- महाराष्ट्र राज्यात पूर्व विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्यात, गडचिरोली शहरापासून साधारण ४० किलोमीटर अंतरावर, जगाने आदर्श घ्यावा असे १००% आदिवासींचे मेंढा गाव वसलेले आहे. गावाभोवती पसरलेले घनदाट जंगल ह्या गावाचे खरेखुरे वैभव असून गावातल्या माणसांसाठीची ही विशाल शिक्षणसंस्थाही आहे. ह्या जंगलातील झाडे, वेली, पशू, पक्षी, कीटक एकंदर सगळ्या सजीव आणि निर्जीव घटकांच्या सान्निध्यात गावातील मुले जे मूल्याधिष्ठित शिक्षण घेतात, ते कोणत्याही शाळेत उपलब्ध नाही. ह्या माणसांच्या सहवासात आणि गावासह गावाभोवतीच्या सबंध परिसरात जंगलच मानवाचा मूळ अधिवास आहे, ही हरवलेली जाणीव जिवंत होते. चंगळवादाच्या झगमगाटात गळून पडलेली माणसाची नाळ पुन्हा जंगलाशी (मानवाचा मूळ अधिवास) जुळते. आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे आदिवासी समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या सामान्यांहून अधिक प्रगत आहे. आदिवासी संस्कृती जीवसृष्टीला तारणारी आहे.
- ‘गोटूल’ हा आदिवासी संस्कृतीतील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे; परंतु काळाच्या ओघात गोटूल पद्धती संपुष्टात येत आहे. गोटूलमध्ये माणूस घडविणारे अनौपचारिक शिक्षण गावातील तरुणांना मिळते. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक ह्यांसारख्या विषयांचे शिक्षण पूर्वी गोटूलमध्येच दिले जात असे. परंतु गैरआदिवासी समाजात गोटूलविषयी अनेक गैरसमज पसरवले गेले. आज गोटूल नष्ट का होत चालले आहे, हा चिंतनाचाच भाग आहे.
आदिवासी संस्कृती, ग्रामसभा व मेंढा(लेखा) गावाचे स्वयंशासन
मेंढा(लेखा) गावात, गावाचा संपूर्ण कारभार गावाच्याच हाती आहे. अनेकांना हे केवळ सांगण्यासाठी किवा कागदोपत्री असावे, असे वाटू शकते. परंतु ह्या गावात प्रत्यक्ष जाऊन बघितल्यावर, गावातील ग्रामसभेच्या कामकाजाची पद्धत समजून घेतल्यावर, देवाजींकडून मेंढा गावाने सरकारशी केलेल्या संघर्षाची सखोल माहिती जाणून घेतल्यावर, हे खरे असल्याचे सिद्ध होते. मेंढा गाव लोकशाही व स्वशासनाचे उत्तम मॉडेल आहे. (Democratic and Self Governance Model In Medha-Lekha Village अशी ह्या गावाची ओळख आहे.)
पेसा हा स्वयंशासनाचा कायदा १९९६ ला तयार झाला. १९९७ ला तो मान्य झाला व २०१२ ला संपूर्ण महाराष्ट्रात तो लागू करण्यात आला. २०२१ मध्ये छत्तीसगडमध्ये पेसा लागू करण्यात आला. हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रासाठी असून ह्या कायद्याने सर्व अधिकार गावाला म्हणजे ग्रामपंचायतीला दिले. पेसा कायद्यांतर्गत ‘ग्रामसभा म्हणजे गावातील मतदार यादीतील व्यक्तींची सभा.’ ह्या कायद्याने दोन महत्त्वाचे अधिकार ग्रामसभेला दिले. अबंधनिधी (यामध्ये आदिवासींच्या लोकसंख्येनुसार गावाला निधी दिला जातो.) ग्रामसभाकोषात जमा होतो. प्रपत्र-अ अन्वये शासनाकडून गावात होणारे कोणतेही काम व्यवस्थित झाले अथवा नाही, ह्याचे परीक्षण ग्रामसभा करते. त्यामुळेच विधानसभा आणि लोकसभा ह्यांपेक्षाही ग्रामसभा मोठी व महत्त्वाची ठरते, हे मेंढा गावाने सिद्ध केले. ह्या गावाने ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ ( दिल्ली-मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार) ह्या तत्त्वाची अंमलबजावणी केली. गावाला तेथील जल, जंगल आणि जमिनीचे अधिकार असले पाहिजे. जंगल हे आदिवासींच्या