मानव-वन्यजीव संघर्षातून सहवासाकडे!

ग्रामस्वराज्याविषयी बोलताना वनहक्क, वनउत्पादने, गौण खनिजे ह्यांच्याविषयी जितके बोलले जाते, तितके आदिवासी-वन्यजीव ह्यांमधील परस्परसंबंधांविषयी बोलले जात नाही. परंतु वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी बनलेले/असलेले कायदे आणि त्यांची योग्यायोग्यता हाही एक चर्चेचा विषय आहेच. वन्यप्राण्यांशी असलेल्या आदिवासींच्या संबंधांकडे कायदा कसे बघतो ते समजून घेण्यासाठी लेखकद्वयाने केलेले प्रयास त्यांच्याच शब्दांत…

उपोद्घात
आजघडीला स्थानिक ते देशपातळीवर मानव व वन्यजीव संघर्षाने उग्र रूप धारण केले आहे. कधीकाळी आपल्याकडे मानव व वन्यजीव ह्यांचे सहचर्य होते. सजीव सृष्टीतील सर्व प्राणिमात्र व मानव ह्यांचे अद्वैत सांगणारी भारतीय परंपरा व तिला जोडलेले तत्त्वज्ञान आजही तेच सांगते. वेद, संत व लोकसाहित्यात मानव व निसर्गाचे एक जैवसांस्कृतिक नाते आढळते. गिरीविहरात वनांच्या साथीने राहणाऱ्या आदिवासी समाजाने उत्कट, भव्य अशी निसर्गपूजक संस्कृती निर्माण केली. नानाविध वन्यजीव, झाडंझुडुपं, नदी-नाले, डोंगर आदि निसर्गघटकांना देवत्व बहाल केले व त्याच्या पालवात निर्धोकपणे ते जगत आले आहेत. आजही वाघ्या देव, वाघजाई, वरसुबाई, कळंबजाई अशा असंख्य क्षेत्रपाळ लोकदेवता व त्यांच्या नावाने राखलेले प्राथमिक जंगल वन-राई (देवराया) सर्वत्र आढळतात. 

सह्याद्रीतील महादेव कोळी व ठाकर आदिवासी हे वाघाला देवता मानतात. त्यांच्या लोकगीतात वाघाविषयी आदराचे नाते सांगणारे एक गीत आहे…. 

देव वाघराज नवसाला पावत
शंभर शेरडा त्याच्या नवसाला लागत | |

देव वाघराज पयली पायरी नेमाची
येन्गून देईना डोंगर गर्विया मनाली | |

देव वाघराजा आमच्या येशीत नको येऊ
आमची गुरांढोरा नको वायाला जाऊ देऊ | |

देव वाघराजा, तुला मानाची आरती
गावाच्या येशिला तुही चंदनी मुरती ||

देव वाघराजा तुझी बारस घालितो
तुला देतो टिळा उभा गांव जेवतो | |

देव वाघराजा तुही रावदे सावली
चांदण्याराती तुयी सवारी पायली ||

देव वाघराजा उभ्या रानाचा राखन
तुह्याविना देवा आमची कसाई राखन ||

एवढी गुराढोरां तुह आह्यात लेकरं
तुह्या कुरपेना अवघ्या रानी कशी मोकाट ती चर | |

(संदर्भ: चाळीसगाव डांगाणी: लोक बंधात्मक आकलन खंड २ / आनंदोत्सव प्रकाशन / पान ९८ / लेखक डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे, अहमदनगर)

लोकसंवर्धितक्षेत्राच्या परंपरेतून निसर्गातील वन्यजीव व वनस्पती ह्यांना अभय मिळाले आहे. पण काळाच्या ओघात गतिमान विकासचक्रामुळे निसर्गसंपत्तीचा ऱ्हास होत आहे. स्थानिक लोकांनी विकसित केलेली जंगल दोहनाची (शाश्वत व्यवस्थापन) पद्धत इंग्रज राजवटीमध्ये मागे पडली व जंगलासह सर्व निसर्गघटकांचे शोषण सुरू झाले. स्थानिक गाव-समाजाची मालकी संपुष्टात आली, परिणामी स्थानिकांचे वन व वन्यजीवांशी असणारे सेंद्रिय नाते नष्ट झाले. 

जंगल ताब्यात घेण्यासाठी व जुलूम-जबरदस्ती करण्यासाठी इंग्रजांनी १८६५ साली पहिला वनकायदा केला. स्वातंत्रोत्तर काळात तोच कायदा पुढे सुरू राहिला व त्यानुसार वनविभागाने स्थानिक आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी समुदायाला जंगलाचे रक्षक नव्हे; तर भक्षक ठरवले. पुढे १९७२ साली सरसकट वन्यजीवांच्या शिकारीवर बंदी आणणारा वन्यजीव कायदा पारित झाला. अनेक दशकांचा विचार करता वनविभागाने केवळ फाजील अधिकार गाजवण्यासाठी कायदेशीर चौकटींचा वापर केला. स्थानिकांचे वनाशी असलेले पूर्वापार नाते, ज्ञान, शहाणपण व मालकी अधिकार अमान्य केले. परिणामी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन प्रक्रियेत वनखात्याला मर्यादा पडत गेल्या व अपयश आले. दुसऱ्या बाजूला स्थानिकांना वनव्यवस्थापन प्रक्रियेतून डावलल्यामुळे त्यांना जंगलसंपत्ती व वन्यजीवांविषयी फारसे स्वारस्य उरले नाही, परिणामी मानव व वन्यजीव संघर्षाने टोक गाठले.

