ग्रामसभांचे बळकटीकरण, त्यात महिलांचा-तरुणांचा सक्रीय सहभाग, अभ्यासमंडळांची निर्मिती आणि सर्वसहमतीने निर्णय ह्या सगळ्यांतून मेंढाच्या ग्रामसभेला आदर्श ग्रामसभा बनविण्यासाठी सातत्याने झटणारे व्यक्तित्व म्हणजे देवाजी तोफा. देवाजी तोफांच्या नेतृत्वात आदिवासी समुदायाने केलेल्या संघर्षामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा गाव बांबूसाठी ट्रान्झिट पास जारी करण्याचे अधिकार मिळवणारे देशातील पहिले गाव ठरले. वन कायदे खऱ्या अर्थाने लागू करण्यामागे आदिवासींच्या ह्या चळवळीचे मोठे योगदान आहे. ही चळवळ काही दशकांपासून सुरू आहे. आजही सरकारशी अनेक पातळ्यांवर लढावे लागत असताना ग्रामस्वराज्याचं आजचं स्वरूप, त्याची उपयोगिता, त्याविषयीचे कायदे, त्यातून वाढलेल्या शक्यता, नवीन पिढीकडून अपेक्षा ह्यांविषयी देवाजी तोफा ह्यांच्या मुलाखतीतील हा निवडक अंश. (मुलाखत साहाय्य – किशोर जामदार)
अभ्यासगटाची गरज – ग्रामस्वराज्यासाठी
ग्रामस्वराज्य, अर्थात् लोकसहभाग! ग्रामस्वराज्य आणायचं तर, प्रत्येक गावात ग्रामसभा सशक्तीकरण होणं जरुरी आहे. ग्रामसभा मजबूत करण्यासाठी, त्या सभेमध्ये लोक उपस्थित राहण्यासाठी आम्ही सुरुवातीला महिला-पुरुष, युवक-युवती यांचे अभ्यासगट बनवले. अशा गटांमधून समज येते, जाणिवा विकसित होतात. सर्वसहमतीने निर्णय घेण्यासाठी अशा अभ्यासगटांचे फार महत्त्व पूर्वीही होते, आजही आहे. बरेच विषय असतात. शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत, थेट ग्रामसभांपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. जल-जंगल-जमीन संघर्ष तर सुरूच आहे. ह्यासाठी फक्त मेंढाने संघर्ष केला असं नाही. पूर्ण देशभर ह्याच उद्देशाने संघर्ष झाले, आंदोलनं झालीत; पण काहीच पुढे जात नव्हतं. संघर्ष करणं, आंदोलनं करणं हा एक भाग असतो; कृती करणं हा त्यातला पुढचा महत्त्वाचा भाग. लोकसहभागातून, ग्रामसभांतून गावाने हे करणं फारच महत्त्वाचे असतं.
कृतिकार्यक्रमांमध्ये आणि ग्रामसभेतील निर्णयप्रक्रियांमध्ये थेट लोकांचा सहभाग येतो, तेव्हा खरं काम होतं. गावातील लोकांसोबत शासकीय अधिकारीपण हवे. एकेका गावामध्ये अनेक डिपार्टमेंट्स, अनेक संस्था काम करत असतात. अनेक पार्टीजचा समन्वय असतो, वेगवेगळी संगठने असतात. अश्यावेळी गावाने कोणाचं ऐकावं, असा प्रश्न उभा राहतो. त्यासाठी मग आम्ही गावपातळीवरील समन्वय समिती, जिल्हा कन्वर्जन समिती आणि तालुका कन्वर्जन समिती अशी व्यवस्था आखली. गावातील कर्मचारी, सचिव, ग्रामसेवक, पटवारी, कृषिविभाग अधिकारी, शिक्षणविभाग अधिकारी, आरोग्यविभाग अधिकारी, वनविभाग अधिकारी, ह्या सगळ्यांनी मिळून केलीत तर कामं लवकर होतील. अर्थात, सगळंच होईल, असंही नाही. पण ग्रामस्वराज्याच्या दिशेनं जायचे तर, लोकांचा सहभाग वाढणे जरुरी आहे. त्यासाठीच आमचा हा सगळा संघर्ष सुरू होता, आहे.
नरेगा योजना कोणाची? कोणासाठी?
रोजगार हमी योजना ग्रामसभांची असायला हवी, हा मुद्दा आम्ही फार वर्षांपूर्वीच मांडला होता आणि त्यावर अभ्यासही केला होता. त्यातूनच ग्रामसभेचा निर्णय आला होता की, सरकारी योजनाच नको. असं का, ते अभ्यास केल्याशिवाय नीट समजत नाही. सरकारी योजना गावांत का नको? सरकारी योजना दिल्ली किंवा मुंबईला बनतात. नियोजन तिथे होतं आणि गावात येऊन लोकांवर त्या योजना थोपवल्या जातात. लोकांना ते हवं आहे की नाही, हा विचार त्यात नसतो. अश्या योजना आल्यावर, अधिकारी इथल्या लाभार्थींना ऑफिसमध्ये बोलवतात. ऑफिसच्या चकरा मारायला लावतात. तिथे कधी साहेब आहे तर, बाबू नसतो. बाबू आहे तर, चपरासी नसतो. म्हणजे त्या योजनेच्या लाभ घ्यायचा तर, त्या लाभार्थीचे इकडचे काम जाते, मजुरी बुडते; आणि तिकडचे कामही होत नाही. अश्या योजना काय कामाच्या? तर ह्यावर आम्ही अभ्यासगटात काम केले. आम्हाला योजना का नकोत ते विचारायला गावात कलेक्टर, सीईओ आले. अभ्यासगटातील लोक तयारच होते. त्यांनी सांगितलं की योजनांचा लाभ घ्यायला येतो तेव्हा त्यांची मजुरी बुडते, शेतीकामाचे नुकसान होते, त्यांना चकरा माराव्या लागतात. तर असं नको. रोजगार हमी योजना आम्हीच, अर्थात् ग्रामसभाच बनवेल. त्यासाठी साईट सिलेक्शन, प्लॅनिंग, एस्टिमेट सगळं ग्रामसभाच करेल. शासन फक्त मदत करेल.
शासनाची रोजगार हमी योजना १९७३ची होती. अभ्यासगटाने ह्या योजनेचा अभ्यास केला. शासनाच्या योजनेअंतर्गत फॉर्म भरायला तहसील ऑफिस, पंचायतसमिती, नाहीतर ग्रामपंचायत कुठेतरी जावं लागायचं. योजनेअंतर्गत कामंही लवकर मिळत नव्हती. कामं मिळाली; तर पेमेण्ट मिळत नव्हतं. अशी योजना हवीच कशाला? आम्ही ठरवलं, ग्रामसभाच ही योजना बनवेल. अर्थात् ती ग्रामसभेची रोजगार हमी योजना राहील. सरकार फक्त मदत करेल. शासनानं ह्या दोन्ही गोष्टी मान्य केला. ज्या गावांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेला आहे, त्या गावांमध्ये राज्यशासनाने ‘ग्रामसभा रोजगार हमी योजना’ घोषित केली. मग त्याचं प्रशिक्षण सुरू झाले, आराखडे तयार करणे सुरू झाले. ज्या ग्रामसभा सक्षम आहेत, तिथे आम्ही काम सुरू केलं. बाकींना ही योजना सुरू करण्यासाठी शासनामार्फत प्रशिक्षण दिलं जात आहे. शिवाय आमच्या संघटना आहेत, ग्रामसभा महासंघसुद्धा प्रशिक्षणात सहभागी आहे. पण हे नुसतं शब्दानं समजावून सांगता येत नाही. अधिकारी इथे येऊन बसले, चर्चा केली, तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की आम्ही सरकारच्या किंवा योजनांच्या विरोधात नाही. योजना राबवण्याच्या पद्धतीत तेवढा फरक आहे. पूर्वी कसं होतं, शासनाच्या योजना आणि लोकांचा सहभाग. बऱ्याच संघर्षातून हा बदल करावा लागला. आता लोकांच्या योजना आणि शासनाचा सहभाग असं आहे. ह्यामुळे पारदर्शकता आली. एक संघटन बनले. आता वेळेवर काम मिळतं. मजुरी मिळायला उशीर होतो; पण मिळते.
स्थानिक रोजगारामुळे स्थलांतर कमी होते
जंगलावरचे नियंत्रण, व्यवस्थापन ग्रामसभाच करेल, हाही आमचा एक संघर्ष सुरू आहे. त्यात बांबूचं व्यवस्थापन आहे, जंगलाचं व्यवस्थापन आहे. काही ग्रामसभा ह्यासाठी विविध योजनांचा उपयोग करतात, शासनाची मदत घेतात; तर काही ग्रामसभा स्वतःचे पैसे लावतात. ही कामं आता रोजगार हमीमध्ये आली आहेत. इथल्या लोकांना रोजगार हवा होता, तो इथेच मिळाला. त्यामुळे बाहेर जाणं बंद झालं. काही गावांमध्ये ग्रामसभेच्या माध्यमातून भरपूर रोजगार मिळतो.