जगण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. ह्या जंगलावर आपला अधिकार असल्याची जाणीव मेंढा गावाला झाली. मेंढ्याच्या ग्रामसभेत गावातील सर्व महिला व पुरुष एकत्र येऊन गावाचा कारभार चालवतात. मेंढा गावाने सर्वसहमतीने ठरवले आहे की गावाशी संबंधित सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घ्यायचे. ह्यामुळे अतिशय आत्मीयतेने विचार होऊन योग्य निर्णय होतो. येथील ग्रामसभा ह्या गावाचा आत्मा आहे. ग्रामसभेने आपले काही नियम आणि कायदे तयार केले आहेत, ज्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. ह्या गावातील सगळी माणसे आदिवासी असून माडिया गोंड आहेत. त्यामुळे ह्यांच्यात एकजिनसीपण आहे. प्रत्येक कुटुंबातून एक सदस्य (स्त्री अथवा पुरुष ह्यांपैकी कोणीही) बैठकीस उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास, त्या कुटुंबावर दंड आकारण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. ग्रामसभेत समोर आलेल्या मुद्द्यांवर एकत्र येऊन, चर्चा करून मगच निर्णय घेतले जातात. आता गावातील विविध भागांत गट तयार केलेले आहेत. मेंढा गावात तीन मोहल्ले (वार्ड) आहेत. तीन मोहल्ल्यांत काही विषयांवर सभा घेऊन त्यावर चर्चा होते, पण निर्णय घेतला जात नाही. चर्चेवर थोडक्यात टिप्पणी तयार केली जाते व ती ग्रामसभेत वाचून दाखविली जाते. मोहल्लास्तरावर झालेली चर्चा ग्रामसभेसमोर ठेवली जाते.
गावात महिला बचतगट आहेत. महिला सक्षमीकरणाचा आदर्श येथे सापडतो. ह्या गावातील अनेकांनी शालेय शिक्षण घेतलेले नाही; परंतु गावातील प्रश्न, अडचणी समजून घेण्याची कुवत त्यांच्याकडे निश्चित आहे. निर्णयामध्ये मदत करण्यासाठी अभ्यासगट तयार करण्यात आले आहेत. ‘जीवनाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर विचार करणे म्हणजे अभ्यास’ ही त्यांची ‘अभ्यास’ ह्या शब्दाची सरळ व्याख्या आहे. हे देवाजींशी बोलल्यानंतर स्पष्ट झाले. अभ्यास केला की प्रश्न सुटतात, मार्ग सापडतो, गावाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे सापडतात ह्या तत्त्वाने अभ्यासगट काम करतात. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांच्या मते ‘ज्ञाननिर्मिती हे अभ्यासगटाचे उद्दिष्ट आहे.’ (गोष्ट मेंढा गावाची, मिलिंद बोकील, ९ सप्टेंबर २०१२, चौथी आवृत्ती) अभ्यासगटांमध्ये गावातील लोकांसोबत ह्या विषयाची आवड व आत्मीयता असणारी बाहेरील मंडळीदेखील सामील होऊ शकतात. ह्या गटांमध्ये कोणीही पदाधिकारी नाहीत. आवश्यकतेनुसार बैठका घेतल्या जातात. प्रत्येकाला पडलेल्या प्रश्नांचे निरसन होईपर्यंत निवडलेल्या विषयावर काम चालते. ह्या प्रक्रियेत सहयोगी मित्र महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांनी संपादित केलेल्या ‘सर्वसहमतीची निर्णय-प्रक्रिया’ ह्या पुस्तकात अभ्यासमंडळांची ज्ञानप्रक्रिया विषद केलेली आहे. हे समजून घेतल्यानंतर एक लक्षात येते की अभ्यासगटांची निर्मिती आणि प्रक्रिया प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडते. शिक्षणक्षेत्रात तर ती विशेष उपयोगी ठरू शकते. जीवनात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणि समाधानाने जगण्यासाठी शिक्षण घेणे हा शिक्षणाचा खरा उद्देश आहे. परंतु आज सर्वत्र शाळा, महाविद्यालयांमध्ये केवळ ‘नोकरीसाठीच शिक्षण’ ह्या उद्देशाने ते दिले आणि घेतले जाते. शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला पडलेला आहे.
