७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढविणारी आहे. लोकांचे सामर्थ्य व एकजूट वाढविणारी आहे. या कल्पनेचे वास्तवात रूपांतर करण्यात मात्र प्रचंड कोंडी होत आहे. ही व्यवस्था बदलायला ही घटना-दुरुस्ती उपकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाला हादरे बसू शकतात. मात्र त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्व राज्यांच्या मर्जीवर सोडलेल्या घटनादुरुस्तीकडून अधिक यश अपेक्षित होते. पंचायत राज बिलाची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर महत्त्वाचे चार घटक लक्षात घ्यायला हवेत. ते घटक असे
१. पंचायत या घटकांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार सुस्पष्ट असायला हवेत.
२. पंचायतीच्या दैनंदिन कारभारात कोणाचीही ढवळाढवळ होता कामा नये.
३. वित्त व संसाधन-वाटपाच्या निर्णयात महिलांसह लोकसहभाग असलाच पाहिजे.
४. तसेच प्रशासनयंत्रणा या महिलाकेंद्री दृष्टीच्या असाव्यात. लोकप्रशासन यंत्रणेच्या ताब्यात असू नयेत.
महिलांवर उत्तरदायित्व
महिला आरक्षणामुळे महिलांना लोकप्रतिनिधीमार्गे जे अधिकार प्राप्त होत आहेत ते जेव्हा त्यांना दिले जातात तेव्हाच जबाबदारीही सुस्पष्टपणे मांडणे आवश्यक ठरते. कारण ‘Power must go alongwith clearcut accountability’. त्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे ज्ञान, श्रम व वित्ताच्या विकेंद्रीकरणाशिवाय अशक्य असते. त्यासाठीच तर राज्यपातळीवर पंचायत राज बळकटीकरणाच्या चळवळीला व्यापक पाया लाभला पाहिजे. धोरणात्मक पाठपुरावा व जनाधार या दोन्ही अंगानी उभरणाऱ्या राज्यव्यापी महिला व्यासपीठाची गरज आहे हे स्त्री चळवळीने जाणून घ्यायला हवे.
पंचायत राज्यव्यवस्थेला केवळ शासकीय यंत्रणेचे स्वरूप न येता लोकमान्य अशी व्यवस्था, असे स्वरूप यायला हवे. त्यामध्ये महिलांचा सक्षम सहभाग वाढायला हवा. महिलांच्या सत्तासहभागातून ग्रामपंचायती कार्यक्षम झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांना पुरेशी संधी मिळत नाही. तसेच महिलांच्या उन्नतीसाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी पंचायत राज घटनादुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्याने वित्त आयोगाची स्थापना केली पाहिजे. त्या आयोगाच्या अंदाजपत्रकाच्या आधारे वित्तपुरवठा केला पाहिजे. शिवाय महिलांच्या प्रगतीसाठीच्या कार्यक्रमांसाठी विशिष्ट हिस्सा ठेवला जावा यासाठी विशेष तरतूद व्हायला हवी, तरच महिलांचा राज्यसत्तेतील सहभाग प्रभावी ठरेल. महिलांचा राज्यकारभार कशासाठी?
महिलांच्या विकासप्रक्रियेतील राज्यकारभारासंबंधी दृष्टिकोन विकसित करणे हे आवश्यक वाटते. आज महिला ज्या पद्धतीने निर्णयप्रक्रियेतून डावलल्या जातात मग त्या दलित, आदिवासी आणि अन्य उच्च समाजघटकांमधल्या असोत, त्यांना सक्षम बनविणे महत्त्वाचे आहे. महिला व पुरुष दोघांनाही समाजात उत्तम रीतीने जगता यावे यासाठी सहाय्यभूत ठरतील असे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याची कल्पना अभिप्रेत आहे. स्त्रीसहभाग व महत्त्व वाढविण्याचे प्रयत्न करणारे आंदोलन वा चळवळ ही पुरुषविरोधी नसून ती पुरुषवृत्तीच्या विरोधात असायला हवी.
महिलांचा राज्यकारभार कशासाठी, हे तपासताना आढळलेले महत्त्वाचे मुद्दे असे-
१. संपूर्ण मानवी समाजात लोकसंख्येत निम्म्या स्त्रिया आहेत. भारत व महाराष्ट्रसुद्धा त्याला अपवाद नाही. पारंपारिक चौकटीमुळे स्त्रिया अनेकदा घरी तसेच समाजाच्या कुठल्याही सत्तेत नसतात. बऱ्याचदा स्त्रियांनी कुठल्या भूमिका पार पाडायच्या हेसुद्धा पुरुष ठरवितात आणि अशा ठरविण्यामध्ये, त्या स्त्रियांची कुवत व गुणवत्ता या गोष्टीचा विचार केलेला नसतो. या देशाच्या समाजाचा निम्मा भाग असलेल्या स्त्रियांना राज्यकारभारात येण्यास आणि काम करण्यास संधी मिळाली पाहिजे.
