साम्यवादी जगातील घडामोडी : काही निरीक्षणे

रशियात गोर्बाचेव्ह यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू केलेल्या ग्लासनोस्त व पेरिस्रोयको नामक परिवर्तन-पर्वाने आता चांगलेच मूळ धरले असून जगात सर्वत्र खळबळ गाजवली आहे. सर्वत्र हा शब्द इथे मुद्दामच वापरला आहे कारण त्याचे परिणाम आता साम्यवादी म्हणून ओळखल्या जाणा-या देशांपुरते मर्यादित राहिलेले नसून कथित लोकशाही व अलिप्ततावादी या सर्वांना आज नव्याने विचार करण्याची गरज भासू लागली आहे. नुकतीच जेव्हा रशियात साम्यवादी पक्षाच्या सामुदायिक नेतृत्वाची परिसमाप्ती होऊन समावेशक सत्तांचा धारक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून गोर्बाचेव्हविरोधकांचे पारडे जड होऊन समजा गोर्बाचेव्ह उद्या सत्ताभ्रष्ट झाले तरी एक गोष्ट वादातीत राहील की त्यांनी केलेली कामगिरी युगप्रवर्तक आहे आणि ते या शतकाचे नायक आहेत. १९१७ नंतर संपूर्ण जगाला ढवळून काढणारा इतिहास ज्या शक्तिप्रवाहांनी घडवला त्यांचे ते सूत्रधार म्हणून कायमच ओळखले जाणार आहेत.
पण गोर्बाचेव्ह यांना त्यांचे रास्त श्रेय देत असतानाच या इतिहासाला आजचे वळण देणा-या वस्तुनिष्ठ आर्थिक-राजकीय परिस्थितीकडे आणि समाजवादी राज्यव्यवस्थांमध्ये कळत नकळत उद्भवलेल्या अंतर्विरोधांकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये. आपल्याकडे या संदर्भात जे विपुल लेखन झाले त्याचा एकूण सूर असा आहे की रशियात फारच भ्रष्टाचार, स्वैराचार, टंचाई, बेकारी, अराजक, अनागोंदी कारभार व बेबंदशाही माजली होती आणि संतप्रवृत्तीच्या व लोकविलक्षण शक्ती वश असणा-या गोर्बाचेव्हने ‘दुष्टसंहार’ करून त्या देशाला भीषण संकटापासून वाचवले आणि प्रगतीच्या रास्त रस्त्यावर आणले आहे. ‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति’ अशावेळी ‘संभवामि युगे युगे’ या आश्वासनावर पोसलेली आमची मानसिकता गोर्बाचेव्हला जणू एक अवतार मानायला पुढे सरसावली आहे असे आपली प्रतिक्रिया पाहून कोणाचेही मन होईल. आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की गोर्बाचेव्ह हा कोणी देवदूत वा प्रेषित म्हणून अवकाशातून अवतरलेला नाही तर समाजवादी तत्त्वप्रणालीनेच त्याला घडवले आहे. विद्यमान अवस्थेबद्दल अनेक धारणांनी असंतुष्ट असलेल्या रशियन जनसामान्यांचा तो प्रतिनिधी आहे. त्या राज्यव्यवस्थेत अंगभूत असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या युयुत्सू आकांक्षांचा तो प्रतीक आहे.
