महाग्रामसभा : ग्रामसभांच्या स्वायत्ततेची चळवळ

स्वायत्तता म्हटल्यावर सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे सर्वसहमती आणि सहभाग. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्या कार्यकर्त्या अवलियाने काही दशकाअगोदरच ह्याचे समर्थन करणारे एक पुस्तक लिहिले होते, Consensus Decision Making. ह्या पुस्तकातून त्यांनी सर्वसहभागितेची आणि स्वायत्ततेची मुळे खोलवर रुजवून ठेवली आहेत. हे तत्त्वज्ञान नसून अनुभवांच्या आधारावर अधोरेखित केलेली पुढची दिशा आहे. मेंढालेखा ग्रामसभेसोबत मोहनकाकांनी अनेक प्रयोग केले. त्यातील मूळ गाभा मात्र सर्वसहभाग आणि सर्वसहमतीचा होता. तोच स्वायत्ततेच्या मार्गावर घेऊन जाणारा नैसर्गिक मार्ग आहे. कदाचित हे रूप समकाळाच्या संदर्भाने खूप व्यापक आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे. परंतु ते अस्वीकारणीय ठरते, असे म्हणता येईल. ह्याचे कारण म्हणजे लोकशाहीमध्ये ‘बहुमत कायदा पास’ अशीच मान्यता आहे. मात्र जिथे स्वायत्ततेचा विचार अंमलात आणण्याचा निर्धार असतो; तिथे बहुमत नाही तर सर्वसहमतीच गरजेची असते. त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे मेंढा गावाची ग्रामदानाची चळवळ.

संपूर्ण गाव ग्रामदानासाठी तयार होते; पण गावातील केवळ एक कुटुंब तयार नव्हते. त्यासाठी ग्रामसभेने सुमारे दहा वर्षे त्या कुटुंबाच्या मतपरिवर्तनाची वाट बघितली. त्यानंतरच ग्रामदानाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. सर्वसहमती आणि स्वायत्ततेच्या दृष्टिकोनातून घेतलेले हे खूप दूरदृष्टिपूर्ण पाऊल होते. स्वायत्ततेसाठी सामंजस्य आणि तीव्र संयमाची गरज आहे, हे ह्यातून समजून घेता येईल.

स्वायत्ततेशी ओळख
मला कळलेल्या स्वायत्ततेसंबंधी थोडक्यात इथे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी अभियांत्रिकी पार्श्वभूमीचा असल्यामुळे प्रथम वर्षातच ‘स्वायत्त’ ह्या शब्दाची ओळख झाली. ‘ऑटोनॉमस कॉलेज’ म्हणजेच कॉलेजचे संपूर्ण कामकाज, परीक्षा आणि इतर तत्सम गोष्टी ह्या फक्त कॉलेजच्या नियंत्रणात असतात. त्यावर बाहेरील कुणाचेही बंधन नसते. त्यामुळे अशा कॉलेजमध्ये गुणात्मक कार्य होते, होणे अपेक्षित असते. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतल्यानंतर मी पूर्णवेळ सामाजिकविकासक्षेत्रात काम करण्याचे ठरवले. मी गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातला असल्याने आदिवासी भागातील स्वायत्त जीवनशैली पाहून आश्चर्यचकित झालो. गडचिरोलीच्या उत्तरेकडे असलेल्या कोरची आणि कुरखेडा तालुक्यात मागील १० वर्षांपासून विविध संस्थांसोबत आणि शासनासोबत मी काम करतो आहे. कोरची आणि कुरखेडा हे दोन्ही तालुके आदिवासीबहुल आणि जंगलव्याप्त आहेत. जगात नैसर्गिक संसाधनांना ओरबाडून काढण्याची स्पर्धा लागली असताना इथल्या आदिवासींनी व इतर पारंपरिक वननिवासींनी विवेकाने येथील जंगल जपून ठेवले आहे. ह्याचे कारण आहे आदिवासी आणि जंगलाचे घनिष्ट नाते! जल-जंगल-जमिनीचा मालक असणारा हा समुदाय पिढ्यानुपिढ्या उपेक्षितच राहिला आहे. त्यांना जंगलातून बेदखल करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, होत आहेत. मुख्य धारा, मुख्य धारा म्हणून त्यांना जंगलातून बाहेर काढण्याचे अनेक प्रयत्न होतांना दिसत आहेत. जंगलात वास्तव्य करणारा, जंगली भाज्या खाणारा, मागासलेला असे संबोधन ह्या नैसर्गिक जीवनशैलीचा अपमान करणारे आहे. ह्या जीवनशैलीचा आदर व्हावा म्हणून अनेक कायदे अंमलात आले. आदिवासी/अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी ह्यांच्यावर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाच्या निवारणार्थ शासनाने विविध कायदे करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून जल-जंगल-जमीन ह्यांसारख्या संसाधनांवर स्थानिकांचे अधिकार मान्य केले. संविधानातील ५वी अनुसूची, ‘पंचायत संबंधी अनुबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तार) अधिनियम, १९९६ व नियम २०१४’ (पेसा कायदा), ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२’ (वनहक्क कायदा), जैवविविधता कायदा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, माहितीचा अधिकार कायदा, ॲट्रोसिटी कायदा आदि कायद्यांमुळे ह्या समाजाला संरक्षण व अधिकार मिळाले. कोरची तालुका हा अनुसूचित क्षेत्रात येत असून हे कायदे ह्या भागात लागू आहेत. येथील समुदाय ग्रामसभेच्या माध्यमातून आपल्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

