विषय «शिक्षण»

शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती

शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या धोरणातील आपापल्या विचारसरणीला अनुकूल किंवा प्रतिकूल भाग जोडताना किंवा वगळताना पाहायला मिळतात.

खरेतर, केंद्रसरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले धोरण संसदेत चर्चेला ठेवायला हवे होते. जेणेकरून यात वेगवेगळ्या राज्यातील संसदसदस्यांनी आपापल्या सूचना देण्यात सहभाग घेतला असता.

२१ जुलै २०२० रोजी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रस्तुत करताना “१९८६ च्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करून राष्ट्रीय ध्येयानुरूप जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावेल हे याचे खरे ध्येय आहे” असे सरकारने संसदेत मांडले. परन्तु हे कसे साध्य होईल व याकरिता देशात काय बदल अपेक्षित आहेत याची समीक्षा या लेखात प्रस्तुत करीत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. वर्ष २०३५ पर्यन्त देशात उच्चशिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) ५०% करणे.
२.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063192/a-decade-under-modi-education-spending-declines-universities-struggle-with-loans

शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीत घट, विद्यापीठे कर्जबाजारी

(शिक्षणव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारची वाटचाल कशी होती याचा आढावा)

शिक्षणावरील खर्च
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये बीजेपी सरकारने लिहिले होते की शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीचे परिणाम सर्वांत जास्त लक्षणीय असतात. म्हणून त्यावरील खर्च आम्ही वार्षिक जीडीपीच्या ६ टक्के या दरावर नेऊन ठेवणार आहोत.

या वक्तव्याशी तुलना करताना असे दिसून येते की २००४ ते २०१४ या काळातील कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी जीडीपीच्या सरासरी ०.६१ टक्के एवढा खर्च केला. याउलट २०१४ ते २०२४ या कालावधीत केंद्रातील बीजेपी सरकारने दरवर्षी सरासरी ०.४४ टक्के एवढाच खर्च केलेला आहे.

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे.

गुणवत्ता म्हणजे काय आणि शिक्षणातून गुणवत्ता कशी वाढवायची?

मी काही स्वत:ला शिक्षणतज्ज्ञ समजत नाही. पण तरीही हा विषय माझ्या खास जिव्हाळ्याचा आहे. १९७९-८० सालातली गोष्ट आहे. तेंव्हा मी वीस वर्षांची होते. पुणे विद्यापीठात जर्मन या विषयात एम.ए. करत होते. त्या काळी हा विषय तसा नवाच असल्यामुळे शाळांमध्ये जर्मन शिकवणाऱ्या शिक्षकांची संख्याही तशी बेताचीच होती. तेव्हा एका शाळेतील ९वी व १०वीच्या वर्गांना जर्मन विषय शिकवणारे शिक्षक अचानक सत्राच्या मध्यातच सोडून गेले. अशावेळी त्यांची अडचण सोडवण्यासाठी आमच्या सरांनी मला त्या शाळेत शिकवायला पाठवले.

सध्याच्या, सरकारप्रणित, उपलब्ध असलेल्या एसएससी बोर्डाच्या दिशेने जाणाऱ्या शिक्षणाचे वर्णन ‘हाती धरता रोडका, डोकी धरता बोडका’ या जुन्या खेडवळ म्हणीने करता येईल. रोजगार मिळवून देण्यासाठीही ते हमी देणारे नाही आणि मूल्ये रुजवण्याच्या किंवा संस्कार करण्याच्या नावानेही बोंबच आहे.त्यामुळेच सुस्थितीतल्या पालकांचा कल महागड्या इंटरनॅशनल स्कूल्सकडे झुकत चाललेला दिसत आहे. आता मुंबईतील महापालिकेकडून चालवण्यात येणाऱ्या शाळादेखील याच प्रवाहात जाताना दिसत आहेत. 

