भारतात इंग्रजांनी १९२१ साली मद्रास राज्यात आरक्षणाला सुरुवात केली. परंतु इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत मद्रास राज्याबाहेर आरक्षणाला सुरुवात केली नाही. कोल्हापूर या संस्थानात शाहू महाराजांनी आरक्षणाला सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे म्हैसूरमध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी आरक्षण सुरू करण्यात आले होते. परंतु हे सर्व प्रकार ‘फुटकळ’ या सदरात मोडणारे होते.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० साली ‘घटना’ स्वीकारली गेली आणि त्यानंतर संपूर्ण देशात आरक्षणाला सुरुवात करण्यात आली. या आरक्षणामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५% आरक्षण आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५% आरक्षण ठरविण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लोकांची टक्केवारी अनुक्रमे १९% व ११% होती.* त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणात अनुसूचित जमातीच्या समुदायांना झुकते माप मिळाल्याचे निदर्शनास येते.
* २०११ च्या जनगणनेनुसार ही टक्केवारी अनुक्रमे १६.६% आणि ८.६% एवढी आहे.
भारतात ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये आदिवासी लोकांची संख्या खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, मिझोराम राज्यात अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ८६% आहे. ईशान्येकडील सात राज्यांतील आदिवासी ठाणे जिल्ह्यातील वारली समाजाप्रमाणे गरीब आणि दुर्बल नाहीत. त्यांच्यात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असले, तरी जमीनजुमला यांसारखी उत्पन्नाची साधने त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. माझी मुलगी पुण्याला शेती महाविद्यालयात शिकत होती तेंव्हा तिच्या वर्गात अरुणाचल प्रदेशातून शिक्षणासाठी आलेल्या काही मुली होत्या. त्या सुट्टीवरून परत येत तेव्हा खर्चासाठी ५० ते ६० हजार रुपये आणीत. असे आणलेले पैसे खर्च झाले की पालक त्यांना पुन्हा पैसे पाठवीत. अशा बाबी विचारात घेतल्या की ईशान्येकडील सात राज्यांतील अनुसूचित जमातीतील समुदायाला मिळणारा आरक्षणाचा लाभ अवाजवी वाटतो.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी १९९० साली करण्यात आली. त्यानुसार इतर मागासवर्गीय समुदायांसाठी (ओ.बी.सी.) शिक्षणक्षेत्रात आणि नोकऱ्यांच्या ठिकाणी आरक्षणाची टक्केवारी २७% एवढी निश्चित करण्यात आली. वर्षाला ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ओ.बी.सी. समुदायातील कुटुंबातील मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले होते. ओ.बी.सी. गटातील काही समुदाय आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या खूपच पुढारलेले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील श्री. छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे इत्यादी नेते मंडळी.
मंडल आयोगाच्या शिफारसीची १९९० साली अंमलबजावणी केल्यानंतर २०१९ साली मोदी सरकारने देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी १०% आरक्षण मंजूर केले. असे आरक्षण सुरू करण्यासाठी सरकारला घटनेमध्ये दोन दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. अशा रीतीने आरक्षित जागांची टक्केवारी आता सुमारे ६०% झाली आहे. तामिळनाडू राज्यात आरक्षित जागांची टक्केवारी ६९% आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाज आता आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे. या समाजाकडे राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतजमिनीची मालकी आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांची मालकी वा व्यवस्थापनातही यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे त्यांना साखरसम्राट म्हणून संबोधतात. साखर कारखान्यांप्रमाणे सहकारी दूध उत्पादक संघ मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. महाराष्ट्रातील खाजगी शिक्षणसंस्था ह्या समाजाच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांची ओळख शिक्षणसम्राट अशीही आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर मुख्यमंत्री व इतर महत्त्वाची खाती मराठा समाजाच्या लोकांनी बळकावलेली दिसतात. आणि अशा समाजाचे लोक आज आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर, राज्यामधील सर्व राजकीय पक्षांचा या अविवेकी मागणीला पाठिंबा आहे. श्री. शरद पवार यांच्यामते मराठा समाजासाठी १६% जागा आरक्षित ठेवायला हव्यात. तसे केले तर आरक्षित जागांची एकूण टक्केवारी ७६% होईल.
शैक्षणिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला एक मोठा समाज हा मुस्लीम समाज होय. या समाजाचा भारतामधील हिस्सा सुमारे १५% आहे. या समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणे नितांत गरजेचे आहे. यांच्यासाठी १५% जागा आरक्षित केल्या, तर एकूण आरक्षित जागांची टक्केवारी ९१% होईल. (मराठा समाजाला १६% आरक्षण मान्य होईल असे मानून) म्हणजे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी १०० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील.