महाग्रामसभा
ग्रामसभेविषयी बोलले जात असतानाच ह्याचे व्यापक स्वरूप असलेल्या महाग्रामसभेबाबत बोलले जाणे, तसेच ही संकल्पना तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक करणे तितकेच गरजेचे आहे. ग्रामसभांचे संघटन म्हणजेच महाग्रामसभा. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील महाग्रामसभा ही ग्रामसभांच्या स्वायत्ततेला कशी दिशादर्शक आहे, हे समजून घेऊया.

कोरची हा गडचिरोली जिल्ह्यातील उत्तर टोकावरील शेवटचा तालुका. ह्या तालुक्यालगत गोंदिया व छत्तीसगडमधील राजनांदगाव हे जिल्हे आहेत. सुमारे १३४ गावे, ४३००० लोकसंख्या व १० हजार कुटुंबे असलेला, विविध बोलीभाषा आणि जाती-धर्मांनी नटलेला हा एक आदिवासीबहुल तालुका आहे. भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक ह्या सगळ्या प्रकारची विविधता येथे आढळते. आदिवासी संस्कृतीचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे स्वतःची एक समाजव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था असणे. गावातील छोटे-मोठे भांडण-तंटे असू देत की लग्न समारंभ; कोणताही सामाजिक कार्यक्रम हा समाज एकत्र येऊनच साजरा करत असतो.

वनहक्क कायदा लागू होण्याआधी ब्रिटिश व त्यानंतर स्वतंत्र भारतात वनविभागाच्या माध्यमातून आदिवासींचे नैसर्गिक संसाधनावरील पारंपरिक अधिकार अमान्य करून त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मोठ्या संघर्षानंतर १९९६ मध्ये पेसा कायद्याची निर्मिती झाली. ह्या कायद्याचे नियम २०१४ पर्यंत तयार केले गेले नाहीत. कायद्यामधील अधिकारही अंमलात आणले गेले नाहीत. परंतु २००६ मध्ये वनहक्क लागू होऊन त्याद्वारे आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी ह्यांना व्यक्तिगत व सामूहिक वनावरील मालकी प्राप्त झाली. गौण वनौपजांचे संकलन तसेच विल्हेवाट करण्याचे अधिकारही मिळाले. ह्यावर अंमलबजावणी म्हणून काही ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मिळवून बांबू, तेंदूचे संकलन तसेच विल्हेवाट करण्याचे अधिकारही मिळाले. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गावकऱ्यांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून केली. कालांतराने ह्या विषयवार काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना, ग्रामसभा ह्या माध्यमांतून लोकांमध्ये जनजागृती होऊन वनहक्कावरील समज वाढायला लागली. त्यातच २०१५ मध्ये ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून पेसा अंतर्गत ग्रामसभांसाठी तेंदू व बांबू ह्या गौण वनौपजांचे संकलन व विल्हेवाट करण्याचे अधिकार मिळाले. तेंदूचे संकलन करण्यासाठी ग्रामसभा एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली. कोरचीमधील १३४ पैकी ८७ गावांना १९ जानेवारी २०११ मध्ये सुमारे २० हजार हेक्टर जंगलाचे सामूहिक अधिकार प्राप्त झाले होते, पण गावातील मोजक्याच लोकांना ह्याबद्दलची माहिती होती. ते अधिकारपत्र म्हणजे केवळ एक कागदाचा तुकडा नव्हे तर पिढ्यानुपिढ्या जंगलावरील मालकी हक्कांपासून वंचित ठेवल्याचा दाखला होता. ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करणारा होता. ह्याबद्दलची माहिती देऊन सगळ्या ग्रामसभांना त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे हे पटवून देण्यासाठी एक मंच असणे गरजेचे होते, त्यातूनच महाग्रामसभेची गरज निर्माण झाली.