२. महिला या कुटुंबाच्या आधारस्तंभ आहेत. समाजाच्या या प्राथमिक घटकाच्या निर्मितीमध्ये संगोपन, संवर्धन आणि संरक्षणाचे महत्त्वाचे कार्य त्या करतात. महिलांचे कष्ट, त्याग आणि कौटुंबिक ऐक्याची, प्रेमाची व एकमेकांची काळजी घेण्याची ताकद अत्यंत स्पृहणीय व जबाबदारी पेलण्याची क्षमता अनुकरणीय आहे. महिलांच्या या गुणांची समाजाला फार आवश्यकता आहे. पुरुषांनीही हे गुण आत्मसात करायला हवेत.
३. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात महिलांचे योगदान खूप आहे तसेच त्यापूर्वीही शोषण आणि अन्याय्य राज्यकर्त्यांची सत्ता उलथून टाकण्यास खूप मदत झाली आहे. स्त्रियांमुळे स्त्री-पुरुष समानतेकडे वाटचाल करणारी अनेक धोरणे या राज्यात आणली गेली.
४. आर्थिक बाजूचा विचार करता जगातल्या विकसनशील राष्ट्रांमध्ये ६० ते ८० टक्के अन्नधान्याचे उत्पादन महिला करतात. ही टक्केवारी जगाच्या अन्नधान्यनिर्मितीच्या निम्मी आहे. त्या शेतीकामातील महत्त्वाचा भार उचलतात. पाणी आणणे, इंधन आणणे, अन्नधान्याची साठवणूक, पिकाची लागवड, ही त्यांची जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागात भारतात तर शेतीवर काम करणाऱ्या मजुरांपैकी ८६ टक्के महिला आहेत. पण अगदी थोड्या महिला या जमिनीच्या मालक आहेत. यातील २० टक्के महिलांना त्या विधवा असल्याने किंवा पती बाहेरगावी असल्याने जमीन उपलब्ध होऊ शकत नाही. एकूण मतदारांपैकी निम्म्या महिला असल्या तरी त्यांच्यातल्या फक्त १३ टक्के महिला संसदेच्या प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या वाट्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या फक्त ७ टक्के जागा आल्या आहेत.
५. ह्या परिस्थितीत महिलांचा राज्यकारभारातील अधिकाधिक सहभाग फार महत्त्वाचा ठरतो. त्यायोगे महिलांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय सत्ता व साधनसंपत्तीचे सुयोग्य वाटप करण्याच्या दृष्टीने संधी उपलब्ध होतील. महिलांच्या राज्यकारभाराचा अधिकार हा कौटुंबिक आणि सामाजिक विकासाचा मोठाच आधार बनू शकतो. याचा उपयोग सार्वजनिक उपक्रमांचे संयोजन व आर्थिक हालचालीचे नियोजन अशा मानवी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये होऊ शकेल. निर्णय-प्रक्रिया व निर्णय राबविण्याची प्रक्रिया यात महिलांच्या प्रभावामुळे समाजातल्या उपेक्षित घटकांना प्राधान्य देणारी व त्यांच्या विकासासाठी बांधील असलेली अशी व्यवस्था उभी राहू शकेल. महिलांचा राज्य कारभारातील गावपातळीपासूनचा सहभाग हे सत्तारचनेचे दुष्टचक्र थोपवणारे महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. महिला सहभाग वाढविण्यासाठी
१९९३ च्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे गाव ते जिल्हा यांच्या दरम्यान त्रिस्तरीय स्थानिक राज्यकारभाराची व्यवस्था उभी राहिली आहे. महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. सर्व पातळीवर पंचायत व्यवस्थेमध्येही एक तृतीयांश अध्यक्षपदे आता महिलांसाठी राखीव आहेत. याचा आधार घेऊन व्यवस्थे-मध्ये बदल घडवून आणणे शक्य होईल. तसेच व्यवस्थेचा दर्जा आणि अंतर्बाह्य नेतृत्वाचे स्वरूप विकासाभिमुख करणेही शक्य होणार आहे. यामुळे महिलांना शासन व्यवहारात भाग घेणे सुलभ झाले आहे. मात्र त्यासाठी गाव पातळीपासून ते परिषदां-पर्यंत महिलांच्या सहभागाचे महत्त्व मान्य करायला हवे. तशी सामाजिक मानसिक-ताही विकसित करायला हवी.