आपला देश वगळता इतर कोणत्याही देशात अशी आरक्षणाची मागणी केली जात नाही. भारतात आरक्षणाला सुरुवात होऊन ७५ वर्षांचा काळ पुढे सरकला आहे. या काळात आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये अपेक्षित परिवर्तन घडले आहे काय? सर्वसाधारणपणे अनुसूचित जाती व जमातींतील लोकांची आरक्षणामुळे अपेक्षित उन्नती झाली असल्यास त्यांना दिलेल्या आरक्षणाच्या कुबड्या काढून घेण्याची वेळ आली आहे असे म्हणावे लागले. आरक्षणामुळे अपेक्षित उन्नती झाली नसेल तर, आरक्षणाच्या धोरणात योग्य बदल करण्याची गरज अधोरेखित होते. असा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमणे उचित ठरेल.
आरक्षणामुळे गुणवत्तेचा ऱ्हास झालेला नाही. शिक्षणक्षेत्राची दिवसेंदिवस होत जाणारी अधोगती हे गुणवत्तेचा ऱ्हास होण्यामागचे प्रमुख कारण आहे. गेली काही दशके शालेय शिक्षणापासून विद्यापीठीय शिक्षणापर्यंत सर्व ठिकाणी अधोगती होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. आणि या वास्तवाची कोणी साधी दखलही घेतलेली नाही. भारतातील आय.आय.टी., आय.आय.एम. अशा काही संस्था दर्जेदार शिक्षणसंस्था म्हणून ओळखल्या जातात. अशी ओळख देशातील एकाही विद्यापीठाची नाही. मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले नाही तर, त्यांची गुणवत्ता स्वाभाविकपणे वाढणार नाही. आणि गुणवत्ता चांगली नसेल तर, श्रमिकांच्या स्पर्धात्मक बाजारात भारतीय तरुणांना स्थान मिळणे संभवत नाही.
आपल्याकडे शाळा दोन सत्रांमध्ये भरतात. इतर कोणत्याही देशात शालेय शिक्षणाची अशी आबाळ होत नसेल. शहरांमधील शाळांमध्ये वर्गातील मुलांची संख्या सुमारे ६० असते. शाळेत मुलांना मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी एवढ्या तीन भाषा शिकाव्या लागतात. परीक्षेत ऑब्जेक्टिव्ह (वस्तूनिष्ठ) प्रश्नांचे प्रमाण खूप असते. अशा प्रश्नांना अचूक उत्तर देण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी पालक आपल्या मुलांना खाजगी शिकवणीवर्गांमध्ये पाठवतात. एवढेच नव्हे तर, मुले घरी आल्यावर रात्री त्यांची उजळणी घेतात. शिक्षणाच्या अशा चरकामध्ये विद्यार्थ्यांचे पार चिपाड होते.
सुमारे सत्तर वर्षांपूर्वी मी शाळेत शिकत असताना मुंबईमधील आमच्या वर्गामधील विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ३० एवढी मर्यादित होती. परीक्षेत वस्तूनिष्ठ प्रश्न नसत. त्यामुळे शिकवणीवर्गांना जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असे. खाजगी शिकवणीचा भार नसल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर आवडीचा खेळ खेळण्यासाठी वा छंद जोपासण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ उपलब्ध होई. आता हे सर्व चित्र पूर्णपणे बदलून वाईट झाले आहे.
विद्यापीठातील शिक्षणाची अवस्था शालेय शिक्षणाप्रमाणे वाईट झाली आहे. एकही दिग्गज प्राध्यापक विद्यापीठाच्या कुठल्याच शाखेत नाही. प्राध्यापक चांगले नसतील तर शिक्षणाचा खेळखंडोबाच होणार! सगळ्याच विषयांची स्थिती खालावली आहे. भारतातील विद्यापीठांचा दर्जा खूप घसरला आहे. शिक्षणव्यवस्थेत अशी घसरण झाल्यावर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता स्वाभाविकपणे खालावली आहे. परंतु या वास्तवाची नोंद घेऊन शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यकर्ते वा विचारवंत कृती करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.