महाग्रामसभा म्हणजे काय?
महाग्रामसभा हे आदिवासी समुदाय व इतर पारंपरिक वननिवासी ह्यांच्या सांस्कृतिक, पारंपरिक रचनेतून संसाधनांवर कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून सांविधानिक मार्गाने विकासकामासंदर्भात अभ्यासाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन व कृतिकार्य करणारे ग्रामसभांचे संघटन आहे. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर आपण बोलत असताना, काम करत असताना ग्रामसभा सर्वोच्च आहे असे म्हणतो; तर मग महाग्रामसभेची गरज काय? महाग्रामसभा ही ग्रामसभेच्या हक्कांचे व अधिकारांचे हनन तर करत नाही ना? तर हा समज चुकीचा आहे. महाग्रामसभेची निर्मितीच मुळात ग्रामसभा मजबूत करण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणून झाली. ग्रामसभांद्वारेच निर्मित केलेले हे संघटनात्मक व्यासपीठ आहे. महाग्रामसभा ही ग्रामसभांच्या स्वायत्ततेवर आळा घालत आहे असे वाटले; तर त्याचक्षणी महाग्रामसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार ग्रामसभांना आहे.

महाग्रामसभेची निर्मिती विविध कारणांसाठी झाली. आदिवासी संस्कृत्ती व स्थानिक संसाधनांवर आधारित विकासाला प्रोत्साहन देणे, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींची लोकशाही पद्धतीने स्वयंसाहाय्यता व स्वशासानाची चळवळ मजबूत करणे, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी हे लोकशाही शासनप्रणीत भारत देशाचा भाग आहेत. त्याअंतर्गत कायदेविषयक व शासकीय योजनांविषयक जाणीवजागृती करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून सांविधानिक विकासात्मक कार्य करणे, आदिवासी समाजाच्या मूळ वास्तविक प्रश्नांचा अभ्यास चर्चेच्या व संशोधनाच्या माध्यमातून करून शोध घेणे व त्यावर कार्य करणे ह्या उद्दात हेतूने महाग्रामसभेची निर्मिती झाली.

परंतु, महाग्रामसभा हे ग्रामसभांच्या चर्चेचे ठिकाण आहे, निर्णयाचे ठिकाण नाही. महाग्रामसभेमध्ये चर्चेतून निघालेला निर्णय/निष्कर्ष ग्रामसभांसाठी केवळ सूचक असेल, बंधनकारक नाही. बरेच जण महाग्रामसभा बेकायदेशीर आहे, असे म्हणतात; पण ह्या संदर्भातील तरतूदी शासनाच्या विविध दस्तावेजात नमूद आहे. वनहक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे कलम ३ च्या पोट-कलम(१) च्या खंड(ग) मध्ये ग्रामसभांना आपला महासंघ बनविण्याच्या अधिकार नमूद आहे. तसेच १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्गमित पेसा आणि वनहक्क कायद्यामधील सहसबंध घोषित करणाऱ्या दस्तावेजातदेखील संघटन बनविण्याचा संदर्भ आढळतो. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे संविधानातदेखील संघटननिर्मितीचे अधिकार आहेत. ह्यामुळे ग्रामसभांच्या ह्या संघटनेला बेकायदेशीर म्हणणे चुकीचे ठरते.

