शाश्वत विकासाकरिता आवश्यक मूलभूत परिवर्तनांचा शोध
हा विशेषांक आजचा सुधारक, नागपूर आणि इकॉलॉजिकल सोसायटी, पुणे ह्यांचा एकत्रित प्रयत्न आहे.

सद्यःपरिस्थितीत मानव आणि निसर्गातील मानवेतर घटक ह्यांच्यातील सहजीवन अनेक ज्ञात-अज्ञात कारणांमुळे बिघडत चालले आहे. मनुष्याची हाव हे ह्यामागील मुख्य ज्ञात कारण धरले तर आपण स्वतःचाच विनाश ओढवून आणतो आहोत, ह्याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. शाश्वत विकासाची नवीन व्याख्या आणि धोरणे तयार करून लगेच राबविली नाहीत तर, मनुष्यजातीची प्रगतीच नव्हे तर अस्तित्वदेखील धोक्यात येवू शकेल, अशी अनेक चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.
ह्या बहुआयामी विषयावर अनेक व्यक्ती आणि संस्था वेगवेगळ्या पद्धतींने, मुळापासून गंभीरपणे विचार करीत आहेत. काही संस्था/लोक संशोधन आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांवर काम करीत आहेत, तर काही ह्या विषयावर जनजागृतीची कामे करीत आहेत. परंतु वेगवेगळ्या भागधारकांच्या (Stakeholders) जबाबदार्या आणि परस्परसंबंध ह्याबाबतीत स्पष्टता आणि संवेदनशीलता नसल्यामुळे बहुतांश नागरिक ह्याचा फारसा गंभीरपणे विचार करताना दिसत नाहीत. सरकारी यंत्रणासुद्धा विषयाच्या खोलात न जाता वरवरची खानापूर्ति करण्यात धन्यता मानतात. ही परिस्थिती बदलायची तर ह्या विषयांवर गांभीर्याने विचार करणार्यांना अधिक प्रभावीपणे पुढे येऊन लोकांशी जोडून घेणे क्रमप्राप्त आहे.
शाश्वत विकासाचा विषय गुंतागुंतीचा आहे आणि त्याचा आवाका फारच मोठा आहे. त्यात निसर्गाचे संवर्धन किंवा तत्सम उपाययोजना हे महत्त्वाचे विषय तर आहेतच; पण सोबतच समाजकारण, अर्थनीती, राजकारण हे विषयसुद्धा बरोबरीने हाताळले गेले पाहिजेत. एकीकडे, अनेक महाकाय आकाशगंगांसमोर मनुष्याचे अस्तित्व किती क्षुद्र आहे आणि आपल्याइतकाच हक्क इतर सर्व सजीवांनाही आहे असे म्हणत राहायचे आणि दुसरीकडे, बुद्धीच्या जोरावर आपण सबळ आणि इतर सर्व सजीव-निर्जीव घटक दुर्बळ समजून तेथे शोषण, दोहन करत राहायचे, अशा दोन विरुद्ध टोकांच्या भूमिका समजून घ्याव्या लागतील.
काही दशकांपूर्वीपर्यंत आपल्याकडे कृषीसंस्कृती व आदिवासी संस्कृती ह्यांची एकमेकांशी चढाओढ नव्हती. पण नव्याने पुढे आलेल्या शहरी आणि औद्योगिक संस्कृतीत निसर्गाची अपरिहार्य लूट होणे गृहीत धरले गेले आहे. अनिर्बंध शहरीकरण, शहरांच्या विकासयोजनांतून निर्माण होणार्या पर्यावरणीय समस्या आणि सोबतच होत चाललेली शेतीची दुर्व्यवस्था; आदिवासींच्या जंगलावरील आक्रमणे, आणि अश्या अलिखित (अ)नीती राबवण्यामुळे होणारे दुष्परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. ह्यांची जाणीव असूनही प्रतिकार करण्याच्या बाबतीत मात्र बहुतांश लोक हतबल झालेले दिसतात.
ह्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकजागृती आणि त्याबरोबरच सार्वजनिक दबाव (public pressure) निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातील एक टप्पा म्हणजे हा प्रस्तावित विशेषांक ठरू शकेल.
