आपल्याला स्वतंत्र होऊन अठ्ठ्याहत्तर वर्षे होत आहेत. खूप ढोलताशे वाजवून नुकताच आम्ही ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा केला. पण स्वातंत्र्याचा जमाखर्च मांडून पाहिला तर चित्र फारसे सुखावह नाही, असेच दिसते. देश म्हणून आपल्या उपलब्धींचा आपण उदो-उदो करू शकतो. आर्थिक पातळीवरही बऱ्यापैकी प्रगती दिसते. पण समाज म्हणून मात्र आमची फारशी प्रगती झालेली नाही.
सरंजामशाहीच्या काळात किंवा पारतंत्र्यात आपण प्रजा होतो, आता नागरिक झालो आहोत. मात्र, ह्या बदललेल्या भूमिकेमुळे आमच्यात जो गुणात्मक फरक व्हायला हवा होता, तो झालेला दिसत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ मध्यरात्री युनियन जॅक उतरवून तिरंगा फडकावणे किंवा माऊंटबॅटनच्या हातून सूत्रे काढून नेहरूंच्या हाती येणे, असे नव्हते. ती तर केवळ प्रतिके होत. खरे स्वातंत्र्य म्हणजे समाज म्हणून आमचे उन्नत होत जाणे. त्या अंगांनी पाहू जाता नैराश्यच हाती लागते. असे उन्नत होत जाणे हे काही जादूची कांडी फिरवल्यागत रातोरात घडत नसते. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. अनेक समाजसुधारकांनी त्याकरता आपले आयुष्य खर्ची घातले, अनेक हालअपेष्टा सोसल्या. स्वातंत्र्य मिळविण्यासोबतच स्वतंत्र राष्ट्र चालवण्यायोग्य समाजाची निर्मितीही व्हायला हवी, ह्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रवाह आग्रही होता. पण तो आवाज मागे पडला आणि आपण स्वतंत्र झालो. त्यामुळेही असेल कदाचित, पण सार्वजनिक जीवनात नागरिक म्हणून आपण अपयशी ठरलेलो आहोत.
सरंजामशाहीत किंवा पारतंत्र्यात राज्यकारभाराशी आमचा संबंध केवळ आदेशांचे पालन करणे आणि सत्ताधारी जे देतील ते पदरात पडून घेण्यापुरताच होता. पण स्वातंत्र्यानंतर नागरिक म्हणून काही हक्क प्राप्त झाले; तसेच काही कर्तव्येदेखील आपल्या वाट्याला आलेली आहेत. ह्यातील हक्कांची चर्चा बरीच होते. ते मिळतात किती, हा प्रश्न अलाहिदा; पण ते दिलेत असा देखावा मात्र उभा केला जातो. परंतु, कर्तव्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. भारतीय माणूस अमेरिका, युरोप वगैरे फिरून किंवा तिथे काही काळ राहून आल्यावर त्याच्या तोंडून त्या देशांची जी वर्णने ऐकायला मिळतात, त्यातील बहुतांश भाग हा तेथील सोयी-सुविधा, स्वच्छता, शिस्त, रहदारीचे नियम काटेकोर पाळणे आणि त्यामुळे तेथील सर्व व्यवहार कसे सुरळीत चालतात आदिबाबतीतील कौतुकाचे बोल असतात. पण हीच माणसे मायदेशी परतली की स्वतः पुन्हा या सर्व बाबतीत मूळ स्वभावाप्रमाणे वागू लागतात; असा साधारण अनुभव आहे. बरे, व्यक्तिगत जीवनात म्हणाल तर, हीच माणसे तिकडून परतल्यावर पुरती इंग्रजाळलेली असतात. म्हणजे व्यक्तिगत स्वच्छता, भाषा वगैरे. पण सार्वजनिक व्यवहारात पुन्हा तेच ‘ये रे माझ्या मागल्या’. ह्याचा सरळ अर्थ असा की, आम्हांला त्या सर्व आधुनिक व्यवस्थांचा अनुभव सुखावह असतो; पण त्या व्यवस्था तशा चालाव्या ह्यासाठी व्यक्ती म्हणून जी काही जबाबदारी घ्यावी लागते, त्यासाठी आमची तयारी नसते. त्या देशांमध्ये म्हणे नियमच इतके कडक असतात की, त्यामुळे सर्व लोक शिस्तीत वागतात. पण नियम तर आपल्याकडेही आहेतच, नसतील तिथे नवीन करता येतील. पण नियम बनविणारे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारेदेखील ह्याच समाजातून येतात. त्यामुळे त्यांच्या अंगीदेखील तीच बेपर्वा वृत्ती ठासून भरली असते. त्या वृत्तीचे प्रकटीकरण ‘चलता है यार’ ह्या मंत्राने होत असते. इंग्रजांनी आपल्यावर दीड-दोनशे वर्षे राज्य केले, आपल्यातल्या अनेक वाईट गोष्टी संपवल्या. ज्यांना शिक्षण नव्हते त्यांच्यापर्यंत ते पोहचवले, पण सार्वजनिक जीवनातील शिस्त ते आपल्या अंगी बाणवू शकले नाहीत किंवा जाणूनबुजून त्यांनी ती बाणवली नाही. कारण तशी शिस्त ही स्वतंत्र समाजाची अत्यावश्यक गरज आहे, हे ते जाणत होते.