सामुहिकता
आता सामूहिक वनहक्क कायदा लागू झालेला आहे. इथे ‘सामूहिक’अंतर्गत फक्त जंगल नाही तर, शेतीसुद्धा येते. खरंतर हे परंपरागत चालत आलेलं आहे. जल-जंगल-जमीन, ही व्यक्तिगत मालमत्ता नाही, सामुदायिक आहे हे आयएस अधिकाऱ्यांनादेखील माहीत नव्हतं. ह्या सामुहिकतेला व्यक्तिगत स्वरूप दिलं तर समाज गरीब होतो. ही गरीबी मानवनिर्मित आहे, निसर्गनिर्मित नाही. ताकदवान लोकांच्या मते जल-जंगल-जमीन हे सगळं व्यक्तिगत मालमत्तेमध्ये येतं. गरीब लोक त्यांच्यापुढे दबले जातात. ‘सामूहिक’मध्ये सगळ्यांना सगळं समान येतं. समान काम, समान मजुरी! हे दिसायला कठीण दिसतं; पण अशक्य नाही. तर आता ग्रामसभांच्या माध्यमातून ही कामं होत आहेत. शासनपण मदत करत आहे. संस्था चांगल्याप्रकारे कामं करत आहेत. पण ह्या दिशेनं जायचं तर, ग्रामसभा आणखी मजबूत कशा होतील हे बघत राहावं लागेल. ग्रामस्वराज्य म्हणजे काय, हे नेमकेपणानं समजून घेतलं पाहिजे.
जंगल मिळाले, जमीन मिळाली, तर पुढे काय?
आमच्या गावामध्ये आदिवासींची पारंपरिक संस्कृती, रीतीरिवाज, त्यांची जीवन जगण्याची पद्धत, त्यांची न्यायव्यवस्था, त्यांची शिक्षणव्यवस्था होती. कागदांमध्ये हे सापडत नाही. कसे सापडणार? आदिवासी माणूस लिहीत नाही, तो जगतो. तर आदिवासींच्या जगण्याच्या व्यवस्थांचा अभ्यासही आम्ही केला. आदिवासी स्वतःला निसर्गाशी जोडून ठेवतात. शासकीय व्यवस्था मात्र त्यांना जल-जंगल-जमीनपासून, निसर्गापासून वंचित करते. पर्यावरण नष्ट करणारी ही व्यवस्था आहे. ती बदलायला हवी. बाहेरचे लोक जंगलाकडे पैशाच्या लालसेने बघतात. संपत्तीच्या लोभापायी ते शोषणाच्या दिशेनेच जातात. त्यापासून आदिवासींना ग्रामसभाच वाचवू शकते. ग्रामस्वराज्याचे लाभ आम्हाला थोडेफार लक्षात आले होते. आपण पैसा नाही, समृद्धी टिकवली पाहिजे, हे लक्षात आले होते.
आमचे घोषवाक्य कसे आले?
ग्रामस्वराज्याचा विषय गावोगावी, लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गडचिरोलीला एक पदयात्रा सुरू होती. डॉक्टर अभय बंग ह्यांचे वडील ठाकूरदासजी बंग एका बैठकीसाठी आले होते. तिथे आम्ही गेलो होतो. इकडल्या ग्रामसभेचे सगळेच प्रमुख लोक गेले होते. तिथे एका बॅनरवर लिहिलं होतं. “गांव गांव में हो सरकार, बांटो दिल्ली के अधिकार.” हे हिंदीत लिहिलं होतं. आम्हाला ते समजलं नाही. आमच्यातल्याच थोडं शिकलेल्या लोकांकडून आम्ही ते लिहून घेतलं आणि अभ्यासगटासमोर ठेवलं. काही शिकलेल्या लोकांकडून समजून घेतलं. त्यांनी गोंडीमध्ये समजावून सांगितलं की, दिल्लीच्या राज्यकारभारातील अधिकारांचा काही हिस्सा गावागावामध्ये आला पाहिजे. गडचिरोलीतील गावागावामधील लोकांनी तो अर्थ समजून घेतला आणि आमच्या गोंडी भाषेत वाक्य बनलं, ‘मावा नाटे, मावा राज’. ही घोषणा सुरूदेखील झाली. ‘मावा नाटे मावा राज’ म्हणजे आमच्या गावात आमचं राज्य. पण पुढे अभ्यासातून आणखी काही प्रश्न उभे राहिले. ‘आमच्या गावात आमचं राज्य’ असं म्हटलं तर मग दिल्ली-मुंबईला कोणाचं राज्य? मग ह्यावर पुन्हा चर्चा घडल्या. गावोगावीचे कार्यकर्ते, महिलामंडळं सगळेजण ही चर्चा करत होते. दिल्ली-मुंबईलाही आमचंच राज्य आहे. पण घोषणेतल्या वाक्यानुसार तर ‘आमच्या गावात आमचं राज्य’ असं होत आहे. मग पुढचा प्रश्न आला. सगळं तर सरकारचंच आहे. जंगल सरकारी, जमीन सरकारी, पाणी सरकारी, रस्ता सरकारी, सर्व सरकारी मग आम्ही का भिकारी? मग हे ‘सरकार’ कुठे आहे, ह्याच्या शोधात सगळे लागले. सरकार आहे दिल्ली आणि मुंबईला. मग येथील लोकांसोबत चर्चा केली आणि त्यातून एक वेगळी घोषणा तयार झाली. ‘दिल्ली आणि मुंबईला आमचं सरकार, आमच्या गावात आमचं सरकार’. इथं पुन्हा प्रश्न निर्माण झाला की दिल्ली मुंबईला आमचं सरकार, आमच्या गावात आमचं सरकार; तर मग ह्या दोन सरकारांमध्ये फरक काय? पदयात्रा सुरू असतानाच ही चर्चाही सतत सुरूच होती. शेवटी भामरागडच्या बैठकीत हा विषय अगदी ऐरणीवर आला. एका लंगोटीवाल्या वयोवृद्ध, अशिक्षित आदिवासीने बैठकीत हा प्रश्न उभा केला. गावाचं सरकार आणि दिल्लीचं सरकार ह्यांमधला फरक काही कुणी सांगू शकले नाहीत. त्या वयोवृद्ध व्यक्तीनेच मग घोषवाक्य बदलवलं. दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार असेल; पण आमच्या गावात आम्हीच सरकार, आमचे सरकार नाही. मेंढामधून मग ही घोषणा सुरू झाली. तर आमचे हे घोषवाक्य असं लोकसहभागातून बदलवण्यात आलं. लोकांनीच बनवलं आणि लोकांनीच बदलवलं! आता प्रश्न आला की ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ असू तर मग ह्या सरकारचा दिल्ली-मुंबईच्या सरकारशी काय संबंध राहील? तर तेही त्यांनी समजावून सांगितलं. आपण जे प्रतिनिधी निवडून देतो, ते आपला दिल्ली-मुंबईचा कारभार सांभाळतील. विविध योजना आणि पैसा आमच्यापर्यंत पोहोचवून देतील. आमच्या गावात आम्हीच सरकार म्हणजे, गावामध्ये काय करायचं आहे, ते गावकरीच ठरवतील. एवढ्या सगळ्या सोपस्कारानंतर हे घोषवाक्य फायनल झालं. पुन्हा पुन्हा अभ्यास करून मगच त्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्या आधारावर पुढची नियमावलीसुद्धा बनवली.
ग्रामसभेची नियमावली
आमच्या गावात आम्हीच सरकार असं आम्ही म्हटलं खरं, पण आमच्याइथले अधिकारी, कर्मचारी ह्याचा विरोध करायला लागले. तुमच्या गावात तुम्ही सरकार, तर मग इकडे कशाला येता? दुसरं असं की आम्ही स्वतःला सरकार म्हणवलं खरं; पण जंगल तर शासनाचं आहे. ते आमचं कसं होणार? आम्ही सरकार झालो; तर मग जबाबदारीचं काय? बिना जबाबदारीचं आणि अडाणी, अशिक्षित लोकांचं सरकार असूच शकत नाही. मग काय करावं लागेल? मग ठरवलं की नियमावली बनवायची. जशी भारताची राज्यघटना बनते तशी ग्रामसभेची एक नियमावली घटना तयार केली. त्याचं पहिलं वाक्य होतं, आमच्या गावात ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कुठलंही काम करता येणार नाही. दुसरा मुद्दा असा की गावातील प्रत्येक व्यक्ती गावाचा कारभार चालवण्यात सहभाग देईल. तिसरा मुद्दा होता की गावाची अडचण ती व्यक्तीची अडचण आणि व्यक्तीची अडचण ती गावाची अडचण.