वन्यजीव हल्ल्यात मानव जखमी झाल्यास वा मृत्यू आल्यास तातडीने नुकसानभरपाई मिळते. पाळीव प्राणी मृत पावल्यासपण नुकसानीचा मोबदला मिळतो. ह्याउलट भटक्या पशुपालकांना नुकसानभरपाई मिळवताना अधिक अडचणी येतात. पिकांचे नुकसान झाल्यावर मात्र भरपाई मिळणे खूप कठीण जाते. वनविभाग, पशुसंवर्धनविभाग व कृषिविभाग ह्यांच्यात समन्वय आढळत नाही. एकूणच स्थानिक लोकांत असणारे अज्ञान व वनविभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हा प्रश्न सध्या उग्र बनला आहे. 

एक अज्ञात कवीने ह्याविषयी वास्तव मांडले आहे….

माणसाने माणसांच्या वस्त्या वाढवताना,
कापून टाकली वनं, पेटवली रानं
आणि मग फोफावणाऱ्या सिमेंटच्या जंगलात बसून
झोडू लागला परिसंवाद
झपाट्याने दुर्मिळ होत चाललेल्या वाघांच्या
अस्तित्वावर आणि त्याच्या पुनर्वसनावरही
पण त्याहूनही झपाट्याने दुर्मिळ होत चाललेल्या
एका गोष्टीचे त्याला सोयर-सुतकही नाही
माणुसकी म्हणत असत तिला…

मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता कमी करत सहजीवन कसे आणता येईल, ह्याविषयी चिंतन व चर्चा सुरू आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील विविध भागात ह्या समस्येची तीव्रता समजून घेणे अगत्यपूर्ण वाटले. ह्या परिसरात प्रत्यक्ष भेट देऊन मुख्यत्वे स्थानिक लोक व विविध घटकांशी संवाद साधत मानव व वन्यजीव संबंधाचा वेगवेगळ्या अंगाने कानोसा घ्यायचे ठरवले. मुख्य उद्देश असे – 

• मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता कमी करत सहजीवन कसे आणता येईल ह्या दृष्टीने नमूना म्हणून एका विविक्षित क्षेत्रातील समस्यांची तीव्रता समजून घेणे 
• मानव व वन्यजीव संघर्षाची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय कंगोरे समजून घेणे
• मानव व वन्यजीव संघर्षाची सद्यःस्थिती व स्वरूप जाणून घेणे व सांख्यकीय माहिती संकलित करणे
• समस्येतील कच्चे दुवे जाणून घेणे 
• स्थानिक लोक, अभ्यासक, कार्यकर्ते, सरकारी यंत्रणा इत्यादी घटकांची बाजू समजून घेणे 
• अभ्यासक्षेत्राची स्थलाकृती (Topography) समजून घेणे
• मानव व वन्यजीव संघर्ष थांबवण्यासाठी संभाव्य ठोस उपाययोजना निश्चित करणे व त्यांचा धोरणप्रक्रियेत समावेश करण्यासाठी कृतिकार्यक्रम निश्चित करणे 

अभ्यासक्षेत्र
अभ्यासासाठी उत्तर सह्याद्रीतील तीन जिल्हे व सहा तालुक्यांची निवड केली. त्यात कळसूबाई-भीमाशंकर परिसर, कोकण व सह्याद्रीच्या उपरांगातील प्रदेश आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर हे तालुके. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव व ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शहापूर हे दोन तालुके निवडले. राज्यसरकारने निश्चित केलेल्या नऊ पैकी पाच कृषिहवामानविभागात अभ्यासक्षेत्र मोडते.

प्रत्यक्ष माहिती संकलन
वर्ष २०२४ मधील पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये नगर जिल्ह्यात २४, पुणे जिल्ह्यातील २१, ठाणे जिल्ह्यातील एकूण ६७ गावांतून माहिती संकलित केली. ह्यात ३०० पेक्षा अधिक कुटुंबांशी संवाद साधला व महत्त्वाच्या ६४ व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या. 

चार पातळींवर माहितीसंकलन केले 

• गावसमूह 
• शेतकरी, पशुपालक, आदिवासी 
• वनविभाग, पशुसंवर्धनविभाग, कृषिविभाग
• सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक

उत्तर सह्याद्रीतील मानव व वन्यजीव संघर्ष
वन्यजीवांसाठी अधिवास निर्माण व्हावा, ह्या उद्देशाने उत्तर सह्याद्रीतील भीमाशंकर व कळसूबाई ह्या दोन अभयारण्यांची निर्मिती केली. ती फारशी शास्त्रशुद्ध नाही. मुळातच वन्यजीव संवर्धनासाठी संवर्धितक्षेत्र निर्माण करणे, हा दृष्टिकोन विदेशी आहे. भारतीय दृष्टिकोन व्यापक आहे. त्यात मानव व वन्यजीव हे वेगळे नाहीत. ते एकाच परिसंस्थेचे घटक आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या दबावापोटी ५% जंगल संरक्षितक्षेत्र असावे, म्हणून ह्या अभयारण्यांची निर्मिती झाली आहे. सलग जंगलांचे पट्टे नसल्यामुळे केवळ राखीव वनांचे क्षेत्र अभयारण्य म्हणून जाहीर केले. त्यामुळे मानवी वस्ती व अभयारण्य असे एकत्रित स्वरूप येथे आढळते. त्यामुळे मानव व वन्यजीव ह्यांच्यावर परस्परदबाव येतो आहे.