ग्रामसभांना संरक्षित व कायदेसाक्षर करण्यासाठी महाग्रामसभेची रचना झाली आहे. जल-जंगल-जमिनीचे व्यवस्थापन व्यवस्थित झाले पाहिजे, मनुष्य व पर्यावरण दोघांचाही विकास झाला पाहिजे ह्या संदर्भात काम करण्यासाठी ही रचना उपयुक्त ठरते. वरवर बघता, महाग्रामसभा सर्वोच्च वाटत असेल; पण येथे मात्र ग्रामसभा हीच सर्वोच्च आहे. ग्रामसभांनी मिळून स्वतःच्या विकासाकरिता फक्त एक संसाधन केंद्र म्हणून महाग्रामसभेची निर्मिती केलेली आहे. ह्या रचनेत चार टप्पे आहेत. पहिली ग्रामसभा, त्यानंतर क्लस्टर ग्रामसभा, त्यानंतर इलाका आणि त्यानंतर महाग्रामसभा. ग्रामसभा सोडली तर वरील तीनही ठिकाणी फक्त चर्चा होतात, निर्णय त्या-त्या ग्रामसभांमध्येच घेतले जातात. म्हणजेच ग्रामसभांच्या स्वाय्यत्ततेवर कुठल्याच प्रकारचा घाला इथे घातला जात नाही.

महाग्रामसभा नेमकी कशी चालते?
कोरची तालुक्यात तालुकास्तरावर महाग्रामसभेची बांधणी करण्यात आलेली आहे. ज्या ग्रामसभांनी रीतसर ग्रामसभेतून चर्चा करून ठरावाद्वारे महाग्रामसभेस सदस्य होण्यासाठी निवेदन दिले, त्या ग्रामसभा महाग्रामसभेच्या सभासद ग्रामसभा आहेत. अशा ग्रामसभांनी बैठका व दस्तावेजीकरणाच्या किरकोळ खर्चासाठी वार्षिक सहाय्य निधी महाग्रामसभेस देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांचे सभासत्व रद्द होईल. तसेच महाग्रामसभेच्या बैठकांना त्या ग्रामसभेतील प्रतिनिधींनी हजर राहून घेतलेल्या निर्णयावर गावात मांडणी करणे व आवश्यक त्या गोष्टींवर अंमलबजवणी करणे आवश्यक असेल.

इलाका:
इलाका पातळीवर त्या इलाक्यातील ग्रामसभा सभासद असतील. त्यांना इलाका सभेसाठी आपल्या ग्रामसभेतील प्रतिनिधी पाठविणे बंधनकारक असेल. ग्रामसभांची इच्छा झाल्यास त्या ग्रामसभा ठराव करून स्वतःला महाग्रामसभेशी जोडून घेऊ शकतात.

क्लस्टर ग्रामसभा:
क्लस्टर ग्रामसभा हे १० ते १५ ग्रामसभांचे गट आहेत. प्रत्येक इलाक्यात ग्रामसभेपर्यंत पोहोचता ह्यावे आणि ग्रामसभांच्या समस्या व सूचना जाणून घेता ह्याव्यात, ह्यासाठी क्लस्टर ग्रामसभा आहेत.

महाग्रामसभाची कामे काय?

आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींच्या कायदेविषयक व सांविधानिक अधिकारांबाबत जाणीवजागृती
महाग्रामसभा हे ग्रामसभांना सांविधानिक अधिकार, पाचवी अनुसूचि, पेसा कायदा, वनहक्क कायदा, जैवविविधता कायदा, रोजगार हमी कायदा, माहितीचा अधिकार, ॲट्रोसिटी कायदा, तसेच शैक्षणिक, आरोग्याविषयक, व इतर कायदे, व शासकीय योजना, ह्यांबाबत माहिती व्हावी ह्यासाठी सतत प्रशिक्षण, अभ्यासबैठका व कार्यक्रम आयोजित करेल. शासकीय कायद्यातील वेळोवेळी होणारे बदल व शासकीय निर्णय ह्यावर अभ्यासबैठका घेईल. ह्यात आवश्यक त्यावेळी सबंधित विभागाचे शासकीय अधिकारी, निमशासकीय संस्थाचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ व्यक्ती, अभ्यासक, संघटनाचे प्रतिनिधी व इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींची मदत घेईल. महाग्रामसभा सदैव आदिवासी तसेच इतर पारंपरिक वननिवासी ह्यांच्या अधिकार संरक्षणासाठी प्रयत्नशील असेल व संघर्ष करेल. त्यासाठी वेळोवेळी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करेल.