पुढे ह्या नियमावलीत अनेक बाबी घेत गेलो. जसे, गावातली भांडणं गावातच मिटवणार. पोलिसस्टेशनात जाणार नाही. सरकारी योजना ग्रामसभेतर्फेच घेणार आणि लाभार्थ्यांची निवडही ग्रामसभाच करणार. त्यानंतर दारूचा विषय आला. दारू काढून विकणार नाही, खरेदी करून पिणार नाही, असंही ठरवलं. आदिवासी लोकांना काही विशेष पारंपरिक कार्यक्रमांसाठी लागणारी दारू ग्रामसभेच्या परवानगीने काढता आणि वापरता येईल. परवानगी काढली नाही तर, त्याला दंड होईल. पुढचा विषय होता जंगलातील पडझाडांचा. तेंदू, महुआ, चारोळी, आवळा, हिरडा, बेहडा, ह्यांना बुडापासून तोडायचं नाही. मोठ्या फांद्या तोडायच्या नाहीत. तोडल्या तर त्याला रुपये १०१/- दंड भरावा लागेल, असं ग्रामसभेनी नियमावलीत टाकलं. ह्यावर थोडी चर्चा, थोडा अभ्यास झाला आणि हा नियम आम्ही बदलवला. एक झाड तोडलं तर दहा झाडं लावावी लागतील, असा नियम केला. आपल्या कामासाठी कोणालाही, अगदी सरकारी अधिकारी असो की कोणी असो, पैसे, धान्य, कोंबडी, दारू देणार नाही आणि दिले तर पावती घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशी नियमावली बनली. संघर्षादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत अनेक लहान लहान घटना घडल्या. पण शेवटी त्यांनाही बदलावं लागलं. लोकांकडून पैसे घेणं, लोकांचं शोषण, भ्रष्टाचार सुरू होतं, त्याचा त्यांना दंड भरावा लागला. आता ती व्यक्ती ते करू शकत नव्हती. सगळ्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतले तर त्यातून अधिकाऱ्यांचंही शिक्षण होतं आणि कर्मचाऱ्यांचंही होतं. हे नियम अजूनही आहेत. आजूबाजूच्या प्रत्येक गावाने मग हे केलं. सगळीकडे दारूचं प्रमाण वाढलेलं होतं. ग्रामसभेच्या आणि महिलामंडळाच्या माध्यमातून ते नियंत्रित केलं. बंद करता येत नाही, बंद होऊ शकत नाही. पण खूप नियंत्रणात आणलेलं आहे. रोजगाराच्या बाबतीतही असंच झालं. आता सगळीच कामं ग्रामसभेमार्फत होत आहेत. शेतीच्या बाबतीत ग्रामसभेमार्फत आम्ही पुढील नियम आखले. नैसर्गिक शेती करायची, रासायनिक नाही, असं पक्कं ठरवलं.
ग्रामदानाची परिस्थिती
आता थोडं ग्रामदानाबद्दल बघूया. कायद्यात त्याची काय प्रोविजन आहे आणि मेंढ्यात काय परिस्थिती आहे ते बघू.
शासनाचा १९६४चा ग्रामदानाचा कायदा आहे. मेंढा गाव ग्रामदानाअंतर्गत यावे ह्यासाठी आम्हाला खूप संघर्ष करावा लागला. २० वर्षं अभ्यास करावा लागला. पुन्हा दहाबारा वर्षं राजपत्रात डिक्लेअर होऊनदेखील संघर्ष सुरूच राहिला. आता कुठे तो संपत आलेला आहे. नुकतेच पटवारी, तहसीलदार येऊन गेले. ग्राममंडळाच्या समिती, ग्राममंडळाचे कार्यमंडळ स्थापन करावं लागेल, असं ते सांगत होते. ते झालं की रेकॉर्ड्स ग्रामसभेकडे हस्तांतरित करणार. म्हणजे पटवारी, ग्रामसेवक, वनसेवक गावातलेच. इथले शिक्षक बाकी नियोजन करतील. अशाप्रकारे ग्रामस्वराज्याच्या दिशेनी आमची वाटचाल आहे. एवढं काम केल्यावर एक लक्षात आलं की सगळ्यांच्या सहभागामुळे विरोध कमी होतो, हिंसा होत नाही. अजूनपर्यंत एकही केस पोलिसस्टेशनात गेलेली नाही. एवढा संघर्ष झाला सुरुवातीपासून, पण हिंसा नाही.
आमच्याकडे एक विशेष आहे की, पंचायत तीन गावाची होती. लेखा, मेंढा आणि कन्हारटोला. १९६०मध्ये ग्रामपंचायत स्थापन झाली. तेव्हापासून इलेक्शन नाही, सिलेक्शनच आहे. अजूनही ते कायम आहे. लेखा ग्रामपंचायतीत सगळे पक्ष आहेत. बीजेपी आहे, काँग्रेस आहे, सेना आहे. परंतु कोणी हात लावू शकले नाही. आमच्या ग्रामसभेमध्ये इलेक्शन प्रोविजन नाही. सर्वसहमतीनेच सगळं होतं. इलेक्शन म्हटलं की गावागावामध्ये झगडे होतात, भावाभावात फूट होते आणि लूटही होते. सिलेक्शनमध्ये संघर्षाची जरुरत पडत नाही. पूर्ण एकोपा राहतो. प्रत्येक वंचिताला त्याचा लाभ मिळतो.
आम्हाला ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला म्हणजे नेमकं काय झालं, हे लोकांना माहीत नसतं. आम्ही ग्रामदानाचा खूप अभ्यास केला. आदिवासी हे मूलनिवासी. त्यांच्याकडे परंपरागत जल-जंगल-जमिनी होत्या. ग्रामदानाचा मुद्दा त्याच्याशी खूप नजीकचा आहे. आदिवासी लोकांचा असा समज आहे की जमीन ही आई आहे. मुलं जन्माला येतील, त्यांच्यासाठी ही जमीन आई आहे. आणि आई त्यांचं पालन करू शकते. जमीन विकणं म्हणजे आईला विकल्यासारखं होतं, म्हणजे पाप आहे. जमीन विकता येत नाही. तुम्ही आईपासून दूध घ्या, आणि येणाऱ्या पिढीलाही ते घेऊ द्या, असा पूर्वीच्या लोकांच्या समज होता. आम्ही ह्या पारंपरिक व्यवस्थेचा अभ्यास केला आणि १९६४च्या सरकारी कायद्याचापण अभ्यास केला. त्या कायद्यामध्ये असं आहे की, जमिनीची व्यक्तिगत मालकी विसर्जित करून ती गावाच्या नावे करणं. हे सोपं काम नव्हतं. व्यक्तिगत मालकी विसर्जित करून ग्रामसभेच्या किंवा ग्राममंडळाच्या नावे जमीन करणं हे शिकल्या-सवरल्या किंवा बुद्धिजीवी लोकांनासुद्धा समजायला कठीण जातं. पण ग्रामदानामुळे सेक्युरिटी वाढली आहे. गरीब असो की वंचित असो की श्रीमंत, सगळ्यांची सेक्युरिटी वाढली.
ह्यामध्येच सामूहिक वनहक्कही आला. सामूहिक वनहक्क ग्रामदानाच्या दिशेनेच जाणारा आहे. आता लोकांना लक्षात आलं आहे की सामूहिक वनहक्काची गरज का होती? सामूहिक वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर पूर्ण गावाच्या सीमेआतील जल-जंगल-जमीन गावाची झाली. एकट्याचं काही राहिलं नाही. व्यक्तिगत मालकी विसर्जित करताना पुन्हा लोकांमध्ये चर्चा झाली. कुणाकडे तीन एकर जमीन असते, कोणाकडे पाच एकर, दहा एकर असते, कोणाकडे दोन एकर, कोणाकडे दीड एकर असते. आमच्या गावामध्ये कोणालाही विचारा, तुमचा जंगलाचा एरिया किती आहे? किती हेक्टर आहे? तो म्हणेल, १८०० हेक्टर आहे, ४५०० एकर. कुणालाही विचारा, तर तो ४५०० एकराचा मालक झाला आहे. शेतीची जमीन १०० हेक्टर आहे. प्रत्येक व्यक्ती हेच सांगील. ती एक एकर, दोन एकर असं सांगणार नाही.
ही व्यवस्था काय शिकवते?