रस्त्याने चालतांनापासून ते अगदी मतदानाच्या माध्यमातून आधुनिक राज्यकारभारात सहभागी होण्यापर्यंत पदोपदी आपल्याला हा नागरिक म्हणून असलेल्या जबाबदारीचा अभाव जाणवत असतो. सरंजामशाहीचा हँगओव्हर अजून उतरला नाही म्हणून की काय, पण नियमांचे पालन करणे म्हणजे सामान्य व्यक्ती असणे आणि नियम न पाळणे म्हणजे विशेषाधिकार, अशीच आमच्या समाजाची धारणा दिसते. चुकीच्या बाजूने किंवा एकेरी मार्गावर उलट दिशेने वाहन दामटणे, सिग्नल न पाळणे, वाहन कुठेही उभे करणे ह्यांसारख्या रहदारीच्या नियमांचे उल्लंघन ही जणू आमची संस्कृतीच असल्यासारखे आहे. सोयीस्कर वाटते म्हणून प्लास्टिकचा प्रचंड वापर करायचा, पण विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी म्हणून कचराकुंडीत ते टाकण्याचे कष्टदेखील आम्हाला जड जातात. घंटागाडी दारासमोर येते, पण तिची वाट बघायला वेळ नाही, ह्या सबबीखाली रस्त्याच्या कडेला कुठेतरी कचरा टाकणे किंवा भूतदया म्हणून शिळे वा नासलेले अन्न घंटागाडीत न टाकता, गायीसाठी किंवा कुत्र्यासाठी रस्त्याच्या कडेला टाकणे, घरे बांधतांना लहान शहरातील स्वतंत्र घर असो वा महानगरातील सदनिका, नियमांचे उल्लंघन करणे, ह्या काही समान समस्या आहेत. भूखंडाचा इंच न् इंच वापरला गेला पाहिजे म्हणजे त्यावर बांधकाम केले पाहिजे, ह्यावर कटाक्ष असतो. घरात येणारा प्रकाश किंवा वारे ह्यांपेक्षा घरात वापरायला ५०-१०० फूट जास्त जागा मिळणे आमच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे असते. इतके की, घरातील लोकांच्या गाड्या उभ्या करायला आम्हाला रस्त्याच्या कडेचाच वापर करायचा असतो. त्यामुळे रहदारीला अडचण होते, हा मुळात आमचा प्रश्न नसतोच. सगळेच तसे करत असल्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’. तुटपुंज्या उरलेल्या अंगणात चिखल नको, म्हणून त्याचे सिमेंटीकरण करणे, कचरा नको म्हणून मोठी झाडे कापणे किंवा न लावणे, रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या झाडांचा कचरा अंगणात होतो, म्हणून तीदेखील आपल्या घरासमोर नको असणे, ह्यांमुळे पावसाचे पाणी गटारातून वाहून जाऊन भूजलपातळी कमी कमी होत चालली आहे. छोट्या शहरात, जिथे घरोघरी बोअरवेल्स असतात, त्या अधिकाधिक खोल करत न्याव्या लागत आहेत. तरी आम्ही स्वच्छतेचे भोक्ते असल्याने आमचे अंगण, आमच्या गाड्या धुण्यासाठी आम्ही पाईप लावणार. दुष्काळी भाग असला म्हणून काय झाले? कुठले पीक घ्यायचे ते ठरविण्याचा, एक नागरिक म्हणून आमचा हक्क आहे. नफा अधिक आहे म्हणून ऊस असो वा इतर कोणतेही अधिक पाणी लागणारे पीक, आम्ही ते घेणार. ह्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी शेतात बोअरवेल्स खोदायची आणि विजेचे बिल देण्याची आमची ऐपत आहे, तेंव्हा कोणी आम्हाला भूजलपातळी वगैरेबद्दल उपदेश करू नये.