इंटरनॅशनल स्कूल्समधील अध्यापनपद्धत वेगळी म्हणजे रीसर्च बेस्ड (संशोधनाधारित) किंवा प्रोजेक्ट बेस्ड (प्रकल्पाधारित) असल्याने तेथे शिकल्यावर त्या मुलांना आपल्या विद्यापीठातील पारंपरिक पद्धतींशी जुळवून घेणे कठीण जाते.

विदासंकलन आणि विश्लेषण : विनय, निलेश, अंजली, कांचन, प्रशांत, पायल, गणेश

७ वर्षांपूर्वी एका गावात सुदीपला भेटलो (बदललेले नाव), वय वर्षे २६. सुदीप आणि त्याचा भाऊ १०वीपर्यंत सोबत शिकले. त्याच्यानंतर घरातील आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नसल्यामुळे दोघांपैकी एकाचेच शिक्षण शक्य होते. घरातील हुशार मुलगा म्हणून सुदीपचे शिक्षण सुरू ठेवले आणि दुसऱ्या भावाने शेतीची जबाबदारी घेतली. सुदीपने इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले, आणि मग कामाचा शोध सुरू झाला. तीन वर्षांपासून त्याच्या हाती काही लागत नाही आहे. घरातील शेतीमध्येही मन लागत नाही आणि इतर काही कामही जमत नाही.

कुठल्याही माणसाचा आयुष्याचा उद्देश काय असतो? आजच्या जगात पैशाला इतके महत्त्व आले आहे की पैसा मिळवला म्हणजे आयुष्याची इतिकर्तव्यता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पैसे मिळविण्याकरिता शिक्षण सगळ्यात महत्त्वाचे आहे असे आपल्याला लहानपणापासून सांगण्यात येते. 

गेले काही वर्षे शिक्षणाचा जो काही खेळखंडोबा चालला आहे तो आपण सगळे बघतोच आहोत. काहीही करून मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याची धडपड. आता तर काय म्हणे इंजिनीयरिंगला मॅथ्स आणि फिजिक्स हे विषय बंधनकारक असणार नाहीत. अर्थात, यामुळे फार काही नुकसान होणार नाही. पर्याय म्हणून दिलेले इतर विषय पैसे मिळवण्यासाठी कामात आले की मूळ हेतू पूर्ण होणारच.

मुलांमधली सर्जकता ओळखण्याचे प्रयोग शिक्षणात व्हावे,
तेव्हाच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेल. !! 

मागच्या वर्षी अकोला जिल्ह्यात पोलिसशिपाई पदासाठीच्या ३७७ जागांसाठी चाळीस हजार पदवी, पदव्युत्तर झालेल्या युवक-युवतींनी अर्ज भरले होते. अकोला पोलिसविभाग रोज १५०० युवकांना मैदानात बोलावून भरतीप्रक्रिया राबवून घेत होता. आणि यावर्षी तलाठी भरतीच्या बातम्या तुमच्या वाचण्यात आल्या असतील. तलाठी भरतीमध्ये अकरा लाखांहून अधिक अर्ज भरले गेले. अशा घटनांमधून शिक्षित, उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार असणार्‍या युवकांचा प्रश्न दिवसेंदिवस किती गंभीर होत आहे हे लक्षात येतं. 

बेरोजगारीचं हे चित्र आपल्याला गावांत आणि शहरांत सगळीकडे सारखं पाहायला मिळतं.

आरक्षण का, कुणासाठी आणि कशासाठी हे जर नेमकेपणाने कळले असते तर आरक्षणाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांनी बालिश टीका-टिप्पणी केल्या नसत्या. कारण आरक्षणामागील संकल्पनाच जर त्यांना माहीत नसेल तर ते त्यावर साधकबाधक चर्चा कशी करू शकतील? खरे कारण असे आहे की, मुळात आरक्षणाची संकल्पना आरक्षणविरोधी लोकांना माहीत करून घ्यायचीच नाही. म्हणून त्यांना आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम वाटतो. पण आरक्षण हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही की तो सरसकट सर्वांना लागू होईल. घटनेत तरतूद असलेले सामाजिक आरक्षण हे जातींवर आधारीत आहे हे कशाच्या आधारावर ते म्हणतात?