एका वडिलाला दोन मुलं होती. त्याची पाच एकर जमीन होती. त्याने बटवारा केला. तर, एकेका मुलाकडे अडीच-अडीच एकर जमीन आली. त्यांना दोन-दोन मुलं झाली. पुन्हा जमिनीचा बटवारा केला. तर, एकेकाला सव्वा-सव्वा एकर आली. त्याची दोन-दोन मुलं… असे बटवारे करता करता झिरो एकरवर आला. हे गणित गैरआदिवासींनासुद्धा लक्षात आलं. अशा बटवाऱ्यामुळे संघर्षही वाढत जातो. कुणाला जमीन कमी मिळाली म्हणून, किंवा अमुक जमिनीवर अतिक्रमण झाले म्हणून. पण ग्रामदानामुळे सर्व जमीन एकत्र होते. त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातले ५% ग्रामसभेमध्ये जमा करायचे, ९५% स्वतः वापरायचे. वापर ती व्यक्ती स्वतः करणार असली तरी; नियोजन मात्र ग्रामसभेमार्फतच होणार. त्याला विहीर लागेल की मोटारपंप लागेल, पीकपद्धती काय राहील, खत कोणते वापरायचे, पीक कोणते घ्यायचे, हे सगळे निर्णय सामूहिक पद्धतीचे राहतील. त्याला एकटं एकटं काम करण्याची गरज नाही. हा एकोपा झाला, संघटन झालं, सहभागित्व झालं. ह्यामुळे प्रत्येकाला सेक्युरिटी मिळाली. काही लोकांना कर्ज मिळत नव्हतं. इथे आम्ही जास्त कर्ज देऊ शकतो. त्यासाठीपण ग्राममंडळच शिफारस करते.
ग्रामदानाचा शेवटचा, महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्हाला जमीन कसता येईल; पण विकता येणार नाही. खूप लोकांनी ह्यावर प्रश्न केले. विशेष करून गैरआदिवासींनी. कोणाला उच्चशिक्षणासाठी मुलांना-मुलींना बाहेर पाठवायचं आहे आणि त्यासाठी जमीन विकायची आहे. तर हे कसं करायचं? त्याच्याजवळ पैसा नाही, तर तो काय करेल? तर हा पैसादेखील ग्रामसभा देईल, ग्राममंडळ देईल. आता बिमारी आहे, तर ऑपरेशनसाठी आम्ही ५० हजार रुपये, एक-एक लाख रुपये मदत केली आहे. अशाप्रकारे झालं तर, संपूर्ण गाव एका कुटुंबासारखं राहील. इथं जाती, धर्म, पार्टी, पक्ष कशाची जरुरत नाही. माणूस म्हणूनच जगता आणि राहता येईल. प्रत्येकाला समान हक्क. मजुरी पुरुषांना जास्त आणि महिलांना कमी, असं इथे होत नाही. सर्वसहमतीने निर्णय घेतल्याशिवाय सामूहिक कामं होऊ शकत नाहीत.
शासकीय नियमाप्रमाणे आता जमिनीचे भाव खूप वाढलेले आहेत. आता हायवेच्या जवळच्या जमिनींची किंमत भरमसाट झाली आहे. असं असूनही आम्हाला जमीन विकण्याची जरुरत नाही. सामूहिक वनहक्क कायद्यानुसार गावाला मिळालेल्या जंगलाची मालक ग्रामसभा आहे. जमीन ज्या व्यक्तीची आहे, तिला जोडपत्र-तीन मिळालेलं आहे. हे जोडपत्र-तीन कुटुंबप्रमुख आणि पत्नी दोघांच्या नावावर आहे; पण सातबारा त्यांच्या नावानं नाही. तो गावाच्या नावावर आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीला ती जमीन विकता येत नाही, गहाणपण ठेवता येत नाही. ही ग्रामस्वराज्याची दिशा आहे.
ग्रामदानामध्ये आणखी एक विशेष आहे. जेवढ्या हव्या तेवढ्या योजना बनवता येतील. ग्राममंडळ, ग्रामसभा त्या बनवेल, शासन नाही. ग्रामसभेनं ठराव केला की काम होणारच. शासन नाही म्हणू शकत नाही. ज्या गावांमध्ये ग्रामदान झालं, तिथं ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीचा दर्जा आपोआप लागू झाला. आता शासनाच्या माध्यमातून जाता येत नाही. कारण त्यांची नियमावली वेगळी आहे. ते लोकसंख्येचा आणि अंतराचा आधार घेतात. ग्रामपंचायतीपासून किती अंतर आहे वगैरे. ह्याचा आम्ही खूप विरोध केला. इथे ग्रामसभा स्वतः ग्रामदान करेल आणि त्या ग्रामदानामधून शेतीची मालकी ग्राममंडळाला देईल. हे आम्हाला करायचे आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे ७०% कास्तकारांनी मान्य केलं तर हे ग्रामदान होऊ शकतं. पण मेंढामध्ये असं नाही. इथे सगळं फक्त सर्वसहमतीनेच होतं. सर्व लोकांचा सहभाग हवाच हवा. त्यासाठीच आम्ही २० वर्षे झटलो. सर्वसहमतीसाठी झटलो. तर हा संघर्ष आता संपत आलेला आहे. ही ग्रामस्वराज्याची दिशा आहे.
लेखा, मेंढा आणि कन्हारटोलाच्या ग्रामपंचायतीत इलेक्शन हा प्रकार कधी नव्हताच. पण आजूबाजूच्या गावांमध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही चालते. मेंढ्याची ग्रामसभा आणि इतर गावांतील प्रातिनिधिक लोकशाही ह्या दोनमध्ये एक मुख्य फरक आहे. आमची ग्रामसभा आहे सर्वसहमतीची; तर दुसरी बहुमतवाली. निवडणुका आल्या की इतर गावांमध्ये वेगवेगळे गट बनतात, त्यांची आपसात वादावादी सुरू होते. आधी चांगला एकसंध असलेला गाव, पण इलेक्शनच्या वेळी मनं तुटतात. भावाभावांत फूट पडते. असे असूनही इतर गावांतील लोक अभ्यास करत नाहीत, विचार करत नाहीत. त्यांची व्यवस्था शासनव्यवस्थेनुसारच चालते. आमची सर्वसहमतीची ग्रामसभा स्वयंशासनाकडे जाते. इथे भांडाभांडी होत नाही, मतभेद होत नाहीत. हे वर्षानुवर्षं चालत आलेलं आहे. ह्याचा अभ्यास करणाऱ्या पुष्कळ लोकांना प्रश्न पडतो की असं कसं होऊ शकतं? १९६० पासून एकदाही वादावादी नाही? कधीच कुणाचा विरोध नाही? इलेक्शनमध्ये विरोधी फॉर्म भरला गेला नाही. ह्याचा अर्थ, इथले लोक अडाणी आहेत, अशिक्षित आहेत. एक तरी पुढारी असायलाच हवा. पण प्रत्यक्षात तसे नाही.
आमच्याकडे प्रश्न काही कमी नाहीत. जगामध्ये जेवढे प्रश्न असतील तेवढे प्रश्न, अडचणी इथंही आहेत. पण इथे विचार होतो, अभ्यास होतो. अविचाराने काहीही चालत नाही. कोणी पुढाऱ्याने काही सांगावे आणि लोकांनी डोकं हलवून सहमती द्यावी, असं होत नाही. उलट, कुणी बोललं नाही, तर त्याला बोलायला लावतात. अडचणींबद्दल, प्रश्नांबद्दल चर्चा होते. कधी कधी अवघड प्रश्न येतात. प्रतिनिधीच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्य काय आहेत, ह्याचा अभ्यास होतो. या अभ्यासातूनच लेखा, मेंढा, कन्हारटोलाची ग्रामपंचायत अजून टिकलेली आहे. चर्चेतून आणि सगळ्यांचा सहभागातून.
एकूण तीन वार्ड्स आहेत. तीनही वार्ड्समध्ये पूर्वीपासून मोहल्लासभा भरतात. आता मोहल्लासभेसोबत अभ्यासगट जोडला आहे. वेळ पडली तर रात्रीसुद्धा बसतात सगळे आणि चर्चा होते. ह्या चर्चेतून जे येतं, ते खूप ताकद देतं. त्यात पारदर्शकता राहते, समज वाढते. अनेक प्रश्न निर्माण होतात, विरोधातही बोलले जाते. विरोधकांनी खरंतर जास्त बोलायला पाहिजे. कारण विरोध हा केवळ विरोधासाठी नसतो, तर समजण्यासाठी असतो. त्यामुळे विरोधकपण सहभागी होऊन, पुढे येऊन काम करतात. असा असतो सर्वसहभाग, अशी येते सर्वसहमती.