विविध विकासप्रकल्प, धरणे व रस्ते ह्यांमुळे वन्यजीवांचे अधिवास व भ्रमणमार्गपण प्रभावित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, बिबळ्यासारखे प्राणी पूर्वेकडील डोंगराळ व बागायती ऊस शेती असणाऱ्या भागात स्थिरावले आहेत व तिथे दररोज संघर्ष सुरू आहेत. 

थोडक्यात, वन्यजीवांचे स्थलांतर होते आहे, अधिवास बदलतो आहे. परिणामी, माणसांवर हल्ले सुरू आहेत. वनविभाग वन्यजीवांना पकडून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन सोडतात. पुन्हा तिथे वेगळ्या समस्या निर्माण होतात. अशा त्रांगड्यातून उपद्रवी वन्यजीव व मानव ह्यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. 

बिबळ्याशिवाय इतर उपद्रवी वन्यजीवांमुळे सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेत व पूर्वेकडील उपरांगामध्ये शेतीचे मोठे नुकसान होत आहेत. त्यात रानडुक्करे, सांबर, नीलगायी, मोर, वानरे इत्यादी प्राणी पिकांची मोठी हानी करतात. रानडुक्करे तर रानभाज्या/कंदमुळे ह्यांचेपण नुकसान करतात. 

वन्यजीव कायद्यांतर्गत अभयारण्य होण्यापूर्वी लोक अधूनमधून शिकार करायचे. त्यामुळे उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या नियंत्रित राहत असे. पण शिकारीला सरसकट बंदी आल्यामुळे उपद्रवी वन्यजीवांची संख्या बेसुमार वाढते आहे.

अभ्यासातील निष्कर्ष

• अभ्यासक्षेत्रात खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामात एकूण १५ प्रकारची पिके व १० प्रकारचे पाळीव प्राणी ह्यांचे नुकसान ८ प्रकारचे उपद्रवी वन्यजीव सातत्याने करतात. त्यात तृणभक्षी व मांसाहारी रानटी प्राण्यांचा समावेश होतो. रानडुक्कर, सांबर, हरीण, वानर, नीलगाय, गवा, तरस, बिबटे हे मुख्य उपद्रवी वन्यजीव आहेत. 
• वन्यजीवांकडून प्रामुख्याने भात (८३ टक्के) व भाजीपाला (९१ टक्के) ह्या नगदी पिकांचे सर्वाधिक नुकसान होते. 
• बिबट्याच्या हल्ल्यात मुख्यत: लहान मुले व वृद्ध ह्यांचाच बळी जातो.
• वन्यजीवांचा हल्ला झाल्यावर ६० टक्के लोक प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात प्रथमोपचार घेतात. डोंगराळ भागात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रापर्यंत तातडीने पोहोचणे शक्य होत नाही. ११ टक्के बाधित लोकांना आरोग्याची सुविधा मिळत नाही.
• नमुना सर्वेक्षणानुसार ६७ टक्के लोक नुकसानभरपाईसाठी तोंडी तक्रार वा अर्ज करत नाही. केवळ २६ टक्के लोक वनविभागाकडे दाद मागतात. 
• पिकनुकसानीसंदर्भात जवळपास ८० टक्के लोकांनी मागितलेली नुकसानभरपाई नाकारली जाते.
• बिबट्याच्या हल्ल्यात कोंबड्या मेल्या तर नुकसानभरपाई मिळत नाही. 
• पाळीव प्राण्यांवर हल्ला झाला तर ४३ टक्के प्राण्यांना प्रथमोपचार मिळतो. 
• अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार २००५ पासून बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मागील तीन वर्षांत बिबट्याच्या हल्ल्यात ७ जणांचा मृत्यू झाला व ९१ लोक जखमी झाले. मानवी नुकसानीची भरपाई रक्कम रु. १५८४७२२४ देण्यात आली. ह्या कालावधीत तब्बल ५२६० पाळीव प्राणी मृत पावले. त्यांची भरपाई रु. ५९२९०७७८ देण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला विविध उपद्रवी वन्यजीवांनी ७४१ हेक्टर पिकांचे नुकसान केले व संबंधितांना रुपये ४६९४७१५ इतकी भरपाई दिली. एकूण ७ कोटी ४२ लक्ष ३२ हजार ६१७ रुपये नुकसानभरपाई अहिल्यानगर वनविभागाने दिली आहे.