ग्रामसभांचा क्षमता बांधणी कार्यक्रम:
ग्रामसभांच्या क्षमता बांधणीसाठी महाग्रामसभा वर्षातून किमान एकदा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेल. त्यात प्रत्येक ग्रामसभांतील निवडलेले प्रतिनिधी सहभागी असतील. महाग्रामसभा प्रशिक्षक म्हणून साधन व्यक्तीची निवड करतील. ती व्यक्ती प्रशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडेल. प्रशिक्षक हा ग्रामसभेचा सदस्य असल्यास त्यास महाग्रामसभेकडून ठरविल्यानुसार प्रतिदिन भत्ता व प्रवासखर्च दिला जाईल. सोबतच महाग्रामसभा संबंधित निमशासकीय व प्रशासकीय व्यक्तीची मदत घेईल. ह्यांपैकी पगारी व्यक्तींना ग्रामसभा अथवा महाग्रामसभा प्रमाणपत्र प्रदान करेल. परंतु कोणतेही मानधन देणार नाही.

आर्थिक विकासात्मक कार्य:
महाग्रामसभा ही आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी ह्यांचे जल-जंगल-जमिनीवर अधिकार व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभांना मार्गदर्शन करेल. ग्रामसभांना गौण वनौपजाचे संकलन व विल्हेवाट करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. बांबू व तेंदूसारख्या गौण वनौपजाचे लिलावासाठी मार्गदर्शन करेल व त्यासाठीच्या संपूर्ण व्यवहारावर नियंत्रण ठेवेल. त्यासाठी सतत ग्रामसभांचे दस्तावेज व आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करेल. तेंदूपत्याच्या विक्रीनंतर ग्रामसभेतून फळीवरून माल उचलल्यावर ग्रामसभा आपला अहवाल सात दिवसांच्या आत महाग्रामसभेस सादर करेल. मालाची संपूर्ण रक्कम ग्रामसभेच्या खात्यात जमा झाल्यावर १५ दिवसांच्या आत ग्रामसभेतील संकलन करण्याऱ्या कुटुंबांना त्यांची मजुरी व ठरविलेल्या टक्यानुसार बोनस वाटप करेल व ते दिल्यानंतर सात दिवसांच्या आत अहवाल महाग्रामसभेस सादर करेल. हे अहवाल महाग्रामसभा जिल्हाधिकारी ह्यांना सादर करेल. ह्यासारखेच बांबूचे व्यवहार असतील. ह्या संदर्भात काहीही अडचणी आल्यास ग्रामसभांनी महाग्रामसभेस लेखी कळवावे. त्यावर महाग्रामसभा कार्यवाही करेल. तसेच ग्रामसभा पातळीवर उद्भवलेल्या प्रश्नांसाठी ग्रामसभेने महाग्रामसभेस लेखी पत्र दिल्यास महाग्रामसभा ते प्रकरण निवारणासाठी ग्रामसभेची मदत करण्यास बाध्य असेल. ह्या तेंदू व बांबू गौण वनौपज व्यतिरिक्त ग्रामसभेस इतर गौण वनोपजाचे संकलन व विल्हेवाट करणे असल्यास महाग्रामसभा त्या ग्रामसभांना मदत व मार्गदर्शन करेल. ह्यासाठी आवश्यक त्या कामासाठी महाग्रामसभा शासनासोबत समन्वय साधेल. शेतीवर आधारित विविध योजनांची ग्रामसभा सदस्यांना माहिती मिळावी ह्यासाठी ग्रामसभांना मार्गदर्शन करेल. शेतीमालाला उचित बाजार भाव मिळावा ह्यासाठी ग्रामसभा शेती उत्पादन विक्री केंद्रे उभारू शकेल, त्यासाठी अभ्यासबैठका आयोजित करेल व ग्रामसभांना मार्गदर्शन करेल. त्याचप्रमाणे सतत शासनाशी समन्वय करून त्यांना ग्रामसभांशी जोडून घेईल.

सांस्कृतिक कार्य:
आदिवासी संस्कृती व गोंडी भाषेचा पुरस्कार करणे, गोंडी भाषेतील ज्ञानाचा प्रसार व निर्मिती करणे, आदिवासी संस्कृतीला जोडून पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित करणे, आदिवासींच्या तसेच समाजातील सुधारकांच्या विचारांवर आधारित कार्यक्रम आयोजित करणे, आदिवासी हे निसर्ग पूजक आहेत त्यामुळे त्यांना त्याविषयी जागृती करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे, ह्याबाबत देखील महाग्रामसभा काम करेल.