पेसा कायदा
पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामध्ये इलेक्शन प्रोविजन नाही. पण लोकांचा अभ्यासच नसतो. त्यामुळे इलेक्शन चालू राहते. इथल्या लोकांनीच म्हणायला हवं की आम्हाला इलेक्शन नकोत. हे फक्त पंचायत, ग्रामपंचायतीसाठीच नाही, तर जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती आणि विधायक, सगळ्यासाठी व्हायला हवं. पण अभ्यास केल्याशिवाय होणारं हे काम नाही. अभ्यास करणं जमत नाही, म्हणून मग निवडणुका लढवा. ही पळवाट झाली. एकदा इथे अनुसूचित जनजातीचे सदस्य आले होते. आमच्या कार्यकर्त्यांनी मुद्दा मांडला की आदिवासी क्षेत्रात निवडणूक नको. निवडणूक नसणं सरकारनी कंपलसरी करावं. तर ते म्हणाले की तसं होऊ शकत नाही. तो शासनाचा कायदा आहे. पण तुम्ही सगळे मिळून ठरवू शकता. त्याला शासन अडवणार नाही. आमच्या धानोऱ्या तालुक्यामध्ये भरपूर ठिकाणी असं आहे. २०-२५च्या वर ग्रामपंचायती सर्वसहमतीने निर्णय घेऊनच निवड करतात. इलेक्शन लढवत नाहीत. आजची आपली देशभरातील निवडणुकपद्धतसुद्धा अभ्यास करून बदलायला हवी आहे. पण बदलणार कोण? ती वरून नाही बदलू शकणार. ती खालूनच बदलायला हवी. गल्ली ते दिल्ली अशाप्रकारे ते होऊ शकतं. चर्चा आणि कृती केल्याशिवाय ते होणार नाही. अभ्यास करून सर्वसहमतीने निर्णय आणि कृती हे तत्त्व मेंढाने आंगिकारलं. त्यामुळे गावातल्या लोकांना शिकायला मिळालं, कायद्याची जाणीव झाली. लोकांनी लोकांसाठी करावं असं जे आपण म्हणतो, जे आपल्या बोलण्यामध्ये येतं, पण जमिनीवर दिसत नाही, ते व्हायला हवं. म्हणून हे अभ्यासगट. वेगवेगळे लोक इथे येतात आणि माहिती करून घेतात. अनेक राज्यांमधील काही काही गावांमध्ये आता हे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत.
अभ्यासगटाविषयी
आमच्या इथली ग्रामसभा सर्वसहमतीने निर्णय घेते, हे आता सगळ्यांना माहीत आहे, म्हणजे निदान ज्यांना मेंढ्याची कार्यपद्धती माहिती आहे, त्यांना. पण त्यात अभ्यासगटाची भूमिका काय? अभ्यासगटात कोण सहभागी होतात? ग्रामसभेच्या निर्णयांवर त्याचा काय परिणाम होतो? तो कसा होतो?, ते बघूया.
अभ्यासगटामध्ये सगळे लोक सहभागी होत नाहीत. ज्यांना अभ्यास करण्याची आवड आहे, असे महिला-पुरुष असतात. प्रत्येक गावात, प्रत्येक तालुक्यात, सगळीकडे अभ्यासगट आहेत. ज्या महिला आणि पुरुष युवकांमध्ये अशी आवड असते, ते अभ्यासगटात येतात. दिवसभराची कामं करून झाल्यावर, रात्री एक-दोन तास गावातल्या अभ्यासगटात बसणं होतं. विषय कोणते? तर, तिथं आल्यानंतर अनेक विषयांवर मनमोकळेपणाने चर्चा होतात. कुणाला बोलायला सांगावं लागत नाही. आवड असलेले लोक आपोआप बोलायला लागतात आणि त्या चर्चांतून निष्कर्ष निघतात. पण अभ्यासगटात निर्णय होत नाही. निर्णय ग्रामसभेमध्ये सर्वसहमतीनेच घेतला जातो. “मी अभ्यास केला आहे तर मी म्हणतो तसाच निर्णय घ्या”, असं थोपवायचं नसतं. ग्रामसभेतील लोकांना बोलायला लावणं, कसा निर्णय घ्यावा ते समजावून देणं ही अभ्यासगटाची भूमिका. अभ्यासगटामुळे ग्रामसभेमध्ये सर्वसहमतीने निर्णय घेण्यास खूप मदत होते. बरं, निर्णय घेतल्यानंतर तिथंच ते थांबत नाही. जमिनीवर जावं लागतं, कृतिकार्यक्रम घ्यावे लागतात. तरच, त्या कामांचा परिणाम होतो. गावांतील इतर लोकांवरही ह्याचा परिणाम होतो. हे काम आपण केलं, असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकामध्ये “आम्ही” भारताचे लोक असं लिहिलं आहे. ह्यावरपण अभ्यास होतो. “आम्ही” म्हणजे कोण? आता गावागावात अभ्यासगट सुरू झाले आहेत. गावात एक क्लस्टर असते, इलाका म्हणतात त्याला. दुसरा आहे तालुका. तिथपर्यंत अभ्यासगटाचं काम सुरू आहे. वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये, वेगवेगळ्या इलाक्यामध्ये हे काम सुरू झालेलं आहे.
आज देशभरात अनेक प्रश्न आहेत. आर्थिक आहेत, सामाजिक आहेत, राजकीय आहेत. ह्या सर्व प्रश्नांकडे ग्रामस्वराज्याच्या पद्धतीने बघितले जाऊ शकते. सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत. काही जटील प्रश्न निर्माण झालेले असतात, होत असतात. ते कसे सोडवता येतील? हे सोडवायला येणारे सुशिक्षित लोक गुंतागुंत वाढवतात, असेच साधारणपणे दिसते. जलवायुपरिवर्तनाचा प्रश्न आहे, पर्यावरणाचा आहे. त्याचे रक्षण करायचे तर गावाकडे जावं लागेल. गावापासूनच सुरू करावं लागेल. आणि गाव म्हणजे ग्रामस्वराज्य. आता आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी बोलवतात. आम्ही जातोही. आम्ही तर संघर्ष केलेला आहे, करतोच आहोत. पण ही व्यवस्था टिकाऊ करायची; तर अभ्यासगटाशिवाय पर्याय नाही. अभ्यास हवाच. नवनवीन प्रश्नही तिथून निर्माण व्हायला हवे. तरुण मुलामुलींचे प्रश्न आहेत, महिलांचे प्रश्न आहेत, पुरुषांचे आहेत, शेतीचे आहेत, रोजगाराचे आहेत, शिक्षणाचे आहेत. हे विषय आमच्या मुलांना समजावून सांगावे लागतात. त्यांना समजावून सांगणंही कठीण असतं. पण असे सगळे बसून चर्चा होणं जरुरी आहे. आपण साधारणपणे काय करतो? समजावून सांगत नाही. बाहेरून आलेलं शिक्षण त्यांच्यावर थोपवून देतो. परिणामी, त्यांना पुढे दिसते फक्त नोकरी. म्हणून आपल्याला अभ्यासगटात होतात तशा चर्चा, तसा अभ्यास सुरू ठेवावा लागतो.
आम्ही पारंपरिक पद्धतीनं राहात होतो. तेव्हा आम्हाला माहीतही नव्हतं; पण आता कळतं की ते आमचं जगणं ग्रामस्वराज्याकडेच नेणारं होतं. गोटूल ही आमची पारंपरिक व्यवस्था होती, परंतु त्याला आपले आदिवासी लोकही नीट समजू शकले नाहीत. जंगलातील सागवान लाकूड तोडता येत नव्हतं. ब्रिटिशकाळीसुद्धा आम्ही ते तोडत नव्हतो. पण पुढे जंगलतोड सुरू झाली. परिस्थिती कठीण होत गेली. इथूनच आमचा संघर्ष सुरू झाला. सामूहिक वनहक्क आणि पेसा ह्याचा संबंध इथे जुळतो. कायदे नसतानाही आमचा संघर्ष सुरूच होता. संघर्ष सुरू झाला, त्यावेळेला लोकसंख्या होती ३०० ते ३५०. ३००च्या वर शस्त्रधारी पोलीस, मिलिट्री इथे येऊन गेले. पण त्यांना काही जमलं नाही. ह्याच्या परिणाम मोठा झाला. कलेक्टर, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, वनविभाग, सीईओ सगळ्यांना एकत्र बसून रेकॉर्ड उघडावा लागला आणि त्यातून त्यांना खरी काय ती समज आली. लोकांनाही कळलं की संघटित होण्यात धोका नाही. लोकांवर केस झाली नाही की मारामारी नाही की काही नाही. ह्या संघर्षाच्या वेळी बाहेरच्या कुणाचाच सहभाग नव्हता. त्यामुळे आमची ताकद आणखी वाढली. आम्ही करू शकतो, हा विश्वास वाढला.