समाजवादी राज्यव्यवस्थांमध्ये या युयुत्सू आकांक्षा जीवन्त असू शकतात यावरच आपल्यापैकी अनेकांचा विश्वास नव्हता. आपण त्यांना आपल्या तौलनिक राज्यपद्धतींमधील ठोकळेबाज वर्गीकरणानुसार सर्वंकषवादी” या प्रकारात टाकून तिथल्या लोकशाहीकरणाच्या शक्यता अजिबात संपुष्टात आल्याचे निदान करून बसलो होतो. या देशातील विशेषाधिकारधारी राजकीय श्रेष्ठींनी नोकरशाही पद्धतीने कारभार केला. ती मंडळी आत्मलुब्ध व अहंकारी झाली. तिथली पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली, कार्यक्षमता घटली. वैचारिक परिबद्धता क्षीण झाली. संधिसाधूपणाला ऊत आला. सत्तेचे अतिकेंद्रीकरण आणि आत्यंतिक गोपनीयता यामुळे शासन-शासित संवाद थांबला. लोकांच्या प्राथमिक गरजांची उपेक्षा झाली. यांपैकी काहीही नाकारण्याचे प्रयोजन नाही. मुद्दा असा आहे की बंदिस्त राजवटींसंबंधीचे आपले आकलन अधिकच बंदिस्त होते. त्यामुळे तिथल्या सुप्तक्षमतांची चाहूल आपणास लागू शकली नाही. आपसातल्या डाव्या-उजव्या सगळ्यांनाच गोर्बाचेव्हने जे केले ते त्यामुळेच अगदी अद्भुत, अनपेक्षित व धक्कादायक वाटावे. तिथल्या आणि पाठोपाठ पूर्व युरोपात घडून आलेल्या घडामोडींची गती आणि व्यक्ती यांचा आम्हाला खरोखरच अंदाज आलेला नव्हता.
उदारमतवादी – भांडवलशाही मूल्यव्यवस्था आणि अध्ययन पद्धती यांनी – आपल्या विचारप्रक्रियेला समाजवादी राजवटींबद्दल इतके पूर्वग्रहदूषित आणि ‘मुक्त’ अर्थव्यवस्थांवर आधारित कथित लोकशाही पद्धतींच्या बाजूने इतके पक्षपाती करून ठेवले आहे की समाजवादी जगातल्या घडामोडी म्हणजे भांडवलशाही तत्त्वज्ञान व संस्था यांचा निर्णायक विजय आहे अशी आमची आज खात्रीच झाली आहे. खुल्या व भांडवलशाही लोकशाहीतील स्पर्धात्मक निवडणुका, खाजगी मालमत्तेचा आंशिक हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्य, बाजारानुगामी उत्पादन व संबंधित बाबी यांचा अंगीकार गोर्बाचेव्ह प्रभृतींनी केला असला तरी तेवढ्यावरून त्यांनी भांडवलशाही मूल्यव्यवस्था आणि त्यात अटळपणे येणारी चैनबाजी, नफेखोरी, स्वैराचार, हिंसाचार वगैरे विकृतींना पत्करले आहे असे म्हणणे चूक ठरेल. समाजवादांतर्गत निर्माण झालेल्या विकृतींचे निरसन करून काही नवे इष्ट पायंडे पाडून समाजवादालाच बळकटी आणण्याचा हा खटाटोप आहे असे दिसते.
रशियन शस्त्रबळावर पूर्व युरोपातल्या ज्या साम्यवादी सत्ता उभ्या होत्या त्या आज कोसळल्या, इतकेच नव्हे तर तिथे साम्यवादी पक्षांविषयी आणि त्याच्या विचारप्रणालींविषयी कडवट प्रतिक्रिया उठल्या हे खरे आहे, पण दुस-या बाजूने पाहिल्यास असे कृत्रिम गट स्पष्ट होणे स्वागतार्हच मानायला हवे. कारण यातूनच नव्या, निकोप आणि स्वयंनिर्मित आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या वाटा मोकळ्या होऊ शकतील. भयापोटी वा लिंपितपणापोटी कोणत्याही महासत्तेच्या आसन्याला राहण्याऐवजी या राष्ट्रांनी स्वतंत्रपणे आपले राजकीय व आर्थिक निर्णय घेणे केव्हाही त्यांना हितावहच ठरेल. रशियन राज्यव्यवस्थेतील बराकीकरण (रेजिमेन्टेशन), सत्तेचे अतिकेंद्रीकरण, पक्षश्रेष्ठींची ‘‘सरंजामशाही” आणि मानवी हक्कांविषयीचे औदासीन्य वजा झाल्यास तिची ग्राहकता अधिकच वाढेल आणि त्यामुळे जे जागतिक वर्चस्व शस्त्रबळावर तिला टिकवावे लागत होते ते स्वतःच्या गुणवत्तेवर मिळवून ती टिकवू शकेल. तिचा मुळात असलेला आणि फुगवून सांगितला गेलेला सर्वकषवाद दूर झाल्यामुळे उदारमतवादी राज्यपद्धतींबद्दल भ्रमनिरास्त झालेल्या विकसनशील राज्यव्यवस्थांनी तिच्यापासून दूर ठेवणे भांडवलदारी शक्तींना यापुढे कठीण होणार आहे; त्याचप्रमाणे साम्यवादी सर्वंकष राजवटीच्या तुलनेत आपल्या सगळ्या दोषांसकट आपण अधिक चांगल्या आहोत असेही या कथित लोकशाहींना म्हणता येणार नाही तर आपला ‘चांगुलपणा’ ठोस वस्तुस्थितींच्या स्वरूपात त्यांना आता सिद्ध करावा लागेल. यातून या कथित लोकशाही राजवटी खरोखरच्या लोकशाही होतील आणि तिथल्या शोषित-वंचित समाजघटकांना याचा लाभ होऊ शकेल.