ह्या विशेषांकात शहरांच्या व ग्रामीण भागांच्या पर्यावरणीय वाटचालींचा (शक्यतोवर उदाहरणांसहित) आढावा हवा, ज्यात हवा, पाणी, सांडपाणी, नद्या, तलाव, माती, जैवविविधता इत्यादींवर होणारे परिणाम समाविष्ट असतील. भारतीय शहरांची संपूर्ण जगात निम्न स्तरावर असलेली प्रदूषित स्थिती; आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे पर्यावरणावर होणारे आघात; शेतीतील मातीचा कस नष्ट होऊन विषारी पदार्थांचे त्यात वाढणारे प्रमाण; लोक/संस्था देत असलेले लढे आणि कायदेशीर आव्हाने; लोकांनी स्वतःच्या जीवनशैलीपुरते घेतलेले निर्णय आणि बंधने ह्याबद्दल माहिती; पारंपरिक अन्यायांमुळे किंवा इतर कारणांनी स्पर्धेत मागे राहिलेल्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचा भौतिक उन्नती करून घेण्याचा हक्क; पूर्वीच्या नैसर्गिक आपत्तीत मानवाद्वारे कशी भर टाकली जात आहे, ह्याचे उदाहरणादाखल नमुने; भारतातील व भारताबाहेरील ह्याविषयीची संशोधने आणि सोबतच पर्यावरणीय प्रयत्नांत मिळालेल्या यशाच्या काही कहाण्यासुद्धा समोर याव्यात अशी अपेक्षा आहे. पर्यावरणासाठी पर्यावरण ह्या तात्त्विक भूमिकेपेक्षा, आपल्या सर्वांच्या दीर्घकालीन भवितव्यासाठी पर्यावरण ह्या व्यावहारिक भूमिकेवर भर देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
ही सगळी पार्श्वभूमी केवळ विषयाची ओळख करून देण्यासाठी आहे. लेखांमध्ये व्यक्त केलेल्या मतांना पाठबळ देणारी तथ्ये आणि पुरावे मांडले जावे अशी अपेक्षा आहे.
आपले साहित्य लेख, निबंध, कविता, कथा, रेखाचित्रे, व्यंगचित्रे, ऑडिओ, व्हिडीओ अशा कुठल्याही स्वरूपात २० जून २०२६ पर्यंत aajacha.sudharak@gmail.com अथवा +91 9372204641 वर पोहोचावे ही अपेक्षा. शब्दमर्यादा नाही.
प्रद्यु्म्न सहस्रभोजनी, अजय फाटक
आजचा सुधारक, इकॉलॉजिकल सोसायटी
औद्योगिक क्रांतीच्या उदयापासून मानवाने आपल्या भौतिक स्वास्थ्यासाठी अनेक शोधलावून जीवन सुखकर करण्याच्या नादात पर्यावरणाची अपरिमीत हानी करून मानवी अस्तित्वच धोक्यात आणलेले आहे. काँग्रेसी सरकारच्या काळात पायाभूत सुविधांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे गरिबी, श्रीमंतिची दरी वाढली होती, तर विद्यमान सरकारच्या काळात विकासाच्या नांवाखाली पर्यावरणाची होत असलेल्या हानीमुळे मानवी जीवन कष्ठमय होत आहे. औद्योगिक क्रातीच्या हव्यासापोटी पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीमुळे ग्लोबल वाँर्मिंगची समस्या उद्भवलली असूनही ट्रम्फ सारखा अमेरिकन अध्यक्ष ते मान्य करायला तयार नाही. जागतिकपातळीवर यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत करार करण्यात येऊनही अमेरिकासारखी प्रगतराष्ट्रे ग्लोबलवाँर्मिंग बकवास असल्याचे बोलून आपापल्या देशात त्या कराराचे पालन करण्यास नकार देत आहेत. या पार्श्वभूमिवर आपले विद्यमान सरकार सौरउर्जा सारखे प्रकल्प आणि विजेवर चालणाय्रा वहानांना प्रोत्साहन देऊन त्या बाबतित खारीचा वाटा उचलत आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन ही फक्त सरकारचिच जबाबदारी नसून सामान्य जनतेनेही त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसात घराघरात आंबे, जांभळं, फणस वगैरे फळं खाल्ली जात असतात. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या घरात खाल्लेल्या फळांच्या बिया जमा करुन ठेऊन आगामी पावसाळ्यात गांवा जवळच्या जंगलात व शहरी लोकांनी शहराजवळच्या मोकळ्या जागेत त्या पेरल्या तरी बय्रापैकी झाडे रुजू शकतिल. जंगलं वाढल्याने जंगलातिल प्राण्यांचे आणि जंगलात रहाणाय्रा आदीवासिंचे जीवन सुखकर होण्यास मदत होऊ शकेल.