युवकांच्या आकांक्षा आणि व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षण ह्यांमधील तफावत
भारत हा युवकांचा देश आहे, हे विधान गेल्या काही वर्षांत अनेक ठिकाणी, अनेक संदर्भात ऐकायला मिळत आहे. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील लोकांची संख्या जास्त असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास होण्याची शक्यता निर्माण होते. सध्या भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ह्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा देशाच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा ह्या दृष्टीने युवकांच्या कौशल्यविकासासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये इयत्ता सहावीपासून ‘दप्तराविना शाळा’ (बॅगलेस डे) ह्यासारख्या उपक्रमांतून शालेय स्तरावरच विविध व्यावसायिक क्षेत्रांची ओळख करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, ‘राष्ट्रीय कौशल्यविकास अभियाना’सारख्या इतर उपक्रमांबद्दल विविध माध्यमातून तपशीलवार चर्चा आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे.
शासकीय आणि शैक्षणिक पातळीवर असे अनेक प्रयोग आणि प्रयत्न सुरू असले तरी, बहुतांश तरुणांना, विशेषतः सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकसमूहातील युवक-युवतींना, सध्या उपलब्ध असलेल्या कौशल्यप्रशिक्षणाद्वारे आपल्या आकांक्षा साध्य करण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. युवकांच्या आकांक्षा आणि उपलब्ध कौशल्यप्रशिक्षण ह्यांमधील तफावत, आणि ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ची वस्तुस्थिती,औ ह्यावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न ह्या लेखामध्ये करण्यात आला आहे.
सर्वांत आधी आपण युवकांच्या आकांक्षा आणि उपलब्ध रोजगार संधी ह्याबद्दलची वस्तुस्थिती समजून घेऊ.
(१) सरकारी नोकरीच्या आकांक्षा आणि घटत्या संधी:
सुरक्षित नोकरी, निश्चित पगार, कालबद्ध वेतनवाढ आणि पदोन्नती, तसेच सामाजिक प्रतिष्ठा ह्यांसारख्या कारणांमुळे, ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पार्श्वभूमीतील युवक मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षित होताना दिसतात. त्यापैकी बहुतांश युवक आपली उमेदीची वर्षे आणि आपल्या पालकांनी कष्टाने कमावलेले पैसे, स्पर्धापरीक्षांची तयारी किंवा पोलिस, सैन्य, रेल्वे, आणि इतर सरकारी क्षेत्रांत भरतीसाठीचे प्रशिक्षण घेण्यात गुंतवतात. परंतु, प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे?
~ ह्या क्षेत्रातील भरतीप्रक्रिया एकतर दीर्घकाळ चालणाऱ्या किंवा अनियमित आणि अनिश्चित आहेत.
~ अनेक सरकारी पदे आता कमी कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत.
~ कायमस्वरूपी सरकारी नोकऱ्यांच्या रिक्त जागांची संख्या कमी होत आहे.
सरकारी नोकरीतील सुरक्षितता आणि फायदे खाजगी क्षेत्रातील नोकरीत मिळू शकत नसल्याने सरकारी नोकरीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या युवकांमध्ये निराशा निर्माण होते. संपूर्ण कुटुंबाला आर्थिक नुकसान आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागतो.