शैक्षणिक व आरोग्य:
कोरची तालुक्यातील आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी समाजात शिक्षणाचा प्रसार प्रचार व्हावा आणि तालुक्यात विद्यार्थांना चांगले शिक्षण मिळावे ह्यासाठी महाग्रामसभा प्रयत्नशील असेल. आरोग्यव्यवस्था सुरळीत असावे. सर्वाना आरोग्याच्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात ह्यासाठी महाग्रामसभा प्रयत्नशील असेल. समाजातील वंचित घटक असलेल्या महिला, एकल महिला, दिव्यांग अशा व्यक्तींना समाजात समानता मिळावी व त्यांचे अधिकार, योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचाव्यात ह्यासाठी महाग्रामसभा मार्गदर्शन व मदत करेल. आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेळोवेळी आलेल्या सबंधित मुद्यावर महाग्रामसभा चर्चा करून ग्रामसभांच्या मार्फत सांविधानिक मार्गाने कार्य करेल.

महाग्रामसभेच्या माध्यमातून अनेक व्यापक कामे झालीत. शासकीय धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करून अनेक ग्रामसभांना न्याय मिळवून देण्यात महाग्रामसभेनी पुढाकार घेतला. त्यातील सगळ्यात मोठीबाब म्हणजे, कोरची तालुक्यातील १६ ग्रामसभांना सुमारे ९ कोटी रुपये वृक्ष कटाईचा मोबदला म्हणून कंपनीकडून मिळवून दिले.

काय आहे ही टॉवर लाईन ची कहाणी?
२०१८ मध्ये ७६५ के.व्ही./डी.सी. रायपूर-राजनांदगाव-वरोरा तसेच ८०० के.व्ही./एच.व्ही.डी.सी रायगड-पुगलुर ह्या ट्रांसमिशन टॉवर लाईन्सचे काम सुरू झाले. गडचिरोली व इतर जिल्ह्यातील ६४ गावांमधून ही लाईन जाणार होती आणि कुरखेडा आणि कोरची मधील १९ त्यापैकी १६ गावांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त झाले होते. खूप मोठी ट्रांसमिशन लाईन असल्यामुळे ज्या मार्गावरून ती जात होती, त्या खालचे सगळे वृक्ष तोडण्यात येणार होते आणि तसे कामदेखील सुरू झाले. ग्रामसभांना ह्याचा अंदाज आला आणि ते त्यांचे काम बंद करण्यास धजावले. ग्रामसभेने स्पष्ट भाषेत म्हटले की आमचे तुमच्याशी काही वैर नाही, ना आमची ह्या टॉवर लाइनला काही हरकत आहे; पण आमच्या अधिकारानुसार, जे वृक्ष तोडले जातील त्यांची नुकसानभरपाई आम्हाला हवी आहे. त्याच्यासाठी आमचा हा लढा आहे. ह्यावर निर्णय होत नाही तोवर हे काम बंद ठेवा. कंपनीच्या लोकांनी म्हटले की त्यांच्याकडे केंद्रसरकारची परवानगी आहे. ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्याचा अभ्यास केला होता. ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. केंद्रसरकारने मान्य केलेल्या कायद्याअंतर्गतच सामूहिक वनहक्कावर त्यांना अधिकार मिळाले आहेत. आता लढाई सुरू झाली कागदपत्रांची, ठरावांची, ग्रामसभांच्या अधिकारांची आणि हक्काची. १५ ऑक्टोंबर २०१८ ला ग्रामसभेने तहसीलदारामार्फत गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले. त्यात स्पष्ट नमूद केले की, ह्या ट्रांसमिशन लाइनमुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे आमच्या जीवनमानावर परिणाम होईल. आमचे जीवन वनावर आणि गौण वनौपजांवर अवलंबून आहे. आमची ह्या टॉवर लाइनला हरकत नाही; पण वृक्षतोडीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे अवलोकन करून आम्हाला भरपाई देण्यात यावी. १९ ऑक्टोबर २०१८ ला ग्रामसभेने स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आणि त्यात, ग्रामसभेला भरपाई मिळण्यासंदर्भात मागणी केली. ह्या सगळ्या प्रक्रियेत ग्रामसभांचे महासंघ म्हणजेच महाग्रामसभा ग्रामसभांना कायद्याविषयी आणि प्रक्रियांविषयी मार्गदर्शन करत होती. ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला कोरची तहसील ऑफिसमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली आणि त्यात ग्रामसभांना भरपाई देण्याचे मान्य झाले. २१ जानेवारी २०१९ ला जिल्हाधिकारी गडचिरोली ह्यांनी रायपूर-पुग्लूर ट्रान्समिशन लाइनच्या मॅनेजरला पत्र पाठवून सगळी रक्कम ‘आरडीसी फॉर कलेक्टर’ खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. २३ जानेवारी २०१९ ला ट्रान्समिशन लाइनच्या मॅनेजरने ३ कोटी ९५ लक्ष ७२ हजार ४६४ रुपये ‘आरडीसीफॉरकलेक्टर’च्या खात्यात जमा केल्याचे पत्र पाठविले. एकूण १९ ग्रामसभंध्ये ही मोबदल्याची रक्कम ८ कोटी ३८ लक्ष ८८ हजार ५४४ रुपये होती म्हणजेच, सरासरी एका ग्रामसभेला जवळपास ४५ लक्ष रुपये प्राप्त झाले. ज्यांचे जितके वृक्ष तोडण्यात आले तितकी भरपाई ग्रामसभांना प्राप्त झाली. हा संपूर्ण भारतातील पहिला लढा आहे आणि पहिले उदाहरण आहे ज्याच्या आधारावर ग्रामसभांना अशा पद्धतीने भरपाई मिळाली आहे.

