१९२९ च्या अमेरिकेतल्या महामंदीच्या काळात, देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, उत्पादन वाढते आहे की घटते आहे, हे मोजण्यासाठी कोणतेही अचूक अर्थशास्त्रीय साधन उपलब्ध नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाची जबाबदारी अमेरिकन संसदेने सायमन कुझनेट्स (Simon Kuznets) ह्यांच्यावर सोपवली. कुझनेट्सने देशातील एकूण आर्थिक व्यवहारांची आणि उत्पादनाची मोजणी करण्याची एक पद्धत विकसित केली, ज्याला सुरुवातीला GNP (Gross National Product) आणि नंतर सुधारित रूपात GDP म्हटले गेले. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही देशाची एकूण औद्योगिक उत्पादनक्षमता किती आहे आणि लष्करी संसाधनांसाठी किती तरतूद केली जाऊ शकते, हे जाणून घेण्याचे ते केवळ एक युद्धकालीन मोजणीचे साधन (Wartime Accounting Tool) होते.
पुढे १९४४ च्या ‘ब्रेटन वुड्स परिषदे’नंतर (Bretton Woods Conference) जेव्हा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ह्यांसारख्या संस्थांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नियमन हाती घेतले, तेव्हा त्यांनी देशादेशांची तुलना करण्यासाठी आणि कर्ज देण्यासाठी GDP ला मुख्य परिमाण बनवले.
आज GDP वाढ म्हणजेच देशाचा विकास आणि ज्या देशाचा GDP जास्त तो प्रगत, विकसित देश असे समजले जाते. मराठीत तर GDP growth rate ला सर्रास ‘विकासदर’ म्हणण्याची प्रथा वाढत चालली आहे.
मुळात GDP मानवी विकास किंवा कल्याण मोजण्याचा निकष कधीही नव्हता. चंगळवादाच्या रेट्यामुळे ‘जास्त उत्पादन आणि उपभोग म्हणजेच खरी प्रगती’ असे समीकरण जगभर रूढ झाले आणि एका तात्पुरत्या मोजणीच्या साधनाचे रूपांतर देशाच्या प्रगतीच्या ‘धर्मात’ झाले.
खरे तर सायमन कुझनेट्सने १९३४ मध्येच त्यांच्या एका अहवालात स्पष्ट इशारा दिला होता की – एखाद्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकड्यावरून त्या देशाच्या कल्याणाचा आणि मानवी प्रगतीचा अंदाज लावता येऊ शकत नाही. GDP फक्त बाजारात फिरणाऱ्या पैशांचा वेग आणि वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीची संख्या मोजतो. हा पैसा कमावण्यासाठी सामान्य मानवाला सोसावे लागणारे कष्ट, कामाचे तास, कौटुंबिक स्वास्थ्य, मानसिक ताण आणि समाजातील उत्पन्नाची विषमता तो मोजू शकत नाही. कुझनेट्सने ‘घरगुती अर्थव्यवस्थे’चे उदाहरण दिले होते; एखादी व्यक्ती घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीला पगार देऊन कामावर ठेवते तेव्हा देशाचा GDP वाढतो, पण जर त्याच व्यक्तीशी लग्न करून तेच घरकाम विनापगार, कौटुंबिक जबाबदारी म्हणून केले गेले, तर देशाचा GDP वाढत नाही. हा एक मोठा विरोधाभास होता. दुर्दैवाने, तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी कुझनेट्स ह्यांच्या ह्या मूलभूत चेतावणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
जगभरातल्या ह्या आंधळ्या स्वीकारामुळे अर्थव्यवस्थेत एक मोठा तांत्रिक आणि संरचनात्मक दोष निर्माण झाला आहे. तो म्हणजे पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्चांचे ‘बाह्यीकरण’ (Externalization of Costs) होय. अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘बाह्यीकरण’ म्हणजे उत्पादनादरम्यान होणारा असा छुपा विनाशकारी खर्च, जो एखादी कंपनी स्वतःच्या हिशोबपुस्तकात सोसत नाही, तर तो गुपचूपपणे निसर्गावर किंवा समाजावर ढकलून दिला जातो.
उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा मोठा कृषिउद्योग किंवा रासायनिक कारखाना कीटकनाशकांचे किंवा रसायनांचे विक्रमी उत्पादन करतो, तेव्हा बाजारातील विक्री वाढल्यामुळे देशाचा GDP वाढतो आणि कंपनीला मोठा अंतर्गत नफा (Internalized Profit) होतो. पण, ह्या प्रक्रियेत आजूबाजूचे भूजल विषारी होते, जमिनीची सुपीकता नष्ट होते, आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये कर्करोगासारखे (Cancer) गंभीर आजार वाढतात. नदी स्वच्छ करण्याचा, जमीन पुन्हा सुपीक करण्याचा किंवा गावकऱ्यांच्या उपचाराचा हा सर्व खर्च तो उद्योग स्वतः सोसत नाही; तो एक ‘बाह्य खर्च’ म्हणून समाज आणि निसर्गाला सोसावा लागतो. रस्त्यावर दोन गाड्यांचा अपघात झाला तरी डॉक्टर, औषध विकणारा, औषध बनवणाऱ्या कंपन्या, गाडी दुरुस्ती करणारा, गाडीचे पार्ट्स बनवणारा, ते विकणारा ह्या सगळ्यांना काम मिळते, ते accounting मध्ये गृहीत धरले जाते आणि GDP वाढतो. म्हणजे रस्त्यावर अपघात होणे हे GDP वाढीसाठी चांगले आहे. (समाजाचे त्यात नुकसान झाले तरी.) GDP ह्या विनाशाची वजावट कधीच करत नाही. तो वाढतच राहतो.
GDP च्या मर्यादांवर जगातील मोठमोठ्या नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञांनी खूप कडक शब्दांत टीका केली आहे. आधुनिक काळातले आघाडीचे अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ (Joseph Stiglitz) म्हणतात, “जर आपण चुकीच्या गोष्टी मोजत राहिलो, तर आपण चुकीच्याच गोष्टी करत राहू.” स्टिग्लिट्झ ह्यांच्या मते, GDP हा गाडीच्या डॅशबोर्डवरच्या खराब मीटरसारखा आहे, जो इंजिन किती वेगाने फिरत आहे हे दाखवतो, पण पेट्रोल संपत आले आहे की नाही ह्याकडे त्याचे लक्ष नसते. तो समाजातली भयानक विषमता लपवतो. जर देशातली ९०% संपत्ती फक्त १% लोकांच्या हातात केंद्रित झाली, तरीही सरासरी काढल्यामुळे देशाचा GDP वाढलेलाच दिसतो, तर उर्वरित ९९% जनता गरिबीत होरपळत असते. तसेच, देशात अपघात, आजारपण, गुन्हेगारी किंवा युद्ध झाले की औषध, पोलीस, तुरुंग आणि संरक्षणावरील खर्च वाढतो, ज्याची सकारात्मक नोंद करून GDP वाढतो.
म्हणजेच, माणसाचे दुःख आणि असुरक्षितता GDP वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरते, हा किती मोठा उपहास आहे!
भारताचे प्रसिद्ध नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी ह्या संकल्पनेवर अधिक मानवी आणि दार्शनिक दृष्टिकोनातून टीका केली आहे. सेन ह्यांच्या मते, विकास हा फक्त निर्जीव वस्तुंच्या किंवा पैशांच्या उत्पादनात नसून, माणसाच्या क्षमतांच्या विस्तारामध्ये आणि त्याच्या स्वातंत्र्यामध्ये असतो. शिक्षण, आरोग्य, कला, विचारस्वातंत्र्य आणि निसर्गाशी नाते जोडण्याची शाश्वत संधी समाजातील शेवटच्या माणसाला मिळते काय, ह्यावरून देशाचा विकास मोजला पाहिजे. ज्या देशात गगनचुंबी इमारती आणि कारखान्यांचे आकडे वाढून GDP चे रेकॉर्ड्स तुटतात, त्याचवेळी बाल-कुपोषण, बेरोजगारी, आणि तरुण पिढीमध्ये मानसिक नैराश्य वाढत असेल, तर त्या अर्थव्यवस्थेला विकसित म्हणणे हा एक वैचारिक विनोद आहे, असे सेन स्पष्ट करतात.