भारतात आय.आय.टी., आय.आय.एम., इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी अशा काही संस्था शिक्षणश्रेत्रात चांगले काम करीत आहेत. परंतु अशा यादीत एकाही विद्यापीठाचे नाव नाही. दर्जेदार विद्यापीठे प्रामुख्याने अमेरिका, इंग्लंड या देशात आहेत. जगातील चांगल्या विद्यापीठांची यादी दरवर्षी प्रसिद्ध होते. तीमध्ये आता चीनमधील चार विद्यापीठांचा अंतर्भाव झालेला दिसतो.
भारतात चांगल्या शाळा नाहीत, चांगली विद्यापीठे नाहीत; परिणामी देशातील तरुणांची गुणवत्ता चांगली नाही. अशा वातावरणातही काही विद्यार्थी गुणवान म्हणून चमकतात. आणि अशी गुणवत्ता असणारी माणसे देशाची अर्थव्यवस्था चालवितात. विदेशातील तज्ज्ञांना गलेलठ्ठ पगार व इतर सोयी-सवलती देऊन खाजगी क्षेत्रे आपल्या उद्योगांची भरभराट करून घेतात. एकंदर ही अवस्था खूप निराशाजनक आहे.
भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची सुरुवात शालेय शिक्षणापासून करावी लागेल. देशातील सर्व शाळा एका सत्रात सुरू करणे, शिक्षकांना दर दोनतीन वर्षांनी चांगले प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करणे, अभ्यासक्रमात उचित बदल करणे, परिक्षेमधील वस्तूनिष्ठ प्रश्नांचे उच्चाटन करणे अशा अनेक सुधारणा केल्याशिवाय शालेय शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा होणार नाही. इयत्ता पाचवीच्या मुलांना इयत्ता दुसरीचे पाठ्यपुस्तक वाचता येत नाही, चौथीच्या मुलांना साध्या बेरजा व वजाबाक्या करता येत नाहीत हे वास्तव ‘प्रथम’सारखी संस्था वर्षानुवर्षे उगाळत आली आहे. परंतु यात सुधारणा करण्यासाठी काय करायला हवे हे त्या संस्थेने सांगितलेले नाही. ‘प्रथम’ या संस्थेचे प्रमुख श्री. माधव चव्हाण यांनी अमेरिकेतून उच्चशिक्षण घेऊन भारतात परत आल्यावर अनेक उपक्रम केले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे ते सभासद होते. परंतु या काळात शिक्षणक्षेत्रात कोणते बदल केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होईल हे त्यांनी सुचविलेले नाही. भारतात बोलाची कढी आणि बोलाचा भात शिजविणारे अनेक महाभाग अस्तित्वात होते, आहेत.
भारतातील शालेय विद्यार्थ्यांची भुकेची समस्या लक्षात घेऊन सरकारने मध्याह्न भोजन ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे मुलांना शाळेत डाळभात वा खिचडीचे वाटप करण्यात येते. परंतु मुलांच्या आहारात भाज्या व फळे यांचा अंतर्भाव नसल्यामुळे त्यांना आवश्यक जीवनसत्त्वे व खनिजे यांचा पुरवठा होत नाही. असा पुरवठा होण्यासाठी भाज्या व फळे यांच्या उत्पादनात वाढ करावी लागेल. अशा रीतीने मुलांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी कृषी उत्पादनात बदल करण्याची गरज अधोरेखित होते. असे बदल केले नाहीत, तर त्याचा अनिष्ट परिणाम मुलांच्या आकलनशक्तीवर होतो.
भारतातील विद्यापीठे चांगली नाहीत. त्यामुळे सधन पालकांची मुले उच्चशिक्षणासाठी प्रामुख्याने अमेरिकेत जातात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अशा मुलांना अमेरिकेत चांगली नोकरी मिळते. कालांतराने त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. भारतातील गुणवत्ता असणाऱ्यांचा ओघ अमेरिकेकडे सुरू आहे. ब्रेन ड्रेनची अशी प्रक्रिया फार पूर्वीपासून सुरू आहे. परंतु आता अमेरिकेत स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. भारतातील उच्चविद्याविभूषित तरुण अमेरिकेत स्थायिक होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाल्यामुळे अमेरिकेच्या विकासाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. इकडे भारताच्या विकासप्रक्रियेला मात्र अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भारत सरकार ब्रेन ड्रेन थांबवू शकत नाही. परंतु भारताच्या विकासासाठी आवश्यक ठरणारे उच्चशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी काही उपाय योजू शकते. सरकारने अर्थसहाय्य देऊन भारतातील हुशार मुलांना विदेशी विद्यापीठांत शिकावयास पाठविले पाहिजे आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यावर किमान दहा वर्षे भारतात काम करण्याची सक्ती केली पाहिजे. किंवा अशा हुशार मुलांच्या शिक्षणासाठी दोनचार चांगली विद्यापीठे निर्माण केली तर, गुणवत्ता असणारे पुरेसे तरुण भारताला सहज उपलब्ध होतील.