(२) परदेशातील नोकरीच्या संधींचे मृगजळ:
तांत्रिक शिक्षण घेतल्यावर आखाती देशात, जर्मनीसारख्या प्रगत देशात, किंवा इस्रायलसारख्या देशांमध्ये चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या सहज मिळू शकतात, असा सरसकट समज सध्या युवकांमध्ये पसरलेला दिसून येत आहे. शासकीय स्तरावर ह्याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन केले जाण्याऐवजी मोघम योजना जाहीर केल्या जात आहेत.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने ११ जुलै २०२४ च्या शासननिर्णय (जीआर) क्रमांक – कौशल्य-२४/क्रमांक-५१/एसडी-६ द्वारे बॅडेन-वुर्टेमबर्ग (जर्मनी) ह्यांच्याशी जोड-राज्य संबंध (सिस्टर-स्टेट रिलेशनशिप) जाहीर केली आहे. ह्याअंतर्गत, नर्सिंग आणि शुश्रूषा (केअरगिव्हिंग), स्वच्छता (हाऊसकीपिंग), इलेक्ट्रिशियन, पेंटर्स, सुतार, प्लंबर, मेकॅनिक, गवंडी, सुरक्षारक्षक, इत्यादी वीसपेक्षा जास्त क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करत असल्याचे सांगितले आहे. राज्यसरकारकडून इच्छुकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि जर्मन भाषा प्रशिक्षण ह्यासाठी साहाय्य देण्याचा उल्लेख ह्यामध्ये करण्यात आला आहे. परंतु, राज्यसरकारने ह्या जीआरच्या कलम ३ नुसार जर्मनीतील नोकरीची हमी, जर्मनीला जाण्याचा प्रवासखर्च, आणि परदेशातील वास्तव्यादरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या आरोग्य किंवा जीवितहानीच्या धोक्यांपासून स्वतःला मुक्त ठेवले आहे.
मग अशा उपक्रमांमुळे खरोखरच युवकांना फायदा होतो की रोजगाराची सुरक्षितता सुनिश्चित न करता संबंधित व्यक्तींवर, अर्थात युवकांवरच ह्या सगळ्याची जबाबदारी ढकलता येते, ह्याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. हे फक्त एक उदाहरण आहे. अशाप्रकारचे व्यवहार घडवून आणणाऱ्या इतर अनेक गैरसरकारी संस्था आहेत. ह्या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची गरज आहे. युवकांना व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबतच ह्या पैलूवर चर्चा करणेही आवश्यक आहे.
(३) औपचारिक शिक्षणाबद्दलचा भ्रमनिरास:
उपेक्षित समुदायातून शिक्षणासाठी मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांसाठी औपचारिक शिक्षण पूर्ण करणे, हे आधीच एक मोठे आव्हान असते. औपचारिक महाविद्यालयातून पदवीधर होईपर्यंत आयुष्याची बारा ते पंधरा वर्षे खर्च झाल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येते की उच्चशिक्षणानंतरही नोकरीची हमी मिळत नाही. मग त्यांना अतिरिक्त व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षण घेणे भाग पडते.
औपचारिक शिक्षणाबद्दल असा अपेक्षाभंग किंवा भ्रमनिरास झाल्यामुळे त्यानंतरच्या पिढीतील लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना, शिक्षण घेण्यापासून परावृत्त केले जाण्याची शक्यता वाढते. औपचारिक शिक्षणासाठी इतकी वर्षे देऊन काही उपयोग नाही, त्यापेक्षा लवकर कामाला लागून अनुभव आणि उत्पन्न मिळवता येईल असाही विचार केला जातो. एकप्रकारे, ही व्यवस्था युवकांचा जगण्याचा संघर्ष लक्षात न घेता महागडे, अतिरिक्त प्रशिक्षण घेण्यास त्यांना भाग पाडत असल्याचे दिसते. ह्यावर उपाय म्हणून मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याने समस्या संपत नाही, कारण अशा प्रशिक्षणांसाठी युवकांना आपल्या महत्त्वाच्या वेळेचीदेखील गुंतवणूक करावी लागते.
आता आपण सध्या उपलब्ध असलेल्या कौशल्यप्रशिक्षण पर्यायांची वस्तुस्थिती समजून घेऊ.
(१) कमी कालावधीचे किरकोळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम:
ऑफिस असिस्टंट, जिम ट्रेनर, ब्युटीशियन, फॅशन डिझाइनिंग (ह्या नावाखाली प्रत्यक्षात शिलाई किंवा टेलरिंग), नर्सिंग, आणि मोबाईल रिपेअरिंग असे विविध अल्पकालीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम खाजगी संस्थांकडून चालवले जातात. हे अभ्यासक्रम साधारणपणे तीन ते सहा महिन्यांचे असतात, आणि ह्यातून नोकरी मिळालीच तर पगार दरमहा पाच ते वीस हजार रुपयांपर्यंत असतो.