ह्याच विचाराला पुष्टी देत पर्यावरणीय अर्थशास्त्राचे जनक हर्मन डेली (Herman Daly) ह्यांनी ह्या परिसावर एक अंतिम आणि व्यावहारिक आक्षेप घेतला आहे. डेली ह्यांनी इशारा दिली की, आपण आता अशा एका टप्प्यावर पोहोचलो आहोत जिथे फक्त आर्थिक आकड्यांची वाढ करण्याचा ‘खर्च’ हा त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा खूप जास्त आहे. पृथ्वी एक भौतिक जागा आहे, तिला मर्यादा आहेत, तिची संसाधने संपणारी आहेत. अशा मर्यादित ग्रहावर ‘अमर्यादित आर्थिक वाढ’ (Infinite Economic Growth) होऊ शकते, हा विचारच मुळात वेडेपणाचा आहे. आपण पृथ्वीचे नैसर्गिक भांडवल आणि पर्यावरणाची क्षमता संपवून जो तात्पुरता नफा दाखवत आहोत, ती खरी आर्थिक वृद्धी नसून, स्वतःचा विनाश ओढवून घेणारी ‘अन-इकॉनॉमिक’ (Uneconomic Growth) म्हणजेच अपायकारक वाढ आहे, जी नजीकच्या काळात संपूर्ण मानवी संस्कृतीला धोक्यात आणू शकते.
ह्या सगळ्या अर्थशास्त्रीय टीकेचा आणि मानवी मूल्यांचा अचूक संक्षेप १९६८ मध्ये अमेरिकेचे नेते रॉबर्ट एफ. केनेडी ह्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅन्सस येथील त्यांच्या एका भाषणात केला होता. ते म्हणाले होते की: “GDP मधे आपल्या मुलांचे आरोग्य, त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा किंवा त्यांच्या खेळाचा आनंद मोजला जात नाही. ह्यात आपल्या कवितेचे सौंदर्य, आपल्या संवादाची प्रगल्भता किंवा आपल्या नेत्यांची प्रामाणिकता मोजता येत नाही. तो आपले शौर्य, बुद्धिमत्ता किंवा देशावरचे प्रेम मोजू शकत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, माणसाचे जगणे समृद्ध, अर्थपूर्ण आणि सार्थक बनवणाऱ्या गोष्टी सोडून, GDP जगातील सर्व काही मोजू शकतो.”
विकास चुकीच्या दिशेने जातोय हे जाणवत असताना नेमके काय चुकत आहे, चुकले आहे हे GDP च्या ह्या उहापोहातून पोहोचणे अपेक्षित आहे. ह्यासाठी सगळ्यात पहिले पाऊल म्हणजे GDP च्या देवाची पूजा थांबवून, तो खरेच देव आहे का? असा अवघड प्रश्न विचारावा लागेल! विकास फक्त पैशांच्या उलाढालीवरून किंवा वस्तूंच्या ढिगाऱ्यावरून नाही तर, माणसाच्या सुख-शांती, सामाजिक न्याय, संसाधनांचे समन्यायी वाटप आणि ह्या पृथ्वीवरच्या बाकी सगळ्या सजीव सृष्टीसोबतचे आपले सहअस्तित्व ह्या निकषांवर मोजला गेला पाहिजे.
अनेक पर्याय!