भौगोलिक स्थितीनुसार संघर्षाचे स्वरूप 

• गावापासून मुख्य जंगल किंवा अभयारण्यापासून पूर्व दिशेला संघर्ष अधिक तीव्र होत जातो. वन्यजीवनिहाय स्वरूप बदलत जाते. ऐन सह्याद्रीत आदिवासी गावात रानडुक्कर, वानर व सांबर ह्यांचा उपद्रव होतो. पूर्वेकडील उपरांगातील गावात मोर व बिबटे, तसेच सपाट प्रदेशात बिबट्या व तरस उपद्रव करतात. कोकणात वानर, चितळे व नीलगायी हानी पोहचवतात.
• मानव-वन्यजीव संघर्ष मूळ जंगलक्षेत्रात कमी आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र पूर्वेकडील बागायती पट्ट्यात हा संघर्ष टोकाचा बनत आहे. 
• कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यांत मागील वर्षी झालेल्या शिरगणतीनुसार वानरांची वाढत आहे. तिचे हजारी प्रमाण पाचशे इतके आहे. शेजारच्या भीमाशंकर अभयारण्यातील स्थिती काही वेगळी नाही.
• पुणे व नगर जिल्ह्यातील नदीकाठी व कालव्याच्या सोयीमुळे बारमाही ऊस, मका व गिनी गवत ही उंच वाढणारी पिके घेतात. त्यामुळे बिबटे व तरसांना एक प्रकारे उत्तम अधिवास मिळाला आहे. 
• मागील वीस वर्षांपासून बिबट्यांचा उपद्रव झपाट्याने वाढत आहे. वनविभागाला त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे जिकरीचे होऊन बसले आहे. बागायती पट्ट्यात बिबट्यांना वनविभाग व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून जवळच्या संरक्षितक्षेत्रात (भीमाशंकर व कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात) सोडतात. त्यांना जंगल वा डोंगराळ भागाची सवय नसल्याने तेथेपण स्थानिक आदिवासी, शेतकरी व पशुपालकांना ते त्रास देतात. 
• कुक्कुटपालन व्यवसाय असेल तर त्या गावात मेलेल्या कोंबड्या खाण्यासाठी भटके कुत्रे येतात व त्यांची संख्या वाढते. परिणामी भक्ष्याच्या शोधात मानवी वस्तीत बिबट्या, तरस हमखास येतात. मानवी हल्ले सुरू होतात. हा जुन्नर तालुक्यातील पूर्वेच्या गावांचा अनुभव आहे. जुन्नर तालुक्यातील उंब्रज गावात मार्च महिन्यात लहान बालकावर (वय आठ वर्षे) बिबट्याने हल्ला केला. गावात प्रचंड संताप निर्माण झाला. आंदोलन झाले. उसातील सर्व बिबटे पकडून न्या, त्यांची नसबंदी करा, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. 
• भीमाशंकर परिसरातील आहुपे हे गाव सह्याद्रीच्या ऐन कड्यावर वसलेले आहे. कोकणात उतरणाऱ्या तीन पाऊलघाटवाटा येथे आहेत. जंगलात बारीक धान्य म्हणजे नागली, वरई, सावा ह्या पिकांची लागवड कमी झाल्याने आहुपे परिसरात सांबर व रानडुक्करे कमी झाली आहेत. बाहेरून आणून सोडलेल्या बिबट्यांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढत आहे. त्याचा उपद्रव पाळीव प्राणी व मनुष्याला होतो. जंगली खाद्य व बारीक धान्य कमी झाल्याने वानरे गावाजवळील शेतीचे नुकसान करत आहेत. 
• सर्वसाधारण ३०-४० वर्षांपूर्वी कातकरी लोक अधूनमधून वानराची शिकार करायचे व स्थानिक महादेव कोळी पण वर्षातून एक-दोन वेळेस सांबराची शिकार करायचे. ती पूर्ण बंद झाली आहे.
• पश्चिम पट्ट्यात जंगल कमी होत आहे व पाण्याची कमतरता जाणवत असल्याने सांबर व वानरांचा विशेष उपद्रव आहे. आंबेमोहर भात सांबाराना विशेष आवडतो. तुलनेने इंद्रायणी भात जास्त खात नाहीत; कारण त्याला कुसळ असते. 
• पूर्वेला वणवा लागत असल्याने वन्यजीव पश्चिमेला स्थलांतर करतात. शेतात पाणी भरल्यावरच सांबर त्या शेतात येते. मातीचा वास त्याला येतो व गारव्याचे आकर्षण असते. सांबर भातशेतीचे नुकसान करते. त्यामुळे चारा म्हणून भाताचा पेंढा पुरेसा मिळत नाही, तो विकत घ्यावा लागतो. 
• जंगलातील नैसर्गिक पाणवठे, झरे बुजले आहेत. स्थानिक लोक त्याकडे लक्ष देत नाहीत. त्याचा परिणाम वन्यजीवांना जंगलात पाण्याची कमतरता जाणवते. अधूनमधून भटका गवा आढळतो, तो हरभरा गहू व स्ट्रोबेरी पिकाचेपण नुकसान करतो.
• ठाणे जिल्ह्यात शहापूर तालुक्यातील बहुतांशी गावात मुंबईचा दबाव आहे. शहरीकरण वाढत आहे. शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे. फार्म हाऊस, रिसॉर्ट, पर्यटन व जोडीला समृद्धी महामार्ग व न्हावाशिवा ते गुजरात रस्ता ह्यांमुळे प्रचंड वाहतूक वाढली आहे. सह्याद्रीत फक्त शहापूर तालुक्यात नीलगायींचा पारंपरिक अधिवासपण आहे. आजघडीला नीलगायींची संख्या वाढत आहे व अधिवास संकोचित मर्यादित होत असल्याने शेतीचे नुकसान वाढते आहे. रहदारीचे रस्ते त्यांच्या भ्रमणमार्गात येत असल्याने अपघात होऊन जखमी होणे वा मृत्यु पडणे, अशा घटनापण सर्रास घडत आहेत.
• पूर्वी कोकणातील काथोटी वानरांची शिकार करायचे त्यामुळे संख्येवर नियंत्रण होते. आजघडीला अनियंत्रित संख्येमुळे पिके धोक्यात आली आहेत.
• नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील अति उत्तरेकडील समशेरपूर, तिरढे ही गावे पट्टाकिल्ला परिसरात आहेत. तेथील जंगल पूर्ण नष्ट झाले आहे. हंगामी शेती व डांगी पशुपालन हा उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. पिकांचे नुकसान झाले तर नक्की काय करायचे, ह्याबाबत फारशी जागरुकता नाही व वनविभागपण फारशी दखल घेत नाही.
• सह्याद्रीच्या उपरांगामध्ये डोंगरटेकड्यांच्या जवळ असणाऱ्या गावात शेतीला मोरांचा उपद्रव होतो. नगर जिल्ह्यातील कोतूळ, जवळे बाळेश्वर, पिंपळगाव माथा, सायखिंडी आदि गावांत रब्बी हंगामातील हरभरा, गहू, वाल, कांदे ह्या पिकांना मोराचा उपद्रव वाढतच आहे.