पण केस किंवा मारामारी का झाली नाही, ह्याचाही आम्ही अभ्यास केला. त्या अभ्यासामध्ये मोहनभाऊंचा (मोहन हिराबाई हिरालाल, सामाजिक कार्यकर्ता) मोठा रोल होता. त्या अभ्यासामागचा विचार आणि भावना सतत ग्रामस्वराज्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या होत्या. लोकांसोबत काम करणं, गावात काम करणं, कठीण दिसतं; पण अशक्य नाही. त्या दिशेनं काम करताना आनंद मिळतो, मिळालाच पाहिजे. पैशासाठी नाही, मानासाठी नाही, पदासाठी नाही; बस आनंदासाठी करायचं सगळं. अधिकारी लोकांनासुद्धा हे नीटसे कळत नाही. एक डीओपी परिवार होता. ते आता पुण्याला आहेत. रिटायर झाले आहेत. ते इथं दोनदा येऊन भेटले. त्यांनी कबूल केलं की डीओपी असताना ते आम्हाला विरोध करत होतो. तेव्हा त्यांना पूर्ण समज नव्हती. आता समज वाढली आहे. बऱ्याच आयएस अधिकाऱ्यांनीदेखील कबूल केलं की त्यांना कायदा स्पष्ट समजला नव्हता.
बँक खाते उघडण्यामागची कथा
२००६ला वनहक्क कायद्यात पहिल्यांदा ग्रामसभा कायद्यात समाविष्ट झाली. त्यापूर्वी ग्रामसभा ग्रामपंचायतीची असायची. पण मेंढ्यामध्ये आधीपासून गावाची ग्रामसभा होती. अगदी बँकेचं खातंसुद्धा ग्रामसभा, मेंढा (लेखा) ह्या नावाने आहे. त्यावेळच्या बँकअधिकाऱ्यांना ह्याविषयी काही माहीत नव्हतं. गावातसुद्धा ग्रामसभा असू शकते आणि तिच्या नावावर खातं असू शकतं, हे कोणालाच माहीत नव्हतं. आता बँकेत खातं उघडायचं तर कशाला लागतो अभ्यास? पैसा घेऊन बँकेमध्ये जायचं. बँकमॅनेजर खातं उघडून देतो. शासनाचे जे नियम आहेत, त्या नियमानुसार होणार सगळं. पण आम्ही असा विचार केला की शासनाची नियमावली असेल; पण आमच्या ग्रामसभेचेही काही नियम असायला हवेत ना! मग ह्यावर अभ्यासगटात चर्चा झाली. ग्रामसभेच्या नावावर खातं कसं उघडायचं, हे कोणालाच माहीत नव्हतं. मॅनेजरनं सांगितलं की समिती किंवा कुठल्या संस्थेचं खातं उघडताना एक अध्यक्ष, एक सचिव, बाकी सदस्य, कोषाध्यक्ष असं सगळं असावं लागतं. आपल्याकडे तसं स्ट्रक्चर नव्हतं. आपलं कसं की, बँकेत खातं ग्रामसभेच्या नावावर, बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी खातेदार म्हणून दोन व्यक्ती, एक व्यक्ती पासबुक ठेवणारी, एक व्यक्ती लिहिणारी, एक व्यक्ती हिशोब करणारी, एक व्यक्ती खर्च करणारी. पण ठराव करणारी मात्र ग्रामसभाच. असं रेग्युलेशन पास करून बँकमॅनेजर, भारतीय स्टेट बँक ह्यांच्याकडे आम्ही अर्ज दिला. गावातले काही महिला-पुरुष जाऊन तो अर्ज मॅनेजरला देऊन आले. मॅनेजर तयार होईना. ग्रामसभा रजिस्टर्ड संस्था आहे का?, असा त्याने प्रश्न केला. मॅनेजरला ग्रामसभा माहीत नाही, आम्हाला रजिस्ट्रेशन माहीत नाही. रजिस्ट्रेशन म्हणजे काय?, विचारलं, तर म्हणाला, “रजिस्ट्रेशन करून आणा. हे नाही चालणार.” अर्ज फेकून दिला आमचा. “सरकारी नियमांमध्ये हे बसत नाही”, म्हणाला. आम्ही म्हटलं, “पैसा आमचाच आहे. खातं खोलायला हवं.” तर म्हणे, “रजिस्ट्रेशन करून आणा. उद्याच खातं उघडून देतो.” आम्ही परत आलो. रात्री अभ्यासगटात चर्चा केली. काही लोक म्हणत होते की सरकारी कायद्याच्या विरोधात जाता येणार नाही. फक्त एक गावाच्या ग्रामसभेचं म्हणणं कसं मान्य होणार? पण महिला म्हणाल्या, “आमच्या गावात आम्हीच सरकार आहोत ना! शिवाय पैसा आमचा आहे, सरकारी नाही. आम्ही फक्त त्यांच्याकडे ठेवायला देतो आहोत. हे झालंच पाहिजे. आमचा नियम आम्ही बदलवणार नाही”, असा निर्णय रात्रीच्या अभ्यासगटात आणि ग्रामसभेत झाला. दुसऱ्या दिवशी आणखी जास्त लोक गेले. मॅनेजरला अर्ज घ्यायला लावायचा; पण शिवीगाळ करायची नाही. जोपर्यंत अर्ज घेणार नाही, तोपर्यंत तिथून हटायचं नाही, असा ठराव करून गेले. बँकमॅनेजरने पहिल्या दिवशीच अर्ज पाहिलेला होता. तेच लोक आले म्हणून पुन्हा पाहिला; तर काहीच बदल नाही. पुन्हा तो म्हणाला की हे होऊ शकत नाही. मग आमचे लोक म्हणाले की तो ग्रामसभेचा पैसा आहे. बँक कशासाठी असते? कोणीही पैसा ठेवू शकते ना? पण तो ऐकेना. शेवटी आमचे लोक म्हणाले, अर्ज तर घ्या. होईल, किंवा नाही होणार, पण अर्ज घ्या आणि सही आणि शिक्का तेवढा मारून द्या. ह्या वाक्यामुळे काय फरक पडला, माहीत नाही. मॅनेजरनं खाली-वर पाहिलं, अर्ज घेतला आणि खातं उघडून दिलं. आता कोणती दवाई लागली असेल? सरकारचा नियम नेमका काय होता? काहीच कळलं नाही. पण त्यानं खातं उघडून दिलं. हा एवढा रागानं बोलणारा माणूस! सरकारी नियमांमध्ये बसत नाही म्हणणारा माणूस! बँकेमध्ये असं जमत नाही म्हणणारा! काय झालं असेल? आम्ही ह्यावरही विचार केला. तर लक्षात आलं, दवाई एकच होती, “सही आणि शिक्का मारून द्या” म्हणालो. सरकारी कर्मचाऱ्याचा जीव कागदात असतो आणि आदिवासींचा जीव जंगलात असतो.
हा पहिला प्रयोग झाला आणि इथं आम्हांला खूप ताकद मिळाली. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी लोकांना कसं घुमवतात, ते कळलं. कारण आम्हाला कायदे आणि नियम माहीत नसतात. अर्ज देताना हा जो अभ्यास आम्ही केला, त्यानं आम्हाला शिकवलं. कामच शिकवतं तुम्हाला. तुम्ही एकदा जाऊन कुठलाही अर्ज दिला आणि ओसी (ऑफिस कॉपी) घेतली नाही, आणि महिन्याभरानं पुन्हा विचारायला गेलात, तर तो म्हणेल की अर्ज कधी दिला होता? इथून मग शिकता आलं की आपल्याकडे प्रूफ पाहिजे, ओसी पाहिजे. मग कामं अडवता, टाळता येत नाहीत. ह्यामुळे इतर ग्रामसभांचंही हित झालं. आता तर मेंढाचे पॅन कार्ड आहे. जीएसटी आहे. इथे येणारे अधिकारी लोक म्हणतात की त्यांनी हे कधी पाहिलं नव्हतं. हे आता गावागावात झालं आहे. हे ग्रामस्वराज्याच्या दिशेनं जाणं आहे.