विकासाच्या नावाखाली फक्त ‘GDP’ ( देशांतर्गत ढोबळ उत्पादन) ह्या एकाच आर्थिक निर्देशकाची मोजणी करणे, तांत्रिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या किती अपूर्ण आहे, ह्याचे विवेचन केल्यानंतर मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो तो पर्यायी धोरणांचा. आजचे अनेक नवे अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणअभ्यासक आणि जागतिक संस्था, जीडीपीच्या एकांगी मोजणीला छेद देणारे अनेक सक्षम, वैज्ञानिक आणि विदाधारित (data-driven) पर्याय जागतिक पटलावर मांडत आहेत. हे पर्याय देशाची फक्त व्यापारी उलाढाल किंवा पैशांचा ओघ मोजत नाहीत, तर मानवी जीवनमान, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरणीय भांडवलाचे वास्तविक मूल्यमापन करतात. आर्थिक विचारसरणीत झालेल्या ह्या परिवर्तनातून आकाराला आलेले हे पर्याय फक्त सैद्धांतिक नसून तार्किक आणि प्रत्यक्ष वापरण्यायोग्य आहेत, हे त्यांच्या संरचनेवरून स्पष्ट होते.
ह्या पर्यायांचा अभ्यास करताना सर्वांत आधी उत्पन्नाच्या न्याय्य वाटपाचा विचार करणे गरजेचे ठरते. पारंपरिक अर्थशास्त्रात विषमता मोजण्यासाठी ‘गिनी कोइफिशियंट’चा वापर केला जातो, पण तो समाजातली टोकाची विषमता स्पष्ट करू शकत नाही. ह्यावर पर्याय म्हणून केंब्रिजचे अर्थतज्ज्ञ ॲलेक्स पाल्मा ह्यांनी ‘पाल्मा रेशो’ (Palma Ratio) हा अत्यंत अचूक आणि व्यावहारिक निर्देशांक मांडला. हा निर्देशांक देशातल्या सर्वात श्रीमंत १०% लोकांच्या हातातला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा आणि सर्वात गरीब ४०% लोकांच्या हातातला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा ह्यांचे थेट गुणोत्तर काढतो. जगभरातल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्ग (मधला ५०% समाज) राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जवळपास निम्मा वाटा स्थिरपणे राखून ठेवतो. त्यामुळे खरी आर्थिक विषमता आणि संसाधनांची ओढाताण ही फक्त वरच्या १-% श्रीमंतांमध्ये आणि खालच्या ४०% गरिबांमध्येच होत असते. हा पाल्मा रेशो जितका जास्त, तितकी देशातील संपत्तीची एकाग्रता आणि सामाजिक असुरक्षितता जास्त असते, जी फक्त जीडीपीच्या वाढीव दरामध्ये कधीही दिसून येत नाही.
संपत्तीच्या ह्या विषम वाटपाच्या समस्येवर जागतिक स्तरावर मात करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) विकसित केलेला ‘द कंपास ऑफ प्रोग्रेस’ (The Compass of Progress) हा आराखडा सध्याच्या धोरणरचनेतला सर्वांत आधुनिक पर्याय मानला जातो. विख्यात अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू आणि नोबेल विजेत्या नोरा लुस्टिग ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला हा आराखडा कोणत्याही एका चलावर (single variable) अवलंबून न राहता ३१ निकषांच्या एका ‘जागतिक डॅशबोर्ड’च्या माध्यमातून काम करतो. हा डॅशबोर्ड कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे प्रगतीपुस्तक चार मुख्य आयामांवर तपासतो, ज्यामध्ये पहिला आयाम संस्थात्मक आणि मानवी हक्क (Foundational Principles), दुसरा आयाम गुणात्मक जीवनमान (Current Well-Being), तिसरा आयाम शाश्वतता आणि पुनरुत्थान क्षमता (Sustainability and Resilience) आणि चौथा आयाम आंतरराष्ट्रीय प्रभाव (Cross-Border Spillovers) हा आहे. ही चौकट फक्त बाजारपेठेतली उलाढाल मोजत नसल्याने, ते ‘केअर इकॉनॉमी’ला (घरगुती स्तरावर विनापगार केले जाणारे श्रम आणि संगोपन) राष्ट्रीय प्रगतीच्या हिशेबात अधिकृत स्थान देते, ज्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी अधिक सर्वसमावेशक बनते.