विनोबांचा सर्वोदयाचा विचारही इथे फार महत्त्वाचा वाटतो. सर्वोदयात असे म्हटले आहे की, “तुमचा विचार पूर्ण करा. सर्वांचे विचार मान्य करून काम करा. पाच जणांमध्ये तिघांचे एक मत आणि दोघांचे दुसरे, असे असेल तर तिघांचा विचार खरा, असे मानणे चुकीचे आहे. पाचही जण एकमताने जो निर्णय देतील तो मान्य करायला हवा. असे न करण्यामुळेच आज जगात बहुमत-अल्पमताची भांडणे सर्वत्र चाललेली आहेत.” हे विधान विचार करायला लावणारे आहे. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही खरी जननीती असू शकेल. ह्या जननीतीचा यशस्वी प्रयोग म्हणजे मेंढा गावातील स्वयंशासन पद्धती होय.
सर्वसहमती म्हणजे काय?
सर्वसहमती होण्यासाठी वेळ लागतो. ह्यामध्ये सर्व सहभागी होतात. अनेक विचार पुढे येतात पण विचारमंथनातून ठरवले जाते की गावाचे जास्त हित कशात आहे? तो विचार सर्वानुमते मान्य केला जातो व त्यानुसार निर्णय होतो. ह्यामध्ये काही मुद्दे मांडले गेले आहेत, ते खूप महत्त्वाचे आहेत.
- सर्वांची समान मूल्यांना मान्यता हवी.
- समुहातील आदान-प्रदान आणि विवाद-निवारणाकरिता आवश्यक असलेले कौशल्य थोड्याफार प्रमाणात सर्व सदस्यांजवळ असावे, आणि निर्णयाप्रत येता येईल इतकी संधी इतरांना देण्याची तयारी हवी.
- समुहातील सदस्यांची समुहाशी बांधिलकी व त्याच्या प्रति जबाबदारी असावी.
- सर्वसहमतीने निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येकाला पुरेसा वेळ देण्याची तयारी हवी.
(सर्वसहमतीची निर्णय-प्रक्रिया, संपादक मोहन हिराबाई हिरालाल)
येथेही संघर्ष होतो; पण तो विचारांचा असतो आणि ह्या संघर्षातून जो सर्वोत्कृष्ट विचार समोर येईल तो सर्वानुमते मान्य होऊन निर्णय म्हणून स्वीकारला जातो. त्यामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक शंकेचे निरसन झाल्यानंतर. सर्वाना समजल्यानंतर, तो पुन्हा वाचून दाखविल्यानंतर निर्णय मान्य होतो. मेंढा गावाने वर्षानुवर्षे केलेला संघर्ष आणि होत गेलेला विकास ह्याच प्रक्रियेतून झालेला आहे. सी. टी. बटलर ह्यांचे “युद्ध ही जर हिंसेने संघर्ष समाप्त करण्याची पद्धती असेल, तर शांती म्हणजे संघर्षाचा अभाव नव्हे, हिंसेशिवाय संघर्ष समाप्त करण्याची क्षमता म्हणजेच शांती.” हे मत ग्राह्य आहे; कारण ह्या विधानाची सत्यता मेंढ्याच्या जननीतीत सापडते.
मेंढा गावाने सर्वसहमतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी जी पद्धती अवलंबिली त्याच्या पायऱ्या मिलिंद बोकील ह्यांनी त्यांच्या ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ ह्या पुस्तकात मांडलेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे असून त्या जाणून घेणे आवश्यक वाटते.
- गावाच्या संदर्भातील सर्व निर्णय गावकऱ्यांच्या एकत्रित सभेमध्ये, म्हणजे ग्रामसभेतच घेतले जातात. कोणा व्यक्तीला किंवा व्यक्तीच्या गटाला सबंध गावाच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही व्यक्ती किंवा त्यांची समिती नेमली जाऊ शकते परंतु निर्णय ग्रामसभेतच घेतला जातो.
- ग्रामसभेमधला सहभाग अनिवार्य असतो. प्रत्येक घरातून एक प्रौढ स्त्री व एक प्रौढ पुरुष ह्यांनी ग्रामसभेला हजर राहायचे असते. तसे जर कोणी केले नाही तर त्या घराला दंड होऊ शकतो.
