गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे येथील कचरावेचक संघटना सॅनिटरी पॅड तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे लक्ष वेधू पाहात आहेत. ह्या संघटना सॅनिटरी पॅडही उचलतात, परंतु त्यांनी शेवटपर्यंत ह्या प्रश्नाकडे लक्ष न दिल्यामुळे स्वच्छ पुणे सहकारी संस्था मर्यादित ह्या संस्थेला एक आगळे पाऊल उचलावे लागले. ह्या कामातील प्रॉक्टर गॅबल्स, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, जॉन्सन जॉन्सन आणि किंबले क्लार्क लिव्हर ह्या चारही कंपन्यांना, वापरलेल्या सॅनिटरी पॅडचे गट्ठे बांधून त्यांनी चक्क परत पाठवले. आम्ही ह्याचे काय करायचे ते सांगा, असा त्यांचा खडा सवाल आहे.
आपल्या वस्त्रांध्ये होऊ लागलेला कृत्रिम धाग्याचा बेसुार वापर आणि प्रजननक्षम वयातील युवतींना बराच वेळ घराबाहेर राहण्याची करियरसक्ती ह्यांळे सॅनिटरी पॅड आजच्या युगात अनिवार्य मानले गेले आहेत. धुण्याचा आळस व कॉर्पोरेट जगाने त्याला दिलेली प्रतिष्ठा या कारणांसाठी ते वापरणाऱ्या घरगुती महिलांचीही संख्या कमी नसावी. परंतु वापरून झाल्यावर त्यांचे काय करायचे ह्याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. मोठमोठ्या कंपन्या ते तयार करतात. औचित्याचे सगळे संकेत बाजूला ठेवून त्यांची भन्नाट जाहिरात करतात. ज्यांना परवडत असेल ते लोक ते खरेदी करून त्यांचा वापर करतात. पण पुढे काय ? जाहिरातीत ते वापरून टणाटण उड्या मारणारी युवती पुढे त्याचे काय करते हे कुणाला माहीत असणार ? त्या पॅडची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ना कंपनीची, ना ग्राहकाची. नगरपालिकेची आहे म्हटले तरी ती वस्तू पर्यावरणात मिसळून जाणारी नव्हे, की पुनर्वापरयोग्यही नव्हे. त्यामुळे हे कठीण काम शेवटी कचरावेचक ांच्याच वाट्याला येते.
सॅनिटरी पॅड वापरणे आरोग्याच्या व सामाजिक दृष्ट्या कितपत योग्य वा व्यवहार्य आहे, त्याने काय हानी होऊ शकते, असल्या सॅनिटरी पॅडसाठीपर्यावरणस्नेही सुलभ स्वस्त पर्याय काय होऊ शकतो हा मुद्दा आजवर कोणत्याही डॉक्टरांच्या संघटनेने, स्वास्थ्यगटाने वा स्त्रीवादीसंघटनेने भक्कमपणे हाती घेऊन त्यावर जोने काम केलेले दिसत नाही. गूंज नामक एका संस्थेला मात्र जुन्या सुती कापडापासून पुनर्वापरयोग्य सॅनिटरी पॅड तयार करून ते स्वस्त दरात विकल्याचे श्रेय आहे. बाजारू पॅड न परवडणाऱ्या मुलींचा वर्ग तर सध्या तरी, कोणाच्याच रडारवर नाही.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याला शहरी घनकचरा असे म्हटले आहे. शहरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम २००० अनुसार वापरलेले सॅनिटरी पॅड्स्, डायपर्स, रक्तरंजित कापूस आणि कंडो हे सर्व साहित्य त्याचे घटक वेगवेगळे करून, त्यांचे जैव विघटनशील व अविघटनशील घटकांध्ये वर्गीकरण करून त्यांची विल्हेवाट लावावी. दुसरा नियम असा आहे की रक्त व जैविक स्रावाने भरलेले कापूस, बँडेज, कपडे इ. वस्तू जैव वैद्यकीय कचरा समजाव्यात आणि त्यांचे भस्मीकरण करावे किंवा त्या वाफेच्या सहाय्याने नष्ट कराव्यात. त्या न्यायाने सॅनिटरी पॅड्स् हाच एक वेगळा प्रवर्ग होतो. त्याकडे स्वतंत्रपणे लक्ष दिले पाहिजे. नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक सॅनिटरी पॅड्स् हे क्रूड ऑइल प्लास्टिकपासून बनविलेले असतात. उरलेले लाकूड वा कापूस ह्यांच्या लगद्याचे असतात. नियमाप्रमाणे ते जाळावयाचे असले तरी त्यासाठी बंद भट्ट्या लागतात. उघड्यावर ते जळले, तर त्यामधून विषारी वायू बाहेर पडतो. त्याने पर्यावरणाचे विलक्षण नुकसान होते. २००१ मध्ये केलेल्या एका पाहणीनुसार, आपल्या देशातील बारा टक्के भारतीय महिला पॅड्स् वापरतात. जपान व सिंगापूरमध्ये हे प्रमाण १०० टक्के आहे. हे वापरलेले पॅड्स् हाताळण्याने जंतुसंसर्ग होऊन एच आय व्ही, हेपटायटिस, टिटॅनस यांसारखे रोग होऊ शकतात. कचरावेचक अत्यंत प्रतिकूल, उघड्या । हातांनी काम करतात. अनेकदा कचऱ्यातील काच, पत्रा लागून त्यांचे हात कापले जातात व थेट जंतुसंसर्ग होतो. अशिक्षित असले तरी त्यांना ह्याची कल्पना असते व तेदेखील हे काम करण्यास तयार नसतात. शिवाय हे काम अत्यंत अप्रतिष्ठेचे आहे. कचरावेचक हीदेखील माणसेच आहेत. एका माणसाने केलेली घाण दुसऱ्या माणसाला उचलायला लावणे हे सभ्यतेचे लक्षण नाही. परंतु वापरणाऱ्यांना तरी कुठे काही मार्ग माहीत आहे ? बहुतांश बायका तर ते घरातच कुठेतरी दडवून ठेवतात; अन् बाहेर जाताना कचऱ्यात फेकतात. पुणे महानगरपालिका आणि भारतीय स्त्री शिक्षण जागरण ह्यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार पुण्यात दररोज अडीच लाख पॅड्स् वापरून फेकले जातात, जे एकतर रस्त्यावर पडतात किंवा सांडपाण्याची गटारे तुंबवितात. हेच इतर मोठ्या शहरांच्या बाबतीतही खरे आहे. देशातील त्रेसष्ट टक्के महिलांना कामाच्या जागी सॅनिटरी पॅड्स् फेकण्याची सोय नसते. बंगलोर पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बहुतेक महिला, पॅड्स् बाहेर फेकण्याची सोय नसल्यामुळेच ते फ्लश करतात.
जानेवारी २०१३ मध्ये पुण्याच्या महापौर वैशाली बनकर व महानगरपालिका आयुक्त महेश पाठक ह्यांनी सॅनिटरी पॅड्स बनविणाऱ्या कंपन्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते, परंतु तेव्हाही त्या आल्या नाहीत. त्यानंतर आठ मार्चला ह्या संबंधात निषेधदिन पाळण्यात आला. त्यानंतर फेमिनाइन अँड इन्फंट हायजिन असोसिएशनने ‘स्वच्छ’, ‘परिसर’ व ‘जनवाणी’ ह्या संस्थांसोबत एक बैठक आयोजित केली. तीमध्ये हे पॅड्स् अधिक सहज विल्हेवाट लावण्याजोगे करावेत असे आवाहन करण्यात आले. पण प्रकरण त्याच्यापुढे गेले नाही. डाउन टु अर्थ ने प्रॉक्टर गॅबल्स, जॉन्सन जॉन्सन व हिंदुस्तान युनिलिव्हर तिघांचेही अभिप्राय विचारले असता, पहिल्या दोघांनी मौन धारण केले तर तिसऱ्याने उडवाउडवीचे उत्तर दिले.
एकूण, हा प्रश्न अजूनही गंभीरच आहे. पुनर्वापरयोग्य व विल्हेवाट लावण्याजोगा पर्याय शोधून काढणे, हाच त्यावरचा खरा उपाय होऊ शकेल. इ. स. २००७ मध्ये दिल्ली येथील श्रीराम इन्स्टिट्यूटच्या अमिता मलिक ह्यांनी बांबू गराचा उपयोग करून सॅनिटरी पॅड्स बनवले. ते एकतर लाकूड गरापेक्षा तिपटीने जास्त अवशोषण करतात. दुसरे असे की, त्यांचे खतही होऊ शकते. पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला असला तरी तो सार्वत्रिक झाला नाही. दोन हजार बारामध्ये मद्रास आयआयटीच्या काही लोकांनी वरचे प्लास्टिक आवरण न घालता पॅड तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आझादी नावाच्या आणखी एका गटाने शंभर टक्के विघटनशील, स्वस्त दराच्या पॅडची निर्मिती केल्याचा दावा केला आहे. प्रयोग तर सुरू आहेत, पण त्यांचे फळ सर्वसामान्य युवतीच्या हाती येईल, तो सुदिन. (डाउन टू अर्थ मधील लेखावर आधारित)
क्लिनिकल ट्रायल्सची अनिवार्यता
गेल्या काही वर्षांत भारत हे क्लिनिकल ट्रायल्स चे केंद्र बनण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. क्लिनिकल ट्रायल्स म्हणजे नव्या औषधांचा मनुष्यप्राण्यांवर केलेला प्रयोग. जी औषधे प्राण्यांवर केलेल्या प्रयोगात सुरक्षित व गणकारी सिद्ध होतात, त्यांचा पुढचा टप्पा म्हणजे क्लिनिकल ट्रायल. विकसित देशांत असे ट्रायल्स घेणे ही अतिशय महागडी व वेळखाऊ गोष्ट आहे. त्या तुलनेत भारतात ते करणे वेळेच्या व खर्चाच्या दृष्टीने स्वस्त पडते. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युरोप व अमेरिकेच्या तुलनेत क्लिनिकल ट्रायल्सचे प्रयोग करणारी येथील व्यवस्था फारच ढिसाळ आहे. दोन हजार तेराच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रश्नावरील एका जनहित-याचिकेवर निर्णय देताना भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयावर कडक ताशेरे ओढले. ह्या प्रकरणामध्ये समोर आलेली वस्तुस्थिती अशी –