१. महिलांसाठीचे आरक्षण व सत्तास्थानकावरचे पदार्पण म्हणजे पुरुषांच्या हक्कावर गदा असे मानणे चुकीचे आहे. महिलांसाठीच्या राखीव जागा ही पुरुषांवरची कुरघोडी नव्हे. त्या अर्थाने महिलांकडे पाहिले जाऊ नये.
२. पितृसत्ताक समाजाने संस्कृती, परंपरा, संसाधने आणि धर्म याबाबतीत पुरुषांचे वर्चस्व मान्य केले आहे. कुटुंबाच्या व्यवहारांचे अधिकार पुरुषांकडे असून महिलांनी फक्त पुरुषांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. परंतु लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या महिलांना ज्या त्या पदावर कार्य करताना अधिकार हे स्वतंत्रपणे वापरण्याची व निर्णय घेण्याची मोकळीक हवी. त्यांना सहाय्य-सल्ला हा (त्यांनी मागितला व अपेक्षिला तरच) देण्यामध्ये पुरुषांनी रस घ्यावा.
३. आजच्या राजकीय परिस्थितीत ग्रामीण भागात मताच्या गळ्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पितृसत्ताक पद्धती, नातेसंबंध, धर्म आणि जात यांच्या जोरावर महिला निवडून येतात, परंतु त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते. आत्मविश्वासाचा अभाव, आपल्या अधिकाराविषयी अज्ञान आणि राजकीय व सार्वजनिक क्षेत्रात प्रशिक्षणाचा अभाव या बाबी पंचायतीच्या महिला सदस्यांच्या कामाचा दर्जा खाला-विण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. त्या अडसरांना बाजूला सारण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व पुरुष कार्यकर्त्यांनी मदत करायला हवी आणि महिलांनीही आत्मविश्वास, महत्त्वाकांक्षा, सहभाग व स्वयंनिर्णयाची शक्ती व युक्ती वाढवायला हवी.
४. महिलांची गरिबी ही सुद्धा चिंतेची बाब होय. एकतर कुटुंबाची गरिबी व दुसरे म्हणजे जमिनी आणि आर्थिक सत्ता यांचे असमान विभाजन अशी दोन कारणे यामागे आढळतात. सुमारे ९२ टक्के महिला असंघटित कामात गुंतलेल्या असून त्यामध्ये कमी वेतन, जादा तास काम, नोकरीत असुरक्षितता व सातत्याचा अभाव, अपुरे कायदेशीर सरंक्षण अशी स्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी स्त्री शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन व सत्तेमध्ये सहभाग या सारखे मार्ग खुले व्हायला हवेत.
५. ७३ व्या घटनादुरुस्तीची परिणामकारक अंमलबजावणीही कारभारातील सत्तासंबंधांमध्ये बदल घडवून होऊ शकेल. म्हणूनच ग्रामसभेच्या निर्णयातला सहभाग अधिक प्रभावी व बोलका करून त्यांच्या क्षमतेची वृद्धी करणे व राज्य पातळीवर संघटनांची फळी तयार करून त्यायोगे परिणामकारक राज्यकारभार घडवून आणणे हे उद्दिष्ट असावे.
६. निव्वळ आरक्षणाने सक्षमीकरण होईल असे स्त्री चळवळीने मानू नये. त्यासाठी चुकीच्या राजकारणातून येणारे अविश्वासाचे ठराव, महिलेऐवजी अन्य पुस्षी पुढाऱ्यांची निर्णयातील लुडबूड, ग्रामसेवकांचे असहकार्य असे अडथळे दूर केले पाहिजेत. म्हणून माहिती, शिक्षण, प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष संधी या बाबींना महत्त्व द्यायला हवे. त्यासाठी लोकजागृती, जनप्रबोधन, जनआंदोलन व लोकचळवळीची साथ घ्यायला हवी. महिलांचा स्वयं-सहाय्य बचतगटांचा वाढता सहभाग, वनव्यवस्थापनाची जागरूकता, रेशनविषयक व व्यसनमुक्ती चळवळीत भाग, पिण्याचे पाणी उपलब्धतेसाठी आंदोलन यातून पंचायत व्यवस्थेतील शिरकाव निश्चितपणे सुलभ होईल.
महिलांचा राज्यकारभारात वाढता सहभाग हा विकासयोजना लोकाभिमुख व आर्थिक लाभाचे समान वाटप करण्यास उपयुक्त ठरेल याचे भान राज्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व जनतेने ठेवायला हवे.
श्री मौनी विद्यापीठ, गारगोटी, जि. कोल्हापूर — ४१६ २०९