बांबू व्यवस्थापन
हा मुद्दा बाकी गावांसाठी निमित्त झाला. मेंढाला कसं मिळालं? आम्हाला का नाही मिळत? आता बांबू आणि तेंदूबद्दल बघूया. सगळीकडच्या ग्रामसभा ह्यात सहभागी होत्या. शासनानं कायद्यात लिहिलं आहे, ट्रान्सिट पास (टीपी) ग्रामसभाच देईल, वनविभाग नाही. अगदी स्पष्ट लिहिलं आहे. आणि त्याप्रमाणे आम्ही तो देतो. काही ग्रामसभांनी तसं केलं नाही. काहींनी तर टीपी ग्रामसभाच देईल ह्याचा उलटाच अर्थ लावला. टीपी ग्रामसभाच छापेल आणि त्याची विक्री करण्याच्या प्रयत्न करेल. त्यांना शासनानी पकडलं, वनविभागानी पकडलं. त्यात तेंदू पकडला गेला, बांबूही पकडला गेला. ते लोक अधिकाऱ्याकडे गेले तर अधिकाऱ्यानं मेंढाचं नाव घेतलं. ते म्हणतात, “मेंढाला का कोणी पकडू शकत नाही? संपूर्ण भारतात पहिल्यांदा त्यांना मिळाला ना बांबू? त्यांना पकडत नाही. तुम्हालाच का पकडतात?” मग इतर गावातल्या लोकांना समजावलं की मेंढा ग्रामसभा सरकारसोबत काम करते. अजूनही बरेचदा काही इतर गावांतले लोक आम्हाला म्हणतात की आम्हीपण स्वतः टीपी छापावा. पण आम्ही ते करीत नाही. शासन मदत करण्यासाठी आहे. ते फुकटात छापून देते. वरून ते टीपी गावापर्यंतही पोहोचवूनही देते. कारण त्यांच्याकडे यंत्रणा आहे, व्यवस्था आहे. वनविभागाचे वनरक्षक अधिकारी आहेत. हा सगळा अभ्यास करत असताना पहिले आम्ही एकटे-एकटे होतो. आता कन्वर्जन समित्या झाल्या आहेत. जिल्हा कन्वर्जन समिती, तालुका कन्वर्जन समिती आणि इलाका कन्वर्जन समिती. त्यांच्यात दर महिन्याला बैठका होतात. अडचणींवर चर्चा होते आणि कामं होतात. आपापल्या अकलेनुसार काही लोक जंगलव्यवस्थापन करत आहेत. त्यांना शासन मदत करत आहे. अनेक संस्थापण मदत करत आहेत. आमचे काही लोक चांगल्याप्रकारे शेतीकडे वळले आहेत. तलाव खोलीकरण करणे, मत्स्यबीज टाकणे, कुक्कुटपालन, बकरीपालन ह्या सगळ्यावरही आमचा अभ्यास झाला. पूर्वी कोंबड्या लोकांकडेच होत्या, बकऱ्या होत्या, डुक्करंही होती. पण ही योजना देऊन शासनाने त्यांना गुलाम केलं, आळशी बनवलं. ह्यातून भ्रष्टाचार वाढला. लोकांनी लोकांसाठी कामं करायला हवी. सुरुवातीपासून लोकांकडेच होतं ना! लोकांकडेच राहायला हवे.
शिक्षण
ग्रामस्वराज्याच्या दिशेनंच बघताना एक विषय येतो, शिक्षणाचा! शिक्षणाचं एक केंद्र बनवण्याचा आमचा विचार सुरू आहे. पण ते कागदी शिक्षण नसणार. अधिकारी आणि आयएस अधिकाऱ्यांचं ट्रेनिंग सेंटर सुरू करायचं. आयएस अधिकाऱ्यांना इथल्या, आमच्या लोकांनी शिकवायचं. काही लोकांना प्रश्न पडतो की एवढं शिकल्या-सवरल्या लोकांना आम्ही कसं शिकवायचं? बंद खोलीत शिकणे ह्याला ते शिक्षण समजतात. इथे तसं नाही. इथे, शिकवायचं म्हणजे जे काम इथे झालेलं आहे, तेच त्यांना सांगायचं आहे. फळ्यावरचं लिहून घ्या, असं नाही. हे झालेलं काम त्यांना पटकन समजेल. आम्हाला आता हे करायचं आहे. खूप काही कठीण नाही हे.
शिक्षण कसं असावं? ह्याचाही आम्ही विचार करत आहोत. इंग्रजांनी जी शिक्षणपद्धती थोपवली, तीच पद्धत आपण समोर नेत आहोत. ह्यामध्ये परिवर्तनाचा विचार आपण करतो आहोत का? त्यात नवीन विचार आलाच पाहिजे. आम्ही विचार करतो त्या शिक्षणपद्धतीत शिकता शिकता कामंही करावी लागतील. मुलामुलींचा कल ज्या विषयाकडे आहे, तिकडे त्यांना जाऊ द्यायला हवे. पण त्यांना कामातून शिक्षण मिळायला पाहिजे. आता वीस-वीस वर्षं शिकतच राहतात मुलं. त्यांना गावाची माहिती नाही, गावात काय करायचं, माहिती नाही. आता एक वाक्य डोक्यात आलं, कॉलेज-नॉलेज-विलेज. कॉलेजचं नॉलेज आहे, पण विलेजचं नॉलेज नाही. ही मुलं शिकून गावाकडे येतात आणि इथं येऊन पुन्हा शिकतात. तर त्यांचं शिक्षण डायरेक्ट गावातून, मोहल्ल्यातून झालं पाहिजे. असा आमचा शिक्षणपद्धतीचा विचार सुरू आहे.
शेतमालाचे व्यवस्थापन
गावागावामध्ये शेतकरी आहेत. शेतीत ते उत्पादन घेतात. पण त्या उत्पादनाचा रेट एकतर सरकार ठरवते, किंवा मग व्यापारी. आमचं म्हणणं आहे की, रेट ग्रामसभेनंच ठरवावा. जसं बांबूच्या बाबतीत केलं, तेंदूबाबत केलं, तसंच हे. गावागावात गोडाऊन हवे. आता होत आहेत, काही झालेही आहेत. तिथे उत्पादन साठवून ठेवायचं. मग ग्रामसभा रेट सांगेल. लहान लहान शेतकरी लहान लहान गरजांसाठी बाजारामध्ये जातो, आपला शेतमाल विकतो. त्याला व्यापारी सहज लुटतो. कारण शेतकऱ्यांना बाजारानं केलंय बेजार. बाजार, मार्केटिंग तंत्र ह्याला कळत नाही, म्हणून तो लुटला जातो. हेच जर सामूहिकरीत्या केलं, जसं की मार्केटिंग चॅनल तयार केलं, नेटवर्क तयार केलं तर बाजारामध्ये जावंच लागणार नाही. बाजार ही व्यवस्था लुटण्यासाठीचीच आहे. आम्ही गावातच सगळी व्यवस्था करणार. महुआचं कलेक्शन आहे, चारोळी, तेंदू, बांबू, सगळंच. आम्ही जिथे जिथे जातो तिथे तिथे सांगतो की गावाचंच गोडाऊन पाहिजे. कुठल्या संस्थेचं किंवा ग्रामपंचायतीचं किंवा सरकारचं नाही. लोकांना रेट मिळाला पाहिजे. नुसतं कच्च्या मालाचं कलेक्शन करून चालत नाही. कच्च्या मालाचा पक्का माल कसा करता येईल?, तेही बघायला हवं. इथे महिला बचतगट आहेत. बचतगटाच्या माध्यमातून काय काय बनवू शकतो, असं प्रशिक्षण देऊ शकतो. त्याने रोजगार उपलब्ध होतील. हे आता तुकड्या-तुकड्यात करत आहोत; पण गावागावात हा रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. गृहउद्योग म्हणू, ग्रामरोजगार म्हणू. आता रोजगार हमी योजना गावागावात आहे. पण कोणता रोजगार? माती खोदा आणि टाका. ही काय रोजगार हमी आहे? आता गावाची इतर कामं रोजगार हमी योजनेमध्ये आणायची आहेत. रोजगार हमीमध्ये मजुरी कमी देतात. सध्या रुपये ३००च्या जवळ पोहोचली आहे. त्याविषयीही आमचा अभ्यास सुरू आहे. रोजगार हमी योजनेत कामचुकारपणा शिरला आहे. हे चुकीचं आहे. दिवसभराचं काम पाहिजे. कामाइतका दाम पाहिजे. रोजीनं! आम्हाला हे करावं लागणार आहे. त्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. रोजगार हमीची मजुरी कोणी ठरवतं? कोणत्या आधारावर ठरवतं? अशी आमची चर्चा सुरू आहे. ३०० रुपयेच का? काम किती मिळणार?, असे अनेक प्रश्न. आता लोकांनीच हे ठरवून लोकांसाठीच करायचं. ग्रामसभेच्या माध्यमातून करायचं.
सोशल ऑडिटिंग
संघटन करणे म्हणजे संघटना नाही, संघर्ष करणे असं मी समजतो. संघर्षामध्ये लोकांची गरज नसते. तुम्ही एकटे-दुकटेही करू शकता. पण संघटनेमध्ये लोक लागतात. तर संघटना कशी असावी? तिनं कोणत्या पद्धतीनं काम करावं? ह्याचा विचार सुरू आहे. लोकांच्या थोडं थोडं लक्षात येत आहे. पण आता भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. दिल्ली आणि मुंबईला हे पूर्वीपासूनच होतं, आता इथंही होत आहे. भ्रष्टाचार गावापर्यंत पोहोचला आहे. अध्यक्ष, सचिव सगळे भ्रष्टाचारी झाले. त्यांच्यासाठी ठेकेदार, व्यापारी, कर्मचारी महत्त्वाचे, लोक नाही.