- ग्रामसभेमध्ये प्रत्येकाने बोलावे असा प्रयत्न असतो. कोणालाही बोलण्यास प्रतिबंध केला जात नाही वा बोलणे अडवले जात नाही. ग्रामसभेचे संचालन सगळे मिळून करतात. गावातल्या ज्येष्ठ किंवा वडिलधाऱ्या माणसांनी नियंत्रण करायचे अशी पद्धत नाही.
- सर्वंची सहमती झाल्याशिवाय ग्रामसभेत निर्णय होत नाही. एक व्यक्ती जरी असहमत असली तरी निर्णय थांबवला जातो.
- जेव्हा सहमती होत नाही तेव्हा ग्रामसभा विसर्जित केली जाते आणि हा मुद्दा पुढील चर्चेसाठी आणि अभ्यासासाठी खुला केला जातो. मेंढा गावामध्ये अशी चर्चा आणि अभ्यास करण्यासाठी जी खास व्यवस्था आहे तिला ‘अभ्यासमंडळ’ असे म्हणतात. ज्यांना चर्चा आणि चिकित्सा करण्याची आवड आणि इच्छा असते, असे लोक ह्या मंडळामध्ये एकत्र येतात आणि त्या विषयाचा कीस काढतात. अभ्यास मंडळ हा काही एकच समूह किंवा बैठक नाही. ती एक प्रक्रिया आहे जी गावात कोपऱ्या-कोपऱ्यावर, टोल्यामध्ये किंवा नाक्यावर बसून अनौपचारिकरीत्या चालविली जाते. अभ्यासमंडळात चर्चा झाली तरी निर्णय होत नाही. अभ्यासमंडळे आपली चर्चा ग्रामसभेत आणतात आणि तोडगे सुचवतात, पण अंतिम निर्णय हा नेहमी ग्रामसभा घेते. अभ्यासमंडळे मतपरिवर्तनाचे आणि सामोपचाराचे काम करतात.
- चर्चा आणि वादविवाद अभ्यासमंडळातच होऊन गेलेले असल्याने ग्रामसभेतील प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया अवघड होत नाही. कोण काय म्हणणार आहे आणि त्यावर काय उपाय आहे ह्याची तयारी झालेली असते. सर्वसहमतीने हे तत्त्व मुळातच सगळ्यांनी मान्य केलेले असल्याने त्यात कोणालाच अडचण येत नाही. ग्रामसभेचा कारभार न्यायबुद्धीने चालण्याची खात्री असल्याने प्रत्येकजण निर्भय असतो.
- एकदा निर्णय झाला की मग त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभा जबाबदाऱ्या वाटून देते. काम प्रासंगिक असेल तर तेवढ्यापुरती; नाही, तर कायमस्वरूपी व्यवस्था केली जाते. प्रत्येकाचे समाधान होऊनच निर्णय झाल्यामुळे त्यात समरसून काम करायला कोणालाच अडचण येत नाही.
मेंढा गावाची ग्रामपंचायत ‘लेखा’ आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक घेतली जात नाही. सर्वानुमते दोन सदस्यांची निवड होते. पूर्ण लेखा ग्रामपंचायत अशाच प्रकारे गठीत होते. हे वाचताना वा ऐकताना पुस्तकी वाटत असेल; परंतु मेंढा गावात अनेक वर्षांपासून हे प्रत्यक्षात घडते आहे. सामुदायिक, सामुहिक ह्या संकल्पनांचे प्रात्यक्षिक ह्या गावात पाहायला मिळते. हे जर एका गावात होऊ शकते तर इतरत्रही घडू शकते. मात्र ह्या तत्त्वाचे, प्रक्रियेचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे हे खरे आव्हान आहे. मेंढा गावाने आणखी काही नियम तयार केलेले आहेत ज्यांचे नियमितपणे पालन केले जाते.
- गावाच्या हद्दीत ग्रामसभेच्या परवानगीविना कोणत्याही व्यक्तीला वा संस्थेला (सरकार धरून) कार्य करता येणार नाही.
- गावाच्या जंगलावर कोणालाही (मेंढा ग्रामस्थ असला तरी) शेतीसाठी अतिक्रमण करता येणार नाही.
