विषय «रोज़गार»

युवकांच्या आकांक्षा आणि व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षण ह्यांमधील तफावत
भारत हा युवकांचा देश आहे, हे विधान गेल्या काही वर्षांत अनेक ठिकाणी, अनेक संदर्भात ऐकायला मिळत आहे. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील लोकांची संख्या जास्त असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास होण्याची शक्यता निर्माण होते. सध्या भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ह्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा देशाच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा ह्या दृष्टीने युवकांच्या कौशल्यविकासासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये इयत्ता सहावीपासून ‘दप्तराविना शाळा’ (बॅगलेस डे) ह्यासारख्या उपक्रमांतून शालेय स्तरावरच विविध व्यावसायिक क्षेत्रांची ओळख करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी लोककल्याणकारी योजना म्हणून अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यात ‘लाडकी बहीण योजने’सोबतच, बेरोजगार युवकांसाठी शिकाऊ उमेदवारीची (apprenticeship) योजनादेखील जाहीर केली. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर पंढरपुरात ह्या योजनेचे बारसे करून त्याला ‘लाडका भाऊ योजना’ असे नावदेखील दिले. ह्या योजनेत दरवर्षी महाराष्ट्रातील १० लाख युवकांना विविध आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळणार आहे. ह्या १० लाख युवकांना महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार रुपये ६०००, रुपये ८००० आणि रुपये १०००० विद्यावेतन (stipend) देणार आहे.