पिकनुकसानभरपाई मिळण्यातील अडचणी 

वन्यजीव हल्ल्यात पाळीव प्राण्यांची नुकसानभरपाई सहज मिळते. ह्याउलट वन्यजीवामुळे पिकाचे नुकसान झाले तर त्याची नुकसानभरपाई प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. 

दुर्गम भागात संबंधित सरकारी यंत्रणांशी संपर्क करणे कठीण जाते; तसेच वेळ व पैसा वाया जातो. बऱ्याच अंशी स्थानिक लोकांमध्ये अज्ञान व भीती आहे, त्यामुळे ते रीतसर तक्रार-अर्ज करत करत नाहीत. वनविभाग, कृषिविभाग, पशुसंवर्धनविभाग ह्यांच्याशी संवाद वा वाद ते टाळतात. 

सरकारी यंत्रणेची उदासीनता 

मंचर परिसरात रात्रीच्या वेळी बिबट्याने पोल्ट्री फार्ममधील कोंबड्यांवर हल्ला केला. वनविभागाने पंचनामा केला. किमान एक लक्ष रुपयांचे नुकसान झाले. एक शेळीपण मारली. तेरा हजार रुपये किमतीचे कुत्रेपण बिबट्याने मारले आहे. वनविभागाकडे रीतसर तक्रार केली. पण नुकसानभरपाईची रक्कम कधी मिळणार, किती मिळणार ह्याचे स्पष्ट उत्तर सरकारी यंत्रणा देत नाही. 

नगर जिल्ह्यातील ढवळपुरी-साकूर भागातील भटके मेंढपाळ मूळ गावापासून भीमाशंकरपर्यंत चराईला जातात. प्रवासात लांडगे, बिबटे, तरस हे मेंढ्या व घोड्यांवर हल्ला करतात. हजारो रुपयांचे नुकसान होते. पण एका जागी स्थिर नसल्याने नुकसानभरपाई मिळवताना अनंत अडचणी येतात. विशेष म्हणजे बिबट्यांना धनगरी घोडे जास्त आवडतात.

राजकारण व संघर्ष

मानव व वन्यजीव समस्या स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. वन्यजीवांचा हल्ला झाल्यावर जनक्षोभ उसळतो व राजकीय नेतेमंडळी सरकारी यंत्रणेला धारेवर धरतात. मलमपट्टीसारखी नुकसानभरपाई जाहीर होते, इतकेच. त्यापलीकडे काहीही निष्पन्न होत नाही. वर्तमानपत्राचे मथळे रंगतात. ह्या प्रश्नाचे मूळ कोणी शोधत नाही. उपाययोजनेवर कोणी चर्चा घडवून आणत नाही. मानव-वन्यजीव प्रश्न आम्ही सत्तेवर असताना नव्हता, विरोधक सत्तेवर आल्यावर तीव्र बनला आहे, असे आरोप-प्रत्यारोपपण केले जातात. 

सकारात्मक असे काही

आंबोली हे गाव जुन्नरच्या पश्चिमेला दाऱ्या घाटाच्या तोंडावर आहे. ह्या परिसरात सांबर रब्बी पिकांचे नुकसान करतात. भात व रब्बीतील पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी येथील तरुण शेतकरी गटाने एकत्रितपणे वनविभागाकडे भरपाई मिळावी, म्हणून रीतसर अर्ज केला. कृषिविभागाकडून पंचनामे करून घेतले. गावाच्या इतिहासात प्रथमच त्यांना पिकनुकसानभरपाई मिळाली. ही अनुकरणीय बाब आहे.

जुन्नर अकोले तालुक्याच्या सीमेवर चिल्हेवाडी परिसरात २५ वर्षांपूर्वी बिबट्यांचा उपद्रव खूप होता. लहान मुले व महिला ह्यांवर दरवर्षी हल्ले होत असत. पण स्थानिक लोकांची पिकपद्धत बदलली. उसाऐवजी कांदा व इतर भाजीपाला पिकवला जाऊ लागला. परिणामी बिबट्याने पूर्व दिशेला स्थलांतर केले.

बोरी हे गाव कुकडी नदीच्या काठी आहे. मागील तीस वर्षांत बिबट्या हळूहळू ह्या परिसरात स्थिरावला. पाच वर्षांपासून बिबट्याचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे बिबट्याचे स्थलांतर होताना दिसते. योग्य काळजी घेतली तर बिबट्यासह मानव राहू शकतो. त्याचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाल्याने तो शेतात राहू लागला आहे, असे मत स्थानिकांनी नोंदवले आहे.

बिबटे वाढल्यामुळे काही प्रमाणात रानडुक्करांची संख्या कमी होत असावी, असे स्थानिक आदिवासी शेतकरी व पशुपालकांचे निरीक्षण आहे. त्याचा स्वतंत्र अभ्यास करता येईल.