- गावच्या तलावात वा नदीमध्ये मासे मारण्यासाठी कोणत्याही रासायनिक द्रव्याचा वा विषारी पदार्थांचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.
- सरकारी कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास मनाई आहे. अशी लाच जर द्यावी लागली; तर त्याने त्याची पावती आणावी. पावती न आणता लाच दिली तर त्या गावकऱ्याला तेवढीच रक्कम गावफंडात जमा करावी लागेल.
- सरकारी योजनांचे लाभार्थी ग्रामसभा स्वत: निवडेल व त्यांची यादी संबंधित खात्याला दिली जाईल.
- गावातले सण कधी करायचे त्याचा निर्णय लोकच घेतील. लोकांच्या सोयीने सणांच्या तारखा ठरवल्या जातील, कॅलेंडरप्रमाणे नाही.
- गावातले गैरफौजदारी तंटे आणि वाद गावातच सोडवण्यात येतील आणि शक्यतोवर बाहेर जाऊ दिले जाणार नाहीत (फौजदारी स्वरूपाच्या झगड्यांबाबत हा नियम नाही.)
- नियम तोडल्यास दंड केला जाईल. मात्र हा दंड नेहमी पैशांच्या रूपातच असेल. कोणालाही शारीरिक इजा व शिक्षा केली जाणार नाही.
- ग्रामसभेमार्फत मिळालेल्या फायद्यामधून वा उत्पन्नातून प्रत्येक कुटुंब १० टक्के एवढी रक्कम गावफंडात जमा करेल.
हे नियम मेंढा गावाने स्वतःच तयार केलेले असून ह्यात गावाचे हित बघितले गेलेले आहे. शिवाय गावातील सर्वांच्या संमतीने नियम तयार केले गेले आहेत. ह्यामुळे गावातील समस्या गावातच सुटतात. पोलिसांची गरज पडत नाही. मोठे गुन्हे घडतच नाहीत. गावकरी मनापासून ह्या नियमांचे पालन करतात. चूक झाली तर ग्रामसभेत कबूल करतात व दंड करतात. दंड करण्याचे अहिंसक तत्त्व येथे वापरले जाते. देवाजी तोफा आवर्जून सांगतात की, दंडाचा उद्देश केवळ त्या एका चुकीपुरता मर्यादित असतो. एकतर दंड म्हणून विशिष्ट रक्कम आकारण्यात येते किंवा गावसमूहापासून वेगळे ठेवले जाते. काही काळासाठी धार्मिक समारंभात स्थान देत नाहीत किंवा बैठकीला बसण्याची परवानगी नसते. दारू पिऊन स्वतःच्या कुटुंबाला त्रास देणाऱ्यालाही अशाच पद्धतीने हाताळले जाते. मेंढा ग्रामसभेने दारू पिण्यासंबंधात संदर्भात नियमावली ठरवली आहे. त्यामध्ये त्यांनी गावात दारूबंदी केली; पण वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधन घातलेले नाही. दारूविक्रीवर बंधन घातले. पारंपरिक रीतीरीवाजासाठी ग्रामसभेच्या परवानगीने दारू काढता येते. परंतु दारू पिऊन हुज्जत घालणाऱ्यावर दंड आकारण्यात येतो. ह्याचा गावाला खूप फायदा झालेला आहे. अनेकांचे दारू पिण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.