‘द कंपास ऑफ प्रोग्रेस’ जर प्रगतीची दिशा निश्चित करत असेल, तर ‘इन्क्लुझिव्ह वेल्थ इंडेक्स’ (IWI – सर्वसमावेशक संपत्ती निर्देशांक) हा देशाच्या एकूण संपत्तीच्या साठ्याचे (Capital Stocks) आर्थिक मूल्यमापन करतो. पारंपरिक अर्थशास्त्र फक्त पैशांचा वार्षिक प्रवाह (Flow) मोजते; ह्याउलट संयुक्त राष्ट्रांचे हे मॉडेल देशाच्या दीर्घकालीन संपत्तीची मोजणी उत्पादित भांडवल (Produced Capital), मानवी भांडवल (Human Capital) आणि नैसर्गिक भांडवल (Natural Capital) अशा तीन मुख्य स्तरांवर करते. ह्या निर्देशांकाचा मुख्य तार्किक निकष असा आहे की, जर एखाद्या देशाने कारखाने आणि रस्ते वाढवून आपला जीडीपी वाढवला, पण त्यासाठी जंगले आणि भूजल संपवून टाकले, तर ‘नैसर्गिक भांडवला’तला घसारा (Depreciation) एकूण बेरजेतून वजा केला जातो आणि परिणामी, अशा देशाची वास्तविक प्रगती ‘उणे’ (Negative) दाखवली जाते. नैसर्गिक संसाधनांचे अवमूल्यन करून होणारी वाढ ही आर्थिकदृष्ट्या फक्त संपत्तीचा ऱ्हास (Capital Liquidation) आहे, हा महत्त्वपूर्ण नियम ह्या निर्देशांकाने प्रस्थापित केला आहे.
संपत्तीच्या ह्या भांडवली मोजणीला अधिक व्यावहारिक आणि मर्यादित चौकटीत आणण्याचे काम ऑक्सफर्डच्या अर्थतज्ज्ञ केट रॉवर्थ ह्यांनी ‘डोनट इकॉनॉमिक्स’ (Doughnut Economics) ह्या संकल्पनेद्वारे केले आहे. हे मॉडेल देशाच्या विकासाची मर्यादा एका डोनटच्या वर्तुळाकार आकृतीमधून स्पष्ट करते, ज्यामधे आतले वर्तुळ हे सामाजिक पाया (Social Foundation) दर्शवते, जे अन्न, शुद्ध पाणी, आरोग्य आणि सामाजिक समता ह्या घटकांनी बनलेले असते. ह्या वर्तुळाच्या खाली कोणताही नागरिक राहता कामा नये. तर दुसरीकडे, बाहेरचे वर्तुळ हे पर्यावरणीय मर्यादा (Ecological Ceiling) दर्शवते, ज्यामध्ये ओझोन थराचे रक्षण, हवामान स्थैर्य आणि जैवविविधता ह्या पृथ्वीच्या biophysical धारणक्षमतेच्या नऊ मर्यादा येतात. ह्या दोन्ही वर्तुळांच्या मधोमध जी सुरक्षित आणि न्याय्य जागा (Safe and Just Space) तयार होते, तिथेच देशाने आपले आर्थिक धोरण केंद्रित करणे अपेक्षित असते.