मानव-वन्यजीव संघर्षाची कारणे

• इंग्रज राजवटीपासूनचे चुकीचे सरकारी धोरण व त्याला आजही प्रतिसाद देणारी वर्तमान सरकारी यंत्रणा
• शासन व स्थानिक लोक ह्यांच्यातील बेबनाव. वनविभागाचे कालविसंगत नियोजन, स्थानिक लोक व वनविभाग ह्यांच्यात समन्वय नसणे, ह्यामुळे ह्या समस्येतील गुंतागुंत वाढते आहे.
• वन्यजीवांच्या अधिवासावर मानवी आक्रमण होत असल्याने ते कायमस्वरूपी नष्ट होत आहेत. 
• वणवे लागण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे वन्यजीव मानवी वस्तीकडे स्थलांतरित होतात. 
• अन्न व पाणी ह्यांची कमतरता हे वन्यजीव स्थलांतराचे व संघर्षाचे मुख्य कारण आहे. 
• सभोवतालच्या निसर्गघटकांशी स्थानिकांचे नाते तुटत असल्यामुळे लोकांत भीती व अज्ञान आहे. जोडीला विविध विकासप्रकल्प उभारणीमुळे संघर्ष वाढत आहे.
• निसर्गघटकांचा गांभीर्याने विचार न करता केवळ मानवकेन्द्री विकासप्रकिया राबवण्याचा अट्टाहास, त्यातून निर्माण झालेले असंवेदनशील मानवी घटक. 
• बिघडलेले पर्यावरण संतुलन व जागतिक हवामानबदलाचा परिणाम.

संभाव्य उपाययोजना:
जैवसांस्कृतिक परंपरांचा आधार 

उत्तर सह्याद्रीतील घाटमाथा, घाटपालव (मुख्य रांगेच्या तळातील गावे) व कोकणातील आदिवासी (महादेव कोळी, ठाकर) व पारंपरिक वननिवासी समुदायात वन्यजीव व मानव ह्यात भावनिक नाते आढळते. उदाहरणार्थ वाघाला ते देव मानतात. लहान मोठ्या वन्यजीवांना ते देवक मानतात, लोक शिकार करत नाही. तुलनेत बिगर आदिवासी समाज व वन्यजीव ह्यांच्यात फार सख्यत्व नसते. अज्ञान व भीती अधिक असते. एकूणच निसर्गपूजक संस्कृती दर्शवणारी अशी अनेक उदाहरणे बदलत्या परिस्थितीत आजही टिकून आहेत.

भीमाशंकर व कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड पट्ट्यात गावांच्या सीमांवर वाघाचे दगडी व लाकडी पिढे आहेत. दरवर्षी अश्विन महिन्यात वाघ बारस साजरी करतात. पट्टेरी वाघाचे अस्तित्व हे शुभ मानले जाते, त्याला स्थानिक महादेव कोळी आदिवासी लक्ष्मी मानतात. 

मुरबाड तालुक्यातील उम्बरोळी येथे सिदोबाची देवराई आहे. वीस वर्षांपूर्वी येथे गवा आल्यावर त्याच्या शेणाने देवाची जागा सारवत असत. आता ही परंपरा खंडित झाली आहे. वर घाटमाथ्यात जुन्नर तालुक्यातील आंबोली गावात बहिरीच्या बनात हीच परंपरा होती.

घाटमाथ्याप्रमाणे तळकोकणात सर्वच नैसर्गिक घटकांना पवित्र मानण्याची संस्कृती आहे. ग्रामदेवतांच्या नावाने देवराई राखण्याची परंपरा आजही टिकून आहे. त्यामुळे वाघ, रानगवा ह्यांना अभय मिळते.

आदिवासी आणि इतर वननिवासी बांधवांनी निर्माण केलेली देवराई व देवक ही परंपरा महत्त्वाची आहे. गावोगाव देवी-देवतांच्या नावाने राखलेले पवित्र जंगल हे स्थानिक वन्यजीवांचे उत्तम अधिवास व भ्रमणमार्ग आहेत. अशा ह्या लोककेन्द्री संवर्धन परंपरामुळे वन्यजीवांचे अधिवास अबाधित राहतात.

एकूणच वनात वास्तव करणाऱ्या समुदायांच्या लोकसाहित्यात वन्यजीव व मानवाचे नाते प्रतिबिंबित होते. सद्यःस्थितीत मानव वन्यजीव ह्यांच्यातील संघर्ष कमी करून उभयतांत सहवास निर्माण करण्यासाठी अशा जैवसांस्कृतिक वारसा व परंपरांचा निश्चित उपयोग होईल. 

वनविभागाच्या उपाययोजना: 

बहुतांशी ठिकाणी वनविभाग विविध घटकांसोबत जनजागृती करते आहे. त्याकामी वन्यजीवप्रेमी अभ्यासक कार्यकर्ते व सामाजिक संस्था ह्यांची मदत घेत आहे. पण जाणिवजागृतीच्या पलीकडे काही ठोस कृतिकार्यक्रम दिसत नाही. वनविभाग केवळ वन्यजीव बचाव व पुनर्वसनाचे काम करते. केंद्रसरकारचे वनधोरण व व्यवस्था ह्यांच्या अखत्यारीत वनकर्मचाऱ्यांना काम करताना मानव-वन्यजीव संघर्ष ह्या प्रश्नांची तड लावताना पुष्कळ मर्यादा पडतात. इच्छा असूनही अधिकारकक्षेपलीकडे त्यांना काम करता येत नाही.

वन्यजीव कायद्यात कालसुसंगत बदल व नियंत्रित शिकार 

जंगलात वन्यजीवांसह निवास करणारे समुदाय पूर्वापार नियंत्रित शिकारीचा उपयोग अन्नसुरक्षेसाठी करतच होते. त्यातून उपद्रवी वन्यप्राण्यांची संख्या आटोक्यात राहत असे. स्थानिक लोक पारंपरिक नियम पाळत असत. पण चोरटे व हौशे व्यावसायिक शिकारी घुसल्यामुळे अनियंत्रित शिकार सुरू झाली व अनेक महत्त्वाचे वन्यजीव झपाट्याने नष्ट होऊ लागले, हे वास्तव आहे.