प्रत्यक्षात अनेक प्रशिक्षित युवकांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि त्याऐवजी ते झोमॅटो, स्विगी, किंवा ॲमेझॉनसाठी डिलिव्हरी एजंट आणि ओला किंवा उबरसाठी ड्रायव्हर अशा असंघटित क्षेत्रातील कामे (नोकरी नव्हे) स्वीकारतात. अशा कामांसाठी विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसते, आणि नोकरीची खात्री नसते किंवा करिअरमध्ये प्रगती करण्यास विशेष वाव नसतो. ह्यामुळे प्रशिक्षण घेण्यासाठी पडलेले कष्ट वाया गेल्याची भावना निर्माण होऊ शकते.
मागील बॅचमधील विद्यार्थ्यांना असे अनुभव आल्यामुळे पुढील बॅचसाठी विद्यार्थी मिळवताना प्रशिक्षणसंस्थांची दमछाक होताना दिसत आहे. पुण्यातील काही व्यावसायिक प्रशिक्षणसंस्थांनी आपल्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी मिळवून देणाऱ्यांना थेट कमिशन देण्यास सुरुवात केली आहे.
(२) रोजगाराच्या संधी आणि उपलब्ध प्रशिक्षण ह्यांच्यातील तफावत:
सेवायोजन कार्यालये अधिनियम, १९५९ (रिक्त पदांची सूचना देणे सक्तीचे) ह्या कायद्यानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील रिक्त पदांची माहिती एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजकडे देण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. ह्याआधारे आसपासच्या तंत्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक) संस्थांमध्ये संबंधित कौशल्यप्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणे शक्य आहे. ह्यातून स्थानिक पातळीवर उपलब्ध शिक्षणातून रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. प्रत्यक्षात, कोणत्याही रोजगार संधी अथवा मागणी नसताना वेगळेच व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू केले जात असल्याचे दिसून येते. आपल्याकडील रिक्त पदांची किंवा अपेक्षित कौशल्यांबद्दलची माहिती एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजसारख्या सरकारी संस्थांना देण्याची जबाबदारी कंपन्या किंवा एम्प्लॉयरदेखील पार पाडत नाहीत. त्यामुळे रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे उपलब्ध पर्याय ह्यामधील तफावत भरून काढण्यात कायदे व धोरणांमधील तरतुदी कमी पडतात.
(३) व्यावसायिक प्रशिक्षण पर्याय निवडीवर पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव:
व्यावसायिक प्रशिक्षण पर्याय निवडीमध्ये सामाजिक आणि कौटुंबिक मूल्यांचा प्रभाव दिसून येतो. अनेकदा मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना ब्युटी सर्व्हिसेस आणि फॅशन डिझायनिंग (किंवा शिलाई) अशा अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तयार करणे सोपे जाते, असा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांचा अनुभव आहे. ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण असे दिसून येते की, ह्या व्यवसायांमध्ये पुरुषग्राहकांसोबत संपर्क येण्याची शक्यता खूप कमी असते आणि पालकांना मुलींसाठी अशी कामे सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि स्वीकारार्ह वाटतात.
प्रत्यक्षात अशा अभ्यासक्रमांमधून रोजगारनिर्मिती आणि स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी पितृसत्ताक व्यवस्थेला बळकटी मिळत असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, असुरक्षिततेची भावना आणि सामाजिक प्रतिष्ठेची चिंता ह्यामुळे पेट्रोल पंप अटेन्डंट, ड्रायव्हिंग किंवा डिलिव्हरी सेवा ह्यांसारख्या अपारंपरिक रोजगार पर्यायांपासून महिलांना परावृत्त केले जात असल्याचे दिसून येते.