मेंढा गावात जातपंचायत नाही; परंतु न्यायसमिती आहे. आदिवासी संस्कृतीप्रमाणे माडिया जमातीत आदिम जातपंचायत होती. पण त्यामध्ये केवळ पुरुष असत. मिळालेले अधिकार व नियमांचे काटेकोर पालन हे तंत्र वापरले जात होते. त्यामुळे ह्याचाच आधार घेऊन ही तत्त्वे राबवणे सोयीचे झाले. आता न्यायसमितीमध्ये मात्र स्त्री-पुरुष दोघांचाही समावेश असतो. सर्वसंमतीने त्यांची निवड झालेली आहे. न्यायसमितीचे बँकेत वेगळे खाते आहे. वसूल झालेला दंड त्यात जमा केला जातो. गावाचा कारभार सुरळीत चालावा ह्यासाठी निरनिराळ्या समित्या तयार केलेल्या आहेत. गावाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘ग्राम नियोजन आणि विकास परिषद’ ह्या समितीचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. ही अधिकृतरीत्या स्थापन करण्यात आलेली व १८६० च्या कायद्यान्वये संस्था नोंदणी केलेली गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था आहे. ही मोठी समिती आहे. ह्यासाठीही मेंढ्याला संघर्ष करावा लागला. जैवविविधता कायद्याला घेऊन ‘वन आणि जैवविविधता संरक्षण आणि व्यवस्थापन समिती’ स्थापन केली. २००२ साली आपला जैवविविधता कायदा पारित केला. ह्या कायद्यातील व्याख्येप्रमाणे, जैवविविधता म्हणजे सर्व स्रोतांतून जीवांत व जीव ज्या परिसर व्यवस्थांचे भाग आहेत त्यांच्यात निर्माण झालेले वैविध्य. ह्यामध्ये विभिन्न जीव-जातींच्या अंतर्गत, विभिन्न जीव-जातींतील व परिसंस्थांतील वैविध्याचा समावेश आहे. कायद्यान्वये वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्म जीव व त्यांचे भाग, त्यांचे जनुक आणि सध्या किवा भविष्यात मोल असलेली उत्पादने (मूल्यवर्धित उत्पादने वगळून). ह्यात मानवी जनुकांचा समावेश नाही. माडिया आदिवासी जमातीची जैवविविधता समजून घेण्यासारखी आहे. एका आडनावाची माणसे एकाच प्रकारच्या झाडांची फुले, फळे, पाने खातात. दुसऱ्या आडनावाची माणसे दुसऱ्या प्रकारातील झाडे उपयोगात आणतात. ह्याला ‘सगा’ पद्धत म्हणतात. झाडांची फळेसुद्धा एका विशिष्ट काळानंतर गावकरी खातात. जंगलातील झाडावरची फळे ते तोडत नाहीत. खाली पडलेली उचलतात. जंगलातील इतर जीवांना खाण्यास मिळावे म्हणून वनउपज उशिरा गोळा करतात. ते निसर्गपूजक आहेत. पोलो (उपभोग घेण्याआधी झाडांची पूजा करणे उदा. मोहफुले वेचण्याआधी मोहपोलो करतात.) अशा कितीतरी बारीकसारीक गोष्टी आहेत की ज्यातून त्यांचे निसर्गप्रेम प्रत्ययास येते. आदिवासींचे नियम अलिखित आहेत पण त्या नियमांचे ते काटेकोरपणे पालन करतात हे विशेषच आहे. मेंढा गाववासी त्यांच्या जगण्याची पद्धत, संस्कृती निसर्गाकडूनच शिकले आहेत. त्यांच्या पूर्वजांकडून अनेक परंपरा चालत आलेल्या आहेत. मानवाने केलेल्या नैसर्गिक घटकांच्या सूक्ष्म निरीक्षणातून ह्या परंपरा जन्माला आल्या. आदिवासींसाठी वापरला जाणारा ‘मागासलेले’ हा शब्द अत्यंत चुकीचा आहे. ते खऱ्या अर्थाने प्रगत आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या माणसांच्या जगात जंगलांचं संवर्धन करण्याचं काम आदिवासी करीत आहेत.