भारतामधून सुरू असणाऱ्या ब्रेन ड्रेनमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर आजपर्यंत फारसा अनिष्ट परिणाम झालेला नाही. परंतु गुणवत्ता असणाऱ्या लोकांचा विदेशात जाऊन स्थिरावण्याचा ओघ सातत्याने वाढत असल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भारताला गुणवंत लोकांची टंचाई निश्चितपणे जाणवणार आहे. त्यामुळे ही गंभीर समस्या वेळीच लक्षात घेऊन गुणवत्ता असणाऱ्या भारतीयांची विदेशी स्थिरावण्याची प्रक्रिया रोखण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला हवीत. आज या बाबीकडे दुर्लक्ष केले तर, आपली अवस्था बैल गेला अन् झोपा केला अशी होईल.
भारताच्या लोकसंख्येतील तरुणांची टक्केवारी जगातील इतर देशांपेक्षा जास्त आहे. ही झाली जमेची बाजू. या मत्तेमुळे (asset) भारताला गतिमान आर्थिक विकास करण्यासाठी बळ प्राप्त होऊ शकते. परंतु असे तरुण चांगल्या शिक्षणाच्या अभावी आधुनिक व्यवस्थेत नोकरी करण्यासाठी सक्षम नसतील तर, मत्ता ठरणारे हेच तरुण अर्थव्यवस्थेसाठी ओझे बनतील. आज भारतातील बेरोजगार तरुणांचे तांडे हे देशासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी भार ठरत आहेत. यात बदल होण्यासाठी शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करायला हवी. शिक्षणासाठी केला जाणारा खर्च ही वास्तवात गुंतवणूक असते. मुलांच्या शिक्षणावर २० वर्षे खर्च केला की मुले नोकरीला लागल्यावर पुढे चाळीस वर्षे पगाराच्या रूपाने अनेक पटींनी त्याची परतफेड करतात. ही गोष्ट मुलांच्या अशिक्षित पालकांनाही कळली आहे. परंतु राजकारण करणाऱ्यांना कळलेली नाही.
शिक्षणावर अधिक खर्च करण्यासाठी आपल्या सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे पालकांना आज ते मुलांच्या शिक्षणावर जेवढा खर्च करतात, त्यापेक्षा जास्त खर्च करावयास पाहिजे. हा खर्च ते वाढीव शुल्काच्या रूपाने खुशीने करतील. शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यासाठी सरकारने देखील आपल्या उत्पन्नासाठी नवीन स्रोत शोधायला हवेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेप्रमाणे सधन लोकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेमधील मोठा हिस्सा कररूपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याची व्यवस्था करायला हवी. करप्रणालीत असा बदल केला की सधन लोक मरणापूर्वी आपल्या मालमत्तेतील मोठा हिस्सा विद्यापीठांना देणगी म्हणून देतील. अमेरिकेतील सरकारी विद्यापीठे अशा देणग्यांच्या बळावर चालल्या आहेत. भारतात शिक्षणक्षेत्रासाठी देणगी देणाऱ्या व्यक्तींना वा संस्थांना प्रत्यक्ष करात थोडी सूट दिली पाहिजे. अशा विविध मार्गांनी शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उभा करता येईल. परंतु शिक्षणासाठी निधी उभारण्याची निकड राज्यकर्त्यांना कळलेली नाही. अशा राज्यकर्त्यांचे शिक्षण कोणी आणि कसे करावयाचे?
भारतात लोकसभा वा विधानसभा या संस्थांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमधील किमान ३० टक्के लोकप्रतिनिधी अट्टल गुन्हेगार आहेत. अशा राज्यकर्त्यांना देशापुढील आणि लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे आकलन होणे संभवत नाही. आमचे राजकीय नेते हीच एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात चांगले बदल होण्याची शक्यता नाही. आणि शिक्षणक्षेत्रात चैतन्य आले नाही, तर आपला समाज आज आहे तसाच मृतवत राहील.