खुद्द भारत सरकारच्या अहवालानुसार २००८ पासून चार वर्षांत पाश्चात्त्य औषधी कंपन्यांनी केलेल्या क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये सारे दोन हजार लोक मृत्युखी पडले. एकट्या इंदोरच्या महाराजा यशवंतराव रुग्णालयात ३,३०० रुग्णांवर ७३ प्रकारच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यापैकी १,८३३ बालके होती. त्यातील अनेक मृत्यु खी पडली, पण त्यांविषयी ने की आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्याशिवाय २३३ मनोरुग्णांवरदेखील ह्या चाचण्या करण्यात आल्या. भारतीय कायद्यानुसार अशी चाचणी करण्यापूर्वी संबंधित रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाइकांना त्याविषयीची संपूर्ण माहिती त्यांना समजेल अशा भाषेत देऊन त्यांची सहमती घेणे आवश्यक आहे. ह्या चाचण्यांध्ये सर्व सामाजिक स्तरांतील व्यक्तींचा सहभाग असावा असे अपेक्षित आहे. प्रजननक्षम स्त्रिया व बालके ह्यांच्यावर चाचण्या करण्यासाठी अन्य देशांत फार जास्त निबंध आहेत. ह्या संबंधातील काही उदाहरणे अशी –
म मेरिको आणि ग्लॅक्सो स्मिथ क्लीन ह्या दोन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चाचण्यां- विषयीचे लायसन मिळण्यापूर्वीच आंध्रप्रदेशातील व गुजरातेतील सुारे २४,००० आदिवासी मुलींवर एका लशीची चाचणी घेतली. त्यात अनेक मुलींवर विपरीत परिणाम झाले, काहींचा मृत्यूही ओढवला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजला ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
म फार्मासेट इनकॉर्पोरेशन नावाच्या एका कंपनीच्या क्लेवुडाइन नावाच्या औषधाच्या समर्थनासाठी तीन वेगवेगळ्या केंद्रांतील तज्ज्ञांनी आपापले सविस्तर अहवाल पाठविले. गं त म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, दिल्ली; केव्हीएन् मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा आणि आर् जी कार मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता येथील प्राध्यापकांनी पाठविलेले हे अहवाल अक्षरशः तंतोतंत सारखे आहेत. म इंदोरच्या महाराजा यशवंतराव रुग्णालयात चंद्रकलाबाई नावाच्या एका रुग्णाला दाखल करण्यात आले. एरवी, मागासवर्गीय असल्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यावर प्रत्येक वेळी तिला पाच रुपयांचे व्हाउचर देण्यात येत असे. चंद्रकलाबाई छातीच्या विकारासाठी वारंवार तेथे जात असे. दोन हजार नऊमध्ये तिला सांगण्यात आले की सरकारने गरीब कुटुंबांसाठी एक फंड उभारला असून त्यातून तिला १,२५,००० रुपये किंमतीचे एक विदेशी औषध फुकटात देण्यात येईल. त्यावेळी तिच्यासोबत तिची निरक्षर सून होती, जिला कोणत्या कागदपत्रावर आपला अंगठा घेण्यात आला, हे माहीत नाही. चंद्रकलाबाईवर बायोजेन आयडेक कंपनीने बनविलेल्या डोना प्रोफायलीन नावाच्या औषधाची चाचणी घेण्यात आली. हे औषध घेतल्यावर चंद्रकलाबाईची प्रकृती बिघडली. त्यानंतर औषधोपचार थांबवून तिला रुग्णालयातून रजा देण्यात आली.
एका महिन्यानंतर हृदयविकाराच्या झटक्याने तिचा मृत्यू झाला त्यावेळी तिचे वय ४५ वर्षांचे होते. ह्या औषधाच्या चाचणीच्या दरम्यान अनेक रुग्णांना हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे अखेरीस कंपन्यांना ही चाचणी थांबवावी लागली. चंद्रकलाबाईच्या मृत्यूविषयी आम्हाला काहीच माहिती नाही असे कंपनीचे म्हणणे आहे. (तिसरी दुनिया वरून )