डोनट इकॉनॉमिक्सने आखून दिलेल्या मर्यादेत राहून एखादा देश किती कार्यक्षमतेने काम करतो, हे मोजण्याचे काम ‘न्यू इकॉनॉमिक्स फाउंडेशन’चा ‘हॅपी प्लॅनेट इंडेक्स’ (HPI – आनंदी ग्रह निर्देशांक) करतो. हा निर्देशांक सरासरी आयुर्मान आणि नागरिकांचे सुख-समाधान ह्यांचा गुणाकार करून त्याला ‘इकोलॉजिकल फूटप्रिंट’ने (पर्यावरणीय ताण) भागतो. हा निर्देशांक थेट कार्यक्षमता (Efficiency) मोजत असल्याने, ज्या जास्त जीडीपी असलेल्या देशांचा ‘इकोलॉजिकल फूटप्रिंट’ अत्यंत प्रचंड आहे, तिथे निसर्गावर पडणाऱ्या ह्या अतिरिक्त ताणामुळे ह्या निर्देशांकात त्यांचा क्रम घसरतो आणि कमी संसाधनांत नागरिकांना समाधानी ठेवणारे देश ह्यात आघाडीवर येतात. निसर्गावरचा हा ताण कमी करून गुणात्मक विकासाचा प्रत्यक्ष स्वीकार कसा केला जाऊ शकतो, ह्याचे सगळ्यात जुने उदाहरण भूतान देशाने ‘ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस’ (GNH – सकल राष्ट्रीय आनंद) च्या माध्यमातून जगासमोर ठेवले आहे. येथे शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकास, सांस्कृतिक मूल्य, सुशासन आणि किमान ६०% जंगल राखण्याचे कायदेशीर बंधन ह्या चार स्तरांवर घटनात्मक चौकटीत प्रगती मोजली जाते.
पारंपरिक अर्थशास्त्रीय चर्चांमध्ये “जीडीपीला कोणताही ठोस पर्याय उपलब्ध नाही”, असा जो दावा केला जातो, तो तांत्रिक विदेच्या आणि आधुनिक आर्थिक प्रगतीचा अभ्यास केला असता चुकीचा ठरतो. सध्या जागतिक अर्थशास्त्रासमोरचे मुख्य आव्हान नवीन पर्याय शोधण्याचे नसून, उपलब्ध असलेल्या ह्या वैज्ञानिक पर्यायांना मुख्य प्रवाहातल्या समष्टी अर्थशास्त्रीय (macroeconomic) मॉडेल्स, राष्ट्रीय लेखा पद्धती आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचे आहे. जोपर्यंत राष्ट्रीय प्रगतीचे निकष फक्त पैश्याच्या उलाढालीकडून (monetary velocity) शाश्वत आणि समन्यायी वाटपाकडे (resource equilibrium) जात नाहीत, तोपर्यंत दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य साध्य करणे अशक्य आहे. देशाचे धोरण ठरवताना जेव्हा ‘द कंपास ऑफ प्रोग्रेस’ सारखा सर्वसमावेशक डॅशबोर्ड समोर ठेवला जाईल, ‘इन्क्लुझिव्ह वेल्थ इंडेक्स’द्वारे नैसर्गिक भांडवलाचे रक्षण केले जाईल आणि ‘पाल्मा रेशो’सारख्या घटकांचा वापर करून तळागाळातील ४०% लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या आर्थिक वाटपाची अचूक मोजणी केली जाईल, तेव्हाच अर्थव्यवस्थेला वास्तववादी प्रगतीची दिशा प्राप्त होऊ शकेल.
ह्या तांत्रिक परिवर्तनासोबतच, सार्वजनिक चर्चांमधून फक्त एका आर्थिक आकड्याला केंद्रस्थानी ठेवण्याची वृत्ती बदलणे आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनीही जीडीपीच्या दराला मिळवून दिलेले अवाजवी व ग्लॅमरस वलय (Stardom) थांबवून इतर बहुआयामी निकषांवर गंभीर विश्लेषण करणे, हाच ह्या संपूर्ण आर्थिक पुनर्रचनेचा पाया ठरेल.
पर्यावरण अभ्यासक
प्रमुख, बाल आणि तरुण विभाग, इकोलोजीकल सोसायटी, पुणे