भारतातील एक नामवंत उद्योगपती श्री. अझीम प्रेमजी हे आपल्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा लोकांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खर्च करीत आले आहेत. आता त्यांनी एक विद्यापीठ सुरू केले आहे. वर्षाला तीन लाख रुपयात शिक्षणाचे शुल्क आणि विद्यार्थ्याला वसतिगृहाची सुविधा यांची तेथे सोय होते. भारतात अझीम प्रेमजी यांच्यापेक्षा अधिक नफा मिळवणारे किमान पंधरा उद्योगपती आहेत. अशा उद्योगपतींनी देशात चांगल्या दर्जाच्या पंधरा विद्यापीठांची स्थापना केली तर विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी भारतातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जावे लागणार नाही. विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी जो हजारो कोटी डॉलर्सचा खर्च होतो, तो होणार नाही. मुलांना वाजवी खर्चामध्ये चांगले शिक्षण मिळेल. भारतात अन्य काही मोजक्या उद्योगपतींचा शिक्षणक्षेत्रात योगदान आहे, परंतु एकूण गरजेच्या तुलनेत हे योगदान कमीच आहे.
शिक्षणक्षेत्रात बदल करण्याची सुरुवात शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यापासून करायला हवी. शालेय शिक्षण हा शिक्षणव्यवस्थेचा पाया आहे. तो भक्कम नसेल, तर एकंदर शिक्षणव्यवस्था डळमळीत राहाते. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या केवळ विस्ताराकडे लक्ष देणे पुरेसे ठरणार नाही. आज शालेय शिक्षण म्हणजे साक्षरताप्रसार अशी स्थिती झाली आहे. त्या सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे गरजेचे आहे. भारतात चांगल्या खाजगी शाळांमधून आकारली जाणारी फी गरीब पालकांना परवडणारी नाही.
मुंबई महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलावर महापालिकेचे वर्षाला सुमारे ६०,००० रुपये खर्च होतात. अनुदान मिळणाऱ्या शाळांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. आणि असा पाण्यासारखा पैसा खर्च झाल्यावर मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सुमार असतो. या स्थितीत सुधारणा करायला हवी. विकसित देशातील शालेय शिक्षणाचे प्रतिमान आपण भारतात लागू करायला हवे.
भारतात आय.आय.टी.मधून शिक्षण घेऊन सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी अमेरिकेत गेलेल्या श्री. अशोक मोदी या गृहस्थांनी २५ वर्षे जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये काम केले. त्यानंतर गेली पंधरा वर्षे ते एका अमेरिकन विद्यापीठात अध्यापनाचे व संशोधनाचे काम करीत आहेत. त्यांनी चार वर्षे अथक परिश्रम करून ‘इंडिया इज ब्रोकन’ हा ग्रंथ लिहिला आहे. सदर ग्रंथात त्यांनी भारतातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. तसेच हे काम खूप अवघड आहे ही बाब त्यांनी मान्य केली आहे.
१९७८ साली चीन या देशाने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले आणि पुढील चाळीस वर्षांत जगातील अमेरिकेच्या पाठोपाठची दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून त्या देशाचा उदय झाला. त्यांनी शेतीउत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, शास्त्रीय संशोधन, पेटंट अशा अनेक बाबतीत आघाडी घेतलेली दिसते. गेल्या चाळीस वर्षांत त्यांनी केलेली प्रगती विस्मयकारक आहे. त्यांच्या तुलनेत आपण केलेली प्रगती खूपच तुटपुंजी आहे. त्यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीचे सोने केले. आपल्याला तसे करता आले नाही.
गेल्या दोन वर्षांपासून जागतिक पातळीवर महागाई वाढण्याचा दर कधी नव्हे एवढा चढा झाला होता. अपवाद केवळ चीन या देशाचा. हा महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी जगातील सर्व मध्यवर्ती बँकांनी व्याजाच्या दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. यामुळे काही देशांत सौम्य आर्थिक मंदी सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली. महागाई वाढल्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली. बाजारात खास करून औद्योगिक उत्पादनांची मागणी कमी झाली. परंतु आता महागाई वाढण्याचा दर कमी होऊ लागला आहे. परिणामी नजीकच्या भविष्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वृद्धी होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. असा बदल झाला की भारताच्या निर्यातीत वाढ होईल. भारताचा आर्थिक वाढीचा दर सुमारे दहा टक्क्यांपर्यंत वाढेल. भारताचा आर्थिक वाढीचा दर असा चढा राहिला तर, देशातील दैन्य, दारिद्र्य, बेरोजगारी अशा सर्व समस्या निकालात निघतील. शिक्षण, आरोग्यसुविधा सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध होईल.