२००२ च्या जैवविविधता कायद्यान्वये मेंढा गावाने ‘जैवविविधता रजिस्टर’ तयार केले आहे. ह्यामध्ये गावाच्या वनसंपदेची नोंद केलेली आहे. बांबू, तेंदूपाने आणि मोह ही मेंढा गावकऱ्यांच्या उत्पन्नाची मुख्य साधने आहेत. जोडीला चारोळी, आवळा, डिंक आणि मधालाही चांगला भाव मिळतो. नवीन शास्त्रीय पद्धतीने गोळा करून तयार होत असलेला शुद्ध मध आता दूरदूरपर्यंत विक्रीसाठी जाऊ लागलेला आहे. जैवविविधता कायदा प्रत्यक्षात कसा राबवता येईल त्याचा आदर्श घालून दिलेला आहे. गावकारभार सुरळीत चालवण्यासाठी अशाप्रकारच्या लहान-मोठ्या समित्या गावाने स्थापन केल्या. त्यांनी ‘गावफंड’समिती स्थापन केली. ह्यामध्ये धान्य आणि पैसे साठवले जातात. गावात शिक्षणसमिती देखील आहे. सरकारी आदेशानुसार प्रत्येक गावात आता शालेय व्यवस्थापन समिती आहे. गावातील वयाने मोठी असलेली माणसे हीमध्ये सदस्य म्हणून ठेवण्यात येतात. परंतु मेंढा गावात ह्या समितीमध्ये तरुणांना ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ‘गोटूलसमिती’देखील आहे. ह्यामध्ये सर्व युवक आहेत. ह्या युवकांनी एकत्र येऊन गावातच उत्पादनासाठी काही उपक्रम सुरू केले आहेत. गावात प्रत्येक नवीन गोष्टीच्या अंमलबजावणीसाठी मेंढा गावाला संघर्ष करावा लागला. मेंढ्याच्या प्रत्येक संघर्षाची स्वतंत्र गोष्ट आहे आणि ती सर्वांनी ऐकावी इतकी आकर्षक असून संपूर्ण खरी, परिणामकारक व प्रेरित करणारी आहे. भारतीय राज्यघटना त्यांच्यासाठी आदर्श असून त्याचा आदर ठेवून त्यांनी गावात स्वयंशासन प्रस्थापित केले आहे. सद्यःस्थितीत नंदा दुगा ह्या गावाच्या सरपंच आहेत. भारतीय राज्यघटना मेंढा गावाच्या स्वयंशासनाचा आधार आहे. गावाच्या विकासासाठी लहान योजनादेखील मेंढा राबवते.
मेंढा गावाने वनहक्कासाठी केलेला संघर्ष ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्रात अनेकांनी एकत्र येऊन सामुहिक वनहक्कासाठी प्रयत्न केले. ह्या सर्व घडामोडींमध्ये मोहनभाऊ, देवाजी तोफा आणि सुबोध कुलकर्णी ह्यांसह आणखी काही मंडळी सामील होती. त्यानंतर २००६ मध्ये वनहक्क कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर ह्या कायद्याचा अभ्यास करून मेंढा व मारदा गावाने २००८ मध्ये वनहक्क समिती स्थापन केली. ह्या समितीने कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून, आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करून निस्तारवनाच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार मिळावा ह्यासाठी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला आपले मत व हक्क म्हणजेच एकंदर दावा पटवून दिला. जिल्हा प्रशासनाने हा दावा मंजूर करून कायद्याची अंमलबजावणी केली. गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने त्यावेळी जिल्ह्यात साधारण ३५००० वैयक्तिक दावे दाखल करून घेतले. असे करणारा गडचिरोली हा देशातील पहिला जिल्हा ठरला. त्यानंतर मेंढा आणि मारदा ह्या गावाने जंगलावरील सामुहिक वनहक्कासाठी प्रयत्न केले व विशिष्ट भूभाग निश्चित करून सामुहिक वनहक्कांना मान्यता मिळाली. महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यपालांनी १५ डिसेम्बर २००९ रोजी गडचिरोलीत येऊन अधिकारपत्र गावकऱ्यांच्या स्वाधीन केले. ह्यानंतर देशात सर्वत्र सामुहिक वनहक्क कायद्याची अंमलबजवणी सुरू झाली. सामुहिक दावे तयार करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणारे छोटेसे पुस्तक ‘वृक्षमित्र’ ह्या संस्थेने तयार केले आहे.
त्यानंतर जंगलातील बांबू आणि अन्य गौण वनउपजांवरील हक्कासाठी संघर्ष सुरू झाला. त्यातही ते यशस्वी झाले आणि त्यामुळे गावाचे उत्पन्न वाढले. बांबूपासून गावाला विशेष उत्पन्न प्राप्त होते.