अ.क्रं	ग्रामसभेचे नाव	एकूण सामूहिक वनक्षेत्र (हेक्टर)	एकूण भरपाई रक्कम
१	आंबेखारी	147	982546
२	आंधळी(सोनपूर)	436.45	313600
३	बेलारगोंदी	–	828206
४	बीजेपार	424.12	3953159
५	बोदालदंड	413.19	1955815
६	चिल्लमटोला	90.94	2160100
७	डाबरी	1833.10	1146920
८	दवंडी	129.03	6331460
९	गडेली	–	2740440
१०	गहाणेगट्टा	110.7	1723900
११	कुकडेल	274.37	6520040
१२	लेकुरबोडी	670.22	4452308
१३	मयालघाट	1097.68	20926777
१४	मूरकुटी	440.41	2411019
१५	पडियालजोब	1489.90	2915714
१६	सोनपूर	374.27	6297100
१७	टेमली	854.06	6546660
१८	येडापूर	249.25	4703900
१९	झंकारगोंदी	738.25	6978880
	एकूण		83888544

वरवर पाहता हे आपल्याला सहज शक्य वाटते, पण हे सोपे नव्हते. त्या समाजासाठी आणि गावांसाठी तर नाहीच, जे आदिवासी आहेत, जे अशिक्षित आहेत, जे व्यवहाराबद्दल फारसे जाणते नाहीत, जे भोळे आहेत, जे प्रशासनाला घाबरणारे आहेत. पण ही ताकद वनहक्क कायद्याने आणि ग्रामसभेने आदिवासी व इतर वननिवासी ह्यांना बहाल केली आहे. ज्याच्या आधारावर लोकांनी हा आपला लढा लढला आणि जिंकलादेखील. ह्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये महाग्रामसभा तळ ठोकून ग्रामसभांच्या सोबत होती. ही ताकद आहे एकत्रित आणि संगठित राहण्याची.

महाग्रामसभा ही लोकशाहीप्रणीत शासनप्रणाली स्वीकारते. सांविधानिक मूल्यांवर आणि अधिकारांवर आधारित समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहते.

ग्रामसभा आणि जल-जंगल-जमीन म्हटले की मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांचे नाव घेतल्याशिवाय अध्याय पूर्ण होणार नाही. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आदिवासी आणि वननिवासीयांच्या प्रगतीसाठी खर्ची घातले. २०१५ पासून त्यांच्या मार्गदर्शनात काम करता आले, प्रेरणेचा झरा कायम मनात झिरपत राहिला, ह्याचा आत्मिक आनंद आणि समाधान आहे. आजच्या काळात महत्त्वपूर्ण असलेल्या स्वायत्त जीवनशैलीची मुहूर्तमेढ मोहनकाकांनी आपल्या आचरणात नेहमीच आणलेली आहे. मोहनकाकांच्या मार्गदर्शनाने महाग्रामसभा आणि ग्रामसभा ह्यांच्या कामात खूप मोठा बदल झाला. त्यांचे नेतृत्व आणि मार्गदर्शन हे अनेकांसाठी प्रेरणादायक आहेत. ग्रामसभांच्या संघटनांसाठी, विकासासाठी महाग्रामसभा हे खऱ्या अर्थाने एक सकारात्मक पाऊल आहे. देशपातळीवर ते स्वीकारले जाणे गरजेचे आहे.

लेखक ग्रामसभांचे अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.