ते असो. पण जिथल्या समाजवादी राजवटी ‘गडगडल्या’ तिथे काय होणार? अम्ही घोकंपट्टी केलेल्या राज्यशास्त्रीय वर्गीकरणात ‘समाजवादी सर्वंकष राज्यव्यवस्था’ या प्रवर्गाला पर्यायी म्हणून ‘भांडवलशाही लोकशाही राज्यव्यवस्था’ हाच प्रवर्ग पुढे येतो. “प्रवर्गाच्या या साम्राज्यशाही”ने (इम्पेरिअॅलिझम् ऑव् कॅटेगरीज) आमची बौद्धिक क्षमता व कल्पनाशक्ती इतकी गुलाम करून टाकली आहे की सर्जनशील आकृतिबंध साकार होऊ शकतात हे
आम्हाला जाणवतच नाही. प्रचलित व परिचित साचेबंद वर्गीकरणात न बसणारे काही घडताना दिसले की आम्ही त्याला अराजकाचे आदिपर्व ठरवून टाकतो आणि दुस-या टोकाची राज्यव्यवस्थाच ते थोपवू शकेल असा आशावाद व्यक्त करू लागतो. प्रत्यक्षात राजकीय वस्तुस्थिती सूक्ष्म आणि नवनवोन्मेषशालिनी असते. अगदीच अकल्पित अशा नव्याच स्वरूपात ती अभिव्यक्त होणार असते.
सान्यवादी देशांनी मार्क्सवाद-समाजवाद सोडून भांडवलशाही व्यवस्था सर्वतोपरी स्वीकारली आहे असे म्हणताच येणार नाही. किंबहुना त्या देशांत या तत्त्वज्ञानाच्या नावाने जे काही विकृत अपप्रकार घडले ते म्हणजेच हे तत्त्वज्ञान होते आणि आता हा पराभव त्या विकृत शक्ती-प्रवृत्तींचा आहे तितकाच तो त्या तत्त्वज्ञानाचाही आहे. ही समीकरणेच विपर्यस्त म्हणावी लागतील. झालेला पराभव हा राज्यसमाजवादाच्या निमित्ताने झालेल्या सत्तेच्या अमाप केंद्रीकरणाचा, नागरिकांचे हक्क तुडविणा-या मदोन्मत्त राज्यकर्त्यांचा व बेमुर्वतख़ोर पक्षीय नोकरशाहीचा आहे. भ्रष्ट, संधिसाधू व जनमानसापासून दुरावलेल्या राजकीय-प्रशासकीय संरचनांना आहे. यावरून “मार्क्सवाद कचरापेटीत फेकला गेला असून भांडवलशाही सुप्रतिष्ठित झाली आहे.” असा उतावीळ निष्कर्ष काढणे चूक ठरेल. उलट असे म्हणता येईल की मार्क्सवादाच्या नावाने आजवर तिथे जे चालले होते त्यापेक्षा आज जे सुरू आहे तेच, मानवी प्रतिष्ठा, समता व सर्जनशीलता यांचा पक्षपाती असलेल्या धोरणांचे शिथिलीकरण करणे भांडवलशाहीच्या प्रतिष्ठापनेसाठी परेसे नसते. त्यासाठी आधी त्या देशात सबळ व वरचढ़ भांडवलदारवर्गाची उभारणी झालेली असणेही अगत्याचे असते. रशियात किंवा पूर्व युरोपीय देशांपैकी कुठेही या वर्गाचा असा उदय झाल्याचे अजून तरी ऐकिवात नाही. त्या देशांतील कामगारवर्ग ही तिथली महत्त्वाची व निर्णायक राजकीय शक्ती आहे; ती साम्यवादी पक्षापासून दुरावली असली तरी तेवढ्यावरून तिने आपल्या परिबद्धता सोडल्या किंवा पसंतीला मुळापासून बदलले असे