सुशिक्षित(?) मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने राजकारण अत्यंत गलिच्छ असल्यामुळे त्याच्यापासून चार हात दूरच असलेले बरे. पण तुम्ही कुठले पाणी प्यायचे, कुठल्या हवेत श्वास घ्यायचा, येथपासून सर्व गोष्टी जर राजकारणीच ठरवणार असतील, तर राजकारणापासून अलिप्त कसे राहता येणार? जे राजकारणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी होतात, त्यांचा तरी दृष्टिकोण काय असतो? एकतर, देशातील ९५ टक्के राजकीय पक्ष व्यक्तिकेन्द्री किंवा परिवारकेन्द्री आहेत. त्यामुळे त्यांचा एकंदरच कारभार सरंजामी पद्धतीने चालणार. ह्या पक्षांमध्ये सदस्य नसून अनुयायी असतात. त्यामुळे नेत्याच्या पाया पडण्यापासून त्याच्याशी वागण्यातल्या प्रत्येक कृतीतून सरंजामी मानसिकता ओसंडून वाहत असते. नेता निवडीच्या प्रसंगी त्या त्या पातळीवरील आधीच्या नेत्याचा वांशिक वारसदार निवडणे हाच नियम. ज्यांच्यात स्वतःतच अंतर्गत लोकशाही नाही, ते पक्ष देशात लोकशाही कशी राबवू शकणार? आमची राजकीय समजेची पातळी अशी आहे की, राजकारणाचे मुद्दे धर्म, जात, भाषा हे आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी, महागाई आणि त्या अनुषंगाने समाजात रुंदावत जाणारी आर्थिक दरी सारख्या फालतू प्रश्नांकडे आमचे लक्षही जात नाही. ह्या दरीमुळे एक मोठा वर्ग तर असा तयार झाला आहे की, त्याच्याकरता मताची किंमत अवघे काही रुपये किंवा एक बाटली इतकीच असते. त्यामुळे ‘प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य’ हे तत्त्वदेखील लयाला जाते.
विकासाची आमची संकल्पनाच मुळी अशी की चकाचक रस्ते, मोठमोठ्या इमारती, मोठमोठे पुतळे, मोठमोठे मॉल्स, प्रचंड नफा देणारे कारखाने. मग ते उभे करण्याकरिता पर्यावरणावर काय परिणाम होईल तो होवो. कारखान्यांमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, हे गौण. आम्ही त्यासंदर्भात कायदे केलेत. पण त्याची अंमलबजावणी करायची तर नफा कमी होणार. तेंव्हा ते कायदे पुस्तकातच बरे. मग कुठल्याशा भोपाळमध्ये वायुगळती होवो की लोहखनिज काढण्यासाठी सुरजागडच्या घनदाट जंगलाची कत्तल होवो. ह्या सर्व बाबतीत आम्ही काय करणार तर, त्या सर्व सुखसोयींचा, मनोरंजनाचा आनंद घेणार. त्यामुळे होणाऱ्या हानीचा प्रश्न आला, तर ‘मला काय त्याचे?’, ही वृत्ती. ह्या सर्व अनुभवांवरून प्रश्न पडतो की, नागरिक म्हणून आमची इयत्ता कोणती?
ज्यांना ही परिस्थिती कळते, त्याबद्दल काळजी वाटते, त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. तरी ते प्रयत्नशील दिसतात, ही गोष्ट आशादायी आहे. संपूर्ण समाजात बदल घडवून आणणाऱ्यांना समाजाच्या पिढ्यानुपिढ्या अंगवळणी पडलेल्या अनेक कालबाह्य सवयी सोडवतांना ज्यांच्यासाठी ते सर्व करायचे, त्यांच्याकडूनच प्रतिकार सहन करावा लागतो. ह्याची अनेक उदाहरणे आमच्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही आम्हाला पाहायला मिळतात. अनेकांना तर आपले प्राणही गमवावे लागले. इंग्रजी भाषेत स्वातंत्र्याची एक अत्यंत सोपी व्याख्या ऐकायला मिळते, ‘Your liberty ends, where my nose starts.’ पण नागरिक म्हणून आपल्या कर्तव्यांप्रति अनभिज्ञ असलेल्यांना ‘स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार’ वाटते. त्यात प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे अनेकांना सुबत्तेचा इतका माज असतो की, त्यांना इतरांच्या हिताचीच नव्हे तर जीवाचीदेखील पर्वा नसते. तेंव्हा नागरिकाची जबाबदारी प्रत्येकाच्या अंगी बाणवण्याचे प्रचंड मोठे काम अद्याप बाकी आहे.
मोबाईल क्र. ९४२१७१८४८५