तर आता गावाची ग्रामसभा सशक्तीकरण करणं, रेकॉर्ड मेन्टेन करणं, अकाऊंट कसं लिहायचं?, हिशोब कसा ठेवायचा? ऑडिट कसं करायचं? ह्यावर काम सुरू आहे. ऑडिट म्हटलं की सगळे सरकारी ऑडिट समजतात. सरकारी ऑडिट नाही. ते बोगस आहे. लोक स्वतःच सांगतात की आमचं ऑडिट आणि सरकारी ऑडिट ह्यांमध्ये फरक आहे. सरकारी ऑडिटच्या वेळी सगळी इकडची तिकडची अधिकची बिलं गोळा करून जोडतात. आमच्या ऑडिटमध्ये तसे नाही. सामाजिक अंकेक्षण म्हणतात ह्याला, सोशल ऑडिट. ठक्कर बाप्पा योजनेतून आम्ही एक बिल्डिंग बांधली. १५ लाखांची योजना होती. आमचा खर्च साडेदहा लाख झाला. ग्रामसेवकांनी पूर्ण खर्च झाल्याचा हिशोब दिला होता. मग ग्रामसभेमध्ये त्याचं सोशल ऑडिटिंग झालं. साडेचारलाख रुपये बाकी होते. त्यांना वापस करावे लागले. हे प्रत्येक ग्रामसभेत झालं तर कामं चोख होऊ शकतात.
पुढल्या पिढीचं काय?
तुम्ही असेपर्यंत ठीक आहे; पण पुढे काय?, हा प्रश्न मला सतत विचारला जातो. ह्याचा अभ्यासही पूर्वी झालेला होता. बुजूर्ग लोकांकडून साधारणपणे आपण ऐकतो की नवीन पिढी कुणाचं ऐकत नाहीत. हा एक पीएचडी करण्यासारखा विषय आहे. आपल्या रीतीरिवाज मुलं काही पुढे नेणार नाहीत, पूजापाठ करणार नाहीत, अशी एक साधारण तक्रार असते. असं वाटणारे, म्हणणारे बुजूर्ग लोक मेले; पण त्यांची पोरं सगळं चालवत आहेत. म्हणजे जे वाटायचं, तसं नाहीये. पिढी दर पिढी परंपरा चालत आहेत. आता हे झालं परिवारापुरतं. ते करावंच लागतं. कामाचं काय? ते तर सगळ्यांचं मिळून आहे. हे पुढे चालेल का? ह्यावर आमच्या चर्चा सुरू असतात. काही महान, थोर पुरुषांकडेही बघा. गांधीजी गेले, संपले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गेले. पण दुसरा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तयार झाला नाही. तर बाहेरच्या सुशिक्षित समाजांतदेखील असे आहे. ते लोक बोलण्यामध्ये पटाईत, लिहिण्यामध्ये पटाईत, पण कृतीमध्ये शून्य आहेत.
२०-२५ वर्षांपूर्वी आलेल्या एका ग्रुपनी गावकऱ्यांना हाच प्रश्न विचारला होता की ते जे हे काम करत आहेत ते पुढे चालेल का? त्यांनी सरळ उत्तर दिलं, आम्ही चालू ठेवलं तर चालेल. आम्ही कामच नाही केलं, तर पुढे चालणार नाही. तसंच होतं हे. तुम्ही कराल तर होईल, नाही; तर नाही.
कसं आहे की एक वडील आहेत. त्यांचं सगळं त्यांच्या मुलांकडे हस्तांतरित होतं. शासनव्यवस्था तशीच आहे. एकाच पुढाऱ्याला मानलं जातं आणि त्याच्या पुढच्या पिढ्यांमध्येत सत्ता जाते. साधुसंतांमध्येसुद्धा बघा, संप्रदाय निर्माण झाले. त्यांचा उद्देश नव्हता तसा. गुरुदेव सेवा मंडळाचं बघा. गुरुदेव सेवा मंडळ आहे. पण महाराजांचा ग्रामस्वराज्याविषयी जो विचार होता, ग्रामगीतेत जे सांगितलं आहे, त्या दिशेकडे त्यांचा एकही शिष्य काम करत नाही. तर ही व्यवस्था खच्चीकरणाची आहे. ही व्यवस्था नीटपणे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. रचना आणि कार्यपद्धती ह्यांमध्ये फरक आहे. ते आम्ही नीटपणे समजून घेतलं. आता शिकलेली मुलं इथे येतात, सहभागी होतात. आत्ताच पूर्ण महाराष्ट्रातून एक व्यसनमुक्तीचा ग्रुप आला होता. बारावी शिकलेले मुलं आणि मुली आहेत त्यात. शिकत आहेत ती मुलं. पण स्वयंपाक करणे, सगळी व्यवस्था करणे, लिखा-पढी, हिसाब-किताब तेच करतात. त्यांना लक्षात आलं की इथं आता जी नवीन पिढी आहे, त्यांच्याकडे जबाबदारी द्यायला हवी. निर्णय कसा घ्यायचा?, अभ्यास कसा करायचा?, परंपरा काय आहेत?, शासनाचे कायदे काय आहेत?, हे पूर्ण आता त्यांच्या हातात द्यायचे. म्हणजे पुढाऱ्यांवर अवलंबून राहायला नको. एक व्यक्ती चुका करू शकते, कारण माणूस हा चुका करणारा प्राणी आहे. चुकल्याशिवाय शिकत नाही. चुकला की पुन्हा अभ्यास करायचा, विचार करायचा, अशी व्यवस्था हवी. तर हे पुढे टिकणार नाही, असं म्हणता येणार नाही. टिकेल, असंही म्हणात येणार नाही.
आम्ही अण्णा हजारेंसोबतही चर्चा केली होती. राळेगणसिद्धीविषयी हेच प्रश्न उठतात. हे टिकेल का?, तर ते म्हणालेत की राळेगणसिद्धी असे राहणार नाही. पण मेंढा-लेखामध्ये अजून तरी दिसतं आहे. एवढ्या वर्षांमध्ये समोर जातंच आहे ना! कामं तीच आहे, दुसरी काय असणार? आता जी नवीन पिढी आहे, शिकणारे आहेत, सुशिक्षित आहेत, त्यांना हे समजलं पाहिजे. त्यांना जबाबदारीची आणि कर्तव्याची जाणीव झाली पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, न्यायव्यवस्था ह्यांविषयीचा झगडा सतत देत राहावा लागेल. रात्री झगडलो आणि सकाळी फैसला झाला, असं होत नाही. रोजगार प्रत्येकाला मिळेल, पण त्याच्या नियोजनामध्ये सगळ्यांचा सहभाग पाहिजे. दुसरं असं आहे की पैशानंच सगळं होतं असं नाही. उलट, पैशाने लोक बिघडतात. आम्ही भोगलं. नाकी नऊ येतात अगदी. त्यासाठी मग पैशाविषयी पारदर्शकता हवी. वेळोवेळी त्याचा हिशोब व्हायला हवा आणि लोकांपुढे, समित्यांपुढे सादर व्हायला हवा. समित्यांमध्ये प्रत्येकानं काम करायला हवं. समित्यांचा अभ्यासगट हवा. जो जवळ जाऊन बघतो, पाहतो, काम करतो, विचार करतो. अमुक एक गोष्ट वाईट आहे म्हणायचं, पण कशी वाईट आहे, माहीत नाही. कुणी म्हणतं, अमुक एक गोष्ट चांगली आहे, पण काय चांगलं आहे, ते काही जाऊन बघितलं नाही. अशानं होणार नाही. प्रत्यक्ष कामातून आणि शिक्षणातून हे यायला हवं.
प्रवास – ग्रामस्वराज्याच्याच दिशेने
ग्रामस्वराज्याच्याकडेच आपला प्रवास आहे. कायदे आमचे राहतील ना? म्हणजे असतील शासनाचे, पण नियम, घटना आमची राहील. इथं कोणी हात लावू शकले नाहीत. नक्सलवादीसुद्धा हात लावू शकले नाहीत, पोलीस हात लावू शकले नाहीत, शासनाला विरोध करता आला नाही. हे खरंतर शासनाचं काम होतं. पण ते करू शकले नाहीत. आमच्या कामांमधूनच आम्हाला उत्तरं मिळतात. भाषणातून नाही, तोंडी सांगण्यातून नाही, कागद लिहिण्यातून नाही. काम हेच उत्तर, दुसरं काहीच नाही. आम्ही नुसतं म्हणत नाही. प्रयोग केलेला आहे ना! एरवी सगळीकडे जो होतो आहे, तो बाह्य विकास आहे, बेअकली लोकांचा विकास! आपल्या गावाचा विकास कसा करावा, गावात रस्ते कसे असावेत, कामं कोणती व्हावी, कशी व्हावी ते गावातल्या लोकांनीच ठरवायचं. शासनाला विरोध नाही, पैशाला विरोध नाही. पण इथलं विकासाचं मॉडेल लोकांचं आहे. ते बघावं लागेल, समजून घ्यावं लागेल.
हे असं चालू आहे, अनेक वर्षांपासून आणि पुढेही चालूच राहणार.