(४) कमी कालावधीच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाद्वारे स्वयंरोजगारनिर्मितीचा आभास:
अनेकदा व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांद्वारे स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा दावा केला जातो, परंतु बहुतांश वेळा हे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे दिसून येते. वास्तविक अशा प्रशिक्षणांमध्ये मार्केटिंग, फायनान्स, किंवा ग्राहक व्यवस्थापन ह्यांसारख्या आवश्यक व्यावसायिक कौशल्यांचा समावेश नसतो. अशा अभ्यासक्रमांमधून प्रशिक्षण घेणाऱ्या पण कुटुंबात व्यवसायाची काहीही पार्श्वभूमी नसलेल्या युवकांना कोणतेही आर्थिक सहाय्य सहजपणे उपलब्ध होत नाही. जेव्हा एकाच भौगोलिक क्षेत्रातील अनेक प्रशिक्षणार्थी युवक एकाच प्रकारचे कौशल्यप्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडतात तेव्हा स्थानिक बाजारपेठेत मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने स्वयंरोजगारासाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते. उदाहरणार्थ, एकाच वस्तीमधील पन्नास महिलांना शिलाई किंवा बेकिंगचे प्रशिक्षण दिले तर त्यांची उत्पादने किंवा सेवा कोण खरेदी करेल? ह्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील युवकांच्या मनात स्वयंरोजगाराचा आभास निर्माण होतो, परंतु शेवटी बेरोजगारीच्या आकड्यातच भर पडते.
विधीसंघर्षित मुले आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी उपाय म्हणून व्यावसायिक कौशल्यविकास प्रशिक्षण हा युवक आणि रोजगाराशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा पण वरवर दिसून न येणारा विषय आहे. बाल न्याय अधिनियम, २०१५ (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) च्या कलम १८ (२) (ii) अंतर्गत, बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असल्याचा आरोप असणाऱ्या अठरा वर्षे वयाच्या आतील मुलांच्या पुनर्वसनाबाबत केलेल्या शिफारशींमध्ये, त्यांना व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षण मिळवून देण्याची तरतूद आहे. औपचारिक शिक्षणातून नोकरी मिळेल की नाही ह्याची खात्री नसल्यामुळे शाळेतून गळती झालेली मुले पुढे जाऊन बालमजुरी किंवा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये ढकलली जात असल्याचे दिसून येते. बेकायदेशीर कृत्यांमधील सहभागाचा आरोप लागल्यावर ही मुले कायदेशीर व्यवस्थेत प्रवेश करतात, आणि पुनर्वसनाचा उपाय म्हणून त्यांच्यावर व्यावसायिक प्रशिक्षण लादले जाते असा अनुभव आहे. समस्येच्या मुळावर उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या ह्या प्रतिक्रियात्मक उपायाच्या बाबतीत यंत्रणा जितकी आग्रही असते, त्या प्रमाणात औपचारिक शिक्षणातून पुरेसा आर्थिक मोबदला आणि सामाजिक प्रतिष्ठा देणारा रोजगार मिळू शकेलच असे नाही. शिक्षणाच्या प्रवाहातून मुलांची अशी गळती होऊ नये ह्यावर मात्र कोणतीही उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे दिसत नाही.
युवकांच्या कौशल्यविकासाचे नियोजन करताना बदलत्या रोजगारपद्धती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आधुनिक नोकरीच्या संधी आता पारंपरिक डेस्क जॉब किंवा ऑफिसमधील पूर्णवेळ कामाकडून सुट्या कामांकडे अर्थात ‘गिग वर्क’कडे (जसे की फूड डिलीव्हरी आणि ड्रायव्हिंग) वळताना दिसत आहेत, ज्यामुळे कामाचे अनिश्चित तास, पेन्शन आणि विमा ह्यासारखे रोजगारासंबंधी फायदे नसणे, आणि करिअरमध्ये दीर्घकालीन प्रगतीच्या संधींचा अभाव ह्यांसारखी आव्हाने निर्माण होत असलेली दिसतात.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमता आणि अपेक्षांनुसार माहितीपूर्ण करीअरविषयक सल्ला आणि पर्याय उपलब्ध करून देण्याऐवजी व्यावसायिक प्रशिक्षणसंस्था आता आपल्या अभ्यासक्रमांमध्ये त्यांनी प्रवेश घ्यावा ह्यासाठी त्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे मनःपरिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नात दिसून येत आहेत.
इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, तो म्हणजे व्यावसायिक प्रशिक्षण कुणी घ्यायचे हे ठरवण्यातला पक्षपाती दृष्टिकोन. औपचारिक शिक्षणात चांगले गुण न मिळाल्यामुळे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबातील मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला जात आहे. उच्च सामाजिक स्तरातील व सशक्त आर्थिक परिस्थितीमधील मुलांना शैक्षणिक अपयश आल्यास त्यांच्या विशेष प्रशिक्षणावर (कोचिंगवर) जास्त खर्च केला जातो आणि नामांकित संस्थांमध्ये जास्त शुल्क अथवा देणगी भरून त्यांना प्रवेश मिळवून दिला जातो. त्यांना कमी कालावधीच्या व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षणाकडे ढकलले जात नाही. ह्या संदर्भात अधिक संशोधन व अभ्यास करून, आवश्यकतेनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या निकषांमध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज आहे असे वाटते.
युवकांच्या आकांक्षा आणि व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षणाचे उपलब्ध पर्याय ह्यांमध्ये दिसणारी तफावत भरून काढण्यासाठी काही संभाव्य उपायांवर पुढे चर्चा केली आहे.
१. रोजगाराच्या नेमक्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे कौशल्य अपेक्षित आहे, ह्याचा अभ्यास करून मागणीनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा पुरवठा करणे. ह्यासाठी कंपन्यांनी व एम्प्लॉयरने आपल्याकडील रिक्त पदे व अपेक्षित कौशल्ये ह्याबद्दल संबंधित सरकारी संस्थांना माहिती वेळोवेळी अनिवार्यपणे कळवावी.
२. व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी मदत उपलब्ध करणे. कौशल्यप्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनुदान किंवा प्रोत्साहनपर तरतुदींबाबत शासकीय स्तरावर स्पष्ट धोरण ठरवून अंमलबजावणी करणे.
३. मुलींना इलेक्ट्रिक वर्क, प्लंबिंग इत्यादी तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रोत्साहन देऊन सर्वसमावेशक अभ्यासक्रमांचे पर्याय वाढवणे. अपारंपरिक नोकरीच्या वातावरणात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत समान मोबदला आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे.
४. व्यावसायिक कौशल्यविकास प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये उद्योजकता प्रशिक्षणाचा समावेश करून स्वयंरोजगारासाठी उपयुक्त शिक्षण आणि कौशल्य युवकांसाठी उपलब्ध करणे. कोणतीही व्यावसायिक पार्श्वभूमी नसलेल्या युवा उद्योजकांसाठी मायक्रो फायनान्स किंवा सीड फंडची तरतूद करणे.
५. युवक आणि त्यांच्या पालकांसाठी संवाद मोहिमेद्वारे सरकारी नोकरीबद्दल असलेल्या अपेक्षा आणि वास्तविक परिस्थिती ह्याबद्दल जनजागृती करणे. नोकरीतील स्थैर्य आणि प्रगतीच्या संधी असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील इतर रोजगार पर्यायांची माहिती व त्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
निष्कर्ष:
युवकांच्या आकांक्षा आणि उपलब्ध कौशल्यप्रशिक्षण पर्याय ह्यांच्यात तफावत असल्यामुळे युवकांमध्ये नैराश्य आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये अकार्यक्षमता निर्माण होताना दिसते. योग्य नियोजन, धोरणनिश्चिती, आणि यंत्रणेतील त्रुटींमध्ये सुधारणा न केल्यास देशाचा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ वाया जाण्याचा धोका आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी शासन, खाजगी क्षेत्र, आणि लोकसहभागातून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. असे झाले तर, युवकांच्या कौशल्य विकासातून आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक गतिशीलतेला खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल असे वाटते.
शिक्षण आणि बालहक्क अभ्यासक
मोबाईल – 9822401246