वन्यजीव कायदा होऊन पाच दशके लोटली. सरसकट शिकारबंदीमुळे उपद्रवी वन्यजीव वाढत आहेत. झपाट्याने वाढणाऱ्या वन्यजीवांना अतिसंरक्षण मिळाल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष टोकाचा बनला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नियंत्रित शिकारीला परवानगी देणे गरजेचे होऊन बसले आहे. त्यातून हा प्रश्न काही अंशी मिटेल. पण नियंत्रित शिकार हा पर्याय कितीही उपयुक्त वाटत असला तरी त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे, हीपण एक बाजू आहे. नियंत्रित शिकार करायला फक्त स्थानिकांनाच परवानगी दिली व वनविभागाने त्यावर करडी नजर ठेवली तर ते फलदायी होऊ शकेल व संघर्षाची तीव्रता कमी होईल. असे पथदर्शी प्रयोग करायला हवेत. त्याचे फायदे-तोटे समजून घेऊनच पुढील धोरण आखता येईल.

तातडीची नुकसानभरपाई

बहुतांशी गावात वन्यजीव आढळला तर वनविभाग, मानद वन्यजीव संरक्षक, वन्यजीव बचाव व पुनर्वसन केंद्राला संपर्क करतात. उपद्रवी वन्यजीवांमुळे जे नुकसान होते, त्याची कायदेशीर नोंद वनविभागाने तातडीने घ्यायला हवी व आपत्तीग्रस्त नागरिकांनीपण झालेल्या नुकसानीची माहिती संबंधित कार्यालयाला द्यायला हवी. जेणेकरून नुकसानभरपाई तातडीने मिळेल. तसेच कृषिविभाग व पशुसंवर्धनविभागाच्या मदतीने नुकसानभरपाई प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे. स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेत कोंबड्यांसारखे पाळीव महत्त्वाचे आहेत, त्यांचापण समावेश करावा. एकूणच वनविभागाची पाळीव प्राण्यांची यादी अधिक वास्तववादी व अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. 

पिक व पाळीव प्राण्यांचे सुयोग्य व्यवस्थापन

वन्यजीव व शेतकरी ह्यांच्यातील संघर्ष कमी करायचा असेल तर पिकपद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. जुन्नर तालुक्यातील चिल्हेवाडीप्रमाणे ऊस शेती नियंत्रित करून पर्यायी पिकपद्धत अंमलात आणली तर बिबळ्या, तरस ह्यांचा त्रास कमी होईल. जोडीला पाळीव प्राण्याचे पद्धतशीर संरक्षण करणे गरजेचे आहे. 

बहुस्तरीय उपाययोजना (वैयक्तिक, सामूहिक व शासकीय स्तर) 

• सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. त्याआधारे सरकारी पातळीवर धोरणात्मक बदल करता येतील.
• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मध्ये कालसुसंगत बदलासाठी दबावगट निर्माण करणे. नियंत्रित शिकार ह्या पर्यायांवर चर्चा घडवून आणणे व उपद्रवी वन्यप्राण्यांची नियंत्रित शिकार करून त्याचे परिणाम अभ्यासणे.
• परिसरशास्त्राच्या अंगाने एखाद्या परिसंस्थेत व अधिवासात वन्यजीव संख्या किती असावी, ह्याचे मोजमाप व्हायला हवे. 
• वनविभागाने पुढाकार घेऊन स्थानिक लोकांसोबत कृतिकार्यक्रम हाती घ्यावा. लोकजागृती करावी. स्थानिक लोकांमधील अंधविश्वास कमी करायला हवा. 
• वनविभाग, कृषिविभाग, पशुसंवर्धनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व स्थानिक लोक ह्यांनी एकत्रित येऊन शास्रशुद्ध प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ह्याकामी सामाजिक संस्था व कार्यकर्ते ह्यांनी पुढाकार घ्यावा. 
• मानव व वन्यजीव संघर्षात ग्रामसभा, शेतकरी, वनविभाग, कृषिविभाग, पशुसंवर्धनविभाग, सामाजिक संस्था, अभ्यासक, कार्यकर्ते, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे इत्यादींच्या भूमिका, समन्वय व जबाबदाऱ्या महत्त्वाच्या आहेत. त्यांनी संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळावा. 
• वन्यजीव, जंगल व मानव ह्यांचे सहजीवन आहे. त्यादृष्टीने कृतिकार्यक्रम आखले जावेत. उदाहरणार्थ, हिरव्या देवाची यात्रा ह्या उपक्रमातून मुरबाड तालुक्यात हाच संदेश पोहचविला जातो आहे.
• प्रदेशनिहाय अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करणे. गरजेनुसार निवाराकेंद्रांची संख्या व क्षमता वाढवणे 
• सरकारने ठरावीक वन्यजीवांना ‘उपद्रवी’ म्हणून घोषित करावे व उपद्रवी वन्यजीवांचा उपद्रव नियंत्रणाबाहेर गेल्यास अशा परिसरांना ‘नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त परिसर’ म्हणून घोषित करण्यात यावे. 
• नुकसानभरपाई प्रक्रियेत प्रभावी देखरेखव्यवस्था, विमा व तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.
• संघर्ष कमी करण्यासाठी लोककेंद्री वनव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे. गाव, शेती व जंगले ह्यांच्या सीमा निश्चित करून दरवर्षी बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देणे. वनाधारित उपजीविकेला मान्यता देणे. तसेच, पेसा, वनाधिकार, जैवविविधता, नरेगा इत्यादि लोककेंद्री कायद्यांचा व योजनांचा प्रभावी वापर करणे.
• मानव व वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करून सहवास स्थापित करण्यासाठी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आघाड्यांवर प्रयत्न करणे. 
• स्थानिकांनी नव्याने बाहेरून स्थलांतरित झालेल्या वन्यजीवांची वर्तणूक समजून घ्यावी. जेणेकरून संघर्ष टाळता येईल. 
• वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होत आहेत, हे एक वास्तव आहे. वन्यजीव अधिनियम, त्यातील पूर्णत: शिकारबंदी, अभयारण्य व संरक्षितक्षेत्र ह्यांमुळे मानव व वन्यजीव ह्यांचे नाते खंडित झाले आहे. त्यावर सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे. 
• केंद्रसरकार व राज्यसरकार ह्यांनी मिळून तयार केलेल्या धोरणात मानव व वन्यजीव सहवास हे वास्तव समजून घेऊन त्यानुसार कायदे व नियम बदलावेत.
• वन्यजीव ही केवळ राज्यसरकारची संपत्ती आहे, असा एककल्ली निर्णय फिरवायला हवा. तातडीच्या उपाययोजना म्हणून नुकसानभरपाईची पद्धत अधिक सुलभ करणे, त्यातील अटी-शर्ती सौम्य करणे.
• बहुस्तरीय कृषिवानिकी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे. वनविभागाचे क्षेत्र व शेती ह्यांचे सीमांकन निश्चित करणे. वन्यजीव शेतात वा वस्तीत येणार नाहीत ह्यासाठी वनपट्टे/अधिवास निर्माण करणे. 
• तालुके, जिल्हा, राज्य व देशपातळीवर वन्यजीवांमुळे होणारे विविध घटकांचे नुकसान ह्याविषयी अभ्यास करणे व आकडेवारी अद्ययावत ठेवणे.
• वास्तवाची जाणीव नसणारे वन्यजीवप्रेमी बरेचदा एकांगी मांडणी करतात व दुसरीकडे परिसरशास्त्राचे अभ्यासक ह्या प्रसंगी ठोस भूमिका घेत नाहीत, ह्यावर सरकारने समन्वयातून कारणमीमांसा करावी.
• स्थानिक लोकांनी वैयक्तिक व सामूहिक पातळीवर नियम बनवणे. संघर्षातून सहजीवन, हे मुख्य ध्येय समोर ठेऊन वननीती व व्यवस्थापन आखले जावे. वन्यजीव सप्ताह व पर्यावरणविषयक कार्यक्रम साजरे करताना विविध घटकांचे प्रबोधन करावे.
• वैयक्तिक, सामूहिक व शासकीय पातळीवरील सातत्यपूर्ण जागरुकता व सहजीवन नव्याने विकसित करणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेऊन अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे.
• विकासप्रकल्प राबताना स्थानिक निसर्गघटक व परिसंस्था ह्यांच्यावर होणारा आघात ह्याचे तटस्थ मुल्यमापन करणे. सदोष कायदेशीर ‘पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन’ (E.I.A.) प्रक्रिया राबवणे व त्यासाठी दबावगटांनी आग्रही असणे. 
• अनेकदा मानव हाच उपद्रवी प्राणी ठरत आहे. फक्त मानवकेन्द्री विकास व इतर सजीवांचे आम्हास काही घेणे-देणे नाही, अशी एकांगी दृष्टी बाजूला सारून, निसर्गभान जपत शाश्वत विकास साधला तरच मानव व वन्यजीव सहवास प्रत्यक्षात उतरेल. 

सारांश 

महाराष्ट्रात मानव व वन्यजीव संघर्षाने टोक गाठले आहे. कोल्हापूर-चंदगडपासून ते गडचिरोली-भामरागडपर्यंत व नवापूरपासून ते नांदेड अशा उभ्याआडव्या प्रदेशात संघर्षाचे रूप भिन्न आहे. हा प्रश्न प्रामुख्याने वनविभागाच्या अखत्यारीत येतो. पण वनविभागाची यंत्रणा, अपुरे मनुष्यबळ व मुख्य म्हणजे इच्छाशक्तीचा अभाव ह्या कारणांनी मानव व वन्यजीव ह्यांच्यातील संघर्ष कमी होताना दिसत नाही. पन्नास वर्षे जुना वन्यजीव संरक्षण कायदा वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी निश्चित उपयुक्त ठरला आहे. पण आजघडीला उपद्रवी वन्यजीवांना अतिसंरक्षण मिळाल्याने ते तापदायक ठरत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर परिसरशास्त्र व सृष्टिव्यवस्था विषयातील अभ्यासक गप्प का आहेत, हे कोडेच आहे. त्यांनी भूमिका घ्यायला हवी. Monoculture creates threat to ecosystem ह्या नियमाने एकाच प्रकारचे वन्यजीव अनियंत्रितपणे वाढत असतील तर ते स्थानीय परिसंस्था व त्याआधारे जगणारे गाव-समुदाय ह्यांना प्रभावित करणारच. वनविभाग व फक्त वन्यजीवांची काळजी करणारे गट ह्या सत्याला नाकारू शकत नाही. भविष्यात मानव व वन्यजीव संघर्ष नष्ट करून पुन्हा नव्याने सहजीवन प्रस्थापित करायचे झाले तर सर्वच घटकांना नव्याने कार्यरत व्हावे लागेल.