म्हणता येणार नाही. भांडवलशाहीत मिळणारे कल्याणकारी योजनांचे लाभ, मर्यादित तास, किमान गरजाची सहज परिपूर्ती वगैरेंचे आकर्षण जरी समाजवादी देशातील कामगारांना स्वाभाविकपणेच वाटले असले तरी त्या सर्वांपेक्षा पूर्ण रोजगाराची हमी आणि टाळेबंदीला पायबंद ही समाजवादी व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये यांनाच ते केव्हाही अधिक महत्त्व देतील हे उघड आहे. किमान त्यांना वा-यावर सोडून ते भांडवलशाहीतील आपले अनिश्चित स्थान पत्करायला तयार होतील अशी शक्यता दिसत नाही. ‘वाईट’ समाजवादाला विटलेली कष्टकरी जनता “वाईट” भांडवलशाही पत्करण्यापेक्षा समाजवादाचा गाभा अभंग ठेवून भांडवलशाहीच्या काही इष्ट वैशिष्ट्यांचाच तेवढा अंगीकार करण्याची शक्यता अधिक मोठी दिसते.
अर्थात रशिया किंवा चीन या देशांविषयी जितकी ठाम विधाने केली जाऊ शकतात तितकी ती पूर्व युरोपातील सर्वच माजी समाजवादी राजवटींबाबत सरसकट करता येणार नाहीत हे उघडच आहे. एकतर सर्वच पूर्व युरोपीय देशांमधील पार्श्वभूमी व परिस्थिती हुबेहूब सारखी नाही. समाजवादाचे आपले स्वतंत्र प्रयोग ज्या देशांत आधीपासून सुरू झाले त्या हंगेरी, पोलंड वगैरे देशांपेक्षा पूर्व जर्मनी, बल्गेरिया या देशांतील परिस्थिती सपशेल निराळी आहे. अल्बानियाची प्रतिक्रिया तर पेरिस्रोयकाबद्दल ठामपणे प्रतिकूल आहे. आणि दुसरे असे की त्यांच्यापैकी अनेकांची समाजवादाची बांधिलकी त्या विचारप्रणालीचा तिच्या गुणवत्तेवर स्वीकार करण्यातून आलेली नसून इतरच या ना त्या कारणांतून उद्भवलेली होती. त्यामुळे संधी मिळताच त्यांच्या हातून तिला तिलांजली मिळाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अर्थात तरीही एक विधान सर्वसाधारणपणे करता येईल की ‘साम्यवादी नोकरशाही’ व ‘बूझ्व लोकशाही’ यांपेक्षा वेगळाच तोंडवळा तिथे नव्याने निर्माण होणारा राजवटींचा असेल. बर्लिनची भिंत उद्ध्वस्त झाल्यानंतर दोन्ही जर्मनींचे एकीकरण जर होणारच असेल तर दोहोंपैकी कोणत्याही एकीची राज्यव्यवस्था जशीची तशी दुसरीने मान्य करून ते होणार नाही; तर एकतर पश्चिम जर्मनीचे समाजवादी मन्वंतर घडून यावे लागेल, किंवा पूर्व जर्मनीचे भांडवलशाही पुनर्वसन, किंवा दोघांचेही परस्परांच्या दिशेने थोडेथोडे स्थित्यंतर व्हावे लागेल. रशियाला जर अधिक लोकशाही होणे भाग पडले असेल तर अमेरिकेलाही अधिक समाजवादी होण्याखेरीज मुळीच तरणोपाय नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *