर्दैवाने ह्या राज्यातला एक पक्ष त्यालाच उमेदवारी देतो आणि तो आमदार तिसऱ्यांदा निवडूनही येतो. लोकांसाठी आयोजित केलेल्या पार्टीत, बोकड खाऊन, एक-एक देशी दारूचा क्वार्टर पिऊन आपल्या राज्यातली जनता त्यालाच निवडून देते. आजच्या लोकशाहीसमोर खरोखरीच मोठा गंभीर प्रश्न उभा आहे. तेव्हा आपण अशा अनेक विषयांवर बोलत राहिले पाहिजे. मी आदिवासींच्या प्रश्नावर बोललो, तुम्ही देखील अशा अनेक दुर्लक्षित राहिलेल्या समुदायांचा आवाज झाला पाहिजे. आपला आवाज मोठा करत राहिले पाहिजे, असा हा काळ आहे.
अप्रतिम लेख
साहेबराव, आपण लिहिले आहे ते एकशे एक टक्के खरे आहे. पण स्वातंत्र्य प्राप्ती ऩतरच्या सुरुवातीच्या काळात जनता अशिक्षित होती. बोकड कापणाय्राला व नवटाक देणाय्राला जनता निवडेन देत असे. पण आपणच लेखात लिहिल्याप्रमाणे आता आदीवासिंची मुले बय्रापैकी शिक्षित झाली आहेत, तर मग आपल्या पाड्या, बेड्यावरील अशिक्षित लोकांचे प्रबोधन त्यांनी करायला नको का? डाँ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अशी अपेक्षा होती की, मागास वर्गियांतिल शिक्षित झालेले तरुण आपल्या लोकांना वर आणण्याचा प्रयत्न करतील व सर्व मागासवर्गिय सुधारतिल. पण झाले उलटेच! शिक्षित झालेल्या तरुणांनी आपल्या ज्ञातीशीच नाही तर आपल्या आई, वडिलांशीही संबंध तोडून ते सवर्णांत मिसळण्याचा प्रयत्न करु लागले. एव्हढेच कशाला, पण आजही जनता विपक्षियांच्या भूलथापांना बळी पडत आहे हे आपण सहा, सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अनुभवले आहे. पण गेल्या दहा वर्षात केंद्रातिल विद्यमान सरकारने पायाभूत विकासावर लृक्ष केंद्रिभूत करुन देशात सर्वत्र विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. आसाम, पूर्वांचल, उत्तरप्रदेश सारखी जी राज्ये पूर्वी दुर्लक्षित राहिली होती, त्या राज्यातही विकास करण्यास सुरुवात केलेली आहे. पण आपल्या सारख्या खंडप्राय देशात त्या विकासाची फळं तळागाळात पोहोंचण्यास काही काळ जावा लागेल. तरीही गेल्या दहा वर्षात अनेक खेड्यात नळानी पाणी, वीज उपलब्ध झाली आहे हे नाकारून चालणार नाही. पण आजूनही पूर्विच्या सरकारच्या काळात सरकारी कर्मचाय्रांच्या रक्तात भिनलेल्या भ्रष्टाचारामुळे आजूनही सरकारी यौजना खेड्यापाड्यात पोहो़चायला अडथळे निर्माण होत आहेत हेही नाकारता येणार नाही.
मी देखील त्याच मतदार संघातील एक मतदार आहे.. आपल्या आमदाराकडून काय अपेक्षा ठेवायची हा वेगळा प्रश्न आहे.. विरोधी आवाजाचे मत विभागल्यामुळे त्याची निवडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.. अर्थातच त्यांची निवड झाली.. लोकांच्या मतदानाच्या हक्काचा आदर करून यास्तही विरोधी पक्षाला जबाबदार ठरवायला पाहिजे.. कोणताच उच्चशिक्षित अथवा सुशील उमेदवार उभा नव्हता..