शिक्षणक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली तर, गुणवत्ता वाढीसाठी ती वापरात आणावी लागेल. आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान झाली म्हणजे बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळू लागतील. असा बदल झाल्यावर आरक्षणाची गरज उरणार नाही. परंतु असे सर्व चांगले बदल होण्यासाठी राज्यकर्ते दूरदृष्टी असणारे असणे गरजेचे आहे. तसेच देशातील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन व्हायला हवे. संसदेत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमधील गुन्हेगारांना तुरुंगात नाही तरी, निदान घरी बसवायला हवे. याचा अर्थ, आर्थिक विकास होत असताना राजकारणातील बजबजपुरी निकालात काढायला हवी. जगातील एक विदुषी श्रीमती जोन रॉबिन्सन यांचे पन्नास वर्षापूर्वीचे एक वचन आपण सदैव ध्यानात ठेवले पाहिजे. ते म्हणजे “आजकालच्या बऱ्याच आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे हे राजकीय प्रश्न असतात” म्हणजे अर्थकारणाएवढेच राजकारणही महत्त्वाचे आहे.
आज देशात रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. संघटित क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांची संख्या नगण्य आहे. परिणामी संघटित क्षेत्रात आपला शिरकाव होण्यासाठी आरक्षण मागणाऱ्या जनसमुदायांच्या संख्येत वाढ होत आहे. संघटित क्षेत्रात रोजगारांची निर्मिती होऊ लागली की आरक्षणाची मागणी कमी होऊ लागेल.
भारतात शालेय शिक्षणापासून विद्यापीठीय शिक्षणापर्यंत सर्वच ठिकाणी मूलभूत स्वरूपाचे बदल करायला हवेत. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवायला हवी. अन्यथा २१ व्या शतकात भारताचा निभाव लागणार नाही. गुणवत्ता वाढविणे, कौशल्याचा विकास करणे ही कामे सातत्याने करावी लागतात. आपल्याकडे जोखीम घेणाऱ्या उद्योजकांची कमतरता नाही. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे महिलाही उद्योजक, व्यवस्थापक म्हणून मोठ्या संख्येने पुढे येऊ लागल्या आहेत. यामुळे कर्तबगार व्यक्तींच्या संख्येत वाढ होत आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी देशात भांडवलाची टंचाई नाही. भारतातील बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध आहे. तसेच गरज भासल्यास विदेशी वित्तसंस्था, जागतिक पातळीवरील सधन लोक आपल्याकडील पैशाच्या गुंतवणुकीसाठी उद्यमशील माणसांनी सुरू केलेल्या उपक्रमांच्या शोधात आहेत. नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी जमीन, विजेची जोडणी आणि शाश्वत पाणीपुरवठ्याची सोय झाली की भारतात औद्यागिकक्षेत्राचा वेगाने विकास होईल. लोकांना रोजगार मिळेल. विकासाची प्रक्रिया अशी सुरू झाल्यानंतर देशातील सर्व लोकांना रोजगार मिळेपर्यंत ती थांबणार नाही.
भारतातील आर्थिक विकासाची प्रक्रिया आज गतिमान झाल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात लोकांना पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे नोकरी मिळण्यासाठी आरक्षणाच्या कुबड्यांची गरज संपणार आहे. असा बदल झाला की आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणारे लोक नवीन कारखान्यांत वा इतर आस्थापनांमध्ये काम करू लागतील. आरक्षणाच्या राजकारणाचा शेवट होईल. १९५० साली आरक्षणाला सुरुवात केली तेंव्हा ते दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आले होते. परंतु गेली ७५ वर्षे ते सुरू राहिलेले दिसते. एवढेच नव्हे, तर १९९० साली ओ.बी.सी. गटासाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले. आता महाराष्ट्रातील मराठा समाज आपल्याला आरक्षण मिळावे म्हणून रस्त्यावर आला आहे. भारतात रोजगारनिर्मिती पुरेशा प्रमाणात होत नसल्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने पुढे येत राहिला. तसेच राजकारणी लोकांनी त्याला खतपाणी घालण्याचे काम केले. देशातील रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, आर्थिक विकासाला गती प्राप्त व्हावी यासाठी जवळपास कोणत्याही राजकीय पक्षाने वा उद्योगपतींनी काम केले नाही. विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायत्ता हवेत. प्रयत्न केल्यास यश निश्चितच मिळेल.
मोबाईल : ९९६९११३०२९