मंत्री, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक, विद्यार्थी, सामान्य लोक सगळे मेंढा गावातील कारभार पाहण्यासाठी व देवाजी तोफा ह्या अद्वितीय माणसाशी संवाद करण्यासाठी येतात. ह्या गावात गेल्याबरोबर आपल्याला काही बघायला मिळेल, ह्या उद्देशाने आपण गेलो तर, भ्रमनिरास होईल. मेंढा हे गाव पाहण्यासारखे नाही; तर येथील कारभार, संस्कृती, माणसे समजून घ्यावी लागतात. सामान्यांच्या कल्पनेपलीकडचे हे गाव आहे, पण सारे वास्तव आहे. गांधींच्या विचारांतील ग्रामस्वराज्य येथे सापडते. तुकडोजींच्या ग्रामगीतेतील ग्रामोन्नती येथे पहावयास मिळते. व्यक्ती आणि समूहातील बंधुत्वाच्या जिवंत नात्याचे येथे दर्शन होते. संपूर्ण मेंढा गाव एका कुटुंबाप्रमाणे नांदते आहे. येथे स्त्री-पुरुष समानता आहे. मेंढा गावात आजही सातत्याने गावाच्या शाश्वत विकासासाठीची धडपड चाललेली असते. नवनवीन प्रश्न येतात, अभ्यासगटाद्वारे तोडगा काढला जातो व ग्रामसभेत सर्वसहमतीने निर्णय होतो. हा समग्र विश्वासाठी एक आदर्श आहे. शहरांमध्ये वेगवेगळे वार्ड आहेत. अभ्यासगटांच्या माध्यमातून प्रयोग करता येऊ शकतात. मेंढ्याचा आदर्श घेऊन काही खेड्यांमध्ये प्रयोग सुरू झाले आहेत. शासनाने गडचिरोली येथे जिल्हास्तरावर एकलच्या माध्यमातून ग्रामसभा प्रशिक्षणाला आरंभ केला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुढाकाराने गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथे एकल केंद्र स्थापन केलेले असून तेथे ग्रामसभा प्रशिक्षणाचे कार्य चालते. मोहन हिराबाई हिरालाल, देवाजी तोफा, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठीचे डॉ. सतीश गोगुलवार, केशव गुरनुले ह्यांसारखी मंडळी, काही सहयोगी मित्र ह्यांच्या सहाय्याने गावातील मंडळीना बोलावून ग्रामसभा प्रशिक्षण दिले जाते. मेंढ्याचे स्वयंशासन समजून घेण्यासाठी गावात प्रत्यक्ष भेट दिली पाहिजे. देवाजींशी चर्चा केली पाहिजे आणि विस्तृत माहितीसाठी मिलिंद बोकील ह्यांचे ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ हे पुस्तक अवश्य वाचले पाहिजे. देवाजींशी सातत्याने येणारा संपर्क व चर्चा, मेंढा गावात झालेल्या ह्याच विषयावरील कार्यशाळेत तीन दिवस प्रत्यक्ष घेतलेला अनुभव आणि काही पुस्तके ह्या आधारावर प्रस्तुत लेखन केले आहे.
मोहन हिराबाई हिरालाल आता हयात नाहीत. परंतु त्यांनी चंद्रपूर-गडचिरोली भागात केलेले कार्य त्यांच्या कृतिशील विचारांची साक्ष देते. त्यांनी विविध स्तरावर, विविध विषयांवर ऑनलाइन बैठका घेणारे अभ्यासगट तयार केले आहेत. त्यात गावाचा ‘गडचिरोली जिल्हा ग्रामसभा मित्र’ हा अभ्यासगट whatsap group द्वारे तयार केलेला आहे. मेंढ्यामध्ये आणि इतर काही गावांमध्ये ग्रामदान ह्या विषयाला घेऊन काम सुरू झाले आहे. ते आणखी चांगल्या पद्धतीने कसे करता येईल ह्यासाठी अभ्यासाची गरज आहे. विनोबांनी मांडलेली ग्रामदानाची मूळ संकल्पना समजून घेण्यासाठी डॉ. पराग चोळकर ह्यांच्या ‘ग्रामदानाची ओळख’ ह्या पुस्तकाचा अभ्यास मार्च महिन्यापासून ह्या अभ्यासगटात सुरू आहे.
संदर्भ :-
१. मिलिंद बोकील, गोष्ट मेंढा गावाची, प्रकाशक, ग्रामसभा, मेंढा(लेखा), ९ सप्टेंबर, २०१२.
२. निसर्ग-नियोजन-लोक सहभागाने, आघारघर संशोधन संस्था, पुणे, विज्ञान-प्रसार, नॉयडा, वृक्षमित्र, चंद्रपूर/गडचिरोली.
३. संपादक, मोहन हिराबाई हिरालाल, सर्वसंमतीची प्रक्रिया.